एस.टी. विलिनीकरणाचा लढा: भांडवली पक्षांचे कामगार विरोधी चरित्र झाले उघडे

बबन ठोके

मागील दोन महिन्यापासून सुरु असलेल्या एस.टी कामगारांच्या संपानिमित्त सर्वच भांडवली पक्षांचे चरित्र्य पुन्हा एकदा उघडे पडले आहे. या संपा दरम्यान भाजप, कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी सारख्या पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये किंवा “न घेतलेल्या” भुमिका सुद्धा स्पष्ट दाखवतात की निवडणुकीत मते मागताना गोड-गोड भाषा वापरणाऱ्या, अनेकप्रसंगी एकमेकांना शिव्याशाप देणाऱ्या या सापनाथ-नागनाथांचे दाखवायचे दात वेगळे आहेत, पण खाण्याचे विषारी दात मात्र एकच आहेत.

सर्वप्रथम आपण हे समजले पाहिजे की वर्गीय बाजू नसलेला, एका वर्गाच्या बाजूने आणि दुसऱ्या वर्गांच्या विरोधात नसलेला राजकीय पक्ष असूच शकत नाही आणि “आम्ही सर्वांचे” म्हणणारे हे वास्तवात ढोंगी असतात, आपली खरी कामगार विरोधी वर्गीय बाजू लपवण्यासाठीच ते “आम्ही सर्वांचे” असल्याचे ढोंग करत असतात. कोणताही पक्ष अस्तित्त्वाच असतो सत्तेकरिता आणि सत्तेला, कायदा बनवणाऱ्यांना, वर्गीय बाजू असतेच. याचे कारण आहे की कामगारवर्ग आणि कामगारांचे शोषण करणार, त्यांनी निर्माण केलेला नफा खिशात घालणारा भांडवलदार-मालक वर्ग यांचे हितसंबंध एक असूच शकत नाहीत आणि म्हणूनच कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला या दोन्हींपैकी एकाच वर्गाची बाजू घेणे शक्य आहे.

आज महाराष्ट्रात असलेल्या प्रमुख पक्षांपैकी भाजप, कॉंग्रेस, हे प्रामुख्याने देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व  करणारे पक्ष आहेत तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी,  सारखे पक्ष हे प्रामुख्याने प्रादेशिक स्तरावरील भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व  करत असतात. एकूणच भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व हे लहान-मोठ्या स्तरावरील पक्ष करत असतात आणि त्यांच्याच निधीवर पोसले जात असतात. म्हणून हे सर्वच पक्ष खाजगीकरणाचे, कंत्राटीकरणाचे खंदे समर्थक आणि कामगार वर्गाचे विरोधक असतात. विरोधी पक्षात असतांना हे पक्ष कामगारांचे समर्थक असल्याचे ढोंग करत असतात व आणि कामगार जेव्हा आपल्या न्याय मागणीला घेऊन संघर्ष करत असतांना मागे हटत नाहीत तेव्हा या पक्षांचे खरे रूप समोर येते. एस.टी कामगारांच्या या संपात देखील कामगारांनी हेच अनुभवले आहे. पुढे हे पक्ष इथेच थांबत नाहीत तर वेळ आल्यावर त्यांचा खरा चेहरा दाखवत कामगारांचे दमन करायला देखील अजिबात मागे पुढे पाहत नाहीत. हे इतिहासात अनेक वेळेला वेळोवेळी समोर आले आहे.  हे पक्ष चालतातच खाजगी वाहतूक उद्योगाच्या मालकांच्या पैशांवर, बिल्डर-उद्योगपती-ठेकेदारांच्या पैशांवर; या पक्षांचे नेते स्वत: उद्योगपती आहेत; याही पुढे सांगायचे झाल्यास या पक्षांची विचारधारा खुलेपणाने खाजगीकरण, कंत्राटीकरणाची नफ्याच्या व्यवस्थेची, भांडवलशाहीची समर्थक आहे व भांडवलदारांच्या हितासाठी अनेक झेंड्याच्या आणि चेहऱ्याच्या माध्यामातून काम करत असते. अशा पक्षांकडून कामगारांनी आशा लावणे म्हणजे फक्त स्वत:ची फसवणूक आहे.

