इमारती कोसळून दरवर्षी होणाऱ्या शेकडो मृत्यूंना जबाबदार कोण?
नितेश शुक्ला
४ ऑगस्टला ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे एक जुनी इमारत कोसळून ११ लोक मृत्यूमुखी पडले व ७ लोक जखमी झाले. ह्या घटनेच्या एक आठवडा आधीच मुंबईतील ठाकुर्ली परिसरात मुसळधार पावसामुळे एक ३ मजली इमारत कोसळल्यामुळे ९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. अश्या प्रकारच्या इमारत दुर्घटना ही आता सामान्य बाब झाली आहे. केवळ २००८ ते २०१२ च्या दरम्यान १०० हून अधिक इमारती कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. २०१३ मध्ये एप्रिल ते जून महिन्यात १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. त्याव्यतिरिक्त ४ एप्रिल २०१३ रोजी एक बांधकाम चालू असलेली इमारत कोसळून ७४ लोकांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये बहुतांशी बांधकाम करणारे मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा समावेश होता. मागील वर्षी तामिळनाडू मध्ये सुद्धा एक ११ मजली इमारत मुसळधार पावसात कोसळली ज्यात ६१ लोक मृत्यूमुखी पडले. अश्या घटनांची ही यादी वाढतच जाईल.
ढोबळमानाने अश्या दुर्घटना दोन प्रकारच्या असतात. पहिला प्रकार ज्यात अतिशय जुन्या इमारती मुसळधार पावसामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे कोसळतात. दुसरा प्रकार निकृष्ट प्रतीच्या बिल्डिंग मटेरीअलचा वापर आणि बांधकामाच्या चुकीच्या व असुरक्षित पद्धतीमुळे बांधकाम चालू असलेल्या इमारती कोसळणे हा आहे. ह्या दोन्ही प्रकारच्या दुर्घाटनांमध्ये दरवर्षी शेकडो माणसे मारली जातात. त्यातून सरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि जबाबदारपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
जुन्या इमारतींपुरते बोलायचे झाले तर एकट्या मुंबईमध्ये अश्या १४,००० इमारती आहेत ज्या ७० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत. त्यातील ९०० हून अधिक इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. प्रश्न हा आहे की अश्या इमारतींमध्ये किती लोक राहत आहेत? तिथे राहणाऱ्या लोकांना हे माहिती नाही का की ते मृत्यूच्या सापळ्यात राहत आहेत? हे अगदी उघड आहे की अशा इमारतीमध्ये राहण्याचे धोके २४ तास मृत्यूच्या छायेत राहणाऱ्या ह्या लोकांपेक्षा अधिक कोणाला माहित असणार?
बी.बी.सी.च्या एका रिपोर्ट नुसार मुंबई हे आशिया खंडातील घरांच्या किमती व भाडे सर्वाधिक असलेल्या शहरांपैकी एक शहर आहे. ब्लूमबर्ग विश्लेपषण २०१२ नुसार एका सामान्य भारतीय माणसाला मुंबईमध्ये एक चांगला सुविधाजनक फ्लॅट घेण्यासाठी ३०० वर्ष काम करावे लागेल. त्याच बरोबर मध्यम वर्गातील एक मोठा हिस्सा सुद्धा मुंबई मध्ये घर घेण्यास असमर्थ आहे. घरांचे भाडे सुद्धा इतके जास्त आहे की एका कुटुंबाला राहण्यासाठी १ बी.एच.के. फ्लॅटसाठी १२ ते २० हजार मोजावे लागतात आणि त्या बरोबरच १ ते २ लाखांपर्यंत अॅडवान्स भरावा लागतो. साहजिकच जेमतेम उत्पन्न असलेल्या एका व्यक्तीला तिच्या कुटुंबासाठी घर खरेदी करणे किंवा भाड्याने घेणे स्वप्नवत गोष्ट बनते. पर्यायाने लोकांना झोपडपट्ट्या वा चाळींमध्ये राहावे लागते. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की मुंबईतील ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्या व चाळींमध्ये राहते. दुसरीकडे मुंबई मध्ये सुमारे ५ लाख फ्लॅट श्रीमंत ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत व त्यांच्या जाहिरातींनी वर्तमानपत्रांमध्ये पानेच्या पाने भरलेली असतात.
अशा परिस्थितीमुळे लोक जुन्या व मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहण्यास बाध्य होतात. घरमालक अशा घरांची डागडुजी करण्याची तसदीसुद्धा घेत नाहीत. त्यामुळे अशा इमारती अधिकच धोकादायक बनतात. जे लोक स्वतःच्या घरांमध्ये राहतात ते सुद्धा आपले राहते घर सोडणे टाळतात कारण त्या इमारतीचा पुनर्विकास किंवा पुनर्वसन न होण्याच्या परिस्थितीत त्यांची जमीन जाण्याचा धोका असतो व तसे झाल्यास ते बेघरच होतील. ठाण्यात ४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या दुर्घटनेमध्ये हेच बघायला मिळाले होते. महानगर पालिकेने धोकादायक इमारतींची ओळख करून त्यांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस देऊन सुद्धा लोकांनी घरे रिकामी करण्यास नकार दिला होता, कारण त्यांच्या कडे राहण्यासाठी दुसरा कुठलाही पर्याय उपलब्ध नव्हता.
