फासीवाद म्हणजे काय आणि त्याविरुद्ध लढायचे कसे?

दुसरा भाग

लेखक : अभिनव
मराठी अनुवाद : अमित शिंदे

गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेल्या खोल आर्थिक मंदीमुळे एकीकडे लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागत असताना बहुतेक देशांमध्ये एक तर फासीवादी पक्ष सत्तेत आले आहेत किंवा बळकट तरी झाले आहेत. (जसे आपल्या देशात फासीवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्व करणारा भाजप) असे पक्ष सत्तेत येताच कामगारांच्या अधिकारांवर जोरदार हल्ला चढवतात आणि कॉर्पोरेट घराण्यांचा नफा वेगाने वाढविणारी धोरणे बनवतात. जर्मनीत हिटलर आणि इटलीमध्ये मुसोलिनी यांना आपण इतिहासातील फासीवादाचे जनक म्हणून ओळखतो. त्यांनी लाखो-कोट्यावधी निर्दोष माणसांची कत्तल केली आणि आजसुद्धा तमाम फासीवादी त्यांना आपले गुरू मानतात. अशा परिस्थितीत, आर्थिक अरिष्ट किंवा मंदी म्हणजे नेमके काय असते, ती फासीवादाला कसा जन्म देते, फासीवाद कसा ओळखावा आणि त्याच्याशी लढण्याचा खरा मार्ग कोणता, यांसारख्या गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे.
एखादा फासीवादी पक्ष सत्तेत असतो तेव्हाच फासीवादाचा धोका असतो, आणि फासीवादी पक्ष सत्तेतून बाहेर पडताच फासीवादाचा धोका टळतो, असे मानणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप सरकारचा पराभव झाला होता, तेव्हा अनेकांचा असा गैरसमज झाला होता की फासीवादाचा धोका आता टळलेला आहे. त्यांचा समज किती बालीश होता हे स्पष्ट झालेच आहे, व आता फासीवादाचा धोका सर्वांत भयंकर रूपात आपल्या डोक्यावर घिरट्या घालीत आहे. फासीवाद म्हणजे काय? हे समजून घेतल्याशिवाय आपण काही झाले तरी त्यांच्या विरोधात लढण्याचा प्रभावी मार्ग शोधून काढू शकत नाही. त्याच्या सर्वच सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक पैलूंची योग्य जाणीव विकसित करूनच आपण त्याला पराभूत करण्याचा एक व्यावहारिक कार्यक्रम आखू शकतो. गेल्या वर्षी मोदी सरकार सत्तेत येताच, पाच वर्षांपूर्वी फासीवादाचा धोका टळला म्हणून सांगणारे लोक रडू-विव्हळू लागले आणि फासीवाद फासीवाद म्हणून ओरडू लागले आहेत. त्यांच्या मते भाजप सत्तेत असला, तर फासीवादाचा धोका असतो आणि जर भाजप सरकार बनवू शकला नाही तर फासीवादाचा धोका टळतो! फासीवादाची एवढी बालीश समज असल्यामुळेच हे लोक फासीवादाला पराभूत करण्याचा जो कार्यक्रम तयार करतात तोसुद्धा विसंगतींनी भरलेला असाच असतो. बिहारमध्ये नुकत्याचा झालेल्या भाजपच्या पराभव म्हणजे फासीवादाचे दिवस संपत आल्याचे द्योतक आहे असे हे लोक मानत आहेत. त्यामुळे ते उत्सव साजरा करण्याच्या मनस्थितीत आहेत. बिहारसारखे महागठबंधन किंवा व्यापक डाव्या आघाडीच्या बळावर फासीवाद संपवण्याची योजना बनवणाऱ्या डॉन क्विहोतेंची सध्या कमी नाही. ते फक्त निवडणुकीच्या माध्यमातून फासीवादाला पराभूत करण्याचे शेखचिल्लीचे स्वप्न पाहत आहेत. परंतु हे खरेच शक्य आहे का? निवडणुकीच्या माध्यमातून फासीवाद संपवला जाऊ शकतो का?
या प्रश्नावर गंभीरपणे विचार करणे व फासीवाद विरोधी लढ्याला योग्य दिशा देणे आज गरजेचे आहे. अशा वेळी, हा दीर्घ लेख फासीवादाची एक सुस्पष्ट समज निर्माण करण्यास वाचकांना साहाय्यक ठरेल, असे आम्हांला वाटते. हा लेख फासीवाद निर्माण होण्याच्या आर्थिक-राजकीय कारणांवर विस्ताराने चर्चा करतो, जर्मनी आणि इटलीमधील फासीवादाच्या इतिहासाचे विश्लेषण करून महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढतो, भारतातील सर्वांत मोठी फासीवादी शक्ती असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एकंदर जन्मकुंडली मांडतो आणि शेवटी फासीवादाशी लढण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक कार्यक्रम सादर करतो. फासीवादाच्या निरनिराळ्या सैद्धांतिक पक्षांवरही हा लेख प्रकाश पाडतो व इतिहासात केल्या गेलेल्या सैद्धांतिक चुकांची समीक्षासुद्धा करतो.
हा निबंध सर्वप्रथम २००९ साली कामगारांसाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या मजदूर बिगुल या मासिक वृत्तपत्रात सहा भागांमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. हा निबंध मुळात हिंदीत लिहिला गेला होता व या लेखाने मांडलेल्या प्रस्थापनांना गेल्या पाच वर्षांतील घटनाक्रमाने योग्य सिद्ध केले आहे.

संपादक

आतापर्यंत आपण फासीवादाच्या निर्मितीमध्ये सहाय्यभूत ठरणारी परिस्थिती निर्माण होण्यामागच्या आर्थिक प्रक्रीयांबद्दल माहिती घेतली. पण ही आर्थिक परिस्थिती अटळपणे फासीवादालाच जन्म देते असे नाही. फासीवादाला रोखता येऊ शकते की नाही ह्याचे उत्तर संकटकाळावर मात करू शकणारा एखादा क्रांतिकारी पर्याय उपलब्ध आहे की नाही ह्यावर अवलंबून असते. जर असा क्रांतिकारी पर्याय अस्तित्वात नसेल तर जनतेला प्रतिक्रियावादाच्या मार्गावर नेणे फासीवादी शक्तींना सहज साध्य होईल. ह्या पाश्र्वभूमीवर, भगत सिंहांनी जे सांगितले होते त्याची आठवण होते – ‘‘जेव्हा कठीण परिस्थिती लोकांना आपल्या कह्यात घेते तेव्हा मानवी आत्म्यात क्रांतिकारी भावना जागवणे गरजेचे असते, नाहीतर प्रतिक्रियावादी शक्ती जनतेला चुकीच्या मार्गावर घेऊन जातात’’.

