लाखोंचे मृत्यू! फॅसिस्ट मोदी सरकारचे करोना थांबवण्यात घोर अपयश!
अजून एका अनियोजित लॉकडाऊन-मुळे कामगार-कष्टकऱ्यांवर संकटांचा पहाड !

संपादक मंडळ

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर अजूनही चालूच आहे आणि यामध्ये महामारीसोबतच पुन्हा एकदा अनियोजित लॉकडाऊनमुळे कामगार-कष्टकरी वर्गावर संकटांचा पहाड कोसळला आहे. लाखो लोक तडफडून मरत असताना एकीकडे देशाचा ‘सर्वोच्च नेता’ आपल्या फॅसिस्ट सत्तेचे ‘गौरवशाली’ प्रतिक असलेला ‘सेंट्रल विस्टा’चा राजमहाल हजारो कोटी रुपये खर्चून आणि कायदे धाब्यावर बसवून बांधण्यात व्यस्त आहे, तर दुसरीकडे फॅसिस्ट राज्यसत्ता इलाजासाठी जनतेतून उठणाऱ्या आवाजांना दाबण्यात, आणि भांडवली मीडीयाच्या सहाय्याने मुद्यांना भरकटवण्यात व्यस्त आहेत.

भयावह चित्र

एप्रिल मध्ये देशाच्या विविध शहरांमध्ये दिवसरात्र भडकलेल्या चितांच्या चित्रांनी देशाच्या अंतरात्म्याला अस्वस्थ करून सोडले होते. परंतु त्यानंतरच्या काही दिवसात समोर आलेले गंगा-यमुनेच्या पाण्यावर तरंगणारे हजारो मृतदेह आणि नद्यांच्या पात्रांमध्ये वाळूत पुरून ठेवलेले हजारो मृतदेह, काळजाला भेग पाडत ओरडून ओरडून करोना महामारीमध्ये केंद्र-राज्य सरकारांचे आणि नफेखोर आरोग्य व्यवस्थेच्या अपयशाचे भयाण चित्र दाखवत होते. हॉस्पिटल्सच्या दारांवर तडफडून मरणारी माणसं, स्मशानात लाकडं मिळत नाहीत म्हणून होणाऱ्या हाणामाऱ्या, 10 ते 15 पट किंमतींना काळ्याबाजारात विकली जाणारी औषधं आणि त्यातही झालेली फसवेगिरी, पी.एम. केअर्स फंडातून आलेले व्हेंटीलेटर्स न चालल्यामुळे गेलेले जीव, सोशल मीडीयावर रोज चाललेला मदतीसाठीचा टाहो, तोंडाने आपल्या मुलाला ऑक्सिजन देण्याचा प्रयत्न करणारा हताश बाप, एकाच कुटुंबातील सर्वांचे झालेले मृत्यू, अनाथ झालेली शेकडो बालकं, अशी सर्व विदारक चित्र एकच वास्तव सांगत आहेत: दीड वर्षांचा वेळ मिळूनही केंद्र आणि राज्य सरकारांचं, आणि त्यातही विशेषत: फॅसिस्ट मोदी सरकारचं घोर अपयश!

मृत्यूचे दिखाव्याचे आकडे आणि खरे भीषण वास्तव

जागतिक आरोग्य संघटनेनेच आता मान्य केले आहे की जगाच्या स्तरावर करोनाने झालेले मृत्यू आधिकारिक आकड्यांपेक्षा 2 ते 3 पट जास्त असतील. तेव्हा भारतासारख्या मोजदाद करण्याला गांभीर्याने न घेणाऱ्या देशात, जिथे फॅसिस्ट सत्ताधाऱ्यांनी तर आकडे लपवणे, गोळा न करणे आणि केले तरी जाहीर न करणे या पद्धतीला जोपासले आहे, वास्तव मृत्यूचे आकडे आधिकारिक आकड्यांच्या किमान दहा पट असतील यात आश्चर्य नाही.

