संघ-भाजपचे खरे चरित्र ओळखा!
कामगारविरोधी, स्त्री-विरोधी, जातीयवादी, दहशतवादी, भ्रष्टाचारी, दुतोंड्या फॅसिस्टांचा पर्दाफाश करा!
काल कॉंग्रेस, आज भाजप: भांडवलदार वर्गाचा चेहरा बदललाय, चरित्र नाही!

✍ अभिजित

जनतेचा मोठा हिस्सा अत्यंत बेहाल असताना स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांचा ‘अमृत’ महोत्सव साजरा करण्याचा उन्माद निर्माण करणारे, गेल्या 8 वर्षांपासून सत्तेत असलेले मोदी सरकार, त्याची पितृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघाने पोसलेल्या विविध संघटना सतत देशभक्तीचे सर्टीफिकेट वाटताना दिसून येतात आणि सर्वाधिक नैतिकता, तत्त्वे यांचा बुरखा पांघरून असतात.  परंतु “सबका साथ, सबका विकास” “बेटी बचाओ” सारखे नारे देणाऱ्या, सर्व हिंदूंच्या एकतेचा सतत घोष करणाऱ्या, दहशतवादाला सतत मुद्दा बनवणाऱ्या आणि सतत पूर्वीच्या सरकारांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबद्दल बोलणाऱ्या या दुतोंड्या फॅसिस्टांचे कामगार विरोधी, स्त्री-विरोधी, जातीयवादी, दहशतवादी, भ्रष्टाचारी चरित्र नागडे होऊन समोर उभे आहे. भाजपचे समर्थक असलेल्या भांडवलदारांच्या प्रसारमाध्यमांच्या अवाढव्य शक्तीला तोंड देत,  आज जनतेच्या हिमतीवर चालणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना उभे करून सत्ताधाऱ्यांचे हे चरित्र उघडे पाडणे आपले कर्तव्य बनले आहे.

कामगार–विरोधी भाजप

आजवर लागू असलेले सर्व तकलादू कामगार कायदे मोडीत काढून मोदी सरकारने दीड वर्षांपूर्वी नवीन 4 कामगार कायदे बनवले आहेत, जे कंत्राटीकरण,  कधीही कामावरून काढणे, मजुरीला अजून खाली घसरवणे, संघटित होण्यात अधिक अडथळे निर्माण करणारे, कायद्यापुढे दाद मागणे अधिक कठीण करणारे, मातृत्व रजा मिळवणे अवघड करणारे,  कामगार सुरक्षेच्या तरतूदी ढिले करणारे कायदे, बालमजुरीला प्रोत्साहन देणारे आहेत.  या कायद्यांची अंमलबजावणी जनक्षोभाच्या अंदाजातील कमतरतांमुळे आणि भांडवलदार वर्गातील मतभेदांचे निराकरण न झाल्यामुळे मोदी सरकारने अजून केलेली नसली, तरी ती येत्या काही काळात सुरू होणारच आहे.

आज कामगारांची सर्वात प्रमुख मागणी बनते ती कायमस्वरूपी रोजगाराची आणि सन्मानजनक किमान वेतनाची. या दोहोंनाही फाट्यावर मारत मोदी सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अभूतपूर्व कपात केलीच आहे, इथवर की आता सैनिक भरती सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने आणि कमी संख्येने केली जाणार आहे. देशामध्ये बेरोजगारीचा दर गेला बराच काळ सतत 6 ते 8टक्क्यांपर्यंत आहे. बेरोजगारीची स्थिती इतकी अभूतपूर्व आहे की गेल्या 8 वर्षांमध्ये 22 कोटी लोकांनी सरकारी नोकरीकरिता अर्ज केले, ज्यापैकी फक्त 7.22 लाख लोकांना रोजगार मिळाला, म्हणजे फक्त 0.32 टक्के लोकांना! ही झाली सुशिक्षित बेरोजगारांची स्थिती. कमी-शिक्षित वा अशिक्षितांना रोजंदारीने खटण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

दुसरीकडे मालकवर्गाला श्रमशक्तीच्या खुल्या लुटीची परवानगी दिली गेली आहे. परिणामी कारखाने, बांधकाम, खाणकाम क्षेत्रातील कामगारांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त कामगारांची महिन्याची कमाई  रु. 8000-10000 पर्यंत खाली आली आहे. 1984 मध्ये भांडवलदारांनी गुंतवलेल्या एकूण रकमेच्या 45 टक्के हिस्सा मजुरीवर खर्च होत होता, जो 2010 पर्यंत 25 टक्क्यांवर आला, आणि मोदी सरकारच्या काळात तर अजूनच घसरला आहे. थोडक्यात मालकांचा नफा जोरदार वाढतो आहे, आणि कामगारांची दैन्यावस्था सुद्धा. मजुरी तळ गाठत असताना महागाईचा फेरा आज परत एकदा कामगार-कष्टकऱ्यांची चूल विझवत आहे, आणि अशा स्थितीत मोदी सरकारने मात्र अन्नधान्यावर सुद्धा जी.एस.टी. लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. डाळी, गहू, आटा, लाह्या, ताक, दही सारख्या अनेक खाद्यपदार्थांवर आता 5 टक्के जी.एस.टी. लावला जाईल आणि महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम मोदी सरकार करणार आहे.

