ज्ञानवापी मशीद प्रकरण: कामगार वर्गीय दृष्टिकोन

निखिल

देशात कामकरी जनता महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीने अत्यंत त्रस्त असतांना किंबहुना तसे असल्यामुळेच धार्मिक उन्माद आणि ध्रुवीकरण वाढवणाऱ्या अनेक मुद्यांमध्ये भर घालत जुनाच असलेला ज्ञानवापी मशिदीचा मुद्दा परत एकदा बाहेर काढला गेला आहे. बाबरी मशिदीनंतर ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा मशीद, ताजमहाल, कुतुबमीनार अशी अनेक धार्मिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणं परत एकदा मंदिर-मशीद वादासंदर्भात वादाच्या घेऱ्यात ढकलली जात आहेत. सोबतच संघपरिवाराकडून अशा नवनवीन मुद्यांचा दिवसागणिक आविष्कार सुद्धा केला जात आहे. हे सर्व मुद्दे कामकरी जनतेच्या आजच्या जिवंत प्रश्नांना मूठमाती देण्याचे आणि जनतेत फुटीचे विष कालवण्याचे काम करत आहेत. अशा स्थितीत ह्या मुद्द्यासंबंधातील कामगार वर्गीय दृष्टिकोन स्पष्ट करणे आणि अशा फॅसिस्ट मोहिमांना योग्य प्रतिउत्तर देण्यासाठी कामगार वर्गाने सजग व सज्ज होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा अनेक धर्मवादी प्रश्नांसंदर्भात `फायर ब्रिगेड अप्रोच’ सोडून एकंदरीत फॅसिझम विरोधी संघर्षाच्या कार्यक्रमाबद्दलही गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

ज्ञानवापी प्रकरण नक्की काय आहे?

1980 च्या दशकात देशातील भांडवल संचयाचे संकट गडद झालेले असतांना तोपर्यंत राजकारणाच्या परिघावर असणाऱ्या प्रतिक्रियावादी फॅसिस्ट शक्तींचा उभार सुरू झाला. ह्या काळात आर्थिक संकटावर पडदा टाकण्याचे काम व जनअसंतोषाला भरकटवण्याचे काम राम मंदिर आंदोलन आणि मंडल आयोग आंदोलनाने केले. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांची राजकीय आघाडी भाजप कडून देशात हिंदू मुस्लिम वाद पेटवण्यासाठी अनेकाअनेक मुद्दे उपस्थित केले जाऊ लागले. हिंदुत्ववादी शक्तींकडून 1991 मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची सुरवात करण्यात आली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं आणि मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला. 1992 सालीच बाबरी मशीद पाडल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या तो झाँकी है, काशी- मथुरा बाक़ी है’ नारा दिला होता.  ही सर्व आंदोलने भडकत असताना तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारांची भुमिका ही मूक समर्थकाची होती.

परंतु कॉंग्रेसप्रणित सरकार चालवणाऱ्या, आणि जनतेच्या असंतोषाला उजवे वळण लावणाऱ्या भांडवलदार वर्गाला हे सुद्धा समजत होते की अशा मुद्यांना नियंत्रित ठेवणे गरजेचे असते. असे अनियंत्रित विस्फोट अराजकाकडे जाऊन बाजारालाही अस्थिर करू शकतात व भांडवल संचयात बाधाही बनू शकतात. ह्या मुद्द्यांमुळे तत्कालीन सरकारची राजकीय कोंडी सुद्धा होत होती त्यामुळे तत्कालीन सरकारने 1991 मध्येच प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम पारित करून घेतला. ह्या कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे 1947 रोजी अस्तित्वात असणारी धार्मिक उपासना स्थळं आहे त्याच स्थितीत राहावेत आणि त्यासंबंधातील कुठलाही वाद कोर्टात नेला जाऊ नये ह्यासाठी सर्व धार्मिक स्थळांना संरक्षित वास्तू घोषित करण्यात आले. या कायद्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे काम आता संघ समर्थकांनी चालू केले आहे.

