‘शक्ती कायद्या’तील बदलांनी खरोखर महिला सुरक्षित होतील का?

अश्विनी

महिला व बालकांवरील वाढत्या अत्याचारांवर आळा घालण्यासाठी  ‘शक्ती कायदा’ विधिमंडळात पारित झाला आहे. कडक कायदा केल्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा बसेल या प्रचलित लोकप्रिय तर्काला धरून हा “कडक” कायदा केला गेला आहे. परंतु या कायद्याच्या निमित्ताने हा प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे आहे की अशा पण मुळात कडक कायदे केल्याने महिला सुरक्षित होऊ शकतात का, आणि शक्ती कायद्याच्या मर्यादा काय आहेत?  शक्ती कायदा एकीकडे महिला अत्याचारांच्या समस्येच्या मुळाशी न जाता फक्त ‘कडक शिक्षेच्या’ तर्कावर आधारित आहे, दुसरीकडे या काद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी तर महिलाविरोधी आहेत! आपण अगोदर शक्ती कायद्यातील चुकीच्या तरतुदींवर बोलूयात आणि त्यानंतर कडक कायद्यांबद्दल.

शक्ती कायद्याची अव्यवहार्यता

 महिला व बालकांवरील वाढत्या अत्याचाराबाबत अस्तित्वातील कायदे तकलादू आहेत आणि त्यांचीही योग्य अंमलबजावणी होत नाही, या तर्काच्या पार्श्वभूमीवर 2020 च्या हिवाळी अधिवेशनात “शक्ती कायदा” विधेयक मांडले गेले.  हैदराबादमधील डॉ. प्रियंका रेड्डीच्या अमानुष बलात्कार करून हत्येनंतर देशभर तीव्र पडसाद उमटले होते; परिणामी अधिक कडक कायदे करण्याची गरज दर्शवून आंध्र प्रदेश सरकारने “दिशा”कायदा केला ज्यात महिलांवरील प्रत्येक प्रकारच्या छोट्या मोठ्या अन्याय अत्याचारांवर कडक कारवाईच्या तरतुदी होत्या.  या कायद्याला अजून राष्ट्रपतींची संमती मिळणे बाकी आहे. या दिशा कायद्याचेच अनुकरण महाराष्ट्रात “शक्ती कायदा” गेल्या अधिवेशनात प्रस्तुत करण्यात आला आणि तो पारित देखील झाला. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि “स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020” अशी दोन विधेयके विधिमंडळासमोर मांडण्यात आली होती.

या कायद्यात प्रस्तावित तरतुदींमध्ये 15-21 दिवसाच्या आत  आरोपपत्र दाखल करणे, 30 दिवसात सुनावणी पूर्ण करणे; आवश्यक माहिती न पुरवणाऱ्या इंटरनेट वा मोबाईल सेवा पुरवठादारांना शिक्षा; बलात्कार आणि ॲसिड हल्ल्यांपासून ते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर महिलांवर होणाऱ्या छळवणुकीकरिता अनेक वर्षे ते आजन्म जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा आणि दंड; तर अपवादात्मक बलात्काराच्या घटनांमध्ये फाशीच्या शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. परंतु खोटी तक्रार सिद्ध झाल्यास तक्रारकर्तीलाही 1 ते 3 वर्षाच्या शिक्षेसोबतच 1 लाखाच्या दंडाची देखील तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

आता 60 दिवस शोधमोहीम चालूनही कित्येक प्रकरणांचा तपास होऊ शकला नसताना 21 दिवसात तपास होऊन शिक्षा होण्याची तरतूद काय साध्य करेल? करियरमध्ये कतृत्व सिद्ध करू पाहणारे पोलिस पुरेसे पुरावे नसताना आरोपीला किंवा अनेकदा निरपराधांनाच धरतील आणि कोर्टासमोर केसेस तकलादू उभ्या राहून आरोपी सुटतील. बरं, अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भरतीची तर काही तरतूद नाही. मग 21 दिवसात तपास कसा पूर्ण होणार? थोडक्यात गुन्हे सिद्ध होणे आता अजून अवघड होईल.

