समान नागरी कायद्याबाबत कामगार वर्गाचा दृष्टिकोन काय असावा?

✍आनंद

समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिविल कोड) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. 9 डिसेंबर रोजी भाजप नेते किरोडी लाल मीणा यांनी राज्यसभेत खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये संपूर्ण देशाच्या स्तरावर समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या भाजप सरकारांनीही आपापल्या राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याचा मानस व्यक्त केला होता. भाजपसारख्या फॅसिस्ट पक्षाने समान नागरी कायद्याचे समर्थन करण्यामागे विविध धर्मातील महिलांना समान दर्जा देण्याचा हेतू नसून मुस्लिमविरोधी सांप्रदायिक फॅसिस्ट राजकीय डावपेच आहे, यात शंका नाही. भाजपच्या या मुत्सद्दी-राजकीय खेळीत अडकून विरोधी पक्षांनी लगेचच समान नागरी कायद्याला मुळापासून विरोध सुरू केला. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाने या प्रकरणी कोणती भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी, आपल्याला समान नागरी कायद्याचा अर्थ आणि भारताच्या ठोस परिस्थितीत ऐतिहासिकदृष्ट्या त्याच्या विकासाची प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.

समान नागरी कायद्याचा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) अर्थ काय आहे?

समान नागरी कायदा म्हणजे असे नियम जे विवाह, घटस्फोट, घटस्फोटानंतर पोटगी, मालमत्तेचा वारसा आणि मुले दत्तक घेण्याची किंवा पालकत्व घेण्याची प्रक्रिया याच्याशी संबंधित आहेत आणि ते सर्व धर्म आणि समुदायांना समान रीतीने लागू होतात. हे नमूद करण्यासारखे आहे की सध्या भारतात वर नमूद केलेल्या प्रकरणांमध्ये विविध धर्मांचे त्यांचे-त्यांचे कायदे लागू आहेत, ज्यांना वैयक्तिक कायदा (पर्सनल लॉ) म्हणतात. भारताच्या संविधान सभेत समान नागरी कायद्याच्या प्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली, परंतु एकमत न झाल्यामुळे ते राज्याच्या मूलभूत अधिकारांवरील प्रकरणाऐवजी अनुच्छेद 44 मध्ये राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांतर्गत ठेवण्यात आले जे राज्याला निर्देश देते की ते संपूर्ण देशाच्या पातळीवर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करेल. पण व्होट बँकेच्या भांडवली राजकारणामुळे संविधान लागू होऊन सात दशके उलटल्यानंतरही इतर अनेक धोरण निर्देशक तत्वांप्रमाणे ही तरतूदही धूळ खात पडली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की स्वातंत्र्यानंतर 1954-56 च्या दरम्यान हिंदू कोड बिल मंजूर झाल्यानंतर हिंदू धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यात महत्त्वपूर्ण प्रगतीशील सुधारणा झाल्यात, ज्या शीख, जैन आणि बौद्ध समुदायांना देखील लागू आहेत, परंतु मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात (मुस्लिम पर्सनल लॉ) आतापर्यंत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. काँग्रेस आणि इतर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या या दुटप्पीपणाचा फायदा घेत भाजप दीर्घकाळ समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे.

भारतातील समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेचा ऐतिहासिक विकास

