एन.पी.आर., एन.आर.सी., सी.ए.ए. विरोधात देशभरात लोक रस्त्यांवर!
कामगार-कष्टकऱ्यांनो, आंदोलनाला क्रांतिकारी धार चढवा!

संपादक मंडळ

“आम्ही कागद नाही दाखवणार” (“हम कागज नही दिखायेंगे”) असे म्हणत, एन.पी.आर. आणि सी.ए.ए. च्या विरोधात देशाने अनेक वर्षे अनुभवलेले नाही असे मोठे जन आंदोलन उभे राहिल्याचे आज दिसत आहे. डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून संपूर्ण देश सी.ए.ए. (सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट, नागरिकता सुधार कायदा. कायदा बनण्याअगोदरचे `कॅब’ विधेयक), एन.पी.आर. (राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) आणि एन.आर.सी. (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदवही, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स) च्या विरोधातील जन आंदोलनांनी धगधगत आहे.

15 डिसेंबर च्या रात्री दिल्लीमध्ये जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला चढवला आणि देशातील आंदोलन पेटले. सगळीकडे बेधुंदपणे विद्यार्थी आणि नागरिकांना अटक केली जात आहे, 24 तासच नाही तर 2 ते 3 दिवस त्यांना अटकेत ठेवले जात आहे, खोट्या केसेस लावल्या जात आहेत; वाचनालयेच नाही तर हॉस्पिटल्सच्या आय.सी.यू. मध्ये सुद्धा पोलिस घुसून अश्रुधूर सोडत आहेत. पोलिसांसोबत मिळून संघी गुंड सुद्धा नागरिकांवर हल्ले करत आहेत. शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांना, विद्वानांना, कार्यकर्त्यांना सुद्धा आंदोलनापूर्वीच स्थानबद्ध केले जात आहे. दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर-पूर्व भारतातील बहुतांश राज्ये अशा अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लागले. मोदी-शाहच्या जोडीने संपूर्ण देश वेठीस धरला आहे. देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये असंख्य शहरे आणि गावे, शेकडो विद्यापीठे, कॉलेजेस मध्ये आणि रस्त्यांवर लाखोंच्या संख्येने जनता या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरली आहे. देशातच नाही तर डझनावरी इतर देशांमध्ये आणि असंख्य परदेशी विद्यापीठांमध्ये सुद्धा भारतीयांनी या कायद्यांविरोधात आंदोलन केले आहे.

आंदोलनाच्या उत्तरात फॅसिस्ट मोदी सरकारने सर्व कायदे धाब्यावर बसवून जनतेचे निर्घृण दमन चालवले आहे. जेव्हा राजधानी दिल्लीत विद्यार्थ्यांचे अशाप्रकारचे पाशवी दमन होऊ शकते तर देशाच्या इतर भागांमध्ये हे सरकार सामान्य जनतेचे काय करत असेल याचा अंदाजच करु शकतो. या निदर्शनांना ज्याप्रकारे दाबले जात आहे त्यामध्ये आपल्या नागरी अधिकारांवर हल्ला चढवला जात आहे. पोलिस आणि सरकार या निदर्शनांना पाशवी पद्धतीने चिरडून काढताना हा संदेश देऊ इच्छित आहे की सरकारच्या कोणत्याही पावलाला विरोध करणाऱ्यांना असेच चिरडले जाईल. भारताच्या सर्वधार्मिक चारित्र्यालाच नष्ट करून त्याला हिंदूराष्ट्र बनवण्याचा आर.एस.एस. चा कार्यक्रम छुप्या आणि खुल्या दोन्ही मार्गांनी आता रुप धरत आहे आणि स्वातंत्र्यलढ्यापासूनचे देश तोडण्याचे काम यांनी पुढे चालवले आहे.