ही सामान्य रूपरेखा मांडल्यानंतर जर्मनी आणि इटली मधील फासीवादाच्या उदयाची परिस्थिती आणि प्रक्रिया समजून घेणे संयुक्तिक ठरेल. जर्मनी हे फासीवादाचा उदय, विकास आणि सशक्तीकरण ह्यांचे सर्वाधिक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जर्मनीच्या तुलनेत इटलीमध्ये फासीवाद आधी आला, पण तरीही जर्मनी हा असा देश होता जिथे फासीवादाने खोलवर मूळे रुजवली आणि तिथे त्याचा जबरदस्त प्रभाव तयार झाला. त्यामुळेच आपल्या विश्लेषणाची सुरुवात जर्मनीपासून करूयात.

जर्मनीमध्ये फासीवाद

फासीवादी विक्षिप्त आणि चक्रम असतात, असा एक गैरसमज त्यांच्याबद्दल प्रचलित आहे. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हे दिसून येते की फासीवाद्यांच्या समर्थकांमध्ये माथेफिरू, चक्रम लोकांची भाऊ-गर्दी नसते तर समानता, लोकशाही आणि स्वातंत्र्य ह्या मूल्यांना जाणतेपणी विरोध करणारे खूप शिकलेले लोक सहभागी होते. जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना समाजाच्या सर्व स्तरांमधून समर्थन मिळालेले होते. त्यात नोकरशाही, कुलीन वर्ग, सुशिक्षित बुद्धिवंतांची (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शाळांमधील शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील आदी) संख्या मोठी होती. १९३४ मध्ये, हिटलरच्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक क्रूर सैन्यदलाने जवळपास १ लाख लोकांना अटक केली, किंवा त्यांची रवानगी यातना शिबिरांमध्ये करण्यात आली वा त्यांची हत्या केली गेली. ह्या ‘आईन्त्साजगुप्पेन’ नामक सैन्यदलाचा एक-तृतीयांश भाग विश्वविद्यालयामधून पदवी मिळवलेल्या लोकांचा होता, हे ऐकून कदाचित तुम्हांला आश्चर्याचा धक्का बसेल.

जर्मनीमध्ये फासीवाद्यांना मोठ्या भांडवलदार वर्गाचे जबरदस्त समर्थन मिळालेले होते. हिटलरच्या राष्ट्रीय समाजवादी कामगार पक्षाला (नात्झी पार्टी) सर्वप्रथम समर्थन दिले ते देशांतर्गत अवजड उद्योगाच्या मालक भांडवलदार वर्गाने. त्यानंतर, भांडवलदार वर्गाचा दुसरा मोठा भाग असलेल्या निर्यातदार भांडवलदार वर्गानेसुद्धा हिटलरला समर्थन दिले. आणि त्यानंतर भांडवलदार वर्गाच्या उरल्या सुरल्या हिश्शानेसुद्धा नात्झी पक्षाला समर्थन देऊ केले. ह्या मागची कारणे स्पष्ट होती. हिटलरच्या धोरणांचा सर्वाधिक फायदा मोठ्या भांडवलदारांनाच होणार होता. जागतिक संकटाच्या काळात कामगार चळवळीची शक्ती विखंडीत करून आपली सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी, नग्न आणि क्रूर हुकुमशाही लादण्यासाठी जर्मनीतील मोठ्या भांडवलदार वर्गाला ज्या राजकीय संघटनेची गरज होती ती संघटना होती नात्झी पक्ष. भांडवलशाहीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक-सामाजिक असुरक्षिततेच्या वातावरणात निम्न भांडवलदार वर्ग, मध्यम वर्ग आणि कामगार वर्गाच्या एक हिश्शामध्ये वाढीस लागलेल्या प्रतिक्रियावादाचा वापर करून एक बिगर-लोकशाहीवादी, हुकुमशाही सत्तेची स्थापना करण्याची क्षमात त्याच्यात होती. ह्या प्रतिक्रियेचे लक्ष्य कोणी न कोणी असणार होते, हे उघडच आहे. जर्मनीमध्ये नात्झी पक्षाने ज्यांना लक्ष्य बनवले ते होते – वांशिक अल्पसंख्याक. प्रामुख्याने ज्यू, ट्रेड युनियन कार्यकर्ते (ज्यांना नात्झी पक्षाने असुरक्षितता आणि संकटासाठी जबाबदार ठरवले) आणि कम्युनिस्ट. नात्झी पक्षाचे फासीवादी सरकार निश्चितच अंतिम विश्लेषणानुरूप मोठ्या वित्तीय आणि औद्योगिक भांडवलदार वर्गाच्या हुकूमशाहीचे नग्न आणि क्रूर रूप होते. आपण हे एका छोट्याश्या उदाहरणावरून समजू शकतो. जर्मन उद्योगपतींनी नात्झी शासनाच्या काळात आपल्या कारखान्यांमध्ये गुलामांकडून मोठ्या प्रमाणात मेहनत करून घेतली. फासीवादी सरकार त्यांना हे गुलाम फुकटात उपलब्ध करून देत असे, हे सांगण्याची गरज नाही. हिटलरने यातना शिबिरांमध्ये पाठवलेले ज्यू, कामगार, ट्रेड युनियन कार्यकर्ते आणि कम्युनिस्ट, हेच ते गुलाम होते. या कामगारांचे सरासरी आयुर्मान होते फक्त ३ महिने! ३ महिने अशा प्रकारचे काबाडकष्ट करून ते मरून जात. ह्या गुलाम-श्रमाचा उपयोग करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आजच्या जर्मनीतील तमाम प्रतिष्ठित कंपन्यांचा सहभाग आहे. उदाहरणार्थ – फोक्सवॅगन आणि क्रुप. ही फक्त २ उदाहरणे आहेत. ह्या घृणास्पद कामात जर्मनीमधील तमाम बडे भांडवलदार गुंतलेले होते. ह्या अमानवीय कृत्याविरोधात लढणारे बहुतांश कम्युनिस्टच होते आणि त्यांनाच सर्वाधिक पाशवी दडपशाहीला तोंड द्यावे लागले.