कोणत्याही आधुनिक भांडवली लोकशाहीमध्ये सर्व नागरिकांसाठी सर्व बाबतीत एकच धर्मनिरपेक्ष कायदा असणे स्वाभाविक आहे, परंतु भारतामध्ये ऐतिहासिक कारणांमुळे वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अद्याप तसे झालेले नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जगातील बहुतेक बुर्जुआ (भांडवली) लोकशाही देशांमध्ये, सर्व नागरिकांसाठी सर्व बाबींसाठी एकच कायदा अस्तित्वात आहे. हे केवळ पाश्चात्य बुर्जुआ लोकशाही देशांबाबतच नाही तर पूर्वेकडील देशांमध्येसुद्धा 19 व्या शतकापासूनच समान नागरी कायदा असण्याला आधुनिकतेच्या प्रकल्पाचा अविभाज्य भाग म्हणून पाहिले जात होते. जपानमध्ये 1896 मध्ये, थायलंडमध्ये 1925 मध्ये, तुर्कीमध्ये 1926 मध्ये, चीनमध्ये 1929-31 पासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला होता. तुर्कस्तान व्यतिरिक्त, ट्युनिशिया, इजिप्त, लिबिया, सीरिया, अल्जेरिया आणि अझरबैजान या मुस्लिम बहुल देशांमध्ये देखील समान नागरी कायदा लागू आहे किंवा एकेकाळी लागू होता. भारतात समान नागरी कायदा लागू न होण्यामागची कारणे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला वसाहतिक आणि उत्तर-वसाहतिक काळातील क्रमशः ब्रिटिश आणि भारतीय बुर्जुआ राज्यसत्तांच्या आचरणाचा इतिहास पहावा लागेल.

वसाहतिक काळातील भारतात आधुनिक भांडवली कायदा व प्रशासकीय संरचनेचे निर्माण आणि वैयक्तिक कायद्याचे संहिताबद्धीकरण

भारताच्या वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत ब्रिटिशांनी येथे आधुनिक भांडवली कायदा आणि प्रशासकीय संरचनेची पायाभरणी केली, परंतु त्यांनी येथील रहिवाशांच्या कुटुंबाशी संबंधित धार्मिक कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे टाळले. कारण या कायद्यांमध्ये बदल केल्याने स्थानिक लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल आणि त्यामुळे वसाहतवादी सत्तेच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती त्यांना होती आणि वसाहतवाद्यांना हा धोका पत्करण्याची काही गरज नव्हती. ते प्रबोधन आणि उद्धार करण्यासाठी भारतात आले नव्हते, जसे की आंबेडकरांसारख्या व्यवहारवाद्यांना वाटायचे. उलट त्यांना फक्त आणि फक्त भारताच्या साम्राज्यवादी लुटीची चिंता होती. वसाहतिक भारतात दिवाणी (सिविल) आणि फौजदारी (क्रिमिनल) न्यायालयांची स्थापना 1772 मध्ये गव्हर्नर-जनरल वॉरन हेस्टिंग्सच्या कार्यकाळात करण्यात आली. परंतु या न्यायालयांमध्ये विवाह, घटस्फोट आणि उत्तराधिकार यासारख्या प्रकरणांची सुनावणी स्थानिक लोकसंख्येच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार व्हायची. या न्यायालयांच्या सुनावणीत मदत करण्यासाठी स्थानिक पंडित आणि मौलवी नियुक्त केले गेले, जे संबंधित प्रकरणांमध्ये स्थानिक वैयक्तिक कायद्याची माहिती पुरवायचे. नंतर विल्यम जोन्स, एच.टी. कोलब्रुक आणि नील बेली सारख्या प्राच्यविद्यापंडितांनी वेद, पुराण, स्मृतींसहित सर्व ब्राह्मणवादी शास्त्रे आणि कुराण, हदीस, अल-हिदाय, अल-सिराझिया आणि फतवा-ए-आलमगीर यांसारख्या इस्लामिक ग्रंथांचे इंग्रजीत भाषांतर केले आणि करवून घेतले. त्यानंतर न्यायालयांमध्ये वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये या ग्रंथांच्या आधारे निर्णय दिले जायचे. या प्रक्रियेमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांचे एकमेकांपासून विभक्त कठोर अस्मितांचे निर्माण झाले. अस्मितांचे निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच सदोष होती कारण ब्रिटीश भारतात येण्यापूर्वी हिंदू आणि मुस्लिम अस्मिता यांच्यात इतकी कठोर विभागणी अस्तित्वात नव्हती. उदाहरणार्थ खोजा, मोपिला आणि मेमन सारखे मुस्लिम परंपरेने हिंदू कौटुंबिक कायद्यांना मानायचे. त्याचप्रमाणे, मुस्लिम बहुसंख्य लोकसंख्या असूनही वायव्य सरहद्द प्रांतात शरिया कायदा लागू नव्हता. फाळणीनंतर हा भाग पाकिस्तानात गेल्यावर तेथे शरिया कायदा लागू करण्यात आला. बहुतांश ठिकाणी हिंदू आणि मुस्लिम एकाच ग्रामीण समुदायाचा भाग असायचे आणि त्यांच्या चालीरीती आणि भाषा समान असायच्या. लोकांचे कौटुंबिक संबंध कोणत्याही संहिताबद्ध कायद्याऐवजी परंपरा आणि चालीरीतींच्या आधारावर स्थापित व्हायचे. ब्रिटीश राजवटीपूर्वी असे अनेक पंथ होते ज्यांना हिंदू किंवा मुस्लिम असे अचूकपणे ओळखणे कठीण होते. इथपर्यंत की इस्लाममध्येही सल्तनत आणि मुघल साम्राज्यादरम्यान इस्लामिक कायदा शरियाची कोणतीही एक आवृत्ती सगळीकडे लागू होत नव्हती, कारण परंपरा आणि प्रथा वेगवेगळ्या ठिकाणी भिन्न होत्या.