एन.पी.आर., एन.आर.सी. आणि सी.ए.ए. : गरिब विरोधी कायदे

सी.ए.ए. व एन.आर.सी. कायदे फक्त धर्माच्या नावाने विभाजनकारीच नाहियेत, तर गरिब विरोधी कायदे आहेत. सी.ए.ए. कायदा म्हणतो की हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचे सर्व प्रवासी, ज्यांच्यावर धर्माच्या नावाने अत्याचार झाले आहेत, ते भारतीय़ नागरिकता घेण्यासाठी पात्र असतील. सी.ए.ए. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून येणाऱ्या मुस्लिम, नास्तिक, ज्यू, इत्यादी लोकांनाच ‘अवैध प्रवासी’ मानतो. जर इतर देशांतील धार्मिक पीडितांसाठीच कायदा बनवायाचा होता तर ते हे सांगत नाहीत की पाकिस्तानातील पीडीत अहमदिया मुसलमान, श्रीलंकेतील हिंदू तामिळ, ब्रह्मदेशातील रोहिंग्या हिंदू आणि मुस्लिम, अशा प्रताडित लोकांसाठी हा कायदा का नाही? उत्तर स्पष्ट आहे: या कायद्याद्वारे मुस्लिमांना वेगळे लेखून ते देशाचे ध्रुवीकरण करु पहात आहेत. ‘नागरिकता सुधार कायदा’हा राज्यघटनेच्या कलम 14 चे सरळ उल्लंघन करतो जे कायद्यासमोर सर्व समान आहेत अशी भुमिका मांडते. हा मानवाधिकारांच्या स्थापित मानदंडांचेही उल्लंघन करतो. हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या आपल्या अजेंड्याला लादण्याच्या प्रयत्नात संघ आणि भाजप हे नागरिकतेची व्याख्याच बदलू पहात आहेत.

‘मानवतेचा’ खोटा आव आणत मानवद्वेषी फॅसिस्टांनी हा कायदा बनवला आहे. देशाची गुप्तहेर यंत्रणा आयबी नुसार ज्यांना या कायद्याचा फायदा होईल ते फक्त 31हजार लोक आहेत. परंतु आपण भ्रमात राहू नये. कारण या कायद्याच्या कचाट्यात ते हिंदू सुद्धा येतील जे हे सिद्ध करु शकणार नाहीत की ते या तीन देशांमधून भारतात 2014 च्या अगोदर आले आहेत.

सी.ए.ए. एका बाजूला विभाजनकारी आहे, तर दुसरीकडे येऊ घातलेला एन.आर.सी. हा तर गरिब कष्टकरी-कामगार विरोधी असा संहारक कायदाच म्हटला पाहिजे. एन.आर.सी. चे उद्दिष्ट प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करणे आहे आणि त्यासाठी आपल्यालाच सिद्ध करावे लागेल की आपण या देशाचे नागरिक आहोत. नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येलाच वेठीस धरले जाईल! फक्त मुसलमानच नाहीत तर सर्व हिंदू आणि इतर धर्मांच्या लोकांनाही एन.आर.सी. मध्ये नागरिकता सिद्ध करावी लागेल. यामध्ये सर्वाधिक बाधित होणार ते गरिब कष्टकरी कामगारच, कारण याच वर्गाकडे अपुरी कागदपत्रे असतात किंवा नसतात! या एन.आर.सी.ची सुरुवात होत आहे 1 एप्रिल पासून सुरु होणाऱ्या एन.पी.आर. द्वारे! एन.पी.आर. म्हणे राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर, या साठी घरोघरी जाऊन नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल आणि त्या आधारावर एन.आर.सी. यादी बनवली जाईल. ज्यांची नावे या यादीत येतील त्यांना पुढील अनेक वर्षे विविध लायनींमध्ये लागून नागरिकत्वासाठी अर्ज विनंत्या कराव्या लागतील आणि सिद्ध करू न शकल्यास त्यांची रवानगी डिटेंशन सेंटर म्हणजे बंदीगृहांमध्ये होईल.

आसाम मध्ये एन.आर.सी. चा अनुभव आणि धडे

तुम्हाला माहित हवे की केंद्रात आणि आसाम मध्ये भाजप सरकार असताना सर्वोच्चन्यायालयाच्या आदेशाने आसाम मध्ये एन.आर.सी. लागू केले गेले, ज्यामध्ये 19 लाख लोकांना नागरिकत्वापासून बेदखल केले गेले आहे, आणि त्यात 13 लाख हिंदू आहेत. यामध्ये फक्त तेच लोक नाहीत जे युद्ध, दंगल किंवा रोजगार शोधत आपल्या देशात आले होत, तर ते सुद्धा लोक आहेत जे भुमिहीन आहेत आणि नागरिकता सिद्ध करू शकलेले नाहीत. आसाम मध्ये आपली नागरिकता सिध्द करण्यासाठी संपूर्ण आसामच्या गरिब लोकांना महिनोन महिने शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या एन.आर.सी. केंद्रांमध्ये लाईन मध्ये उभे रहावे लागले. याच दरम्यान अनेकांचा मृत्यू झाला. एन.आर.सी. करताना भाजप म्हणत होते की आसाम मध्ये कोट्यवधी मुस्लिम प्रवासी आहेत. परंतु 19 लाख नागरिकत्वापासून बेदखल लोकांमध्ये फक्त 6 लाख मुस्लिम निघाले ज्यांच्यापैकी बहुसंख्य लोक गरिब असल्यामुळे आपली नागरिकता सिद्ध करू शकलेले नाहीत. जे 19 लाख लोक बेदखल केले गेले आहेत, त्यांच्यापैकी जवळपास 90 टक्के लोक आता मानसिक तणाव आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त झाले आहेत.

