तीन शेती कायदे रद्द, धनिक शेतकऱ्यांची कॉर्पोरेट भांडवलावर सरशी
हमीभावाच्या मागणीने पुन्हा एकदा आंदोलनाचे कामगारविरोधी चरित्र उघड
शेतकरी-कामगार एकतेचे नारे देणारे धनिक शेतकरी आता कामगारांसाठी लढणार का?

गेले वर्षभर चालू असलेल्या धनिक शेतकरी धार्जिण्या आंदोलनासमोर उत्तर प्रदेश आणि पंजाबातील निवडणुकांच्या दबावाखाली अखेर केंद्रातील मोदी सरकार झुकले आणि गेल्या वर्षी पारित केलेले तीन शेतकरी कायदे मागे घेतले आहेत.  या आंदोलनाचे धनिक शेतकरी धार्जिणे चरित्र आम्ही सतत उघड करत आलो आहोत आणि चालू असलेल्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा ते चरित्र सिद्ध केले आहे. मोदी सरकारची ही माघार औद्योगिक-वित्तीय कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग आणि धनिक शेतकरी वर्गामधील संघर्षात धनिक शेतकरी वर्गाचा तात्पुरता विजय आहे.  या विजयाला शेतकरी-कामगार वर्गाचा एकत्र विजय संबोधण्याचा, लोकशाहीचा विजय संबोधण्याचा, कुडमुड्या भांडवलदाराविरोधात विजय संबोधण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा या आंदोलनाचे प्रणेते, उदारवादी आणि भांडवली पक्ष करत आहेत, परंतु कामगार वर्गाने याबद्दल कोणत्याही भ्रमात राहणे आत्मघातकी ठरेल.

मोदी झुकण्याचे कारण:  निवडणुकांची मजबुरी

हे अगदी स्पष्ट आहे की हमीभावासाठी चाललेल्या या आंदोलनाचा देशाच्या बहुसंख्य भागात नाही, तर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेशामध्ये जनाधार बनला होता. गेल्या महिन्यात लखीमपूर खेरी येथे भाजपचे केंद्रिय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्र यांच्या मुलाने कारखाली चिरडून शेतकऱ्यांना मारल्याचे पडसाद देशभर उमटले होते. कामगार बिगुल मधूनही या हत्याकांडाचा निषेध करत शेतकरी आंदोलनाच्या लोकशाही अधिकाराकरिता आम्ही आवाज उठवला होता. मोदी सरकारने गेले वर्षभर या आंदोलनाचे विविध मार्गांनी दमन चालवलेच होते.  अशात आंदोलन वर्षभर टिकलेले असताना तोंडावर पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणूका आल्यामुळे मोदी सरकारसमोर गंभीर राजकीय प्रश्न निर्माण झाला. उत्तरप्रदेशातील 2022 ची निवडणूक जिंकणे आणि त्यायोगे मोदीची फसवी छबी बनवून ठेवणे हे 2024 च्या लोकसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने भाजपसाठी महत्वाचे आहे आणि उत्तरप्रदेशच्या निवडणूकीत भाजपच्या मतांवर शेतकरी आंदोलनाचा विपरित परिणाम होणार याचा अंदाज सर्वांनाच आलेला होता.  मोदीच्या कुशीनगर आणि सुलतानपूर येथे झालेल्या कार्यक्रमांना गर्दी जमवताना भाजपच्या नाकी नऊ आले होते. यामुळेच जाट-गुर्जरांना खुश करण्यासाठी योगी सरकारने राजा भोजचा पुतळा उभा करण्यासारखे अस्मितावादी प्रयत्न पुन्हा सुरू केले आहेत. उत्तरप्रदेशात उशिरा घेतलेल्या कायदे-परतीच्या निर्णयानंतरही भाजपला निवडणुकीत फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे.   पंजाबमध्ये तर भाजपची मोठी पिछेहाट झालेली आहे आणि नुकतेच कॉंग्रेस सोडलेल्या अमरिंदर सिंहांचा पाठिंबा मिळाला तरी ती भरून येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तेव्हा सद्यकालीन राजकीय गणितांनी, निवडणुकीतील पराभवाच्या भितीने भाजपला तीन कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले आहे हे स्पष्ट आहे.

