सोनी सोरी – 11 वर्षाच्या संघर्षाने उघड केला सत्तेच्या दमनाचा क्रूर चेहरा

  बबन

15 मार्च 2022 रोजी दंतेवाडा मधील एनआयए विशेष न्यायालयाने आदिवासी अधिकारांसाठी लढणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांची पोलिसांकडून लावण्यात आलेल्या खोट्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे कि, “सोनी सोरी यांच्यावर लावलेले आरोप पोलीस सिद्ध करू शकले नाहीत. पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या पुराव्यात विरोधाभास आहेत. त्यात सुसंगती दिसत नाही. ठोस पुराव्याच्या अभावी न्यायालय सोनी सोरी यांना सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त करत आहे.”  सोनी सोरी यांनी  संबंधित विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगण यांना एक मार्मिक प्रश्न विचारला, “काय तुम्ही मला माझी 11 वर्ष परत करू शकता का?”

9 सप्टेंबर 2011 रोजी पोलिसांनी सोनी सोरी व लिंगाराम कोडोपी यांच्यावर एस्सार कंपनीकडून 15 लाख खंडणी घेऊन नक्षलवाद्यांना पोहचवित असल्याचा आरोप लावत दुसऱ्या दिवशी लिंगाराम कोडोपी यांना अटक केली होती. पोलिसांकडून खोट्या गुन्ह्यात अटक होण्याच्या भीतीने जीव वाचविण्यासाठी धडपडत असलेल्या सोनी सोरी ह्या बदेबिडमा येथे 11 सप्टेंबर रोजी पोहचल्या. तेव्हा वर्तमानपत्रामधून खंडणी वसुलीचे आरोप पोलिसांनी लावले असल्याचे कळाले. एकीकडे पोलीस आणि दुसरीकडे आपल्या नावावर सोनी सोरी खंडणी वसूल करत आहे अशी धारणा असलेल्या नक्षलवाद्यांनी तिचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. अशा कठीण वेळी सोनी सोरी पोलिसांच्या नजरा चुकवत आणि आपला जीव वाचवत अगोदर सुकामा आणि नंतर उडीसातील मलकानगिरी वरून विशाखापट्टणम आणि तिथून दिल्लीला पोहचल्या. तिथे काही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जामीनासाठी प्रयत्न करत असतांना 4 आक्टोंबर रोजी छत्तीसगड पोलिसांनी दिल्ली पोलिसांच्या मदतीने त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले. त्यानंतर दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने सोनी सोरी यांची तिहार तुरुंगात रवानगी केली. पुढे छत्तीसगड पोलिसांनी त्यांचा ताबा घेऊन दांतेवाडा तुरुंगात आणले. त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात येत होता कि, ‘हिमांशू कुमार, मेधा पाटकर, स्वामी अग्निवेश, प्रशांत भूषण आणि कविता श्रीवास्तव सर्व लोक हे शहरी नक्षलवादी आहेत. अशा आशयाच्या कागदपत्रावर हस्ताक्षर करावे.’ अशा खोट्या बाबी असलेल्या कागदपत्रांवर सोनी यांनी हस्ताक्षर करण्यास मनाई केल्यावर  पोलिसांनी त्यांना छळायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर 8 आणि 9 आक्टोंबर रोजी न्यायालयात संबंधित आरोपाविषयी चौकशी करण्यात आली. या दरम्यान सोनी सोरी यांची तब्येत खालावल्याचे दिसून आले. त्यातच सोनी सोरी यांनी तुरुंगात पोलिसांकडून लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप करत हकीकत सांगितली की त्यांचा छळ करताना त्यांना कपडे काढून उभे करणे, विजेचे शॉक देणे, घाणेरड्या शिव्या देणे, पुरुष पोलिसांनी हे सर्व करत असताना छातीवर मारणे, इतकेच नाही तर गुप्तांगात दगड भरण्याचे अमानुष प्रकारही केले गेले! न्यायालयाकडून वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिल्यावर कोलकत्ता मेडिकल कॉलेज मध्ये तपासणी अहवालात सोनी सोरी यांच्या गुप्तांगातून तीन दगड निघाले ज्यामुळे त्यांना चालण्यास देखील त्रास होत होता, तब्येत खालावली होती. या आरोपाची न्यायालयाने पुष्टी करत वैद्यकीय अहवाल पाहून लैंगिक छळ झाल्याचे मान्य केले. या नंतर सोनी सोरी यांना रायपुर येथील तुरुंगात एक वर्ष आणि जगदलपुर येथील तुरुंगात दीड वर्ष कारावासात यातना भोगाव्या लागल्या.