ह्यानंतरही देशात भाजप सत्तेत असो वा नसो गरजेनुसार अशा मुद्द्यांना वेळोवेळी खतपाणी घालण्यात आले आहे. परंतु आज भाजप सत्तेत आहे आणि सरकार आर्थिक संकटाच्या मधोमध आहे. अशा वेळी सत्तेला धार्मिक उन्मादाची आवश्यकता आहेच. त्याचाच भाग म्हणून ज्ञानवापी मशीद ही जुनी काशी विश्वनाथची जमीन आहे; मशिदीला हटवून तिथला कब्जा हिंदूंना देण्यात यावा, अशी मागणी सुरू करण्यात आलेली आहे. हिंदुत्ववादी आणि भांडवली मीडियाकडून मशीद परिसरातील विहीरीमध्ये शिवलिंग असल्याच्या खळबळजनक बातम्या जोरदारपणे पसरवल्या जात आहेत. ह्या प्रकरणांकडे लक्ष केंद्रित करून आर्थिक संकटाच्या चटक्यांची जाणीव क्षीण करता येतेय का त्याचा अंदाज घेणे सुरू आहे.

ज्ञानवापी प्रकरणातील न्यायालयाची भूमिका

भारतीय न्यायपालिकेचे तकलादू धर्मनिरपेक्ष चरित्र अनेकदा दिसून आले आहे. ज्ञानवापी संबंधातील याचिकेच्या सुनावणीतुनही ते स्पष्ट होत आहे. 1986 साली मशिदीला टाळे ठोकलेले असतानाही आणि न्यायालयातील वादींपैकी कोणीही प्रतिवादाला उपस्थित नसताना, एका त्रयस्थ अर्जदाराच्या विनंतीवरून अयोध्येत पूजा करण्याचा निर्णय सुद्धा “आश्चर्यकारक”रित्या खालच्या एका न्यायालयानेच दिला होता. ज्ञानव्यापी प्रकरणात 1991 च्या प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियमाला दृष्टीआड करून न्यायालयाने पुरातत्व खात्याला `पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याच्या’ नावाखाली सर्वेक्षणाची परवानगी दिली आणि वादात तेल ओतण्याचेच काम केलेले आहे. मथुरेतील जिल्हा न्यायालयानेही मागे श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणी याचिकेवर सुनावणी करण्यास परवानगी दिली आहे. मागील काही काळातील बाबरी मशीदीपासून ते काश्मीरमध्ये 370, 35 (अ) हटवल्यानंतर `हेबिअस कॉर्पस रिट पेटीशन’ पर्यंत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरील कोर्टाच्या निकालांतून कोर्टावरील बहुसंख्यांकवादी दबाव आणि कोर्टाचा बहुसंख्यांकवादी कल स्पष्ट होतो.

मंदीरे पाडल्याचे कपोलकल्पित आकडे!

