रशिया-युक्रेन युद्धात भारताची भुमिका ‘दलाल’ नव्हे ‘स्वतंत्र’ भांडवलदार वर्गाची भुमिका

अभिजित

भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीत आज निरर्थक ठरवला जावा इतका ठळकपणे दिसून येणारा, परंतु तरीही वाद-चर्चेचा बनून राहिलेला मुद्दा म्हणजे भारतातील भांडवलदार वर्ग (आणि पर्यायाने देशातील राज्यसत्ता ) अमेरिकन भांडवलाचा ‘दलाल’ (कॉंप्रोडोर) आहे की स्वतंत्र आहे, हा.  रशिया-युक्रेन युद्धातील भारताच्या भुमिकेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की भारतातील भांडवलदार वर्गाचे चरित्र एका स्वतंत्र भांडवलदार वर्गाचे आहे आणि तो अमेरिका वा इतर कोण्या साम्राज्यवादी देशांचा ‘दलाल’ भांडवलदार वर्ग नाही.

आजवरचा प्रवाद

अमेरिका आणि अमेरिकाप्रणीत जागतिक बॅंक, आय.एम.एफ. यांच्या दबावाखाली भारताची अर्थव्यवस्था चालते,  जागतिकीकरणाचे धोरण हे भारत सरकारवर ‘थोपवले’ गेले आणि ‘हात पिरगाळून’ भारताला ‘लज्जास्पद’ अटी मानाव्या लागल्या, आणि इथपर्यंत की दिल्लीत काय व्हावे याचे निर्णय वॉशिंग्टन मध्ये घेतले जातात याप्रकारच्या भुमिका सतत जागतिकीकरणाचे, देशाच्या आर्थिक धोरणांचे टीकात्मक विश्लेषण करणाऱ्या उदारवाद्यांकडून, समाजवाद्यांकडून आणि कम्युनिस्टांच्याही काही गटांकडून समोर आल्या आहेत.  यामागे गृहीतक हे आहे की भारतातील भांडवलदार वर्ग, आणि म्हणूनच भारतातील राज्यसत्ता, हा अमेरिकन भांडवलाचा ‘दलाल’ आहे. युक्रेन-रशिया युद्धातील भारताच्या भुमिकेने या समजदारीचे वाभाडे तर काढले आहेतच; परंतु हे सुद्धा समजणे गरजेचे आहे की ही करणाऱ्या अपवादात्मक घटना म्हणून नाही तर स्वातंत्र्यापासूनच देशातील भांडवलदार वर्गाने आपले स्वतंत्र धोरण पुढे नेत आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपले आहे आणि तो कोणत्याही साम्राज्यवादी देशाचा वा गटाचा दलाल नव्हता.

युक्रेन–रशिया युद्धात भारताची भुमिका

रशिया युक्रेन युद्धामध्ये भारताने अमेरिकेचा दबाव न मानता, तथाकथित ‘तटस्थ’ भुमिका अवलंबली आहे. भारताने रशियाचा निषेध करण्यास नकार दिला आहे.  रशियाविरोधातील ठरावावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये मतदानात भारत अनुपस्थित राहीला, इतकेच नाही तर रशियाने दिलेल्या प्रस्तावांवरही आणि रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून काढण्याच्या प्रस्तावावरही भारताने मतदान केलेले नाही. युक्रेनच्या भारतातील राजदूतांनी मोदींवर कौतुकाच्या शब्दांचा वर्षाव करत,  पुराणातले दाखले देत हस्तक्षेपाचे आवाहन केले परंतु त्याकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले.  भारत सरकारने रशियासोबत आर्थिक संबंध चालू ठेवले इतकेच नाही, तर युद्ध चालू असतानाच अमेरिकेने रशियाचे तेल विकत घेणे बंद करताच भारताने रशियाकडून स्वस्तात खनिज तेल विकत घेतले आहे, आणि जागतिक ‘दबाव’ असूनही प्रधानमंत्री मोदी 1 एप्रिल रोजी रशियाचे परराष्ट्रमंती लावरोव यांना भेटले सुद्धा.  अमेरिकेने सौम्य शब्दांमध्ये भारताच्या भुमिकेवर टीका करणे चालू ठेवले असताना, आणि अमेरिकाप्रणीत चीनविरोधी ऑस्ट्रेलिया, जपान, अमेरिका, भारत या ‘क्वाड’ समुहाचा भारत हिस्सा असताना सुद्धा भारताने अमेरिकेच्या टीकेकडे आणि इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत युद्धखोर रशियाशी संबंध टिकवले आणि वाढवले आहेत.  रशियाला जागतिक बॅंकिंगच्या ‘स्विफ्ट’ या व्यवस्थेतून बाहेर काढलेले असताना, भारताने रशियासोबत व्यापार चालू ठेवण्यासाठी ‘स्विफ्ट’ शिवाय काम करण्याच्या, आणि प्रत्यक्षपणे रुपया-रुबल देवाणघेवाणीच्या मार्गांवर चर्चा चालू केली आहे.  दुसरीकडे रशियाने अनुपस्थित राहू नये असा स्पष्ट इशारा दिलेला असतानाही रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून काढण्याच्या प्रस्तावावर अनुपस्थित राहून प्रस्ताव पास होण्यास मदतच केली आहे (कारण तेथे अनुपस्थितांची मते गृहीत धरली जात नाहीत), शिवाय युक्रेनमधील बुचा शहरात सामान्य नागरिकांच्या हत्याकांडाचाही भारताने निषेध केला आहे.