रायपुर येथील तुरुंगातील अनुभव सांगतांना सोनी सोरी सांगतात कि, “मला वारंवार लैंगिक छळवणुकीला सामोरे जावे लागत असे. न्यायालयातील प्रत्यक तारखेच्या अगोदर पोलिसांकडून माझे कपडे काढून मला तासनतास बसून ठेवले जात असे… त्यामागे पोलिसांचा हेतू होता कि मला अपमानित करून माझ्या आत्मसन्मानाला ठेचून, माझा मानसिक छळ करून मला वेडं केल जाव!… एकदा तर मी न्यायालयात जातांना देखील कपडे घालणार नाही, अशीच न्यायालयात येणार आहे, असे सांगितले तेव्हा कुठे पोलिसांनी माझे कपडे काढणे बंद केले.” त्या वेळेस रायपुर जेलच्या जेलर वर्षा डोंगरे सोनी सोरी यांना संबोधून बोलल्या की “ही तर वेश्या आहे. कपडे काढून न्यायालयात जायला देखील कमी करणार नाही. महिला असण्यावर ही एक प्रकारे कलंक आहे.”  वरील प्रकरणात आरोप सिद्ध होऊन देखील पोलीस अधीक्षक अंकित गर्ग यांच्यावर कोणतीच कारवाई झाली नाही. उलटपक्षी काही दिवसांनीच चांगल्या कामगिरी बद्दल अंकित गर्ग यांना राष्ट्रपती पुरस्कार आणि नोकरीत पदोन्नती देत सम्मानित करण्यात आले. तर सोनी सोरी यांना तुरुंगातील प्रचंड यातनांना तोंड देत अडीच वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला.

सोनी सोरींचे वडील आणि कुटूंब कॉंग्रेस सोबत राजकारण करत आले होते आणि वडिलांनी नक्षलवाद्यांविरोधात खबरी म्हणून काम केले होते. आदिवासी कुटूंबातून येऊन शिक्षिका झालेल्या, आणि आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांना विरोध करणाऱ्या सोनी सोरींच्या राज्यसत्तेद्वारे छळवणुकीची कहाणी बऱ्याच अगोदर चालू होते.

2009 मध्ये पोलिसांनी सर्वात अगोदर नक्षलवाद्यांच्या विरोधात खबरी म्हणून काम करावे यासाठी सोनी सोरी व भाचा लिंगाराम कोडोपी यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. या कामाला नकार दिल्यानंतर पोलिसांनी लिंगाराम कोडोपी यांना बेकायदेशीर अटक करून दीड महिन्यापर्यंत छळले होते. या दरम्यान लिंगाराम यांना तुरुंगातील शौचालयात बंद केले जात असे. शौचालयात वापरण्यात येणाऱ्या मगामध्ये पिण्यासाठी पाणी दिले जात असे. प्रचंड वेदना देत मारहाण केली जात असे. दीड महिन्याच्या कालावधी नंतर सोनी सोरी यांनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने लिंगाराम यांना तुरुंगातून बाहेर काढले.

2010 मध्ये स्वातंत्र्य दिवसाच्या विरोधात नक्षलवाद्यांनी सहा सरकारी वाहनांना आग लावून जाळून टाकले. या घटनेच्या आडून आरोप करत सोनी सोरीवर नक्षलवाद्याबरोबर मिळून सरकारी मालमत्तेस हानी पोहचवणे, दंगल भडकावणे आणि राजद्रोह यासारखे आरोप लावून गुन्हे दाखल करण्यात आले. वस्तुस्थिती पाहता या घटनेच्या वेळी सोनी सोरी घटनास्थळापासून 30 किलोमीटर अंतरावर आपल्या नातेवाईकांच्या घरी होत्या.