मागील काही काळात ताजमहाल हा तेजो महालय मंदिर असल्याचा दावा, कुतुबमिनार परिसरातील कुव्वातुल इस्लाम मशिदीत पूजा करण्याची मागणी, मथुरेतील मशीद श्रीकृष्ण जन्मभूमीवर उभी असल्याचा दावा, दिल्लीच्या जामा मशिदीखाली देवतांच्या मूर्ती असण्याचा दावा व तिथे उत्खनन झाले पाहिजे अशी मागणी झालेली आहे. बीबीसी मराठीच्या एका बातमी नुसार  ‘रिक्लेम टेंपल्स’ नावाच्या गटाशी संबंधित असलेल्या विमल व्ही यांच्या म्हणण्यानुसार, “मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी एक लाख हिंदू मंदिरं नष्ट केली. त्यामुळे आता हिंदूंची मंदिर परत घेण्याकडे ‘ऐतिहासिक न्यायाच्या’ दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे”. माजी मंत्री आणि भाजप नेते के.एस. ईश्वरप्पा यांनी म्हटलंय की, ‘मुघलांनी 36 हजार हिंदू मंदिरं पाडली. आता ती कायदेशीररित्या परत घेतली पाहिजेत’. तर काही हिंदू संघटना मुस्लिम शासकांनी सुमारे 60 हजार हिंदू मंदिरे पाडली असल्याचा दावा करतात. ह्याच बातमीनुसार डी.एन झा आणि रिचर्ड ईटन या इतिहासकारांच्या मते, इतिहासात फक्त 80 हिंदू मंदिरांचं नुकसान झाल्याचे पुरावे आहेत. नष्ट झालेल्या हिंदू मंदिरांच्या संख्येबाबत इतिहासकार हरबंस मुखिया म्हणतात, “60 च्या दशकात काही वृत्तपत्रांमध्ये 300 मंदिरे पाडण्यात आल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. त्यानंतर पुढील दोन-तीन वर्षांत ही संख्या 300 ते 3,000 पर्यंत वाढली. त्यानंतर 3,000 ते 30,000 बनली आहे.” म्हणजे व्यवस्थेच्या गरजेनुसार देशभरात तीस हजार ते 1 लाख स्फोटकांत दारुगोळा भरण्याचे काम संघाकडून होऊ शकते.

इतिहासातील धर्मस्थळांचा विध्वंस एक संक्षिप्त अवलोकन

इतिहासात जगातील सर्व भागांत मुख्यतः आर्थिक आणि राजकीय कारणांनी व गौणरित्या धार्मिक कारणांनी धर्मस्थळांची लुटपाट, मोडतोड झालेली आहे. त्याचे कारण धर्मस्थळे ही सत्ताकेंद्रांसोबत घट्ट संबंध असलेली आणि अनेकदा अमाप संपत्ती संचित असलेली स्थळं राहिलेली आहेत. भारतातच बघायला गेलं तर हिंदू धर्मस्थळांवर फक्त मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी हल्ले केले हे म्हणणे धर्मवादाने कलुषित डोक्याची उत्पत्ती आहे. भारतातील हिंदू मंदिरं केवळ बाहेरून आलेल्या गैरहिंदू आक्रमकांनी लुटली आहेत हे ऐतिहासिक दृष्ट्या खरं नाही. हे समजण्यासाठी काही उदाहरणे ५बघुयात. ‘राजतरंगिणी’ ग्रंथात उल्लेख केल्याप्रमाणे, काश्मीरमधील हिंदू राजा हर्षने देवळांमधील धन मिळवण्यासाठी ‘देवोत्पाननायक’ म्हणजे मूर्ती भंजक अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. बीबीसीच्या बातमीनुसार इतिहासकार रिचर्ड ईटन लिहितात की, “भारतात पूर्वी मंदिरांमध्ये असलेले देव आणि त्यांचे राजेशाही संरक्षक यांच्यात घनिष्ट संबंध असायचे. आणि मध्ययुगीन भारताच्या सुरुवातीच्या काळात शाही घराण्यांमधील कलहांमुळे मंदिरांचा अपमान व्हायला सुरुवात झाली.” ईटन लिहितात की, स्थानिक मान्यतेनुसार सन 642 मध्ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन-प्रथम याने चालुक्य राजधानी वातापीमधून (बदामी) गणेश मूर्ती लुटली. आठव्या शतकात, बंगाली सैन्याने राजा ललितादित्यविरुद्ध सूड उगवला. याच दरम्यान काश्मीरमधील ललितादित्यच्या राज्यातील राजदेव विष्णू वैकुंठाची मूर्ती नष्ट केल्याचं त्यांना वाटतं. इतिहासकार हरबंस मुखिया यांच्या म्हणण्यानुसार, `राजघराण्यांना मंदिरांमधून वैधता मिळायची. आणि विरोधकांची मंदिरं नष्ट करणं म्हणजे विरोधकांच्या शक्ती आणि वैधतेवर हल्ला करण्यासारखं होतं’. पुढे ते म्हणतात, “त्यावेळी असे प्रश्न विचारले जायचे की, तू कसला राजा जो आपलं मंदिर ही वाचवू शकला नाहीस.” हरबंस मुखिया यांच्या म्हणण्यानुसार, “मंदिरांवरील हल्ल्याचं आणखी एक कारण म्हणजे तिथून मिळणारं सोनं, हिरे आणि दागिने”. डी. एन. झा पुष्यमित्र शुंगाबद्दल लिहितात की, त्याने पाटलीपुत्र (आजचे पाटणा) येथील बौद्ध विहार नष्ट केले असावेत. झा लिहितात की, शुंगाच्या राजवटीत करण्यात आलेल्या सांची येथील बौद्ध स्थळांसह अनेक इमारतींच्या तोडफोडीचे पुरावे सापडले आहेत. चीनी प्रवासी ह्युएन त्सांगच्या भारत भेटीचा हवाला देत झा म्हणतात की, शिवभक्त मिहिरकुलने 1,600 बौद्ध स्तूप आणि विहार नष्ट केले आणि हजारो बौद्धांना मारले. डी. एन. झा प्रसिद्ध नालंदा विद्यापीठाविषयी लिहितात की, तिथल्या ग्रंथालयांना `हिंदू कट्टरतावाद्यांनी आग लावली’ आणि नाव मात्र बख्तियार खिलजीचं पुढं करण्यात आलं, जो कधी तिथे गेला ही नव्हता. म्हणून भारतातील हिंदू धर्मस्थळांवर फक्त मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी हल्ले केले हे म्हणणे वस्तुस्थितीशी दुरदूरपर्यंत संबंध नसणारे आणि सांप्रदायिकतेने कलुषित डोक्याची उत्पत्ती आहे.