एप्रिलच्या अंकात आम्ही गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांमध्ये कशाप्रकारे सरकारी दबावाखाली आणि खोटे चित्र उभे करण्यासाठी मृत्यूचे आकडे लपवले जात आहेत याबद्दल मांडणी केली होती. घरांमध्ये झालेले मृत्यु, कोव्हिड रिपोर्ट येण्याअगोदर झालेले मृत्यू, गावाखेड्यांकडे तपासण्याच न होता झालेले मृत्यू, करोनाबद्दल समाजमनात निर्माण झालेल्या ठपक्याच्या भावनेमुळे समोर न आलेले मृत्यू, मृत्यूचे कारणच वैद्यकीय रित्या न तपासता नोंदवण्याची ऐतिहासिक परंपरा, इतकेच नाही तर मृत्यूची नोंदच न होण्याची परंपरा, करोनामुळे मृत्यू झाला असला तरी सरकारी धाकामुळे तशी नोंदच न होणे, अशी अनेक कारणे आहेत ज्यामुळे भारतात करोनामुळे झालेले वास्तव मृत्यू आणि सरकारी आकडा यात मोठी तफावत असणारच आहे.

 भारतात आधिकारिक रित्या 3 लाखांवर मृत्यूंचा आकडा जरी दिला जात असला, तरी जगभरातील विविध तज्ञांच्या मते हा आकडा किमान दुप्पट तरी आहेच आणि बहुतांशी तो पाच पट म्हणजेच 16 लाखांच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे. पूर, भुकंप, वादळं अशा आजवर आलेल्या कुठल्याही नैसर्गिक संकटामध्ये झालेल्या एकत्रित जीवहानीपेक्षाही हा आकडा प्रचंड मोठा आहे.

या सर्व काळात मोदी सरकार काय करत होते

दीड वर्षांच्या काळानंतर जी स्थिती आहे, त्याला कारणीभूत आहे मोदी सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष, आत्ममुग्धता, जनहिताप्रती असलेला तिटकारा, अहंकार आणि मग्रुरी जी कोणत्याही फॅसिस्ट सत्तेच्या कार्यपद्धतीचा भाग असतेच. गेल्या दीड वर्षात मोदी सरकार काय करत होते?

जानेवारी 2020 मध्ये जगभरात करोना पसरणे सुरू झाले होते. भारतात पहिली लाट मार्च 2020 मध्ये सुरू झाली, कारण चाचण्याच तेव्हा चालू झाल्या. 22 मार्च 2020 रोजी पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाला. त्या अगोदर जगाच्या 150 देशांमध्ये करोना पसरून चुकला होता, पण मोदी सरकारने परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. याच काळात डोनाल्ड ट्रंपच्या स्वागतात लाखोंची गर्दी जमवण्यात मोदी व्यस्त होते. यानंतरही सरकारी यंत्रणेला वेगाने हलवून जनतेपर्यंत राशन, औषधे, चाचण्या न पोहोचवता मोदी सरकारने मुख्यतं अत्यंत अनियोजित, अमानवी, आणि निरंकुषपणे लागू केलेल्या लॉकडाऊनलाच करोनाशी लढण्याचे मुख्य हत्यार मानले. अत्यंत हळू वेगाने देशभरामध्ये चाचण्या वाढवल्या गेल्या. मोफत मास्क, सॅनिटायझर वाटणे, झोपडपट्टीवासीयांना सर्वांना सुरक्षित निवारे उपलब्ध करून देणे, दारोदारी मदत पोहोचवणे, षडयंत्र सिद्धांतांविरोधात प्रचार करणे, अवैज्ञानिक धारणा मोडीत काढंणे, गावाखेड्यांपर्यंत खरी माहिती पोहोचवणे झालेच माही. प्रचंड असुरक्षितता निर्माण करणाऱ्या या पावलांचा परिणाम होता दारूण परिस्थितीत कोट्यवधी कामगारांचे पायी विस्थापन, उपासमार, ज्याने हजारो बळी घेतले. या काळात जेव्हा जनतेचे अत्यंत व्यापक, शिक्षण, प्रबोधन होणे गरजेचे होते, जे झाले नाही. इतकेच नाही तर टाळ्या, थाळ्य़ा वाजवणे, दीप लावणे अशासारख्या नाटकी उपायांवर जोर दिल्यामुळे आणि षडयंत्र सिद्धांतांना फोफावू दिल्यामुळे जनतेचे गाफील होणे वाढतच राहिले. या संपूर्ण काळामध्ये वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणांच्या नावाने मुख्यत्वे  फक्त तात्पुरते कोव्हिड केअर सेंटर उभारणे आणि तात्पुरत्या स्तरावर डॉक्टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करणे हेच केले गेले.