संकट काळात जेव्हा संसाधनांची “कमतरता” (ही वास्तविक कमतरता नसून नफा-केंद्रित व्यवस्थेने निर्माण केलेली कृत्रिम कमतरता असते) असते तेव्हाच धार्मिक आणि जातीय अंतर्विरोध आणि संघर्ष निर्माण होण्याची व वाढण्याची शक्यता सर्वाधिक असते, अशी इतिहासाची साक्ष आहे. जर जनतेमध्ये वर्गीय अंतर्विरोधाचे चित्र स्पष्ट नसेल आणि तिच्यामध्ये वर्गीय चेतना विकसित झालेली नसेल तर तिच्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट सम्प्रदायाच्या विरोधात अतार्किक असंतोष पसरवला जाऊ शकतो आणि तुमच्या सर्व समस्यांचे कारण ह्या विशिष्ट संप्रदायाचे, जातीचे किंवा धर्माचे लोक आहेत, असा भ्रम पसरवता येतोा. आज ज्याप्रमाणे जागतिक संकटाच्या काळात जगभर बेरोजगारी वेगाने वाढली आहे, त्याचप्रमाणे १९३० च्या दशकातही जगभरात बेरोजगारीने उचल खाल्ली होती. त्यावेळीसुद्धा शहरी गरिबांच्या संख्येमध्ये मोठी वाढ झाली होती. ज्या देशांमध्ये औद्योगिक विकासाचा दीर्घ इतिहास होता अशा ठिकाणी भांडवली विकासाच्या माध्यमातून कष्टकरी जनता उजाडली जाण्याची प्रक्रिया ही एक क्रमिक प्रक्रिया होती, ती हळू हळू आणि लहान लहान टप्प्यांमध्ये पूर्ण झाली होती. परंतु जर्मनीमध्ये औद्योगिक विकास १८६०-७० पर्यंत मर्यादित होता. तो राष्ट्रीय एकीकरणानंतर वेगाने वाढीस लागला आणि त्याने ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी आणि शहरी भागातील सर्वसाधारण कष्टकरी जनतेला इतक्या वेगाने उद्धवस्त केले की संपूर्ण समाजात भयंकर अशा असुरक्षिततेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले. जर्मनीमध्येसुद्धा शहरी बेरोजगारी तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील गरिबी वेगान वाढली. टोकाचा वंशवाद, सांप्रदायिकता वा जातीयवाद बऱ्याच वेळा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या उध्वस्त झालेल्या लोकांच्या जगण्याला एक “अर्थ” मिळवून देण्याचे काम करतो. ज्या समाजांमध्ये भांडवली विकास हा क्रांतिकारी प्रक्रियेमधून झालेला नव्हता आणि जिथे भांडवली विकासाची प्रक्रिया इतिहासाच्या एका विस्तृत पटावर पसरलेली प्रक्रिया नव्हती व एका असमान, अपूर्ण आणि विचित्र पद्धतीने, वेगवान-अराजक प्रक्रियेच्या रुपात घडली तेथील समाजात फासीवादाचा सामाजिक आधार तयार झाला, तो यामुळेच.

