महागाईचा प्रचंड कहर!
अजून किती ‘अच्छे दिन’ दाखवणार मोदी सरकार ?

वाढत्या महागाईने पुन्हा एकदा कामगार-कष्टकरी वर्गाचे जगणे मुश्किल केले आहे. संपूर्ण देशभरात आज महागाईचे सावट तीव्र होत आहे. इंधन, दूध, अन्नधान्य, औषधे, पाकिटबंद खाद्यपदार्थ, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, आरोग्य-शिक्षण-वाहतूक-वीज-पाणी इत्यादी सेवा, सगळ्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत आणि कामगार-कष्टकऱ्यांसहित मध्यमवर्गाच्याही खिशाला त्याची तीव्र झळ बसत आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, शेतमजूर, छोटे शेतकरी आणि एकंदरीतच कामगार-कष्टकरी जनतेसाठी या महागाईने ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशीच परिस्थिती करून ठेवली आहे. ‘अच्छे दिन आयेंगे’, ‘पेट्रोल, डिझेल, गॅस चे भाव कमी होतील’, ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने लोकांच्या तोंडातला घास काढून घेण्याचे काम चालवले आहे.  मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी सर्व आलबेल होते व जनता सुखात नांदत होती असे तर अजिबातच नाही. उलट काँग्रेस सरकारच्या काळातील वाढती बेरोजगारी, महागाई या समस्यांना कंटाळून विकासाच्या नावावर जनतेने भाजपला मतदान केले. परंतु ‘आगीतून निघून फुफाट्यात पडावे’ अशी अवस्था सामान्य जनतेची झाली आहे.

खाद्यतेलाचे दर 200 रुपयांच्या जवळपास जाऊन थोडेसे कमी झाले आहेत. कोव्हिड नंतर अन्नधान्याच्या वाढलेल्या भावांच्या परिणामी पावापासून ते आट्यापर्यंत सर्वच वस्तूंचे भाव 50 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत.  पारले, नेस्टले, हिंदुस्थान लिव्हर सारख्या सर्व कंपन्यांनी पाकिटबंद मालाचे भाव 10 टक्यांवर वाढवले आहेत किंवा किमती त्याच ठेवत मालाचे प्रमाण कमी केले आहे. दूध 60 रुपयांवर गेले आहे. पेट्रोल डिझेल ने तर सर्व दरांचे उच्चांक मोडले आहेत. पाच राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर मोदी सरकारने इंधन तेलाचे दर वाढवण्यात हात अजिबात आखडता घेतलेला नाही. 26 मार्च ते 3 एप्रिल या एका आठवड्यात पेट्रोलचा दर 5 रुपयांनी वाढून 118 रुपये प्रति लिटर झाला आहे तर डिझेल सुद्धा 5 रुपयांनी वाढून 102 रुपयांवर पोहोचले आहे. पेट्रोल डिझेल वरील कराच्या माध्यमातून मोदी सरकारने 26 लाख कोटी रुपयांची कमाई गेल्या आठ वर्षात केली आहे. पेट्रोल ची खरी किंमत 40 रुपये म्हणजे एकूण रकमेच्या केवळ 36 टक्केच आहे. आपण चुकवत असलेल्या पेट्रोल डिझेल च्या किमतीपैकी 37 टक्के रक्कम केंद्र सरकारला आणि 23 टक्के रक्कम राज्य सरकारला कराच्या माध्यमातून जाते. 3-4 टक्के रक्कम डिलर चे कमिशन इत्यादी म्हणून जाते. इंधनांच्या या वाढलेल्या दराचा परिणाम इतर वस्तूंच्या किंमती वाढण्यावरही होतो कारण वाहतूक खर्च वाढतो.