पण हे सगळे मुद्दे आजच्या राजकारणाचे वास्तव बनवले जात आहेत. त्यामुळे अशा सगळ्या प्रश्नांवर योग्य कामगार वर्गीय दृष्टिकोन जनतेच्या एकतेसाठी व खऱ्या राजकीय संघर्षासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. कामगार वर्गाने हे लक्षात घेतले पाहिजे की मुख्यतः फॅसिस्ट शक्तींकडून व कधी कधी इतर प्रतिक्रियावादी शक्तींकडूनही असे अनेक मुद्दे वेळोवेळी उपस्थित केले जात राहतील. इतिहास बघा आणि असे मुद्दे कधी समोर आणले जातात ते लक्षात घ्या. भांडवलशाही आहे तोपर्यंत भविष्यातही गरजेनुसार असे मुद्दे नक्कीच समोर येत राहतील. कॅडर आधारित फॅसिस्ट चळवळ समाजाच्या नसानसांत उतरून कावेबाजपणे धिम्यागतीने पण सतत द्वेषाची आणि फुटीची बीजं रुजवत राहते. पण अशा मुद्द्यांना खतपाणी घालण्याचे काम आर्थिक किंवा राजकीय संकटांच्या अपरिहार्यतांच्या काळात केले जाते, जसे की जनविरोधी कायदे/धोरणे आणण्याचा किंवा राबवायचा काळ, निवडणूका, प्रगतिशील व व्यवस्थाविरोधी जनआंदोलनांचा उभार, आर्थिक धोरणांसंबंधातील अपयश, असंतोष किंवा संकट, व्यवस्थेच्या राजकीय संकटांचा काळ. उदाहरणादाखल 1986 साली जेव्हा बाबरी मशिदीचे द्वार खुले केले गेले आणि मंदिराचे भूमिपूजन करण्यात आले तेव्हा देश आर्थिक संकटाच्या तोंडावर होता. 1990 च्या दशकाच्या सुरवातीला जेव्हा राम मंदिर आणि मंडल आयोगाचा मुद्दा उभा राहिला त्यावेळीही देशातील अर्थव्यवस्था अंतर्गत भांडवल संचयाचे संकट आणि व्यापारी तूट आणि परकीय चलनाच्या संकटात होती; महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीमुळे जनतेच्या मनात राग खदखदत होता.

