सरत्या वर्षात झारखंड मधील कोळसा खाणीत वेदनादायक दुर्घटना
पुन्हा एकदा नफ्याच्या लालसेने खाण कामगारांचा घेतला जीव
पराग
मराठी अनुवाद :- जोगदंड शिवाजी रघुनाथराव
गेल्या २९ डिसेंबरला जेव्हा देशातील प्रमुख टी.व्ही. चैनलवरती नोटबंदीची मुदतसंपण्याची तसेच नवीन वर्षा निमित्त आयोजित होणार्‍या पार्ट्यांची चर्चा सुरू होती, सायंकाळी साडे सात वाजता झारखंडच्या गोड्डा जिल्हयातील लालमटिया ओपन कास्ट माइन्सच्या डोंगराळ चटई क्षेत्रात भूमी खचल्याने तेथे काम करत असलेले खाण कामगार आणि खाणीतील मशीनी लाखों मेट्रीक टन कोळस्‍याच्या ढिगा खाली दबून गेले. नंतर दोन दिवसापर्यंत कोळस्‍याचे ढिग हाटविण्याचे कार्य चालू असून सुद्धा एक ही कामगार जीवंत सापडला नाही. इतके होऊन ईसीएल (ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड) जिच्या अंतर्गत या खाणी आहेत तिने मृतकांच्या एकूण संख्ये ची घोषणा केली नाही. त्या ठिकाणी कार्य करणार्‍या कामगारांच्या म्हणण्यानुसार आपघातच्या वेळी खाणी मध्ये जवळपास ७० कामगार कार्यरत होते आणि ४० उत्खनन मशीनी सुरू होत्या. आश्चर्याची बाब अशी की खाणीसाठी खोदलेल्याजमीनवर भेगा पडल्याने जमीन खचण्याची आशंका कामगारांना अगोदरच होती,त्याबाबत व्‍यवस्‍थापनांना सूचित ही केले गेले परंतु अधिकार्‍यांनी त्यास नजरेआड करून काम सुरु ठेवले आणि शेवटी तेच घडले ज्याची कामगारांना भिती होती. या नफेखोर लोकांना जिथे जास्तीत-जास्त उत्पादनातून अमाप नफा कमविण्याचा उन्माद असतो तिथे कामगारांच्या तक्रारीला असेच नजरेआड करून त्यांच्या जीवांची किंमत कवडीमोल ठरते. जरी कामगारांच्या अमाप संख्येतून काही कामगारांनी आपला जीव दुर्घटनेत गमावला तरी भांडवलदारांना व ठेकेदारांना काय फरक पडणार! त्यांच्यासाठी तर नफाच सर्वोपरि आहे!
लालमटिया ओपन कास्ट माइन्स ईसीएल (ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड) च्या अंतर्गत येते,ती कोल इंडिया लिमिटेड ची सहयोगी कंपनी पैकी एक आहे. या खाणी मध्ये उत्खननाचे कार्य महालक्ष्मी नावाच्या खाजगी कंपनीला करारावर (कंत्राट) दिलेगेले आहे. कामगारांच्या सुरक्षे बाबतीत खाजगी कंपन्या सतत बेफिकीरीने वागतात. त्यांचा असा प्रयत्न असतो की उत्पादन खर्च कमीत-कमी करून जास्तीत-जास्त नफा प्राप्त करावा; या उद्देश्याने ठेकेदार कामगारांचे भरपूर शोषण करतात. कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षेवर होणारा खर्च उदा. कार्यक्षेत्रात नवीन यंत्रांचा वापर किंवा त्यांना सुरक्षित वातावरणात काम करण्यासाठी होणारा अमाप खर्च. कंपन्या या खर्चाला बगल देत कामगारांना अपघात प्रवण क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजबूर करतात. लालमटियाची हा ह्रदयविदारक अपघात खाणकाम इतिहासात घडलेला पहिलाच अपघात नाही. एकट्या २०१६ या एका वर्षामध्ये कोळसा व अन्य खाणी मध्ये यासारख्या दुर्घटनामुळे मरणार्‍या कामगारांची संख्या ६५ होती. मागील वर्षातील आकड्यांच्या आधारावर प्रत्येकी तीन दिवसात खाणीमध्ये एका गंभीर अपघाताची नोंद मिळते. भारतात लिखित प्रमाणाचा संदर्भ बघितला तर त्यानुसार वर्ष २००९ ते २०१३ मध्ये ७५२ खाण-दुर्घटनानोंदविल्या गेल्या आहेत.
