2019 : जगभरात व्यवस्था विरोधी आंदोलनांचे वर्ष

आनंद सिंह (अनुवाद: अभिजित)

गेल्या काही वर्षांपासून जगभरातील लुटखोर आणि उत्पीडक शासकांविरोधात लोक रस्त्यांवर उतरत आहेत. जागतिक भांडवली व्यवस्थेचे संकट मजबूत होत जाण्यासोबतच जिथे एकीकडे जगातील अनेक देशांमध्ये फॅसिस्ट किंवा अर्थफॅसिस्ट प्रकारच्या शक्ती मजबूत होत आहेत, तिथेच लोकांच्या अधिकारांवर हल्ला करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना तीव्र जनसंघर्षांचा सुद्धा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या 2019 या सालात कदाचितच एखादा दिवस असेल ज्यादिवशी जगातील पाच खंडांमधील अनेक देशांमध्ये लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उतरले नसतील. ही आंदोलने इतकी व्यापक होती की सर्व मोठमोठ्या भांडवली मीडिया घराण्यांना आणि थींकटॅंकना (विचारवंतांचे गट) सुद्धा 2019 ला “वैश्विक विद्रोहाचे वर्ष” घोषित करावे लागले. असे करण्यामागे त्यांचे खरे उद्दिष्ट शासक वर्गाला इशारा देणे आहे की जनता जागी होत आहे, सांभाळून चला आणि आंदोलनाला मार्गी लावण्याची तयारी करा. परंतु कामगार वर्गाच्या दृष्टीकोणातून पाहिले तर जागतिक भांडवलशाहीला कमजोर करण्यामध्ये या जनांदोलनांचे महत्व कमी नाही.

या वर्षी हॉंगकॉंग, इराक, इराण, लेबनन, इजिप्त, चिले, सुदान, इक्वाडोर, अल्जिरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रांसच्या रस्त्यांवर प्रचंड जनसागर उतरले होते. या आंदोलनांचे तात्कालिक कारण काहीही असो, त्यांना जागतिक भांडवलशाहीच्या संकटापासून वेगळे करून पाहणे शक्य नाही.

हॉंगकॉंगच्या रस्त्यांवर लाखोंच्या संख्येने उतरलेल्या जनसागराचे तात्कालिक निमित्त होते विवादित ‘सुपुर्तीकरण कायदा’ ज्याद्वारे हॉंगकॉंग मध्ये होणाऱ्या कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपीला चीनकडे सोपवले जाणे आणि 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षेचे प्रमाण असलेल्या चीनच्या कुख्यात कोर्टांमध्ये त्याच्यावर खटला चालवणे शक्य झाले. हॉंगकॉंगच्या लोकांना हा त्यांच्या अंतर्गत मामल्यामध्ये हस्तक्षेप वाटला आणि त्याविरोधात जनता रस्त्यांवर उतरली. या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने युवक आणि किशोर सुद्धा होते. शहरातील ट्रेड युनियन्सच्या आह्वानावर सुद्धा लाखो लोक सडकांवर उतरले. या जनांदोलनाला पाशवीपणे पोलिसी दमनातून चिरडण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आणि आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे विविध नवनवीन मार्ग अवलंबले. या आक्रोशावर पाणी टाकण्यासाठी हॉंगकॉंग प्रशासनाने हा विवादित ‘सुपुर्तीकरण कायदा’ मागे घेतल्याचे जाहीर केले, पण त्यानंतरही जनांदोलन थांबले नाही आणि त्याने अजून व्यापक रूप धारण केले. यानंतर आंदोलक पोलिसांचे पाशवी दमन आणि हॉंगकॉंग मध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावा विरोधात आंदोलन करू लागले! लक्षात घेतले पाहिजे की या आंदोलनांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनसहभागाला हॉंगकॉंग मध्ये चालू असलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभुमीवरच समजू शकतो. जगभरात आर्थिक असमानतेच्या बाबतीत शहरांमध्ये हॉंगकॉंग सर्वात वरच्या पायऱ्यांवर आहे. जगातील सर्वात महागड्या शहरांमध्ये सुद्धा हॉंगकॉंग मोजले जाते. तिथे फक्त गरिबच नाही तर सरासरी मध्यमवर्गीय लोक सुद्धा मोठ्या मुश्किलीने परिस्थितीचा सामना करत आहेत. अशामध्ये चीनचा हस्तक्षेप त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करतो. पुन्हा सांगायला नको की चीनच्या नकली कम्युनिस्ट शासकांनी जगातील सर्वाधिक दमनकारी राज्य यंत्रणेचे निर्माण केले आहे. खुद्द चीन मध्येच कामगारांच्या संपांचे सत्र सतत चालू आहे पण अत्यंत नियंत्रित प्रसारमाध्यमांमुळे त्यांच्या बातम्या कमीच पोहोचतात.