कामगार कष्टकऱ्यांवर महागाईचा मारा

असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कोट्यवधी कामगार दिवसाला 12-12 तास काम करून सात ते आठ हजार रुपये महिन्यात स्वतःची व कुटुंबाची गुजराण करतात. त्यांचे आधीच हलाखीचे जीवन या महागाईच्या चटक्यांमुळे अधिक भीषण झाले आहे. महागाईचा प्रश्न मध्यमवर्गासाठी केवळ थोडीफार बचत कमी होण्याचा मुद्दा असतो; परंतु महागाई कोट्यवधी गरीब कामगार कष्टकऱ्यांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न आहे, कारण कमाईचा मोठा हिस्सा त्यांना जीवनावश्यक मालावरच खर्च करावा लागतो. त्यामुळे बचत करणे तर दूरच, रोजचा दिवस कसा सरेल ही चिंता सर्वात मोठी आहे. कपड्यांपासून तर औषधांपर्यंत आणि अन्नधान्यापासून तर तेल, साखर इत्यादी किराणा वस्तूंपर्यंत सर्वच वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत; पण या वाढलेल्या किमतींच्या प्रमाणात मजुरी मात्र वाढलेली नाही.

महागाईचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बाहेर राहून शिक्षण घेणाऱ्या, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा बसत आहे. महागाईने साहजिकच बजेट कोलमडल्यामुळे पालकांवर ताण येऊन त्याचा परिणाम पाल्यांच्या शिक्षणावरील खर्च कपातीत होतो. शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांची परिस्थिती या बाबतीत प्रचंड वाईट आहे. मुलांमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. ऑनलाइन शिक्षणाची सोय न करू शकल्याने विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे वाहतुकीचा खर्च सुद्धा प्रचंड वाढला आहे.

आज वाढलेल्या प्रचंड महागाईमागे एक सर्वात महत्वाचे तात्कालिक कारण आहे रशिया-युक्रेन मधील युद्ध.

रशिया–युक्रेन युद्ध आणि महागाई

आज इतकी प्रचंड महागाई वाढण्याचे आणि विशेषत: पेट्रोल-डिझेल मधील दरवाढीचे एक महत्वाचे कारण आहे रशिया-युक्रेन युद्ध. रशिया जगातील महत्वाचा तेल उत्पादक देश आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेने रशियन तेल खरेदी बंद केली आहे आणि रशियन तेलावर निर्बंध लादले आहेत. परिणामी ‘ओपेक’ या तेल निर्मात्या देशांच्या संघटनेवर दबाव आणून रशियाने तेलाचे जागतिक भाव वाढवण्याचे काम केले आहे.  कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्यामुळे स्वाभाविकपणे पेट्रोल-डिझेलचे दर सुद्धा वाढले आहेत, आणि त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढून इतर सर्व वस्तूंचे भाव सुद्धा.

युक्रेन हा जगातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. त्यामुळे जगभरात गव्हाचे भाव जवळपास 30 टक्के वर गेले आहेत. भारताचे गव्हाच्या आयातीवर अवलंबित्व कमी आहे, त्यामुळे भारताची गरज जरी भारतातीलच उत्पादनामुळे पुरी होत असली, तरी भारतातील गहू व्यापाऱ्यांनी आता युक्रेनची जागा घेण्यासाठी गहू निर्यातीचा जोरदार प्रयत्न चालवला आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारातही गव्हाचे भाव  थोडे का होईना वाढले आहेत आणि येत्या भविष्यात ते अजून वाढतील अशी चिन्हे आहेत.

याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर (सप्लाय-चेन) विपरित परिणाम झाला आहे आणि अनेक मालांच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यामध्ये आलेले अडथळे सुद्धा किमतींना वर नेत आहेत.

