या मृत्यूंचे कारण आजार आहे की आणखी काही?

नवमीत
लेखक पेशाने डॉक्टर आहेत.

काही दिवसांपूर्वीची बातमी आहे. दिल्ली या देशाच्या राजधानीत डेंगूची लागण झालेल्या एका सहा वर्षाच्या मुलाचा वेळेत उपचार न मिळू शकल्यामुळे मृत्यू झाला. मुलाचे आईवडील आजारी मुलाला घेऊन या इस्पितळातून त्या इस्पितळात धावपळ करीत राहिले, मात्र मुलाला ना सरकारी इस्पितळात दाखल करून घेण्यात आले ना खाजगी इस्पितळात. सरकारी इस्पितळांनी नेहमीचेच उत्तर दिले की त्यांच्याकडे रिकामी खाट नाही. मुलाचे आईवडील निम्न मध्यवर्गातील असल्याने मोठ्या कॉर्पोरेट इस्पितळांतील फी त्यांना परवडण्यासारखी नव्हती. शेवटी एका खाजगी इस्पितळात जेव्हा त्याला दाखल करण्यात आले त्यावेळी खूपच उशीर झाला होता आणि हा मुलगा अखेरीस या नफेखोर व्यवस्थेला बळी पडला. त्यानंतर या धक्क्याने मुलाच्या आईवडिलांनीसुद्धा आत्महत्या केली. परंतु हे काही नवीन प्रकरण नाही किंवा असे पहिल्यांदाच घडले, असेही नाही. गेल्या दोन दशकांपासून दर वर्षी देशभरात आणि प्रामुख्याने दिल्लीत डेंग्यूचा फैलाव होत असतो. फक्त डेंग्यूच नाही तर मलेरिया, जपानी ताप, इन्फ्लुएन्झा, हैजासारखे आजार दर वर्षी लाखो लोकांचे जीव घेत असतात. आज आरोग्य विज्ञानाने इतकी प्रगती केलेली आहे की आपण बहुतेक आजारांवर उपचार करू शकतो आणि अन्य आजारांचा फैलाव रोखू शकतो. परंतु इतके संशोधन आणि विकासानंतरसुद्धा देशातील जनतेवर या आजारांचे घातक आक्रमण होत असते. एका अभ्यासानुसार भारतात दर वर्षी डेंग्यूची ६० लाख प्रकरणे अशी असतात ज्यांची नोंद होत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतात दर वर्षी मलेरियाच्या एकूण १०००००० प्रकरणांची नोंद होते, व त्यांपैकी १५००० रुग्णांचे मृत्यू होतात, तर दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार भारतात दर वर्षी मलेरियामुळे २००००० मृत्यू होत असतात ज्यांची नोंद होत नाही. भारत सरकारच्या आकड्यांनुसार दर वर्षी जपानी तापाची १७४१ ते ६५९४ पर्यंत प्रकरणे समोर येतात व त्यांपैकी ३६७ ते १६६५ पर्यंत मृत्यूमुखी पडतात. अशाच प्रकारे टायफॉईडबद्दल बोलायचे झाले तर या आजाराची भारतात दर वर्षी १० लाख लोकांना लागण होते. ढोबळमानाने दर १ लाख लोकांपैकी ८८ लोक या आजाराचा दर वर्षी बळी ठरतात. या आकड्यांवरून देशातील आरोग्याचे एक भयावह चित्र उभे राहते हे स्पष्टच आहे. परंतु ही मानवताविरोधी व्यवस्था या रोगांच्या उपचारावेळी त्याहून भयावह चित्र आपल्यासमोर उभे करते.