लेबननच्या रस्त्यांवर सुद्धा यावेळी प्रचंड जनसागर दिसून आला. तिथे सरकारद्वारे व्हॉट्सअॅपच्या वापरावर लावलेल्या करामुळे चालू झालेल्या या आंदोलनाने लगेच आर्थिक संकटा विरोधातील जनांदोलनाचे रूप धारण केले. आंदोलनाच्या काही दिवसांमध्येच जवळपास 13 लाख लोक, म्हणजे तेथील लोकसंख्येच्या जवळपास 20 टक्के लोक रस्त्यांवर उतरले. 2005 च्या ‘देवदार क्रांती’ नंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने लोक बैरूत आणि त्रिपोलीच्या रस्त्यांवर उतरले. लेबननची अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या स्थितीत आहे. तेथील राष्ट्रीय कर्ज जी.डी.पी.च्या (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या) 150 टक्क्यांवर पोहोचले आहे आणि तेथील चलनाचे सतत अवमूल्यन होत आहे. महागाई आणि बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे.

याच प्रकारे चिले मध्ये सुद्धा राजधानी सॅंटियागो मध्ये मेट्रो रेल्वेच्या तिकिटात वाढी विरोधात सुरू झालेल्या विद्यार्थी-युवकांच्या आंदोलनाने लवकरच एक व्यवस्था विरोधी रूप धारण केले. या आंदोलनाच्या निशाण्यावर सुद्धा अर्थव्यवस्थेचे संकट, कामगार कपात, खिळखिळ्या सार्वजनिक सुविधांसारखे मुद्दे होते. याच्या व्यापकतेचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की चिलेच्या दक्षिणपंथी (उजव्या विचारांच्या) सरकारला, त्यांना चिरडण्यासाठी हजारो सैनिकांना सॅंटियागोच्या रस्त्यांवर उतरवावे लागले. पण शेवटी आंदोलन अधिक व्यापक होतच गेले आणि सरकारला गुडघे टेकावे लागले.

फ्रांसमध्ये तेलाच्या भावांमध्ये झालेल्या वाढीविरोधात ‘पिवळ्या शर्टवाल्यांचे’ जे आंदोलन 2019 च्या मध्यात भडकले, ते सरकारी दमन आणि लहान-मोठ्या सवलतींच्या प्रयत्नांनंतरही थांबत नाहीये. हे वर्ष संपत असताना फ्रांसमध्ये सुरू असलेल्या सार्वत्रिक संपाने 29 व्या दिवसात प्रवेश केला होता, जे गेल्या 51 वर्षांमधील एक रेकॉर्ड आहे.

गेल्या वर्षी इराक, सुदान, स्पेन, अल्जिरिया आणि इराण मध्ये सुद्धा जबरदस्त मोठी आंदोलन पहायला मिळाली आणि या आंदोलनांच्या झालेल्या दमनामध्ये शेकडो लोकांचे प्राणही गेले. हे खरे आहे की या आंदोलनांच्या भडकण्याचे तात्कालिक कारण वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे आहे. पण या सर्वांमध्ये एक गोष्ट समान आहे की ते सर्व भांडवली संकट आणि दमनकारी भांडवली राज्यसत्तेच्या विरोधातील जनविद्रोहांची अभिव्यक्ती आहेत. इतिहासामध्ये असे अनेकदा बघायला मिळते की सामाजिक-आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एक सामान्यशी वाटणारी घटना सुद्धा एका मोठ्या जनांदोलनाला सुरू होण्याचे कारण बनू शकते.

