गोरक्षणाचे गौडबंगाल – फासीवादाचा खरा चेहरा

वारुणी पूर्वा

“जेव्हा पहिल्यांदा कळाले की साथींच्या हत्या झाल्या, तेव्हा दहशतीच्या घोषणा दिल्या गेल्या.नंतर शेकडो हत्या झाल्या, मग हजारो,आणि जेव्हा हत्यांना सीमाच राहिली नाही तेव्हा स्मशान शांततेचे सावट पसरलेलं होतं. जेव्हा संकटे पावसासारखी येतात, तेव्हा कोणी आवाज देत नाही – ‘थांबा, थांबा!’जेव्हा अन्यायाचे डोंगर उभे राहतात तेव्हा अन्याय नजरे आड लपून बसतात!”

– बर्टोल्ट ब्रेष्ट

अगोदर अखलाख, नंतर अबु हनिफा, नंतर आर. सुरज, नंतर अलिमुद्दीन अंसारी, जुनैद, पहलू खान, आणि न जाणे अजून किती! २०१७ सालाच्या पहिल्या ६ महिन्यात गोरक्षणाच्या संदर्भातील जवळपास २० हल्ल्यांचे अहवाल समोर आलेत. हा आकडा २०१६ सालच्या आकड्यांपेक्षा ७५ टक्के जास्त आहे. या हल्यांमध्ये जमावाकडून हत्या (मॉब लिंचिंग), गोरक्षकांकडून हल्ले, हत्या आणि हत्येचे प्रयत्न, अत्याचार आणि काही प्रकरणांमध्ये तर सामुहिक बलात्कारासारखे निर्घृण अपराध सुद्धा घडले आहेत. जुन २०१७ मध्ये जमावाद्वारे हत्येच्या ज्या घटना समोर आल्या, त्यामध्ये गाईच्या संबंधातील हत्येच्या प्रमाणात आश्चर्यजनक वाढ झाल्याचे दिसून येते (हे प्रमाण अगोदर ५ टक्के होते पण जूनच्या शेवटी हे प्रमाण वाढून २० टक्के झाले होते). जर नीट पाहिले तर या हिंसक जमावामागे एक सुनिश्चित विचारधारा आणि राजकारण दिसून येते. हा फक्त कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. उलट २०१४ नंतर ज्या आश्चर्यकारक रुपात जमावाद्वारे हत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे आणि ज्याप्रकारे बहुतेक मामल्यांमध्ये मुस्लिम आणि दलितांना लक्ष्य करण्यात आले आहे, त्यावरून साफ दिसून येते की आर.एस.एस. आणि सर्व फासिस्त गुंडसेनांनी एका सुव्यवस्थित प्रचार मोहिमेद्वारे लोकांमध्ये एक खोटी चेतना निर्माण केली आहे आणि त्यांच्यासमोर एक नकली शत्रू उभा करून काही विशिष्ट धर्म, जात, वंश किंवा राष्ट्राविरोधात विष पसरवण्याचे काम ते करत आहेत. सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने या फासिस्त गुंडसेनांना पूर्ण मोकळीक दिली आहे. आता मुद्दा गोरक्षणाचा असो, लव्ह जिहादचा असो किंवा धर्मपरिवर्तनाचा असो – या सर्व मुद्यांच्या नावाने जमावाकडून जो हिंसेचा खुनी खेळ खेळला जात आहे ते खरेतर फासिस्त शक्तींचे राजकारण आहे.

दलाल कॉर्पोरेट मीडिया असे सांगत आहे की जमावाकडून हत्येच्या घटना पूर्वीही होत होत्या आणि त्यांचा भाजप सरकारशी काही संबंध नाही. अशा घटना पूर्वी होत नव्हत्या याला आम्ही नकार देत नाही, पण विचार करण्याची गोष्ट आहे की २०१० पासून आजपर्यंत गोहत्येसंदर्भातील हल्ल्यांमध्ये जितके मृत्यू झाले आहेत, त्यामध्ये ८६% मुस्लिम आहेत आणि त्यातही ९६.८% हल्ले २०१४ नंतर झाले आहेत. ६३ पैकी ३२ घटना भाजप शासित राज्यांमध्ये का झाल्या आहेत? इंडिया-स्पेंडच्या एका अहवालानुसार गेल्या ७ वर्षात जमावाकडून हत्येच्या घटनांमध्ये जवळपास २८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात २४ लोक मुस्लिम होते. यापैकी निम्म्याच्यावर हल्ले (५२%) अफवांवर आधारित होते. इंडिया-स्पेंडच्या अहवालात असेही दिसून आले आहे की गेल्या ८ वर्षांमध्ये अशा ६३ हल्ल्यांपैकी ६१ हल्ले २०१४-२०१७च्या दरम्यान झाले आहेत आणि अशा हल्यांमधील ५% घटनांमध्ये कोणालाही अटक झालेली नाही. उलट १३ घटनांमध्ये (म्हणजे २१%) पोलिसांनी पीडीत व्यक्तींच्या विरोधातच गुन्हा दाखल केला आहे. असे दिसून आले आहे की यापैकी २३ घटनांमध्ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि स्थानिक गोरक्षण समिती सारख्या कट्टर हिंदूत्ववादी फासिस्त संघटना सक्रीय होत्या.

