मालवणी दारुकांडाने घडवले भ्रष्ट व्यवस्थेचे विद्रूप दर्शन

नारायण खराडे

मुंबईतील सर्वांत भीषण विषारी दारू दुर्घटना ठरलेल्या मालवणी, मालाड दारुकांडात शंभरच्या वर लोकांचे बळी गेले. यातील बहुतेक जण कष्टकरी होते, व कुटुंबातील एकमेव कमावणारा सदस्य होते. सरकारकडून मृतांचा अधिकृत आकडा १०६ सांगण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात त्याहून जास्त माणसे मृत्यूमुखी पडली आहेत व कित्येकांना अपंगत्व आलेले आहे. दुर्घटनेनंतर विषारी दारूविक्रीच्या आरोपाखाली ३ दोषी व्यक्तींना पकडण्यात आले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना फक्त १ लाख रुपयांची मदत देऊन तसेच काही पोलिस व अबकारी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून सरकार आपली जबाबदारी झटकू पाहत आहे. या दारुकांडाने पोलिस विभाग व अबकारी खात्याचा तसेच आरोग्य खात्याचाही भ्रष्टाचार व नाकर्तेपणा चव्हाट्यावर आणलाच आहे, त्याचबरोबर ही एकूणच व्यवस्था कष्टकरी गरीब जनतेवर पावलोपावली किती घोर अत्याचार करणारी आहे, त्याचे अत्यंत हृदयद्रावक दर्शन घडवलेले आहे.

दीपिका इंदुलकर यांनी सांगितले की पोलिसांनी आपले कर्तव्य अगोदर बजावले असते तर असंख्य लोकांना जीव गमवावा लागला नसता. पोलिस फक्त हप्ते गोळा करण्याचे काम करतात. बेघर माणसाला एक झोपडी बांधायची असेल तर पैसे मागायला पोलिस ताबडतोब पोचतात. पैसे दिले नाही तर झोपडे मोडून टाकतात. या प्रकरणात डॉक्टरांनीदेखील रुग्णांचे जीव वाचवण्यासाठी काहीही धडपड केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

विषारी दारुमुळे लोकांना जीव गमवावा लागण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. या अगोदर २००४ साली मुंबईतच विक्रोळी येथे झालेल्या अशाच दारुकांडात जवळपास १०० लोक मृत्यूमुखी पडले होते. उत्तरप्रदेशमध्ये सप्टेंबर २००९ आणि नंतर जानेवारी २०१५ मध्ये अशाच प्रकारे ७० लोक मरण पावले. २०११ मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे १७० व गुजरातमध्ये २००९ साली १०० हून जास्त लोकांचे अशाच प्रकारे बळी गेले आहेत. या दुर्घटनेने पोलिस विभाग तसेच अबकारी खात्याच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगल्यानंतर वास्तविक गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपापल्या पदांचा राजीनामा देणे अपेक्षित होते. मात्र त्या उलट, घटनास्थळाला भेट देऊन पीडितांचे सांत्वन करण्याची संवेदनशीलतादेखील त्यांनी दाखवली नाही. उलट या बेकायदेशीर दारुचा व्यापार कसा लपूनछपून चालायचा व याबाबत पोलिस व अबकारी खाते कसे अनभिज्ञ होते, ते सिद्ध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काही प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून करण्यात आला. या परिसरात तसेच मुंबईत इतर ठिकाणीदेखील बेकायदेशीर दारुचे अड्डे पोलिस तसेच अबकारी अधिकाऱ्यांना हप्ते पोचवून त्यांच्या आशिर्वादानेच चालतात व हे हप्ते फक्त छोट्या मोठ्या स्थानिक पोलिसांच्या खिशातच जातात असे नाही तर अगदी वरपर्यंत – आमदार, खासदार, मंत्र्यांपर्यंत- ते पोचत असतात, हे सर्वांनाच माहीत आहे.
दि. १७ जून रोजी हे प्रकरण उघडकीस येताच बाधित रुग्णांना ताबडतोब योग्य उपचार मिळाले असते तर निदान काही लोकांचे जीव वाचू शकले असते. परंतु रुग्णांपैकी बहुतेकांना गंभीर अवस्थेत नजीकच्या ज्या शताब्दी इस्पितळात दाखल करण्यात आले तेथे उपचाराच्या कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नव्हत्या.सुविधांच्या अभावाला डॉक्टरांची अनास्था आणि बेजबाबदारपणा यांची जोड मिळाल्याने रुग्णांवर कोणत्याही प्रकारे उपचार होऊच शकले नाही. वास्तविक अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी खाजगी इस्पितळांकडून मदत मिळविणे सरकारला शक्य होते, परंतु तशी तत्परता प्रशासनाने दाखवली नाही. उलट ज्या काही रुग्णांना खाजगी इस्पितळांत भरती करण्यात आले, तेथे त्यांच्याकडून भरमसाठ फी उकळण्याचे प्रकार घडले, तसेच काही प्रकरणी मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यासाठीसुद्धा कित्येक हजार रुपये घेण्याचा निर्लज्जपणा खाजगी इस्पितळातील डॉक्टरांनी केला.

