देहविक्रय ‘व्यवसाय’ नाही, पतीत समाजव्यवस्थेचे लक्षण आहे!
मानवी शरीराला खरेदी-विक्रीची गोष्ट बनवणाऱ्या बाजारी मानसिकतेचा धिक्कार असो!
अश्विनी
सोवियत रशियातील देहविक्रयाविरोधातील पोस्टर
नुकत्याच आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार देहविक्रय हा इतर व्यवसायांसारखाच व्यवसाय आहे आणि देहविक्रय करणाऱ्या महिलासुद्धा कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्यास पात्र आहेत. हा निकाल आल्यापासून देहविक्रय करणे कायदेशीर असावे की नसावे यावर चर्चा सुरू झाली आहे. नागरिकांनी, आणि मुख्यतः पोलिसांनी, देहविक्रय करणाऱ्यांप्रती संवेदनशील राहण्याची गरज आहे असे मत न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई आणि ए. एस. बोपण्णा यांनी नोंदवले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय भांडवली व्यवस्थेने जन्मास घातलेल्या बाजारी मूल्य–मान्यतांच्या आधारावर दिलेला निर्णय आहे. असे करून भारत त्या भांडवली देशांच्या पंगतीत सामील झाला आहे, ज्यांनी मानवी देहाला सुद्धा बाजारातील क्रयवस्तू म्हणून मान्यता दिली आहे. देहविक्रय म्हणजेच मानवी शरीराचे ‘माला’मध्ये रूपांतरण हे मानवी शोषणाचं अत्यंत बीभत्स रूप आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा शेवटचा ‘किल्ला`, तिच्या सार्वभौम अस्तित्त्वाची शेवटची निशाणी आहे तिचे शरीर. या शरीराची खरेदी-विक्री करण्यास व्यक्ती तेव्हाच तयार होऊ शकते जेव्हा प्रस्थापित समाजाच्या चौकटीत जगणे असह्य बनवले जाईल. बाजाराच्या वैचारिक चौकटीत देहविक्रय करणे कायदेशीर की बेकायदेशीर या मुद्यावर नव्हे, तर त्याचा खात्मा कसा करता येईल, त्याला मुळापासून कसं मिटवता येईल आणि स्त्रियांचं वस्तूकरण थांबवून त्यांना सन्मानजनक आयुष्य कसं देता येईल ह्या गोष्टींवर आज वाद विवाद, चर्चा होणं जास्त महत्वाचे आहे.
भारतात चालतो प्रचंड देहव्यापार
भारतात यासंबंधी कोणतीही आधिकारिक आकडेवारी गोळा केलीच जात नसल्यामुळे याबद्दलचे सुसंगत आकडे मिळत नाहीत. यु.एन. एड्स संस्थेच्या अंदाजानुसार 2016 पर्यंत भारतात देहविक्रय “व्यवसाय” करणाऱ्यांची संख्या 6,57,827 होती, जी 2021 पर्यंत 7.5 लाखावर गेली. पश्चिम बंगाल मधील सोनिगाच्ची हे आशिया खंडातील सर्वात जास्त देहविक्रय करणाऱ्यांचे म्हणजे 14,000 देहविक्रय करणाऱ्यांची संख्या असलेले शहर आहे. दोन नंबर मुंबईतील कमाठीपुरा 7000 संख्येसह आणि 400 कुंटणखान्यांसहित तिसरा नंबर पुण्यातील बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठेचा लागतो. इतर काही अंदाजांनुसार भारतासारख्या “महासत्ता” बनू पाहणाऱ्या देशामध्ये 30 लाख ते 1 कोटी पर्यंत महिलांना देहविक्रय करण्यास भाग पाडले जाते.