पुणे, मुंबई, ते नगर, औरंगाबाद ते नागपूर पर्यंत महाराष्ट्राच्या प्रत्येक झोपडपट्टीत राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेच कागदपत्र नाहीत की त्यांचे पूर्वज सुद्धा भारताचे निवासी होते कारण फक्त व्होटर कार्ड किंवा आधार कार्ड नागरिकता सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही. आसाम मध्ये तर एन.आर.सी. च्या कचाट्यात भारताच्या माजी राष्ट्रपतींचे कुटुंब, न्यायाधिशांची कुटुंब, सैन्यातील अनेक मोठे अधिकारी आणि सैनिक सुद्धा आले! यापैकी अनेक लोकांना सरकारने डिटेंशन सेंटर (स्थानबद्धता केंद्रात, एक प्रकारचे बंदीगृह) टाकले आहे, जो एक प्रकारचा तुरुंगच आहे. हीच स्थिती आता पूर्ण देशाची होणार आहे. आसाम मध्ये तर अशाप्रकारची डिटेंशन सेंटर चालूच आहेत, जुलै महिन्यातच केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना निर्देश दिले होते की अशी बंदीगृहे तयार करा! महाराष्ट्रातही असे डिटेंशन सेंटर नेरुळ जवळ बनत आहे! तेव्हा सावध रहा, देशातील जनतेला कैद करण्याची तयारी या फॅसिस्ट सरकारने चालवली आहे!

आता देशभरातील आंदोलनांमुळे थोडेसे थांबावलेले मोदी सरकार सारवासारव करत सांगू पहात आहे की नागरिकता सिद्ध करणे एवढे अवघड नाही, देशाच्या नागरिकांनी घाबरू नये वगैरे. घाईघाईने त्यांनी एन.आर.सी. च्या वेबसाईट वर एक प्रश्नोत्तरी सुद्धा प्रकाशित केली आहे. परंतु या प्रश्नोत्तरीने उत्तरे देण्यापेक्षा जास्तच प्रश्न निर्माण केले आहेत. 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना इतर कागदपत्रे जी द्यावी लागतील त्याची यादी सुद्धा यांनी वेबसाईट वर टाकलेली नाही. तिकडे अमित शहांनी संसदेत ठामपणे सांगितले आहे की देशभरामध्ये एन.आर.सी. लागू करूच. जनतेचे आंदोलन मोठे झाल्यावर हे आता उलटे फिरून म्हणू लागलेत की एन.आर.सी. करण्याचा इरादा नाही, परंतु यांच्या भुलथापांना बळी पडू नये कारण ‘खोटं बोला पण रेटून बोला’ हे संघ परिवाराचे नेहमीच धोरण राहिले आहे.

सावध व्हा, नोटबंदी पेक्षा हा हल्ला भयंकर मोठा आहे!

यांच्या भुलथापांना फसू नका. रात्र वैऱ्याची आहे! सावध व्हा, कारण की जे करोडो लोक नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहित त्यांना डिटेंशन सेंटर या बंदीगृहांमध्ये डांबून गुलामासारखे काम करवले जाईल! हिटलरने सुद्धा जर्मनीत हेच केले होते! सी.ए.ए., एन.आर.सी., हे सगळे त्यासाठीच आहे! विसरु नका की नोटबंदीच्या वेळी सुद्धा हेच सांगितली होते की हे काळ्या पैशांसाठी आहे ज्यामुळे आपल्याला 2 महिन्यांपर्यंत मोठमोठ्या रांगांमध्ये कामधंदे सोडून उभे रहावे लागले होते. यानंतर समजले की 99.3 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोट तर परत आल्या! काळा पैसा तर मिळालाच नाही! आता पुन्हा रांगेत उभे राहून आणि कागदपत्रांसाठी भरमसाठ खर्च करून आपल्याला सिद्ध करावे लागेल की आपण या देशाचे नागरिक आहोत! हा नोटबंदी पेक्षा मोठा प्रहार असणार आहे! यामध्ये सुद्धा गरिबच याच्या कचाट्यात जास्त अडकणार!