या सर्व घडामोडी स्पष्टपणे दाखवतात की भारत सरकारने, म्हणजेच पर्यायाने भारतातील राज्यसत्तेवर काबीज असलेल्या भांडवलदार वर्गाने, अमेरिकेच्या दबावाला न स्विकारता, आपले स्वतंत्र “राष्ट्रीय हित” केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतले आहेत.  काही प्रमाणात रशियाचाही दबाव झुगारलेला आहे.

‘दलाल’ भांडवलदार वर्ग म्हणजे काय?

माओ-त्से-तुंग यांनी चिनी भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याकरिता ‘कॉंप्रोडोर’ किंवा ‘दलाल’ भांडवलदार असा उल्लेख केला होता. चीन हा एक प्रामुख्याने सामंती उत्पादन व्यवस्था असलेला देश होता, जिथे भांडवली उत्पादन मुख्यत्वे अमेरिकन, रशियन, जपानी, ब्रिटीश, इत्यादी साम्राज्यवादी भांडवलाद्वारे केले जात होते. या साम्राज्यवादी भांडवलदारांचे  चीनमधील हस्तक हे मुख्यत्वे व्यापारी आणि नोकरशाही चरित्राचे होते, ज्यांचे अस्तित्वच साम्राज्यवादी भांडवलावर अवलंबून होते. या वर्गाकरिता माओंनी ‘दलाल’ भांडवलदार हा शब्द वापरला होता.

परंतु स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात विकसित झालेला टाटा-बिर्ला-मफतलाल-ठाकूरदास, इत्यादी प्रणित भारतातील भांडवलदार वर्ग हा औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार वर्ग होता, ना की वाणिज्यिक-नोकरशाही भांडवलदार वर्ग.  ओद्योगिक भांडवल हे मालाची निर्मिती करते, तर वाणिज्यिक भांडवल त्याची विक्री. त्यामुळेच औद्योगिक भांडवलाला नेहमी हक्काच्या बाजाराची गरज भासते आणि त्याकरिताच राजकीय-आर्थिक स्वातंत्र्याची सुद्धा. म्हणूनच फक्त वाणिज्यिक-नोकरशाह भांडवलदार वर्ग हा ‘दलाल’ असू शकतो, ना की औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदार वर्ग.

भारतातील भांडवलदार वर्ग हा साम्राज्यवादी भांडवलाचा कनिष्ठ साथीदार (‘ज्युनिअर पार्टनर’) आहे, ना की त्याचा दलाल. भारतातील आर्थिक धोरणे, परराष्ट्र धोरण भारतातील भांडवलदार वर्ग ठरवतो, ना की अमेरिकन वा ब्रिटीश भांडवलदार. नक्कीच भांडवली भागिदाऱ्यांमध्ये कनिष्ठ साथीदार कधी पडती बाजू घेऊ शकतो, कधी जास्त झुकूही शकतो, परंतु तो कधी नाते ताणूही शकतो,  शक्ति वाढवता आली तर भागीदारीचे गणित बदलवूही शकतो आणि कधी नाते तोडूही शकतो; पण आपले स्वातंत्र्य तो त्यागत नाही.  तेव्हा भारतातील भांडवलदार वर्ग आणि त्याचे आर्थिक व परराष्ट्र धोरण हे नेहमी एक स्वतंत्र धोरण राहीले आहे, ना की दलालीचे.