वयाच्या 12 वर्षापासून मुलींची तस्करी सुरू होते. मोठमोठ्या शहरांमधून आणून बळजबरीने त्यांना ह्या व्यवसायात ढकलले जाते. अँटी ट्रॅफिकिंग करणाऱ्या अनेक संस्था ट्रॅफिकींग वर लगाम बसवण्यासाठी, व्यवसायात नवीन तरुणींना येण्यापासून रोखण्यासाठी पूर्ण प्रयत्नशील असतात परंतु समस्येच्या मुळावरच घाव घालण्यासाठी कुठलीही एनजीओ अस्तित्वात असणे शक्य नाही, कारण एन.जी.ओ. चे काम बाजाराचे रक्षण आहे, ना कि त्याला विरोध. वारंवार मलमपट्टी करण्यासाठी म्हणजेच पुनर्वसन, दुसऱ्या व्यवसायांचा पर्याय देणारे, वेश्यांच्या मुलांना शिक्षणाची व्यवस्था, समाजात सन्मानाचे स्थान, लॉकडाऊन सारख्या कठीण काळात राशन पाणी, थोडक्यात मदत आणि कल्याणकारी योजना पुरवणाऱ्या संस्था अनेक आहेत. पण सर्वांचे काम मूळ समस्येबाबत कानाडोळा करणेच आहे. म्हणून आज देहविक्रय कायदेशीर करण्यावर वाद चालू आहेत पण ते मुळापासून संपवण्यासाठी मात्र कोणतीही चर्चा चालू नाही.
देहविक्रयाचा इतिहास आणि भांडवलशाहीने दिलेली “मान्यता”
देहविक्रयाची गुलामी भारतात नव्हे जगभरात खूप प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. खाजगी संपत्तीच्या उदयासोबतच कुटुंबव्यवस्था जन्माला आली, समाज वर्गांमध्ये विभागला गेला आणि त्याबरोबरच स्त्रीची दास्यता सुरू झाली. कुटुंबसंस्थेच्या रूपाने स्त्रीवर नियंत्रण स्थापित होण्यापासूनच स्त्रीदेहाच्या विक्रयाची कल्पनासुद्धा जन्मास आली. आजवर देहविक्रयाला समाजाने “पाप” या नजरेनेच पाहिले, जेव्हा की समाजानेच सक्तीने स्त्रीवर लादलेल्या पितृसत्तारुपी व्यवस्थेचेच ते दुसरे रूप होते, ज्यामध्ये एकीकडे स्त्रीला चूल–मूल मध्ये बंदिस्त करून “पतिव्रता” होण्याचे बंधन टाकले गेले, तर दुसरीकडे पुरुषांच्या स्वैराचाराकरिता देहविक्रयाची गुलामगिरीही जन्माला घातली गेली. “देवदासी” सारखे व्यवसाय तर धार्मिक मान्यतेने चालणारे लैंगिक शोषणाचे प्रकार होते आणि “तवायफ” म्हणून तथाकथित “राजमान्यता” असणारे प्रकारही. एकंदरीत स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारत, तिला “चूल आणि मूल” पुरतेच मर्यादित ठेवणाऱ्या व्यवस्थेत तिला “वैध” किंवा “अवैध” मार्गाने पुरूषांची देहगरज भागवण्याची भोगवस्तू म्हणूनच स्थान दिले गेले. वेश्यांमुळे “आपल्या घरातील स्त्रिया” सुरक्षित आहेत असा विचार आजही सर्रास मांडला जातो. पुरूषांची वासना तर राहणारच, आणि तिला शमवण्याकरिता “आपल्या घरातील” नव्हे तर इतर कोणी महिला बळी जात असतील तर ते चांगलेच आहे असा हा घृणास्पद विचार याच पुरूषसत्ताक मानसिकतेची निशाणी आहे.
भांडवली व्यवस्थेत देहविक्रयाला “व्यवसाय” स्वरूप प्राप्त झाले. भांडवली व्यवस्था ही “माला”च्या खरेदी विक्रीचीच व्यवस्था आहे. भांडवलशाहीच्या विस्तारासोबत बाजाराचा विस्तार होत जातो आणि प्रत्येक गोष्ट विक्रेय होत जाते. प्रत्येक वस्तूला “माल” बनवण्याच्या प्रक्रियेत, जिथे पाणी, हवा सुद्धा “माल” बनले, मानवी नाती आणि मानवी शरीरही सुटले नाही. आई-वडील वा तत्सम नाती भाड्याने घेण्याचा व्यवसाय काही “विकसित” भांडवली देशांमध्ये चालला. याच बाजाराच्या व्यवस्थेने देहविक्रयालाही “व्यवसाय” म्हटले नसते तर नवल. स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी सारख्या देशांमध्ये देहविक्रयाला “व्यवसाय” म्हणून कधीच परवानगी देण्यात आली आहे आणि इथे अधिकृतरित्या हा व्यापार चालतो.