ब्रिटीश वसाहतवादी राजवट जसजशी मजबूत होत गेली, तसतशी हिंदू आणि मुस्लिमांची वेगवेगळी अस्मिता निर्माण झाली. 1870 मध्ये फौजदारी प्रक्रिया कायदा (क्रिमिनल प्रोसिजर ऍक्ट) आणि 1872 मध्ये इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट पारित झाल्यानंतर फौजदारी प्रकरणांमध्ये आधुनिक कार्यपद्धती स्थापित केली, परंतु कौटुंबिक प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक कायद्याचा वापर सुरूच राहिला. 1871 मध्ये सुरू झालेल्या जनगणनेनंतर हिंदू आणि मुस्लिम अस्मितांमधील कठोर विभागणी आणखी मजबूत झाली, कारण लष्करी सेवा, सरकारी नोकऱ्या आणि राज्यातील सुविधांचा उपयोग करण्यासाठी प्रत्येकाने आपला धर्म सांगणे आवश्यक होते. इंग्रजांनी स्वतंत्र मतदार संघासारख्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ च्या धोरणाद्वारे ही विभागणी अधिक कठोर केली. अशाप्रकारे, एकीकडे ब्रिटिशांनी ब्रिटनमध्ये व्यक्तीस्वातंत्र्यावर भर देणारी कायदा आणि प्रशासकीय व्यवस्था प्रस्थापित करताना, दुसरीकडे, त्यांनी भारतात धार्मिक आणि जातीय समुदायावर आधारित कायदा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा पाया घातला आणि लोकसंख्येला बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये विभागून या समुदायांच्या हितांच्या वेगळेपणावर जोर दिला.

हिंदू समाजात इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रसारामुळे एक बुद्धिजीवी वर्ग तयार झाला ज्याने ब्रिटीशांना उदारपणाचे आवाहन करत त्यांना हिंदू कुप्रथांविरोधात कायदे करण्याचा आग्रह केला. उदाहरणार्थ, राजा राम मोहन रॉय यांनी सती प्रथाविरुद्ध कायदे बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवा पुनर्विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायदे बनवण्याचे काम केले. त्याचप्रमाणे, विवाहासाठी मुलगा आणि मुलगी यांचे किमान कायदेशीर वय निश्चित करण्याची मोहीम चालली, ज्याची परिणती शेवटी 1929 मध्ये शारदा कायदा पारित करण्यात झाली.

