राजद्रोहाच्या दमनकारी कायद्याला वाचवण्यासाठी मोदी सरकारची धडपड

सुस्मित

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडविधानातील राजद्रोहाच्या 124 (अ) कलमाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोहाचे कलम हे असंविधानिक असून याचा गैरवापर होत असल्याने रद्द करण्यात यावे यासाठी अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. केंद्र सरकारने सुरवातीला या कलमाचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले पण नंतर दोनच दिवसात यु- टर्न घेत केंद्र सरकार यावर फेरविचार करेल असे मांडले. यामागे पंतप्रधानांची “मानवाधिकार, संविधानिक हक्क आणि विविधता” यांप्रती असलेली निष्ठा अशी कारणं देण्यात आली. यामध्ये किती तथ्य आहे त्यावर लेखाच्या पुढील भागात येईलच. पण सध्यातरी सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती केंद्र आणि राज्य सरकारांना राजद्रोहाच्या कलमाखाली गुन्हे दाखल करण्यास मनाई केलेली आहे.  राजद्रोहाचे कलम हे नेहमीच जनांदोलनांना चिरडण्यासाठीच वापरले गेले आहे आणि मोदी सरकार त्याला वाचवण्यासाठी धडपड करत आहे.

राजद्रोह म्हणजे काय?

राजद्रोहाचा गुन्हा हा भारतीय दंड संहितेच्या 124 अ या कलमाखाली दाखल केला जातो. शासनाविरोधात विद्रोह, तिरस्कार अथवा विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करणे, बोलणे, लिखाणाने चिन्हांचा वापर वापर करून किंवा दृश्य हावभावाचा उपयोग करून विद्वेष पसरवणे, असे प्रयत्न प्रयत्न केल्यास हा गुन्हा दाखल करण्यात येतो. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात आरोपीला 3 वर्षांपासून ते जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.

राजद्रोहाच्या कलमाचा थोडक्यात इतिहास

राजद्रोहाचे कलम 1890 मध्ये ब्रिटिशांनी भारतीय दंडविधानात जोडले होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत हे कलम राजकीय हत्यार म्हणून वापरले गेले आणि अनेक स्वातंत्र्य चळवळीतल्या क्रांतिकारकांना आणि इतर अनेक नेत्यांना हे कलम वापरुन अटकेत टाकण्यात आले. यामध्ये गांधी, टिळक, मौलाना आझाद आणि इतर अनेक नेत्यांची नावे येतील. भारतात स्वातंत्र्यानंतर 1951 तसेच 1959 मध्ये राजद्रोहाचे कलम म्हणजे ब्रिटिशांचे राजकीय असंतोष संपवण्यासाठी वापरण्यात येणारे हत्यार असल्याचे कारण देत अनुक्रमे पंजाब व अलाहाबाद हायकोर्टाने त्याला असंविधानिक ठरवले होते; पण 1962 मध्ये केदारनाथ सिंह केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला पुन्हा संविधानिक ठरवले पण कलमाची व्याख्या मर्यादित केली. यात व्यक्तीच्या कृतीने सार्वजनिक शांततेचा (public disorder) भंग होणार नसेल तर राजद्रोहाचे कलम लावता येणार नाही ही अट घालून देण्यात आली, परंतु या अटीला सतत धाब्यावर बसवतच या कलमाचा वापर होत आला आहे आणि विविध सरकारांनी राजकीय विरोधकांचे दमन करण्यासाठी हे कलम सतत वापरले आहे.

राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर: विरोध चिरडण्यासाठीच

राजद्रोहाचे कलम राजकीय हत्यार म्हणून विरोधक, पत्रकार, बुद्धिजीवी यांचे दमन करण्यासाठी  मुख्यत्वे करून वापरण्यात येते. अगदी अलिकडची उदाहरणे पहायची तर, यात फेब्रुवारी 2021 मध्ये दिशा रवी या पर्यावरण कार्यकर्तीवर  शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ ऑनलाइन टूलकीट बनवल्याप्रकरणी राजद्रोहाचा खटला लावण्यात आला. 2019 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी मोदीची टीका केली म्हणून युट्यूबरला अटक केली. 2021 मध्ये उत्तरप्रदेश पोलिसांनी 61 वर्षाच्या व्यक्तीला केंद्र सरकार आणि मोदीची टीका केली म्हणून अटक केली. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. थोडे मागे जाऊन पहावे तर मानवाधिकार कार्यकर्ते डॉ. विनायक सेन (2007), लेखिका अरूंधती रॉय (2010), कार्टूनिस्ट असिम त्रिवेदी (2012) वर कॉंग्रेस सरकारांच्या काळात राजद्रोहाचे खटले दाखल केले गेले होते. संघ-भाजप समर्थक नेत्यांवरही या कलमाचा वापर काही वेळेस झाला आहे, उदाहरणार्थ विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडीया (2003),  आणि नुकतेच राणा दांपत्य (जे सरळ भाजपच्या तालावर भोंग्यांचा मुद्दा उपस्थित करत आहे) यांवर खटले दाखल झाल्याचे दिसून येते. जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला असोत किंवा पत्रकार विनोद दुआ, अशा सारख्यांचे आवाज दडपण्यासाठीही या कायद्याचा वापर झाला आहे.  अशा उदाहरणांची यादी प्रचंड मोठी आहे.