भांडवलशाहीने फक्त या घृणास्पद गोष्टीला व्यवसाय म्हणून मान्यता दिली नाही, तर यात प्रचंड वाढ करवली आहे. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात त्या महिलांना देहविक्रयाकडे ढकलले गेले आहे ज्यांना जीवनात इतर कोणत्याही मार्गाने उपजीविका चालवण्याचे मार्ग उपलब्ध नव्हते. उदाहरणार्थ, भांडवली व्यवस्थेने उध्वस्त केलेल्या, प्रचंड गरिबी आणि बेरोजगारी असलेल्या थायलंड सारख्या देशामध्ये जवळपास 25 टक्के महिलांना देहविक्रय करण्यास भाग पाडले गेले आहे आणि इथे “सेक्स टुरिझम” (देहविक्रय पर्यटन) सारखे “उद्योग” विकसित झाले आहेत. ही कोणतीही छुपी गोष्ट नाही की मोठ्या प्रमाणात गरीब घरांमधील मुलींची सर्रास विक्री केली जाते आणि देहविक्रयाभोवती संघटित गुन्हेगारीच्या अनेक टोळ्या कुंटणखान्यांसोबत मिळून काम करतात. नेपाळ, बांग्लादेश सारख्या तुलनेने अधिक दैन्यावस्थेतील देशांमधून मोठ्या प्रमाणात मानवी व्यापार केला जातो आणि भारतातील वेश्या-वस्त्यांमध्ये अल्पवयीन व सज्ञान महिलांना सक्तीने आणले जाते. प्रचंड दैन्य, बेरोजगारी, गरिबीमुळे जगण्यासाठी कोट्यवधी महिला नाईलाजाने देहविक्रयात ढकलल्या जातात, किंवा सक्तीने त्यांना भाग पाडले जाते.
देहविक्रय “स्वेच्छेने” होतो का?
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर “आम्ही स्वतःच्या इच्छेने ह्या व्यवसायात आलो आणि आता तो व्यवसाय चुकीचा की बरोबर यावरून कोणी हिणवणार नाही” अशा प्रतिक्रिया सुद्धा काही वेश्यांच्या मुलाखतींमधून झळकल्या. देहविक्रयातून “पोराबाळांचे शिक्षण करून स्वतःचे घर बांधण्याचे स्वप्नदेखील पूर्ण केले” अशाही प्रतिक्रिया प्रसारमाध्यमांनी प्रसारित केल्या. थोडक्यात देहविक्रयामध्ये अनेक महिला स्वखुशीने काम करत आहेत अशी प्रतिमा निर्माण केली जात आहे.
देहविक्रयात कोट्यवधी महिलांना बळजबरीने किंवा नाईलाजानेच आणले जाते, परंतु काही प्रमाणात भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या चंगळवादी, भोगवादी संस्कृतीने आणि मानवी प्रेमाबद्दल वाढीस लावलेल्या शरीरसुखकेंद्री मूल्यव्यवस्थेने असाही वर्ग तयार केला आहे जो याकडे खरोखर “व्यवसाय” म्हणून पाहतो आणि “हर चीज बिकती है” सारख्या भांडवली पतनशील मूल्यमान्यतांना स्विकारून या “व्यवसाया”त उतरतो. अनेक उच्चभ्रू “एस्कॉर्ट” सेवा किंवा “मसाज” पार्लरच्या नावाने काही ठिकाणी चालणारे व्यवसाय याच श्रेणीत मोडतात. एकंदरीत जिथे प्रत्येक गोष्टच विकाऊ झाली आहे अशी पतनशील संस्कृतीच या अमानवीय बाजाराच्या वाढीचे कारण आहे. देहविक्रयाला “सेक्स वर्क” म्हणवणे, थोडक्यात त्यालाही उत्पादक कामाच्या श्रेणीत गणणे हे पतनशील बाजारी मानसिकताच करू शकते.