हे सर्व करून भाजप-आर.एस.एस. एका बाजूला एन.आर.सी. द्वारे हिंदु-मुस्लिम फूट पाडून जनतेची एकता तोडू पहात आहे; लाखो लोकांना नागरिकते पासून वंचित करून आपली व्होट बॅंक मजबूत बनवत आहेत आणि आपले खरे मालक असलेल्या टाटा-अंबानी-अडानी सारख्या उद्योगपतींसाठी गुलाम कामगार निर्माण करत आहेत कारण डिटेंशन सेंटर मध्ये असलेले सर्व बंदी या कंपन्यांसाठीच गुलामी श्रम करायला वापरले जाणार!

खरेतर इतर देशातून आलेले प्रवासी-गैरप्रवासी (migrant, illegal migrant) हा मुद्दाच खोटा गैरलागू आहे. एखाद्या देशामध्ये येणारे बहुसंख्य प्रवासी हे युद्ध, अत्याचार किंवा गरिबीमुळे दुसऱ्या देशात तसेच जातात जसे एखाद्या राज्यातील लोक रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे जातात आणि तिथे शेतं-कारखान्यांमध्ये मेहनत करून, कारखान्यांमध्ये काम करून ते उत्पादन करतात. ही आश्चर्याची गोष्ट नाही की भारतातही अवैध प्रवासी गरिबच आहेत. जेव्हा सरकारं लोकांना मुलभूत सुविधा, सन्मान, अन्न, वस्त्र, निवारा आणि रोजगार देण्यात अयशस्वी ठरतात तेव्हा जनतेला प्रवासी आणि गैर-प्रवासी मध्ये विभागतात.

भगतसिंह-अश्फाकउल्ला खान-रामप्रसाद बिस्मिल चा वारस पुढे चालवा!

 शहीद भगतसिंह, रामप्रसाद बिस्मिल आणि अश्फाकउल्ला खान यांच्यासारख्य असंख्य क्रांतिकारकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये हसत मरण पत्करले. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईमध्ये हिंदू-मुस्लिम सर्वांनीच आपले रक्त सांडले आहे. आज देशातील कारखाने, शेतं, चालवणारे लोक सर्व धर्मांमधून येतात. पण आपल्या देशामध्ये आज ज्या भाजपच्या सरकारचे राज्य आहे, त्यांची राजकीय मातृसंघटना असलेल्या आर.एस.एस.च्या नेत्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये इंग्रजांची माफी मागितली होती आणि इंग्रजांचे निष्टावंत बनले होते. देशातील जनतेमध्ये फूट पाडून भांडवलदारांची सेवा करणे हेच त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. आज सगळीकडे टाळेबंदी, बेरोजगारी, महागाई, उपासमारीने कळस गाठला आहे. जनतेने या प्रश्नांवर आवाज उठवू नये यासाठी इंग्रजांच्याच ‘फोडा आणि झोडा’ धोरणाचा वापर करून जनतेत फूट पाडणे या फॅसिस्ट सरकारसाठी आवश्यक बनले आहे आणि त्यासाठीच नागरिकता सुधार कायद्यासारख्या विभाजनकारी कायद्यांना पारित केले गेले आहे. अर्थातच यामुळे हताश न झालेले युवक आज या सरकारला आह्वान देत आहेत. तुरुंगात टाका किंवा गोळ्या घाला पण आम्ही मागे हटणार नाही ही भाषा करत फॅसिस्टांना आज देशाचे युवक आह्वान देत आहेत. जनता सुध्दा आता यांचा डाव समजली आहे आणि धर्माच्या नावावर विभागण्याऐवजी जनता उलट धार्मिक भेद बाजूला सारून एकत्र येताना दिसत आहे. जनता अजूनही भगतसिंह-अश्फाक-बिस्मिल च्या वारशाला विसरली नाहीये!

वर्गीय एकजूट मजबूत करा, आंदोलनाला क्रांतिकारी दिशेने पुढे न्या! सविनय कायदेभंगाद्वारे एन.पी.आर. ला हाणून पाडा!

           हे सर्व चालू असताना मोदी सरकारने श्रम कायद्यांवर हल्ला चढवला आहे आणि कामगार वर्गाचे उरले सुरले अधिकारही काढून घेणे चालू केले आहे. कंत्राटीकरणाला खुलेआम मान्यता दिली जात आहे. कामाचे तास, जे कामगारांनी लढून 16 वरून 8 वर आणले, ते आता 9 केले जावेत असा प्रस्ताव मोदी सरकार देत आहे. गेल्या 6 वर्षांमध्ये भाजप सरकारच्या शासनाने आपल्याला बेरोजगारी, उपासमार आणि महागाईच दिली आहे. पूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडत असताना, जिथे एकीकडे कामगार कपात होत आहे आणि कोट्यवधी लोकांना कामांवरुन काढले जात आहे, आणि दुसरीकडे सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांचा नफा वाचण्यासाठी पराकाष्ठा करत आहे. मंदीचे निमित्त करून कंपन्यांना 5 टक्के कर माफ केला आहे आणि त्यांच्या खिशात लाखो कोटींची उधळण केली आहे. अधिक कर्ज, कर्जमाफी, करमाफी मार्फत लाखो-कोटी रुपये अंबानी-अडानी वर उधळले गेले आहेत. मोदी सरकार इमानेतबारी आपल्या मालकांची सेवा करण्यात गुंतले आहे.

