फासीवाद म्हणजे काय आणि त्याविरुद्ध लढायचे कसे?
पाचवा भाग
भारतीय समाजातील फासीवादासाठी अनुकूल परिस्थिती आणि तिचा सामाजिक आधार

लेखक : अभिनव
मराठी अनुवाद : अमित शिंदे

गेल्या काही वर्षांपासून चालू असलेल्या खोल आर्थिक मंदीमुळे एकीकडे लाखो लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागत असताना बहुतेक देशांमध्ये एक तर फासीवादी पक्ष सत्तेत आले आहेत किंवा बळकट तरी झाले आहेत. (जसे आपल्या देशात फासीवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्व करणारा भाजप) असे पक्ष सत्तेत येताच कामगारांच्या अधिकारांवर जोरदार हल्ला चढवतात आणि कॉर्पोरेट घराण्यांचा नफा वेगाने वाढविणारी धोरणे बनवतात. जर्मनीत हिटलर आणि इटलीमध्ये मुसोलिनी यांना आपण इतिहासातील फासीवादाचे जनक म्हणून ओळखतो. त्यांनी लाखो-कोट्यावधी निर्दोष माणसांची कत्तल केली आणि आजसुद्धा तमाम फासीवादी त्यांना आपले गुरू मानतात. अशा परिस्थितीत, आर्थिक अरिष्ट किंवा मंदी म्हणजे नेमके काय असते, ती फासीवादाला कसा जन्म देते, फासीवाद कसा ओळखावा आणि त्याच्याशी लढण्याचा खरा मार्ग कोणता, यांसारख्या गोष्टी समजून घेणे गरजेचे आहे.
एखादा फासीवादी पक्ष सत्तेत असतो तेव्हाच फासीवादाचा धोका असतो, आणि फासीवादी पक्ष सत्तेतून बाहेर पडताच फासीवादाचा धोका टळतो, असे मानणाऱ्या लोकांची संख्या कमी नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जेव्हा लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्त्वातील भाजप सरकारचा पराभव झाला होता, तेव्हा अनेकांचा असा गैरसमज झाला होता की फासीवादाचा धोका आता टळलेला आहे. त्यांचा समज किती बालीश होता हे स्पष्ट झालेच आहे, व आता फासीवादाचा धोका सर्वांत भयंकर रूपात आपल्या डोक्यावर घिरट्या घालीत आहे. फासीवाद म्हणजे काय? हे समजून घेतल्याशिवाय आपण काही झाले तरी त्यांच्या विरोधात लढण्याचा प्रभावी मार्ग शोधून काढू शकत नाही. त्याच्या सर्वच सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक पैलूंची योग्य जाणीव विकसित करूनच आपण त्याला पराभूत करण्याचा एक व्यावहारिक कार्यक्रम आखू शकतो. २००९ मध्ये जे लोक म्हणत होते की फासीवादाचा धोका आता टळला आहे तेच लोक २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर येताच रडू-विव्हळू लागले आणि फासीवाद फासीवाद म्हणून ओरडू लागले आहेत. त्यांच्या मते भाजप सत्तेत असला, तर फासीवादाचा धोका असतो आणि जर भाजप सरकार बनवू शकला नाही तर फासीवादाचा धोका टळतो! फासीवादाची एवढी बालीश समज असल्यामुळेच हे लोक फासीवादाला पराभूत करण्याचा जो कार्यक्रम तयार करतात तोसुद्धा विसंगतींनी भरलेला असाच असतो. महागठबंधन किंवा व्यापक डाव्या आघाडीच्या बळावर फासीवाद संपवण्याची योजना बनवणाऱ्या डॉन क्विहोतेंची सध्या कमी नाही. ते फक्त निवडणूकीच्या माध्यमातून फासीवादाला पराभूत करण्याचे शेखचिल्लीचे स्वप्न पाहत आहेत. परंतु हे खरेच शक्य आहे का? निवडणूकीच्या माध्यमातून फासीवाद संपवला जाऊ शकतो का?
या प्रश्नावर गंभीरपणे विचार करणे व फासीवाद विरोधी लढ्याला योग्य दिशा देणे आज गरजेचे आहे. अशा वेळी, हा दीर्घ लेख फासीवादाची एक सुस्पष्ट समज निर्माण करण्यास वाचकांना साहाय्यक ठरेल, असे आम्हांला वाटते. हा लेख फासीवाद निर्माण होण्याच्या आर्थिक-राजकीय कारणांवर विस्ताराने चर्चा करतो, जर्मनी आणि इटलीमधील फासीवादाच्या इतिहासाचे विश्लेषण करून महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढतो, भारतातील सर्वांत मोठी फासीवादी शक्ती असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एकंदर जन्मकुंडली मांडतो आणि शेवटी फासीवादाशी लढण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक कार्यक्रम सादर करतो. फासीवादाच्या निरनिराळ्या सैद्धांतिक पक्षांवरही हा लेख प्रकाश पाडतो व इतिहासात केल्या गेलेल्या सैद्धांतिक चुकांची समीक्षासुद्धा करतो.
हा निबंध सर्वप्रथम २००९ साली कामगारांसाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या मजदूर बिगुल या मासिक वृत्तपत्रात सहा भागांमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. हा निबंध मुळात हिंदीत लिहिला गेला होता व या लेखाने मांडलेल्या प्रस्थापनांना गेल्या पाच वर्षांतील घटनाक्रमाने योग्य सिद्ध केले आहे.