हिंदू धर्मातील चाललेल्या धार्मिक सुधारणा चळवळींमध्ये पुराणमतवादी आणि पुरोगामी दोन्ही प्रवाह होते, ज्यामुळे वसाहतिक काळातच वैयक्तिक कायद्यात बदल होणे सुरू झाले होते. परंतु इस्लाममध्ये ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नाही. इस्लाममध्ये ज्या धार्मिक सुधारणा चळवळी चालल्या (उदाहरणार्थ, बरेलवी आणि देवबंदी) त्यादेखील चरित्राने पुनरुज्जीवनवादी होत्या, ज्यामुळे त्यांनी सुधारणांऐवजी इस्लामिक कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचा पुरस्कार केला. इथपर्यंत की सर सय्यद अहमद यांच्या नेतृत्वाखालील अलीगढ चळवळ देखील मुस्लिमांमध्ये इंग्रजी माध्यमात आधुनिक शिक्षण घेण्यावर भर देत असतानाही वैचारिकदृष्ट्या पुनरुज्जीवनवादी होती आणि त्यामुळे तिनेही इस्लामिक कायद्यातील बदलांचा आग्रह धरला नाही.

ब्रिटीशांनी त्यांच्या रानटी अन्यायी राजवटीविरुद्धच्या लोक चळवळींना कमकुवत करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही धर्मांच्या रूढिवादी आणि मूलतत्त्ववादी शक्तींना प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीग सारख्या संघटना अस्तित्वात आल्या. 1930 च्या दशकात मुस्लिम लीगच्या प्रस्तावावरच ब्रिटिशांनी 1937 मध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) ऍप्लिकेशन कायदा संमत केला, ज्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली की मुस्लिमांचे विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा यासारख्या बाबी शरियानुसार निकाली काढल्या जातील. 1939 मध्ये घटस्फोटाशी संबंधित कायदाही संमत करण्यात आला, ज्यामध्ये मुस्लिम महिलांद्वारे त्या परिस्थितीत घटस्फोट घेण्याचा आधार देण्यात आला आहे जेव्हा त्यांचा विवाह बालवयात झालेला असेल. आजही मुस्लिमांच्या पर्सनल लॉ संबंधित कायद्याला या दोन कायद्यांमधूनच वैधता मिळते.

वसाहतोत्तर काळात भारतीय भांडवली राज्यसत्तेने वैयक्तिक कायद्याच्या बाबतीत वसाहतवादी पद्धती टिकवून ठेवली

भारतातील वसाहतवादी राजवटीच्या शेवटच्या दिवसांत स्थापन झालेल्या संविधान सभेत विविध धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या जागी समान नागरी कायदा लागू करण्यावर जोरदार चर्चा झाली होती. या चर्चेत बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यांनी समान नागरी संहितेला कडाडून विरोध केला, त्यामुळे समान नागरी संहितेवर एकमत होऊ शकले नाही आणि मुलभूत हक्कांऐवजी राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला. 1950 मध्ये हिंदू वैयक्तिक कायद्यात महिलांच्या बाजूने सुधारणा करण्यासाठी जेव्हा हिंदू कोड बिलाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला तेव्हा पटेल, पंत, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी यांच्यासारख्या हिंदुत्ववाद्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. हिंदू कोड बिलावर तीव्र आक्षेप घेणाऱ्यांमध्ये हिंदू महासभेचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचाही समावेश होता, जे त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. नेहरू हिंदू पर्सनल लॉ मध्ये सुधारणा करण्याच्या बाजूने होते, परंतु काँग्रेसमध्ये एकमत नसल्यामुळे त्यांनीही उदासीन वृत्ती स्वीकारली. या सगळ्यामुळे नाराज होऊन आंबेडकरांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. परंतु हेही खरे आहे की हिंदू कोड बिलामध्ये शीख, जैन आणि बौद्ध समाजाचा समावेश करण्याची तरतूद खुद्द आंबेडकरांच्याच सांगण्यावरून करण्यात आली होती. त्यामुळे हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या या विचाराला वैधता मिळत होती की, इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म हे हिंदू संस्कृतीचाच एक भाग आहे आणि एक प्रकारे हिंदू धर्मातीलच प्रोटेस्टंट प्रवाह आहेत! पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर 1955-56 दरम्यान हिंदू कोड बिलातील बहुतांश तरतुदींना अनेक अधिनियमे, हिंदू विवाह कायदा 1955, हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956, हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा 1956 आणि हिंदू अल्पवयीन आणि पालकत्व कायदा इत्यादींच्या रूपात पारित करून हिंदू वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली. हिंदू वैयक्तिक कायद्यात महिलांना समान दर्जा मिळवून देण्यासाठी अजूनही अनेक सुधारणांची आवश्यकता असली तरी, त्यांचे आधुनिकीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले आहे.

