बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचा फार्स
भांडवली नोकरशाहीचे “कल्याणकारी” ढोंग! ​ कामगारांसाठी सरकारी योजना: फक्त दिखावा!

निमिष

आज शेतीनंतर सर्वाधिक कामगार बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. देशभरात इमारत आणि इतर बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या दोन कोटींपेक्षा जास्त आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने कामगार ह्या क्षेत्रात कार्यरत असून सुद्धा बांधकाम क्षेत्रातील कामगार सर्वाधिक अनौपचारिक, असंघटित आणि विखुरलेले आहेत.

बांधकाम कामगारांशी सरकारने, मग ते केंद्रातील असो किंवा राज्यातील, नेहमीच टोकाच्या अनास्थेचा व्यवहार केला आहे. 1996 साली, केंद्रातील तत्कालीन नरसिंह राव, आणि तदनंतर वाजपेयी सरकारने इमारत व इतर बांधकाम कामगार कायदा (1996) बनवला. ह्या कायद्यानुसार सर्व राज्यांत इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ बनवले गेले. बांधकाम कामगारांना व त्यांच्या मुलांना व कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य, व सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा पुरवणे हे ह्या मंडळांचे घोषित उद्देश्य आहे. ह्यासाठी प्रत्येक राज्यातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने अनेक योजना घोषित केल्या आहेत. ह्या योजनांसाठीचा निधी उभा करण्यासाठी प्रत्येक बिल्डरकडून बांधकाम कामगार कल्याण उपकर घेतला जातो.  हा कायदा, ह्या कायद्याच्या आधारे बनलेली कामगार कल्याण मंडळे, आणि त्यांच्या योजना हे सगळेच्या सगळे एक महाकाय, पोकळ ढोंग आहे.

ह्या मंडळांनी केवळ कागदावर मोठ्या मोठ्या योजना घोषित केल्या आहेत. कुठल्याच योजना लागू करण्यामध्ये मात्र ही मंडळे सर्वथा कुचकामी ठरली आहेत. बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी वसूल केलेल्या निधीपैकी 10 टक्के रक्कम सुद्धा कामगारांच्या वास्तव कल्याणासाठी वापरली गेलेली नाही. 2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले होते की कुठल्याही राज्याच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या सल्लागार समितीची एकही बैठक 2014-15 ह्या वर्षभरात झालेली नाही. कामगारांप्रती इतकी टोकाची अनास्था, एवढा बेजबाबदारपणा, ही सर्व परिस्थिती “शेक्सपीयरलासुद्धा लाजवेल अशी” शोकांतिका आहे असे सुप्रिम कोर्टाने एका निकालात म्हटले होते.

लॉकडाऊनमध्ये हजारो किलोमीटर चालत घरी जात असणाऱ्या कोट्यवधी कामगारांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जावी ह्यासाठीच्या याचिकेवर “कामगारांना खायला मिळत असेल तर त्यांना पैशाची गरजच काय?” असा निर्लज्ज, संवेदनाहीन सवाल करणाऱ्या ह्या मालक-बिल्डरांच्या कोर्टालादेखील बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांची अवस्था ही शोकांतिका वाटते ह्यावरून स्थिती किती भयंकर आहे ते दिसून येते.

महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची आजची स्थिती अधिकच भीषण आहे. ‘हॅबिटॅट फॉर ह्युमॅनिटी’ ह्या संस्थेने लॉकडाऊनच्या काळात केलेल्या सर्व्हेनुसार, सर्व्हेतील बांधकाम कामगारांपैकी 96 टक्के कामगारांची ह्या मंडळाकडे नोंदणीच झालेली नाही. 62 टक्के कामगारांना तर हे असे मंडळ अस्तित्वात आहे हेच माहिती नाही. एका वृत्तानुसार 2007 पासून मंडळाकडे जमा झालेल्या 7,428 कोटींपैकी केवळ 830 कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. ज्या थोड्याफार नोंदणीकृत कामगारांना लॉकडाऊनमध्ये मदत मिळाली, त्यांनासुद्धा सहा महिन्यांहून अधिक चाललेल्या लॉकडाऊनमध्ये केवळ पाच हजार रुपयांची तुटपुंजी मदत, नव्हे भीक, मिळाली आहे. कोरोनाग्रस्त असताना कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटलांचं शेंबडं नाक पुसायला लागणाऱ्या टिशू पेपरचा खर्चदेखील ह्यापेक्षा जास्त झाला असेल!