त्यानंतर जुलै 2011 मध्ये स्थानिक कॉंग्रेस नेते अवधेश गौतम त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला व यात त्यांच्या मुलाला दुखापत झाली. या घटनेच्या आरोपात पोलिसांनी खोटी केस दाखल करून सोनी सोरी यांच्या पतीसह अनेक आदिवासींना अटक  करून तुरुंगात डांबले होते. त्यांच्यावर आरोप लावण्यात आला कि, “नक्षलवाद्याच्या बरोबर मिळून हा हल्ला करण्यात आला होता.” या प्रकरणात पुढे कधीच कोणत्याच नक्षलवाद्याला आरोपी म्हणून पकडले नाही उलट पकडण्यात आलेल्या जवळजवळ 40 आदिवासींना मात्र वर्षानुवर्षे पोलिसांनी खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात शारीरिक छळवणूक केली, त्यांचे जगणे उध्वस्त केले. या दरम्यान छत्तीसगड एसआरपीएफ महानिदेशक (SRPF IG) यांनी सोनी सोरी यांना आपल्या कार्यालयात बोलावून सांगितले कि, “संबंधित सर्व आदिवासींनी आरोप मान्य करावेत, आम्ही त्यांना सोडून देऊ!” यावर खोटे आरोप मान्य करण्यास आणि पोलिसांचे खबरी बनण्यास सोनी सोरी यांनी स्पष्ट नकार देत “आम्ही सर्व निर्दोष आहोत आम्हाला सोडून द्या!” अशी भूमिका घेतली होती.  अडीच वर्षाच्या कठीण तुरुंगवासातून बाहेर आल्यावर सोनी सोरी यांच्या पतीची अत्यंत खालावलेली शारीरिक परिस्थिती दिवसेंदिवस खराब होत गेली. शरीराच्या कमरेखालचा भाग हालचाल करणे बंद झाले होते. अशाच अवस्थेत त्यांचा पुढे मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्युच्या वेळी सोनी सोरी जगदलपुर मधील तुरुंगात होत्या. पतीच्या प्रेतयात्रेत देखील सहभागी होण्याची परवानगी पोलिसांनी नाकारली होती.

2011 मध्ये सोनी सोरी यांना अटक केल्यावर सहा गुन्ह्यात आरोपी केले होते. त्यात कुवाकोंडा पोलीस स्टेशनवर हल्ला करणे, सरकारी इमारतीत बॉम्बस्फोट करणे, कॉंग्रेस नेता अवधेश गौतम यांच्या घरावर हल्ला करणे, नेरली घाटात गाड्यांना आग लावणे, हे आरोप होते. यात लक्षात घेण्यासारखी बाब आहे कि, हे सहा आरोप भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असतांना करण्यात आले होते.  2014  मध्ये दंतेवाडा जिल्हा न्यायालयाने सोनी यांना खोट्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले पण  ‘एस्सार कंपनीकडून खंडणी वसूल करणे!’ हा खोटा गुन्हा त्याच्यावर सुरूच होता,  त्यात त्यांना स्थायी स्वरूपाचा जामीन मिळाला होता. सोनी सोरींसहीत अशा घटनांना पत्रकारीतेच्या माध्यमातून मांडणाऱ्या महिला पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम व आदिवासी अधिकारांसाठी कायदेशीर लढणाऱ्या महिला वकील शालिनी गेरा व ईशा खंडेलवाल यांनाही पोलिसांकडून त्रास दिला गेला.

अशा पद्धतीच्या लोकशाही अधिकारांच्या दमनाच्या विरोधातील एक पत्रकार परिषद आटपून घरी जात असतांना सोनी सोरी यांच्यावर मोटार सायकल वरून आलेल्या दोन जणांनी प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात त्या कशातरी बचावल्या पण त्यांचा चेहरा पूर्णपणे जळाला होता. “हा हल्ला छत्तीसगड एसआरपीएफ आयजी कल्लुरी यांच्या सांगण्यावरून भाड्याच्या गुंडांनी केला होता.” असा आरोप सोनी सोरी यांनी केला कारण या हल्ल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात धमक्या यायला सुरुवात झाली होती. त्यात म्हटले जात होते कि. “यानंतर आयजी कल्लुरी यांच्या विरोधात बोलशील तर यापेक्षा जास्त मोठा हल्ला करून तुला मारून टाकू, तुझ्या मुलीवर देखील हल्ला करू आणि तिला पण मारून टाकू.”