आजही बघा, कोविडपूर्व काळातील मंदीचे संकट कोविड काळातील मागणी आणि पुरवठ्याच्या धक्क्यामुळे आणि आता रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अजून गडद होत आहे. इंधनापासून ते जीवनावश्यक सर्व गोष्टींची महागाई, अभूतपूर्व बेरोजगारी, गरिबी आणि सरकारचे अर्थव्यवस्थेच्या सर्व आघाड्यांवरील अपयशामुळे आज अशा सर्व मुद्द्यांना परत खतपाणी घातले जात आहे. नजीकच्या काळात देशभरात रामनवमी आणि हनुमान जयंतीला मोठ्या मिरवणूका काढून धार्मिक उन्माद व दंगल सदृश्य स्थिती निर्माण करणे, मुस्लिमांना (मुखतः गरीब मुस्लिमांना) निशाणा बनवणारे बुलडोझर अभियान,  महाराष्ट्रात मनसेकडून भोंग्याचा मुद्दा असे अनेक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत. ह्यातून हिंदू-मुस्लिमांमध्ये  सतत तणाव, शहरं गावांमध्ये कर्फ्यु आणि शक्य झाले तिथे छोटे मोठे दंगे सुद्धा घडवले जात आहेत. जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला धर्मवादी रंग दिला जात आहे किंवा लाठी बंदुकीच्या जोरावर दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आज संपूर्ण देशभरात धार्मिक कट्टरता व जातीवादी उन्माद निर्माण करण्यामागचा सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश एकदम स्पष्ट आहे.

धार्मिक उन्मादाच्या अशा घटनांसंबंधातील कामगार वर्गीय दृष्टिकोन

कामगार वर्गाने हा विचार करणे गरजेचे आहे की इतिहासाची चाकं उलटी फिरवली जाऊ शकतात का व जावीत का? इतिहासातील घटनांचा न्याय आज केला जाऊ शकतो का? कामगार वर्गाचे हित भूतकाळातील शव उकरून काढण्यात आहे की भविष्यशोध आणि भविष्य निर्मितीत आहे? जगात कुठे कुठली धर्मस्थळ का व कशी बनली हा खरं तर कामगार वर्गाचा प्रश्नच नाही. कारण जगातील अनेक धर्मस्थळं ही इतर धर्मस्थळांच्या विध्वंसावर उभी राहिलेली आहेत. आपण वरती बघितल्याप्रमाणे भारतातच अनेक हिंदू धर्मस्थळं बौद्ध धर्मस्थळांच्या अवशेषांवर उभे आहेत. आणि मग हा मुद्दा फक्त धर्मस्थळांपुरता मर्यादित कसा राहील? इतिहासातील हरेक गोष्टीला हा दृष्टिकोन लावला जाऊ शकतो. मग देशात प्राचीन काळापासून सर्वात जास्त शोषित, अपमानित दलितांनी त्यांच्या वंशजांच्या अधिनस्ततेचा बदला त्याकाळातील शोषक पुरोहित, क्षत्रिय, सामंतांच्या आजच्या वारसांना अधिनस्त स्थितीत पोहोचून घ्यावा लागेल. तसेच महिलांची पितृसत्ताक गुलामी अत्यंत प्राचीन आहे; त्यांना स्त्रीसत्ताक व्यवस्था आणून पुरुषांना अधिनस्त स्थितीत घेऊन जाण्याचा कार्यक्रम बनवावा लागेल. स्त्रियांनी एकेकाळी भारतातील काही भागांत अत्यंत अमानुष अशी सतीप्रथा होती त्याचा बदला आता ‘सताप्रथा‘ सुरू करून घ्यावा का? थोडाही तार्किक विचार केला तर असे तर्क किती प्रतिक्रियावादाकडे जाऊ शकतात हे कोणाच्याही लक्षात येईल. कामगार वर्गाची भूमिका ह्या प्रतिक्रियावादाला हाणून पाडण्याची असायला हवी. क्रांतिकारक वर्ग म्हणून एकंदर वर्ग समाजाचा अंत करून इतिहासातील सर्व प्रकारच्या अन्याय-शोषणाचा अंत करण्याची असायला हवी.