आज आपल्यापाशी बहुतेक आजारांवर औषधे आहेत. औषधे उपलब्ध आहेत एवढेच नाही तर त्यांचा भलामोठा साठा आपल्यापाशी आहे. अशा वेळी खरेतर प्रत्येक माणसाला वेळोवेळी व मोफत औषधे मिळायला हवीत, परंतु बहुसंख्य जनतेला अत्यंत गरजेची औषधेसुद्धा मिळू शकत नाहीत. ही औषधे त्यांच्यासाठी उपलब्ध नाहीत, किंवा जेथे ती उपलब्ध आहेत तिथपर्यंत बहुतेक लोक पोचू शकत नाहीत. भारतात जवळपास दोन तृतियांश जनतेला वेळीच औषधे मिळत नाहीत. मोठी लोकसंख्या धड पोटभर अन्न मिळवू शकत नाही, मग ती औषधांसाठी पैसा कुठून खर्च करणार? काही वर्षांपूर्वी हरयाणा आणि राजस्थान सरकारने सर्व सरकारी इस्पितळांमध्ये आणि मेडिकल कॉलेजांमध्ये मोफत औषधे उपलब्ध करण्याची योजना सुरू केली होती. भांडवली घाण झाकण्यासाठी बऱ्याचदा राज्यसत्ता अशा कल्याणकारी योजना सुरू करीत असते. परंतु बहुसंख्य कष्टकरी जनतेला या कल्याणकारी योजनांचा कसलाही लाभ मिळू शकत नाही, आणखी भयंकर अशी विडंबना आहे. राजस्थानमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे व रोग्यांना खाजगी औषधालयांत जाऊन आपला खिसा कापून घ्याला लागत आहे. सरकारने पाठवलेली औषधेसुद्धा रोग्यांना खाजगी दुकानांतून विकत घ्यावी लागत असल्याचेही पाहण्यात आले आहे. औषधांची कमतरता आहे किंवा सरकारकडे पैसा नाही, असेही नाही. इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन नावाच्या एका बिगरसरकारी संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २०२० पर्यंत भारतीय औषध बाजारपेठेचा एकूण कारभार ८५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका होण्याची शक्यता आहे. वेगाने वाढणारा औषध उद्योग म्हणजे आपल्याच देशात नाही तर जगभरात शस्त्रव्यवसायापाठोपाठ सर्वाधिक नफा मिळवून देणारा व्यवसाय बनू लागला आहे. परंतु ही व्यवस्था तर नफेखोर व्यवस्था आहे व तिच्यामध्ये माणुसकीला बिलकूल थारा नाही. एका अंदाजानुसार सरकारी बजेटचा दोन टक्के भाग जरी औषधांवर खर्च करण्यात आला तर देशभरात मोफत औषधे पुरवली जाऊ शकतात. गेल्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने मोठ्या कॉर्पोरेट हाउसेसना जवळपास ६ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान व सब्सिडी दिल्या आहेत, व दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांसाठी (त्यामध्ये आरोग्याचाही समावेश होतो) दिल्या जाणाऱ्या बजेटमधून १८ हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. सरकारला पैशाची चणचण नाही. वास्तव हे आहे की सरकारला जनतेशी काही सोयरसुतक नाही.