जर्मनीमध्ये औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया खूप उशिरा सुरु झाली. इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात १८७० च्या दशकात झाली तर फ्रांसमध्ये १७८० पर्यंत औद्योगिक क्रांतीचे एक चक्र पूर्ण झाले होते. दुसरीकडे, जर्मनी एव्हाना एक एकीकृत देश म्हणूनही अस्तित्वात आलेला नव्हता. जर्मन एकीकरण झाल्यानंतरच जर्मन राष्ट्र अस्तित्वात आले. बिस्मार्कच्या नेतृत्वाखाली भांडवली विकासाची सुरुवात झाली. जर्मनीमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर भांडवलशाहीचा विकास सुरू झाला जेव्हा जागतिक पातळीवर भांडवलशाहीने साम्राज्यवादी युगात म्हणजेच एकाधिकारी भांडवलशाहीच्या युगात प्रवेश केला होता. एकाधिकारी भांडवलशाहीची प्रकृती आणि चारित्र्य हे मुळातच लोकशाही विरोधी असते. जर्मनीमध्ये भांडवली विकास हा बँकांच्या मदतीने सुरु झाला आणि सुरुवातीपासूनच त्याचे चारित्र्य हे एकाधिकारी भांडवलशाहीचे होते. त्यामुळे, जर्मनीमध्ये भांडवलशाहीचा विकास १८८० च्या दशकानंतर इतक्या वेगाने झाला की १९१४ पर्यंत तो युरोपातील सर्वाधिक आर्थिक वाढीचा दर असलेला देश बनला. त्याचे औद्योगिक उत्पादन अमेरिकेपाठोपाठ सर्वाधिक होते. परंतु, कुठल्याही लोकशाही क्रांतीच्या मार्गाने भांडवलशाही आलेली नसल्याने समाजामध्ये लोकशाहीची पाळेमुळे रुजलेली नव्हती. आर्थिक महासत्ता म्हणून झालेल्या जर्मनीच्या उदयाबरोबरच जागतिक पातळीवर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तीव्र होणे स्वाभाविक होते. त्यावेळी ब्रिटन जगातील सगळ्यात मोठी साम्राज्यवादी शक्ती होता आणि त्यांचे वसाहत साम्राज्य सर्वात मोठे होते. जर्मनी जागतिक पातळीवर लुटीच्या वाटणीची पुनर्मांडणी करू इच्छित होता. जर्मनीची हीच साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जगाला पहिल्या जागतिक महायुद्धाकडे घेऊन गेली. पहिले जागतिक महायुद्ध १९१४ पासून १९१९ पर्यंत चालले. त्यात मित्र राष्ट्रांनी जर्मनी समवेत तिच्या अन्य मित्र देशांना पराभूत केले. युद्ध संपल्यानंतर वर्साय येथे एक तह झाल. तो वर्सायचा तह म्हणून प्रसिद्ध आहे. ह्या तहानुसार जर्मनीवर अत्यंत कठोर अटी लादण्यात आल्या. जर्मनीकडून मोठ्या प्रमाणात युद्धाची नुकसान भरपाई वसूल करण्यात आली. तिचे सर्व अधिकारक्षेत्र काढून घेण्यात आले. तिचे काही भाग वेग-वेगळ्या देशांना देण्यात आले. युद्धसमाप्तीनंतर जर्मन अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न अवस्थेला पोहोचली होती. त्यामुळे जर्मन भांडवलशाहीपुढे अस्तित्वाचे संकट उभे राहिले होते. जुना विकास दर पुन्हा मिळवायचा तर जर्मन भांडवलशाहीला कामगारांच्या शोषणाचा असा दर गाठावा लागला असता ज्याने कामगारांना विद्रोह करण्यास भाग पडले असते. परंतु त्याच वेळी जर्मन भांडवलदार वर्गासमोर रशियाचे उदाहरण होते. तिथे साम्राज्यवादी युद्धाने सर्वहारा क्रांतीला जन्म दिला होता. जर्मन भांडवलदार वर्गाला ती चूक करण्यापासून जर्मनीमधील सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी वाचवले. जर्मनीतील मोठ्या भांडवलदारांचा प्रतिनिधी ह्युगो स्टीनेस आणि जर्मन सामाजिक लोकशाहीवादी पक्षाचा नेता कार्ल लिजन, जो ट्रेड युनियन आणि कामगारांचा प्रतिनिधी म्हणून गेला होता, ह्यांच्यात एक करार झाला. ह्या करारानुसार, जर्मन भांडवलदार वर्गाने जर्मन कामगार वर्गाला विविध सवलती आणि सुविधा देण्यास मान्यता दिली. ह्या अशा सवलती आणि सुविधा होत्या ज्या देण्यासाठी युद्धापूर्वी तेजीच्या वातावरणात जर्मन भांडवलदार वर्ग कदापि तयार झाला नसता. पण आता कामगार वर्गाबरोबर शत्रुत्व ओढवून कुठलाही क्रांतिकारी प्रहार झेलण्याची ताकद युद्धानंतर त्याच्यात उरली नव्हती. १९१९ मध्ये वायमर गणराज्य अस्तित्वात आल्यानंतर आणि जर्मन भांडवल आणि श्रम ह्यामध्ये सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समझोता झाल्यानंतर लेनिने लगेच म्हटले होते की मोठ्या जर्मन भांडवलदार वर्गाने रशियन क्रांतीपासून धडा घेतला असून कामगार वर्गाशी सरळ भिडण्या ऐवजी त्याच्याशी समझोता करण्यास प्राधान्य दिले. १९१९ च्या जून मध्ये जर्मन लीग ऑफ इंडस्ट्रीजच्या अध्यक्ष मंडळाचे सदस्य अब्राहम फ्राउइनचे वक्तव्य ही बाब अधोरेखित करते – “सद्गृहस्थहो, रशियातील घटनांनी चुकीचे वळण घेतले आणि सुरुवातीपासूनच उद्योगांनी क्रांतीचा धिक्कार केला. जर आपणही – आणि हे खूपच सोपे होते – असहकार्याची भूमिका घेतली असती तर आपल्याकडेही तीच परिस्थिती उद्भवली असती जी आज रशिया मध्ये आहे.” एका जर्मन भांडवलदाराचे हे वक्तव्य जर्मन संशोधनवाद्यांच्या विश्वासघाताचा प्रातिनिधिक पुरावा ठरावे.