परंतु एखाद्या अमानवीय कामामध्ये दीर्घकाळ काम केल्यानंतर मानवीयतेच्या मूल्यांचा लोप होणे, ज्या समाजाने सन्मानाने जगण्याचा कोणताच मार्ग शिल्लक ठेवलेला नाही, अशा समाजाप्रती असलेली घृणा या अमानवी व्यवसायाच्या “स्विकृतीत” परिवर्तित होणे, कुटूंबसंस्थेने स्त्रीवर लादलेल्या गुलामीपेक्षा बाजाराने दिलेले फसवे स्वातंत्र्य जास्त हवेसे वाटणे अशाप्रकारच्या “तरणोपाय” विचारांच्या प्रभावामुळेही अनेक स्त्रिया या व्यवसायाला “स्वेच्छेने” केलेला म्हणू लागतात.
ज्यांना देहविक्रय हा “व्यवसाय” तितकाच “व्यवसाय” वाटत असेल जितका इतर कोणता व्यवसाय आहे तर याची खुलेआम घरोघरी जाहिरात का केली जाऊ नये आणि याचे समर्थन करणाऱ्यांनी थोडाफार का होईना आदर्श घालून देण्याकरिता स्वत:पासून सुरूवात का करू नये? मानवी प्रतिष्ठेला पायदळी तुडवणाऱ्या या कामाला “व्यवसाय” म्हणणे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा अशा घृणास्पद कामांना जन्म देणाऱ्या आणि टिकवणाऱ्या शोषणकारी, दमनकारी समाजव्यवस्थेला मान्यता देत तिच्यापुढे शरणागती पत्करलेली असेल.
क्रांतिकारी सोवियत रशियाने असा संपवला देहविक्रय
जगातील असे दोन देश आहेत जिथे देहविक्रय करणाऱ्यांची संख्या हजारोंमध्ये होती, प्रचंड गरिबी, दयनीय अवस्था होती, शिक्षण नसल्यामुळे पोट भरण्यासाठी मजुरी देणारे दुसरे साधन ही नव्हते. अशा चीन आणि रशियामध्ये कामगारांची सत्ता स्थापन झाल्यावर समाजात झालेल्या आमुलाग्र परिवर्तनाने देहविक्रय व्यवसायाचा खात्मा केला.
झारशाहीच्या काळात रशियामध्ये व्यापक प्रमाणात देहविक्रय व्यवसाय चालू होता. झार सरकारच्या देखरेखीत हे चालत होते. वेश्यांना पिवळे तिकीट धारक म्हणत असत. ह्या व्यवसायात येणाऱ्यांना पिवळे तिकीट दिले जात असे. जे मिळाल्यावर त्यांचा पासपोर्ट रद्द होत असे, जो दुसऱ्या कुठल्याही नोकरीसाठी अनिवार्य असे. एकदा व्यवसायात पाऊल टाकल्यावर ते पुन्हा मागे घेता येत नव्हतं. त्यांना समाजापासून वेगळं काढलं गेलं होतं. भारतातील ` रेड लाइट ‘ भागांप्रमाणेच तिथेही वेश्यांना राहण्यासाठी इतर समाजापासून दूर अशी जागा होती. क्रांतीपुर्वी एकट्या पीटर्सबर्ग शहरात वेश्यांची संख्या 60,000 च्या वर पोचली होती. 10 पैकी 8 महिला या 21 वर्षाखालील होत्या. त्यातून निम्म्या पेक्षा जास्त स्त्रियांनी वयाची 18 वर्षे पूर्ण होण्याआधीच देहविक्रय “व्यवसाय” म्हणून स्वीकारले होते. ह्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या कमाईचा एक वाटा जिल्हाप्रमुख किंवा मुख्य अधिकाऱ्यांना द्यावा लागत असे.
1917 मध्ये रशियन कामगारांनी आणि शेतमजूरांनी मिळून बोल्शेविक पार्टीच्या नेतृत्वात झारशाही उलथून टाकून समाजवादी राज्याची स्थापना केली. क्रांतीने आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासोबतच समाजातील वाईट प्रवृत्तींवर ( देहविक्रय, दारुबाजी, स्त्रीगुलामी ) देखील हल्ला चढवला. सोव्हिएत सरकारने देहविक्रयाविरोधात सर्वप्रथम हल्ला चढवला. वेश्यावृत्तीला मुळापासून समजून घेण्यासाठी डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, मानसोपचार तज्ञ तसेच कामगार नेत्यांनी मिळून एक प्रश्नावली तयार केली आणि रशियामधील विविध वयोगटातील हजारो महिला मुलींमध्ये ते वाटून योग्य ती गोपनीयता पाळून त्यांची उत्तरे मागवली. या सर्वेक्षणातून खालील तथ्य समोर आले.