अशा घटनांवर सरकारचे मौन आणि निष्क्रियतेमुळे फासिस्त शक्तींना बळ मिळत आहे. जमावाकडून हत्येच्या वाढत्या घटनांना पाहता संपूर्ण देशाच्या स्तरावर ‘नॉट इन माय नेम’ या नावाने विरोध, निदर्शने होऊ लागली तेव्हा पंतप्रधान मोदींना आपले मौन सोडावे लागले. त्यांनी विरोध तर केला पण एकदम दबलेल्या स्वरात. दुसरीकडे भाजपचे सर्व नेते-मंत्री अशी वक्तव्ये देत आहेत की “मुस्लिमांना मुस्लिम म्हणून राहण्यासाठी गो-मांस खाणे आवश्यक नाही. गोमांस खाणे बंद केले तरी ते मुस्लिम असू शकतात. असे कुठे लिहिलेले नाही की मुस्लिम किंवा ख्रिश्चनांना गोमांस खावेच लागते!” – हे होते हरिय़ाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांचे शब्द! दुसरीकडे – भाजपचे खासदार सत्यपाल सिंह यांनी दादरी हत्याकांडाला जुजबी घटना म्हणणे किंवा भाजप खासदार साक्षी महाराजांचे वक्तव्य की जर कोणी त्यांच्या आईला मारण्याचा प्रयत्न करेल तर ते चुप बसणार नाहीत. ते हत्या करायला आणि मारायला तयार आहेत! या सर्व गोष्टींमधून हेच दिसून येते की वर्तमान सरकारकडून गोरक्षणाच्या नावावर होत असलेल्या राजकारणाचे समर्थन अशा प्रकारच्या उन्मादी जमावांना प्रोत्साहन देत आहे. या हिंदुत्ववादी फासिस्त शक्तींना जमावाद्वारे हत्यांमधून दहशत निर्माण करून, धार्मिक अल्पसंख्य व दलितांना असे दुय्यम नागरिक बनवायचे आहे ज्यांच्यासाठी कायदा आणि लोकशाही अधिकारांचा काहीच अर्थ नसेल.

फासिस्त शक्तींच्या गाईच्या राजकीय सवारीचा इतिहास

धर्मवादी शक्तींकडून गोरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच उचलला गेला आहे. स्वतंत्र भारतात आर.एस.एस.ने सतत गोमांस प्रतिबंधक कायद्याच्या मुद्याला एका जन-अभियानाच्या स्वरूपात उचलले आहे. राम मंदिराच्या मुद्याच्याही अगोदर या मुद्यावर जोर दिला गेला होता, पण १९८० पर्यंत यावर लोकांची कोणतीही विशेष प्रतिक्रिया दिसून आली नाही. गाईला खूप काळापासून एका राजकीय वाहनाच्या स्वरूपात वापरले गेले आहे आणि अनेकदा हे हिंदू-मुस्लिम दंगलींचे कारणही बनले आहे. गाईच्या राजकीय सवारीचा इतिहास दयानंद सरस्वतींकडून १८८२ मध्ये गौरक्षिणी सभेच्या स्थापनेपासून चालू होतो आणि या संघटनेच्या सक्रियतेमुळे १८८० व १८९० मध्ये भारतात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. ब्रिटीश सरकार तर अशा प्रकारच्या गोष्टींना अजून उत्तेजन देण्याचे काम करत होते!

गोरक्षणाचा मुद्दा राज्यघटना निर्मितीच्या वेळी पण उचलला गेला. केंद्रीय स्तरावर पूर्णरूपाने गोमांस प्रतिबंधक कायदा बनवण्याची मागणी खासदार सेठ गोविंद दास व पंडीत ठाकूर भार्गव यांनी केली. त्यांनी मागणी केली की या मुद्याला राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांऐवजी मुलभूत अधिकारांमध्ये सामिल केले जावे. पण हे मत बहुमताला स्विकार्ह नव्हते. शेवटी राज्यघटनेच्या कलम ४८ अंतर्गत असे म्हटले गेले की “आधुनिक आणि वैज्ञानिक दिशेने कृषि आणि पशुपालनाला नियोजित करण्याचा राज्यसत्ता पूर्ण प्रयत्न करेल आणि विशेषत: गाय व वासरांसहीत इतर दुग्ध जनावरांच्या व त्यांच्या विविध प्रजातींच्या सुधारासाठी पावले उचलेल आणि त्यांच्या हत्यांवर बंदी आणली जाईल.” गोहत्येवर पूर्ण बंदीला राज्यघटनेकडून शाश्वती न मिळाल्यामुळे, अनेक राज्यांनी इतर कायद्यांद्वारे गोहत्येचे अपराधीकरण करून पर्याय शोधला.