जागतिकीकरणाच्या युगामध्ये आज भांडवलशाहीने खऱ्या अर्थाने एका जागतिक उत्पादन पद्धतीचे रूप धारण केले आहे. अशामध्ये भांडवलशाहीचे संकट सुद्धा जागतिक होऊन सर्व जगाला आपल्या मगरमिठीत घेत आहे. जागतिक भांडवलशाही 2007-08 पासून ज्या प्रकारच्या संकटांच्या भवऱ्यात अडकली आहे, त्यातून अजून बाहेर पडू शकलेली नाही. नफ्याच्या घसरत्या दराच्या या संकटाचा परिणाम सर्व जगामध्ये मंदी, कामगार-कपात, बेरोजगारी, महागाईच्या रुपात बघायला मिळत आहे. उत्पादक शक्तींच्या विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमुळे, वेगवेगळ्या इतिहासामुळे संकटाचा परिणाम सुद्धा वेगवेगळ्य़ा देशांमध्ये वेगवेगळा आहे. पण भांडवलशाहीच्या युगात फक्त संकटच सार्वत्रिक झालेले नाही; तर जागतिक स्तरावर माहिती आणि विरोधाच्या पद्धतीची देवाणघेवाण सुद्धा अभूतपूर्व पद्धतीने होत आहे. जगातील कामगारांनॊ एक व्हा, हा कार्ल मार्क्सचा उद्घोष आज वास्तवात साकार होण्याची परिस्थिती तयार झाली आहे.

ही सर्व आंदोलने सामान्यत: भांडवलशाही विरोधातील असूनही त्यांच्यामध्ये स्वयंस्फूर्ततेचे अंग खूप जास्त आहे. संघटीतपणा, सुसंगत विचारधारा आणि नेतृत्वाचा अभाव या आंदोलनांमध्ये स्पष्ट दिसून येतो. यामुळेच जनतेच्या मोठ्या भागीदारीनंतरही शासक वर्ग या आंदोलनांना काबू करण्यात अनेकदा सहज यशस्वी होतो. जेव्हा दमन करून भागत नाही, तेव्हा शासक वर्ग कुटीलपणे आंदोलनकर्त्यांच्या काही मागण्या मान्य करतो आणि कोणत्याही दीर्घकालीक रणनीतीच्या अभावामध्ये आंदोलन काही काळाकरिता क्षीण होते. किंवा आंदोलनांच्या दबावामध्ये सरकारे बदलतात आणि लुटखोर-उत्पीडक शासकांचा दुसरा गट सत्तेमध्ये येतो. जसे की 2011 च्या ‘अरब विद्रोहा’ च्या वेळी इजिप्त सहीत अनेक देशांमध्ये झाले. सरकारे बदलली पण व्यवस्था नाही बदलली. संघटना, विचारधारा आणि नेतृत्वाच्या अभावामध्ये हे विद्रोह क्रांतीच्या दिशेने पुढे जाऊ शकत नाहीत. ते पर्यायी व्यवस्थेचे निर्माण करू शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे पर्यायाचा कोणताही आराखडा नाही. कष्टकरी वर्गाचे क्रांतिकारी प्रतिनिधी आजही जगाच्या स्तरावर विखुरलेपण आणि वैचारिक विभ्रमांशी झुंझत आहेत. त्यांना आपल्या मध्येही वैचारिक स्पष्टता आणावी लागेल, भांडवलशाही-साम्राज्यवादाच्या काम करण्याच्या पद्धतींना समजून क्रांतीकडे जाण्याची योग्य रणनिती आणि डावपेच विकसित करावे लागतील. तेव्हाचे ते अशा आंदोलनांसोबत एकजुटता जाहिर करताना भांडवलशाही-सामाज्यवादाला उखडून फेकणाऱ्या तसेच समाजवादी व्यवस्थेचे निर्माण करणाऱ्या जनक्रांतीसाठी लोकांना तयार करू शकतील.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020