आश्चर्याची बाब अशी की १९७३ मध्ये कोळसा खाण (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम अंतर्गत सर्व कोळसा खाणींचे राष्ट्रियकरण यामुळेच केले गेले होते की खासगी क्षेत्रातील खणन-कंपन्या मार्फत खाणकामातील सहभागामुळे कामगारांच्या सुरक्षेच्‍या संदर्भात प्रश्न नीट हाताळला जात नाही आणि अशाने कार्यस्थळावरील अपघातात कामगारांच्या मृत्यूचे प्रकरण राजकीय मुद्दा बनत होते. परंतु सरत्या वेळेत असे दिसून आले की राष्ट्रीय कोळसा कंपन्याही कामगारांच्या सुरक्षेबाबतीत काही गंभीर नाहीत त्यांनी यासंदर्भात कुठलीही व्यवस्था केली नाही उलट कोल इंडिया लिमिटेड व तीच्या सहायक कंपन्या उदा. आयएसटी इंडिया कोल फिल्ड्स याही नफेखोरीच्या स्पर्धेत सामील होऊन उत्खननच्या कामाला ठेक्यावर देत आहेत ज्यामुळे खाणीत काम करणार्‍या खाण कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पून्हा फिरून तिथेच आला जिथे कामगार वर्गाच्या सुरक्षेची कसलीच पर्वा केली जात नाही.
आऊटसोर्सिंग/सबकंट्रॅक्टिंग/ठेकेदारी त्या प्रक्रियेचा भाग आहे जिच्या अंतर्गत कोणत्या ही संस्थेचे काम बाहेरील एजेंसीला किंवा कंपनीला दिले जाते. जगभरामध्ये ही पद्धत मोठ्या मालक कंपनीकडून स्वीकारली जात असते कारण कामगारांवर होणारा खर्च कमी केला जावा आणि कामगारांच्या जीवनाची संपूर्ण जबाबदारी कंपनीची न राहता ठेकेदाराची बनते अशा प्रकारे जास्तीत-जास्त नफा कमवला जातो. नफ्याच्या अंधाधुंद स्पर्धेमध्ये ठेकेदार कामगारांना केवळ नाममात्र मजुरी देतो की ज्याच्यामुळे तो जीवित राहून पुढच्या दिवसी पून्हा मजुरी करण्यासाठी उपस्थित होऊ शकतो आणि त्यांच्या आरोग्य व सुरक्षेेला पूर्णतः नजरेआड करतो. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये भांडवलदार वर्गाकडून कामगारांचे श्रम शोषण चालू असते म्हणून कामगारामध्ये युनियन बनवून आपल्या हक्कांची मागणी करण्याचा धोका मोठ्या भांडवलदारांना सत्वत असतो. आऊटसोर्सिंग किंवा ठेकेदारी च्या कारणामुळे कामगारांशी मोठ्या कंपनी चा सरळ कसला ही संपर्क होत नाही आणि कामगार ठेकेदारकडे काम करणारा असंगठीत कामगार बनून जातो. आऊटसोर्सिंग नियोजनामुळे मालक आणि ठेकेदारांना कामगारांच्या शोषणास अनिर्बंध अडविण्यापासून सूट मिळते. या कारणांमुळे ठेकेदारांची खाजगी कंपनी असंगठीत कामगारांना एक साधारण मजुरी च्या व्यतिरिक्त कसलीच सुविधा दिली जात नाही तसेच त्यांना संगठन बनविण्याची भणक लागतात किंवा आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठविल्यावर त्या असंगठीत कामगारा विरुद्ध सरळ हायर अँड फायर (वाटेल तेव्हा ठेवले वाटेल तेव्हा काढणे) नियोजनाचा प्रयोग करून त्यांची हकालपट्टी