पुढे जाऊन संघ परिवाराने या मुद्याचे ‘महत्व’ समजून घेत गोहत्येवर संपूर्ण बंदी आणण्याची मागणी घेऊन लोकांना गोलबंद करणे चालू केले. पहिले पाऊल होते १९६६ साली सुरू झालेले गौरक्षा (गोरक्षण) आंदोलन. पुढे ७ नोव्हेंबर १९६६ रोजी गोरक्षण समूहांकडून दिल्लीमध्ये एक मोठे निदर्शन आयोजित करण्यात आले, ज्यात प्रभुदाम ब्रह्मचारी, एम.एस. गोळवलकर, शेठ गोविंद दास, दिग्विजय नाथ सामील होते. गोरक्षक समूहांशिवाय हजारोंच्या संख्येने साधू एकत्र आले होते आणि सोबतच राम राज्य परिषद, विश्व हिंदू परिषद आणि आर.एस.एस.चे सदस्य मोठ्या संख्येने सामील होते. या निदर्शनांमध्ये गाईच्या हत्येवर बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या हजारो लोकांनी संसदेवर हल्ला केला. पोलिस आणि आंदोलनकर्त्यांच्या चकमकीत एका पोलिसासहीत ८ लोक मारले गेले. यानंतर १९६७ साली इंदिरा गांधींनी या मुद्यावर एक समिती स्थापन केली, ज्यात अशोक मित्र (अर्थशास्त्रज्ञ) आणि डॉक्टर व्ही. कुरियनसहीत आर.एस.एस.चे सरसंघचालक गोळवलकर सुद्धा सामील होते. या समितीला आपला अहवाल सहा महिन्यात द्यायचा होता, पण यावर पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. या आंदोलनातून संघ परिवाराला विशेष काही मिळाले नाही. यानंतर सुद्धा संघ परिवार या मुद्याला धरून सक्रीय राहिला. या दरम्यान ‘पवित्र गाईला’घेऊन अनेक प्रकारची मिथकं रचण्यात आली, ज्यांनी लोकांच्या मनात विष कालवण्याचे काम केले. या लेखात पुढे आपण चर्चा करूयात की कशाप्रकारे आर.एस.एस. आणि संघ परिवाराने एका विशिष्ट धर्मातील लोकांना लक्ष्य केले.

भारतीय जनसंघ सामील असलेल्या जनता पार्टीचे सरकार दिल्लीत आल्यावर, १९७७-७९ मध्ये गोरक्षण कायद्यांमध्ये बदल झाला. गोवा, दमन व दीव आणि हिमाचल प्रदेशात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा जनता पार्टीच्या कार्यकाळात आला. दिल्लीत पहिल्यांदा १९९४ साली मदनलाल खुराणा यांच्या नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने गोमांस बाळगणे किंवा खाणे याला अपराधाच्या श्रेणीत आणले. गुजरात मध्ये २००५ साली मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या सौजन्याने, गोमांस बाळगणे आणि पशू वध करणे यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली; मग भले त्या भाकड गाई का असेनात! (जर आपण राज्यघटनेनुसार पाहिले तर कलम ४८ नुसार – ‘आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टीने पशुपालनाला प्रोत्साहन देणे’व ‘त्यांच्या प्रजातीचे संरक्षण आणि सुधार’हा मुद्दा आहे – गोहत्येवर पूर्ण बंदी अशा ‘आधुनिक’पशुपालनाच्या पद्धतीच्या विरोधात आहे, कारण वैज्ञानिक दृष्टीकोणातून म्हातारी-आजारी गाय जी दुधारू आणि प्रजननास लायक नाही तिला मारणे, ही पशुपालन आणि वंशसुधाराची महत्वपूर्ण पद्धत आहे. त्यामुळे गोहत्येवर पूर्ण बंदी ही राज्यघटनेच्या दृष्टीने न्याय्य नाही.)