दुसरीकडे कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस आणखी बिकट होत आहे. आज लॉकडाऊन उघडले असले तरी आठवड्यातून दोन दिवसाच्या वर काम मिळत नाहीच. मजुरी पडलेली आहे. त्यातच डोक्यावर दुसऱ्या लॉकडाऊनची टांगती तलवार आहेच. पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात घेतलेले उधार आणि कर्ज अजूनही फेडले गेलेले नाहीत. लाईटबिल, घराचं भाडं, कर्जांचे हफ्ते, सगळेच अजूनही थकलेले आहेत. शिक्षण ऑनलाईन सुरू झाल्यामुळे कामगारांच्या मुलांची शाळा मागे पडलेली आहे, सुटलेली आहे. रोज वाढणारी महागाई ह्या सगळ्या वणव्यात तेल ओतत आहेच. मागच्या काही महिन्यांमध्ये अनेक बांधकाम कामगारांना अकाली मृत्यूला सामोरे जावे लागले आहे —काहींना कोरोनामुळे, काहींना उपासमारीमुळे, काहींना घरी जाताना चालता चालता मृत्यू आला आहे. अनेक बांधकाम कामगारांनी ह्या सगळ्या परिस्थितीने पिचून आत्महत्या देखील केलेली आहे. रोजगार आणि शिक्षण दोन्हीवर गदा आल्याने अनेक बांधकाम कामगार व्यसनांच्या, गुन्हेगारीच्या आहारी गेलेले आहेत.

ह्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम कामगारांच्या एकजुटीचे महत्त्व आणि गरज ओळखून पुण्यातील काही कामगार व कामगार चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनची सुरुवात केली. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियनने सर्व सदस्य बांधकाम कामगारांची महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करण्याचे काम हाती घेतले. कामगारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया ही वास्तवात अत्यंत कामगारविरोधी आहे हेच युनियनला ह्या प्रक्रियेतून जाताना दिसून आले.

कामगार नोंदणीची यातनादायी प्रक्रिया

बांधकाम कामगारांना महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी करण्यासाठी मागील वर्षात 90 दिवस किंवा अधिक काम केल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. हे प्रमाणपत्र ठेकेदाराने देणे अपेक्षित आहे. परंतु मजूर नाक्यावर येणाऱ्या कामगारांसाठी ठेकेदार नियमितपणे बदलत असल्याने त्यांना कुठल्याही एकाच ठेकेदाराकडे 90 दिवस काम करणे अशक्य होते.

त्यामुळे,नाक्यावरील कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने दोन वर्षांपूर्वी एका शासन निर्णयाद्वारे कामगारांना 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. पण स्थानिक स्वराज संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राचे स्वरूप अत्यंत कामगारविरोधी आहे. प्रथमतः त्या प्रमाणपत्रात नियोक्ता किंवा ठेकेदाराकडून त्यांचे नाव, पत्ता, संपर्क, नोंदणी क्रमांक, आणि सही घेणे आवश्यक आहे. परंतु ह्यामुळे कामगार ठेकेदाराच्या दावणीला बांधला जातो, जेव्हा की ठेकेदार आणि कामगारांची हिते परस्परविरोधी असतात. अशा परिस्थितीत कामगारांना ठेकेदाराच्या दावणीला बांधून सदर मंडळ हे कामगारांच्या कल्याणासाठी काम करत नसून, कामगारांना पगारी गुलाम ठेवण्याकरिताच काम करते हे स्पष्ट होते. वास्तव हे आहे की बहुसंख्य ठेकेदार अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र देण्यास सरळ नकार देतात!