लढाईत विराम, युद्ध चालूच

मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायदे औद्योगिक-वित्तीय भांडवलाच्या, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताकरिता होते. यापैकी काळाबाजाराला परवानगी देणाऱ्या फक्त तिसऱ्या कायद्याने कामगार-कष्टकरी वर्गाला धोका होता, परंतु मुख्यत्वे या कायद्यांमुळे भांडवली शेतीच्या स्पर्धेत कॉर्पोरेट भांडवलाचा प्रवेश मोकळा झाला असता. या कायद्यांविरोधातील आंदोलनात तिनही कायदे रद्द करण्याची मागणी करणे ही या आंदोलनाच्या प्रणेत्या धनिक शेतकरी संघटनांची गरीब शेतकरी, कामगारांच्या संख्याबळाला गोळा करण्याकरिता राजकीय गरज होती, परंतु त्यांची मुख्य मागणी ही हमीभावाचीच होती हे आंदोलनादरम्यान वेळोवेळी दिसून आले. कायदे रद्द झाले असले तरी शेतकरी संघटनांनी हमीभावासाठीचा कायदा व्हावा म्हणून आंदोलन चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून स्पष्ट आहे की या आंदोलनाची मूख्य मागणी हमीभावाचीच होती. हे आंदोलन मुख्यत्वे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशापर्यंत मर्यादित होते,  कारण हमीभावाचे सर्वात मोठे मुख्य लाभार्थी याच भागातून येतात. आंदोलनादरम्यानही अनेकदा हमीभावाची मागणी मान्य झाल्यास इतर मागण्या सोडून देण्याबद्दल आंदोलनाच्या काही नेत्यांनी वक्तव्ये केली होती. देशाच्या इतर भागातून आंदोलनाला समर्थन कमीच राहिले आणि अनेक शेतकरी संघटनांनी, ज्यांना धनिक शेतकरी-कॉर्पोरेट भागीदारीतून बाजाराच्या स्पर्धेत जास्त नफ्याची आशा आहे, या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. ‘शेतकरी संघटने’चे नेते अनिल घनवट यांनी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की न्यायालयाने तीन कायद्यांच्या अभ्यासाकरिता बनवलेल्या समितीचा अहवाल जाहीर करावा किंवा समितीला करू द्यावा; शेती कायद्यांच्या समर्थनात शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभे करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे आणि दावा केला आहे की तिन्ही कायदे तत्वत: विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मान्य होते, परंतु कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत सल्लामसलत नसल्यामुळे ते स्विकारले गेले नाहीत. त्यांनी असेही म्हटले आहे की हमीभावाची मागणी अव्यवहार्य आहे.  यातून दिसून येते की धनिक शेतकरी वर्गाच्या विविध हिश्श्यांमध्येही भांडवली शेतीव्यवस्थेच्या संचालनाबाबत मतभेद होते आणि आहेत.

हमीभाव म्हणजे बाजारात मिळू शकणाऱ्या सरासरी नफ्याच्या वर नफ्याची हमी.  आंदोलनाचे नेते राकेश टिकैत यांनी तर नुकतेच पुन्हा जाहीर केले आहे की सी2 (म्हणजे उत्पादन खर्च) च्या वर 50 टक्के नफ्याची हमी देणारा हमीभाव मिळाला पाहिजे तोवर आंदोलन चालूच राहिल.  हमीभावामुळे अन्नधान्याचे भाव वाढतात, महागाई वाढते आणि त्यामुळे मजुरी वर नेण्याचे दडपण तयार होते. त्यामुळेच भांडवलदार वर्गाच्या इतर हिश्श्याचा नफ्याचा दर प्रभावित होण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळेच कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग हमीभावाची व्यवस्था मोडीत काढू पहात आहे.  दुसरीकडे हमीभावामुळे फक्त धनिक शेतकरी, कुलकांना फायदा होतो कारण गरीब शेतकऱ्याची बाजारापर्यंत पोहोच, स्पर्धेची क्षमता नसते आणि गरीब शेतकरी मुख्यत: अर्धकामगार असल्यामुळे त्यांच्या मजुरीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा सुद्धा हमीभावाच्या महागाईमुळे प्रभावित होतो हे आम्ही सतत मांडत आलो आहोत. तेव्हा आंदोलन हे मुख्यत्वे धनिक शेतकरी भांडवलदार वर्ग आणि कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग या भांडवलदार वर्गाच्या दोन हिश्श्यांमधला संघर्ष आहे. राजकीय बलामध्ये धनिक शेतकरी भांडवलदार वर्गाचा हिस्सा सध्या जिंकलेला असला,  तरी  राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र आणि भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी  हे कायदे नंतर पुन्हा आणले जाऊ शकतात याचे सुतोवाच केले आहे.   मोदीनीही कायदे मागे घेताना कायदे चुकीचे होते असे म्हटलेले नाही तर सरकार शेतकऱ्यांना समजावण्यात कमी पडले असे म्हटले आहे आणि तत्वत: कायद्यांचे समर्थन चालूच ठेवले आहे.  तेव्हा भाजप निश्चितपणे कॉर्पोरेट भांडवलाच्या हितांच्या बाजूने उभा आहे हे स्पष्ट आहे आणि आपले हित जपण्यात सर्वात दक्ष असलेला कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्ग गप्प बसणार नाही व भविष्यात हा संघर्ष वेगळ्या मार्गाने चालू राहिले हे सुद्धा निश्चित. कदाचित हेच कायदे टप्प्याटप्प्याने आणले जातील किंवा या कायद्यांचे सुधारित वा नव्या आवरणातील रूप टप्प्याटप्प्याने आणले जाऊ शकते आणि तोपर्यंत “समजू न शकलेल्या” धनिक शेतकरी मित्रवर्गाला स्वत:कडे वळवायला भाजपला वेळही मिळू शकतो. मोदी सरकार आणि भाजप हा सर्व भांडवलदार वर्गाच्या सामाईक हितांचे रक्षण करतानाच, निर्णायकपणे मोठ्या भांडवलदार वर्गाचे आर्थिक हित पाहणाराच पक्ष आहे आणि आर्थिक संकट तीव्र होत असताना भांडवली व्यवस्था चालू ठेवण्याकरिता अधिक उदारीकरणाचा मार्गच त्याच्या समोर आहे; परंतु आंदोलनापुढे सरकारची माघार पुन्हा एकदा लेनिनचे तत्व सिद्ध करते की आर्थिक नाही तर राजकीय शक्तीच निर्णायक असतात.