श्रम आणि भांडवलाच्या ह्या समझोत्यामुळे जर्मनीमध्ये एक अंतर्विरोध तीव्र होण्यापासून तात्पुरते यश मिळाले. परंतु त्यामुळे तो अंतर्विरोध संपुष्टात आला नाही आणि तसे होणे शक्यही नव्हते. युद्धानंतर जर्मन भांडवलाला श्रमाचे जास्त प्रमाणात शोषण करणे गरजेचे होते. परंतु जर्मन भांडवलशाहीला वाचवण्यासाठी कामगार वर्गाला अनेक सवलती देणे ही भांडवलदार वर्गाची गरज होती. ह्या कारणाने लोकशाहीचे कट्टर शत्रू असलेल्या वर्गांना आपल्या अनेक विशेषाधिकारांवर पाणी सोडावे लागले. ह्या वर्गांमध्ये जर्मनीतील युन्कर वर्ग (श्रीमंत शेतकरी वर्ग जो पूर्वी सामंती जमीनदार होता आणि ज्याला क्रमिक जमीन सुधारणांद्वारे भांडवली जमीन मालकांमध्ये रुपांतरित केले गेले होते) आणि मोठे भांडवलदार, ज्यात देशांतर्गत अवजड उद्योगांचे मालक भांडवलदार यांचा समावेश होता. ह्या वर्गांचा कामगार वर्गासोबतचा अंतर्विरोध वेळो-वेळी प्रकट व्हायचा, परंतु संघटित कामगार चळवळीमुळे हिटलरच्या आगमनापूर्वी हे वर्ग कामगारांचे नग्न दमन आणि शोषण करू शकले नाहीत. १९२४ पर्यंत ह्या वर्गांकडून सत्ता परिवर्तनाचे काही प्रयत्न झाले, ज्यांचा उद्देश कामगार वर्गावर बुर्झ्वा वर्गाची हुकुमशाही लादणे हा होता. परंतु एवढे करूनही जर्मनीमधील मोठा भांडवलदार वर्ग यशस्वी होऊ शकला नाही. १९२४ ते १९२९ दरम्यानचा काळ हा जर्मन भांडवलशाहीसाठी तुलनात्मकदृष्ट्या स्थिर काळ होता. या काळात भांडवल आणि श्रम ह्यामधील तडजोड निदान वरकरणी विनासायास चालू होती आणि कामगार वर्गाने आपल्या सवलती आणि सुविधा कायम राखल्या होत्या. परंतु १९२९ मध्ये आलेल्या जागतिक महामंदीने जर्मन भांडवलदार वर्गाला जबर धक्का दिला. ह्या धक्क्यामुळे जर्मन भांडवलदार वर्गाला नफ्याचा दर समाधानकारक पातळीवर राखणे अवघड झाले आणि तिथूनच त्या राजकीय संकटाची सुरुवात झाली, ज्याचा शेवट हिटलरच्या नेतृत्वाखाली नात्झी पक्षाला सत्तेत बसवण्यात झाला. १९२७ पर्यंत जर्मनीने तिचे राष्ट्रीय उत्पादन पुन्हा त्याच पातळीवर पोहोचवले जिथे ते पहिल्या महायुद्धाच्या पूर्वी होते. जर्मनी युरोपातील सर्वात मोठी आणि जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनली होती. परंतु आतून जर्मन भांडवलशाही कामगार चळवळीशी झालेल्या तडजोडीच्या दबावामुळे तितकीच अस्थिर होती. जर्मन भांडवलदार वर्गाची साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा वाढीस लागली होती आणि जर्मन भांडवलदार वर्गाच्या बऱ्याच प्रतिनिधींकडून पुन्हा एकदा युद्धोन्मादी आणि अंधराष्ट्रवादी घोषणा ऐकावयास मिळू मिळू लागल्या होत्या. जागतिक स्तरावर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धेत पुन्हा एकदा वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी जर्मन भांडवलदार वर्गाला मुक्त कारभाराची गरज होती, जेणेकरून कामगार वर्गाशी झालेली तडजोड केराच्या टोपलीत टाकण्यासाठी दबाव वाढीस लागला होता. हेच कारण होते की जर्मन राष्ट्रीय जनता पक्ष आणि सेंटर पार्टीच्या नेतृत्वाखाली अंधराष्ट्रवादी नेत्यांचा विजय झाला. १९२८ मध्ये नात्झी पक्षाला मोठे यश मिळाले. १९२९ च्या जागतिक महामंदीमुळे कामगार वर्गाला दिलेल्या सवलती आणि सुविधा रद्द करणे हा जर्मन भांडवलदार वर्गासमोर अस्तित्वाचा प्रश्न बनला. आता ते ह्या सवलतींवरचा खर्च उचलू शकत नव्हते. महामंदीमुळे देशामध्ये बेरोजगारी आणि गरिबी वेगाने वाढली, परंतु कामगार वर्गाची मोलभाव करण्याची क्षमता कमी झाली नाही कारण त्यांचा प्रतिरोध संघटित होता. त्यामुळे महामंदीचा सगळा भार भांडवलदार वर्गावर पडू लागला आणि नफ्याचा दर ओसरला. कामगार वर्गाविरुद्ध कुठलेही आक्रमक धोरण स्वीकारू न शकल्यामुळे आर्थिक संकटाचा दबाव निम्न मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाकडे वळवण्यात आला. संकटामुळे छोट्या उद्योगपतींचा आणि व्यापाऱ्यांचा वर्ग सगळ्यात वेगाने देशोधडीस लागला. कारण हा वर्ग श्रमाच्या शोषणाचा दर वाढवण्यास पूर्णपणे अक्षम होता.

मोठ्या भांडवली वर्गाला ह्या वेळी एका अशा राजकीय शक्तीची गरज होती जी संघटित कामगार चळवळीला उध्वस्त होत असलेला निम्न मध्यम वर्ग, सर्वसाधारण शहरी कष्टकरी जनतेचा एक भाग आणि मध्यम वर्गाच्या प्रतिक्रियेच्या निशाण्यावर आणू शकेल, आणि ह्या सर्व समस्यांचे मूळ कम्युनिस्ट, ट्रेड युनियन आणि संघटित कामगार चळवळ आहे, यावर त्यांना सहमत करू शकेल. नात्झी पक्षाशिवाय दुसरे कोणीही ही गरज पूर्ण करणे शक्य नव्हते.

फासीवाद साखळीने बाधलेल्या कुत्र्यासारखा असतो. जनता जेव्हा आपल्या अधिकारांची मागणी करीत रस्त्यावर उतरते तेव्हा शासक भांडवलदार वर्ग या कुत्र्याची साखळी ढिली करतो. हे चित्र दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात एका अमेरिकन चित्रकाराने काढले होते. या दिवसांत भारतातील भांडवलदार वर्गाने फासीवादी कुत्रा जनतेच्या अंगावर सोडला आहे. जनतेच्या झुंजार एकतेवर उभे असलेली सशक्त भांडवलशाहीविरोधी चळवळच फासीवादी कुत्र्याचा सामना करू शकते.

ह्या संकट काळात जर क्रांतिकारी नेतृत्व कामगार चळवळीला तत्कालीन व्यवस्थेतून बाहेर काढण्याच्या दिशेने नेऊ शकले असते तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती. पण सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार चळवळ केवळ मिळालेल्या सवलती आणि सुविधांना चिकटून राहू इच्छित होती, त्यापुढे जाऊ इच्छित नव्हती. किंवा असेही म्हणू शकतो की सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी कामगार चळवळीला भांडवली व्यवस्थेच्या अंतर्गत मिळालेल्या सवलतींच्या पुढे जाऊ देण्याऐवजी, आहेत त्या सवलती टिकवून ठेवण्यासाठी प्रवृत्त केले. परंतु ह्या सुधारणा चालू ठेवण्यास जर्मन भांडवलदार वर्ग आता तयार नव्हता, कारण आता तो या बाबतीत अगतिक राहिला नव्हता आणि आता त्याला ह्या सवलती चालू ठेवणे शक्यही नव्हते. तो आता आक्रमण करण्यासाठी सज्ज झाला होता. परंतु कामगार वर्ग जिथल्या तिथेच होता. ह्याचा परिणाम असा झाला की आर्थिक संकटाच्या वाढीबरोबर संघटित कामगार वर्गाच्या बाहेरील कष्टकरी जनता, म्हणजेच निम्न मध्यम वर्ग, आणि मध्यम वर्गासामोरील बेरोजगारी, असुरक्षितता आणि अनिश्चितता वाढत गेली व त्यातून अशा प्रतिक्रियेचा जन्म झाला जिचा उपयोग नात्झी पक्षाने करून घेतला. ह्याच प्रतिक्रियेला त्यांनी एक वांशिक चेहरासुद्धा मिळवून दिला कारण त्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रियावादी एकजूट उभारणे शक्य नव्हते. अशा प्रकारे ह्या सर्व अनिश्चिततेसाठी आणि असुरक्षिततेसाठी ज्यूंना जबाबदार धरण्यात आले.