दुसरे म्हणजे नाक्यावर येणारे बहुतांश ठेकेदार नोंदणीकृत नसतात. बांधकाम करण्यासाठी व्यावसायिक ठेकेदार नसलेले अनेक लहान ठेकेदार देखील नाक्यावरून कामगारांना कामासाठी नेतात. अशा परिस्थितीत ठेकेदाराचा वा बिल्डराचा नोंदणी क्रमांक अस्तित्वातच नसतो. त्यामुळे नाक्यावरील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीच्या प्रक्रियेत हा देखील आणखी एक अडथळा बनतो. मॉल, टाऊनशिप इत्यादी मोठ्या प्रकल्पांमध्ये असणारे ठेकेदार वा विकासक नोंदणीकृत असतात, परंतु नाक्यावर येणारे ठेकेदार अपवादानेच नोंदणीकृत असतात. अशा ठेकेदारांची नोंदणी करण्यात सरकारला कोणताही रस नाही!

तिसरे म्हणजे नाक्यावरील बांधकाम कामगार कुठल्याही एका ठिकाणी नियमित स्वरूपात काम करीत नाहीत. त्यामुळे नाक्यावरील बांधकाम कामगारांचे ठेकेदार दररोज बदलत असतात. अशा परिस्थितीत 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कामगारांवर 90 वेगवेगळ्या ठेकेदारांचे तपशील आणि सह्या मिळवण्याची पाळी येऊ शकते. त्यामुळे नाक्यावरील कामगार मोठ्या संख्येने केवळ ह्या फॉर्मच्या स्वरुपामुळेच नोंदणी प्रक्रियेतून बहिष्कृत होतात.

यानंतरची अडचण म्हणजे, बांधकाम कामगारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आज प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जाबरोबर आधार कार्ड व मतदार ओळखपत्र जोडावे लागते. परंतु परगावातून व परराज्यातून येणाऱ्या अनेक प्रवासी कामगारांकडे मतदार ओळखपत्र नसते. प्रवासी बांधकाम कामगारांना सरकारच्या विविध योजनांची मोठी गरज असते. मतदार ओळखपत्र नसल्यामुळे अनेक कामगारांना नोंदणी करता येत नाही व त्यांना ह्या योजनांपासून वंचित राहावे लागते.

कामगाराचा जीव घेणारी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया

सदर प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर देखील प्रत्यक्ष नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुद्धा प्रचंड कामगारविरोधी आहे. नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन केलेली आहे. जवळजवळ सर्वच कामगारांना इंटरनेट उपलब्ध नाही, आणि उपलब्ध असेल तरीही वापरता येत नाही ही वस्तुस्थिती कामगार कल्याण मंडळाला आणि सरकारला माहित नाही इतके काही ते दूधखुळे नाहीत. तरीही ती प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. इतकेच नव्हे, तर फॉर्म भरल्यानंतर त्या फॉर्मबरोबरच कामगारांना आधार कार्ड, पासबुक, सारखी कागदपत्रे स्कॅन करून जोडावी लागतात. ज्या कामगाराची नोंदणी करायची आहे त्या कामगाराचा फोटो काढून जोडावा लागतो. म्हणजेच आज जर एखाद्या कामगाराला नोंदणी करायची असेल तर केवळ इंटरनेट उपलब्ध असून भागत नाही, तर किमान चांगला कॅमेरा असणारा स्मार्टफोन असावा लागतो. त्यासोबतच तो फोन वापरून कागदपत्रे स्कॅन कशी करायची, फॉर्मला कशी जोडायची ह्याचे ज्ञान असावे लागते. हे सर्व उपलब्ध असणारे फक्त शंभर बांधकाम कामगार जरी आपले ‘आदर्श’ कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील ह्यांनी किमान त्यांच्या आंबेगावात तरी शोधून दाखवावे. म्हणजेच कामगारांची नोंदणी दुसऱ्या कुणीतरी जाणत्याने करून दिल्याशिवाय शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. ह्या मुद्द्याकडे नंतर पुन्हा येऊ.

