डिजिटल इंडिया स्किम – विचारांना नियंत्रित करण्याचे आणि रिलायन्सचा नफा वाढवण्याचे कारस्थान

सत्यनारायण

सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचा दौरा करून आले. या दरम्यान फेसबुक, गुगल इत्यादी कंपन्यांच्या प्रमुखांची त्यांनी भेट घेतली व आपल्या डिजिटल इंडिया योजनेला मदत म्हणून त्यांच्याकडून काही आश्वासनेही मिळवली. आपल्या प्रत्येक अभियानाप्रमाणे मोदी सरकारने डिजिटल इंडियाबद्दलसुद्धा मोठा गाजावाजा केला आहे व गिफ्ट पॅकमध्ये लपेटून त्याला अशा प्रकारे लोकांसमोर आणले आहे की याच्या अत्यंत भयंकर बाजूंकडे लोकांची नजर जातच नाही आहे. त्याच्या या बाजूंवर चर्चा करण्याआधी, मोदी सरकार भारतीय जनतेच्या मूलभूत समस्या व त्यांवरील उपायांवर बोलण्याऐवजी डिजिटल इंडियावर एवढा जोर का देते आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

तरुणांच्या चर्चेचा विषय काय? रोजगार की मोबाईलची ऑपरेटिंग सिस्टम?