संपादक

जर्मनी मध्ये फासीवादाच्या उदयासाठी अनुकूल परिस्थितीची चर्चा करत असताना आपण बघितले होते की भांडवली क्रांती, क्रांतिकारी भूमी सुधारणा, क्रांतिकारी भांडवलदार वर्गाची अनुपस्थिती; दोन दशकांमध्ये अभूतपूर्व वेगाने झालेला भांडवली विकास आणि त्यामुळे कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात उध्वस्त होणे, बेरोजगारी व गरिबी वाढणे, असुरक्षिततेत वाढ होणे; निम्न भांडवलदार वर्गाचे उध्वस्त होणे; कोणताही क्रांतिकारी पर्याय उपलब्ध नसणे आणि सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांकडून कामगार आंदोलनाला सुधारवादाच्या चौकटीत अडकवून ठेवणे आणि त्यामुळे समाजात प्रतिक्रियावादाचा आधार तयार होणे; संकट काळात बड्या भांडवलदारांना नग्न भांडवली हुकुमशाहीची गरज आणि त्यामुळे त्यांनी नाझी पक्षाचे समर्थन करणे; समाजातील लोकशाही मूल्य आणि संस्कृतीचा अभाव; क्रांतिकारी जमीन सुधारणांच्या अभावी मोठ्या शेतकऱ्यांच्या (युन्करांच्या) घनघोर प्रतिक्रियावादी वर्गाचे अस्तित्व; प्रतिक्रियावादी मध्यम शेतकरी वर्गाचे अस्तित्व इत्यादी कारणांमुळे जर्मनीमध्ये फासीवादी सत्तेवर पोहोचले. इटलीमधील औद्योगिक विकास जर्मनीच्या तुलनेत खूपच कमी होता. उत्तर इटलीमध्ये काही प्रमाणात औद्योगिक विकास झाला होता आणि तो खूप वेगाने झाला होता. ज्यामुळे कामगार आणि निम्न भांडवलदार वर्गाच्या उध्वस्त होण्यामुळे समाजात सर्वसाधारणपणे असुरक्षिततेचे वातावरण तयार झाले होते. दुसऱ्या बाजूला दक्षिण इटलीमध्ये मोठे जमीनदार आणि त्यांच्या जहागीरींचे अस्तित्व होते ज्यांना लातीफुन्दिया म्हटले जात असे. हे जमीनदार भयंकर प्रतिक्रियावादी होते आणि ह्यांनी फासीवाद्यांशी सुरुवातीस मतभेद असूनही नंतर त्यांना पुरेपूर साथ दिली. इटलीमध्ये कम्युनिस्टांनी जबरदस्त लढा उभारला आणि ते समाजवादी क्रांतीपर्यंत पोहोचले; परंतु अपूर्ण सशस्त्र विद्रोहामुळे ते अपयशी ठरले. बहुतांश शहरांमध्ये परिषदांची निर्मिती झाली पण त्यांना चिरडून टाकण्यात आले. ‘दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय’मध्ये लेनिनने इटलीच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळावर क्षुब्ध होऊन म्हटले होते – ‘’क्रांतीला जन्म द्यावा लागतो. ती त्या मार्गाने घडत नाही, ज्या मार्गाने तुम्ही ती घडवू इच्छिता”. लेनिनचा इशारा ह्याच अपरिपक्वतेकडे होता, ज्यामुळे इटलीमध्ये येऊ घातलेल्या क्रांतीला कम्युनिस्ट पूर्णत्वास पोहचवू शकले नाहीत. दुसरीकडे सामाजिक लोकशाहीवाद्यांनी कामगार चळवळी बरोबर तेच केले जे त्यांनी जर्मनीमध्ये केले होते – ट्रेड युनियनवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवाद (अनार्को सिंडीकलीझम).

ज्या दोन परिस्थितींनी जर्मनी आणि इटलीमध्ये फासीवादला जन्म दिला, त्या दोन्ही परिस्थिती भारतामध्ये उपलब्ध होत्या. इथे जर्मनीसारखा औद्योगिक विकास झाला आहे आणि इटली इतका कुठला भाग मागास नसला तरी प्रशियाई मार्गाने झालेल्या क्रमिक भूमी सुधारणांमुळे युन्करांसारखा भांडवली जमीन मालकांचा वर्ग अस्तित्वात आहे. त्याच बरोबर भारतामध्ये एक श्रीमंत शेतकरी वर्ग – जो हरित क्रांती नंतर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि अन्य बऱ्याच भागांत अस्तित्वात आहे – हा श्रीमंत शेतकरी वर्ग व्यवस्थेचा समर्थक आहे आणि त्याचे व्यवस्थेबरोबरचे संघर्ष फक्त शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा ह्यापुरते मर्यादित असतात. आपल्या ह्या मागणीसाठी तो मध्यम आणि गरीब शेतकऱ्यांना स्वतःसोबत घेण्यात नेहमी यशस्वी होतो. चरण सिंग यांच्या काळात हा श्रीमंत शेतकरी आणि युन्कर वर्ग चरण सिंग यांच्या बरोबर होता. परंतु चरण सिंग यांच्या नंतर हा वर्ग तेलगु देसम, समाजवादी पक्ष आदी प्रादेशिक पक्षांच्या आश्रयास गेला किंवा भाजपप्रणीत फासीवाद्यांच्या आश्रयास गेला. येथे खास नमूद करण्याची गोष्ट ही की हे पक्ष कित्येक प्रसंगी फासीवाद्यांना समर्थन देत राहिले आहेत. खरे तर जर्मनी आणि इटलीमध्ये सुद्धा हेच झाले होते. अशा प्रत्येक पक्षाने नात्झी किंवा फासीवादी पक्षाला साथ दिली होती. युन्कर, श्रीमंत शेतकरी, मध्यम शेतकरी आणि इतकेच नाही तर गरीब शेतकऱ्यांचा एक हिस्सा फासीवाद्यांचा