मोदी सरकारला कामगारांच्या जगण्या-मरण्याशी काहीही देणेघेणे नाही याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे कोणत्याही पूर्वतयारीविना सक्तीने लागू केलेला कोव्हिड लॉकडाऊन, ज्यामध्ये कोट्यवधी कामगारांना हजारो किलोमीटर पायी चालत आपल्या गावी उपाशी-तापाशी जावे लागले, तर दुसरीकडे या महामारीने 47 लाख लोकांचे जीव घेतले, ज्यापैकी बहुसंख्य कामगार-कष्टकरीच होते. गंगेच्या पात्रात पुरलेली आणि नद्यांमध्ये तरंगणारी प्रेतं आणि अहोरात्र धडधडणाऱ्या चितांची दृष्ये कधीही विसरता येणार नाहीत.

या सर्वांचा परिणाम आहे की आज आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक 4 व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती रोजंदारी कामगार आहे! 2014 मध्ये जे प्रमाण 12 टक्के होते, ते आता 25 टक्क्यांवर आले आहे. 2014 मध्ये दरवर्षी 15,735 रोजंदारी कामगार आत्महत्या करत होते, जो आकडा वाढून 2021 मध्ये वर्षभरात जवळपास 42,004 रोजंदारी कामगारांनी आत्महत्या केल्या अशी राष्ट्रीय गुन्हे रेकोर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) ची सरकारी आकडेवारी आहे. निश्चितपणे नोंदवल्या न गेलेल्या आत्महत्या यापेक्षा खूप जास्त आहेत.  यामध्ये बेरोजगारांनी केलेल्या आत्महत्या (13,714), स्वरोजगारी व्यक्तिंनी केलेल्या आत्महत्या (20,231),  पगारदारांनी केलेल्या आत्महत्या (15,870), विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या (13,089), शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या (10,881) जोडल्या तर दिसून येते की कामगार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांमध्ये गेल्या 8 वर्षांमध्ये किती मोठ्या प्रमाणात ताणतणाव, दैन्यावस्था, विषण्णता, नैराश्य भरले गेले आहे !

स्त्री–विरोधी भाजप

“बेटी बचाओ”, “बहुत हुआ नारी पर वार” सारखे नारे देणारे संघी स्वत: किती स्त्री-विरोधी मानसिकतेचे आहेत, याची तथ्ये द्यावीत तेवढी थोडी. नुकतेच गुजरातमध्ये भाजपने बिल्किस बानोवर बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांची आयुष्यभर जन्मठेप रद्द केली आणि हिंदुत्ववाद्यांनी त्यांची सुटकाही साजरी केली!  उत्तरप्रदेशात हाथरस येथे 2020 मध्ये दलित महिलेवर झालेल्या बलात्कारानंतर अनेक संघी नेत्यांनी आरोपींच्या समर्थनात वक्तव्ये केली, 2018 मध्ये जम्मूतील कठुआ येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा आरोप सिद्ध झालेल्या आरोपींच्या समर्थनात आंदोलने केली, 2017 मध्ये उत्तरप्रदेशात उन्नाऊ येथे तर भाजपच्या आमदारानेच बलात्कार केला जो नंतर सिद्धही झाला. अशा अनेक घटनांमध्ये संघ परिवारातील संघटनांनी मोर्चे काढले, महिलांनीच नीट वागावे अशी वक्तव्ये केली आणि  याबद्दल  मोदींसहीत एकाही नेत्याने चकार शब्दही काढला नाही.  महाराष्ट्रातच आता शिंदे-गट-भाजपचे सरकार बनल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार संजय राठोड, ज्यांच्यावर भाजपनेच एका महिलेच्या खूनाचा आरोप करत राजीनामा द्यायला भाग पाडले होते, त्यांना मंत्री बनवले आहे. थोडक्यात भाजपात जा आणि सर्व गुन्हे धूवून काढा!

भाजपच्या राजस्थानातील सरकारने 2014 मध्ये एक अध्यादेश काढला, ज्याद्वारे ग्रामपंचायत निवडणुकींकरिता 5 वी ते 8 वी शिक्षण अट घातली, आणि अशाप्रकारे 80 टक्क्यांच्या वर स्त्रियांचा निवडून जाण्याचा अधिकारही काढून घेतला! अशाच प्रकारचा अध्यादेश हरियाणातही काढला होता, ज्यावर नंतर कोर्टाद्वारे स्थगिती देण्यात आली.