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेससह सर्व तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी किंवा समान नागरी कायदा आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. अशाप्रकारे ब्रिटिशांनी जो कठोर मुस्लिम अस्मितेचा पाया रचला त्याला स्वातंत्र्यानंतर भारतातील भांडवली राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या व्होट बँकच्या द्वेषपूर्ण घृणित राजकारणासाठी आणखी मजबूत करण्याचे काम केले. स्वातंत्र्यानंतर भांडवली राज्यकर्त्यांनी मुस्लिम समाजातील आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेवर इंग्रजांनी लादलेले बंधन सैल करण्याऐवजी त्याला अनेक मार्गांनी आणखी घट्ट करण्याचे काम केले. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील कोणताही बदल टाळण्यासाठी 1972 मध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली, ज्याने इस्लामच्या उलेमांसोबत (उदाहरणार्थ देवबंदी उलेमा) मिळून सामान्य मुस्लिम जनतेला धर्माच्या बंधनात घट्ट बांधण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्या मदतीने काँग्रेससह सर्व तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी सामान्य मुस्लिम लोकसंख्येला केवळ व्होट बँकमधे रूपांतरित करण्याचे काम केले. 1980 च्या दशकातील प्रसिद्ध शाह बानो प्रकरणातून हे सत्य नग्नपणे समोर आले जेव्हा राजीव गांधी सरकारने आपली मुस्लिम व्होट बँक सुरक्षित ठेवण्यासाठी शाह बानो नावाच्या वृद्ध मुस्लिम घटस्फोटित महिलेला पोटगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी संसदेत एक कायदा पारित करवून घेतला. उल्लेखनीय आहे की त्यावेळी सर्व उदारमतवादी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला प्राधान्य देत असा कायदा करू नये, असा आग्रह राजीव गांधी सरकारला करत होते. परंतु त्या वेळी काँग्रेसला मुस्लिमांमध्ये महिलांचे हक्क आणि आधुनिकता वाढवण्याची चिंता नव्हती, तर त्यांना त्यांच्या व्होट बँकची चिंता होती कारण बहुसंख्य मुस्लिम लोकसंख्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि उलेमांच्या प्रभावाखाली आहे असे त्यांना वाटत होते. मुस्लिम कट्टरतावाद्यांच्या या तुष्टीकरणाचा थेट फायदा हिंदू हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या फॅसिस्ट भाजपला झाला आणि काँग्रेसला छद्म धर्मनिरपेक्ष म्हणत समान नागरी संहितेचा मुद्दा भाजप जोरात मांडू लागला. हे उल्लेखनीय आहे की शाहबानो प्रकरणानंतर लगेचच राजीव गांधी सरकारने संघ परिवारातील हिंदू कट्टरतावाद्यांना खूश करीत रामजन्मभूमीचे कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले, ज्याचा पुरेपूर फायदा उठवत राम मंदिर आंदोलन तीव्र केले गेले.

भाजप समान नागरी कायद्याचा मुद्दा का उचलत आहे?