आरोग्यसुविधांबद्दल बोलायचे झाले तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार आरोग्य व्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारत जगभरात ११२ व्या स्थानी आहे. गृहयुद्धाचे तडाखे झेलणारा लिबियासुद्धा या बाबतीत भारताच्या पुढे आहे. भारतात दर ३० हजार माणसांमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, दर एक लाख माणसांमागे ३० बेडवाले एक सामुदायिक आरोग्य केंद्र आहे व दर सब डिविजनसाठी १०० बेडवाल्या सामान्य इस्पितळाची तरतूद आहे. आजच्या परिस्थितीत या तरतुदी म्हणजे उंटाच्या तोंडी जिरे असावे तसेच आहे, परंतु वास्तविक या तरतुदीसुद्धा लोकांपर्यंत पोचू शकत नाहीत. म्हणजेच उंटाच्या तोंडी जिरेसुद्धा नाही. भारतात आज ३८१ सरकारी मेडिकल कॉलेज आहेत. तेथे एक एमबीबीएस डॉक्टर घडवण्यासाठी ३० लाखहून जास्त खर्च होत असतो. ही मेडिकल कॉलेज बनवण्याचा व डॉक्टरांच्या शिक्षणाचा सगळा खर्च देशाच्या जनतेने भरलेल्या टॅक्समधून केला जातो, परंतु येथून डिग्री घेतल्यानंतर बहुतेक डॉक्टर कॉर्पोरेट इस्पितळांमध्ये किंवा खाजगी दवाखान्यात जनतेला लुबाडण्याच्या कामाला लागतात. जे काही डॉक्टर सरकारी नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी जन आरोग्य सेवांमध्ये किंवा सरकारी इस्पितळांमध्ये जागा नसतात. सरकारी आरोग्य सेवांमध्ये डॉक्टरांच्या कमतरतेची अवस्था अशी आहे की भारतात दर १० हजार लोकांमागे सरकारी आणि खाजगी मिळून फक्त ७ डॉक्टर आहेत आणि इस्पितळांतील बेडबद्दल बोलायचे झाले तर दर दहा हजार माणसांमागे फक्त ९ बेड आहेत. इतर देशांची तुलना करायची झाली तर क्युबामध्ये दर १० हजार माणसांमागे ६७ डॉक्टर आहेत, रशियामध्ये ४३, स्विट्झरलंडमध्ये ४० आणि अमेरिकेत २४ डॉक्टर आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार दर १० हजार माणसांमागे किमान २५ डॉक्टर आणि ५० बेड असायला हवेत. इतक्या आजारांचा बोजा पाहता खरेतर हे मानकसुद्धा पुरेसे नाहीत. परंतु आपल्या देशात ही किमान सुविधासुद्धा लोकांना मिळू शकत नाही. अशा वेळी एखादी महामारी पसरली तर सरकार ताबडतोब पैसा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी असल्याचे कारण देत जबाबदारी झटकून टाकत असते. फार फार तर सरकार आजारांना अटकाव करण्यासाठी ठोस पाउले उचलण्याऐवजी लोकांमध्ये आजारांबद्दल मोठा बागुलबोवा उभा करण्याचे काम करते. त्यामुळे आजार आटोक्यात तर येत नाहीतच, उलट खाजगी डॉक्टरांच्या नफ्यात तेवढी वाढ होते. नाहीतर महामारी पसरून लोक मरू लागताच पटापट संबंधित रजिस्टर भरले जातात व रेकॉर्ड तयार केले जातात व सरकार पुरेपूर प्रयत्न करत असल्याचे दाखवण्यात येते. आरोग्यकर्मी आणि डॉक्टरांच्या बनावट विजिट्ससुद्धा संबंधित क्षेत्रांमध्ये दाखवण्यात येतात. आता डेंग्यूचेच उदाहरण घ्या. हा एडिस नावाच्या डासामुळे फैलावणारा रोग आहे. पूर्वी सरकार आणि नगरपालिका रहिवासी वस्त्यांमध्ये डास मारण्यासाठी फोगिंग किंवा किटकनाशकांचा छिडकावा अधूनमधून तरी करायचे. आता आवस्था अशी आहे की कित्येक वस्त्यांमध्ये लोकांना फोगिंग ही काय चिज आहे तेसुद्धा माहिती नसते. साधे गणित आहे. डास मारले तर डेंग्यू पसरणार कसा आणि डेंग्यू पसरला नाही तर खाजगी आरोग्य सेक्टर आणि औषध कंपन्यांचा फायदा कसा होणार! ही बाब फक्त डेंग्यूलाच लागू पडते असे नाही, तर सर्वच आजारांना हे लागू पडते. दूषित पाण्यामुळे पसरणारे टाइफॉईड आणि हेपेटाइटिस ए चा कारभारसुद्धा असाच चालत असतो. सर्व नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी असते. मात्र बऱ्याच भागांत, विशेषतः कामगार वस्त्यांमध्ये एक तर पाणी पोचतच नाही, आणि जे पोहोचते ते तुटक्या फुटक्या पाईपमधून घाणेरड्या ठिकाणांहून येत असते, व ते पिल्यामुळे टाइफॉइडच काय, इतरही अनेक रोग होऊ शकतात. व याचा थेट फायदा औषध कंपन्या आणि खाजगी इस्पितळांना होत असतो.