समर्थक बनतो. ह्या मागे मुख्यत्वे दोन कारणं दिसून येतात परंतु वेगवेगळ्या ठिकाणी अन्य कारणेसुद्धा असू शकतात. पहिले कारण, शेतकरी वर्गाची भूतकाळात रमण्याची अंतर्निहित प्रवृत्ती. शेतकरी वर्गाकडे कुठलेही भविष्योन्मुखी स्वप्नरंजन नसते. भांडवली विकासाबरोबर शेतकरी वर्गाचा एक मोठा भाग उध्वस्त होतो. अश्या वेळी तो स्वतः होऊन भांडवली समाजातील त्याच्या सर्वहाराकरणाची स्वतःची नियती समजू शकत नाही. तो जमीनीच्या त्या छोट्यामोठ्या तुकड्यांना चिटकून राहू इच्छितो जे वास्तवात त्याला काहीच देऊ शकत नाहीत. तो भूतकाळातील त्या दिवसांबद्दल खूपच भावूक असतो जेव्हा भांडवली जीवघेणी प्रतिस्पर्धा नव्हती आणि तो त्याच्या शेतीवर आरामशीर जगू शकत होता (पुन्हा, असा भूतकाळ कधीच नव्हता आणि हा भूतकाळ फक्त आणि फक्त त्याचे स्वप्नरंजन असते). जेव्हा जेव्हा एखादी पुनरुत्थानवादी शक्ती भूतकाळात घेऊन जाण्याचे नारे देते, स्वदेशीचा राग आळवते आणि ह्या सगळ्या थापांना धर्माच्या आवरणात गुंडाळते तेव्हा ह्या गोष्टी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या शेतकऱ्यांसोबतच मध्यम आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांना भारी आवडतात. दुसरे कारण म्हणजे शेतकरी जीवनाचे सांस्कृतिक मागासलेपण. फासीवादी शक्ती कृषी जीवन आणि संस्कृती मधील लोकशाही मूल्यांच्या कमतरतेचा, मागासलेपणाचा आणि निरंकुशतेचा पुरेपूर फायदा उचलून त्यांना सामावून घेतात. फासीवाद एक आधुनिक विचारधारा आहे जी पुराणमतवादी आणि आधुनिकता विरोधी, लोकशाही आणि समानता विरोधी विचारांचा सोयीस्कर उपयोग करत एका आधुनिक प्रकारच्या राज्यसत्तेची स्थापना करते आणि सर्वात नग्न स्वरूपाच्या हुकुमशाहीची स्थापना करून भांडवली हितसंबंधांची रक्षा करते. शेतकऱ्यांच्या ह्या विभिन्न स्तरांना, जे फासीवादाचा संभावित आधार असतात, आपण ग्रामीण निम्न भांडवलदार वर्ग म्हणू शकतो. हा वर्ग १९८॰ च्या दशकाच्या मध्यापासून भाजपचा समर्थक बनू लागला होता. त्या वेळेपर्यंत चरण सिंग यांचे राजकारण मागे पडले होते आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांना बुर्झ्वा लोकशाही चौकटीत बसवण्यास सक्षम शक्ती राष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्वात नव्हती. भाजपने ह्याच पोकळीचा फायदा उचलून श्रीमंत शेतकऱ्यांना आपल्या सोबत घेण्यास सुरुवात केली आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व स्तरांमध्ये आपला फासीवादी प्रचार करण्यास सुरुवात केली.

ग्रामीण निम्न भांडवली वर्गाव्यतिरिक्त शहरांमधील निम्न भांडवली वर्गसुद्धा फासीवाद्यांचा जबरदस्त समर्थक असतो. खरे तर, फासीवाद्यांचा सर्वात शक्तिशाली आणि परंपरागत सामाजिक आधार हाच वर्ग असतो. ह्या वर्गात छोटे भांडवलदार, दुकानदार, दलाल, एजंट, किरकोळ मालाचे उत्पादन करणारे छोटे उत्पादक, सरकारी कर्मचारी आणि पांढरपेशा कामगार वर्ग ज्यांना अभिजन कामगार वर्ग सुद्धा म्हटले जाते, यांचा अंतर्भाव असतो. १९८॰ च्या दशकापूर्वी हा सबंध वर्ग कॉंग्रेसचा पारंपारिक समर्थक होता. तोपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवलशाहीचा काळ सुरू होता. नेहरू युगाचा प्रभाव पूर्णपणे ओसरला नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर समृद्धी, प्रगती आणि विकासाची जी स्वप्ने सार्वजनिक क्षेत्र, बँकांचे राष्ट्रीयकरण आणि ‘समाजवाद’ आणि कल्याणकारी राज्याच्या माध्यमातून दाखवले गेले होते, ती भंग होण्यास सुरुवात झाली होती पण पूर्णपणे भंग झाली नव्हती. १९८॰ च्या मध्यापर्यंत भारतीय भांडवलदार सार्वजनिक क्षेत्राच्या चौकटीत डांबले गेल्यामुळे अस्वस्थ होण्यास सुरुवात झाली होती. १९४७ पासून १९८॰ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्र हे भारतीय भांडवलशाहीची गरज होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अर्धमेला झालेल्या भांडवलदार वर्गाला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी भारतीय राज्याला मोठ्या भांडवलदाराची भूमिका बजावावी लागणार होती. परमिटराज आणि लायसन्सराजचा हाच तो काळ. नंतर सार्वजनिक क्षेत्राचा हा पिंजरा, जो प्रारंभी भांडवलदार वर्गाच्या सुरक्षिततेसाठी उभारला गेला होता, त्याच्या विकासात बाधा