सर्व भांडवली, दुरूस्तीवादी पक्ष धनिक शेतकऱ्यांच्या सेवेत

तीन शेती कायदे रद्द झाल्यानंतर कॉंग्रेस, आप, सपा सहित सीपीएम, शेकाप सारखे दुरूस्तीवादी (नावाला कम्युनिस्ट पण वास्तवात भांडवली) पक्ष सुद्धा हमीभाव मिळालाच पाहिजे या मागणीच्या समर्थनात उभे आहेत. शेतकरी-कामगार एकतेचा नारा देणारे पक्ष आणि आंदोलनात सामील असलेल्या संघटना हमीभावाच्या कामगार-कष्टकरी विरोधी मागणीच्या विरोधात पुन्हा उभे आहेत यातून त्यांचे खरे वर्गचरित्र पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. जर हे सर्व खरोखर कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांचे (जो मुख्यत्वे अर्धकामगार आहे कारण त्याचे प्रमुख उत्पन्न मजुरीतून येते, शेतीतून नाही) हितरक्षक असते, तर यांनी आज मागणी केली असती की शेती कायद्यांसोबतच जोवर मोदी सरकारने पारित केलेले कामगार विरोधी कायदे परत घेतले जात नाहीत, जोवर शेतमजुरांना कामगाराचा दर्जा मिळत नाही, किमान मजुरी लागू होत नाही आणि न्यायपूर्ण कामगार कायदे लागू होत नाहीत, जोवर गरीब शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून सोडवून सरकारद्वारे संस्थात्मक कर्ज मिळत नाही, जोवर धनिक शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर प्रगतीशील उत्पन्न कर लागत नाही,   तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नाहीत. परंतु या उलट शेती कायदे मागे घेतल्यावर हमीभावाच्या कायद्यासाठी यांनी आंदोलन चालू ठेवले आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व हे आश्वासन द्यायला तयार आहे का, की जर हमीभाव मिळाला तर हमीभावाच्या वरच्या दराने धान्य विकणे गुन्हा मानले जावे? जर ते असे काहीच करत नाही तर हे स्पष्ट आहे की फक्त वाढीव दराने नफा आणि कृषी भांडवलदारांचे हित हेच या आंदोलनाचे आणि त्याच्या नेतृत्वस्थानी असणाऱ्या संघटनांचे ध्येय आहे आणि म्हणूनच यांचे चरित्र स्पष्टपणे कामगार विरोधी आहे.