पहिली लाट जेव्हा ओसरू लागली, तेव्हापासूनच काही वैज्ञानिकांनी दुसऱ्या लाटेचे दिलेले इशारे दुर्लक्षून मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे प्रचंड मीडियातंत्राचा वापर करत श्रेय ओरबाडण्याचा तमाशा सुरू केला. करोनावर यश मिळवल्याबद्दल मोदींच्या अभिनंदनाचे ठराव पास झाले, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर मोदी जगाला धडे देऊ लागले की भारताने कसा करोनावर विजय मिळवला आणि जगाने भारताकडून कसे शिकले पाहिजे. लस कंपन्यांचे दौरे करून जणू मोदी स्वत:च लस निर्माता आहे असे चित्र रंगवणे सुरू होते, पण वास्तवात लस कंपन्यांना हजारो कोटी कसे कमावता येतील याची खलबते चालत होती. देशामध्ये ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढवणे, विविध औषधांचे उत्पादन आणि साठा वाढवणे तर दूरच आरोग्यमंत्री तर शेठ रामदेव (उर्फ ढोंगी ‘बाबा’ रामदेव) यांच्या ‘कोरोनील’ या सिद्ध न झालेल्या औषधाची जाहिरात करत होते. जगभरातील देशांनी लसींची अतिरिक्त ऑर्डर नोंदवलेली असताना भारत सरकार मात्र फक्त मूठभर लोकांच्या लसींचे नियोजन करत होते. हे कमी म्हणून की काय, दुसरी लाट सुरू झाल्याची चिन्हे दिसत असतानाही उत्तराखंडामध्ये लाखो लोकांना एकत्र बोलावून कुंभमेळ्याचे नियोजन करायचेच याकरिता भाजपने विरोध करणारा स्वत:चा मुख्यमंत्रीच बदलला आणि दुसरीकडे ‘अशी गर्दी कधी पाहिलीच नाही’ असे कौतुक करत मोदीनी आणि इतर सर्व भांडवली पक्षांनी बंगालमध्ये व देशभरात हजारो लोकांच्या असंख्य निवडणुक सभा घेतल्या.

पण या सगळ्या काळात सरकार ‘झोपले’ होते काय? अजिबात नाही. जनतेच्या गरजांकडे कानाडोळा करणारे मोदी सरकार अत्यंत कार्यक्षमतेने देशातील भांडवलदार वर्गाची सेवा करण्यात गुंतले होते. याच काळात नवीन 4 कामगार कायदे लागू करण्याचे नियोजन पूर्णत्वाकडे नेले गेले, ज्याद्वारे देशातील भांडवलदारांना कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या लुटीची खुली परवानगी दिली गेली. देश विक्रीला काढणारे बजेट मांडून मोदी सरकारने खाजगीकरणाचा अभूतपूर्व रेटा लावत बॅंका, विमा क्षेत्र, सागरी वाहतूक क्षेत्र, स्टील, रस्ते, खते, वीजवहन, गॅस, इंधनतेल, रेल्वे, विमानतळ, खेळाची मैदाने असे सर्व काही भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे काम वेगाने पुढे नेले. हजारो कोटींची कमाई करवणाऱ्या आय.पी.एल स्पर्धा या काळातही थांबल्या नाहीत. मात्र याच काळात लोकशाही अधिकारांकरिता लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना खोट्या आरोपाखाली जीवाला धोका असूनही तुरुंगात सडवले गेले. धनिक शेतकरी आंदोलनाचेही लोकशाही अधिकार न मानता मोदी सरकारने दमन करवले आणि सोशल मीडीयावर निर्बंध आणण्यासाठी नवीन कायदे रेटून, फास्टॅग सारख्या योजना रेटून जनतेवर पाळत ठेवण्याचे काम मात्र वेगाने पुढे नेले. या काळात अभूतपूर्व प्रचंड बेरोजगारीने कंबर मोडलेली असतानाच, हे विसरता कामा नये की इतिहासात पहिल्यांदा पेट्रोल, डिझेलच्या दराने याच काळात 100 रुपयांचा दर गाठून जनतेवर महागाईचा प्रचंड बोजा वाढवला.