एन.सी.आर.बी (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार राजद्रोहाच्या केसेस 2014 मध्ये 47 वरुन 2019 पर्यन्त 93 पर्यन्त पोहोचल्या आणि राजद्रोहाचा दोषसिद्धीदर गेल्या काही वर्षात 3% राहीला आहे. राजद्रोहाच्या केसेस लावण्यात उत्तर प्रदेश सर्वात पुढे आहे.  2010 पासून च्या केसेस मध्ये 77% केसेस या योगी आदित्यनाथ च्या काळात लावल्या गेल्या आहेत. यातून हे तर स्पष्ट आहे की सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्यांना तुरुंगात खितपत ठेवण्यासाठी याचा सर्रास वापर करण्यात आला आहे आणि मोदी सरकारच्या काळात तर यामध्ये विशेष वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकारच्या यू– टर्न मागची कारणे

केंद्र सरकारने बदललेल्या भुमिकेतून एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेच जर 124 अ वर फेरविचार करून राजद्रोहाला असंविधानिक घोषित केले तर हे कलम हातातून जाईल ही भीती दिसून येते, तर दुसरीकडे स्वत:ची प्रतिमा उजळवण्याची संधी साधण्याचा संधीसाधूपणा.

राजद्रोहाच्या कलमात काही फेरफार करून त्याचा तथाकथित “गैर”वापर टाळण्याचा दिखावा मोदी सरकार करेल यात शंका नाही.  यात एक गोष्ट केंद्र सरकारसाठी फायद्याची ठरणार आहे ती म्हणजे राजद्रोहाच्या कलमाखाली केसेस लावायला राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून परवानगीची गरज नसते त्यामुळे सध्या विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे भा.ज.पा., रा.स्व.सं च्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध  केसेस लावू शकतात, जे  यापुढे बंद करायची संधी असेल;  पण यु.ए.पी.ए.  सारख्या राजद्रोहासारख्याच दमनकारी कायद्यांअंतर्गत केसेस लावण्यासाठी केंद्र सरकारची परवनानगी घ्यावी लागते. थोडक्यात राज्य सरकारांचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी मोदी सरकार संधी साधू शकते.

यू- टर्न मागे फॅसिस्ट मोदी सरकारची उदारमतवादी छबी प्रस्थापित करणं हे सुद्धा एक प्रमुख कारण आहे. राजद्रोहासारखे ब्रिटिश कालीन कलम रद्द करून आपण 60 वर्षात कॉंग्रेसने जे केले नाही ते करून दाखवले हे सुद्धा सांगता येईल. हे विसरता कामा नये की असा यू-टर्न घेणारा भाजप एकमेव पक्ष नाही. देशभरात गेली 70 वर्षे या कायद्याचा वापर विरोधकांना चिरडण्यासाठी केल्यानंतर कॉंग्रेसला आता उपरती झाली आहे आणि 2019 मध्ये त्यांनी घोषणापत्रात या कायद्याला रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. उदाहरणार्थ, याच कॉंग्रेस सरकारने 2012-13 मध्ये कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या 9000 गरीब शेतकरी, मच्छीमारांवर राजद्रोहाचा खटला भरला होता. राजद्रोहाच्या विरोधात दिखावी भुमिका घेऊन आपली छबी उजळवण्याचा यांचा प्रयत्न म्हणजे “सौ चुहे खाके बिल्ली हज को चली” सारखाच प्रकार आहे.

राजद्रोह रद्द झाल्याने मोठा फरक पडणार नाही

समजा मोदी सरकारने वा सर्वोच्च न्यायालयानेच हे कलम रद्द केले तरी मोठा फरक पडणार नाही. राजद्रोहासारखे कलम ज्याने सरकारला कोणावरही अगदी क्षुल्लक कारणांसाठी, आणि अगदी एखादा विचार व्यक्त केला तरी राजद्रोहाचे कलम लावून अटक करण्याची परवानगी दिली आहे, अत्यंत लोकशाही विरोधी आहे, परंतु भांडवली लोकशाही कधी खरी लोकशाही असूच शकत नाही. भांडवली लोकशाही म्हणजे भांडवलदार वर्गाची कामगार कष्टकरी वर्गावर लादलेली हुकूमशाहीच असते. जनतेचे दमन करण्यासाठी असे कायदे सरकारांना नेहमीच हवे असतात. राजद्रोहासारखे कलम रद्द झाले पाहिजे यात शंकाच नाही पण तरीही ह्याच तरतूदी असलेले यु.ए.पी.ए., रासुका, मकोका सारखे इतर अनेक कायदे अस्तित्वात आहेतच, ज्यांद्वारे जनांदोलनांचे, विरोधकांचे दमन करण्याचे अधिकार सरकारकडे कायम राहतील.

कामगार वर्गाची पुढील दिशा

कामगार वर्गाने लोकशाही आणि नागरी अधिकारांच्या विरोधातील प्रत्येक हल्याचा प्रखरपणे विरोध केला पाहिजे आणि भांडवली लोकशाहीची चौकट सतत वाढवत नेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जेवढी ही चौकट संकुचित असेल तेवढेच कामगार वर्गाला भांडवलशाही विरुद्ध संघटित होणे आव्हानात्मक होत जाते.  लेनिनने म्हटल्याप्रमाणे “कामगारवर्गाच्या दृष्टीने, भांडवलशाही अंतर्गत राज्यसत्तेचे सर्वोत्तम रूप या स्वरूपात, लोकशाही गणतंत्राचे आम्ही समर्थक आहोत.” तेव्हा मर्यादित अर्थाने का होईना मिळालेल्या लोकशाही-नागरी अधिकारांच्या रक्षणार्थ लढणे, भांडवली लोकशाही गणतंत्रा  अंतर्गत आपल्या अधिकारांचे रक्षण व विस्ताराकरिता लढणे हे आपले कर्तव्य बनते.