आंदोलनाबद्द्ल भ्रामक कल्पना

शेतकरी आंदोलनाचा तात्कालिक विजय झाल्यावर अनेक भ्रामक कल्पना उदारवादी पसरवत आहेत. या कल्पनांचा फोलपणा समजणे आवश्यक आहे. कॉंग्रेसने म्हटले आहे की अडानी-अंबानी सारख्या तीन-चार कुडमुड्या (क्रोनी) भांडवलदारांचा पराजय झाला आहे आणि शेतकरी जिंकले आहेत.  सर्वप्रथम हे समजले पाहिजे की शेती कायदे हे फक्त अडानी-अंबानीच्या हितांचे नाहीत तर एकंदरीतच कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाच्या हिताचे आहेत.  शेतमालाला दिली जात असलेली हमीभावरूपी अतिरिक्त नफ्याची हमी महागाई वाढवते आणि मजुरी वाढवण्याचा दबाव निर्माण करते.  अर्थव्यवस्थेमध्ये अगोदरच घसरत चाललेला नफ्याचा दर ही सर्व ओद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार वर्गाची एकत्रित चिंता आहे आणि मजुरी वाढवण्याचा दबाव नफ्याच्या दराला अजूनच खाली आणू शकतो. त्यामुळे हमीभावाची व्यवस्था मोडीत काढणे ही या औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार वर्गाची गरज आहे. शेतमालाच्या क्षेत्रात सामील असलेल्या औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार वर्गाला निश्चितपणे शेती कायद्यांचा प्रत्यक्ष फायदा आहे, परंतु भांडवली राज्यसत्ता दोन-चार भांडवलदारांकरिता नाही तर एकंदरीत भांडवलदार वर्गाच्या दीर्घकालिक आणि सामाईक हितांकरिता काम करते आणि हे करत असताना भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांमधील मैत्रीपूर्ण अंतर्विरोधांचे निराकरण करण्याचे ती काम करत असते. तेव्हा अडानी-अंबानी करिता हे कायदे केले जात आहेत (टाटा-बिर्ला-अडानी-अंबानी असे अनेकदा बोली भाषेतही बोलले जात असले तरी) असे म्हणणे चूक आहे.

दुसरीकडे या लढ्याला लोकशाहीचा विजय म्हटले जात आहे आणि या आंदोलनाने लोकशाहीला पुन्हा स्थापित केले जात आहे असे म्हटले जात आहे. असे म्हणणारे तर फॅसिझमच्या दिवाळखोर समजदारीवर उभे आहेतच, सोबतच ते कामगार वर्गाला आणि समस्त जनतेला भ्रमित करत आहेत. पहिली गोष्ट ही की सरकार लोकशाही अधिकारांच्या जाणीवेतून नाही तर निवडणूकीतील पराजयाच्या भितीने झुकले आहे. ज्यांना निवडणुकीतील विजय-पराजय हा लोकशाही मूल्यांचा विजय-पराजय वाटतो त्यांच्यावर फक्त हसता येईल. हे आंदोलन भांडवलदार वर्गाच्या दोन हिश्श्यांमधील मैत्रीपूर्ण अंतर्विरोधाचे आंदोलन होते आणि त्यामुळेच मोदी सरकारने आंदोलकांशी सतत चर्चा चालू ठेवण्याचे प्रयत्न केले. या आंदोलनाची एन.आर.सी.-सी.ए.ए. आंदोलनाशी तुलना करा (सिंघू बॉर्डरवर अजूनही शेतकरी तंबू ठोकून आहेत जेव्हा की शाहीनबाग हटवले गेले) किंवा मारुती-सुझुकीच्या आंदोलनाशी सरकारने केलेल्या वर्तनाची तुलना करा  (कामगारांना धडा मिळावा म्हणून अनेक महिने तुरुंगात सडवले गेले आणि खोट्या केसेस लावून शिक्षा दिल्या गेल्या, हे काम कोर्टाने केले जेव्हा की शेतकरी आंदोलनात तर कोर्टाने नरमाईची भुमिका घेतली) तर लगेच दिसून येईल की कामगारवर्गीय आंदोलनांचे लोकशाही अधिकार नावाची कोणतीही गोष्ट राज्यसत्ता मानत नसते. दुसरी गोष्ट ही की या आंदोलनाला व्यापक जनतेच्या लोकशाही अधिकारांशी देणेघेणे नव्हतेच. लोकशाही अधिकारांचाच विजय व्हायचा असता तर शेतकरी आंदोलनातील काही घटकांनी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या लोकशाही अधिकारांच्या दमनावर भुमिका घेतल्यावर इतर संघटनांनी विरोध केला नसता!