ठरू लागला. भारतीय भांडवल आता ह्या पिंजऱ्यात मोकळा श्वास घेऊ शकत नव्हते आणि त्याला आता मुक्त बाजार आणि मुक्त प्रतिस्पर्धेची आवश्यकता भासू लागली होती. जर हे केले नसते तर ते भारतीय भांडवलदारांच्या अस्तित्वासाठी धोकादायक होते. परिणामतः, भारतीय भांडवलदारांचे सेवक असलेल्या भारतीय राज्यसत्तेने सार्वजनिक क्षेत्र, विनियमन, लायसन्सराज, इन्स्पेक्टर राज संपुष्टात आणण्यास सुरुवात केली. जो पर्यंत कल्याणकारी राज्य कायम होते तोपर्यंत निम्न भांडवलदार वर्गास तुलनात्मकरीत्या हे चांगले होते आणि असुरक्षितता आणि अनिश्चितता तुलनेने कमी होती. पण जेव्हा आर्थिक उदारीकरण-खाजगीकरण सुरु झाले तेव्हा त्या वर्गांना त्याची धग जाणवू लागली. खूप कमी लोकांना हे माहित आहे की भारतीय भांडवली राज्याने ‘नवीन आर्थिक धोरण’ चे पिल्लू सर्वप्रथम १९९१ मध्ये नरसिंह राव-मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोडले नव्हते. १९८५ मध्ये राजीव गांधी सरकारच्या काळात सर्वप्रथम ‘नवीन आर्थिक धोरण’ बद्दल बोलले गेले आणि उदारीकरण आणि खाजगीकरण करण्याबद्दल बोलले गेले. राजीव गांधी सर्व सभांमध्ये लायसन्सराज आणि परमिटराज हे विकास विरोधी असल्याची टीका करत आणि उदारीकरण करण्याचे संकेत देत असत. १९८६ मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणांच्या माध्यमातून ह्याच धोरणांना पुढे घेऊन जाण्याचे काम केले गेले. त्यानंतर १९९१ मध्ये भांडवलदार वर्गाने हि प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवलशाहीच्या भयंकर अशा आर्थिक संकटानंतर सुरु केली. त्याचे सूत्रधार होते तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंग. त्या नंतर जवळपास १८ वर्षे उलटली आहेत. परंतु नवीन आर्थिक धोरण ची सुरुवात १९८॰ च्या दशकाच्या मध्यापासून मानली गेली पाहिजे. जर आपण असे मानले तर उदारीकरणाच्या धोरणांना लागू करून २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. ह्या दरम्यानच्या काळात देशात गरिबी, उपासमार अभूतपूर्व वेगाने वाढली आहे. १९८॰ च्या दशकापर्यंत मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्ग आणि त्याच बरोबर सामान्य जनतेची सगळी स्वप्ने धुळीला मिळाली होती. त्यातून सबंध जनतेत नैराश्याचे वातावरण होते. स्वदेशी आणि छोट्या उद्योगधंद्यांच्या भवितव्याची भाषा करत भाजपने सुद्धा सत्तेवर आल्यानंतर जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरण ह्या धोरणांनाच वेगाने गती दिली. त्यापुढे जाऊन, भाजप सरकारच्या काळातच अरुण शौरींच्या नेतृत्वाखाली निर्गुंतवणूक मंत्रालय तयार करण्यात आले, ज्याला खरे तर खाजगीकरण-बेरोजगारी मंत्रालय म्हणणे अधिक न्यायोचित ठरेल. छोट्या भांडवलदारांच्या हितांबद्दल गळे काढणाऱ्या भाजपने मोठ्या भांडवलदारांची सेवा अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा जास्त केली. ह्यावरून आपोआपच फ्रान्सीसी मार्क्सवादी इतिहासकार डेनियल गुएरिन यांचे वक्तव्य आठवते ज्यात त्यांनी म्हटले होते – “फासीवाद केवळ मोठ्या भांडवलदारांचा चाकर नसून किरकोळ भांडवलदारांचा रहस्यवादी उदय सुद्धा असतो”.  जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या २५ वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात छोटे भांडवलदार उध्वस्त झाले. छोटे उत्पादक, दुकानदार, नोकरदार वर्ग उध्वस्त झाला त्याच बरोबर ग्रामीण भागातील निम्न भांडवली वर्ग सुद्धा उध्वस्त झाला. मोठ्या प्रमाणात लोक देशोधडीला लागले आणि जे लागले नाहीत त्यांच्या डोक्यावरसुद्धा कामगार कपातीची, टाळेबंदीची, नोकरीवरून काढून टाकले जाण्याची आणि कंत्राटीकरणाची टांगती तलवार सतत टांगलेली असते. याचाच अर्थ संपूर्ण निम्न भांडवली वर्गासमोरच भविष्याबद्दलची असुरक्षितता आणि अनिश्चितता वेगाने वाढली आहे. अशा वेळी जर सामान्य जनतेला हे सांगणारी क्रांतिकारी शक्ती अस्तित्वात नसेल की ह्या सर्व असुरक्षिततेला आणि अनिश्चिततेला खऱ्या अर्थाने भांडवलशाही जबाबदार आहे आणि भांडवलशाहीमध्ये निम्न भांडवलदार वर्गाची हीच नियती आहे की त्याच्या एका अगदी लहान हिश्श्याला वरच्या दिशेने जायचे आहे तर बाकीच्या बहुतांश हिश्श्याचे सर्वहारा आणि अर्ध-सर्वहारा मध्ये रुपांतर होणार आहे, तर