ऑगस्ट 2022 मध्ये उत्तरप्रदेशातील भाजप नेते विनिता अग्रवाल आणि त्यांचे पती कृष्णमुरारी अग्रवाल यांनी 1.8 लाख रूपये देऊन एका तान्ह्या बाळाला विकत घेतले, कारण यांना मुलगी असतानाही मुलगा हवा होता!  एकीकडे “बेटी बचाओ” चा नारा देणारे मोदी सरकार, आणि दुसरीकदे भाजपच्या नेत्या मनेका गांधी यांनी यावर्षी असा प्रस्ताव दिला की अर्भकाचे लिंग ठरवणे सक्तीचे केले जावे, आणि असेही म्हटले की वैवाहिक बलात्काराला भारतीय संदर्भात वेगळे करून पाहिले पाहिजे!

महिलांकरिता असलेल्या इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम (आय.सी.डी.एस.) मधील खर्चातही मोदी सरकारने गेल्या 8 वर्षाचा जमाखर्च पाहता एकंदरीत खर्चात मोठी कपात केली आहे.   “बहुत हुआ नारीपर वार” म्हणणाऱ्या या सरकारच्या काळात महिलांवरील हिंसाचाराच्या नोंदवलेल्या घटनांमध्ये (कारण की न नोंदवलेल्या घटनांचे प्रमाण फार मोठे आहे) 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये 15.3 टक्के वाढ झाली आहे आणि 2021 मध्ये 4,28,278  गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. भाजपशासित उत्तरप्रदेश राज्य या गुन्ह्यांमध्ये अग्रणी आहे यात काही आश्चर्य नाही.

देशभरात सर्वत्र “लव्ह जिहाद”च्या नावाने खोटा प्रचार करून संघी लोकांनी महिलांना जोडीदाराच्या निवडीच्या अधिकारापासून सतत वंचित केले आहे, आणि स्त्रिला एक स्वतंत्र व्यक्ती न मानता तिला तिच्या “समाजाची” मालकी मानले आहे. उत्तरप्रदेशात तर सरकारने “रोमिओ स्क्वाड” स्थापले आहेत, ज्यांचे कामच लोकांना प्रेम करण्यापासून परावृत्त करणे आहे.

परिणाम आहे की 2022 मध्ये जगातील 146 देशांमध्ये लैंगिक समानतेच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक 135 वा आहे, आणि बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव्स, भूतान पेक्षाही भारताचा क्रमांक खाली आहे ! 2017 मध्ये हा क्रमांक 108 होता, म्हणजे घसरण चालूच आहे.

जातीयवादी भाजप

गेल्या 8 वर्षात एस.सी., एस.टी. समुदायांवर होणाऱ्या जातीय अत्याचारांमध्ये सतत वाढ झाली आहे. 2021 मध्ये  एस.सी. आणि एस.टी. समुदायांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये 1.2 टक्के आणि 6.4 टक्के वाढ झाली आहे. यामध्ये भाजपशासित उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश राज्ये सर्वात आघाडीवर आहेत. कॉंग्रेस शासित राजस्थान सुद्धा यात मागे नाही हे विसरता कामा नये.  एस.सी. अत्याचारांसदर्भातील एकूण 2,63,512  खटले आणि एस.टी. अत्याचारासंदर्भातील एकूण 42,512 खटल्यांपैकी जवळपास 96 टक्के खटले न्यायालयांमध्ये प्रलंबित होते. म्हणजेच या खटल्यांमध्ये न्याय मिळावा याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारांचे काहीही प्राधान्य नव्हते.

ऑगस्ट 2022 मध्येच भाजपच्या नेत्या सीमा पात्रा  यांनी एका आदिवासी घरकामगार महिलेला छळल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. असे असतानाही जुलै मध्येच ज्यांचा भाजपने “आदीवासी राष्ट्रपती” म्हणून गवगवा केला, त्या भाजपच्या नेत्या द्रौपदी मुर्मू यांनी मात्र चकार शब्दही काढलेला नाही. राजस्थानातील जालोर मधील पाणी पिले म्हणून शालेय विद्यार्थ्याला मारहाणीची घटना असो वा उत्तरप्रदेश अथवा ओरिसात थुंकी चाटायला लावण्यापासून पाय चाटायला लावण्यापर्यंतच्या घटना असोत, भाजप नेत्यांनी रस्त्यावर उतरणे सोडाच, सोशल मीडियावरही निषेध नोंदवल्याचे अपवादानेच दिसेल!