वर्ग संघर्ष, राज्यसत्तेचे भांडवली चरित्र समजणे महत्वाचे आहे

कामगारांच्या श्रमशक्तीतून निर्माण झालेल्या वरकडाच्या लुटीवर जगणारे सर्वच भांडवलदार वर्गात येतात. भांडवलदार वर्गाला एकाश्मी वर्ग समजण्याची चूक अनेकदा केली जाते. परंतु भांडवलदार वर्गाचे विविध गट असतात आणि त्यांच्यामध्येही आपसात वर्गसंघर्ष  चालू राहतो.  हा वर्गसंघर्ष कामगारांच्या मेहनतीतून पैदा झालेल्या वरकड मूल्याच्या वाटणीसाठी असतो. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये असलेल्या नफ्याच्या दराची सरासरी स्थापित करण्याच्या स्पर्धेतून भांडवलदार वर्गाची जडणघडण होते, परंतु स्पर्धा कधी संपत नाही ती कधी आर्थिक संघर्षांतून तर कधी राजकीय संघर्षांतून अभिव्यक्त होत राहते. कॉर्पोरेट विरुद्ध प्रादेशिक भांडवलदार वर्ग, छोटा-मध्यम विरुद्ध मोठा भांडवलदार वर्ग, शेतकी विरुद्ध औद्योगिक भांडवलदार वर्ग, इत्यादी भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांमधील अंतर्विरोध चालू राहतात. भांडवली राज्यसत्तेचे काम या सर्व अंतर्विरोधांचे नियमन करत भांडवलाचे दीर्घकालिक सामाईक हित जपणे आहे. आज मक्तेदारी भांडवलशाहीच्या काळात भारतातील राज्यसत्ता निर्णायकपणे बड्या औद्योगिक-वित्तीय भांडवलाच्या हितांची प्रमुख सेवा करते परंतु संघर्ष निर्माण झाल्यास राजकीय शक्तीच्या जोरावरच निर्णय होत असतो. हे सध्याच्या आंदोलनाने आणि त्याच्या तात्कालिक विजयाने सिद्ध केले आहे.

उदाहरणादाखल सध्या समोर येत असलेले अजून एक उदाहरण घ्या. रिलायन्सने जीओ-मार्ट नावाने ऍप आणले आहे आणि किराणा दुकानदारांना अधिक स्वस्तात माल पुरवठा करणे चालू केले आहे. यामुळे विविध कंपन्यांकरिता होलसेलर्सचे काम करणाऱ्या भांडवलदारांचे धाबे दणाणले आहे कारण त्यांच्यापेक्षा पुष्कळ स्वस्त दराने रिलायन्स किराणा दुकानदारांना माल पुरवत आहे. हा सुद्धा भांडवलदार वर्गाच्या दोन गटांमधील संघर्ष आहे. अशा संघर्षांमध्ये कामगार वर्ग नेहमीच स्वत:चे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हस्तक्षेप करेल, किंवा करणार नाही; ना की यापैकी एका वर्गाची बाजू घेऊन; कारण की भांडवलदार वर्गाचे सर्व गट हे आपसात भांडत असले तरी कामगार वर्गाच्या विरोधात एक असतात.

जातीय धार्मिक तणाव वाढवण्याचे षडयंत्र हाणून पाडा

निवडणूका तोंडावर आहेत. अशामध्ये  शेतकरी आंदोलनाने दिलेला राजकीय फटका, आभाळाला भिडलेली पेट्रोल-डिझेल-गॅस आणि इतर सर्व अन्नधान्यांची महागाई (ज्यामध्ये हमीभावाचा मोठा वाटा आहे!), आणि बेरोजगारी अशामध्ये फॅसिस्ट भाजपा नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा जात-धर्माचे  झगडे वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.  सी.ए.ए.-एन.आर.सी., गोमाता, लव्ह-जिहाद, मंदिर-मशिद यासारखे फक्त जनतेला भडकावणारे मुद्दे पुन्हा एकदा वर काढले जातील.  अशामध्ये आपल्या खऱ्या वर्गीय मागण्यांना ओळखत, या वा त्या भांडवली पक्षाच्या दिखावी प्रचाराला बळी न पडता कामगार वर्गाने एकीकडे जातीय-धार्मिक दुष्प्रचार हाणून पाडला पाहिजे आणि आपला योग्य स्वतंत्र राजकीय पर्याय उभा करत स्वतंत्र आधारावर कामगारविरोधी धोरणे आणि कायद्यांना प्रतिकार चालू ठेवला पाहिजे.