कामगारांच्या नोंदणीचा ऑनलाईन अर्ज भरून पोचपावती क्रमांक मिळाल्यानंतर देखील कामगारांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कामगार कार्यालयामध्ये उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांना एक दिवस कामातून सुट्टी घ्यावी लागते. कामगारांना संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान 3 दिवस सुट्टी घ्यावी लागते—90 दिवसांचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक दिवस, ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक दिवस, व कामगार कार्यालयामध्ये उपस्थित राहण्यासाठी एक दिवस. यातल्या एकाही प्रक्रियेत काही खोळंबा आला की दिवस वाढलेच समजा! कामगारांची नोंदणी करणे ही सर्वथा सरकारची जबाबदारी आहे, व त्यासाठी कामगारांना होत असलेले नुकसान हे सरकारचे कामगारविरोधी धोरण उघडे पाडते.

सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर देखील नोंदणी पूर्ण होऊन कार्ड हातात पाडण्यासाठी कामगारांना 65 रुपये स्वतःच्या खिशातून घालावे लागतात. कामगारांचे कल्याण करण्याचे उद्देश्य असणारे बोर्ड कामगारांकडूनच इतकी कद्रूपणे वसुली करून काय साध्य करू पाहत आहे? एका रिपोर्टनुसार 2007 पासून महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सेसमधून जमा झालेल्या 7,482 कोटी निधी पैकी केवळ 830 कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंडळाकडे जमा असूनदेखील पुन्हा हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांकडून 65 रुपये वसूल करणारे मंडळ हे कामगार कल्याणासाठी काम करत आहे की कामगारांकडून वसुलीसाठी काम करत आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कामगारांच्या नोंदणीचा अर्ज ऑनलाईन भरल्यानंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी लागणारा वेळ हा सद्य प्रक्रियेत अनिश्चित आहे. ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी आणि प्रत्यक्ष कार्ड हातात पडून सरकारी योजनांचे फायदे मिळणे सुरु होण्यासाठी कामगारांना अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागते. कामगारांच्या आयुष्यात अगोदरच अनेक अनिश्चितता आणि असुरक्षितता असतात. अशा परिस्थितीत नोंदणीच्या प्रक्रियेत असणारी ही अनिश्चितता म्हणजे सरकारचा कामगारांप्रती असणारा निष्काळजीपणा सोडून काही नाही.

कामगार कार्यालयातील अपुरे मनुष्यबळ हे ह्या दिरंगाईस कारण म्हणून पुढे केले जाते, परंतु वास्तवात कामगार कार्यालयात नियमित व पुरेशी मनुष्यबळ भरती न करणे हेच मुळात कामगारविरोधी आहे. कामगारांच्या मजुरी बुडवल्याच्या तक्रारी सोडवण्यामध्ये, व कामगारांची इतर कामे करण्यामध्येसुद्धा ह्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे उशीर होतो व त्याचा भुर्दंड केवळ कामगारांनाच बसतो. नोंदणीकृत कामगारांनी देखील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या विविध योजनांतर्गत केलेल्या दाव्यांची पूर्तता करण्यास देखील ह्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वर्षानुवर्षांचा कालावधी लागतो. उदाहरणादाखल, अपत्याच्या शिक्षणासाठी मिळणारी मदत ही जर वर्षानुवर्षे रखडली तर त्यामुळे कामगारांच्या अपत्यांना शिक्षण सोडून कामगार म्हणून नाक्यावर यावे लागते. असे झाल्यानंतर जर मदत कामगारांच्या खात्यात जमा झाली तर त्याने कामगारांचे काय कल्याण होणार?