आर.एस.एस.शी संबंधित अतिरेकी हिंदू संघटनांकडून गोहत्येवर अखिल भारतीय बंदी आणि गोहत्येसाठी कडक शिक्षेची मागणी जोर धरू लागली होती. या गोरक्षण आंदोलनांसाठी असा तर्क दिला जात होता की भारतात गोहत्या थांबवण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा अस्तित्वात नाही. हे धादांत खोटं होतं! गोहत्येवर कायदेशीर बंदी नवीन गोष्ट नव्हती! उत्तर-पूर्वेतील राज्यं सोडली तर इतर सर्व राज्यांमध्ये याप्रकारची बंदी खूप काळापासून अस्तित्वात आहे – उदाहरणार्थ दिल्ली, आंध्र प्रदेश व बिहार मध्ये ‘गाय व वासरांना’कापण्यावर पूर्णत: बंदी आहे. परंतु विविध राज्यांच्या कायद्यांमध्ये ‘गोमांसाची’ व्याख्या एकसारखी नाही आणि बंदीचे स्वरूपही वेगवेगळे आहे. अनेक राज्य कायद्यात पशू आणि अनुपयुक्त पशुंमध्ये फरक करतात. महाराष्ट्रात १९७६ पर्यंत गाईची हत्या आणि गोमांसावर बंदी होती पण हा कायदा १९९५ मध्ये बदलण्यात आला आणि महाराष्ट्र अॅनिमल प्रिझर्वेशन (अमेंडमेंट) कायद्यानुसार म्हैस आणि बैलाच्या मांसालाही बंदीच्या श्रेणीत आणले गेले, पण रेड्यांना मारण्यावर बंदी नव्हती. गोवा आणि आंध्र प्रदेशात ‘गाय’शब्दाच्या व्याख्येत दुभती गाय, आणि गाईची पुरूष व मादा वासरं होती. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि मध्य प्रदेशामध्ये १२-१५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे पशू किंवा दूध आणि प्रजननासाठी अयोग्य वयस्कर म्हशी व बैलांना ‘फिट फॉर स्लॉटर’ (हत्येसाठी योग्य) प्रमाणपत्र घेऊन मारण्याची परवानगी आहे. आसाम, केरळ, कर्नाटक आणि बंगालमध्ये ‘फिट फॉर स्लॉटर’प्रमाणपत्र घेऊन फक्त बैल किंवा म्हैसच नाही तर गाईलाही मारण्याची परवानगी आहे. अरूणाचल प्रदेश, मिझोराम, मेघालय आणि नागालॅंड मध्ये या संदर्भात कोणताही कायदा नाही.

पण संघ परिवार या कायद्यांनी संतुष्ट नव्हता. त्यांना माहित होते की कडक बंदीची मागणी म्हणजे छापा मारणे, अटक करवणे आणि मुस्लिम, दलित, अनुसुचित जातींविरोधात संघटीत हिंसेचे मार्ग कट्टरतावाद्यांसाठी खुले करणे. आणि त्यांनी असेच केले! याच मुद्याला २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने एक मोठा मुद्दा बनवले. यावरच अंमलबजावणी करत मार्च २०१५ मध्ये महाराष्ट्र आणि हरियाणात गोहत्या बंदी कायदे मंजूर करण्याची आणि सुधारित करण्याची प्रक्रिया चालू झाली. यावेळी गोहत्या कायद्यांमध्ये नविन असलेली गोष्ट म्हणजे शिक्षा आणि दंडामध्ये झालेली वाढ. पूर्वी हरियाणामध्ये गोहत्येसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा ५ वर्षे किंवा ५ हजार रुपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशी होती. पण नवीन कायद्यात कमीत कमी ३ वर्षे सक्तमजूरी जी १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, आणि ३० हजार ते १ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. गाईच्या व्याख्येमध्ये बैल, म्हैस, गाय व वासरू आणि म्हाताऱ्या व आजारी गाईसुद्धा सामील आहेत. अशाचप्रकारे गुजरात मध्ये २०११साली ज्या कायद्यात सात वर्षे तुरूंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद होती, त्याच कायद्यात २०१७ साली सुधार करून कमीत कमी १० वर्षे शिक्षा आणि जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षा तसेच दंडाची किंमत १ ते ५ लाख करण्यात आली आहे. गुजरातच्या कायद्यात सुधारणा होण्याअगोदर सर्वात कडक कायदा जम्मू-काश्मिरमध्ये होता. महाराष्ट्र अॅनिमल प्रिझर्वेशन अॅक्ट १९७६ मध्येही याच प्रकारे शिक्षा आणि दंडाची तरतूद होती, जी आता ५ वर्षांवरून १० वर्षांचा तुरुंगवास करण्यात आली आहे. विडंबना ही की आता गोहत्येची शिक्षा बलात्कारासारख्या गंभीर अपराधापेक्षाही (७ वर्षे) जास्त आहे.

हे सगळे कमी होते म्हणून की काय गेल्या वर्षी मे महिन्यात मोदी सरकारने प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स अॅक्ट १९६० मध्ये एक नवीन कलम जोडले आहे, ज्यानुसार संपूर्ण देशात गाईची विक्री फक्त शेतीच्या निमित्ताने होऊ शकते, वध करण्यासाठी नाही. नवीन कायद्यात असेही म्हटले आहे की योग्य, म्हाताऱ्या किंवा अयोग्य गाईंना विकले जाऊ शकत नाही. या नवीन नियमात ‘पशुधना’मध्ये बैल, गाय, म्हैस, वांझ बैल, कालवड आणि वासरासहीत उंटही सामील आहे. सोबतच अहवालात असेही म्हटले आहे की जनावरांचे बाजार जे बहुतेक राज्यांमध्ये साधारणत: सीमेच्या जवळ आयोजित होतात त्यांना आता स्थानांतरीत करावे कारण नवीन नियमांनी त्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या ५० किलोमीटर आणि राज्य सीमेच्या २५ किलोमीटरमध्ये प्रतिबंधित केले आहे. गाईच्या रक्षणासाठी लागू झालेला हा पहिला केंद्रीय कायदा आहे!