‘तटस्थ’तेचे धोरण: एक संक्षिप्त आढावा

नेहरुंच्या काळापासून चालत आलेल्या तटस्थतेच्या धोरणाचीच ही अंमलबजावणी आहे असे सर्व ‘आधिकारिक’ प्रसारमाध्यमे सांगत आहेत. यात काही शंका नाही की मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण नेहरू काळात सुरू झालेल्या तथाकथित ‘तटस्थ’ धोरणाचेच पुढचे पाऊल आहे, परंतु यात काही फरकाचेही मुद्दे आहेत जे गेल्या 75 वर्षांमध्ये देशी भांडवलदार वर्गाची वाढती शक्ती दाखवतात.

भारताचे ‘तटस्थे’तेचे धोरण हे खऱ्या अर्थाने तत्कालिन साम्राज्यवादी अमेरिका व स्टॅलिनोत्तर सामाजिक साम्राज्यवादी रशिया यांच्यातील कोणत्याही गटाची बाजू न घेण्याचे धोरण नव्हते, तर या दोन साम्राज्यवादी शक्तींमधील संघर्षाचा वापर करत, कधी अमेरिकेकडून तर कधी रशियाकडून लाभ मिळवत, स्वत:चे “राष्ट्रीय” हित साधण्याचेच धोरण होते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशातील भांडवलदार वर्ग शक्तीने कमजोर होता, परंतु 1947 साली मिळवलेले राजकीय स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी तो भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या रुपाने एका पक्षामध्ये सुसंघटीत होता आणि देश चालवण्यासाठी  धोरणात्मकदॄष्ट्या परिपक्व सुद्धा. टाटा-बिर्लांचा बॉंबे प्लॅन, नेहरु योजना, महालनोबिस प्लॅन, इत्यादी सर्व योजना आणि त्यानुसार लागू झालेली तथाकथित ‘मिश्र’ अर्थव्यवस्थेची भांडवली धोरणे त्याच्या परिपक्वतेची साक्ष होत्या.  स्टील प्रकल्पांमध्ये कधी रशियाची तर कधी अमेरिकेची घेतलेली मदत, भारत-चीन युद्धात अमेरिकेची मदत घेण्यास दिलेला नकार, बांग्लादेश युद्धात रशियन सहकार्याने अमेरिकेसमोर न झुकणे, हरित क्रांतीमध्ये अमेरिकन मदतीद्वारे भांडवली शेतीला चालना,  कोका-कोला कंपनीला देशाबाहेर घालवणे,  80च्या दशकाच्या शेवटापासूनच नवउदारवादी धोरणांचे छोटे प्रयोग, 1991 नंतर आय.एम.एम. व जागतिक बॅंकेचा दबाव असतानाही अर्थव्यवस्थेला पूर्ण खुले न करता टप्प्याटप्प्याने खुले करणे आणि दरवेळी देशी भांडवलाचे हित जपत प्रक्रिया पुढे नेणे, भांडवली शक्तीमत्ता प्राप्त झाल्यानंतर देशी भांडवलदारांची जगभरात गुंतवणूक, गॅट्स करारामध्ये अन्नसुरक्षेवर तडजोडीस दिलेला नकार, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील ज्यामधून भारताचे ‘स्व’हित समोर ठेवून आखलेले परराष्ट्र धोरण सतत नजरेस पडते.  अशा प्रत्येक उदाहरणामध्ये कधी अमेरिकेच्या बाजूने झुकणे, कधी रशियाच्या, कधी लादलेल्या अटी स्विकारणे,  हे भारताच्या राज्यसत्तेने केलेले आहे परंतु कनिष्ठ साथीदारासारखेच वागत कधीही आपले राजकीय निर्णय स्वातंत्र्य गहाण टाकलेले नाही. अमेरिकेने लादलेले इराक युद्ध असो वा इतर अनेक युद्धे, भारताने  ‘तटस्थे’तेच्या नावाखाली युद्धांना विरोध व निषेध करणे टाळले आहे. आज युक्रेन युद्धातही भारताने तथाकथित ‘शांतते’च्या, तटस्थतेच्या धोरणाच्या आडूनच युद्धाचे अप्रत्यक्ष समर्थन चालवले आहे.