दुसऱ्या बाजूला, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये युन्कर आणि श्रीमंत शेतकरी ह्यांचे प्रभुत्व संपवण्यासाठी आवश्यक असलेले भूमी सुधार करण्यासाठीदेखील सत्ताधाऱ्यांवर दबाव टाकला नाही. सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांकडे त्यासाठीची पुरेशी ताकत उपलब्ध होती, हे येथे नोंदवले पाहिजे. १९२६ मध्ये राजघराण्याला सरकारकडून मिळणारा तन्ख्वा बंद करण्यासाठी त्यांनी जेव्हा एक यशस्वी आंदोलन पुकारले होते, तेव्हा याची साक्ष मिळाली होती. ह्याच लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेला पुढे रेटून ते क्रांतिकारी जमीन सुधारणांच्या माध्यमातून शासकवर्गाचा सर्वात प्रतिक्रियावादी भाग असलेल्या ईस्ट एल्बेच्या युन्करांचे वर्चस्व तोडून शासक वर्गाची ताकत कमी करू शकले असते. युन्कर आणि मोठे भांडवलदार आणि बँका ह्यांच्यातही सुरुवातीपासूनच अंतर्विरोध अस्तित्वात असल्यामुळे हे करणे सोपेही होते. परंतु सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी हे केले नाही आणि फक्त कामगार चळवळीला मिळालेल्या सवलतींना चिकटून राहण्यात धन्यता मानली. सामाजिक-लोकशाहीवादी मिळालेल्या सवलती टिकवून ठेवण्यासाठी बड्या भांडवलदार वर्गाच्या अटी मान्य करून ती तडजोड कायम राखू इच्छित होते. पण भांडवलदार वर्ग ह्या सवलती संपवून आक्रमण करण्याची तयारी पूर्ण करून बसला होता. १९२६ मध्ये जर्मन लीग ऑफ इंडस्ट्रीजमध्ये पॉल सिल्वरबर्गचे वक्तव्य उल्लेखनीय आहे. त्याने म्हटले, “सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांना वास्तवात परत आले पाहिजे आणि उग्र सिद्धांतवाद सोडून रस्त्यावरची निदर्शने आणि बल ह्या नीतीचा त्यांनी त्याग केला पाहिजे, तिने नेहमीच नुकसान केले आहे. त्यांनी जबाबदार पद्धतीने मालकांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार्य केले पाहिजे.” आता ह्या वक्तव्याची तुलना बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या त्या वक्तव्याशी करून पाहा, जे त्यांनी ट्रेड युनियनिस्टांच्या एका सभेत केले होते. त्यात बुद्धदेव भट्टाचार्य म्हणातत, “कम्युनिस्टांनी बदलती परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे आणि मालकांशी सहकार्य केले पाहिजे. वर्ग संघर्षाचा काळ मागे पडला आहे. आज श्रमाने भांडवलासोबत विकासासाठी भांडवलाच्या अटीवर सहकार्य करणे गरजेचे आहे.”

१९२९ मध्ये जर्मन भांडवलदारांनी पहिला मोठा हल्ला करताना रेड फ्रंट युनियनवर प्रतिबंध लादले. दुसरीकडे नात्झींचे गुंड आणि खुनी तुकड्या खुलेआम फिरत होत्या. सामाजिक-लोकशाहीवादी शांत राहिले. त्यानंतरही १९३२ पर्यंत असे हल्ले चालूच राहिले पण सामाजिक लोकशाहीवादी शांत राहिले. कारण ह्या हल्ल्यांचे प्रत्युत्तर क्रांतिकारी मार्गानेच दिले जाऊ शकत होते आणि त्या मार्गाने जाणे विश्वासघातकी संशोधनवाद्यांना शक्यच नव्हते. अशा प्रकारे हातावर हात धरून बसण्यामुळे सामाजिक-लोकशाहीवादी आपला बालेकिल्ला असलेल्या संघटित कामगार चळवळीतही जनाधार गमावून बसल. कामगार वर्गाचाही एक भाग नात्झींच्या कळपात सामील होऊ लागला. त्याचा परिणाम असा झाला की १९३२ मध्ये वॉन पेपेन नावाच्या उजव्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सत्ताबदल झाला आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी मुख्य घटक असलेले सरकार पडले. त्यानंतर काही दिवसांमध्येच वायमर गणराज्याच्या बुर्झ्वा संविधानातील पळवाटांचा आधार घेऊन एक इनेब्लिंग एक्ट आणला गेला आणि संसदीय लोकशाहीला हुकुमशाहीमध्ये बदलण्यात आले. संसदेत सामाजिक लोकशाहीवादी आणि बुर्झ्वा उदारमतवाद्यांच्या विरोधात मुख्यत्वे दोन पक्ष एकत्र आले – राष्ट्रीय जर्मन जनता पक्ष आणि नात्झी पक्ष. निवडणुकांपूर्वी सामाजिक-लोकशाहीवादी आणि उदारमतवाद्यांविरोधात जबरदस्त प्रचार अभियान उभारले गेले. त्यांना देशद्रोही ठरवण्यात आले आणि संकटाला जबाबदार ठरवण्यात आले. १९३२ च्या निवडणुकीमध्ये ह्या दोन्ही पक्षांना मिळून ४२ मते मिळाली. त्यापैकी ३३ एकट्या नात्झी पक्षाची होती. १९३३ मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि त्यात एकट्या नात्झी पक्षाला ४४ मते मिळाली. त्याचबरोबर हिटलर सत्तेत आला आणि जर्मनीमध्ये फासीवाद विजयी झाला.

जर्मनीमधील फासीवादाच्या विजयाचा हा संक्षिप्त इतिहास समजावून घेतल्यानंतर आपण काही निष्कर्ष काढू शकतो.