            हे सर्व होत असताना जे एन.आर.सी विरोधी आंदोलन उभे राहिले आहे, त्यात शिक्षित वर्ग, विद्यार्थी जरी मोठ्या प्रमाणात उतरलेले असले तरी देशातील बहुतांश कष्टकरी, कामगार जनता जी यामुळे खऱ्या अर्थाने प्रभावित होणार आहे ती मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरलेली नाही. याकरिता क्रांतिकारी शक्तींचे कर्तव्य आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त गरिब-कामगार-कष्टकरी वर्गापर्यंत जाऊन त्यांचे प्रबोधन करावे आणि या आंदोलनाची शक्ती वाढवण्यासाठी सडकांवर उतरवावे.

या मुद्यावर देश रस्त्यावर उतरत असताना उदारमवाद्यांचे गळ्यातले ताईत असलेले उद्योगपती रतन टाटा खुद्द जेव्हा म्हणतात की हे “व्हिजनरी” (दूरदृष्टे) सरकार आहे, तेव्हाच समजून घ्यावे की फॅसिझमशी उदारमतवादी भांडवली राजकारण लढू शकत नाही. एका बाजूला कॉंग्रेसचे काही नेते जनतेचा रोख बघता लोकरंजकतेसाठी सी.ए.ए. ला विरोध दाखवत असतानाच कपिल सिब्बल सारखे दुसरे कॉंग्रेसी नेते राज्यघटनेचा हवाला देत इशारा देत आहेत की अंमलबजावणी तर करावी लागेल. त्याच वेळी हे विसरले नाही पाहिजे की आसाम मध्ये सुद्धा एन.आर.सी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने झाली होती. तेव्हा जनतेने न्यायालये किंवा भांडवली पक्ष यांच्या भरवशाने हे आंदोलन न लढता आपल्या एकजुटीच्या मार्गाने, सविनय कायदेभंगाच्या मार्गानेच एन.आर.सी., एन.पी.आर. ला विरोध केला पाहिजे आणि हे षडयंत्र हाणून पाडले पाहिजे. यासाठी कामगार-कष्टकरी वर्गाने या आंदोलनामध्ये आपला हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. या आंदोलनात झालेल्या दमनातून दिसून आले आहे की भारतातील भांडवली लोकशाही जे काही थोडेफार लोकशाही अधिकार देते ते सुद्धा आज काढले जात आहेत, तेव्हा फक्त ही कमजोर ‘लोकशाही’ वाचवण्यासाठी नाही तर आपले लोकशाही अधिकार खऱ्या अर्थाने स्थापित करण्याकडे हे आंदोलन नेले पाहिजे. हे समजले पाहिजे की फॅसिस्ट राजकारणाचा उभार हा फक्त धार्मिक अस्मितेच्या वापरामुळे नसून, मुख्यत्वे यामुळे आहे की देशाच्या बहुतांश उत्पादन साधनांवर कब्जा करून बसलेला मोठा भांडवलदार वर्ग आज एकमुखाने सर्व पैशांच्या थैल्या घेऊन भाजपच्या मागे उभा आहे. भांडवलदार वर्गानेच जनतेच्या वाढत्या आंदोलनाला दाबण्यासाठीच आजवर पोसलेल्या या फॅसिस्ट श्वापदांच्या गळ्यातील पट्टा ढिला केला आहे. त्यामुळे भांडवलशाहीला क्रांतिकारी आह्वान देणारी कामगार-कष्टकरी एकजूटच फॅसिझमला निर्णायकपणे संपवू शकते. आज कामगार-कष्टकऱ्यांनी एन.आर.सी.-एन.पी.आर.-सी.ए.ए. विरोधी आंदोलनात सहभागी होऊन त्याला फक्त मजबूतच नाही केले पाहिजे, तर आपल्या वर्गीय़ एकजुटीच्या जोरावर भांडवलशाही विरोधी आंदोलनाच्या दिशेने नेले पाहिजे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020