अशा कायद्यांनी हिंदुत्ववादी शासन असलेल्या राज्यांमध्ये एक स्पर्धाच निर्माण केली आहे. गोरक्षणाच्या मुद्याला कायदेशीर आवरण घालून भाजप गोरक्षक दलांना गाईच्या मुद्यावर गुंडगिरी करण्याची खुली परवानगी देत आहे. २०११-१४ दरम्यान गुजरातमध्ये गोरक्षक दलांच्या संख्येत बरीच वाढ दिसून आली. सरकारी वेबसाईट गौसेवा (गोसेवा) व गौचर विकास बोर्ड यांच्या मते गुजरातेतील मोदी सरकारने १,३९४ गोरक्षकांना ७५ लाख रुपयांची बक्षिसं दिली. त्यांच्या सरकारने अनेक प्रकारच्या योजना लागू केल्या ज्यामुळे अशाप्रकारची गोरक्षक दलं अजून बहरू लागली, उदाहरणार्थ पशुतस्करांविरुद्ध एफ.आय.आर. दाखल करवणाऱ्याला ५०० रुपये रोख बक्षिस. वेबसाईट नुसार गोसेवा आणि गौचर विकास बोर्ड (पशुपालन विभागाअंतर्गत स्थापन झालेला एक सरकारी बोर्ड) यांचे मुख्य काम गोरक्षक दलांसोबत मिळून अशा सर्व तस्करांचे पितळ उघडे पाडणे आहे आणि आता हरियाणातील खट्टर सरकार सुद्धा काही प्रमाणात असेच काम करत आहे.

एका बाजूला भाजपने कायदेशीर रूपाने कट्टरतावादी शक्तींसाठी संघटीत हिंसेचे दरवाजे उघडले आहेत आणि दुसरीकडे आर.एस.एस. आणि या सर्व फासिस्त शक्ती अनेक प्रकारच्या कॅडर-आधारित यंत्रणा, मीडिया आणि आपल्या प्रचार तंत्राद्वारे तळागाळातील स्तरावर सतत लोकांमध्ये एका ‘खोट्या चेतनेची’निर्मिती करत आहेत, जी जमावाच्या स्वरूपात हिंसेचे खेळ खेळत आहे. ‘पवित्र गाईच्या’बाबतीत अशाच अनेक खोट्या गोष्टींचा प्रचार संघ जागोजागी करत आहे. उदाहरणार्थ की सर्व हिंदू गोहत्येच्या आणि गोमांस खाण्याच्या विरोधात आहेत किंवा हिंदू संस्कृती आणि परंपरेने गोहत्येला अपवित्र मानले आहे. ही गोष्ट खरी आहे की हिंदूंमध्ये काही जाती आणि समुदाय गाईला पूज्य आणि गोहत्येला निकृष्ठ मानतात पण हे सुद्धा खरे आहे की भारतातील सर्व हिंदू समुदायांचे किंवा जातींचे आजच्या किंवा अगोदरच्या काळात असे मत नव्हते.

संघ परिवाराचे ‘पवित्र’गाईचे मिथक

संघ परिवाराकडून पसरवले जाणारे पहिले असत्य हे की हिंदू संस्कृतीने नेहमीच गोहत्येला निकृष्ठ मानले आहे. संघाने भारतात गोमांस खाण्याच्या प्रथेला इस्लाम सोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे (यात लक्षात घेण्याजोगी बाब ही की मुघल सम्राट बाबर, अकबर, जहांगीर आणि औरंगजेबाने जैन व बाह्मणी भावनांना समायोजित करण्यासाठी गोहत्येवर बंदी घातली होती) आणि गोमांस खाण्याला मुस्लिम समुदायाची ओळख म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न सतत केला आहे. लोकांमध्ये या भ्रमाचा प्रसार करण्याचे काम संघ व्यवस्थित करत आहे की मुस्लिमांनी गोमांस खाणे चालू केले कारण मुस्लिम नेहमीच हिंदू संस्कृती विरुद्ध असतात आणि हिंदू संस्कृतीने आदीकाळापासून गाईला पवित्र आणि गोहत्येला निकृष्ठ व पाप मानले आहे.