निश्चितपणे त्यांच्यात प्रतिक्रियावादाची जमीन निर्माण होते. दीर्घकालीन असुरक्षितता आणि अनिश्चिततेतून आलेल्या हताशेतून ती तयार झालेली असते. ह्याचाच फायदा फासीवादी शक्ती घेतात आणि भारतात सुद्धा त्यांनी तो घेतला. ह्या असंतोषाचे लक्ष्य संघाने मुस्लिमांना आणि विस्थापितांना बनवले. अशा कोंडीच्या प्रसंगी जनतेमधील असंतोषास अतार्किक आणि प्रतिक्रियावादी मार्गावर घेऊन जाणे फासीवाद्यांसाठी विशेषत: सोपे जाते. ह्याची पार्श्वभूमी संघ त्याच्या स्थापनेपासूनच निर्माण करत होता. त्यांच्या शाखांमध्ये, संस्कृती केंद्रांमध्ये, शिशु मंदिरांमध्ये सातत्याने भूतकाळापासून वर्तमानकाळापर्यंत हिंदूंच्या सर्व समस्यांसाठी मुस्लिमांना जबाबदार ठरवले जात होते. १९८॰ नंतर समाजामध्ये रुजवलेले हे विषारी बीज अंकुरित होण्यासाठीची अनुकूल परिस्थिती तयार होऊ लागली होती. हेच कारण होते की संघाची उपस्थिती स्वातंत्र्यानंतर सतत राहिली असूनही आणि धार्मिक दंगे पसरवण्यात त्यांची भूमिका असूनही १९८॰ पर्यंत संघाची ओळख ब्राह्मण-व्यापाऱ्यांची संघटना अशीच होती. परंतु १९८॰ नंतर संघाचे वलय अधिक व्यापक झाले आणि फासीवादाचा उदय एका परिघटनेच्या रुपात वास्तविकता म्हणून पुढे आला. रामजन्मभूमी आंदोलन, रथयात्रा, बाबरी मशिदीचे उध्वस्तीकरण, १९९१चे आर्थिक संकट ह्यानंतर १९९५ पर्यंत उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या विनाशकारी परिणामांनंतर भारतातील फासीवादी आंदोलन हिंदुत्ववाद, स्वदेशीवाद आणि राष्ट्रवादाच्या बुरख्यात कित्येक पटींनी अधिक शक्तिशाली बनले. १९८॰ नंतर फासीवाद्यांचे एका आंदोलनाच्या रुपात पुढे येणे हा केवळ एक योगायोग नव्हता. (इथे हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे आंदोलन शब्द नेहमी अशा पद्धतीने वापरला जातो की अनिवार्यतः आंदोलन ही एक सकारात्मक गोष्ट आहे. परंतु ह्या शब्दामध्ये असे काहीही नाही जे त्याला आपोआप सकारात्मक बनवेल. ही सकारात्मकता आंदोलन कोणाचे आहे आणि कोणाच्या नेतृत्वाखाली लढले जात आहे ह्यावर निर्भर असते). आर्थिक आणि भौतिकदृष्ट्या फासीवादासाठी अनुकूल परिस्थिती अधिक अनुकूल झाल्या कारणाने फासीवाद एका आंदोलनाच्या रुपात पुढे येऊ शकला.

उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या २५ वर्षांमध्ये भारतीय समाजामध्ये जनतेच्या एका मोठ्या भागाला त्याच्या जमिनी पासून, रोजगारांपासून उध्वस्त करून निम्न भांडवली वर्ग, कामगार वर्ग आणि मध्यम वर्ग ह्यांच्या मध्ये त्याच अनिश्चिततेचे आणि असुरक्षिततेचे वातावरण तयार केले गेले जे जर्मनीमध्ये २० वर्षांच्या जलद भांडवली विकासामधून तयार झाले होते. हे सत्य आहे की भारतामध्ये ह्या प्रक्रियेची व्यापकता जर्मनी इतकी नव्हती. काही मार्क्सवादी सिद्धान्त्कार ही गोष्ट समजू शकले नाहीयेत. त्यांच्या पैकीच एक सिद्धांतकार प्रभात पटनायक आणि त्यांच्या सोबत एजाज अहमद वास्तविकतेवर आश्चर्यचकीत होतात की भारतात औद्योगीकरण इतक्या वेगाने झाले नाही जितक्या वेगाने ते जर्मनीमध्ये झाले (त्यामुळे भारतामध्ये बेरोजगारी, उध्वस्तीकरण आणि गरिबी त्या वेगाने वाढली नाही जितक्या वेगाने ती जर्मनीमध्ये वाढली होती) आणि तरीही भारतामध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या हळू झालेल्या औद्योगिकरणातून फासीवादाचा उदय कसा झाला. परंतु ते हे विसरतात की भारताच्या वसाहतवादी इतिहासामुळे भारतीय समाजाला भीषण गरिबी आणि बेरोजगारी आंदण म्हणून मिळाली होती. पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या गरिबीला व बेरोजगारीला उदारीकरण आणि खाजगीकरणामुळे भीषण रूप मिळाले. जर्मनी आणि इटली मधील समाजाप्रमाणे ह्या समस्या केवळ एका औद्योगीकरणाच्या कालखंडाची उत्पत्ती नव्हत्या तर त्या पूर्वी पासून भारतीय समाजात अस्तित्वात होत्या. जर्मनी आणि इटलीमध्ये द्रुत गतीने झालेल्या औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेने जी भूमिका बजावली तीच भूमिका भारतामध्ये जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने बजावली – ती म्हणजे, संपूर्ण समाजामध्ये असुरक्षितता आणि अनिश्चिततेचे वातावरण तयार करून फासीवादी प्रतिक्रियेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे.