देश स्वतंत्र झाल्यापासून दलित, आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांचे सत्र नेहमीच वाढत गेले आहे. भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून तर ब्राह्मणवादी शक्तींना विशेष जोर आला आहे. हिंदू एकतेच्या गोष्टी करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांनी आजवर जातीय अत्याचाराच्या घटनांवर कधीही निर्वाणीचा आवाज उठवलेला नाही, याचे कारणच आहे की यांच्या हिंदूराष्ट्राच्या कल्पनेमध्ये जातीय उतरंडीच्या आधारावर भेदभाव करणे गुन्हा नाहीच!

लोकशाही अधिकार विरोधी भाजप

लोकशाही, नागरी अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे, संघटनांचे दमन ही 2014 पासून एक सर्वसाधारण परिघटना बनली आहे. ब्रिटीशांनी बनवलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा वापर भाजपने एका सर्वोच्च टोकावर नेऊन ठेवला आहे.  2014 पासून देशात तब्बल 399 राजद्रोहाचे खटले भरले गेले आहेत, ज्यामध्ये कामगार नेते, विरोधी राजकीय कार्यकर्ते, लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, आदिवासी-दलित अत्याचारांविरोधात लढणारे कार्यकर्ते, पत्रकार, जनपक्षधर वकील अशा अनेकांवर खोटे खटले दाखल केले गेले आहेत. यापैकी 2020 पर्यंत फक्त 144 खटल्यांमध्ये चार्जशीट दाखल केले गेले होते, म्हणजेच या दमनकारी कायद्यातील तरतुदींआधारे जनतेकरिता आवाज उठवणाऱ्यांना फक्त तुरुंगात सडवण्याच्या उद्दिष्टाने खटले भरले जात आहेत हे स्पष्ट आहे.  आश्चर्याची गोष्ट नाही की भाजप शासित आसाम, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक अशी राज्ये यात आघाडीवर आहेत.

याचाच भाग म्हणून भाजपने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) मध्ये असे बदल केले आहेत ज्याद्वारे आता कोणत्याही व्यक्तीचे सर्व जैविक नमुने (रक्त, लघवी, थुंकी, इत्यादी) पोलिस घेऊ शकतात!  मोदी सरकारने जाहीर केले आहे की आय.पी.सी, सी.आर.पी.सी.मध्ये ते अजून मोठे बदल करवणार आहेत. यात शंका नाही की उपलब्ध असलेल्या नागरी-लोकशाही अधिकारांच्या अधिक संकुचनाकडेच नेणारे हे बदल असतील.

गेल्या वर्षभरात मात्र न्यायव्यवस्थेने भाजपसमोर जे लोटांगण घातले आहे त्यात गुणात्मक उंची गाठली आहे. संविधानातील मूलभूत अधिकाराचा वापर करत न्याय मागण्याकरिता कोर्टापुढे येणाऱ्यांनाच दोषी ठरवून शिक्षा देण्याचे सत्र आता सुरू झाले आहे. गांधीवादी कार्यकर्ते हिमांशू कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली शिक्षा अजून काही नाही तर न्याय मागणाऱ्यालाच शिक्षा देण्याच्या सत्राची सुरूवात आहे. याच साखळीत टीस्टा सेटलवड (ज्यांच्या एन.जी.ओ.पंथी राजकारणाशी पूर्ण मतभेद असले तरीही) यांच्यावर दाखल केला गेलेला खटला आहे.  अल्ट-न्यूज या खोट्या बातम्यांचा पर्दाफाश करणाऱ्या वेबसाईटचे मुख्य पत्रकार जुबैर यांच्यावर दाखल खटला असो वा आजवर जामीन नाकारत तुरुंगात ठेवलेल्या इतर अनेक कार्यकर्त्यांची उदाहरणे, ही सर्व हेच दाखवतात की वरवर लोकशाहीचा दिखावा कायम ठेवत, भाजपने सर्व लोकशाही संस्थांना आतून पोखरून काढले आहे आणि सर्व जनांदोलनांना चिरडू शकणाऱ्या यंत्रणेची निर्मिती केली आहे.