– देह व्यापाराच्या फक्त त्या स्त्रिया शिकार बनल्या ज्यांना भुलवून या व्यवसायात ओढलं गेलं. ओढणारे लोक म्हणजे ते जे या व्यापारातून मिळणाऱ्या गडगंज नफ्याचे भागीदार होते.
– गरीब-असहाय महिलांचे प्रचंड प्रमाण असल्यामुळे ह्या व्यवसायातून प्रचंड नफा कमावता येत होता.
– सर्वसाधारणपणे दैन्यावस्था इतकी शिगेला पोचली होती की पैशाची थोडी लालुच देखील या स्त्रियांना आपले शरीर विकायला भाग पाडत असे.
– बऱ्याच स्त्रियांनी सांगितले की त्यांना दुसरे चांगले काम मिळाले तर त्या नक्कीच हा व्यवसाय सोडून देतील.
या सर्व तथ्यांना ध्यानात धरून सोव्हिएत सरकारने 1925 साली देहविक्रया विरोधात एक कायदा पास केला. डायसन कार्टर यांनी त्यांच्या `पाप आणि विज्ञान’ या पुस्तकात हे कायदे आणि त्यानंतर झालेल्या परिवर्तनांच्या खालीलप्रमाणे नोंदी केल्या आहेत. कायद्यातील तरतूदी अशा होत्या:
- आत्मनिर्भर, काम करणाऱ्या, घरापासून दूर राहणाऱ्या, गर्भवती, लहान मुले असलेल्या स्त्रियांना कामावरून काढले जाणार नाही.
- प्रचंड प्रमाणात पसरलेल्या बेरोजगारी वर तात्पुरता उपाय म्हणून सर्व सत्ताधारी संस्थांना निर्देश देण्यात आले की सहकारी संस्था आणि शेतीला संघटित करून गरीब स्त्रियांसाठी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.
- शाळा, प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये भरती व्हायला स्त्रियांना प्रोत्साहित केलं जावं तसेच कामगार संघटनांनी या मान्यतेविरोधात तीव्र संघर्ष चालवावा की “गिरण्या कारखान्यांमध्ये महिलांनी काम करू नये.”
- ज्या स्त्रियांना राहण्याची जागा नाही अथवा गावाकडून शहरात आलेल्या स्त्रियांसाठी आवास अधिकाऱ्याने राहण्यालायक सहकारी घरांची तरतूद करावी.
- अनाथ मुलं व तरुण मुलींच्या सुरक्षेचे नियम सक्तीने लागू करावेत.
- गुप्त रोग आणि वेश्यावृत्तीच्या दुष्परिणामांविरोधात सामान्य जनतेला जागृत करण्यासाठी अज्ञानावर हल्ला केला जावा. ही भावना सामान्य जनतेत रुजवावी की नवीन लोकतंत्राच्या मदतीने आपण हे रोग उखाडून फेकू.
ठेकेदार, वेश्या आणि ग्राहकांप्रती 3 वेगळे नियम लागू केले.
- वेश्याघर चालवणारे मालक मग ते घरमालक असो की हॉटेलमालक, किंवा मानवी तस्करीतून नफा कमावणारे ठेकेदार ह्या सर्वांना अटक करून कायद्यानुसार कडक शासन केले जावे.
- वेश्यावृत्तीतून बाहेर आलेल्या स्त्रियांबद्दल जनता आणि फौजेला (सोवियत रशियामध्ये कामगार वर्गाच्या सेनेला संघटित केले गेले. फौजेतील सर्व सैनिक हे कामगार-कष्टकरी वर्गाशी जोडलेले लढवैये होते) सूचित केलं जावं की त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे समान वागणूक दिली जावी. पोलिसी छाप्यांदरम्यान त्यांना समान नागरिक समजलं जावं. त्यांना अटक केली जाणार नाही तर फक्त ठेकेदाराविरोधात साक्ष देण्यासाठी त्यांना न्यायालयात आणले जाईल.