आपण वर बघितले आहे की 1950 च्या दशकात संघ परिवाराने आपल्या ब्राह्मणवादी आणि टोकाच्या स्त्रीविरोधी मानसिकतेचा परिचय देत हिंदू कोड बिलाला कडाडून विरोध केला. हिंदूंच्या वैयक्तिक कायद्यातील प्रस्तावित बदलांच्या विरोधात या संघाच्या सहाय्यक संघटनांनी अनेक आंदोलनेही केली होती. हिंदू महिलांना समान दर्जा देण्यास कट्टर विरोध करणारे तेच फॅसिस्ट संघटन आता अत्यंत निर्लज्जपणे मुस्लिम महिलांच्या समानतेबद्दल बोलत आहे आणि समान नागरी संहितेचा पुरस्कार करत आहे. खरे तर हा मुद्दा संघ परिवार धर्मनिरपेक्षतेच्या किंवा स्त्रियांच्या हक्कांच्या समर्थनार्थ नाही, तर मुस्लिमांना मागासलेले सिद्ध करण्यासाठी आपल्या द्वेषपूर्ण जातीयवादी फॅसिस्ट राजकारणाचा भाग म्हणून उपस्थित करत आहे.

जर त्यांना खरोखरच आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता आणि स्त्री-समानतेची जरासुद्धा काळजी असती, तर स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी समाजात जुनाट, धार्मिक कट्टरतावादी आणि पुरुषसत्ताक मूल्यांचा आणि विचारांचा सातत्याने प्रसार केला नसता. हा तोच संघ परिवार आहे ज्यांच्या सदस्यांनी 1980 च्या दशकात रूपकंवरच्या सती होण्याला हिंदू धर्माच्या परंपरेचा एक भाग असल्याचे सांगून लोकांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा तोच संघ परिवार आहे ज्याचे सदस्य निर्लज्जपणे भंवरी देवी पासून तर असिफा आणि बिल्किस बानोच्या बलात्काऱ्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. हे फॅसिस्ट संघटन सुरुवातीपासून समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत नव्हते, उलट त्यांनी हा मुद्दा तेव्हा उचलणे सुरु केले जेव्हा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हिंदू कोड बिल मंजूर झाले आणि हिंदू स्त्रियांना काही प्रमाणात समान दर्जा मिळाला. त्यानंतर ते म्हणू लागले की केवळ हिंदू धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यात बदल का केले, इस्लाममध्ये का नाही!

समान नागरी कायद्याबाबत त्यांची भूमिका सुरुवातीपासूनच प्रतिगामी असल्याचे स्पष्ट आहे. किंबहुना समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत ते अजूनही गंभीर नाहीत कारण त्यांना माहित आहे की समान नागरी कायद्याचा अर्थ हा सुद्धा होईल की हिंदू धर्मातील महिलांनाही संपत्तीत पूर्ण समानता द्यावी लागेल आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब ही संकल्पना संपुष्टात येईल, ज्यामुळे हिंदू धन्नासेठांना मिळत असलेली प्रचंड करसवलतही संपुष्टात येईल. या धन्नासेठांच्या हिताचे जोरदारपणे प्रतिनिधित्व करणारा भाजप समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्यास कचरेल. भाजपसाठी हा मुद्दा मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याच्या खेळीव्यतिरिक्त दुसरे काही नाही.

संघ परिवारातील फॅसिस्टांचा पर्दाफाश करून हे सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे की जर भाजपला धर्मनिरपेक्षता आणि समान नागरी कायद्याची एवढी काळजी होती तर मग धर्माच्या आधारे भेदभाव करणारा CAA सारखा कायदा त्यांनी का आणला. जर त्यांना मुस्लिम महिलांची एवढी काळजी आहे तर बिल्किस बानोच्या बलात्कार करणाऱ्यांना तुरुंगातून सोडवण्यासाठी त्यांनी एवढे प्रयत्न का केले? जर त्यांना खरोखरच धर्माची भिंत तोडण्याची चिंता असेल, तर ते वेळोवेळी हिंदू आणि मुस्लिमांची धार्मिक संकुचितता कायम ठेवणारे लव्ह-जिहादसारखे खोटे मुद्दे का उपस्थित करतात.

