राहुल गांधींची सुद्धा ईडी चौकशी: वाढत्या आर्थिक संकटापायी भांडवलदार वर्गाच्या वाढत्या दमनकारी चरित्राची अभिव्यक्ती

राहुल

नुकतीच राहुल गांधींची ईडी चौकशी झाली आहे. यानिमित्ताने केंद्राकडून चाललेला केंद्रिय तपास यंत्रणांचा “गैर”वापर चर्चिला जात आहे. केंद्रातील भाजप सरकारकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक “विरोधी” पक्षांच्या अनेक नेत्यांमागे ईडी सारख्या यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांची संपत्ती जप्त केली गेली आहे.  तामिळनाडूतील डी.एम.के. चे मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांची मुलगी, बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी, महाराष्ट्रात अजित पवारांचे नातेवाईक, प्रफुल्ल पटेल, जम्मू-काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला,  कर्नाटकातील कॉंग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार, राजस्थान कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचा भाऊ अग्रसेन,  अशी बरीच मोठी यादी देता येईल. यासोबतच बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी, मुकूल रॉय, तेलंगणातील टी.डी.पी.चे नेते वाय.एस. चौधरी, आसाममधील हेमंत बिस्वशर्मा,  असे जे नेते भाजपला सामील झाले अशा अनेक नेत्यांवरच्या ईडीच्या कारवाया थंडावल्याचे सहज दिसून येते. हे स्पष्ट आहे की भाजपकडून ईडीचा वापर भांडवली पक्षांच्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी केला जात आहे.

सीबीआय, ईडी, इन्कमटॅक्स खाते यासारख्या केंद्रिय तपासयंत्रणांच्या तथाकथित “गैर” वापराबद्दल  एकीकडे बरीच ओरड चाललेली दिसते, तर दुसरीकडे जनतेचा एक हिस्सा यावरही समाधानी होताना दिसतो की “लोकशाही” तिचे काम चांगले करत आहे आणि भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. तिसरीकडे काही लोक भ्रष्टाचारावर तोंड उघडावे की मोदी सरकारविरोधात बोलावे याबद्दल संभ्रमात आहेत. असेही म्हटले जात आहे की तपास यंत्रणांचा गैरवापर कॉंग्रेस सरकारांनी नेहमीच केला होता आणि भाजप सरकार जे करत आहे त्यामध्ये वेगळे काही नाही.

धूर आहे तर आग असलीच पाहिजे. भ्रष्टाचाराच्या गटारगंगेत लोळून संपत्तीरूपी चिखलाचे थर मिरवणारे हे सर्व राजकीय नेते आहेत. भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून गडगंज संपत्ती न मिळवणारा भांडवली नेता आज विरळाच मानला जाईल. परंतु भाजपचे नेते तर शेरास सव्वाशेर म्हणावे इतके भ्रष्ट आहेत. महाराष्ट्रात भाजपने सध्या चालवलेली शिवसेनेच्या आमदारांची खरेदी या भ्रष्टाचाराच्या साखळीतली नवीनतम कडी आहे.  त्यामुळे हा भ्रम सोडला पाहिजे की भाजप भ्रष्टाचाराच्या विरोधात खरोखर काही पावले उचलत आहे.

आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीकरिता ईडी ही संस्था बनवली गेली आहे आणि तिला आरोपींची खाजगी संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. गेल्या 10 वर्षांमध्ये ईडीकडून रु. 50,000  कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती जप्त केली गेली आहे, जी भ्रष्टाचाराची व्याप्ती पाहता फार मोठी म्हणता येणार नाही. तेव्हा भ्रष्टाचार संपवणे दूरच, त्याला रोख लावणे हे सुद्धा या कारवायांचे उद्दिष्ट नाहीय़े कारण मूळात कारवाया होतच आहेत थोड्या आणि हे विसरता कामा नये की यापैकी बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये तपास अतिशय धीमा चालू आहे आणि भाजपच्या नेत्यांना तर पैसे खाण्याची खुली सूट मिळालेलीच आहे. इतिहास पाहता अनेक प्रकरणे सिद्ध होण्याची शक्यता नाममात्र आहे. तेव्हा होत असलेल्या कारवायांमागे राजकीय विरोधकांना धाकात आणणे हेच भाजपचे मुख्य उद्दिष्ट  आहे.