युनियनला प्रत्यक्ष पाहणीतून असे दिसून आले आहे की लेबर कॅम्पमध्ये राहणाऱ्या बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी संबंधित नोंदणीकृत ठेकेदार वा बिल्डर कुठलाही पुढाकार घेत नाहीत व पाठपुरावा करत नाहीत. असे सगळे पाहिल्यावर मग प्रश्न पडतो, की ही कामगारांना ठेकेदारांच्या दावणीला बांधणारी, कामगारांकडून वसूली करणारी, कामगारांना स्वतःहून न पार पाडता येणारी नोंदणी प्रक्रिया आहे तरी कशासाठी? वास्तवात बघितले तर ह्या नोंदणी प्रक्रियेचा उपयोग कामगारांच्या कल्याणासाठी कमी आणि गाजर दाखवण्यासाठी जास्त केला जातो.

अगोदर बघितल्याप्रमाणे, नोंदणी करण्यासाठी इंटरनेट, चांगल्या प्रतीचा स्मार्टफोन किंवा कंप्यूटर, आणि प्रक्रियेची माहिती असणारा माणूस उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. हे सर्व कामगारांकडे उपलब्ध असण्याची शक्यता शून्यच आहे. कामगारांना नेहमीच ठेकेदार वा बिल्डर किंवा इतर संस्था वा संघटनांवर नोंदणीसाठी अवलंबून रहावे लागते. ह्याचा फायदा सर्वच भांडवली राजकीय पक्ष सर्रास घेतात. निवडणूक येताच, मग ती नगरपालिकेची असो वा विधानसभेची, सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते, वेगवेगळे पक्ष पडद्याआडून चालवत असलेल्या कामगार संघटना, सक्रीय होतात. कामगारांना नोंदणीचे गाजर दाखवतात. बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांची जंत्री पढतात. कामगारांची कागदपत्रे घेतात. काही कामगारांची वास्तवात नोंदणीदेखील करतात. निवडणुकांचे निकाल लागले की दुसऱ्या दिवशी गायब होतात.

ह्याचे सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी भाजपने मोठ्या संख्येने बांधकाम कामगारांच्या बोगस नोंदण्या केल्या. इतक्या मोठ्या संख्येने बोगस नोंदण्या केल्या की सगळा प्रकार फेब्रुवारी 2020 मध्ये उघडकीस आल्यावर काही काळ नव्या बांधकाम कामगारांची नोंदणीच राज्य सरकारने स्थगित केली होती. तेव्हा बांधकाम कामगारांची नोंदणी ही बांधकाम कामगारांची नोंदणी किंवा कल्याण करण्यासाठी नसून, तुटपुंज्या सरकारी योजनांची गाजरं दाखवून बिल्डर-मालकांनी पोसलेल्या भांडवली पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना सत्तेत पोचवण्यासाठी आहे.

ही नोंदणी खऱ्या अर्थाने कामगारांच्या हिताची, सोयीची करायची असेल, तर प्रत्येक मजूर अड्ड्यावर सरकारी लेबर एक्सचेंज (कामगार देवाणघेवाण कार्यालये) स्थापित केले गेले पाहिजेत. ह्या लेबर एक्सचेंजमधून मजूर अड्ड्यावरील प्रत्येक मजुरीची लेखी पावती केली जावी, व मजूर अड्ड्यावरील प्रत्येक कामगाराची नोंदणी लेबर एक्सचेंजद्वारे मजुर अड्ड्यांवर जागीच केली जावी.  परंतु नोंदणी झाली तरीसुद्धा सर्व घरे, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, इमारती बांधणाऱ्या बांधकाम कामगारांना दोन-पाच हजारांची भीक घेऊन संतुष्ट होऊन चालणार नाही. बांधकाम कामगारांच्या दुरावस्थेचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे रोजगारातील अनिश्चितता. ह्या अनिश्चिततेच्या विरोधात, ठेकेदारी प्रथेच्या विरोधात, रोजगाराच्या मूलभूत अधिकारासाठी एकजुट होऊन झुंजार लढा उभा करावा लागेल.

कामगार बिगुल, मार्च 2021