रेल्वेभरती प्रक्रियेविरोधात बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलन

सुस्मित

जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस आरआरबी (Railway Recruitment Board) एनटीपीसी (Non Technical Popular Categories) 2021 च्या परीक्षेत घोटाळ्यांचे कारण देत विद्यार्थांनी आंदोलन केले. उमेदवारांचे म्हणणे आहे की रेल्वे बोर्डाने आधी जाहीर केल्या पेक्षा कमी उमेदवारांची निवड केली आहे आणि त्यातसुद्धा एकाच उमेदवाराला प्रत्येक वर्षी, म्हणजे अनेकदा  निवडले गेले आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की परीक्षेचे स्वरूप उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहे कारण ज्या पदांसाठी पात्रता फक्त 12 वी शिक्षण आहे त्या पदांवर सुद्धा  असे उच्चशिक्षित विद्यार्थी निवडले गेले आहेत. ही परीक्षा डिसेंबर 2020 ते जुलै 2021 या काळात एकूण 7 टप्प्यात श्रेणी 2 ते श्रेणी 6 पदांसाठी तसेच ₹19,900 ते ₹35,400 वेतन श्रेणीसाठी घेतली गेली. याच परीक्षेचा निकाल जानेवारी मध्ये जाहीर करण्यात आला. एकूण 35,000 जागांसाठी 1.25 कोटी उमेदवारांचे अर्ज आले होते. यानंतर रेल्वे बोर्डाने उमेदवार निवडीसाठी आणखी एक परीक्षा घेणार असल्याचे जाहीर केले. विद्यार्थ्यांचे म्हणणें आहे की 2019 मधल्या प्रसारित करण्यात आलेल्या सूचनापत्रात एकाच परीक्षेबद्दल बोलण्यात आले होते. परीक्षेच्या प्रक्रियेतील एकूणच ढिसाळपणा (ही 2019 ची परीक्षा झाली 2020 मध्ये आणि पहिल्या टप्प्याचा निकाल लागला 2022 मध्ये!), प्रक्रियेत झालेले घोटाळे यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. विविध विद्यार्थी संघटना आणि स्वयंस्फूर्त विद्यार्थ्यांनी बिहार बंदचे सुद्धा आवाहन केले होते. विद्यार्थ्यांनी यु.पी., बिहार मधल्या अनेक रेल्वे रोखल्या. काही ठिकाणी जाळपोळ सुद्धा करण्यात आली.

सरकारने सुद्धा आंदोलनकर्त्यांच्या दमनाचे हत्यार उगारले. जे विद्यार्थी आंदोलन करताना सापडतील त्यांना रेल्वे मध्ये आयुष्यभर नोकरी मिळणार नाही अशा प्रकारच्या धमक्या सुद्धा रेल्वेबोर्डाकडून देण्यात आल्या. त्या नंतर यु.पी. मधील अलाहाबाद मध्ये पोलीस विद्यार्थ्यांच्या होस्टेल्स मध्ये घुसून तोडफोड, विद्यार्थ्यांना मारहाण करतानाचे व्हिडीओ आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्याचे सुद्धा अनेक प्रयत्न सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांच्या असंतोषामागची कारणं

आज देशभरात सगळ्याच ठिकाणी अशा प्रकारचे विद्यार्थ्यांचे उद्रेक होताना दिसत आहेत. वाढती बेरोजगारी विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोषाला कारण ठरत आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या ताज्या अहवालानुसार देशात एकूण 5.3 कोटी बेरोजगार आहेत यात महिलांचा वाटा जास्त आहे. यात 3.5 कोटी लोकं अशी आहेत जी सक्रियपणे रोजगार शोधत आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहायचे झाल्यास आज बेरोजगारीचा दर 6.57% आहे. खरे आकडे यापेक्षा नक्कीच जास्त असले पाहिजेत कारण यात जे निराशेने रोजगाराच्या शोधात नाहीत त्यांची गणनाच करण्यात येत नाही.

बेरोजगारी वाढण्यामागे मूळ कारण आहे भांडवली आर्थिक व्यवस्था आणि तात्कालिक मुख्य कारण आहे 1991 पासून लागू केली गेलेली खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणा (खाउजा) ची धोरणं. या धोरणांनी कामकऱ्यांच्या मेहनतीतून उभे राहिलेले सार्वजनिक उपक्रम मोठ्या भांडवलदारांना स्वस्त दरात सुपूर्द करण्यात आले आणि कामगार कपात केली गेली. याशिवाय राहिलेल्या सार्वजनिक उपक्रमांत खाजगीकरण, कंत्राटीकरण यांचा शिरकाव, वर्षानुवर्षे रिक्त असलेल्या जागा न भरणे या धोरणांचाही परिणाम आहे की सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत!

अशी परिस्थिती असताना विद्यार्थी, तरुणांमध्ये खूप निराशेचं वातावरण आहे. रवी यादव हा 26 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजिनीरिंग चं शिक्षण घेणारा तरुण म्हणतो “माझ्या पालकांनी माझ्या शिक्षणावर आणि राहण्यावर खुप खर्च केलाय. मी एका गरीब कुटुंबातून येत असल्यामुळे माझे कुटुंब माझ्यावरच अवलंबून आहे. पण या सततच्या अपयशात मी हे कसं करू? हे अगदीच हृदयद्रावक आहे. अशा परिस्थितीत आमच्या समोर आंदोलन किंवा आत्महत्या एवढे दोनच मार्ग आहेत. याशिवाय आम्ही काय करू?”