प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचंसुद्धा राजकीय पक्षांनी सोडलं नाही. स्वतःला दलित हितांचे संरक्षक म्हणवणाऱ्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाने आपल्याच युतीच्या सरकारवर दबाव टाकून पीडितांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याऐवजी दोन चार किलो धान्य आणि बिस्किटे वाटून जणू पीडितांची थट्टा केली. निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे या दुःखाच्या प्रसंगीदेखील धान्याच्या लहान लहान पाकिटांवर आपले भलेमोठे स्टीकर लावायला ते विसरले नाहीत.

घटनेनंतर स्थानिक आमदार अस्लम शेख यांना घटनास्थळाला भेट देण्यासही कित्येक दिवस वेळ मिळाला नाही. सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची तुटपुंजी मदत जाहीर केली खरी पण या दुर्घटनेत अपंगत्व आलेल्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत देण्याची बुद्धी सरकारला झाली नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत असल्याने सरकारने चेकद्वारे दिलेली १ लाख रुपयांची मदत मिळविण्यात देखील मृतांच्या कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कित्येक कुटुंबांवर हे भीषण संकट कोसळलेले असताना त्यांना योग्य मदत मिळवून देण्याऐवजी विरोधी पक्ष केवळ या संधीचा लाभ घेऊन आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून आले. तसेच अनेक न्यूज चॅनेल्सकडून या दुर्घटनेच्या सनसनाटी बातम्या बनविण्यासाठी पीडितांच्या दुःखाचा बाजार मांडण्याचे अत्यंत हिडीस प्रकार पाहावयास मिळाले. त्यापलीकडे पीडित कुटुंबियांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने प्रसारमाध्यमांनी काहीही केले नाही. या एकूणच प्रकरणात कष्टकरी गरीब माणसाचे जीवन पैशावर आधारलेल्या या व्यवस्थेत कसे कवडीमोल ठरते त्याचाच वारंवार प्रत्यय आला आहे.
असंख्य लोकांचा जीव घेणाऱ्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांना निराधार करणाऱ्या या दुर्घटनेला जबाबदार कोण हा येथे खरा प्रश्न आहे. या दुर्घटनेनंतर पीडितांना मदत दिल्यामुळे दारू पिण्याला उत्तेजन मिळत असल्याचे सांगून पीडितांना मिळणाऱ्या मदतीला विरोध करण्याचा खोडसाळपणाही झाला. परंतु

अमित जाधव यांनी सांगितले की त्यांचे वडील धडधाकट होते व विषारी दारुने त्यांचा अकस्मात जीव घेतला. इस्पितळात नेले असता त्यांना फक्त बेडवर ठेवण्यात आले. मृत्यूनंतरदेखील मृतदेह ताब्यात मिळण्यासाठी नातेवाईकांना रात्रभर ताटकळत राहावे लागले.