केली जाते. जगभरामध्ये भांडवलदारांनी कामगार संगठन न बनवू देण्यासाठी किंवा त्यांची शक्तीला निष्प्रभावी करण्यासाठी ठेकेदारीला एक नियोजित नियोजनाच्या रूपात स्वीकारले आहे. गेल्या अडीच दशकामध्ये नव-उदरवादी आर्थिक नियोजनांच्या अंतर्गत आऊटसोर्सिंग व ठेकेदारी सारख्या पद्धती स्वीकारल्यामुळे संघटित कामगारांची संख्या कमी होत राहिली आहे आणि असंघटित कामगारांची संख्या वाढत गेली. या असंघटित कामगारांसाठी कसल्या ही सेवा व अटी नसतात, श्रम कायदे ही लागू होत नाहीत आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकार छळ करत होती ते ही आत थोडे-थोडे करून संपविण्यात येत आहेत. ठेक्यावर ठेवलेल्या कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन पण दिले जात नाही आणि काही कामगारांना किमान मजुरी ही दिली जात नाही. ठेक्यावर ठेवलेल्या जाणार्‍या कर्मचार्‍यांना वयाच्या ४० व्या वर्षी कामावरून हकालपट्टी केली जाते आणि त्यांना निरुपयोगी व्यक्ति घोषित केले जाते कारण त्यांना अन्य कोणत्या ठिकाणी कामावर घेतले जाऊ नये.
स्पष्ट दिसून येते की लालमटिया सारख्या अपघात सलग घडणे ह्या नफ्यावर आधारित व्यवस्थेची देन आहे,ज्यात नफ्यासमोर माणसाच्या जिवाची कसली ही किंमत नसते. भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये कामगारांना उत्पादांनाच्या क्षेत्रात मात्र उपकरण समझले जाते. एखादे उपकरण बिघडले असता ते तुरंत बदलले जाते तसे एक कामगार मरण पावतो त्याच्या दुसऱ्या दिवसी त्याची जागा घेण्यासाठी बेरोजगारीच्या संकटात सापडलेला दूसरा कामगार हजर राहतो. दुर्घटने नंतर प्रशासन आणि सरकार द्वारा भरपाई ची घोषणा केली जाते आणि काही दिखावटी निर्णय घेतले जातात परंतु नफा कमविण्याचा उद्देश्य सर्वोपरि असल्यामुळे अशी दुर्घटना होण्याची संभावना टिकून असतेच. निश्चितच या व्यवस्थेच्या परिघात काम करणाऱ्या मजुरांच्या कार्यस्थळी सुरक्षेसंबंधी मागण्याना पूर्ण ताकदीनिशी समोर आणले पाहिजे परंतु कामगारानी ह्या भ्रमात राहू नये की अशा मागण्या पूर्ण झाल्याने भविष्यात लालमाटीया सारख्या अपघातांना आळा बसेलच. नफ्यावर अवलंबित या व्यवस्थेला मुळासकट उखडून टाकूनच अश्या घटनांना आळा घातला जाऊ शकतो. जे कामगार जमीनीतून कोळसा काढण्यासाठी आपला जीव जोखमीत टाकून ३०० फूट खोल खाण खोदून अमानवीय परिस्थितीत दिवस-रात्र काम करू शकतात ते मानवतेला ओझं बनलेल्या या घृणित व्यवस्थेचे सरण रचून तिला बेचिराख ही करू शकतात. गरज आहे ती केवळ जमिनीच्या खाली खदाणीत काम करणाऱ्या आणि जमिनीवर काम करणाऱ्या औद्योगिक व कृषी कामगारांच्या वर्ग आधारित अतूट एकजूटतेची.
कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७