भांडवली व्यवस्थेत बेरोजगारी समूळ नष्ट करणे शक्य नाही

आज देशभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे, कामगारांचे आंदोलनं चालू आहेत. त्यात विविध राज्यात चालू असलेलं आंगणवाडी महिलांचे आंदोलन, महाराष्ट्रात चालू असलेलं एस.टी. विलीनीकरणाचे आंदोलन असुद्या किंवा दिल्लीतील सरकारी डॉक्टरांनी केलेलं आंदोलन असुद्या. या सगळ्या आंदोलनांमध्ये रोजगाराबद्दलची हमी, पक्का रोजगार, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता यांसारखेच मुद्दे पुढे येत आहेत. इतकेच नाही तर वरवर जातीय आरक्षणाच्या नावाने होणारी आंदोलने सुद्धा चुकीच्या विचारधारात्मक प्रभावांखाली होणारी, परंतु वास्तवात बेरोजगारांचीच आंदोलने आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये आणि कामगारांमध्ये असणाऱ्या असंतोष आणि अस्वस्थतेच्या मागची कारणं तत्कालिक नसून भांडवली-बाजारी व्यवस्थेमध्ये अंतर्निहित आहेत. या व्यवस्थेमध्ये उत्पादन कशाचे करायचे, कधी करायचे, कोणासाठी करायचे हे मूठभर भांडवलदार नफ्याच्या गणिताच्या आधारे करतात. प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार मिळाला पाहिजे, सन्मानजनक आयुष्य मिळाले पाहिजे हा आजच्या व्यवस्थेचा प्रश्नच नाही आहे. आज आपण जगो किंवा मरो या व्यवस्थेला फरक पडत नाही. उलट या व्यवस्थेत एका मर्यादित पातळीपर्यंत बेरोजगारी असलेली चांगलीच आहे जेणकरून कमी मजुरीत काम करून घेऊन नफा वाढवता येतो. भांडवली अर्थतज्ज्ञ सुद्धा हे उघडपणे मान्य करतात. त्यामुळे हे समजणे आवश्यक आहे की जो पर्यंत ही नफ्यावर चालणारी मानवद्रोही व्यवस्था चालू आहे तो पर्यंत बेरोजगारी समूळ नष्ट करणे शक्य नाही.

राज्यसत्तेकडून विद्यार्थ्यांचे झालेले दमन

आधी सांगितल्याप्रमाणे रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून, पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे अनेक मार्गांनी दमन करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. पोलिसांनी आंदोलन हिंसक झाल्याची कारणं दिली असली तरी कोणतेही शांततेच्या मार्गाने चाललेले आंदोलन सुद्धा सगळी शासनव्यवस्था तितक्याच निर्दयीपणे चिरडते. यात हे समजणे अत्यंत महत्वाचे आहे की राज्यसत्तेचे कामच कुठल्यातरी वर्गाच्या हितासाठी दुसऱ्या वर्गाच्या दमनाचे असते. भांडवलशाहीतील राज्यसत्तेचं काम असतं भांडवलदार वर्गाचे हित आणि त्याकरिता कामगार वर्गाचं दमन. त्यामुळे या व्यवस्थेतल्या राज्यसत्तेची सर्व अंगे म्हणजे सरकार, पोलीस, न्यायव्यवस्था ही याच व्यवस्थेला टिकवून ठेवायचे काम करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कितीही न्याय्य वाटत असले तरी या व्यवस्थेत अशा आंदोलनाचे दमन हे होणारच!

विद्यार्थ्यांसमोरची पुढील दिशा

आज विद्यार्थांनी हे समजून घेणे खूप गरजेचे आहे की बेरोजगारीचा प्रश्न हा देशासमोरचा खूप मोठा प्रश्न आहे. सत्तेत बसलेल्यांना सुद्धा हे माहिती आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन या व्यवस्थेला प्रश्न विचारू नयेत म्हणून सत्ताधारी वर्ग विद्यार्थ्यांमध्ये धार्मिक, जातीय, भाषिक किंवा आरक्षणाचा मुद्दा उचलून भेद उभे करत राहतात. म्हणून विद्यार्थ्यांनी आजच्या कुठल्याच भांडवली पक्षाच्या नादी न लागता रोजगाराचा अधिकार मूलभूत अधिकार झाला पाहिजे यासाठी लढले पाहिजे. अनेक विद्यार्थी, तरुण बेरोजगारीपासून वैयक्तिक सुटकेचा प्रयत्न करत राहतात आणि सतत स्पर्धा परिक्षांच्या मागे धावतात, पण मर्यादित संधींच्या जगात सुटका सुद्धा थोड्यांचीच होऊ शकते. बहुसंख्यांच्या माथी बेरोजगारी सदानकदा राहणार आहे! खऱ्या अर्थाने या समस्येवर उपाय आहे तो आर्थिक व्यवस्थेला मूळापासून बदलण्याचा, जो संघटित शक्तीच्या जोरावरच केला जाऊ शकतो! देशाच्या स्तरावर रोजगार हमी कायद्याची, रोजगाराच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार बनवण्याची मागणी या लढ्याची सुरूवात आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2022