दहशतवाद्यांना खतपाणी घालणारा भाजप

एकीकडे दहशतवादाच्या विरोधात भाजप सतत ओरडा करत असते परंतु खुद्द भाजप आणि संघाचे कार्यकर्ते सतत दहशतवादी कारवायांमध्ये पकडले गेले आहेत. 3 जुलै 2022 रोजी जम्मूमध्ये भाजपच्या अल्पसंख्यांक मोर्चाच्या सोशल मीडिया प्रमुखपदी असलेल्या तालिब हुसेन शाह याला दहशतवादाच्या आरोपांखाली अटक केली गेली.  जानेवारी 2020 मध्ये जम्मू-काश्मिर पोलिसांनी दविंदर सिंह या पोलिस अधिकाऱ्याला  हिज्बुल मुजाहिदीनच्या एका अतिरेक्याला दिल्लीला घेऊन जाताना अटक केली होती. अटक होताना दविंदर सिंह इशारा देत होता की यामागे मोठी लोक आहेत आणि पोलिसांनी यामध्ये पडू नये. मे 2021 मध्ये त्याला भाजपचे गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी नोकरीतून काढून टाकले, परंतु काढताना असे म्हटले की “देशाची सुरक्षा लक्षात घेता या प्रकरणात चौकशी करणे गरजेचे वाटत नाही”. दविंदर सिंहला इतकी कमी शिक्षा देऊन का सोडले असेल? काश्मिरमध्येच भाजपचा कार्यकर्ता असलेला तारीक अहमद मीर याला दहशतवाद्यांना शस्त्रे पुरवल्याच्या आरोपाखाली 2020 मध्ये अटक केली गेली होती.  काश्मिरमध्येच श्रीनगर नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने मसूद अझर या दहशतवाद्याच्या सहाय्यक असलेल्या महंमद फारूक खान याला तिकीट दिले होते.

भाजपचा आसाममधील एक नेता निरंजन होजाई याला 2017 मध्ये दहशती कारवायांकरिता पैसे पुरवण्याच्या आरोपाखाली कोर्टाने शिक्षा सुनावली होती. 2017 मध्ये भाजप युवा मोर्चा आय.टी. सेलचा कार्यकर्ता ध्रुव सक्सेना याला पाकिस्तानी आय.एस.आय. सोबत असलेल्या संबंधांकरिता अटक केली गेली होती.  विश्व हिंदू परिषदेचा कार्यकर्ता असलेल्या बलराम सिंह राठोड याला सुद्धा आय.एस.आय. सोबत असलेल्या संबंधांकरिता अटक केली गेली होती. 2019 मध्ये मणिपूर मध्ये कुकी नॅशनल आर्मी या दहशतवादी संघटनेने भाजपला मतदान करावे अन्यथा हल्ले होतील अशी धमकी दिली होती.  रोज पाकिस्तानच्या नावाने गळे काढणाऱ्या संघाचे नेता वेद प्रताप मलिक हे  2014 मध्ये पाकिस्तानमध्ये जाऊन अतिरेकी हाफीज सईद याला भेटून आले होते, ज्याचा कधीच खोलवर तपास झाला नाही!

इतकेच नव्हे तर हिंदूंवर केल्या जाणाऱ्या अनेक हल्ल्यांमागे सुद्धा संघ-भाजपचे कार्यकर्ते असल्याचे पुढे आले आहे. उदयपुर मध्ये कन्हैया लाल या व्यक्तीचे मुंडके उडवणारा महंमद रियाज हा व्यक्ती भाजपचा कार्यकर्ता निघाला. अमरावती येथे उमेख खोले या केमिस्टच्या खुनाकरिता जबाबदार असलेला इर्फान खान याचेही भाजपशी जवळीक असलेल्या नवनीत राणा-रवी राणांसोबत जवळचे नाते असल्याचे आरोप आता समोर आले आहेत.  मालेगाव बॉंब स्फोटातील आरोपी खासदार प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित आणि इतरांना सत्तेचा गैरवापर करून भाजपने सोडवण्याचे काम केले आहे, परंतु हेमंत करकरे यांनी उपलब्ध करून दिलेले पुरावे स्पष्टपणे दाखवतात की हिंदुत्ववादी संघटनांनीच हे स्फोट केले होते.

या सर्वांपलीकडे हिंदुत्ववादाशी निगडीत अनेक संस्था (जसे की सनातन संस्था, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, इत्यादी) देशभरामध्ये ठिकठिकाणी हत्यारांचे प्रशिक्षण देणारे वर्ग आयोजित करत असतात, संघाचे अनेक कार्यकर्ते देशाच्या विविध भागात बॉंब बनवताना आढळले आहेत (उदा: जानेवारी 2022 मध्ये केरळमध्ये अलकोडे बिजू हा संघाचा कार्यकर्ता घरात बॉंब बनवताना जखमी झाला). नुकतेच यशवंत शिंदे या संघाच्या कार्यकर्त्याने नांदेड येथे अफेडेविट करून कोर्टासमोर मांडले आहे की त्याने स्वत: 2004 च्या अगोदर बॉंब बनवण्यात सहभाग घेतला होता आणि देशभरात अनेक ठिकाणी झालेल्या बॉंबस्फोटांमध्ये संघाशी जोडलेल्या संस्था सामील होत्या.  त्याने असेही मांडले की सिंहगडाच्या पायथ्याशी बॉंब बनवण्याची प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली गेली होती.