- ग्राहकांप्रती सामाजिक दबावाचे धोरण अवलंबले जाईल. त्यांना अटक न करता त्यांचे नाव, पत्ते आणि कामाचे ठिकाण नोंद करून बाजाराच्या ठिकाणी, कारखाने गिरण्यांच्या बाहेर ही सर्व नावे छापलेली पाटी लटकवली जाई ज्यावर नाव पत्त्यासोबतच लिहिलेले असे की “महिलांचे शरीर विकत घेणारा”.
सामाजिक पुनर्वसन
देहविक्रय व्यवसायातून बाहेर पडलेल्या स्त्रियांना पूर्णतः त्या वातावरणातून बाहेर काढण्यासाठी विविध धोरणांचा अवलंब केला गेला. उपचारांच्या ठिकाणी फौजेतील किमान एक व्यक्ती कायम सोबत असणे. उपचार होऊन बाहेर पडण्याआधीच अशा रोजगाराचा पर्याय शोधून ठेवणे, ज्याने पैशासाठी पुन्हा लाचार होण्याची वा कोणापुढे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही. ह्या नवीन कामाचे प्रशिक्षणावेळी सुद्धा फौजेतील व्यक्तीसोबत प्रशिक्षण घेतील, आणि कामावर रुजू झाल्यावर सुद्धा किमान एक फौजेतील व्यक्ती कायम सोबत काम करेल. पूर्वजीवनाबाबत योग्य ती गोपनीयता ठेवून समाजाच्या एका घरात राहण्याची पूर्ण सोय केली जाई. फौजेतील व्यक्तींकडून मैत्रीपूर्ण नातं प्रस्थापित करून समाजात राहण्यासाठी रुची निर्माण करण्यावर जोर दिला जाई. प्रत्येक जिल्ह्याच्या देखरेख करणाऱ्या टीमची महिन्यातून तीन वेळेस बैठक होत असे व त्यात येणाऱ्या अडी-अडचणींवर चर्चा करून उपाय काढला जात असे. काही विशिष्ट बाबींसाठी कायद्याच्या तत्काळ संरक्षणाची देखील व्यवस्था केली होती.
परिणामी, सोव्हिएत रशियात समाजवादी क्रांतीनंतर पहिल्या 5 वर्षातच गैरव्यावसायिक वेश्यावृत्ती पूर्णतः नष्ट झाली. 25,000 पेक्षा जास्त स्त्रिया व्यवसायातून निघाल्यावर रुग्णालयातून उपचार घेऊन एक सामान्य आयुष्य जगू लागल्या. 80 टक्क्यांपर्यंत स्त्रिया शेती किंवा कुठल्या ना कुठल्या उद्योगात कामाला लागल्या. 3000 व्यावसायिक स्त्रिया अजूनही वेश्याव्यवसायात राहिल्या, आणि पुढील काळात रशियात वेश्याव्यवसाय नावालाही उरला नाही.
रशियाप्रमाणेच चीनमध्ये सुद्धा माओंच्या नेतृत्वात 1949 मध्ये महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांतीद्वारे कामगारांची सत्ता स्थापन झाली. त्यानंतर देहविक्रयाचा पूर्णतः खात्मा करून सर्व स्त्रियांना नवीन आणि सन्मानजनक रोजगाराची साधने उपलब्ध करून दिली. चीन व रशियामध्ये भांडवलशाहीची पुनर्स्थापना झाल्यावर वरील प्रथा पुन्हा वाढीस लागल्या कारण भांडवलशाहीच्या हातात हात घालूनच ह्या कुप्रथा वाढीस लागतात.
इतिहासात झालेल्या कामगार क्रांत्यांनी हे दाखवून दिलंय की बिभत्सतेचे हे सर्वोच्च रूप देखील नष्ट करून सर्व मानवी मूल्ये जोपासणारी मानवतेवर आधारलेली व्यवस्था स्थापन केली जाऊ शकते. मानवी शरिरालाही विक्रेय वस्तू मानणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेला, आणि तिच्या मूल्यमान्यतांना गाडणारी कामगारांची सत्ता स्थापन करूनच देहविक्रयासारख्या अमानवीय कृतींना संपवले जाऊ शकते.