भारतात इस्लाम येण्याच्या खूप अगोदर पासून गोमांस खाण्याची प्रथा प्रचलित होती. प्राचीन भारतीय ग्रंथांमध्ये पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत जे हे सिद्ध करतात की गोमांस खाण्याची प्रथा भारतात अनेक शतकांपासून प्रचलित आहे. वैदिक काळात (जवळपास ई.स.पूर्व ८००-१५००) भारतात ‘पवित्र’गाय अशी कुठलीही कल्पना अस्तित्वात नव्हती. वैदिक आर्यांच्या धार्मिक कर्मकांडांमध्ये अनेकदा गाईचा बळी दिला जात होता. या विषयावर डी.एन.झा यांचे पुस्तक ‘द मिथ ऑफ द होली काऊ’ (पवित्र गाईचे मिथक) यात खुप सविस्तर चर्चा केली आहे आणि तथ्यांसहीत सिद्ध केले आहे की हिंदू संस्कृतीने नेहमीच गोहत्येला निकृष्ठ मानलेले नाही.

वैदिक काळात पशूंचे बळी दिले जात होते, ज्यांना ‘पासुबंध्य’म्हटले जाई याचे अनेक भाषिक आणि पुरातात्विक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. ऋग्वेदात अनेकदा देवतांद्वारे बैलाचा बळी देण्याचा उल्लेख आढळतो. ऋग्वेदात एका जागी ‘इंद्र’जो वैदिक देवतांमध्ये सर्वात पूज्य होता, म्हणतो की ‘ते माझ्यासाठी १५ पेक्षा जास्त बैलांचा बळी देत’. ऋग्वेदानुसार ‘अग्नि देवते’चे भोजन म्हणजे बैल आणि भाकड गाई होते. एका अध्यायात असे म्हटले आहे की मृतकांच्या दहनविधी दरम्यान शरीर जाळण्यासाठी गाईच्या मांसाचा उपयोग केला जात होता. उत्तर वैदिक काळात सुद्धा पशू वध प्रचलित होता. ‘मित्र’आणि ‘वरूण’यांना गाईचे बळी देण्याचा उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथांमध्ये मिळतो. अश्वमेघ आणि राजसूय यज्ञांसारख्या यज्ञांमध्ये जनावरांचा बळी दिला जात होता, ज्यात विशेषत: बैल आणि म्हैस सामील होते. अग्नेय्द्याय नावाने प्रथा होती जी कोणत्याही सार्वजनिक बळी विधीच्या अगोदर केली जात होती आणि त्यात गाईचा बळी देणे अनिवार्य मानले जाई. शतपथ ब्राह्मणासहीत अनेक वैदिक ग्रंथांनी हे घोषित केले की सर्वात चांगला अन्न प्रकार म्हणजे मांस. महाभारतात रंतिदेव नावाच्या राजाचा उल्लेख आहे जो ब्राह्मणांमध्ये खाद्य वस्तू आणि गोमांसाचे वितरण करण्यासाठी प्रसिद्ध होता. मनुस्मृतीमध्ये सुद्धा मांस खाण्यावर बंदी नाही. देवता आणि पाहुण्यांच्या सन्मानामध्ये मांस खाणे प्रचलित होते, परंतु नेहमी मांस खाणे योग्य मानले जात नव्हते. पुराणात (ज्याचे संकलन इसवी शतकांपासून ते अठराव्या शतकांपर्यंत केले गेले) सुद्धा अनेक प्रकारचे पुरावे मिळतात. त्या काळातही मांस खाण्यावर बंदी नव्हती. नाराद्यम पुराणात पाहुण्यांच्या सन्मानात केल्या जाणाऱ्या गोहत्येवर बंदी होती (जी बरीच प्रचलित होती), पण ती सुद्धा एका अस्विकृतीपेक्षा जास्त नव्हती.

बौद्ध ग्रंथांमध्ये दिसून येते की बुद्ध काळात सुद्धा गोमांस खाणे प्रचलित होते; जरी बुद्ध स्वत: पशुहत्येच्या विरोधात होते. परंतू धार्मिक कर्मकांडांमध्ये पशुवध ही एक प्रचलित पद्धत होती. पहिल्या सहस्त्रकामध्ये धर्मशास्त्रांमध्ये गोहत्येची अस्विकृती दिसून येते. यामागे कारण आहे मध्ययुगीन काळात ग्रामीण व्यवस्थेत झालेले अनेक बदल – याकाळात मोठ्या प्रमाणात शेतीचा विस्तार झाला आणि व्यापार संकुचित होऊ लागला! शेती जो अगोदर फक्त वैश्यांचा व्यवसाय मानला जात होता, आता त्यांच्यापर्यंतच मर्यादित राहिलेला नव्हता. पुजाऱ्यांना भुमी दान दिले जाऊ लागले होते व ब्राह्मणांसहीत इतर जातीही शेती व्यवसाय करू लागल्या होत्या. याप्रकारे शेती आणि पशुपालन अर्थव्यवस्थेत एक महत्वपूर्ण भुमिका बजावू लागले होते. यावेळी वैदिक बलिदानाच्या प्रथेऐवजी जमीन किंवा पशुदान करण्याची प्रथा अस्तित्वात आली, ज्यामुळे पशुवध थांबवण्यासाठी पशुहत्येला निकृष्ठ मानण्याची आणि बंदी आणण्याची मानसिकता रुजवण्याची सुरूवात झाली. याच काळात सुद्धा अनेक जागी धार्मिक कार्यांमध्ये पशुवध आणि गोहत्येचे पुरावे मिळतात आणि या काळातही गोहत्येला शिक्षेच्या श्रेणीत आणले गेले नव्हते.