वर म्हटल्याप्रमाणे भांडवलशाही काही प्रमाणात कल्याणकारी योजना राबवित असतेच. याला तिचा नाइलाज आहे. परंतु आज भांडवलशाही अशा परिस्थितीत नाही की कल्याणकारी योजना चालू ठेवता येतील. कल्याणकारी राज्याचा किंसियन फॉर्मुला सततच्या भांडवली अरिष्टांमुळे कुचकामी ठरला आहे. अशात जगभरातच सरकारे नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यातून आपला हात आखडता घेत आहेत. परंतु भारतासारख्या देशात हे काम अधिकच निर्लज्जपणे व जास्त वेगाने सुरू आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हे दोन्ही भरपूर नफा कमावून देणारे व्यवसाय आहेत. व सरकार या दोन्हीपासून अंग झटकून जनतेला खाजगी रक्तपिपासू जळवांच्या तोंडी देऊ पाहत आहे. आरोग्य सुविधांबाबत बोलायचे झाले तर प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणेच येथेसुद्धा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नावाची अत्यंत घाणेरडी योजना राबवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि पैसा सरकारचा – म्हणजेच जनतेचा – आणि नफा मात्र भांडवलदारांचा असतो. गरीब माणसाला यामुळे उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळतील म्हणून सांगितले जाते, परंतु वास्तव फारच वेगळे आहे. गरिबाला मिळतात फक्त धक्के. जसे आपण डेंग्यूने ग्रस्त मुलाच्या बाबतीत पाहिले आहे. खाजगी इस्पितळांबद्दल बोलायचे झाले तर तेथे उपचार केले जात नाहीत तर उपचारांना एखाद्या मालासारखे विकले जाते. अशा प्रकारे त्यांच्यासाठी रोगी हा रोगी नसतो तर तो एक ग्राहक – कस्टमर- असतो, व ज्याच्यापाशी माल खरेदी करण्याची क्षमता असते तो माल खरेदी करतो, व ज्याच्यापाशी ही क्षमता नसते तो मरून जातो. २००७ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दिल्ली सरकारने खाजगी इस्पितळांना नोटिफिकेशन जारी केले आहे की खाजगी इस्पितळांमध्ये १० टक्के बेड गरीब रोग्यांसाठी मोफत राखून ठेवले पाहिजेत. परंतु यामुळे त्यांच्या मालकांवर काहीही परिणाम होत नाही. कारण या आदेशाच्या उल्लंघनासाठी होणारा आर्थिक दंड रोग्यांकडून लाखो रूपये उकळणारी ही इस्पितळे कधीही भरू शकतात. ही इस्पितळे बेड रिकामी ठेवतात परंतु गरिबांना दाखल करून घेत नाहीत कारण गरीब त्यांची फी भरू शकत नाहीत, व काही करून रोग्याने फीच्या पैशांचा बंदोबस्त केलाच तर मग त्याचा खिसा चांगल्या प्रकारे कापला जातो. तऱ्हेतऱ्हेच्या अनावश्यक टेस्ट आणि महागडी असणारी अनावश्यक औषधे त्यांच्या माथी मारली जातात. बेडचा खर्च आणि डॉक्टरची फी तर वेगळीच असते. दोन वर्षांपूर्वी सीमा चौहान नामक महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती की अपोलो इस्पितळाने अगोदर लिव्हरच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या तिच्या पतीच्या मृत्यूनंतर ८ लाख रुपयांचे बिल तिच्या हाती दिले व पैसे भरेपर्यंत मृतदेह तिच्या हवाली केला नाही. मानवी संवेदनांचा इतका भयंकर ऱ्हास मानवीय समजल्या जाणाऱ्या या व्यवसायात झालेला आहे. हे फक्त एक उदाहरण आहे. अशा घटना दररोज घडत असतात, परंतु सरकार किंवा प्रशासनाचे बहिरेपण काही दूर होत नाही. हे सर्व काही सरकारच्या डोळ्यांसमोर, किंवा खरे तर सरकारच्या भागीदारीने होत असते. भांडवलदारांची मॅनेजिंग कमिटी असण्याचे आपले कर्तव्य सरकार उत्तम प्रकारे बजावीत असते, हे अगदी स्पष्टच आहे.

थोडक्यात, भांडवलशाही व्यवस्था स्वतःतच एक असा रोग आहे जो उभ्या समाजाला कुरतडतो आहे. अशा या व्यवस्थेत कोणत्याही प्रकारचे लोक-कल्याणकारी कार्य होण्याची आशा बाळगणे हा शुद्ध वेडेपणा आहे. या व्यवस्थेत जर कुणाचे कल्याण होऊ शकत असेल, तर ते फक्त भांडवलदारांचे आणि त्यांच्या दलालांचे. तसे पाहता, समाजवादी व्यवस्था कोणत्याही क्षेत्रात भांडवलशाहीपेक्षा कित्येक पट चांगलीच असते, मात्र केवळ आरोग्याबद्दल बोलायचे झाले तर सोविएत संघ आणि चीनमध्ये समाजवादाच्या काळात झालेल्या महान प्रयोगांच्या वेळी आरोग्य आणि उपचारांच्या क्षेत्रात जे यश मिळाले ते अद्वितीय होते. अगदी क्युबातील आरोग्य सुविधा आजसुद्धा जगातील सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सुविधांपैकी एक मानल्या जातात. नफ्यावर उभ्या असलेल्या या मानवद्रोही संवेदनाहीन व्यवस्थेला उपटून फेकण्याची व कष्टकरी जनतेच्या लोकस्वराज्याच्या स्थापनेची आज खरी गरज आहे. तेव्हाच या रोगाने मरणाऱ्या मानवतेला वाचवता येईल.

कामगार बिगुल, नॉव्‍हेंबर २०१५