काही मार्क्सवादी विचारवंतांनी जर्मनी आणि इटलीच्या तुलनेत अजून एक फरक अधोरेखित केला आहे. ह्या लोकांच्या मते जर्मनी आणि इटली मध्ये फासीवादी आंदोलनाच्या उत्थानाच्या काळात जागतिक पटलावर एका बलाढ्य अशा समाजवादी देशाचे अस्तित्व होते आणि त्याच बरोबर ह्या दोन्ही देशांमध्ये मजबूत असे कम्युनिस्ट आंदोलन उपस्थित होते. जर्मनी आणि इटली मधील भांडवलदार वर्गाने फासीवाद्यांना ज्या तत्परतेने समर्थन देऊ केले त्याचे एक कारण हेही होते की ते समाजवाद आणि होऊ घातलेल्या कामगार क्रांतींना घाबरले होते. भारतामध्ये अशी परिस्थिती नाही. भारतामधील भांडवलदार वर्गाने फासीवाद्यांची साथ इतक्या तत्परतेने दिलेली नाही. त्याने अधून-मधून भाजप ला साथ दिली आहे पण त्याच बरोबर त्याने वेळ पडल्यास आणि गरजेनुसार कॉंग्रेसला समर्थनसुद्धा दिले आहे. उदाहरणार्थ, आज कल्याणकारी राज्य आणि तत्सम धोरणांची गरज आहे. भांडवलदार वर्गाचा एक भाग ही गोष्ट समजतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दिखावू सुधारवादाला भांडवली वर्ग आज समर्थन देत आहे. त्याच बरोबर, दुसऱ्या बाजूने हे सरकार क्रांतिकारी शक्तींवर फास आवळण्याचे कामसुद्धा करत आहे. ह्या सरकारने मनरेगा आणि खाद्य सुरक्षा सारख्या काही योजनांच्या बरोबरच खाजगीकरण आणि उदारीकरण ह्यांनाही उघड उघड चालू ठेवले आहे आणि त्यांची सध्या ही क्षमता सुद्धा आहे की ते हे सगळे सध्यापुरते का होईना चालू ठेऊ शकतील. त्यामुळेच आज नग्न भांडवली हुकुमशाहीची गरज नाहीये. हेच कारण आहे की भाजप आज राष्ट्रीय पातळीवर दयनीय अवस्थेमध्ये आहे. परंतु आर.एस.एस. चे फासीवादी नेटवर्क आजही संपूर्ण शक्तीनिशी अस्तित्वात आहे. जेव्हा कधी ह्या कल्याणकारी राज्याची प्रासंगिकता संपुष्टात येईल, तेव्हा भांडवलदार वर्गाला ह्या फासीवादी चेहऱ्याची आवश्यकता पडू शकते. तसेही, आज फासीवाद सत्तेमध्ये नसताना सुद्धा साखळीने बांधलेल्या कुत्र्याची भूमिका बजावतच आहे. कामगार चळवळीमध्ये खास करून ह्याचा प्रत्यय येतो. त्याच बरोबर, समाजामधील ह्या संघी दहशतवादी टोळीची उपस्थिती क्रांतिकारी शक्तींसाठी ‘काउण्टर वेट’चे काम करते. जर्मनीच्या उदाहरणातून आपण अगोदरच बघितले आहे की कल्याणकारी राज्याची परिणती ही अधिक प्रतिक्रियावादी भांडवली राज्यामध्ये होते. भारतामध्ये ह्याची पुरेपूर शक्यता आहे. सध्याचे जागतिक साम्राज्यवादी आर्थिक संकट टळेलही, पण चक्रीय क्रमात येणारे पुढचे संकट ह्या पेक्षा अधिक गंभीर असेल ह्याचे संकेत आता पासूनच मिळत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक वित्तीय बाजाराशी अजूनही पूर्णपणे जोडली गेलेली नसल्यामुळे थोडी-फार बचावली आहे पण पुढे चालून हे शक्य होणार नाही. आगामी काळात जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कुठल्याही गंभीर संकटात फसेल तेव्हा बेरोजगारी आणि गरिबी, जी आधीच धोकादायक पातळीच्या वरती आहे, आणखीनच वाढेल. अशात, क्रांतिकारी शक्यतासुद्धा निर्माण होईल, अर्थात जन-असंतोषाला एका योग्य दिशा दाखवून, मोर्चाबंद, संघटीत करून  व्यवस्था परिवर्तनाच्या दिशेने जायची शक्यता; आणि त्याच बरोबर, फासीवादी शक्यता सुद्धा निर्माण होईल, अर्थातच कुठल्याही क्रांतिकारी नेतृत्वाच्या अनुपस्थिती मध्ये जनतेमधील नैराश्य आणि असुरक्षिततेच्या भावनेला प्रतिक्रियावादाच्या दिशेने नेऊन नग्न अशा भांडवली फासीवादी हुकुमशाहीकडे घेऊन जाणे. ह्या दुसऱ्या शक्यतेला वास्तवामध्ये बदलण्यास सक्षम अशी नेतृत्वकारी फासीवादी शक्ती आज देशभरात व्यापक स्तरावर उपस्थित आहे. परंतु अशा प्रकारची कुठलीही अखिल भारतीय क्रांतिकारी पार्टी उपस्थित नाही. आता आपले भवितव्य ह्या गोष्टीवर निर्भर आहे की आपण अशा क्रांतिकारी शक्तीच्या उभारणीची जबाबदारी आपल्या खांद्यांवर घेण्यास तयार आहोत की नाही.