वाढती विषमता

एका बाजूला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या बाबतीत विदारक परिस्थिती असताना या देशात अब्जाधीशांची संख्या 102 वरून 142 वर गेली आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या ‘इनईक्वालिटी किल्स इंडिया रिपोर्ट 2022’ ने भारतातील भीषण विषमतेचे वास्तव समोर ठेवले आहे. सर्वात वरच्या 98 अब्जाधीशांकडे भारतातील सर्वात गरीब 55.2 कोटी लोकांएवढी संपत्ती जमा झाली आहे. याउलट 84 टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये घसरण झाली आहे. ही विषमता रोज 21,000 मृत्यूंसाठी कारणीभूत ठरत आहे. महामंदीच्या काळात मार्च 2020 पासून नोव्हेंबर 2021 पर्यंत भारतातील अब्जाधीशांची संपत्ती 23.14 लाख कोटींवरून 53.16 लाख कोटी एवढी म्हणजेच दुप्पट झाली आहे, तर याच काळात 4.6 कोटी भारतीय भीषण गरिबीमध्ये ढकलले गेले आहेत. वरील आकडेवारीवरून हे अगदी स्पष्ट आहे की महागाईचे चटके कुठल्या वर्गाला बसणार आहेत. विषमतेचे कारण आहे भांडवली उत्पादन व्यवस्था जिच्यामध्ये कामगारच सर्व  संपत्त्ती निर्माण करतात पण कामगारांना मिळते जगण्यापुरती मजुरी आणि उरलेली सर्व संपत्ती मालक नफ्याच्या रूपाने खिशात घालतात. परिणामी संपूर्ण संपत्तीचे सृजन करणाऱ्या कामगारवर्गाजवळच जगण्यासाठी खरेदी करू शकेल एवढे पैसे अनेकदा नसतात.

महागाई म्हणजे काय, महागाई का वाढते?

फक्त वस्तूंचे भाव वाढणे म्हणजे महागाई नाही. कामगार वर्गासाठी महागाई वाढण्याचा अर्थ आहे जीवनावश्यक गोष्टींचे भाव मजुरीच्या तुलनेत जास्त वेगाने वाढणे, म्हणजे तेवढ्याच पगारात पूर्वीपेक्षा कमी माल विकत घेता येणे.  मजुरी तेवढीच राहून वस्तूंचे भाव वाढले तर परिणाम तोच होतो जो मजुरी कमी झाल्यावर होतो. एका सोप्या केलेल्या उदाहरणावरून समजून घेऊ. उदाहरणार्थ समजा आज मजुरी रु. 10,000 आहे आणि दूधाचा दर रु. 50 आहे; तर उद्या मजुरी रु. 20,000 झाली आणि दूधाचा भाव रु. 50 च राहिला तर दूध तुलनेने स्वस्त आहे; तेच जर मजुरी रु. 10,000 राहिली आणि दुधाचा भाव रु. 100 झाला तर दूध महाग झाले आहे; आणि जर मजुरी व दूध दोन्ही दुप्पट झाले तर दूध तुलनेने महाग झालेले नाही. तेव्हा मजुरीच्या तुलनेत मालाचे भाव महागाई ठरवतात, ना की वस्तूंचे स्वत:हून ठरणारे भाव.  या उदाहरणात फक्त दूध या एका वस्तूची किंमत मोजलेली आहे, परंतु वास्तवात जीवनावश्यक वस्तूंच्या एका समुहाला हे गणित लागू करूनच महागाईचे मोजमाप केले जाते.

मालाचे भाव वाढत असताना जीवनाचा भौतिक स्तर आहे तोच टिकवण्यासाठी मजुरी सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढावी लागते, परंतु मालक वर्ग स्वत:हून तातडीने कधीच मजुरी वाढवत नाही.  राज्यसत्तेच्या संचालनाकरिता आवश्यक असलेल्या सरकारी कर्मचारी वर्गाचे पगार हे महागाईशी सरळ जोडलेले असतात आणि महागाई भत्त्याच्या रूपाने त्यांच्या पगारातील वाढीची हमी दिली जाते. परंतु इतर सर्व कामगार वर्गाकरिता, सहसा मजुरीतील वाढ महागाईच्या मागेच रेंगाळते व परिणामी बराच काळ कामगार वर्गाचा जीवनाचा स्तर अधिक घसरलेला राहतो.  मजुरीतील वाढ ही बाजाराच्या कारकांसहित, कामगार वर्ग आणि भांडवलदार वर्ग यांच्यातील वर्ग संघर्षातून ठरते.