यासंदर्भातील विविध प्रकारच्या संभ्रमांच्या जाळ्याला दूर करत राजकीय गर्भितार्थापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वप्रथम हे समजले पाहिजे की  भांडवलशाहीमध्ये कोणत्याही सरकारचे काम हे भांडवली व्यवस्थेच्या (म्हणजेच खाजगी भांडवली मालकी, बाजाराची व्यवस्था, नफ्यासाठी उत्पादन, कामगारांच्या श्रमशक्तीचे शोषण, इत्यादींची व्यवस्था) दीर्घकालिक हितांचे रक्षण आणि  या व्यवस्थेचे संचालन असते. भांडवलदार वर्गाचे विविध गट आपसात नफ्याच्या दराची स्पर्धा करतात. मोठे भांडवलदार, मध्यम/छोटे भांडवलदार,औद्योगिक/वाणिज्यिक/वित्तीय भांडवलदार, प्रादेशिक भांडवलदार, असे भांडवलदार वर्गाचे विविध गट एकमेकांशी स्पर्धाही करतात आणि त्याचवेळी कामगार वर्गाच्या शोषणाकरिता एकही असतात. त्यांच्या याच हितसंबंधांचे प्रतिबिंब असते भांडवली राजकीय व्यवस्थेतील संघर्ष. विविध राजकीय पक्ष हे भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करतात, पण त्याच वेळी प्रत्येक पक्ष हा भांडवली व्यवस्थेच्या रक्षणासाठी सुद्धा कटिबद्ध असतो. ईडी सारख्या संस्था ज्या “खाजगी” संपत्ती जप्त करू शकतात, या भांडवली व्यवस्थेच्या दूरगामी हितांच्या रक्षणासाठीच असतात. भांडवलदार वर्गाचे सामूहिक हित जपले जावे याकरिता वैयक्तिक भांडवलदारांविरोधात कारवाया केल्या जाऊ शकतात आणि त्याकरिताच अशा संस्था बनवल्या जातात.

2012-13 पासून भारतातील अर्थव्यवस्थेचे नफ्याच्या दराच्या घसरणीचे संकट गडद होत चालले होते आणि अशामध्ये कॉंग्रेसचे तुलनेने ‘लिबलिबित’ नेतृत्व ते कायदे, नियम, सुधारणा बनवण्यास अडखळत होते ज्यांची भांडवलदार वर्गाला नफ्याचा दर चढा ठेवण्यासाठी गरज होती. थोडक्यात कामगार कायदे बदलणे, जनतेचे नागरी-लोकशाही अधिकार धाब्यावर टांगणे, मोठमोठ्या भांडवलदारांवर सवलतींची उधळण करत असताना मूलभूत गरजांच्या मुद्यांपासून राजकारण भरकटवत जात-धर्माचे राजकारण वेगवान करणे , आणि त्यासोबतच आपल्या बेकायदेशीर फॅसिस्ट  गुंडसेनांच्या मदतीने दहशतीचे वातावरणही तयार करणे याची पूर्तता करणारा फॅसिस्ट भाजपच त्यामुळे बड्या भांडवलदार वर्गाचा लाडका पक्ष बनलेला आहे आणि निधीचा ओघही भाजपकडेच जात आहे. असे असले तरी कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष देशातील बड्या भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष आहेत आणि प्रदीर्घ काळ याच दोन्ही पक्षांची केंद्रात सत्ता राहिली आहे आणि कॉंग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यानंतरची 50-60 वर्षे इमानइतबारे याच भांडवलदार वर्गाची सेवा केली आहे.  एकमेकांच्या खालच्या स्तरावरील नेत्यांवर कारवाया, राजकीय कुरघोड्या, शेरेबाजी-टीकाटिपण्या, खरे-खोटे आरोप, रस्त्यावरच्या झडपा, कार्यालयांवरचे छोटे-मोठे हल्ले, तत्कालिन आरोप-हेत्वारोप-चौकशा-अटका यासारख्या गोष्टी राजकीय पक्ष नेहमीच आपसात करत आलेत, परंतु आपापल्या सर्वोच्च नेत्यांना सहसा “हात लावू नये” असा अलिखित प्रघातही बऱ्यापैकी पाळला गेला आहे. याचे कारण आहे भांडवलदार वर्गासोबत असलेले या “राष्ट्रीय” पक्षांचे नाते,  आणि त्याद्वारे आपसात टिकवलेली धंद्याची गणितं. आपसातील राजकीय कुरघोडींमध्ये एकमेकांवर आरोप, चौकशा आणि काही प्रमाणात अटका हे सुद्धा इतिहासात दिसून येतेच. इंदिरा गांधींनी  आणीबाणी  लावून सर्व विरोधकांना अटकेत टाकले  होते आणि उलट राजीव गांधीना सुद्धा बोफोर्स घोटाळ्यात चौकशीला सामोरे जावे लागले. शरद पवारांच्या भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीपासून ते ए.राजांना झालेली टू-जी घोटाळ्यातील कैद ही काही वानगीदाखल उदाहरणे. परंतु या उदाहरणांमध्ये राजकीय कुरघोडीचा आणि तात्कालिकतेचा पैलू प्रधान होता, जेव्हा की आज भाजपने जो कारवायांचा रणगाडा चालवला आहे, त्यामागे एक नियोजनबद्ध मोहीम आहे जी सर्वच राजकीय विरोधकांना टाचेखाली आणू पहात आहे. त्यामुळे सद्यकाळात भाजपने चालवलेला ईडीच्या कारवायांचा धडाका, आणि त्याचे आता राहुल-सोनिया गांधींपर्यंत पोहोचणे, कारवायांच्या साखळीमध्ये आता कॉंग्रेसच्या “सर्वात” मोठ्या नेत्यांवर कारवाई होणे, ही सत्ताधारी वर्गाची तगमग कुठवर पोहोचली आहे याची आणि भांडवलदार वर्गाला लोकशाहीच्या दिखाव्याची गरज संपत चालली आहे याचीच निदर्शक आहे.