शेवटचा फरक, जो काही मार्क्सवादी विचारवंत अधोरेखित करतात तो म्हणजे – युरोपमधील फासीवादी उत्थानावेळी, भांडवलशाही ज्या जागतिक महामंदीचा सामना करत होती तशी कुठलीही मंदी सध्या अस्तित्वात नाही. परंतु, सध्या जागतिक मंदीमुळे त्यांना त्यांच्या शब्दांवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे. हे सत्य आहे की तोच घटनाक्रम पुन्हा घडणे शक्य नाही. इतिहासाची जशास तशी पुनरावृत्ती होणे शक्य नसते. आता जागतिक साम्राज्यवादामध्ये झालेल्या परिवर्तनामधून काही गोष्ट अगदी स्पष्ट झाल्या आहेत. जागतिक भांडवलशाही मध्ये आता मंदी आणि तेजीचे चक्र चालत नाही. आता एक कमी तीव्रतेची मंदी सतत अस्तित्वात असते आणि अधून मधून तिची तीव्रता वाढते. १९९५ ते २००६ दरम्यान चार तीव्र स्वरूपाच्या मंदी जागतिक अर्थव्यवस्थेने अनुभवल्या, ज्यामध्ये आपण नुकतीच अनुभवलेली मंदी सर्वात तीव्र स्वरूपाची होती. आता भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये तेजीचा काळ येतच नाही. भांडवलशाही पूर्वी जेवढी रोजगार निर्मिती करू शकत असे तितकी रोजगार निर्मिती आता करूच शकत नाही, कारण भांडवल आता कैक पटींनी अधिक परजीवी झाले आहे आणि उत्पादनामधील भांडवली गुंतवणुकीच्या शक्यता ‘नाही’चा जवळपास पोहचल्या आहेत. त्यामुळेच बेरोजगारीचा अचानक स्फोट न होता बेरोजगारी एक नित्याची स्थायी गोष्ट बनली आहे. जे इतिहासकार नवीन फासीवादी उत्थानाच्या प्रत्येक पैलूचे मूळ इतिहासात शोधण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना बऱ्याच अनुत्तरीत प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. कारण इतिहासाची जश्यास तशी पुनरावृत्ती होत नसते. जर कोणी जबरदस्ती हे करू पाहत असेल तर – मार्क्सच्याच शब्दांमध्ये – ती व्यक्ती प्रहसन बनून जाईल. यांत्रिक मार्क्सवाद्यांच्या विश्लेषणाची हीच मोठी अडचण आहे. आज फासीवादाचे उत्थान अगदी पूर्वी सारखे नसेल. जागतिक भांडवली व्यवस्थेमध्ये जागतिकीकरणाच्या कालखंडामध्ये जे बदल घडले आहेत त्या नुसार फासीवादाच्या उत्थानाच्या स्वरूपामध्येसुद्धा निश्चितपणे बदल येतील. हा एका वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे, जो एका वेगळ्या लेखामधून चर्चिला जाऊ शकतो. एका महत्वपूर्ण कारकाकडे लक्ष वेधून आपण पुढे जाऊयात. जर्मनीमध्ये नात्झी पक्षाला आणि इटली मध्ये फॅसिस्ट पक्षाला संकटाचे समाधान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या परीघामध्ये करावयाचे होते. जर्मनी आणि इटलीमध्ये फासीवाद जेमतेम २०-२५ वर्षांच्या आतच सत्तेमध्ये येण्याचे कारण हेच होते की त्या वेळी जागतिक भांडवलशाहीमध्ये राष्ट्र-राज्यसंस्था ह्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची होती. ती आज सुद्धा कायम आहे पण तिच्यात काही बदल झाले आहेत. भांडवलासाठी श्वास घेण्यासाठी कमी संधी होत्या. त्या उलट आज जागतिकीकरणाच्या काळात भांडवल राष्ट्रीय सीमा ओलांडून जागतिक पातळीवर प्रवाहित झाले आहे. भांडवलासाठी अंतर्विरोध आणि संकटांचा सामना करण्यासाठीचा मंच राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नसून जागतिक अर्थव्यवस्था झाला आहे. त्यामुळेच जागतिकीकरणाच्या ह्या काळात फासीवाद त्या वेगाने सत्तेत येणे शक्य नाही ज्या वेगाने तो जर्मनी आणि इटली मध्ये सत्तेत आला होता. फासीवाद जर सत्तेत आला तर त्याचे स्वरूप काय असेल हे आताच सांगता येणे अवघड आहे. परंतु हे सत्य आहे की ज्या प्रकारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांच्या सीमा संतृप्त झाल्या होत्या, त्याच प्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेची सीमा सुद्धा संतृप्त होईल आणि तशी ती होतही आहे, जसे सध्याच्या साम्राज्यवादी संकटाने दाखवून दिले आहे. आता ह्या नवीन जागतिक राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक चौकटीत फासीवादाच्या सत्तेमध्ये येण्याच्या परिस्थितीमध्ये त्याचे स्वरूप आणि कार्य पद्धती काय असेल हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे.

फासीवादाच्या उत्थानाच्या ज्या मुलभूत कारणांची मीमांसा आपण केली आहे ती कारणे फासीवादाच्या उत्थानाची सामान्य कारणे असतात. ही कारणे जर्मनीमध्ये उपलब्ध होती, इटली मध्ये उपलब्ध होती आणि भारतामध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत. ह्या पैकी, सामाजिक-लोकशाहीवाद्यांचा विश्वासघात आपल्यासाठी सर्वात महत्वाचे कारण आहे. भारतामध्ये सुद्धा त्यांची उपस्थिती आहे. सी.पी.आई. आणि सी.पी.एम.च्या नेतृत्वाखाली ट्रेड युनियन आंदोलन तीच भूमिका बजावत आहे जी त्यांनी जर्मनीमध्ये बजावली होती. इथेसुद्धा संशोधनवादी आणि ट्रेड युनियनचे नेतृत्व कामगारांना सुधारवाद, अर्थवाद आणि अराजकतावादी संघाधिपत्यवादाच्या चौकटीमध्ये अडकवून ठेवण्याचे काम करत आहेत. इथे ट्रेड युनियन आंदोलन आणि सामाजिक-लोकशाहीवादी भांडवलदारांना असे अर्थवादी करार करण्यास भाग पाडू शकत नाही जे त्यांनी जर्मनी मध्ये केले होते. परंतु भारतातील भांडवलदार वर्ग जर्मनीमधील तत्कालीन भांडवलदार वर्गाच्या तुलनेमध्ये खूपच कमकुवत आहे आणि ट्रेड युनियन आंदोलनामधून भारतीय भांडवलावर जेवढा दबाव आला आहे तो भांडवलदार वर्गाचा नफ्याचा दर कमी करण्यासाठी पुरेसा आहे. श्रम कायद्यांमुळे भारतीय भांडवलाचा कोंडमारा होतो आहे. इथे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे की भारतातील सध्याचे श्रम कायदे हे तत्कालीन जर्मनी आणि इटलीमधील श्रम कायद्यांच्या तुलनेत तसूभरही कमी नाहीत, किंबहुना कित्येक बाबतीत त्यापेक्षा अधिकच कडक आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ‘फिक्की’च्या एका भांडवलदाराने म्हटले सुद्धा होते की श्रम कायद्यांमुळे ‘नफ्याच्या आकुंचना’चा सामना करावा लागत आहे. जर्मनीमधील भांडवलदारांनी सुद्धा अगदी ह्याच शब्दाचा उपयोग केला होता. हा केवळ एक योगायोग नक्कीच नाही.  भारतातील सामाजिक लोकशाहीवादी इतके शक्तिशाली नाहीत जितके जर्मनी मध्ये होते, पण त्याच बरोबर भारतातील भांडवलशाहीसुद्धा इतकी शक्तिशाली नाही जितकी जर्मनीमधील भांडवलशाही होती. थोड्या बहुत फरकाने हे प्रमाण समानच मिळेल.

