मोदी सरकारच्या काळात पत्रकारांवर वाढते हल्ले, “गोदी” मीडियाचा उच्छाद!

अविनाश

आज जागतिक पातळीवर नफ्याच्या घसरत्या दराच्या संकटामुळे संपूर्ण जग आर्थिक मंदीचा सामना करत आहे. ज्यामुळे जगात सगळीकडे कट्टर उजवे/फॅसिस्ट पक्ष सत्तेत येत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणजे जनतेवर आणि इमानदार पत्रकारांवर दमनाचा वरवंटा फिरत आहे. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) च्या वार्षिक गणनेनुसार 1 डिसेंबर 2021 पर्यंत जगभरात तब्बल 293 पत्रकार आपल्या कामामुळे जेलमध्ये बंद आहेत. आणि हे सततचे सहावे वर्ष आहे जेव्हा 250 पेक्षा जास्त पत्रकार तुरुंगांत आहेत. याच परिघटनेचे एक भीषण रूप भारतात बघायला मिळत आहे.

नुकत्याच आलेल्या ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारे प्रसिद्ध नवीन रिपोर्टनुसार, 2022 च्या जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात 180 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक घसरून 150 झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या रिपोर्टमध्ये भारत 142 व्या स्थानावर होता. जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकाचा उद्देश-ज्याला ते दरवर्षी प्रसिद्ध करतात- “गेल्या कॅलेंडर वर्षांत 180 देशांतील आणि क्षेत्रांतील पत्रकार आणि मीडिया द्वारे प्राप्त प्रेस स्वातंत्र्याची तुलना करणे आहे”. तसे तर या रिपोर्ट्सच्यासुद्धा बऱ्याच कमतरता आहेत परंतु तरीसुद्धा जागतिक पातळीवरची सामान्य माहिती आणि दिशा याबद्दल ती खूप काही सांगते.

देशांचे आकलन आणि रँक करण्यासाठी आरएसएफ द्वारे वापरली जाणारी कार्यप्रणाली देशांना 0 पासून 100 पर्यंत गुण देते, ज्यात 100 हा आकडा प्रेसच्या स्वातंत्र्याच्या सर्वोच्च शक्य स्तराचे प्रतिनिधित्व करतो आणि 0 सर्वात वाईट. भारताचा 2021 च्या सूचकांकात जागतिक स्कोर 53.4 होता आणि यावर्षी केवळ 41 आहे. याची करणे सुद्धा स्पष्ट आहेत. भारतात फॅसिस्ट मोदी सरकार आल्यानंतर लोकशाहीचा वाव कमी झाला आहे आणि जनतेवर दमन वाढले आहे, तसेच न्यायप्रिय पत्रकारांना सरकार देशद्रोह आणि कायद्याच्या विविध कलमा लावून तुरुंगात टाकत आहे. मोदीच्या नेतृत्वात सरकारने जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना दाबण्यासाठी राज्यसत्तेच्या यंत्रणांचा उपयोग कुशलतेने केला आहे. इंटरनेट बंद करण्यापासून विविध पद्धतींनी त्यांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनांना दाबण्याचे काम केले आहे. थोडक्यात भारतामध्ये प्रसारमाध्यमांना असलेल्या “स्वातंत्र्यात” घसरण चालूच आहे. ही वाढत्या सरकारी दमनतंत्राचीच निशाणी आहे.

पत्रकारांवर आणि मीडिया हाउसेसवर हल्ला

राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप (आरआरएजी) द्वारे इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 नुसार, देशभरात कमीत कमी सहा पत्रकार मारले गेले, 108 पत्रकारांवर हल्ले झालेत आणि 13 मीडिया हाऊस किंवा वर्तमानपत्रांना लक्ष्य केले गेले. यातील नवीन दिल्लीतील अधिकार समूहाच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटल्या गेले आहे की जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि त्रिपुरा यामध्ये सर्वात वर आहेत. अनेक ठिकाणी कमीत कमी 24 पत्रकारांवर कथित रूपात शारीरिक हल्ला केला गेला, त्यांना धमकावले गेले, त्रस्त केले गेले आणि त्यांचे व्यावसायिक काम करण्यापासून त्यांना रोखले गेले. पोलिसांनी त्यातील 17 जणांवर हल्ला केला. यावर्षी 44 पत्रकारांविरुद्ध एफ.आय.आर. नोंदवले गेले, ज्यातील 21 जणांचा एफ.आय.आर. आईपीसी चे कलम 153 अंतर्गत शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात होता. रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मोदी सरकार वर “मीडिया विरुद्ध खटल्यांचे गुरिल्ला युद्ध सुरु करण्याचा आरोप लावला, ज्यांनी महामारी कव्हरेज मध्ये सत्य सांगितले होते.” याचा अर्थ आहे की सरकार विरोधात रिपोर्टींग करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना सरकारी यंत्रणांद्वारे, फॅसिस्ट गुंडांद्वारे निशाणा बनवणे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