सोनी सोरींवर असलेले खोटे आरोप एक-एक करून गळून पडले आहेत. याच साखळीत एस्सार कंपनी कडून खंडणी वसूल करण्याचा शेवटचा आरोप देखील 15 मार्च 2022 मध्ये खोटा असल्याचे न्यायालयाला देखील मान्य करावे लागले. सोनी सोरी न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलत असतांना सांगतात कि, “मला खोट्या आरोपाखाली फसविण्यात आले होते. मला स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी एका दशकापेक्षा अधिक वेळ लागला. मी एक शालेय शिक्षिका होती. या खोट्या आरोपाने माझे आयुष्य, माझा सन्मान उध्वस्त करण्यात आले. माझ्या परिवाराला देखील अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या.”

पुढे सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करतांना त्या सांगतात कि, “माझा सन्मान आणि आयुष्यातील 11 वर्ष कोण परत करणार आहे, जे या खोट्या आरोपाच्या विरोधात लढत असतांना गेले आहेत? काय राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार याची भरपाई देणार आहेत? हे फक्त एकट्या सोनी सोरीच्या बाबतीत नसून बस्तर मधील अनेक आदिवासी अशा खोट्या आरोपाचा दंश झेलत आहेत.”

सोनी सोरी न्यायप्रिय आणि संवेदनशील नागरिकांना आवाहन करत असताना म्हणतात कि, “बस्तर मध्ये असे अनेक आदिवासी आहेत जे पोलिसांनी लादलेल्या खोट्या गुन्ह्यामध्ये तुरुंगात कैद आहेत. खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात कैद असलेल्या व्यक्तीचे पूर्ण आयुष्य स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यात उध्वस्त होत आहेत. निर्दोष असून देखील पोलिसांच्या क्रूर दमनाला सहन करावे लागत आहे. बस्तर मध्ये आज सुद्धा आदिवासींचे शोषण सुरूच आहे, जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत या शोषणाच्या विरोधात आवाज उठवत राहीन!”

छत्तीसगड मधील ही घटना काही एकमात्र घटना नाही. नैसगिक साधन संपत्तीची खुली लूट करून भांडवलदार वर्गाच्या मोठ्या हिश्श्याला गब्बर करण्यासाठी स्थानिक आदिवासी-कष्टकरी जनतेला दमनातून चिरडण्याचे काम जगभरात अनेक ठिकाणी चालू आहे. कार्यकर्त्यांवर खोटे खटले दाखल करून वर्षानुवर्ष तुरुंगात डांबून सडवले जात आहे. भांडवलदार वर्गाच्या तालावर नाचणाऱ्या  या राज्यसत्तेच्या दमनाच्या कहाण्या सामंती राज्यसत्तांनाही लाजेने मान खाली घालायला लावतील इतक्या क्रूर आहेत. जनतेने संघर्षातून मिळवलेले नागरी अधिकार, लोकशाही अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. जागतिक आर्थिक संकटाला तोंड देणाऱ्या आणि त्यापायी अधिक हिंस्र होत चाललेल्या भांडवली व्यवस्थेचा क्रूर चेहरा आज सगळीकडे उघडा पडला आहे. लातिन अमेरिकेपासून दक्षिण आफ्रिका आणि आशिया खंडातील अनेक देशात देखील परिस्थिती कमी अधिक फरकाने अत्यंत भयंकर आहे. सोनी सोरीच्या प्रकरणातील कोर्टाच्या निकालाने फक्त या वास्तवाला पुन्हा एकदा नग्नपणे समोर आणले आहे.  न्याय, समता, स्वतंत्रता आणि शोषणमुक्त समाजाचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या सर्वांनी हे समजणे गरजेचे आहे की आज या प्रश्नांच्या मूळाशी असलेल्या भांडवली लुटीच्या पाशवी गणितांवर प्रश्न उपस्थित केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने लोकशाही-नागरी अधिकार मिळणे शक्य नाही.

कामगार बिगुल एप्रिल, 2022