डिजिटल इंडिया म्हणजे मानवाच्या इतिहासात कधीच झालेला नाही अशा पातळीवर भारतात बदल घडवून आणण्याचा उद्योग आहे, असे नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेत डिजिटल इंडिया मेजवानीच्या आयोजनाच्या वेळी सांगितले. देशात आज ८० कोटी युवक बदलाची वाट पाहत आहेत आणि हे फक्त डिजिटल इंडियानेच शक्य होऊ शकते. भारतातील तरुणांमध्ये आज सर्वाधिक मूलभूत मुद्दा एँड्रॉइट, विण्डोज आणि आईओएस (मोबाइलमध्ये प्रचलित तीन ऑपरेटिंग सिस्टम) मधील पर्याय निवडण्याचा आहे, असे ते म्हणाले.
चला, आता पाहू या भारातातील तरुणांना आज खरेच काय हवे आहे, आणि मोदी सांगत काय आहेत? उत्तरप्रदेशमध्ये नुकतेच शिपायाच्या ३६८ पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले. किती अर्ज आले असतील, काही अंदाज करू शकाल? २३ लाख! होय चक्क २३ लाख अर्ज आले. त्यापैकी २५५ पीएचडी केलेले तरुण होते, २ लाख २२ हजार इंजिनियर व अन्य विषयांचे गॅ्रज्युएट होते. त्यानंतर या विभागाने भरती प्रक्रियाच रद्द केली कारण इतक्या लोकांच्या मुलाखती घ्यायला ४ वर्षे लागली असती. ही परिस्थिती फक्त उत्तरप्रदेशमध्येच नाही. भारताच्या कुठल्याही कोपऱ्यात जाऊन बघा, पोलिस, सैन्य, रेल्वे, शिक्षक अशा कुठल्याही नोकरभरतीमध्ये एका एका पदासाठी हजारो उमेदवार येत असतात. पोलिस, सैन्य इत्यादींच्या भरतीच्या वेळी तर चेंगराचेंगरीसुद्धा होते व कित्येक तरुणांना आपला जीवही गमवावा लागतो. मुंबईतील २०१४ च्या पोलिस भरतीच्या वेळी योग्य सोय केलेली नसल्यामुळे काही तरुणांचा जीव गेला. अशा वेळी तरुणांसमोरचा मुख्य प्रश्न मोबाइलचा ब्रॅण्ड किंवा ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, असे म्हणणार एक तर पक्का अडाणी असेल, किंवा पक्का बदमाश! नरेंद्र मोदी तरुणांच्या ज्या वर्गाबद्दल बोलत आहेत, तो खाऊन पिऊन सुखी असलेल्या कुटुंबांचा एक लहानसा हिस्सा आहे. बहुसंख्य तरुणांसाठी आज खरा प्रश्न मोफत शिक्षण, आरोग्य आणि स्थिर रोजगार हाच आहे. परंतु मोदी सरकार त्या दिशेने उलटे काम करते आहे. लोकांना खाजगी इस्पितळात जायला भाग पडावे याच हेतूने गेल्या वर्षातील बजेटमध्ये आरोग्याच्या खर्चात कपात करण्यात आली. सरकारी शाळा बंद पाडल्या जात आहेत. दुकानदारी करणाऱ्या खाजगी शाळांचा धंदा वाढावा, हा त्यामागचा हेतू. श्रमकायदे बदलले जात आहेत आणि कंपन्यांना आपल्याकडे काम करणाऱ्यांना कधीही लाथ मारून कामावरून काढून टाकण्याची सूट दिली जात आहे. अशा वेळी मोदी डिजिटल इंडियाची घोषणा कशासाठी करीत आहेत? देशातील सर्वच तरुणांसाठी, आणि सर्व नागरिकांसाठी ते असे करीत आहेत का? नाही. ही घोषणा भारताच्या सुखवस्तू मध्यवर्गाच्या एका लहानशा हिश्शासाठी आहे. या हिश्शाला कामगार वर्गाच्या शोषणातून उकळलेल्या संपत्तीचा काही वाटा मिळत असतो व तो उच्च मध्यवर्गाचे जीवन जगण्याचे स्वप्न पाहात असतो. त्याला अशा प्रकारच्या हवाई घोषणा भुरळ पाडतात. डिजिटल इंडिया स्कीमद्वारे त्याच्या साऱ्या समस्या दूर होतील असे त्याला खरोखर वाटत असते. परंतु त्या मध्यवर्गाच्या मोठ्या हिश्शाला सुद्धा या योजनेच्या भयंकर बाजूंचा पत्ता नाही. अशा वेळी या योजनेच्या पडद्यामागचे सत्य जाणून घेणे देशातील तरुणांसाठी व कामगार कष्टकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डिजिटल इंडियाची घोषणा देताना मोदींनी बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलसारख्या सरकारी कंपन्यांचा कायापालट करून त्यांचे नेटवर्क अधिक चांगले बनवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही तर खाजगी कंपन्यांकडून मदत मागितली आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. या अंतर्गत गुगल ५०० स्टेशनांवर मोफत वाईफाईची सुविधा देणार आहे. भारताच्या स्टेशनांवर पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आहे व अशात मोदी मदत मागायलाच गेले होते तर त्यांनी कॉर्पोरेट जगाकडून पिण्याच्या पाण्यासाठी वॉटर कुलर आणि वॉटर प्युरिफायर कां मागितले नाहीत, हा प्रश्न येथे नक्कीच उपस्थित होतो. मात्र उद्योग जगताच्या गळ्यातला ताईत असलेल्या पंतप्रधानांकडून अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. मोफत किंवा स्वस्त पाणी दिल्याने उद्योग जगाचा नफा मारला जाईल व आपले पंतप्रधान तसे कधीच होऊ देणार नाहीत.
डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून आपल्या विचारांवर नियंत्रण कसे येणार?