भाजपच्या 83 आमदार-खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत, आणि या बाबतीत इतर पक्षांना मागे टाकून हा पक्ष पहिल्या क्रमांकावर आहे. लोकसभेत गुन्हेगारी खटले असणाऱ्यांपैकी 55 टक्के खासदार भाजपचे आहेत.  इतर सर्व पक्षांमधील गुन्हेगारांकरिता भाजपने दरवाजे सताड उघडले आहेत. या गुन्हेगारी वृत्तीला खतपाणी घालण्यामागे आपली सत्ता कोणत्याही प्रकारे टिकवणे हेच भाजपचे उद्दिष्ट आहे. लोकशाही, नितिमत्ता, तत्त्वे या फक्त बोलाच्या कढी आहेत!

भ्रष्टाचारी भाजप

नुकतेच स्मृती इराणींच्या कुटुंबियांद्वारे गोव्यामध्ये एक दारूचे दुकान बेकायदेशीररित्या चालवले जात असल्याचे समोर आले. अशी छोटी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे म्हणजे फक्त हिमनगाचे टोक आहे. खालपासून वरपर्यंत भाजपची सरकारे भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली आहेत.

सामान्य माणसाच्या जीवनात ज्या भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागते, त्यात कुठेही कमी आहे का? नाही!  सर्व देशभरामध्ये भाजपने जी मोठमोठी आलिशान कार्यालये उभी केली आहेत, दिल्लीमध्ये जे पंचतारांकित कार्यालय उभे केले आहे, त्याचा निधी कुठून आला आहे? कॉंग्रेसच्या काळात जी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली (आठवा टू जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, इत्यादी) त्यापैकी कोणत्या खटल्यांमध्ये भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे?  देशभरामध्ये अनेक राज्यांमध्ये (गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, इत्यादी) भाजपने इतर पक्षांना फोडून आमदार विकत घेण्यासाठी जे पैसे वापरले ते कुठून आले?

सर्व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये कॉंग्रेसी व इतर पक्षांच्या नेत्यांसहित मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या सुद्धा सामील आहेत. याच त्या कंपन्या आहेत ज्या आज भाजपवर एकदम फीदा आहेत आणि भाजपच्या मुख्य पाठिराख्या व आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे मुद्दे हे फक्त जनतेला भ्रमात ठेवण्यासाठी आहेत !

सर्व देशभरामध्ये भाजपने ईडीला कामाला लावून अनेक पक्षांच्या भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाया चालवल्या आहेत. परंतु जे नेते भाजपत सामील होत आहेत, त्यांच्यावर मात्र ईडी कारवाया थंडावल्या आहेत.  नारायण राणे, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव असे महाराष्ट्रातील अनेक नेते आहेत ज्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, परंतु हे सगळे आता भाजपमध्ये जाऊन “पवित्र” झाले आहेत. देशभरात पाहिले तर आसाममध्ये हेमंत बिस्व शर्मा, कर्नाटकात येडियुरप्पा, बंगालमध्ये मुकुल रॉय अशी नेत्यांची अनेक नावे आहेत ज्यांना भाजपने त्यांच्या भ्रष्टाचारासहित सामावून घेतले आहे.

राफेल विमान घोटाळा, महाराष्ट्रात चिक्की घोटाळा, कर्नाटकातील जमिन आणि खाणी घोटाळा, ललित मोदी घोटाळा, विजय मल्ल्या घोटाळा, निरव मोदी घोटाळा, अडानी वीज घोटाळा, महाराष्ट्रातील तूरडाळ घोटाळा, राजस्थानातील खाण घोटाळा, छत्तीसगढ मध्ये रेशन घोटाळा, गोव्यातील घरप्रकल्प घोटाळा, कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील गॅस घोटाळा, उद्योगपतींना कर्जमाफी घोटाळा, वैद्यकीय प्रवेश परिक्षा ‘नीट’ मधील घोटाळा, मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळा असे अनेक घोटाळे आहेत ज्यांची फक्त नावे वरवर समजली आहेत.  याचे मुख्य कारण आहे बड्या भांडवलदारांचा आणि त्यांनी नियंत्रित केलेल्या भांडवली प्रसारमाध्यमांचा मोदी सरकारला असलेला एकमुखी पाठिंबा, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला मुद्दा बनवलेच जात नाही आणि आजही दैनंदिन जीवनात नित्याची गोष्ट असलेल्या सर्व मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांवर पांघरूण घातले जाते.

भांडवलदारांच्या सेवेत लीन भाजप

भाजपचे खरे वास्तव हे आहे की तो बड्या भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष आहे. भाजपचा उदय आणि निरंतर “विकास” यामागे खरी शक्ती आहे ती बड्या भांडवलदारांनी ओतलेल्या पैशांच्या राशींची, भांडवलदारांनी आपल्या टीव्ही चॅनेल्स व वर्तमानपत्रांमार्फत दिलेल्या साथीची.

