नफ्याच्या गोरखधंद्यात बळी जाते आहे विज्ञान आणि तडफडतो आहे मनुष्य

नवमीत
(लेखक पेशाने डॉक्टर आहेत)
अनुवाद : अभिजीत

विज्ञान मानवाचा सेवक आहे, असे आपण म्हणतो खरे, परंतु भांडवलशाहीत मात्र विज्ञान निव्वळ नफा कमावण्याचे एक साधन होऊन राहिले आहे. कधीच शांत न होणाऱ्या नफ्याच्या हव्यासाने ग्रस्त असलेली ही मानवद्रोही भांडवली व्यवस्था माणसाबरोबरच मानवी मूल्ये आणि मानवी संवेदनांनासुद्धा सतत गिळंकृत करीत आहे. विज्ञानाची एक शाखा असलेल्या आरोग्य विज्ञानाचे उदाहरण आपण पाहू शकतो. विज्ञानाच्या दुसऱ्या कोणत्याही शाखेप्रमाणेच आरोग्य विज्ञानानेसुद्धा गेल्या काही दशकांमध्ये अभूतपूर्व अशी प्रगती केलेली आहे, अनेक शिखरे पादाक्रांत केलेली आहेत. अनेक रोगांवर विजय मिळवलेला आहे, आणि अनेक रोगांशी लढण्यास आपण समर्थ बनलो आहोत. परंतु विज्ञानाच्या अन्य शाखांप्रमाणेच आरोग्य विज्ञानसुद्धा भांडवलशाहीच्या जाळ्यात असे काही सापडले आहे की उच्च मानवी मूल्यांवर आधारित हे विज्ञान फक्त नफा उकळण्याचे एक माध्यम बनले आहे. या व्यवस्थेत रोग्याला रोगी समजले जात नाही, तर त्याला एक गिऱ्हाईक समजले जाते. या गिऱ्हाईकाला औषधे आणि उपचार विकले जातात. डॉक्टरांपासून औषध कंपन्यांपर्यंत या व्यवसायाशी संबंधित बहुतेक लोक नफ्याच्या दलदलीत खोलवर रुतलेले आहेत.
याच संदर्भात काही दिवसांपूर्वीची बातमी आहे. अमेरिकेच्या टूरिंग फार्मा नावाच्या एका औषध कंपनीने डैराप्रिम नावाचे एक औषध बनवण्याचे आणि विकण्याचे अधिकार खरेदी केले आहेत. हे औषध टोक्सोप्लाज्मोसिस नावाच्या एका आजारावर तसेच अन्य काही औषधांबरोबर एड्सच्या उपचारासाठी वापरले जाते. लाखो एड्स पीडितांसाठी हे औषध संजीवनीसारखे काम करते. या औषधाचे अधिकार खरेदी करताच या औषध कंपनीने पहिले काम कोणते केले असेल तर, अगोदर प्रति टॅबलेट १३.५० डॉलर असलेली या औषधाची किंमत दुसऱ्याच दिवशी वाढवून प्रति टॅबलेट ७५० अमेरिकन डॉलर इतकी केली. रोग्याच्या उपचारांवर पूर्वी ११३० डॉलर इतका खर्च व्हायचा, तो वाढून ६३००० डॉलर इतका झाला. या हिशेबाने जर एका वर्षाच्या उपचाराचा हिशेब मांडायचा झाला तर तो ६००००० डॉलर म्हणजेच ३९०००००० इतका होतो! कंपनीच्या भागधारकांच्या (शेअरहोल्डर) हिताचे मला रक्षण करायचे आहे, असे या दरवाढीबद्दल कंपनीचे सीईओ मार्टिन श्क्रे ली यांनी निर्लज्जपणे सांगितले. लोकांच्या उपचाराशी त्यांना अर्थातच काहीही देणेघेणे नाही. २० टक्के, ५० टक्के, १०० टक्के किंवा अगदी २०० टक्के दरवाढसुद्धा अधुनमधून होतच असते, परंतु यावेळी झालेली दरवाढ इतकी भरमसाठ आहे की तिचा भांडवली मीडियानेसुद्धा विरोध केलेला पाहावयास मिळतो आहे. चहू बाजूंनी छी-थू झाल्यावर ही प्रचंड दरवाढ कदाचित कमी केलीही जाईल, परंतु प्रश्न या एका औषधाचा किंवा एका कंपनीचा नाही. खरे तर हे प्रकरण म्हणजे पाण्यात दडलेल्या हिमनगाचा वर दिसणारा फक्त छोटासा भाग आहे. अख्खा हिमखंड प्रचंड आहे, आणि तो दिसत नाही आहे. अर्थात ही घटना म्हणजे नफ्यावर आधारित या व्यवस्थेला नागडे करणारे एक अभिजात उदाहरण आहे, असे आपण जरूर म्हणू शकतो.