जनतेचे विचार नियंत्रित करणे व त्यांच्याकडून परवानगी घेऊन त्यांच्यावर राज्य करणे ही नफ्यावर उभ्या असलेल्या या व्यवस्थेच्या शासक वर्गासाठी अगदी पहिली अट असते. म्हणूनच लोकांचे खरेखुरे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे यांच्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित करणारे विचार लोकांमध्ये जास्तीत जास्त पोहोचविले जातात. परंतु क्रांतिकारी शक्ती जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या अडचणींच्या मूळांचा शोध घेणारे आणि ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था बदलण्यासाठी प्रेरित करणारे विचार लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करीत असतात. म्हणूनच जनतेपर्यंत पोहोचणारा हा आवाज दाबून टाकणे शासक वर्गासाठी गरजेचे असते. यासाठीसुद्धा ते दमनाचा आधार घेतात, परंतु अति दमनसुद्धा त्यांच्यासाठी धोक्याचे असते. म्हणून ते वेगळ्या मार्गांनी असे विचार लोकांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखतात. उदाहरणादाखल आजकाल आपल्याला बहुतेक वर्तमानपत्रे वार्षिक स्कीमवर मिळतात व त्यांच्या रद्दीची किंमतसुद्धा त्यांच्यासाठी आपण खर्च केलेल्या पैशांहून जास्त येते. म्हणजेच आपल्याला जवळपास मोफतच वर्तमानपत्र मिळत असते. साहजिकच जाहिरातींशिवाय आणि कॉर्पोरेट मदतीशिवाय चालणारी वेगवेगळी प्रागतिक वर्तमानपत्रे, पत्रिका विकत घेण्यास लोक फारसे उत्सुक नसतात कारण त्यांची किंमत जास्त असते. इंटरनेटच्या जगात डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून हेच केले जाणार आहे. डिजिटल इंडियाच्या प्रकल्पाचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे फेसबुकचा सीइओ जुकरबर्गद्वारा चालवली जाणारी इंटरनेट डॉट आर्ग नावाची योजना आहे. यासाठी फेसबुकने जगभरात मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या काही कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे. जर तुमच्यापाशी त्या कंपनीचे सीमकार्ड असेल तर आपल्याला काही वेबसाईट्स मोफत ब्राऊज करता येतील. हेच या धोरणातील सर्वांत भयंकर पाऊल आहे. यात त्याच वेबसाईट असतील ज्या मास्टर कंपनी फेसबुककडे नोंदणीकृत असतील. ही वेबसाईट्स मोफत मिळत असल्यामुळे बहुसंख्य लोक त्यांचा वापर करतील मात्र त्यांना त्याच बातम्या, विचार मिळू मिळतील ज्या फेसबुक त्यांच्यापर्यंत पोचवू इच्छिते. ज्या वेबसाईट पाहण्यासाठी आपल्याला मुद्दामहून वेगळे मोबाईल डाटा प्लॅन घ्यावा लागेल, त्या आपोआप या शर्यतीत मागे पडतील. आज ते इंटरनेटच्या माध्यमातून आपले म्हणणे लोकांपर्यंत पोचवू शकत आहेत, मात्र कालांतराने ते तसे करू शकणार नाहीत. तसे पाहता आजसुद्धा फेसबुकपासून इंटरनेटच्या अन्य उपांगांचा वापर शासक वर्ग आपल्या बाजूनेच करीत आहे, परंतु कुठे ना कुठे प्रागतिक शक्तींसाठी थोडा अवकाश शिल्लक राहतो. त्याद्वारे ते आपले विचार जनतेपर्यंत पोचवू शकतात. डिजिटल इंडिया स्कीम यशस्वी झाल्यामुळे ही शक्यता अगदीच कमी होऊन जाईल.
रिलायन्सचा नफा वाढवण्याचा प्रयत्न
इंटरनेट डॉट ऑर्ग नामक फ्री स्कीमसाठी फेसबुकने जगभरातील निवडक कंपन्यांशी करार केला आहे. यामध्ये भारतात सक्रीय असलेली एकमेव कंपनी आहे रिलायन्स. म्हणजेच इंटरनेट डॉट ऑर्ग वापरण्यासाठी आपल्या मोबाईलमध्ये रिलायन्सचे सिम असणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला एक तर आपला जुना नंबर रिलायन्समध्ये पोर्ट करावा लागेल किंवा रिलायन्सचे नवीन सिम घ्यावे लागेल. कोणतीही व्यक्ती मोबाइल प्रामुख्याने कॉल करण्यासाठी वापरत असते व अशात लोक फ्री इंटरनेटच्या भानगडीत रिलायन्सला जबरदस्त नफा मिळवून देतील. ही स्कीम आणि अशाच वेगवेगळ्या डावपेचांद्वारे निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारच्या प्रचारात लावलेला पैसा अंबानी, अडानीसारखे उद्योगपती सव्याज परत मिळवत आहेत व जनतेच्या मूलभूत गरजा बाजूला सारून मोदी सरकार सतत त्यांचा फायदा करणारी धोरणे आखीत आहे. मोदी सरकार वर्तमानपत्रे, पत्रिका, टीवी, सोशल मिडिया इत्यांदींच्या बळावर या योजना गिफ्ट पॅकमध्ये लपेटून जनतेसमोर सादर करीत आहे, परंतु सर्वसामान्य जनतेने, कामगार – कष्टकऱ्यांनी यामागचे वास्तव समजून घेतले पाहिजे.

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५