अशा प्रकारे आपण पाहू शकतो की गोहत्या प्राचीन काळापासून हिंदू संस्कृतीमध्ये निकृष्‍ट मानली गेलेली नव्हती. अगदी मनुस्मृती आणि पुराणांमध्ये सुद्धा याच्या अगदी उलट गोष्ट करण्यात आली आहे. नंतरच्या काळातही यावर बंदी आली होती पण तीचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद नव्हती. यावर जास्त जाणून घेण्यासाठी डी.एन.झा यांचे वर उल्लेखलेले पुस्तक तुम्ही वाचू शकता.

आजही फक्त मुस्लिम गोमांस खात नाहीत, तर हिंदू धर्मातीलही अनेक जाती गोमांस खातात. केरळ मध्ये ७२ जाती आहेत, ज्यापैकी अनेक हिंदू आहेत, ज्या गोमांस खातात. याशिवाय अनेक खालच्या म्हटल्या जाणाऱ्या जातीही गोमांस खातात. सर्वसाधारणपणे दलित, आदिवासी आणि क्षुद्र समजल्या जाणाऱ्या समुदायांमधील खालच्या स्तरांमध्ये मांस खाल्ले जाते. गोमांस हे प्रथिनांचा सर्वात स्वस्त स्त्रोत असल्यामुळे ते यावर अवलंबून आहेत. याकडेही लक्ष दिले पाहिजे की जगाच्या स्तरावर गोमांस खाणाऱ्यांमध्ये भारत सातव्या स्थानावर आहे.

गोमांस बंदी कायद्याचे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम

२०१४च्या निवडणुकीच्या वेळी गोमांस बंदी लागू करणे हा भाजपच्या प्रमुख मुद्यांपैकी एक मुद्दा होता. मोदी सरकारद्वारे ‘गुलाबी क्रांती’(पिंक रिव्होल्यूशन) वर बंदी आणण्याचा तर्क होता की यामुळे “गाईंचा विनाशकारी वध”होत आहे. हा तर्क एकदम खोटा सिद्ध झाला – २०१२ मध्ये जनावरांच्या जनगणनेतून लक्षात आले की भारतात गाईंच्या संख्येत ६.२ टक्के दराने वाढ झालेली आहे! यातून गाईंचा मोठ्या प्रमाणात वध होण्याचा निष्कर्ष खचितच निघत नाही! उलट खुद्द भाजपच्या कार्यकाळात बीफचे निर्यात २३% होत आहे. २०१४-१५ मध्ये भारताने ६५ देशांमध्ये २.४ कोटी टन म्हशीचे मांस निर्यात केले. हे मांस ३०,००० कोटी रुपयांचे होते आणि भारताच्या एकूण निर्यातीचा १ टक्के हिस्सा होते – ज्याला आता ‘गुलाबी क्रांती’चा हिस्सा म्हणू शकतो! गोरक्षणाचा ढोल पिटणाऱ्या भाजपाने हरियाणा, गुजरात व महाराष्ट्रामध्ये गोरक्षण कायद्यांमध्ये बदल करून शिक्षा आणि दंडामध्ये वाढ केली आणि आत्ता मेघालयाच्या विधानसभा निवडणुकीकडे पाहून तेथे बीफ स्वस्त करण्याची गोष्ट ते करत आहेत!