या कंपन्या नव्या औषधांचे फक्त मार्केटिंग आणि व्यापार करतात, कोणताही नवा आविष्कार करीत नाहीत, हे सर्वज्ञात आहे. अशा प्रकारे या कंपन्यांना सतत फायदाच झालेला आहे. यांचा फायदा कष्टकरी जनतेला फार महागात पडतो, हे तर दिसतेच आहे. परंतु विश्वव्यापी आर्थिक संकटामुळे औषध कंपन्यांचे मालकसुद्धा नफा कमी झाल्यामुळे हैराण आहेत. आर्थिक संकटाच्या काळात बाजार मालांनी भरलेला असतो, आणि व्यापक जनतेची सापेक्ष क्रयशक्ती जवळपास नसल्यागत होते. त्यामुळे बहुतेक माल विकला जाऊ शकत नाही व त्यामुळे भांडवलदाराला नफा मिळू शकत नाही. भांडवल फसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी पसरते, व त्यामुळे संकट आणखीनच वाढते. हे औषध उद्योगाशी जोडून पाहिल्यावर आपण समजू शकतो की अन्य उत्पादनांप्रमाणेच औषधसुद्धा एक माल असते. जेव्हा आर्थिक अरिष्ट येते तेव्हा इतर क्षेत्रांप्रमाणेच ते त्यालासुद्धा तावडीत पकडते. आजच्या काळात औषध उद्योगसुद्धा संकटाला तोंड देतो आहे. दुसरीकडे, आणखी दहा वर्षांच्या आत बहुतेक औषधांचे पेटंट संपुष्टात येणार आहेत, त्यामुळे एकाधिकार संपल्यामुळे त्यांना अब्जावधी डॉलरचे अतिरिक्त नुकसानसुद्धा सोसावे लागणार आहे. म्हणूनच ते आता आपले लक्ष कमी वापरात असलेल्या अशा औषधांवर केंद्रित करीत आहेत ज्यांमध्ये स्पर्धा फार कमी आहे. म्हणूनच मनमान्या पद्धतीने किंमती वाढवून नफा टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, हे स्पष्टच आहे. टूरिंग फार्मा कंपनीचे हे पाऊलसुद्धा त्याचाच पुरावा आहे.
औषधांच्या दरवाढीचे औचित्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना श्क्रेली म्हणाले की किंमतीमध्ये होणारी ही वाढ वास्तविक रोग्यांच्या फायद्यासाठीच आहे. श्क्रेठली यांनी सांगितले की या एक्स्ट्रा नफ्याचा वापर मेडिकल रिसर्चसाठी केला जाईल, व त्यामुळे आरोग्य विज्ञान आणि रोग्यांचा लाभच होईल. परंतु भांडवलदार कोणत्या प्रकारचा रिसर्च करतात ते कोणापासूनही लपून राहिलेले नाही. एड्स या आजारावर कोणताही इलाज नाही आणि आत्तापर्यंत असे कोणतेही औषध तयार झालेले नाही जे एड्स पूर्णपणे नाहीसा करू शकेल. तसेच त्याच्यावर कोणतेही वॅक्सिनसुद्धा अजून शोधले गेलेले नाही. अशा परिस्थितीत सुरू होणारा कोणताही रिसर्च पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही कारण एक तर मोठे मोठे औषध उद्योजक लॉबिंग करून त्यात खोडा घालतात किंवा पैसे कमी पडल्यामुळे तो पुढे सरकू शकत नाही. याचे कारण असे की जर एड्स समूळ नाहीसा करणारे एखादे वॅक्सिन किंवा औषध तयार झाले तर या औषध कंपन्या वर्षानुवर्ष रोग्यांना औषधे विकून जो नफा कमावत असतात तो मारला जाईल.