गेल्या 8 वर्षांमध्ये  बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अधिकृत आणि अनधीकृत निधीचा सर्वात मोठा वाटा भाजपलाच मिळाला आहे. 2019-20 मधील अधिकृत आकडे सांगतात की एकट्या भाजपला 4,847 कोटी रुपयांचा निधी भांडवलदारांनी दिला व  इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांना मिळून फक्त 2,141 कोटी रुपये दिले.  गेल्या 7 वर्षातील कॉर्पोरेट देणग्यांचा 82 टक्के हिस्सा भाजपला गेला आहे. या सर्वांची परतफेड सुद्धा भाजपने इमाने-इतबारे केली आहे.

मोदीचे सर्वात लाडके “मित्र” असलेले गौतम अडानी आता जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती झाले आहेत आणि जवळपास 138 अब्ज डॉलर्स, म्हणजे 10 लाख कोटी रुपयांच्या (1वर तेरा शून्य) उद्योगांचे ते आता मालक बनले आहेत.  दुसरे “मित्र” मुकेश अंबानी सुद्धा 103 अब्ज डॉलर्स सहित खूप मागे नाहीत. जनता करोनाच्या आगीत होरपळत असताना यांच्या संपत्तीमध्ये दरवर्षी 24 टक्के वाढ होत होती.

भाजपचे केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी सांगतात की त्यांनी 80 लाख कोटी रुपयांचे रस्ते प्रकल्प बांधले आहेत. या सर्व रस्त्यांवर टोल घेतला जातो. या सर्व बांधकाम कंपन्या भाजपच्या मोठ्या समर्थक व देणगीदार बनल्या आहेत.

अनेकदा मोदी सरकारला “अडानी-अंबानी”चे सरकार म्हटले जाते, ते मात्र योग्य नाही.  भारतात सरकारचे काम भांडवली व्यवस्थेचे रक्षण, संवर्धन करणे /आहे ना की मूठभर भांडवलदारांचे. एखाद्या पक्षाला जवळ असलेल्या उद्योगपतींवर विशेष मेहेरबानी होतही असेल परंतु व्यवस्था चालवणाऱ्या सर्व भांडवलदरांच्या वर्गाचे हितरक्षण करणे त्यांसाठी आवश्यकच आहे. यामुळेच आज भारत अब्जाधीशांच्या यादीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, आणि भारतात 215 अब्जाधीश आहेत!  आज देशातील संपत्तीच्या 77 टक्के हिस्सा फक्त 10 टक्के लोकांकडे आहे, 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या 73 टक्के वाटा वरच्या फक्त 1 टक्के लोकांकडे गेला, तर खालच्या 50 टक्के लोकांकडे फक्त 1 टक्के संपत्ती वाढली.  ज्या देशात सर्वाधिक गरीब लोक राहतात त्याच देशात सर्वाधिक अब्जाधीश असणे हा तर भांडवली उत्पादन व्यवस्थेचाच सर्वसाधारण परिणाम आहे कारण मेहनत करणाऱ्यांना गरिब ठेवूनच तर मालक वर्ग  श्रीमंत होत असतो.

या भांडवलदार वर्गाला अनिर्बंधपणे श्रमाची लूट करता यावी याकरिताच कामगार कायदे बदलले जात आहेत, या लुटीतून निर्माण होणारा महागाई, बेरोजगारीविरोधातील जनतेचा असंतोष दाबता यावा म्हणूनच सी.आर.पी.सी. बदलला जात आहे, या असंतोषाला दाबण्यासाठीच संघ परिवारातील गुंड संघटना पोसल्या जात आहेत आणि जातधर्माचे मुद्दे सतत उपस्थित केले जात आहेत, दहशतवाद्यांना अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष समर्थन यासाठीच दिले जात आहे कि जनतेला सतत या मुद्याभोवती भयभित करता यावे, सर्व प्रकारच्या स्त्री-विरोधी, लंपट, जातीयवादी तत्त्वांना भाजप सामावून घेत आहे कारण की जनतेचे दमन करण्याकरिता अशाच शक्तिंची आवश्यकता असते!

भांडवलदारांची निवड:  काल कॉंग्रेस, आज भाजप.