हा सगळा नंगा नाच कमी होता की काय, याच काळात दिल्लीमध्ये नवीन संसद भवन, मोदीसाठी राजमहलारूपी नवीन घर, अनेक कार्यालये असणाऱ्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला सर्व नियम धाब्यावर बसवून बनवण्याचे काम चालू केले गेले. देश जळत असताना महाल बांधण्याचे काम करणाऱ्या फॅसिस्टांची ही पापं जनता कधीच विसरणार नाही.

स्पष्ट आहे की या सगळ्या काळात जनतेकरिता आरोग्य सुविधा उभारण्याचे सोडून मोदी सरकार अत्यंत कार्यक्षमतेने आपल्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाच्या मालकांच्या सेवत गुंतलेले होते.

लस आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेचे कारण काय

लस आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेचे सर्वात मोठे कारण आहे बेफिकिरी आणि नियोजनाचा घोर अभाव. लसींच्या बाबतीत तर मोदी सरकारने देशातील बहुसंख्य जनतेच्या लसीकरणाचे नियोजन कधी कल्पनेतही केलेच नाही. सर्व नियोजन लसींच्या तुटवड्याद्वारे कंपन्यांना नफेखोरीची संधी उपलब्ध करून देण्याचेच केले गेले. परिणामी आज लसींकरिता उडालेली झुंबड आणि हजाराच्या वर किमतीला मिळणारी लस आपल्या समोर आहे!

ऑक्सिजनच्या कमतरतेचा अपराध तर अजून मोठ्या हलगर्जीपणाचा परिणाम आहे. स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात व्यस्त असलेल्या मोदी सरकारने देशभरात ऑक्सिजन पुरवठा वाढवण्याचे, ऑक्सिजनच्या वाहतुकीच्या नियमनाचे, निर्यातीला थांबवण्याचे कोणतेही गंभीर प्रयत्न केले नाहीत. वर्षभराचा वेळ मिळूनही या अत्यंत साध्या कामालाही ते करू शकले नाहीत कारण साथरोगांचे वैज्ञानिक वास्तव न समजता, फक्त दहशतीने, सक्तीने लागू केलेल्या तीन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर करोना गेला आहे याचा आनंद साजरा करण्याची त्यांना घाई झालेली होती. परिणामी देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये ऑक्सिजन साठी (!) लोकांच्या याचिका दाखल झाल्या, आणि अगदी भाजपच्या आमदारांपर्यंतचे जीव ऑक्सिजनवाचून तडफडून गेले आहेत.

कामगार कष्टकरी वर्गावर संकटांचा पहाड : एकीकडे भूक तर दुसरीकडे करोनाचा मार

अनियोजित, तडकाफडकी लागू केलेल्या आणि दडपशाहीने चालवलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनने भूक, तहान, शेकडो किलोमीटर पायी चालण्याच्या थकव्याने हजारो कामगारांचे बळी घेतले आणि बेरोजगारी, उपासमारीने संपूर्ण कामगार वर्गावर अपार यातनांचे सुलतानी संकट लादले. अशाच अनियोजित पद्धतीने लागू केलेल्या दुसऱ्या लॉकडाऊनने अगोदरचीच खस्ता हालत असलेल्या कामगार कष्टकरी वर्गावर संकटांचा पहाड कोसळला आहे.