हिन्दुत्ववादी एजेंड्याला पसरवण्याचे काम करतोय ‘गोदी मीडिया’

तर दुसऱ्या बाजूला मोदी सरकारने आतापर्यंत 130 अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम केवळ छापील आणि ऑनलाईन माध्यमांतील जाहिरातींवर खर्च केली आहे. ज्याचा परिणाम हा आहे की गेल्या काही वर्षांपासून ‘गोदी मीडिया’चा उदय झाला आहे. यामध्ये सुद्धा टाइम्स नाऊ आणि रिपब्लिक टीवी सारखे मीडिया आउटलेट उघडपणे भाजपचा प्रचार करताना दिसत आहेत. पूर्ण नग्नपणे ‘गोदी मीडिया’ भाजपच्या समर्थनात नतमस्तक उभी आहे आणि हिंदुत्व व भाजपच्या समर्थनात बातमी बनवत आहेत. अलीकडेच आलेले आकडे या गोष्टीची पुष्टी करतात. मे 2022 मधील 150 टीवी मीडिया डिबेट पैकी 138 हिन्दू–मुस्लिम मुद्द्यावर होते, 9 भाजप समर्थक तर 3 देशद्रोह कायद्यावर होते.  या भांडवली मीडीयाला, ज्याने आता ‘गोदी मीडीया’चे रूप धारण केले आहे, त्याच्या भांडवलदार मालकांनी दिलेले कामच हे आहे की जनतेच्या जीवनाशी जोडलेल्या प्रश्नांवर चर्चा न घडवता, ती अशा मुद्यांवर घडवावी, प्रश्न अशाप्रकारे विचारावेत, “अजेंडा” अशाप्रमारे “सेट्” करावा की जनतेच्या विचारविश्वामध्ये तेच मुद्दे खेळत राहतील जे राज्यकर्त्यांना हवे आहेत. या प्रसारमाध्यमांचे अस्तित्व बातम्या देण्याकरिता नाहीच, तर भांडवलदार वर्गाच्या हितामध्ये, सत्तेच्या हितामध्ये, जनतेचे मत बनवण्याकरिता किंवा बिघडवण्याकरिताच आहे.

खरे प्रश्न गायब

देशभरात पेट्रोल-डीजेल, गॅस-सिलेंडर आणि खाद्य सामग्रीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. कोरोनानंतर बेरोजगारी अक्राळ–विक्राळ वाढली आहे आणि गरिबीची स्थिती इतकी भीषण आहे की नवीन आकडे सांगत आहेत की जर तुम्ही 25,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त कमावत आहेत तर तुम्ही देशातील वरच्या 10 टक्के लोकसंख्येत सामील आहात. जागतिक भूक निर्देशांकात 116 देशांच्या यादीत 2020 मध्ये 94 व्या स्थानावर असलेला भारत 2021 मध्ये घसरून 101 व्या स्थानावर आला आहे आणि 27.5 गुणांसोबत भारतातील भुकेची पातळी गंभीर आहे.  जनतेचे हे सर्व महत्वाचे प्रश्न या भांडवली मीडियामधून पूर्णपणे गायब आहेत, ते यामुळेच.

अशावेळी ज्या पद्धतीने भांडवली मीडिया भांडवलदार वर्गाचे विचार, तत्वज्ञान आणि संस्कृतीच्या वर्चस्वाला स्थापित करतो, ज्या प्रकारे तो जनतेला आज्ञाधारी, गुलाम आणि स्वतःच्या या स्थितीबद्दल अनभिज्ञ बनवतो आणि “स्वातंत्र्याच्या” एका खोट्या चेतनेचे निर्माण करतो, त्या विरोधात आपण नवीन सर्वहारा क्रांतिकारी पुनर्जागरण आणि प्रबोधनाच्या माध्यमातून एक नवीन क्रांतिकारी विचार, संस्कृती, तत्वज्ञान आणि समाजाची पर्यायी संरचना जनतेसमोर प्रस्तुत करण्याची गरज आहे. जनतेचा स्वतःचा स्वतंत्र पर्यायी मीडिया उभा करण्याची गरज अगदी स्पष्ट आहे.