मार्क्सवादी राजकीय अर्थशास्त्रानुसार कोणत्याही वस्तूची, दैनंदिन जीवनात अनुभवाला येते ती बाजारातील किंमत ही तिच्या मूल्याभोवती फिरते. एखाद्या वस्तूचे मूल्य म्हणजे तिच्या उत्पादनाकरिता लागलेले सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक अमूर्त श्रम. हे मूल्य जेव्हा चलनाच्या मूल्याच्या रूपात सांगितले जाते, तेव्हा ती असते वस्तूची किंमत. बाजारातील किंमत वस्तूच्या मूल्यरूपी किमतीभोवती खालीवर होत असते. बाजारातील किमतीला प्रभावित करणारे अनेक घटक आहेत, उदाहरणार्थ, मागणी, पुरवठा, सरकारी नियंत्रण, मक्तेदारी, इत्यादी. जर एखाद्या मालाची बाजारातील किंमत त्याच्या मूल्यापेक्षा खूपच जास्त वर जात असेल तर तो माल ग्राहकांसाठी सहसा अप्रचलित होण्याकडे जातो. भांडवलशाहीत इतर सर्व मालांप्रमाणे कामगारांची श्रमशक्ती सुद्धा बाजारात खरेदी-विक्रीसाठी उपलब्ध असते, म्हणजेच ती सुद्धा एक माल असते. त्यामुळे मजुरीला सुद्धा किमतीचा तोच नियम लागू होतो, जो इतर मालांना लागू होतो.  त्यामुळे कामगारांना मिळणारी मजुरी म्हणजे त्यांच्या श्रमशक्तीचे मूल्य होय. श्रमशक्तीचे मूल्य म्हणजे कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या पुनर्निर्मितीसाठी, म्हणजेच कामगारांचे जीवन किमान स्तरावर चालत रहावे याकरिता, लागणारे सामाजिक दृष्ट्या आवश्यक श्रम.  कामगारांची मजुरी सुद्धा मागणी, पुरवठा, कामगारांचा वर्गसंघर्ष इत्यादी कारणांमुळे तिच्या मूल्याच्या भोवती खाली-वर होत राहते. थोडक्यात सांगायचे तर कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे जीवन चालू रहावे याकरिता आवश्यक असलेल्या, म्हणजेच जीवनावश्यक मालांची (ज्यांना ‘व्हेज गुड्स’ असेही म्हटले जाते) किंमत हा मजुरीच्या आधारभूत किमतीचा निकष मानला जातो.

भांडवली उत्पादन व्यवस्थेमध्ये भांडवलदार वर्गाकडून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सतत यांत्रिकीकरण, नवनवीन शोध, स्वयंचलन (ऑटोमेशन) याद्वारे उत्पादनाचा दर वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. परिणामी प्रति एकक मालाच्या निर्मितीसाठी लागणारा वेळ कमी होत जातो आणि त्याचे मूल्य घसरत जाते. थोडक्यात भांडवली उत्पादन व्यवस्थेची गती ही मालाचे मूल्य, आणि त्यामुळेच त्याची बाजारातील किंमतही कमी करण्याकडेच असते. उदाहरणार्थ, तुम्ही पाहू शकता की बिस्किटाच्या पुड्यासारख्या वस्तूची किंमत आज  रु. 5 आहे किंवा पेनाची किंमत रु. 10 आहे कारण 100 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आज यांत्रिकीकरणामुळे त्यांना बनवण्याकरिता लागलेले मानवी श्रम फार कमी आहे.  मजुरीलाही हाच नियम लागू होतो. दीर्घ काळात मजुरी ठरवणाऱ्या ‘व्हेज गुड्स’ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या मालांचे मूल्य, व त्यामुळेच त्यांच्या बाजारातील किमती सुद्धा घसरण्याकडेच जातात, म्हणजेच श्रमशक्तीचे मुल्य सुद्धा कमी होण्याकडेच जाते.  भाव सर्वच वस्तूंचे खाली वर होत राहतात, परंतु चैनीच्या गोष्टींच्या भावांपेक्षा कामगार वर्गाकरिता जीवनावश्यक वस्तूंचे भावच महागाई ठरवण्यात निर्णायक भुमिका निभावतात.