हा प्रकार फक्त एड्सबाबतच आहे, असे नाही. २००७ मध्ये अल्बर्टा विद्यापिठाच्या संशोधकांना असे आढळले की डीसीए नावाचा एक यौगिक कॅन्सरच्या कोशिकांना नैसर्गिक रूपात नष्ट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका वठवू शकतो. प्रयोगशाळेत केलेल्या प्रयोगांमध्ये हे रसायन वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅन्सरशी लढण्यात प्रभावी असल्याचे दिसून आले. कॅन्सरशिवाय माइटोकान्ड्रियाशी संबंधित कित्येक रोगांमध्ये हा यौगिक बऱ्याच काळापासून प्रयोगात आणला जात आहे. याचे मानवी शरीरावरील प्रभावसुद्धा वैज्ञानिकांना माहीत होते. परंतु या यौगिकाची एक अडचण होती. त्याचा पेटंट घेतला जाऊ शकत नव्हता. साहजिकच पेटंट नसल्यामुळे नफा कमी असणार होता, व म्हणूनच पुढच्या संशोधनासाठी कोणत्याही कंपनीने पैसे लावले नाहीत. काही काळ तर संशोधकांनी स्वतःच्या पैशावर संशोधन सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला परंतु पैशाची चणचण असल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत या बाबतीत कोणतेही खास काम होऊ शकलेले नाही. स्वतःच्या रिसर्चच्या नावाखाली मोठ्या (आणि अगदी मध्यम श्रेणीच्यासुद्धा) औषध कंपन्या एवढेच करतात की छोट्या बायोटेक कंपन्यांकडून मूळ रिसर्च फॉर्मुले खरेदी करतात आणि मग त्यांचा पेटंट घेऊन मनमान्या किंमतींवर ती औषधे विकतात.
या औषध कंपन्या उपचारांसाठी ना कोणताही खास रिसर्च करतात ना रिसर्चवर पैसा लावतात. जीवघेण्या आजारांच्या उपचारांसाठी औषधे बनवणे हा त्यांचा उद्देश्य नाही तर औषधांचे मार्केटिंग करणे व आजार लांबत जाईल याची दक्षता घेत त्याची विक्री करणे, हा त्यांचा उद्देश्य आहे. १९७५ पासून १९९७ पर्यंत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी १२३३ नवीन औषधे बाजारांत आणली. यांपैकी फक्त १ टक्का, म्हणजेच १३ औषधे विकसनशील देशांमध्ये लोकांचे जीव घेणाऱ्या उष्णकटिबंधीय रोगांच्या निदानात कामी येणारी होती. या देशांतील कष्टकरी लोकांच्या जीवाचे काहीच मोल नाही, हे स्पष्टच आहे, कारण हे लोक महागडी औषधे विकत घेऊ शकत नाहीत. खरे तर या कंपन्यांच्या रिसर्चचा मुख्य उद्देश्य लाइफ स्टाइल डिजिज, म्हणजेच कष्टाच्या अभावामुळे, आरामदायी जीवनामुळे होणाऱ्या स्थूलपणासारख्या रोगांवर आणि सौंदर्य, विलासिता यांच्याशी संबंधित टक्कल पडणे, सुरकुत्या, नपुंसकता यांसारख्या रोगांवर उपचार शोधून काढणे हा आहे. मर्कनावाच्या एका बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीचा माजी प्रमुख तर खुलेआम स्वीकार करतो की स्टॉकहोल्डरवाली कोणतीही कंपनी आपला रिसर्च तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये होणाऱ्या रोगांच्या इलाजाच्या दिशेने वळवू शकत नाही, कारण त्यामुळे कंपनीचे दिवाळे निघू शकते. एका औषध कंपनीत काम करणारे संशोधक ए. जे. स्टेलर यांनी रॉयल सोसायटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन अॅपण्ड हाइजिन नावाच्या प्रतिष्ठित पत्रिकेतील एका लेखामध्ये असा निष्कर्ष काढला होता की एखादे नवीन अॅिण्टीबायोटिक बनवणे महाग असते आणि तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये ते औषध विकून फारसा नफा कमावला जाऊ शकत नाही. त्यांच्यासाठी मानवी जीवनापेक्षा नफ्याचे मोल जास्त आहे, हे उघडच आहे.