तसे तर अगोदरपासूनच भाजप शासित राज्यांमध्ये गोमांस बंदी कायद्यांमधील बदलांमुळे बीफ उद्योग आणि चामडे उद्योगाचे खुप नुकसान झाले आहे. मे महिन्यात भाजप सरकारने केंद्रीय स्तरावर प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू अॅनिमल्स अॅक्ट १९६० मध्ये एक नवीन कलम जोडले आहे, ज्यानुसार त्याच बाजारांमध्ये जनावरांची खरेदी-विक्री होऊ शकते जे नोंदणीकृत आहेत आणि तेथेही गाईची विक्री फक्त शेतीविषयक कारणांमुळेच होऊ शकते, वधासाठी नाही. यामुळे निर्यात, रोजगार आणि बीफ उद्योग व चामडे उद्योग मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहेत. भारत सरकारने २३ मे रोजी एक ‘असाधारण’आदेश काढला, ज्याद्वारे पशु बाजारांमध्ये मारण्यासाठी होत असलेल्या पशु विक्रीवर बंदी आणली. याचा सर्वात जास्त परिणाम मांस उद्योगावर दिसून आला कारण या उद्योगाला लागणाऱ्या ९०% पशूंचा पुरवठा अशाच बाजारांमधून होत होता. सोबतच चामडे उद्योगालाही कच्चा माल न मिळाल्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे, असा उद्योग ज्यामध्ये २००६ ते २०११ दरम्यान ८.२ टक्के दराने वार्षिक वाढ होत होती. पण आता निर्यातीत वेगाने घट झाली आहे. या उद्योगात २५ लाख लोकांना रोजगार मिळतो, ज्यापैकी बहुतांश अनुसुचित जातींमधील आहेत. जवळपास ८ लाख दलित हे मेलेल्या जनावरांच्या कातडीच्या उद्योगावर जगतात पण हिंदुत्व ब्रिगेडच्या अफवांच्या जोरावर जमावाद्वारे होणाऱ्या हत्यांच्या घटनांमूळे फक्त दलितच नाही, तर या उद्योगाशी जोडलेले ठेकेदार, ट्रक चालक, व्यापारी आणि इतर लोकही मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहेत. चामड्याचे उत्पादन करणारे लहान कारखाने, जे मुख्यत: दलितांना अशा कामांमध्ये नेमत होते, ते आता कामावरून काढले जात आहेत. घरगुती स्तरावर या उद्योगात काम करणाऱ्या लोकांची उपजीविका सुद्धा धोक्यात आहे. दुसऱ्या बाजूला सरकारने गाय/बैलाच्या चामड्याला शून्य टक्के कर लावून आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.

दुसरीकडे यामुळे शेतकऱ्यांची सुद्धा दुरावस्था होत आहे. बहुतेक शेतकरी म्हाताऱ्या आणि आजारी जनावरांना ठेकेदारांना विकत असतात जेणेकरून त्या पैशातून नवीन गाई घेऊ शकतील. आता नवीन गाईंना घेणे दूरच, उलट पशुवधावर पूर्ण बंदीमुळे शेतकऱ्यांना जनावरांच्या संगोपनाचा वेगळा खर्च (जो दरवर्षी जवळपास ३६,००० रुपये असेल) करावा लागेल. अगोदरच कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांचे ऐकण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावरच अजून बोजा टाकत आहे.

या बंदीमुळे हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही आपली जीविका गमावत आहेत. तसे तर संघाद्वारे असा प्रचार केला जातो की मुख्यत: मुस्लिमच मांस खातात, पण वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांच्या तुलनेत दलित, आदिवासी आणि इतर मागासलेल्या जातीमधील समुदाय गोमांस जास्त खातात. एन.एन.एस.ओ.च्या अंदाजानुसार देशामध्ये ५.२ कोटी लोक, मुख्यत: दलित, आदिवासी आणि विविध समुदायांमधील गरीब लोक, गोमांस/म्हशीचे मांस खातात. स्पष्ट आहे की बीफच्या विक्रीच्या मुद्यालाही इथे वर्गाच्या आधारावर पाहिले पाहिजे. एका बाजूला या पावलाने गरीबांना प्रथिने खाण्याच्या तुलनेने स्वस्त स्त्रोतापासून वंचित केले आहे, तर दुसरीकडे सत्तेत बसलेल्या लोकांच्या संगनमत आणि समर्थनाने हिंदू ब्रिगेडचे दहशतीचे अभियान लाखो लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आणि उद्योग नष्ट करत आहे.

कठीण वेळ – गाय कमांडोंचा खेळ !

संघ परिवाराला इतक्या मोठ्या स्तरावर गोरक्षणाचा प्रश्न उचलण्याची गरज का वाटते? फक्त गोरक्षणच नाही तर इतिहासात पाहिले तर अडवाणींची रथ यात्रा, बाबरी मशिदीचा विध्वंस आणि गुजरात २००२ आणि आता फासीवाद सत्तेत आल्यावर चालू असलेली राजकीय हिंसा, राज्यसत्तेद्वारे नियोजित दंगली, गुंड वाहिन्यांची हिंसा, अंधराष्ट्रवादाचे विष, आणि जमावाद्वारे हत्येच्या घटना हे सर्व एका साखळीच्या स्वरूपात जोडलेले आहे. लोकरंजक थापेबाजी करून मोदी सरकार सत्तेत तर आले, पण ३ वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात जनतेसमोर ही गोष्ट पुन्हा स्पष्ट झाली आहे की भाजपचे खरे उद्दिष्ट अवघड काळातून चाललेल्या भांडवलशाहीची अजून चांगली सेवा करणे हेच आहे.

कामगार बिगुल, जानेवारी २०१८