 बाजाराच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध कारणांच्या चढउतारांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती जर मजुरीपेक्षा वेगाने वाढत असतील तर महागाईचा फटका कामगार वर्गाला बसतो. उदाहरणार्थ एखाद्या वस्तूचा पुरवठा जर कमी उत्पादन, दुष्काळ, दळणवळणातील अडचणी, आंतरराष्ट्रीय संबंध बिघडणे, युद्ध, अपघात, काळाबाजार, जमाखोरी अशा कारणांमुळे तुलनेने कमी झाला तर बाजारातील भाव वाढतात; जर एखाद्या वस्तूचा पुरवठा देशांतर्गत जास्त-उत्पादन, आयात, सरकारी साठे खुले होणे, इत्यादींमुळे वाढला तर भाव कमी होतात.

अशामध्ये अनेक मालांची रूपयातील किंमत सतत वाढताना दिसते (उदाहरणार्थ मजुरी पूर्वी रु. 12,000 होती आणि आज रु.15,000 झाली आहे, दूध पूर्वी रु. 50 प्रति लिटर होते आणि आज रु. 60 झाले आहे, इत्यादी)  ही बाब विरोधाभासी वाटू शकते. यामध्ये हे समजले पाहिजे की इतर मालांप्रमाणे चलन सुद्धा एक माल असते आणि चलनाचा (नोटा, नाणी, इत्यादी) पुरवठा सुद्धा कमी जास्त होत असतो (सहसा तो वाढतच असतो).  चलनाचा पुरवठा अंतिमत: अर्थव्यवस्थेमध्ये किती देवाणघेवाण होत आहे यावरून ठरतो.  जर एकदंरीत सर्व मालांच्या तुलनेत चलन पुरवठा जास्त असेल तर मालाची रुपयात मोजलेली किंमत वाढत जाते. त्याचवेळी जर मजुरी सुद्धा तेवढीच किंवा जास्त वाढत असेल तर वस्तूंचे भाव वाढूनही महागाई वाढलेली अनुभवास येत नाही.  थोडक्यात जीवनावश्यक मालांचे मूल्य कमी होण्याची प्रवृत्ती असतानाही रुपयात मोजलेली त्याची किंमत मागणी-पुरवठा, सरकारी नियंत्रण, मक्तेदारी, रुपयाचा पुरवठा, इत्यादी कारणांमुळे वाढती दिसू शकते आणि तरीही महागाई वाढत आहे असे तेव्हाच म्हटले जाऊ शकते,  जेव्हा मजुरीच्या तुलनेत ही किंमत जास्त वाढत असते. पण मजुरीतील वाढ ही सहसा मालांच्या बाजारातील किमतीच्या मागेच रेंगाळत असते  कारण मालक वर्ग स्वत:हून मजुरी वाढवण्यास उत्सुक नसतोच, आणि त्यामुळे महागाई ही कामगार वर्गाकरिता सर्वसामान्य अनुभवाची एक बाब बनते.

त्यामुळेच बाजाराची अर्थव्यवस्था, माल खरेदी-विक्रीची व्यवस्था, म्हणजेच भांडवली उत्पादन व्यवस्था नष्ट केल्याशिवाय महागाईच्या संकटापासून कोणतीही निर्णायक सुटका शक्य नाही. समाजवादी व्यवस्था, उत्पादित वस्तूंना खरेदी-विक्रीची गोष्ट राहू न देता, म्हणजेच ‘माल’ म्हणून राहू न देता, जनतेच्या गरजा भागवणाऱ्या उपयुक्त वस्तूंच्या रूपात उत्पादित व वितरित करत जाते. त्यामुळेच महागाई विरोधातील लढा हा समाजवादी समाजनिर्मितीच्या लढ्याचाच एक भाग आहे.

कामगार बिगुल एप्रिल, 2022