हे षडयंत्र इथेच थांबलेले नाही तर आता वाहनांना जागतिक स्थिती प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस) यंत्र लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासन लवकरच लागू करणार आहे, ज्यामुळे कोणते वाहन कुठे आहे हे कोणत्याही वेळी एका बटणावर कळू शकेल. जेव्हा एखादा कायदा एवढ्या सक्तीने लागू केला जातो तेव्हा भांडवली  राज्यसत्ता आणि अंतिमतः ही भांडवली चौकट अजून बळकट करण्यासाठी त्याचे प्रयोजन केलेले असते. आज देशात प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या आधारेच व्यवहार होत आहेत. जर या माहितीवर एका केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण असेल तर या सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाच्या नागरी अधिकारांना धोका आहे. निजतेच्या अधिकारांवर होणारे हे हल्ले जर वेळीच थांबवले गेले नाही तर या देशामध्ये श्वास घेण्यासाठीसुद्धा सत्ताधारी वर्गाची परवानगी घ्यावी लागेल.

तुमच्या इंटरनेटच्या आणि प्रत्येक ॲप च्या वापरातून पैदा होत आहे तुमच्याबद्दलची माहिती (डेटा, ज्याकरिता ‘विदा’ हा शब्द आता प्रचलित होत आहे), ज्या माहितीला आज हजारो कोटी रुपयांचे मोल आलेले आहे. तुमच्या सहमतीसह किंवा सहमतीशिवाय, तुमच्याबद्दलच्या अशा माहितीच्या खरेदी विक्रीतून मोठमोठ्या कंपन्या हजारो/लाखो कोटी रुपये कमावत आहेत. तुम्हाला इंटरनेट वर जी गोष्ट ‘फ्री’ म्हणजे मोफत मिळते असे वाटते, तिची किंमत  खरेतर तुमच्या खाजगी माहितीच्या विक्रीतून, तुमच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वसूल केली जात आहे. समजून घ्या – इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स चे हे गौडबंगाल.

खरे पाहता कोरोनाविषाणूच्या संपर्कात येणाऱ्या कोणालाही हा रोग होऊ शकतो. जात, धर्म किंवा अन्न न पाहता तो एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पसरू शकतो. पण अनेकांनी तर कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी शाकाहारी व्हा असा उपदेश केला, जो पूर्णपणे चुकीचा आणि मूर्खपणाचा आहे. या खोट्या उपदेशामध्ये भर म्हणून हिंदू महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी यांनी जाहीर केले कि “कोरोना हा विषाणू नसून छोट्या जीवांच्या रक्षणासाठी आलेला एक अवतार आहे. त्यांना खाणाऱ्यांना मृत्यू आणि शिक्षेचा संदेश देण्यासाठी तो आला आहे. भारतीयांना विषाणूला घाबरण्याची काहीही गरज नाही; कारण ईश्वराची पूजा आणि गाईची रक्षण करण्यात विश्वास ठेवणारे भारतीय या विषाणूपासून सुरक्षित आहेत.”.

कोणत्याही स्थितीत राज्यसत्ता करत असलेला अत्याचार अस्वीकार्य आहे. सरकार कोणावरही मनमानी हिंसाचार करू शकत नाही. इतर देशांसोबत तुलना केल्यास भारतामधील पोलिसांच्या अत्याचाराच्या घटना संख्येने खूप अधिक आहेत. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्यास कमीत कमी एक महिन्याचा कारावास किंवा दोनशे रुपये दंड किंवा दोन्हीही आणि जास्तीत जास्त सहा महिन्याचा कारावास किंवा एक हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होऊ शकते. परंतु खटले चालवणे दूरच, जागच्या जागी शिक्षा करण्याचे पोलिसांचे धोरण पाहून असे वाटते जणू काही हे सरकारने पाळलेले पिसाळलेले कुत्रेच आहेत आणि धोका विषाणूपासून नाही तर यांच्यापासूनच आहे.

‘मै देश को बिकने नही दूंगा’ म्हणणारे प्रधानमंत्री मोदी, आणि देशाच्या संरक्षणाचे आणि सैनिकांचे राजकारण करणारा त्यांचा पक्ष भाजप यांचे खरे रुप हेच आहे की हे भांडवलदार वर्गाचे हस्तक आहेत आणि भांडवलदारांच्या हितांसाठी ते संरक्षण कंपन्यांचा सुद्धा जीव द्यायला तयार आहेत हेच संरक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणातून दिसून येते.

कॉल सेंटरमधील कामगारांवर कामाचा व्याप, स्पर्धेचा दबाव आणि मॅनेजमेंटच्या पाळतीमुळे सतत ताण असतो. कॉल्सची संख्या, सरासरी कॉलचा वेळ आणि कॉल्स मधला वेळ यांद्वारे कामगारांचे परीक्षण केले जाते. सी.सी.टी.व्ही. आणि इलेक्ट्रॉनिक टाइमर द्वारे डेस्कपासून दूर असण्याच्या वेळेसोबतच बाथरूममध्ये असण्याच्या वेळेवरसुद्धा लक्ष ठेवले जाते. कामाचे तास सुद्धा कडक आणि ठरलेले असतात. लघवीला जाण्यासाठी दिलेल्या वेळेची वाट बघावी लागते. ग्राहकसुद्धा बहुतेकवेळा दीर्घ प्रतीक्षेनंतर चिडून बोलतात. कॉल ऑपरेटरच्या बोलतानाच्या भावना, शब्द उच्चारण, दक्षता आणि व्याकरणाचे मूल्यमापन करण्यासाठी टीमचे लीडर अनियतपणे कॉल्स ऐकतात. चुका झाल्यावर त्याची नोंद होऊन त्वरित चेतावणी दिली जाते. नोंदींच्या एका मर्यादेनंतर कॉउंसेलिंगसाठी जावे लागते किंवा नोकरीला मुकावे लागते.