जर्मनीमध्ये फासीवादाला पोषक पार्श्वंभूमी कोणत्या रुपात अस्तित्वात होती? जर्मनीमध्ये भांडवली विकास उशिरा सुरू झाला. परंतु एकदा सुरू झाल्यावर तो फार वेगाने झाला आणि कुठल्याही लोकशाही क्रांतीशिवाय झाला. त्याचा परिणाम म्हणून दोन परिघटना समोर आल्या. पहिली परिघटना – सर्व क्षेत्रांमध्ये मागासलेपण कायम राहिले आणि आधुनिकीकरण आणि जनतेच्या चेतनेचे लोकशाहीकरण न होताच अभूतपूर्व वेगाने भांडवली विकास झाला. इंग्लंड आणि फ्रांससारख्या देशांमध्ये भांडवलशाही क्रांतिकारी प्रक्रियेतून अस्तित्वात आली आणि त्यानंतर तिचा दीर्घ आणि खोलवर विकास झाला. त्यामुळे समाजातील सामंती आणि गैर-लोकशाहीवादी मूल्यांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. दुसरी परिघटना – ह्या तीव्र भांडवली विकासामुळे ज्या वेगाने गाव आणि शहरांमध्ये कष्टकरी जनतेला देशोधडीला लावले त्यातून भयंकर अशा असुरक्षिततेचे आणि अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले. ह्या असुरक्षिततेला आणि अनिश्चिततेला भांडवली व्यवस्थेविरुद्धच्या क्रांतिकारी शक्तीमध्ये रुपांतरीत करता येणे शक्य होते. परंतु सामाजिक-लोकशाहीवादी आंदोलनाने सर्वहारा वर्गाशी केलेला विश्वासघात आणि जर्मन कम्युनिस्ट पक्षाचे अपयश ह्यामुळे ते शक्य झाले नाही. नात्झीवाद हे करोडो लोकांना आर्थिक-सामाजिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या विस्थापित करणाऱ्या अत्यंत वेगाने झालेल्या भांडवली विकासावरचे प्रतिक्रियावादी उत्तर होते. जर्मनीमध्ये जमीन सुधारणा क्रांतिकारी पद्धतीने झाल्या नाहीत. जमीन सुधारणांद्वारे जमिनींची मालकी त्यांना कसणाऱ्या लोकांकडे गेली असती. तिथे प्रशियाई मार्गाने भूमी सुधार झाले. त्याद्वारे सामंती जमीन मालकांनाच भांडवली कुलकांमध्ये आणि भांडवली शेतकऱ्यांमध्ये रुपांतरित करण्यात आले. हा वर्ग अत्यंत प्रतिक्रियावादी वर्ग होता. त्याशिवाय अपूर्ण भूमी सुधारांमुळे श्रीमंत भाडोत्री जमीन कसणारा शेतकरी वर्ग तयार झाला. ह्या वर्गाची नाळ भांडवली अर्थव्यवस्थेशी घट्टपणे जोडली गेली होती आणि हे घोर लोकशाही विरोधी होते. भांडवली व्यवस्थेच्या संकटातून निर्माण झालेल्या प्रतिक्रियेचा महत्वाचा भाग हे वर्गच होते. हे वर्ग पुढे नात्झी पक्षाचा आधार बनले. युन्करांचे विशेषाधिकार कायम असल्याकारणाने सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा सर्वसाधारण शेतकरी वर्गात आधार तयार होऊ शकला नाही. ही शेतकरी जनता फासीवादाच्या प्रसाराच्या काळात एक तर निष्क्रिय राहिली किंवा फासीवाद्यांची समर्थक बनली. तिलासुद्धा त्यांच्या अनिश्चिततेचा तरणोपाय फासीवाद्यांमध्ये दिसू लागला होता. हा निव्वळ त्यांचा भ्रम होता, आणि पुढे ते सिद्धही झाले, हे स्पष्टच आहे.

१९१९ नंतर वायमार गणराज्याच्या स्थापनेनंतर जे राज्य अस्तित्वात आले ते एक कल्याणकारी राज्य होते. लोककल्याणकारी धोरणे ही जर्मन भांडवलदार वर्गाची अगतिकता होती, कारण युद्धानंतर तो कामगार चळवळीशी सरळ संघर्ष करू शकत नव्हता आणि रशियाचे उदाहरण त्याच्या समोर होते. ही समज विकसित करण्यात सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी त्यांची मोठीच मदत केली. कामगार वर्गाला मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या. परंतु भांडवली विकासाचे स्वतःचे गतित्त्व असते. साम्राज्यवादी जगात टिकून राहण्यासाठी नफ्याचा दर वाढवत नेणे ही जर्मन भांडवलदार वर्गाच्या अस्तित्वासाठीची अनिवार्य अट होती. कामगार वर्गाला दिलेल्या सवलती लवकरच त्याला डोईजड वाटू लागल्या. लोक-कल्याणकारी धोरण हे नफ्याच्या दरावर ब्रेक लावण्याचे काम करू लागले होते. वित्तीय, औद्योगिक भांडवली वर्ग आणि कुलक-युन्कर ह्यांना लवकरच कामगार वर्गावर त्यांची नग्न आणि क्रूर हुकुमशाही लादण्यासाठी एका हुकुमशाही सत्तेची गरज वाटू लागली.

सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांनी कामगार चळवळीला सुधारवादाच्या चौकटीतच डांबून ठेवले. त्यांनी भांडवलशाहीचा कुठलाही पर्याय दिला नाही आणि त्याचबरोबर ते भांडवलशाहीच्या पायातील बेड्यासुद्धा बनले. त्यांचे एकूण ध्येय हे भांडवली लोकशाहीच्या चौकटीत राहून पगार-भत्ते वाढवत राहणे आणि जे मिळाले आहे त्याच्याशी चिकटून राहणे हेच होते. परंतु भांडवली व्यवस्था नफाच निर्माण करू शकली नाही तर काय होईल ह्या प्रश्नाचे त्यांच्याकडे कुठलेही उत्तर नव्हते. ते जैसे थे स्थिती कायम ठेवण्याचे स्वप्नरंजन करत राहिले. परंतु भांडवलशाहीची नैसर्गिक गती कधीच हे होऊ देत नाही. भांडवली वर्गाला नफ्याचा दर वाढवायचाच होता. आणि त्याचा दीर्घ कालीन स्त्रोत होता – कामगारांच्या शोषणात वाढ करणे. संघटित कामगार आंदोलनाच्या जोरावर सामाजिक-लोकशाहीवादी असे करू देत नव्हते. आता भांडवली वर्ग लोकशाहीच्या चौकटीत राहून नफ्याचा दर वाढवू शकत नव्हता. मोठ्या भांडवली वर्गाला आता एका सर्वसत्तावादी राज्याची आवश्यकता होती व वायमर गणराज्य ते देऊ शकत नव्हते, कारण वायमर गणराज्य हे भांडवल आणि श्रम ह्यांच्यातील तडजोडीवर टिकून होते. हे कार्य नात्झी पक्षच पूर्ण करू शकत होता.