अशा वेळी महानगर पालिका वा सरकारची ही जबाबदारी ठरते की जोपर्यंत ह्या इमारतींचा पुनर्विकास किंवा पुनर्निर्माण होत नाही तोपर्यंत ह्या लोकांची ट्रान्जिट कॅम्प किंवा इतर कुठल्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करावी. परंतु महानगरपालिका केवळ नोटीस पाठवून किंवा कधी कधी ती सुद्धा न पाठवताच आपली जबाबदारी झटकून टाकते. पर्यायाने त्याची किंमत शेकडो लोकांना त्यांच्या मृत्यूने चुकवावी लागते.
आता दुसऱ्या प्रकारच्या दुर्घटनेकडे येऊयात. महागडी घरे विकत घेण्यास असमर्थ असलेले लोक वर्तमानपत्रांमधील स्वस्त घरांच्या जाहिरातींच्या जाळ्यात अडकतात. ही स्वस्त घरे कशी असतात? ही स्वस्त घरे वास्तविक नवखे व किरकोळ बांधकाम कंत्राटदार यांच्याकडून निर्माण केलेली बेकायदेशीर घरे असतात. अशी घरे बांधत असताना गृहनिर्माणातील कुठल्याही शास्त्रीय मानकांचे पालन ह्या कंत्राटदारांकडून करण्यात येत नाही. अश्या बांधकामामध्ये बहुतांशी वेळा अत्यंत निकृष्ट बांधकाम साहित्याचा वापर केला जातो व कुठल्याही सुरक्षा मानकांचा विचार केला जात नाही. पोलिस व महापालिकांची ह्यात महत्वाची भूमिका असते. ते अश्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून मलिदा खाऊन बेकायदेशीर बांधकामांकडे कानाडोळा करतात. अशी बेकायदेशीर घरे बांधण्याचे प्रमाण ह्या एकाच गोष्टीवरून लक्षात यावे की महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती नुसार २०१० मध्ये केवळ ठाणे जिल्ह्यात ५ लाख बेकायदेशीर इमारती किंवा घरे होती. कित्येक वेळा अश्या बेकायदेशीर इमारती बांधकामाच्या टप्प्यातच कोसळतात, ज्यात शेकडो बांधकाम कामगार आपले प्राण गमावतात.
अशी स्वस्त घरे विकण्यासाठी वर्तमानपत्रे, लोकल ट्रेन्स व टी.व्ही.यांच्या माध्यमातून जाहिरातींचा भडीमार केला जातो. कमी आर्थिक उत्पन्न असलेले लोक अशा जाहिरातींकडे आकर्षित होतात आणि त्यांच्या जाळ्यात अडकतात. घरात राहायला गेल्यापासूनच्या पहिल्या दिवसापासूनच छतामधून पाणी गळणे, भिंतींमध्ये ओलसरपणा निर्माण होणे, भिंतींचा रंग उडणे किंवा प्लास्टर गळून पडणे यांसारख्या समस्या सुरु होतात. बांधकामामध्ये निकृष्ट प्रतीचा माल वापरल्यामुळे व सदोष बांधकामामुळे अश्या इमारती मोठ्या पावसामध्ये कोसळतात. बांधकामाच्या सुरक्षितता मापदंडानुसार इमारतींची बांधणी अशी केली गेली पाहिजे की कुठल्याही कारणामुळे इमारत कोसळली तर त्यात राहणाऱ्या लोकांना इमारतीमधून बाहेर पडण्यासाठी पुरेसा वेळ व मार्ग मिळावा. चुकीच्या पद्धतीने बनवलेली अशी घरे त्यात राहणाऱ्या लोकांना दुर्घटनेच्या परिस्थितीमध्ये बाहेर पडण्यासाठी पुरेसा वेळ न देताच जमीनदोस्त होतात. त्यामुळे अश्या दुर्घटनांमध्ये मरणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते. अश्या प्रकारे शेकडो लोक कंत्राटदार व बांधकाम व्यावसायिकांच्या नफ्याच्या हव्यासाचे बळी ठरतात. अश्या इमारती कोसळल्यानंतर जर एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाला अटक करण्यात आली तरी प्रकरण शांत होताच पैसे खाऊन त्याला सोडण्यात येते.
आज तंत्रज्ञान अशा पातळीवर पोहोचले आहे की भूकंप व अन्य दुर्घटनांपासून संरक्षण करता येऊ शकेल अशी घरे बनवता येणे शक्य झाले आहे, पण दुसरीकडे काही लोकांची घरे नफ्याच्या हव्यासामुळे पाऊस सुद्धा झेलू शकत नाहीत, ही निश्चितच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे! आज उच्च तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रत्येक कुटुंबासाठी एक सुंदर-टिकावू-मजबूत घर व सुविधा पुरवल्या जाऊ शकत असताना लोकांना अश्या घरात राहावे लागत आहे जे कधीही त्यांच्या मृत्यूचे कारण बनू शकते!
कामगार बिगुल, सप्टेंबर २०१५