बलात्काराच्या घटनांमध्ये आरोप सिद्ध करण्याचे आह्वानच मोठे असते. बहुतांशी घटनांमध्ये घटनास्थळी फक्त दोन व्यक्ती असतात: आरोपी आणि पीडिता. आरोपी गुन्ह्याचे असतील नसतील ते सर्व पुरावे नष्ट करून फरार झालेला असतो. हाथरस सारख्या बलात्काराच्या घटनांमध्ये तर पुरावे नष्ट करण्यासाठी आणि आरोपीला वाचवण्यासाठी सत्ताधारी सुद्धा आकाशपाताळ एक करतात. अशा वेळेस कितीही प्रयत्न करूनही पीडिता आरोप सिद्ध करू शकत नाही. त्याउलट पीडीत महिलेच्या चारित्र्यावर संशय घेणारी आणि त्यानिमित्ताने महिलांवरच बंधनांची भाषा बोलणारी पितृसत्तावादी लगेच पुढे येतात. महिलांनी घरातच राहावे, रात्री उशिरापर्यंत बाहेर फिरू नये, मुलांशी बोलू नये, दात काढून हसू नये, छोटे स्कर्ट्स वा इच्छेप्रमाणे कपडे घालू नये, मोबाईल वापरू नये अशी सर्व पोपटपंची लगेच चालू होते. आता अशामध्ये गुन्हा दाखल करायला गेलेल्या महिलेलाच तक्रार खोटी निघाल्यास 3 वर्षासाठी तुरुंगात टाकणारी तरतूद शक्ती कायद्यात आहे. समाजाचा दबाव आणि कायद्याचा बडगा अशा स्थितीत तर गुन्हा नोंदवायलाही महिला पुढे धजणार नाहीत. थोडक्यात महिला अत्याचारांच्या गुन्ह्यांच्या नोंदींचा आकडा घटवण्याच्या कामी ही तरतूद येणार आहे!

शक्ती कायद्याच्या एका तरतुदीनुसार अत्याचार झाल्यावर पीडितेला सामाजिक व मानसिक आधार देण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याबद्दल तरतूद आहे.  परंतु झालेल्या अत्याचारातून पुन्हा नवीन आयुष्य उभारण्यासाठी, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी, त्याच समाजात जाऊन राहण्यासाठी, आर्थिक आधार देऊन त्या व्यक्तीला पुन्हा उभे करण्यासाठीची तरतूद या कायद्यामध्ये नाही. स्वयंसेवी संस्था, ज्या मुख्यत्वे कॉर्पोरेट आणि सरकारी निधीवर चालतात, त्या काही प्रमाणात मानसिक व सामाजिक आधार देण्याचे काम करतात, परंतु प्रश्न तर अशा व्यक्तींना समाजात पुन्हा स्वबळावर जीवन जगता येण्याचा आहे. त्याबाबतीत कोणतीही ‘शक्ती’ हा कायदा पुरवत नाही.

यापुढे, वैवाहिक बलात्काराबद्दल ‘ब्र ‘ सुद्धा न काढणारा हा कायदा आहे. भारतात तर नवऱ्याने बायकोला तिच्या मर्जीविरोधात हात लावायला समाजमान्यताच आहे! एकदा का लग्न झाल्यानंतर समाजमान्यतेने पुरुषाच्या दावणीला स्त्री बांधली गेली की मग तिच्या अस्तित्वावर उरते ती पुरुषाची हुकूमत. कोणत्याही व्यक्तीचा शेवटचा किल्ला म्हणजे तिचे शरीर असते आणि पुरूष असो वा महिला वा इतर लिंगी व्यक्ती, प्रत्येकाला त्याच्या शरिरावर पूर्ण हक्क आहे या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अत्यंत मूलभूत कल्पनेलाही भारतात मान्यता नाही.  शक्ती कायद्याने  कोट्यवधी महिलांना त्यांच्या नवऱ्याने केलेल्या अत्याचाराविरोधात बोलण्याचीही तरतूद केलेली नाही.

