मोदी सरकारची रोजगार भरती : एक धूळफेक

✍ परमेश्वर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 22 ऑक्टोबर रोजी टीव्हीवर रोजगार मेळावा घेतला. या रोजगार मेळाव्यामध्ये त्यांनी नेहमीप्रमाणे अनेक खोटी आश्वासने दिली. दिवाळी नंतर केंद्र सरकार विविध खात्यात 50,000 तरुण-तरुणींना शासकीय नोकरीचे नियुक्ती पत्र देणार असल्याचे आणि त्यापुढील दीड वर्षात दहा लाख शासकीय रोजगार देणार असल्याचे जाहीर केले गेले. केंद्र सरकारच्या विविध खात्यात रिकाम्या असलेल्या वर्ग एक, दोन आणि तीनच्या रिक्त जागा भरल्या जातील असे घोषित केले गेले आहे. हे विसरू नये की 2014 च्या निवडणुकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देणार असल्याचे आश्वासन देत मोदी सरकार सत्तेत आले होते. हे आश्वासन एक ‘जुमला’ होते हे तर जनता चांगलीच समजली आहे, परंतु सध्या एका महिन्यात हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात राज्यातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार केंद्रातील शासकीय नोकरी भरतीचे गाजर दाखवत आहे. खरेतर मागील आठ वर्षाचा मोदी सरकारचा इतिहास पाहिला तर या सरकारची बांधिलकी फक्त भांडवलदार वर्गाप्रती आहे आणि हे सरकार जनद्रोही आहे हे स्पष्ट आहे.

केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील खात्यांमध्ये बेरोजगारीची स्थिती

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत विविध खाती आहेत. यापैकी रेल्वे, पोस्ट, संरक्षण, बँक अशा अनेक विभागांमध्ये मोठ्या संख्येने रोजगाराची संधी असते असा भ्रम आहे. वास्तवात गेल्या 30 वर्षांमध्ये आणि विशेषत: मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून, खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासकीय भरती जवळपास बंदच केली गेली आहे. रेल्वे हे शासकीय क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र आहे असे मानले जाई. पण मागील आठ वर्षांमध्ये मोदी सरकारने रेल्वे खात्यात भरती कमी केली आहे, रिकाम्या जागा भरल्या जात नाहीयेत. केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागाने एकूण 35 हजार जागांची जाहिरात दिली होती. त्यासाठी एकूण 1 कोटी 25 हजार इतके अर्ज आले होते. आलेले नोकरीसाठीचे अर्ज वेळेत न स्विकारणे, परीक्षा गोंधळ यामुळे मोठया प्रमाणत अर्जदारांनी अंदोलन केले. 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी मोठया प्रमाणात बिहारमध्ये रेल्वे भरतीचा गोधळ निर्माण झाल्यामुळे अंदोलन झाले. भरती न करण्याबाबतच्या धोरणाचा राग मोठया प्रमाणात युवकांमध्ये आहे. 1999 ते 2000 पर्यत एकूण रेल्वे खात्यात 16 लाख कर्मचारी काम करत होते. ही संख्या कमी होत गेली आणि त्या जागी 2009 -10 या कालावधीत 13,61,519 इतके कर्मचारी राहिले. 2018-19 मध्ये 12,70,399 इतके कर्मचारी राहिले. म्हणजे 16 लाख जे कर्मचारी होते. त्यापैकी आता 12-13 लाख इतकेच कर्मचारी काम करतात. निवृत्त झालेल्या जागी नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केलीच जात नाही. जी होते, ती भरती कमी प्रमाणात आणि कंत्राटीकरणाच्या आधारे होते. केंद्रातील रेल्वे खात्यात गट सी आणि डी ची जवळपास तीन लाख पदे रिकामी आहेत. पण केंद्राकडून या पदांसाठी कोणतीही जहिरात दिली जात नाही. गट सी वरिष्ठ विभाग अभियंता, लोकोमोटिव्ह पायलट, तिकीट बुकिंग क्लर्क, रेल्वे तिकीट परीक्षक, स्टेशन मास्टर इ. गट डी पदांमध्ये हेल्पर, गँगमन, ट्रॅकमन, वेल्डर, फिटर आणि पोर्टर यांचा समावेश होतो. या वर्गातील जी पदे आहेत त्यांचीसुद्धा नियमित आणि पूर्ण भरती केली जात नाही. जी भरती केली जाते ती सुद्धा कंत्राटी तत्वावर केली जाते. रेल्वे खात्यातील जी वरिष्ठ पदे आहेत, त्यांची सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. एकूनच केंद्रातील सर्व खात्यातील नियमित पदभरती प्रकिया जवळपास बंद आहे.