एकीकडे करोनावर इलाज, बेड, ऑक्सिजन, रेमडेसीवीर, व्हेंटिलेटरची परवड, लाखोंचा खर्च, दुसरीकडे घरातील अनेकांच्या एकत्र आलेल्या आजारामुळे उध्वस्त होण्याची पाळी; आणि तिसरीकडे कामंधंदे बंद असल्यामुळे उत्पन्नाअभावी घरभाडे, गॅस, वीजबील, मुलांच्या शाळांच्या फी आणि सर्व नियमित खर्च चालवण्याची आबाळ अशा स्थितीत कामगार-कष्टकरी वर्ग नरकयातना भोगत आहे. एकीकडे करोनाचा मार, आणि दुसरीकडे उपासमार अशा दुहेरी कात्रीत कडकलेल्या कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या सहनशीलतेचा अंत सरकारने पाहिला आहे. देशात सर्वांना अनेक महिने पुरेल इतका खाद्यांनाचा साठा शिल्लक असतानाही घरोघरी किमान राशन पोहोचवण्याचे कामही एकाही सरकारने केले नाही; आणि अभूतपूर्व संकट काळातही कोणत्याही प्रकारची सार्वत्रिक आर्थिक मदत न पोहोचवून हे सिद्ध केले की प्रचंड गाजावाजा करून लागू केलेल्या  आधार, ऑनलाईन सुविधा, बॅंकखात्यांसारख्या सुविधा फक्त भांडवलदारांच्या हितासाठी आणि जनतेवर पाळत ठेवण्यासाठीच होत्या.

ठीक करोना काळात देशभरातील बॅंका, खाणी, रेल्वे, विमानतळ, इत्यादी अनेक गोष्टी मोठमोठ्या भांडवलदारांच्या घशात घालणारी ही सरकारं थोडी जरी ‘लोकशाही’ आणि ‘लोकांची’ असती तरी किमान उत्पन्नाची हमी देऊन, जीवनावशयक गरजांच्या पूर्ततेची फक्त तयारीच नाही तर खात्री करवून लॉकडाऊन लागू करवला असता. दुसऱ्यांदा झालेल्या अनियोजित, किंबहुना जनतेकडे दुर्लक्ष करण्याचे नियोजन करूनच झालेला हा लॉकडाऊन पुन्हा अधोरेखित करतो की सरकारं, कायदा, व्यवस्था फक्त भांडवलदारांसाठीच आहेत!

आता तक्रारकर्त्यांची सुद्धा दडपशाही

फॅसिस्ट राज्यसत्तेचे सर्वात बिभत्स रूप असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपच्या योगी आदित्यनाथांच्या राज्यात इलाजा उपलब्धतेच्या अभावाने हजारो लोकांचे मृत्यू झालेत. अगदी भाजपचे आमदारही स्वत:करिता इलाज मिळवू शकले नाहीत. लखनौ पासून ते बनारस आणि नॉयडा पर्यंत धडाडून पेटलेल्या चितांची चित्रं देशभरात सर्वांनी पाहिलीत. यावर जेव्हा लोकांनी सोशल मीडियावर मदतीची आह्वाने टाकणे चालू केले आणि हॉस्पिटल्सनी ऑक्सिजन नसल्याचा टाहो फोडणे चालू केले, तेव्हा योगी सरकारने या सामान्य लोकांवर, हॉस्पिटल्सवर आणि बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवरच खटले भरणे चालू केले आहे. अगदी माजी आय.ए.एस. अधिकारीही यातून सुटले नाहीत. सत्य दडपण्यासाठी सत्तेचा वापर या थराला पोहोचलेला आहे की भाजपचेच एक आमदार राजकुमार अग्रवाल हे स्वत: आपल्या मुलाच्या मृत्य़ूवर व्यवस्थेच्या गैरव्यवस्थापनाची आणि निष्काळजीपणाची पोलिसात साधी तक्रार नोंदवू शकलेले नाहीत. दंडूकेशाही, पोलिसराज, दडपशाही हेच वास्तव असलेले फॅसिस्ट संघी, सामान्य जनतेच्याच काय तर ‘आपल्याच’ लोकांच्या जीवाचीही पर्वा करत नाहीत हे हिटलरचा इतिहाससुद्धा आपल्याला शिकवतोच. मोदी आणि योगी सरकार त्याचे बिभत्सतम रूप आपल्यासमोर प्रस्तुत करत आहेत.