युपीए-2 च्या काळापासून तीव्र होत गेलेल्या आर्थिक संकटाचे मळभ मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरही हटलेले नाहीये. जीडीपीच्या वाढीचा दर कुठींत आहे आणि मोदी सरकारने केलेल्या आकडेमोडीतील हेराफेरीला काढले तर स्थिती अधिकच बिकट असल्याचे दिसते. बॅंका बुडीत कर्जापायी दिवाळखोरीकडे जात आहेत, आणि मोदी सरकारने आजवर बॅंकाना वाचवणाऱ्या सोन्याच्या खाणीचे म्हणजे एल.आय.सी. चे सुद्धा खाजगीकरण करायला काढले आहे. रिझर्व बॅंकेकडे असलेली रक्कम सुद्धा मोदी सरकारने वापरायला काढली आहे. अशामध्ये कोव्हिडने कंबरडे मोडले आणि रशिया-युक्रेन युद्धाने पेकाटात लाथ घातली आहे आणि मोदी सरकारची नोटबंदी, जी.एस.टी. सारखी पावले अजूनही फटके देतच आहे.  अशामध्ये अभूतपूर्व महागाईने जनतेच्या असंतोषाला तोंड फोडणे चालू केले आहे. अशा सर्व परिस्थितीमध्ये भांडवलदार वर्गाची गरज आहे की सत्तेवर पकड मजबूत रहावी याकरिता सर्व प्रकारचा विरोध दाबला गेला पाहिजे आणि विद्यमान फॅसिस्ट सरकारला सर्व निर्णय बिनबोभाट घेता आले पाहिजेत. आणीबाणी लागू केली गेली होती, तेव्हा ती देशामध्ये वाढत्या राजकीय संकटावर भांडवलदार वर्गाद्वारे दिली गेलेली एक खूप सुविचारित नसलेली तडकाफडकी प्रतिक्रिया होती, परंतु आज जी दडपशाही चालू आहे ती सुविचारित आणि नियोजनबद्ध आहे.

भांडवलदार वर्गाच्या विविध थिंक टॅंक्स मध्ये सुद्धा अर्थव्यवस्था कशी चालवली जावी यावरून मतभेद असतातच. खुद्द मोदी सरकारचेच अरविंद सुब्रह्मण्यम सारखे पूर्वीचे आर्थिक सल्लागार त्यांना सोडून गेले आहेत. परंतु आर्थिक संकट तीव्र होत असताना अशा मतभेदांची तीव्रता राजकीय घर्षणाकडे नेल्याशिवाय कशी राहील?  आजच्या परिस्थितीमध्ये बड्या भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांचे आपसातील अंतर्विरोध थोडे जास्तच टक्करत आहेत हे नक्की. तीव्र होणारे आर्थिक संकट राजकीय स्वातंत्र्याच्या गळचेपीला जन्म देते आणि भांडवली व्यवस्था तिच्या “भांडवलदार वर्गाची हुकूमशाही” या खऱ्या रूपात नागडी होऊन समोर येऊ लागते.  राहुल गांधी, सोनिया गांधींपर्यंत पोहोचलेल्या ईडी कारवाईमागे ही राजकीय-आर्थिक पार्श्वभूमी आहे.

कामगार वर्गाने समजले पाहिजे की या कारवाया म्हणजे भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहिम नाहीच, तर भांडवली पक्षांच्या विरोधकांसहीत सर्व विरोधकांना नामोहरम करण्याचे तंत्र आहे. यामुळेच ती एकंदरीतच भांडवली लोकशाही अवकाशाचे संकुचित होत जाण्याची अभिव्यक्ती सुद्धा आहे. भ्रम न बाळगता हे सुद्धा समजले पाहिजे की हे भांडवलदारांचे प्रतिनिधी एकमेकांना नामोहरम करत असताना भांडवली राज्यसत्तेची शक्ती, म्हणजेच कामगार वर्गाचे दमन करण्याची शक्ती, कुठेही कमी होत नाहीये, तर ती अजून एकतंत्री पद्धतीने एकवटत आहे. कामगार विरोधी कायद्यांची येऊ घातलेली अंमलबजावणी लागू होणे, फौजदारी संहितेमध्ये बदल होऊन दडपशाहीची यंत्रणा मजबूत होणे, धार्मिक तणावांचे वाढणे या सर्व भांडवली संकटाची त्या अभिव्यक्ती आहेत ज्या थेट कामगार वर्गावर हल्ला आहेत. जगव्यापी आर्थिक संकट जसजसे गहरे होत जाईल तसतसे देशातील लोकशाहीचा बुरखा सुद्धा अधिकाधिक गळून पडत जाईल आणि कामगार वर्गावरील हल्लाही वाढत जाईल.