आता यापुढे जाऊन सरकारने मिशन अग्निपथ अंतर्गतलष्करी भरतीचे कंत्राटीकरण सुरू केले आहे. ही योजना जाहीर होण्यापूर्वी भारतीय लष्करातील भरती हि नियमित स्वरूपात होत असे. भारतीय सैन्यात भरती झालेल्या सैनिकाला नियमित वेतन, पेन्शन आणि दीर्घकालीन सेवेचा लाभ मिळत असे. पण मिशन अग्निपथ योजनेअंतर्गत एकूण रोजगाराची संधी ही फक्त चार वर्षासाठी असणार आहे. त्यानंतर लष्करी सेवेतून निवृत्त केले जाईल. काही जणांना पुढे घेतले जाईल की नाही हे कंत्राटदाराच्या गरजेनुसार ठरवले जाईल. पेंशन, वैद्यकीय सुविधा अशा विविध कल्याणकारी योजना बंद केल्या आहेत. मोदी सरकार 2014 पासून सत्तेत आल्यापासून ते आतापर्यत एकूण आठ वर्षाच्या कालावधीत एकूण 22 कोटी कामकऱ्यांनी शासकीय नोकरीसाठी अर्ज केला. त्यापैकी फक्त 7 लाख जणांना रोजगार मिळाला आहे. म्हणजे एकूण रोजगारासाठी अर्ज करण्याऱ्या बेरोजगारांपैकी फक्त 1 टक्केपेक्षा कमींना  नोकरी मिळाली आहे. फँसिस्ट मोदी सरकारच्या काळात कधी नव्हे इतकी बेरोजगारी वाढली आहे.

दोन राज्यातील निवडणूक आणि बेरोजगारी

या महिन्यात गुजरात, हिमाचल प्रदेश राज्याची निवडणूक होत आहे.  दोन्ही राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आहेत. राज्यातील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विविध निवडणुकीबाज पक्षाकडून विविध कळीचे मुद्दे उचलले जात आहे. त्यापैकी बेरोजगारी हा एक कळीचा प्रश्न आहे. हिमाचल प्रदेशात मोठया प्रमाणात बेरोजगार कामकऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. देशातील एकूण कामकरी बेरोजगारांचे प्रमाण 7.8 टक्के इतके आहे, तर हेच हिमाचल राज्यातील प्रमाण 9.5 टक्के इतके आहे. जवळपास दोन लाख चार हजार लोक बेरोजगार आहेत. त्यापैकी एकूण बेरोजगार कामकरीपैकी सर्वाधिक प्रमाण तरुण वयोगटाचे आहे. दोन लाखांपैकी जवळपास एक लाख 76 हजार बेरोजगार हे वयोगट 20 ते 29 मधील आहेत. म्हणजे हिमाचल राज्यातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. हे सुद्धा विसरता कामा नये की लाखांमधली आकडेवारी अधिकृत सरकारी आकडेवारी आहे, खरा आकडा तर यापेक्षा अनेक पटींनी मोठा आहे, कारण मजबुरीने छोटी-मोठी कामे घेणाऱ्या, अनियमित काम करणाऱ्या, नाईलाजाने “स्वरोजगार” करणाऱ्यांना तर बेरोजगार मानलेच जात नाही.