समान नागरी संहितेवर कामगार वर्गाचा दृष्टीकोन

आजवरच्या मानवी इतिहासातील सर्वात उन्नत वर्ग असल्याने, कामगार वर्गाने समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात आधुनिक मूल्ये-मान्यता-नियम यांच्या समर्थनार्थ भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे. भांडवलशाही समाजात आधुनिकतेला प्रोत्साहन दिले तर समाजवादी समाजाच्या उभारणीचा पाया भक्कम होईल. त्याचवेळी कामगार वर्गाने महिलांसह सर्व शोषित लोकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे कारण तेव्हाच शोषणाविरुद्धच्या लढाईत शोषित लोक त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढतील याची अपेक्षा ते करू शकतात. हे उल्लेखनीय आहे की शरियासारख्या धार्मिक कायद्याची उत्पत्ती सातव्या शतकात अरबी द्वीपकल्पातील आदिवासी समाजात झाली होती जो आजच्या आधुनिक भांडवलशाही युगातील गुंतागुंत हाताळण्यास अजिबात सक्षम नाही आणि त्या काळानुसारसुद्धा हा कायदा महिलांना कधीही समान अधिकार देऊ शकत नव्हता कारण त्या समाजामध्ये पितृसत्ता स्थापित झाली होती.

हेच कारण आहे की नंतर अनेक इस्लामिक देशांनीही या शरिया कायद्यांपासून स्वतःला वेगळे केले आणि अनेक इस्लामिक देशांनी त्यात आमूलाग्र बदल केले. भारतातील भांडवलशाही राजकारणात धर्मनिरपेक्षता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हे पुरातन कायदे कायम ठेवण्याचा जो खटाटोप चालला आहे तो मुस्लिम लोकसंख्येच्या आणि विशेषतः मुस्लिम महिलांच्या हिताच्या विरोधात आहे आणि म्हणूनच ते कामगार वर्गाच्या हिताच्याही विरुद्ध आहे. याचा फायदा मुस्लिम समाजाच्या वक्फ बोर्ड आणि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या पदाधिकार्‍यांना आणि उलेमांना आणि इस्लामिक कट्टरतावादाचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांच्या एका छोट्या वर्गाला होतो. तसेच त्याचा थेट फायदा भाजप आणि संघ परिवाराच्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट राजकारणाला होतो.

आज जर संघ परिवार कोणत्याही मुद्दय़ात हिंदू-मुस्लिम अँगल शोधण्यात यशस्वी होत आहे तर त्याचे एक कारण बिगर-भाजप पक्षांनी स्वातंत्र्यानंतरपासूनच मुस्लिम अस्मितेच्या राजकारणाला चालना देणे हे आहे. कामगार वर्गाच्या गद्दार सुधारणावादी पक्षांनीही वर्गीय राजकारणाऐवजी अस्मितेच्या राजकारणाचा पुरस्कार केला आणि आजही करत आहेत. परिणामी, जो समान नागरी कायद्याचा मुद्दा डाव्यांनी उचलायला पाहिजे होता, तो मुद्दा भाजप आपल्या फॅसिस्ट रणनीतीचा भाग म्हणून उचलत आहे.