त्यामुळेच एस.टी.च्या खाजगीकरणात या सर्व पक्षांचा पुढाकार राहिला आहे. खाजगी शिवनेरी-शिवशाही गाड्या असोत, वा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मोठी भरती, तिकीट मशिन असोत, वा इतर अनेक कामांचे कंत्राट काढून खाजगी मालकांना फायदा पोहचवणे असो, एक ना अनेकविध मार्गांनी सर्वच पक्षांनी खाजगीकरण रेटले आहे. त्यासोबतच या पक्षांनी फाटाफुटीचे राजकारण करून कामगारांची संघटित शक्ती कमी करवली आहे आणि कामगारांची राजकीय चेतना कुंठित केली आहे व हेतूपुरस्सर कामगारांना राजकीय शिक्षण प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे.

एस.टी. कामगारांच्या दोन महिन्याच्या संघर्षात कामगारांच्या संपाला घेऊन भांडवली पक्षांच्या नेत्यांनी वेळोवेळी केलेली वक्तव्य आता आपण पाहूत. ही सर्व वक्तव्य या भांडवली पक्षांच्या वैचारिक बांधिलकीची व हितचिंतनाची प्रातिनिधिक नमुने आहेत.

महाविकास आघाडीचे धोरणकर्ते शरद पवार यांनी महाबळेश्वर येथे कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आपल्या भाषणात स्पष्ट केले कि “एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याची कामगारांची मागणी आहे. 96 हजार कर्मचारी आहेत. एस.टीसह आरोग्य सेविका , अशा वर्कर,… आणि इतर महामंडळे आहेत. एस.टी च्या विलीनीकरणाचं सूत्र स्वीकारले तर ते सर्वांना लागू होईल .” शरद पवार यांच्या वरील वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते कि सरकारी तिजोरीतून जनतेची सेवा करणाऱ्यांना पगार दिले तर भांडवलदार-बिल्डर-ट्रान्स पोर्टर्सला काय देणार? हि रास्त भीती भांडवलदारांच्या सत्ताधारी वर्गाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सुरुवातीला कामगारांना सल्ला देत सांगितले होते कि “कामगारांनो जास्त ताणून धरू नका! सरकार दोन पावलं पुढे यायला तयार आहे. तुम्ही पण दोन पावलं टाका आणि तोडगा काढा!” पण तोडगा म्हणून सरकारकडे काय होते तर फक्त अंतरिम पगारवाढ म्हणजे “फसवी पगारवाढ!”  पुढे चालून अजित पवार म्हणाले कि, “सरकारच्या सहनशिलतेचा  अंत पाहू नका!”  विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलत असतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार कामगारांना पुन्हा सूचक सल्ला देतांना सांगतात कि, “तुमचा गिरणी कामगार होऊ देऊ नका! कोणतेही सरकार असले तरी विलीनीकरण शक्य नाही, विलीनीकरण कधी तरी होईल हा विषयच डोक्यातून काढून टाका!”

याच वेळेस शिवसेनेचे परिवहन मंत्री अनिल परब कामगारांना एकानंतर एक अल्टीमेटम देऊन धमकावण्याचे काम करत होते व गरज पडल्यास मेस्मा सारख्या गैर लोकशाही कायदा लावून तुरुगात टांगू याची देखील तयार झाली आहे असे वक्तव्य करत होते. तर शिवसेना खासदार संजय राऊत “कामगारांना गिरणी कामगार होईल!” अशा सूचक धमक्या देत होते.

“सत्तेपासून वंचित” असलेला पक्ष वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर  कामगारांना “संप ताणू नका, कुठे तरी थांबले पाहिजे. तुमचा गिरणी कामगार होऊ देऊ नका!” असे वक्तव्य करून सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिळवत होते. याच काळात परिवहन मंत्री यांनी दहा हजार पेक्षा जास्त कामगारांना नोटीसा बजावून निलंबन, सेवा समाप्ती, बडतर्फी व बदल्या केल्या. ह्या तुघलकी निर्णयामुळे अनेक कामगार हृदयविकाराच्या झटक्याने मरणाला कवटाळत मुत्युच्या दारात फेकले गेले.

सरकारच्या मंत्री नेत्याकडून येणाऱ्या धमक्यांना कामगार तोंड देत होते; पण जे कामगार मुत्युच्या दारात फेकले गेले त्याबद्दल सरकारला व विरोधी पक्षाला तसूभर सुद्धा फरक पडलेला दिसत नाही. ह्या दरम्यान कामगारांच्या मृत्यूचा आकडा 59 झाला. हे सर्व मृत्यू खरेतर स्वाभाविक मृत्यू नसून सरकार कडून करण्यात आलेल्या संस्थात्मक हत्या आहेत व ह्याला जबाबदार पूर्णपणे सरकार आहे.