एकंदरीत गुन्हे तपासात ढिलाई, महिलेला गुन्हा दाखल करण्यास परावृत्त करणे, आणि लढणाऱ्या व्यक्तीस कोणताही खात्रीशीर भौतिक आधार न देणारा हा कायदा काय सिद्ध करेल ते स्पष्ट आहे. परंतु समस्या एवढीच नाही. प्रश्न हा आहे की कितीही कडक कायदे केल्याने काय गुन्हे बंद होतील का?

कडक कायद्यांनी समस्या सुटणार नाही!

गुन्हेगाराला जास्तीत जास्त कडक शिक्षा द्या, “फासावर लटकवा” असा ओरडा सर्वत्र चालतो. तसे तर महिलांवर वाढत्या गुन्ह्यांची खरी सामाजिक-आर्थिक कारणे मुळाशी जाऊन शोधण्याच्या प्रयत्नाची अपेक्षा सरकारकडून करणे तर व्यर्थ आहे. परंतु त्या उलट जनतेचा वाढता आक्रोश शांत करण्यासाठी कडक कायद्यांच्या तर्काचा वापर करून जनतेच्या क्रोधाला सुडाच्या भावनेत परिवर्तित केले जात आहे. दिल्लीतील निर्भया हत्याकांडानंतर संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला होता, ज्यानंतर आरोपींना गजाआड करून आणि असलेल्या कायद्यात सुधारणा करून सुमारे 7 वर्षानंतर आरोपींना फासावर लटकवले गेले. तरीही अशा घटना घडतच आहेत.  शक्ती कायदा लागू झाल्यानंतर राज्यभर जल्लोष चाललाय की आता तरी महिला अत्याचारांना लगाम बसेल. जळगावात राष्ट्रवादीकडून पेढे वाटत या निर्णयाचे स्वागत झाले. जल्लोष करणाऱ्यानीं हे लक्षात घेतले पाहिजे की दोन वर्षापूर्वीच घडलेल्या हैदराबादच्या डॉक्टर प्रियंका रेड्डी बलात्कार-हत्या प्रकरणात कायद्याच्या प्रक्रियेला बाजूला सारत चारही आरोपींना पोलिस एन्काऊंटरमध्ये मारले गेले आणि फक्त जनतेचा राग शांत नाही करवला गेला, तर त्याला ‘गोळ्या घाला’ सारख्या लोकशाही विरोधी विचारांमध्ये बदलवले गेले. पण तरीही महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट नाहीच! ना संख्येत ना गुन्ह्याच्या तीव्रतेत. एस.सी.आर.बी. या गुन्ह्यांची नोंद ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय संस्थेच्या मते 2021 आणि 2020  मध्ये अशा घटनांमध्ये घट झाली आहे, परंतु ही दोन्ही वर्षे लॉकडाऊन मध्ये गेली आहेत हे विसरता कामा नये. त्या अगोदर 2019 पर्यंत सतत महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसून आली आहे.

यापुढे जाऊन बलात्कारासारख्या घटनांना मिळत असलेला राजाश्रय हेच दाखवतो की कायदे फक्त नावापुरते असतील. केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारच्या काळात, महिला अत्याचाराचे गुन्हे असलेली आमदार-खासदारांची सर्वाधिक संख्या भाजपतच दिसून आली आहे. गेल्या 5 वर्षात मान्यताप्राप्त पक्षांनी अशा 41 उमेदवारांना तिकिटे दिली आहेत ज्यांनी स्वतःवर बलात्काराचे खटले चालू असल्याचे घोषित केले आहे. बलात्काराचे खटले चालू आहेत असे भाजपतील 66, काँग्रेस मध्ये 46, तर बसपा मध्ये40 असे मंत्री सध्या सत्तेवर आहेत. गेल्या 5 वर्षात खटले चालू असलेल्या एकूण 572 उमेदवारांनी निवडणुका लढवल्या आणि उमेदवार निवडून येऊन देखील एकालाही दोषी ठरवण्यात आले नाही. भाजपच्या कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद सारख्या बलात्काऱ्याना वाचविण्याच्या समर्थनार्थ जाहीर फेऱ्या काढल्या गेल्या. नुकतेच कर्नाटकच्या काँग्रेस आमदार रमेश कुमार यांचे “बलात्काराला विरोध करता येत नसेल तर आडवे होऊन त्याचा आनंद घ्या ” सारखे अतिशय घृणात्मक, स्त्रीविरोधी उद्गार तर कळस आहेत. जर राज्यकर्तेच अशा मानसिकतेचे असतील तर कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल हे आपण समजू शकतो.