भारतामध्ये कुठलीही लोकशाही क्रांती झालेली नाही त्यामुळे संपूर्ण जनतेमध्ये लोकशाही चेतनेचा मोठा अभाव आहे आणि एक प्रकारची भयानक अशी निरंकुशता अस्तित्वात आहे, जी जनतेच्या मनोविश्वामध्ये फासीवादाचा आधार तयार करते. इथे सुद्धा क्रांतिकारी भूमी सुधारणा झालेल्या नाही आणि क्रमिक स्वरूपाच्या जमीन सुधारणांनी प्रतिक्रियावादी युन्कर वर्गाला आणि हरित क्रांतीने प्रतिक्रियावादी आधुनिक श्रीमंत शेतकरी वर्गाला जन्म दिला. इथेसुद्धा निम्न भांडवलदार आणि छोट्या उद्योजकांची मोठी संख्या आहे, जी भांडवली विकासाबरोबर वेगाने उध्वस्त होते आणि प्रतिक्रीयावादाच्या बाजूने उभी होते. त्याच बरोबर, इथे सुद्धा सामाजिक, आर्थिक उतरंडीमध्ये वरच्या दिशेने अग्रेसर प्रतिक्रियावादी नवधनाढ्य वर्ग अस्तित्वात आहे जो जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून होणाऱ्या असमतोल विकासाची मलई खात आहे. ह्या मध्ये मोठा पगार मिळवणारा नोकरदार वर्ग, ठेकेदार वर्ग, व्यापारी वर्ग आणि नोकरशहा इत्यादी सहभागी आहेत. इथे कामगार वर्गाचा एक मोठा हिस्सा अजूनही कृषी-मानसिकतेमध्ये जगत आहे आणि तो पूर्णपणे उत्पादनाच्या साधनांपासून तोडला गेला नाहीये. तो भौतिक परिस्थिमुळे सर्वहारा चेतनेकडे आकर्षित होतो, पण त्याच बरोबर स्वतःच्या इतिहासोन्मुखी आकांक्षा आणि छोट्यामोठ्या उत्पादन साधनांचा मालक असल्याने निम्न भांडवली चेतनेकडेसुद्धा आकर्षित होतो. परिणामतः, सर्वहारा चेतनाकरणाची प्रक्रिया तिच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि ह्या वर्गाचा एक हिस्सासुद्धा फासीवादी प्रचार आणि प्रतिक्रियेसमोर नतमस्तक होतो आणि बहुतेक वेळा त्यांचा बळी पडतो. भारतामध्ये सुद्धा लंपट सर्वहाराची एक मोठी लोकसंख्या अस्तित्वात आहे, जी फासीवादी गर्दीमध्ये सहभागी होते. ही काही सामान्य कारणे आहेत जी फासीवादाच्या उत्थानामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आजच्या काळात सुद्धा ही कारणे तेवढीच लागू पडतात. आजच्या संभावित फासीवादी उत्थानामध्ये नाविन्याच्या आणि परिवर्तनाच्या काही पैलूंकडे आम्ही संक्षिप्त रुपात इशारा केला आहे. भांडवलशाहीच्या कार्यपद्धतीमध्ये जे बदल झाले आहेत त्यामुळे हे पैलू तयार झाले आहेत. त्यावर पुन्हा कधी तरी!

आज भारतामध्ये फासीवादी उत्थानाचा सामना करण्यासाठी कम्युनिस्ट क्रांतीकारकांना काय करावे लागेल? आपल्याला कामगार, विद्यार्थी, तरुण, स्त्रिया, दलित आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांमध्ये सर्वहारा क्रांतिकारी संघटना कशा पद्धतीने उभाराव्या लागतील? कामगार आघाडीवर आणि अन्य सर्व आघाड्यांवर फासीवाद्यांना शिकस्त कशा प्रकारे देता येऊ शकेल? कम्युनिस्ट क्रांतीकारकांना फासीवादी आतंकवादी समूहांचा सामना कसा करता येईल? निम्न-भांडवलदार वर्गाविषयी आपला दृष्टीकोन काय असायला हवा? कामगारांमध्ये फासीवादी विचारांचा प्रसार रोखण्यासाठी आपल्याला कोणती पाऊले उचलावी लागतील? शहरी मध्यमवर्गात फासीवादी विचारधारेला पराभूत करण्यासाठी काय करावे लागेल?

हे काही असे प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे आपल्याला द्यावीच लागतील आणि यापुढे आपण हाच प्रयत्न करणार आहोत. आपण बघितलेच आहे की भांडवली संकट फासीवादी प्रतिक्रियावादासाठी आणि त्याच बरोबर क्रांतीसाठी सुद्धा अनुकूल परिस्थिती तयार करते. प्रश्न केवळ हा असतो की त्यासाठी क्रांतिकारी नेतृत्व तयार आहे की नाही. इथे आपण डैनिएल गुएरिनच्या वक्तव्याचा आधार घेऊन थांबुयात – “जर आपण समाजवादाची वेळ जाऊ दिली तर आपली शिक्षा असेल फासीवाद”.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७