मिडीयाला हाताशी धरून प्रतिमा जपण्याचे उद्योग पुन्हा सुरू

जे एक काम फॅसिस्ट निश्चितपणे चांगले करू पाहतात आणि करतातही ते म्हणजे प्रचंड खोटा प्रचार. गेल्या 7 वर्षांमध्ये गोदी मीडियाचे वास्तव हळूहळू का होईना जनतेला समजणे चालू झाले आहे. करोनाच्या प्रचंड अपयशाला झाकण्यासाठीही मोदीच्या बोलवत्या धनी असलेल्या मालकांनी, भांडवलदारांनी, आपल्या मीडीयाच्या मार्फत सारवासारवीचे आणि मुद्दा भरकटवण्याचे काम सुरू करून दिले आहे. एकीकडे झालेल्या सर्व मृत्यूंना ‘व्यवस्था’ नामक कोणतीतरी शासन-बाह्य शक्ती कारणीभूत आहे असा प्रचार चालवला गेला (इथे हे आठवले पाहिजे की जेव्हा पहिली लाट ओसरत होती तेव्हा सर्व श्रेय मोदीला, भाजप सरकारला दिले जात होते), यामध्ये मोदी आणि भाजप सरकारचा उल्लेख प्रकर्षाने टाळला जात आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे षडयंत्र, चीनने घडवलेला व्हायरस हल्ला, राज्य सरकारांचे अपयश, विदेशी मीडियाचे षडयंत्र अशा षडयंत्र सिद्धांतांचा प्रसार करतानाच, शेठ रामदेव यांच्या मार्फत जणू काही ॲलोपथीचे तंत्रच लाखो मृत्यूंना कारणीभूत आहे अशा चर्चेला तोंड फोडून, करोनाच्या अपयशावरील चर्चेला ॲलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद असे रूप देऊन, सरकारच्या भुमिकेला पुन्हा सतरंजीखाली सरकावण्याचे प्रयत्न होत आहेत.

सावध रहा, माथी भडकावणाऱ्या प्रचारांचा पुन्हा हल्ला होणार आहे!

अशामध्ये जनतेमध्ये जो असंतोष वाढत आहे, जो प्रचंड राग खदखदत आहे, त्या रागाला त्याच्या खऱ्या कारणांविरोधात म्हणजेच नफेखोर व्यवस्थेविरोधात, बेरोजगारी विरोधात, भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठी चालणाऱ्या राज्यसत्तेच्या विरोधात जाऊ न देण्यासाठी सत्तेत बसलेले फॅसिस्ट त्यांचा नेहमीचा विखारी खेळ खेळणार. जेव्हा जेव्हा अशी राजकीय संकटाची स्थिती बनत जाते, तेव्हा तेव्हा हिंदू-मुस्लिम, आरक्षण, पाकिस्तान-बांग्लादेश, देशवासी आणि ‘घुसखोर’ अशा माथी भडकावणाऱ्या नकली मुद्यांचा वापर संघी फॅसिस्ट सतत करत आले आहेत. तेव्हा सावध रहा! कामगार-कष्टकरी वर्गाने या प्रचारांना बळी न पडता, सामाजिक सौहार्द टिकवत, एकजूट होऊन खऱ्या शत्रू विरोधात म्हणजेच भांडवली व्यवस्थेविरोधात,  आरोग्य व्यवस्थेच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी, मोफत आणि सार्वत्रिक लसीकरणासाठी, बेरोजगारी भत्त्यासाठी आणि कायम स्वरूपी कामासाठीचे संघर्ष तीव्र करण्यावर जोर दिला पाहिजे.

कामगार बिगुल, मे 2021