रोगाची पाळेमुळे भांडवली पितृसत्तेच्या व्यवस्थेत आहेत

स्त्री अत्याचारांना एकीकडे परंपरने जपलेली पितृसत्ताक व्यवस्था आहे जी एकीकडे स्त्रीचे दुय्यम स्थान जन्मापासून संस्कारांनी स्त्री-पुरूष सर्वांमध्ये भिनवते. दुसरीकडे तिचे कारण आहे भांडवली नफेखोर व्यवस्था जी आज सर्वच परंपरांगत सामंती मूल्यमान्यतांशी संघर्ष न करता त्यांपैकी अनेकांना आपल्या चौकटीत समावून पुढे जात आहे; ती स्त्रीदेहाचे बाजारीकरणही करते आणि स्त्रीला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होऊही देत नाही. भांडवली व्यवस्था प्रत्येक गोष्टीचं मालात रूपांतर करत जाते. स्त्रीलाही एक उपभोग्य वस्तू, जाहिरातीची वस्तू, एक शरीर म्हणून या बाजारात आणते आणि तिच्याकडे  क्रयवस्तू म्हणून बघण्याची बीभत्सता भांडवली मीडियातून पसरवली जाते. सर्वच प्रसारमाध्यमे आज बीभत्सतेचा वापर करून माल विकण्यात हिरीरीने पुढे आहेत. पोर्नोग्राफी आणि अश्लीलतेला तर सरकारी मान्यतेने चालवले जाते. याहीपुढे जाऊन हे समजणे आवश्यक आहे की भांडवली व्यवस्थेची संरचनाच लिंगभेद मिटवण्यास असमर्थ आहे. जगात स्त्रीचे दुय्यम स्थान निर्माणच झाले खाजगी संपत्तीच्या निर्मितीनंतर. आज स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणे, स्त्री-पुरूष न्याय्य नाते स्थापित करणे, स्त्री मुक्ती तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा स्त्री आपल्या जीवनाचे निर्णय स्वतंत्रपणे स्वत: घेऊ शकेल. हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा अशी आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था लागू होईल जी सर्वांना विकासाची संधी देईल. रोजगारासारख्या मूलभूत अधिकारापासूनही वंचित ठेवणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेत ते शक्यच नाही.

आज स्त्री अत्याचाराविरोधात योग्य तरतुदी असलेल्या कायद्यांची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची मागणी करत असतानाच, त्यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे की भांडवली पितृसत्तेच्या विरोधात निर्णायक संघर्ष छेडला जावा. एकीकडे अत्याचारांविरोधात लढे उभे करत असताना एक अत्यंत व्यापक मूलगामी वैचारिक संघर्षही छेडणाऱ्या आणि घुसळण करणाऱ्या प्रखर प्रबोधनाची व्यापक मोहिम राबवली जावी, आणि नफ्याच्या व्यवस्थेविरोधात क्रांतिकारी आंदोलन उभे व्हावे. नफेखोर व्यवस्थेचा अंत केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने स्त्रीदास्याचा अंत शक्य नाही. त्यामुळे कामगार वर्गीय विचारांची कास धरली जाणे या संघर्षाकरिता अपरिहार्य आहे.