या दारुकांडात मृत्यूमुखी पडलेल्यांपैकी कोणीही दारुडे नव्हते, तर बारा बारा तास कष्टाची कामे करून मिळणाऱ्या जेमतेम पगारात ते आपले घर चालवीत होते. कुणी सफाई कामगार होते, कुणी सेक्युरिटी गार्ड होते, कुणी इलेक्ट्रिशियन होते. समाजाच्या मूलभूत गरजेची कामे करणाऱ्या लोकांचे या दारुकांडात जीव गेलेले आहेत. कमावता माणूस गेल्यामुळे त्यांच्या मागे त्यांच्या बायकामुलांवर रस्त्यावर येण्याची पाळी येऊ शकते. अशा वेळी त्यांना आधार देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर, प्रश्न दारू पिण्याला समर्थन देण्याचा नाही, मात्र ही माणसे नशेचा आधार कां घेतात, हे समजून घेणेदेखील गरजेचे आहे. कष्टकरी वर्गात दारूसारखी व्यसने सर्रास दिसून येतात. पण त्यामागे मौज करण्याचा हेतू नसतो. दिवसभर अत्यंत बिकट परिस्थितीत कष्टाची कामे करूनही जेमतेम आठ दहा हजार रुपये हाती पडतात. अति श्रम व अति मानसिक तणावाचा बळी ठरल्यामुळे नशेचा आधार घेणे भाग पडते. याचा परिणाम कौटुंबिक जीवनावरही होतो. बऱ्याचदा कुटुंबियांनाही त्रास सहन करावा लागतो. परंतु, दारूमुळे या सर्व समस्या निर्माण होतात असे नाही, तर असंख्य समस्यांनी ग्रासलेल्या जीवनाचे ओझे सहन न झाल्यामुळे माणूस व्यसनांकडे वळतो, हे वास्तव आहे. तशातच हलाखीच्या परिस्थितीमुळे स्वस्तात मिळणारी हातभट्टीची दारू घेण्यावाचून पर्याय नसतो. हातभट्टीवर मिळणाऱ्या या दारुमध्ये मिथेनॉल वा पेस्टीसाईडचादेखील वापर केला जातो, व एकूणच धंदा बेकायदेशीर असल्याने त्यांचे प्रमाणही कमी जास्त होत राहते, व ते मर्यादेबाहेर जाताच अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतात. मात्र, हे प्रमाण कमी राहिले तरी बराच काळ अशा दारुचे सेवन केल्यानंतर गंभीर शारीरिक व्याधी निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच, व्यसनमुक्ती आवश्यक आहेच, परंतु केवळ व्यसनमुक्तीचे उपदेश देऊन सामाजात व्यापक व्यसनमुक्ती साध्य होऊ शकत नाही, तर व्यसनमुक्तीसाठी लोकांचा जीवनस्तर उंचावणे, त्यांना चांगले जीवन मिळणे गरजेचे आहे. आणि जनतेला चांगले जीवन देणे हे सरकारचे काम असते. आपली ही जबाबदारी पार पाडण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्यानेच अशा दुर्घटना घडत असतात. दोष व्यक्तीचा नाही, तर पैशावर आधारलेल्या या व्यवस्थेचा आहे. अगोदर ही व्यवस्था हालअपेष्टेचे जीवन लादून कष्टकरी माणसाला नशेच्या आहारी जायला लावते, आणि नंतर त्याच्या नशेच्या गरजेचाही पैसा कमावण्यासाठी उपयोग करून घेते. म्हणूनच या हत्याकांडाची खरी गुन्हेगार ही व्यवस्था आहे, हे विसरून चालणार नाही.
पीडित कुटुंबियांना योग्य आर्थिक मदत मिळणे, कुटंबातील एका सदस्याला कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मिळणे व यापुढे अवैध दारूविक्री पूर्ण बंद होणे आवश्यक आहे. परंतु ते सहजासहजी होणार नाही. त्यासाठी पीडित कुटुंबियांनाच एकत्र येऊन संघर्ष करावा लागणार हे उघडच आहे. एकजुटीच्या बळावरच पीडित कुटुंबांना न्याय मिळू शकतो.

कामगार बिगुल, ऑगस्‍ट २०१५