काँग्रेस, समाजवादी आणि सुधारणावादी नेते आणि बुद्धिजीवी समान नागरी कायद्याला अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन म्हणून प्रचारित करत आहेत. वैयक्तिक कायद्यात बदल करणे हे मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला ठरेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु जर मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे मोजमाप शरिया कायदा असेल तर त्यांनी फौजदारी (क्रिमिनल) प्रकरणे तसेच वैयक्तिक कायद्याव्यतिरिक्त अन्य दिवाणी (सिविल) प्रकरणे जसे की जमीन विकणे/खरेदी करणे, घरे भाड्याने देणे, करार, सोसायट्या, ट्रस्ट, यांसारख्या बाबींमध्ये देखील शरियाच्या अंमलबजावणीचे समर्थन करायला पाहिजे. परंतु या खटल्यांची सुनावणी ब्रिटीशांच्या काळापासूनच आधुनिक न्यायालयांत होत आहे आणि मुस्लिम लोकसंख्येला त्याचा कधीच त्रास झाला नाही किंवा ही प्रकरणे शरीया अंतर्गत आणण्याची मागणीही झालेली नाही. वैयक्तिक कायद्याशी संबंधित बाबींमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये (जसे की सरला मुद्गल, डॅनियल लतीफी आणि शबनम हाश्मी) वैयक्तिक कायद्याच्या विरोधात निर्णय दिलेला आहे आणि सामान्य मुस्लिम किंवा इतर अल्पसंख्याक जनतेला या निर्णयांवर कोणताही आक्षेप नव्हता.

अनेक स्त्रीवादी देखील समान नागरी कायद्याऐवजी सध्याच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करून स्त्रियांना अधिक अधिकार देण्याचा सल्ला देत आहेत. पण ते हे विसरतात की कोणत्याही धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यात कितीही सुधारणा केल्या तरी ते महिलांना समान दर्जा देऊ शकत नाहीत. हे सर्वश्रुत आहे की वर्गीय समाज अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व धर्मांनी पितृसत्ताक व्यवस्था समाजात घट्टपणे प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वात प्रभावी शस्त्र म्हणून काम केले आहे. म्हणूनच विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे स्त्रियांना गुलामगिरीच्या साखळीत जखडण्यासाठी एक मजबूत हत्यार म्हणून काम करतात. विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि उत्तराधिकार यासारख्या बाबींमध्ये सर्व धर्म स्त्रियांना समान भागीदाराऐवजी द्वितीय श्रेणीचे नागरिक मानतात. अशा परिस्थितीत कोणत्याही धर्माच्या वैयक्तिक कायद्याचे संरक्षण करणे हे या देशातील महिलांच्या हिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच कोणत्याही वैयक्तिक कायद्याच्या बेड्या जपण्याऐवजी कामगार वर्गाने त्या मोडण्याचा आग्रह धरला पाहिजे.

कामगार वर्गाने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा धर्मनिरपेक्षता आणि महिलांच्या समान हक्कांच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मकपणे उचलला पाहिजे. निःसंशयपणे, सर्वहारा वर्गाने धर्मनिरपेक्षता आणि कामगार वर्गाच्या दृष्टिकोनातून समान नागरी कायद्यासाठी प्रचार केला पाहिजे आणि व्यापक कष्टकरी लोकसंख्येला याबद्दल तर्क देऊन तयार केले पाहिजे आणि असे करताना भाजप आणि संघ परिवाराचा ढोंगीपणा उघडकीस आणला पाहिजे. हे स्पष्ट आहे की तत्वतः समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले गेले पाहिजे, जो खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष असेल आणि महिलांच्या वास्तविक समानतेवर आधारित असेल. त्याच वेळी, कामगार वर्गाने सकारात्मकपणे समान नागरी कायद्याला सार्वजनिक चर्चेचा मुद्दा बनवला पाहिजे. या प्रक्रियेत भाजप आणि संघ परिवाराच्या राजकीय-मुत्सद्दी खेळीत आपण फसणार तर नाहीच, तर त्यांचे जातीयवादी-फॅसिस्ट आणि टोकाचे स्त्रीविरोधी राजकारण आणि मानसिकता उघड करण्याची संधी मिळेल.

अनुवाद- जयवर्धन (मूळ लेख- मजदूर  बिगुल, जानेवारी 2023) 

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2022