पेटंटसंबंधी बोलायचे झाले तर जागतिक व्यापार संघटनेचा एक करार आहे जो बौद्धिक संपदा अधिकाराच्या व्यापार संबंधी पैलूंवर आधारलेला आहे. इंग्रजीत त्याला TRIPS म्हणतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्व सदस्यांसाठी तो बंधनकारक आहे. या करारानुसार कोणत्याही कंपनीला आपल्या पेटंटचा अधिकार २० वर्षांसाठी मिळतो. म्हणजेच संबंधित औषध बनविण्याचा आणि विकण्याचे सर्वाधिकार २० वर्षांसाठी त्या कंपनीपाशी राहतात. आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये कोणतेही सरकार त्या देशात व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला कोणत्याही पेटंट औषधाचा फॉर्मुला देण्यासाठी बाध्य करू शकते, असा एक अनुच्छेद नावाला त्यामध्ये आहे, आणि अमेरिकेसह युरोपच्या सर्व विकसित भांडवली देशांनी यावर सहमती दर्शविलेली आहे. परंतु या अनुच्छेदाचा प्रयोग होऊ नये यासाठी हे सर्व साम्राज्यवादी देश भारतासह आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेच्या विकसनशील देशांवर सतत दबाव टाकत असतात. साम्राज्यवादाच्या हिताच्या विरोधात असलेला अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव कधीही प्रत्यक्षात उतरू शकत नाही, हे वास्तव आहे. २००१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने जेव्हा एड्सचे औषध स्वस्त करण्यासाठी असे करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अमेरिकेने दक्षिण आफ्रिकेला आर्थिक निर्बंध लादण्याची धमकी देत व्यापार निगराणी सूचीमध्ये टाकले होते. अमेरिका किंवा दुसरा कोणताही साम्राज्यवादी देश भांडवलदारांचा नफा जपण्यासाठी काहीही करू शकतो, याचेच हे उदाहरण.
भांडवलशाहीसाठी नफा हाच एकमात्र हेतू असतो, आणि भांडवलदार जे काही करतात ते फक्त नफ्यासाठीच करतात, हे आपण अशा प्रकारे पाहू शकतो. नफ्यासाठीच औषध कंपन्या कोणत्याही आजारावर उपचार करण्याऐवजी तो लांबवण्यासाठीच पैसा लावतात, हे एक खुले रहस्य आहे. औषधांच्या किंमतीत वाढ, पेटंटसाठी झगडे आणि रिसर्च थांबवण्यासारख्या गोष्टी तर फार पूर्वीपासून सतत होत आहेत, परंतु आजच्या काळात हे सारे अगदी नंग्या आणि विभत्स रूपात सर्वांसमोर येत आहे. यामागचे कारण भांडवलदारांची कधी न शांत होणारी हाव हेच आहे, हे आपण वर पाहिले आहे. आरंभीचा काही काळ सोडला तर एकूण इतिहासात भांडवलशाही आणि भांडवलदार वर्ग बांडगुळांसारखा समाजाला चिकटून बसला आहे. तो समाजाचे रक्त शोषून जिवंत राहतो आणि त्याच्या बदल्यात आजारांशिवाय दुसरे काहीही समाजाला देत नाही. त्याऐवजी आपण जर समाजवादी रशिया आणि समाजवादी चीनची उदाहरणे पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की योजनाबद्ध समाजवादी अर्थव्यवस्थेद्वारे दुसऱ्या कोणत्याही क्षेत्राप्रमाणेच आरोग्य विज्ञान आणि जनसामान्यांच्या आरोग्यातही अद्भुत चमत्कार केले जाऊ शकतात. नफ्याऐवजी उपचारावर लक्ष केंद्रित केले तर केवढा फरक पडू शकतो ते या देशांच्या उदाहरणांवरून सिद्ध झालेच आहे. परंतु त्यासाठी या सडलेल्या परजीवी व्यवस्थेला उपटून फेकून देणे आणि समतेवर आधारित कष्टकरी जनतेचे लोकस्वराज्य म्हणजेच समाजवादी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. समाजवादात नफ्यावर उभ्या असलेल्या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करून त्या कंपन्या कष्टकरी वर्गाच्या नियंत्रणाखाली आणल्या जातील. मानवी मूल्यांवर आधारित आरोग्य व्यवसाय आणि रिसर्च यांना भांडवलाच्या जबड्यांतून मुक्त केले जाईल. तेव्हा विज्ञानाच्या इतर शाखांप्रमाणेच आरोग्य विज्ञानसुद्धा कोणाच्या नफ्याचे गुलाम न राहता मानवाचा सेवक बनेल.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी २०१६