2014 पासून देशातील भांडवलदार वर्गाचा लाडका पक्ष भाजपच आहे.  स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून नेहरुंपासून ते मनमोहन सिंहांपर्यंत ज्या कॉंग्रेसने देशातील भांडवली व्यवस्थेची वाढ केली, ती कॉंग्रेस आता भांडवलदार वर्गाला तुलनेने नावडती होण्याचे कारणच आहे की आर्थिक संकटाच्या काळात भांडवलदार वर्गाला आता अशा हिंस्त्र शक्तीची गरज आहे जी राज्यसत्तेच्या मजबुतीची जास्त सक्षम हमी देऊ शकेल. भांडवलदार वर्गाने भाजपची कास धरण्याचे कारण आहे की जगभरात गडद होत चाललेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, ज्याची चाहूल भारतात 2012 पासूनच लागलेली होती, देशातील भांडवली अर्थव्यवस्थेला चालू ठेवण्याकरिता ज्या प्रकारच्या “फौलादी”, दमनकारी, “प्रचार” कुशल, जनतेला भरकटवू शकणाऱ्या नेतृत्वाची गरज होती ते नेतृत्व देण्याची क्षमता सर्वाधिक भाजपमध्येच होती. याचे कारण आहे भाजपमागे असलेली संघ परिवाराची संघटित शक्ती, जी एका प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलनाच्या स्वरूपात जनतेमध्ये सुस्थापित आहे. भाजपने सुद्धा हा “विश्वास” सार्थ ठरवत गेली 8 वर्षे भांडवलदार वर्गाची सेवा करत सत्ता चालवली आहे.  नेहरुंचा  नकली समाजवादाच्या धोरणांपासून ते मनमोहन सिंहांनी राबवलेल्या नव-उदारवादी धोरणांपर्यंत,  कॉंग्रेसने 60 वर्षांपेक्षा जास्त काळ देशातील जनतेच्या श्रमाच्या लुटीतून देशी भांडवलदार वर्गाला बलाढ्य बनण्याची सर्व परिस्थिती उपलब्ध करून दिली. त्याच कॉंग्रेसची परंपरा आज त्याहीपेक्षा निरंकुशपणे भाजप पुढे नेत आहे. भांडवलदार वर्गाने फक्त चेहरा बदलला आहे, चरित्र नाही, हे विसरता कामा नये.

हा भ्रम दूर केला पाहिजे की फॅसिझम फक्त हिटलर वा मुसोलिनीच्या सत्तेप्रमाणे सर्व लोकशाही यंत्रणा मोडीत काढून पुर्णपणे हुकूमशाही पद्धतीनेच काम करू शकतो. 1930 च्या दशकातील अकस्मातपणे आलेल्या आर्थिक संकटाच्या तुलनेने आजचे आर्थिक संकट हे अकस्मात नसून दीर्घकालिक आहे आणि त्यामुळेच जर्मनी-इटलीमध्ये झालेल्या फॅसिझमच्या अकस्मात उभाराच्या तुलनेत भारतातील फॅसिझमचा उदय आणि कालखंड सुद्धा दीर्घकालिक आहे व असेल. आर्थिक संकटाच्या या बदलत्या रूपामुळेच फॅसिझमचा हा नवा अवतार लोकशाहीला ध्वस्त न करता वरवर लोकशाहीची संरचना टिकवेल परंतु तिला आतून पूर्णपणे पोखरून काढून भांडवलदार वर्गाच्या सेवेकरिता गरजेनुसार अधिकारशाही, हुकूमशाही धोरणे लागू करत राहील. उदारवाद्यांनी पसरवलेला हा भ्र्म सुद्धा डोक्यातून काढून टाकला पाहिजे की या सर्वांकरिता भाजपला राज्यघटना गुंडाळून ठेवावी लागेल. खरेतर आजवर भाजपने जे काही केले आहे त्या सर्वांकरिता राज्यघटनेचाच आधार घेतला आहे, आणि भारताच्या राज्यघटनेत व कायद्यांमध्येच त्या पुरेशा तरतुदी आहेत ज्या लोकशाही अधिकार रद्द करण्यापासून ते आणीबाणी घोषित करण्यापर्यंतचे अधिकार सरकारला देतात.  भांडवलदार वर्गाच्या बदललेल्या गरजेमुळेच भाजप सोडून इतर कोणता भांडवली पक्ष जरी आज सत्तेत आला,  तरी जातीय-धार्मिक मुद्यांवर किरकोळ फरक वगळता त्यालाही आर्थिक-राजकीय धोरणे त्याच हुकूमशाही पद्धतीने लागू करावी लागतील, ज्या पद्धतीने भाजप करत आहे. त्यामुळेच कामगार वर्गाने आज  भांडवली धोरणे मांडणाऱ्या आणि उदारवादाचा बुरखा पांघरणाऱ्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, राजद, आप, सपा, वंचित सारख्या पक्षांकडून आशा न लावता, कामगार वर्गाचे क्रांतिकारी नेतृत्व करणाऱ्या पक्षाच्या पायाभरणीचे काम हाती घेतले पाहिजे, असा पक्ष जो फक्त निवडणुकांपुरता मर्यादित राहणार नाही तर क्रांतिकारी मार्गाने त्या संपूर्ण शोषणकारी आर्थिक संरचनेलाच उध्वस्त करून समाजवादाच्या निर्माणाचे काम हाती घेईल.