गुजरात राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. तिथे मोठ्या प्रमाणात मोठमोठे उद्योग अस्तित्वात आले असले, तरी बेरोजगारीचे सापेक्ष प्रमाण मोठे आहे. गुजरात राज्यातील बेरोजगारीचे एक उदारहण घ्य्याचे झाले तर तलाठी या पदासाठी गुजरात सरकारने 3400 जागांची जाहिरात दिली होती आणि त्या पदासाठी 17 लाख अर्ज आले होते. असलेल्या “कंत्राटी” पद्धतीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची स्थिती अशी आहे की गुजरात राज्यातील अंगणवाडी कामगारांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणत वेतन वाढीसाठीच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यांनी वेतन वाढीसाठी मोठे आंदोलन केले होते. नोटबंदी आणि टाळेबंदी यामुळे बेरोजगारीत मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. पण यामुद्द्याला भरकटवण्यासाठी भाजप सरकारने मोठ्या प्रमाणात हिंदू-मुस्लिम  ध्रुवीकरण केले आहे.  ग्रामीण भागात बेरोजगारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.गुजरात सरकारने मोठया प्रमाणात असलेल्या बेरोजगारीची आकडेवारी समोर येऊच दिलेली नाही. अचूक आकडेवारी दडपून टाकणे, कामगारांचे संघर्ष दाबणे अशा घटना नेहमीच फॅसिस्ट गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकार मिळून करत आहे.

एकंदरीत मोठ्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये कपात करणे, अस्तित्वात असलेली पदे कमी करणे, कंत्राटी भरती चालू करणे, आणि हे सर्व करत असताना जनतेला धर्माच्या आणि जातीच्या नावाने ताण तणाव निर्माण करून, दंगली पेटवून, धार्मिक उन्माद भडकवून भरकटवत असताना, आपल्या पोशिंद्या भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याची सतत काळजी घेणे, हेच मोदी सरकारचे काम आहे!

जी गुजरात राजस्थानची स्थिती आहे, तीच स्थिती आज जगात आणि भारतात सर्वत्र आहे.  गरिबीमध्ये मोठया प्रमाणत वाढ झाली आहे. महागाई तर आज शिगेला पोहचली आहे. या सर्वांची किंमत जगातील, देशातील कामकरी जनतेकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या वसूल केली जात आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि गरिबीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीचा परिणाम म्हणजे मागील पंधरा वर्षापेक्षा जास्त काळात जगाला आणि भारताला आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. आर्थिक संकट हे दुसरे तिसरे काही नसून भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याच्या भूकेचा परिणाम आहे. भांडवलदार वर्गाची नफ्याची भूक ही कामकरी जनतेचे रक्त शोषूनच पूर्ण केली जाते. भांडवलदार वर्गाला वाढता नफा मिळाला पाहिजे यासाठी साठी लेबर कोड निर्माण करून कामगार वर्गाकडून 14 ते 16 तास काम करून घेणे, कमी मजुरीवर काम करवणे, अन्न-धान्यावर जीएसटी लावून महागाई वाढवणे, नोटबंदी, कामगार कपात करून बेरोजगारी वाढवणे अशी अनेक जनविरोधी धोरणे भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फॅसिस्ट मोदी सरकारने राबवली आहेत.  या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या असंतोषाच्या आगीवर पाण्याचे थेंब शिंपडण्यासाठी,  पुन्हा एकदा जनतेला भरकटवण्यासाठी, 22 ऑक्टोबर रोजी मोदी सरकारने रोजगार मेळावा आयोजित केला होता. शासकीय नोकरी देणार असल्याचे भासवून आपल्या जनविरोधी आणि भांडवलधार्जिण्या चेहऱ्याला मुलामा देण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2022