अजित पवारांचे वक्तव्य काय सांगते? एकीकडे सरकार सांगते कि विलीनीकरण हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यासाठी त्रिसदस्यीय नेमली आहे, समितीचा जो अहवाल असेल तो सरकारला मान्य असेल. पण दुसरीकडे ते सांगतात की विलिनीकरण शक्य नाही. याचा अन्वयार्थ आहे की समितीचा अहवाल हा कामगारांच्या बाजूने येणार नाही.

भाजपच्या भुमिकेबद्दल कामगारांच्या एका हिश्श्यामध्ये अजूनही भ्रम आहेत.  पडळकर आणि खोतांनी धोका देऊन कधीच पळ काढला आहे, परंतु त्यापलीकडे हे विसरता कामा नये की भाजपचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी देखील विलीनीकरणाची भूमिका घेतली नव्हती.

या सर्व भांडवली पक्षांच्या विलिनीकरणाला विरोध असण्याचे कारण सोपे आहे. ते म्हणजे हे सर्व पक्ष मिळून भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांच्या समाईक हिताचे प्रतिनिधित्व करतात. जर एस.टी. संपासमोर झुकून खाजगी वाहतूक क्षेत्रातील भांडवलदारांच्या विरोधात निर्णय घेतला, तर उद्या अशाच मागण्या इतर क्षेत्रातही उठणे चालू होईल आणि व्यापकरित्या भांडवलदारांचे हित धोक्यात येईल. भांडवलदारांच्याच (कॉर्पोरेट कंपन्या, ठेकेदार, बिल्डर, वाहतूक व्यावसायिक, व्यापारी, धनिक शेतकरी, इ.) निधीवर पोसलेल्या या पक्षांना त्यामुळेच विलिनीकरण नको आहे.

कामगारांच्या एका मोठ्या संख्येला न्यायालयाबाबतही भ्रम आहेत. हे समजणे आवश्यक आहे की विलीनीकरण हा मुद्दा न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राचा नसून कार्यकारी मंडळाचा, म्हणजेच सरकारच्या कार्यक्षेत्राचा आहे. विलीनीकरण हा मुद्दा सरळ खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाला  जाऊन भिडतो आणि प्रस्थापित आर्थिक-राजकीय धोरणांच्या विरोधात जातो. न्यायालयाचा आजतागायतचा अनुभव असा आहे की न्यायालय राज्याच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेप करत नाहीत. न्यायालय फक्त खाजगीकरणाला पूरक असलेल्या व सरकारने बनवलेल्या कायद्यांच्या प्रक्रियागत नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल कायदेशीर पद्धतीने व्याख्या करणे एवढेच काम करत असते. सरकारी धोरणांच्या चौकटीवर न्यायालयाकडून प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकत नाही.

अशात एस.टी संप एका कठीण वळणावर येऊन उभा राहिला आहे. कामगारांनी विलिनीकरणाच्या मार्गातील अडथळे आणि आव्हाने ओळखून आपली संघटित शक्ती सामुहिक नेतृत्वात उभी करत व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्वाला बाजूला सारले पाहिजे व व्यापक जनसमुहाला आपल्या आपल्या बरोबर घेऊन आपल्या लढ्याला खाजगीकरण, कंत्राटीकरण विरोधी संघर्षात बदलत, खात्रीशीर रोजगाराच्या लढाईचा अविभाज्य भाग बनवत, सरकारी सेवा सुविधा सशक्तीकरणासाठीच्या संघर्षाचे रूप देणे आवश्यक आहे. ज्या आंदोलनात योग्य राजकीय कार्यदिशेचा अभाव असतो व व्यापक जनतेचा पाठींबा मिळालेला नसतो अशा आंदोलनाला सरकार दडपून टाकू शकते; पण कामगारांची संघटित शक्ती, योग्य कामगारवर्गीय राजकीय कार्यदिशा, आणि व्यापक जनतेचे समर्थन असलेले आंदोलन कितीही मोठ्या शक्तीला शरणागती पत्करायला भाग पाडू शकते.

हे विसरता कामा नये की राजकारण नव्हे तर भांडवली राजकारण आपले शत्रू आहे आणि कामगार वर्गीय राजकारणच आपल्याला योग्य दिशा देऊ शकते. भांडवली पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या संघटनांनी दिलेल्या धोक्यामुळे कामगारांचा एक हिस्सा संघटना संकल्पनेलाच नाकारू लागला आहे. यापेक्षा मोठा आत्मघात दुसरा असू शकत नाही. हे विसरता कामा नये की संघटना नाही तर भांडवली पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या संघटना आपल्या शत्रू आहेत आणि कामगार वर्गीय विचारांची संघटना ही आपल्या अस्तित्त्वाची गरज आहे