आज देशात कामगार वर्गाची स्थिती अभुतपुर्व शोषण आणि संकटाची आहे. महागाईने कळस गाठला आहे. बेरोजगारी व गरिब-श्रीमंत दरी वाढते आहे आणि अर्थव्यवस्था नफ्याच्या घसरत्या दराच्या संकटाने ग्रस्त आहे. मालक वर्ग मात्र देशातील कामगार वर्गाच्या शेवटच्या रक्ताच्या थेंबालाही शोषून नफ्याचा दर टिकवण्याची धडपड करत आहे. मजुरी-गुलामी सोबतच देशातील दलित जातीय दमन आणि स्त्रिया पितृसत्ताक गुलामीचा दंश झेलत आहेत. अशा स्थितीत मंदिर-मशीद हा मुद्दाच असू शकत नाही. अशा सर्व स्थळांचं राजकीयीकरण धार्मिक कारणानी नव्हे तर राजकीय कारणांनी होते हे लक्षात घ्या. त्यामुळेच आज व्यवस्थेला तिच्या संकटाच्या काळात टिकवण्याच्या धडपडीत फॅसिस्ट काळाला मागे ढकलण्यासाठी शक्ती लावत आहेत. हे करण्यात फॅसिस्ट भारतीय जनतेमधील तार्किकतेचा अभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव आणि वर्गचेतनेच्या अभावाचा फायदा करून घेत आहेत.

त्यामुळे कामगार वर्गाने योग्य वैज्ञानिक दृष्टिकोन  अवलंबुन मंदिर-मशीद सारख्या अत्यंत अतार्किक व प्रतिक्रियावादी तर्कांतुन मुक्त झाले पाहिजे. आजचा संघर्ष आजच्या अन्यायाच्या विरुद्ध म्हणजे भांडवलशाही-साम्राज्यवादाच्या विरोधाचा संघर्ष आहे. ह्याच संघर्षात धार्मिक ध्रुवीकरण करून कामगार-कष्टकऱ्यांत फूट पाडणे हे मालक वर्गाचे हत्यार आहे. ह्यासाठी मालक वर्गाच्या ढालीच्या स्वरूपात खोट्या शत्रूची निर्मिती करणे, परत परत खोटे बोलून आणि आपल्या विशाल प्रचार यंत्रणेच्या माध्यमातून मिथकांना सामान्य बोध बनवले जाते. अशा वेळी कामगार वर्गाला विभाजनवादी राजकारणाला दूर सारून आपल्या सशक्त वर्ग एकतेने आणि राजकीय वर्गचेतनेने ह्याला उत्तर द्यावे लागेल.

सोबतच अशा प्रकरणांना सुट्या सुट्या अतिरेकी किंवा अराजकच्या घटना म्हणून बघण्याचा उदारमतवादी विभ्रम अत्यंत घातक आहे.  ‘फायर ब्रिगेड अप्रोच‘ सोडावा लागेल. म्हणजे अशा घटना घडल्यावर त्याला “विझवण्याचा” प्रयत्न करण्यासाठी प्रेम, सद्भावनेची फुंकर घालणे, निवेदनं देणे हे करून फॅसिस्टांना कणमात्रही फरक पडत नाही. आपल्याला कामगार-कष्टकऱ्यांच्या आयुष्याच्या खऱ्या प्रश्नाला भिडणाऱ्या भांडवलशाही विरोधी मजबूत एकीच्या आणि जनतेच्या वर्गजाणिवेच्या आधारावर ह्याला उत्तर द्यावे लागेल. फॅसिस्ट शक्तींना गल्लोगल्ली कामगार वर्गीय शक्तींकडून सक्रिय प्रतिरोध उभा करून हद्दपार करावे लागेल आणि रस्त्यावरील प्रतिकारासाठी तयार राहावे लागेल.