भांडवली राज्यसत्तेचे कार्य असते भांडवली उत्पादन विना अडथळा चालू राहण्यासाठीची हमी देणे आणि भांडवली उत्पादन संबंधांचे संरक्षण करणे. राज्यसत्तेच्या माध्यमातून भांडवलदार वर्ग त्याच्या वर्गीय हितसंबंधांना संघटित करतो आणि व्यक्तिगत भांडवली हितसंबंधांच्या वर नेतो. अधून-मधून आपसातील अंतर्विरोध वाढीस लागतात, अराजकता पसरते तेव्हा राज्यसत्ता हस्तक्षेप करून व्यवस्था पुन्हा रुळावर आणते. त्याच बरोबर भांडवली राज्यसत्ता कष्टकरी जनतेला एक वर्ग म्हणून संघटित होऊ देत नाही आणि त्यांना राष्ट्र, समुदाय किंवा धर्माच्या सदस्याच्या रूपात म्हणजेच एका नागरिकाच्या रुपात अस्तित्वात ठेवण्याचा प्रयत्न करते. वायमर गणराज्य भांडवली वर्गांच्या हितसंबंधांना संघटित करण्यात अपयशी ठरले. कल्याणकारी धोरणांनी भांडवलदार वर्गाच्या राजकीय आणि आर्थिक ऐक्यास सुरुंग लावला. संकट काळात भांडवली हितसंबंध आणि जनतेचे हितसंबंध ह्यांच्या मध्ये ताळमेळ राखणे अवघड होते. तेव्हाच जनतेच्या राजसत्तेकडून असलेल्या अपेक्षा वाढीस लागतात, परंतु राजसत्ता लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास पूर्वी पेक्षा अधिक असमर्थ झालेली असते. अशा वेळी बुर्झ्वा वर्गाचा एक भाग राजसत्तेने त्यांच्या बाजूने हुकुमशाही वर्तन करावे अशी अपेक्षा करू लागतो. आणि असे घडले नाही तर मोठे भांडवलदार अधिकाधिक प्रतिक्रियावादी आणि असहिष्णू होऊ लागतात. वायमर गणराज्यात हेच घडले. श्रम आणि भांडवल ह्यांच्यातील सामाजिक लोकशाही तडजोड राज्यसत्तेला मोठ्या भांडवलदारांच्या गरजेनुरूप मुक्तपणे काम करू देत नव्हती आणि त्यामुळे भांडवली संकट अधिकाधिक गहन होत चालले होते. ह्या संकटामुळे जनतेचा एक मोठा भाग उध्वस्त होत होता आणि त्यांच्यामध्ये असंतोष तयार होत होता. मोठ्या भांडवलदारांनी नात्झी पक्षाच्या माध्यमातून ह्या असंतोषाचा लाभ उठवला आणि त्याला प्रतिक्रियावादामध्ये रुपांतरित केले. नात्झी पक्षाने त्यासाठी ज्यू-विरोध, वांशिक-श्रेष्ठत्व, कम्युनिजम-विरोध, लोकशाही-विरोध अशा विचारांचा आधार घेतला.

सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांच्या झुंजार अर्थवादी संघर्षामुळे आणि ट्रेड युनियनवादामुळे कामाची मजुरी वाढत होती, परंतु भांडवली संकटामुळे नफ्याचा दर कुठित झाला होता. त्यामुळे नफ्याच्या अकुंचनाची स्थिती तयार झाली.  ह्यामुळे सर्वप्रथम उध्वस्त झालेला छोट्या उद्योगपतींचा वर्ग पुढे चालून फासीवाद्यांचा खंदा समर्थक बनला. नंतर फासीवादाने त्यांना काहीही दिले नाही आणि नंतर फासीवादाने फक्त मोठ्या भांडवलदार वर्गाची सेवा करण्यात धन्यता मानली, ही गोष्ट अलाहिदा. मोठा भांडवली वर्ग उध्वस्त होऊन भिकेला तर लागला नाही मात्र त्याने जर फासीवादाच्या उदयाचे समर्थन केले नसते तर मात्र तो नक्कीच भिकेला लागला असता, कारण त्याला त्याच्या नफ्यामध्ये मोठ्या घसरणीला तोंड द्यावे लागले असते. संघटित कामगार चळवळीच्या दबावाचे स्वरूप एका उदाहरणावरून समजून घेता येईल. १९२८ मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाचा ६७ टक्के भाग कामगारांच्या मजुरीच्या रुपात खर्च होत होता. संकट काळात बेरोजगारीमध्ये वाढ होऊनही भांडवलदार वर्गाच्या मोलभाव करण्याच्या क्षमतेत कुठलीच सुधारणा झाली नाही. त्याचे कारण एका मजबूत आणि लढाऊ कामगार आंदोलनाची उपस्थिती हे होते. कुलक आणि युन्करांनी आपले विशेषाधिकार कायम राखण्यासाठी आणि संकट काळावर मात करण्यासाठी नात्झींचे समर्थन केले. परंतु सशक्त कामगार चळवळ सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांच्या नेतृत्वाखाली भांडवली सुधारवादाच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात राहिली. भांडवली वर्गाला आक्रमक होण्यासाठीचे कारण भेट म्हणून देण्यात आले आणि फासीवादाचा उदय प्रतिरोध्य असताना अप्रतिरोध्य बनला.

(पुढच्या अंकात क्रमशः)

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी २०१६