मोदी सरकारच्या काळात असलेले परराष्ट्र धोरण याच परराष्ट्र धोरणाचे पुढचे पाऊल आहे. गेल्या 2 दशकांमध्ये अमेरिकन साम्राज्यवादाचे कमजोर होणे,  भारतासहीत इतर अर्थव्यवस्थांची स्थिती मजबूत होणे, रशिया-चीनचा साम्राज्यवादी अक्ष मजबूत होणे, यासारख्या घडामोडींमुळे आज भारतातील भांडवलदार वर्गाची जगामध्ये मोलभाव करण्याची क्षमता सुद्धा वाढली आहे. जानेवारी 2020 मध्ये अमेझॉनच्या जेफ बेझोस यांना भारताचे व्यापारमंत्री पियुष गोयल यांनी भेट नाकारली होती. असा निर्णय घेणारा व्यापारमंत्री एका स्वतंत्र भांडवलदार वर्गाच्या हिताच्या परराष्ट्र धोरणाची भलावण करत असतो, ना की अमेरिकेच्या दलालाची भुमिका निभावत असतो. कॉंग्रेस काळात ही निती ‘दलाल’ असण्याची व अमेरिकेसमोर झुकण्याची होती, आणि भाजप काळात ती स्वाभिमानाची झाली आहे ही निव्वळ बाळबोध समजदारी आणि मोदी सरकारची छबी चमकावण्यासाठीचा संघी कुप्रचार आहे. वास्तवामध्ये कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांचा प्रमुख पाठिराखा बडा भांडवलदार वर्गच आहे आणि या तुलनेने जास्त शक्तीशाली झालेल्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाचा मुख्य पाठिंबा आज भाजपला आहे, आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये नेहरू काळापासून स्वतंत्र निर्णयांची नियमितता मात्र कायम राहीलेली आहे.

‘राष्ट्रीय’ हित म्हणजेच भांडवलदार वर्गाचे हित

रशियन तेल विकत घेताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ‘राष्ट्रीय हिता’ला प्राधान्य देण्याबद्दल वक्तव्य केले आहे. इतर सर्व शोषणकारी व्यवस्थांप्रमाणे भांडवलशाही सुद्धा शोषक वर्गाचे तत्वज्ञान निर्माण करते आणि पसरवते. भांडवलशाहीचे वैशिष्ट्य हे आहे की ती भांडवलदार वर्गाच्या हितालाच सर्व जनतेचे, किंवा भांडवलदारांच्या भाषेत ‘राष्ट्रीय’ हित म्हणून मांडते आणि जनतेच्या गळी उतरवते.  कामगार वर्गामध्येही तो हा विचार स्थापित करत जातो की भांडवलदारांच्या हितामध्येच देशाचे आणि पर्यायाने कामगारांचे हित आहे. त्यामुळेच सर्व संपत्ती कामगारच तयार करत असले तरी मोदी लाल किल्यावरून भाषण करताना म्हणतो की संपत्तीची निर्मिती करणाऱ्या भांडवलदारांचा देशाने आदर केला पाहिजे.  रशियाकडून तेल विकत घेताना या तेलाच्या पैशातून रशियाच्या युक्रेनवरील युद्ध आघाडीला मदत मिळणार आहे या टीकेकडे दुर्लक्ष करत भारताने तेल विकत घेतले आहे.  रशियाचे स्वस्त तेल विकत घेणे ही देशांतर्गत वाढत्या महागाईमध्ये जनतेच्या असंतोषाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी देशी भांडवलदार वर्गाची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आपले राजकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य टिकवण्याकरिता शस्त्रास्त्रांची गरज भागवणाऱ्या रशियाशी वितुष्ठ भारताला परवडणारे नाही.  यामुळेच युक्रेनी जनतेच्या अधिकारांच्या मुद्याला बासनात बांधून ठेवत, ‘लोकशाही’ आणि ‘शांततेचे’ गुण गाणाऱ्या भारत सरकारने या युद्धामध्ये हल्लेखोर रशियाला नाराज न करता, उलट संबंध वाढवण्याचे धोरण राबवले आहे.

रशिया–युक्रेन युद्ध आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे भविष्य

भारताच्या भुमिकेतून तो रशिया-चीन साम्राज्यवादी अक्षाच्या बाजूने झुकत आहे असा जर कोणी निष्कर्ष काढेल तर तो सुद्धा निश्चितच चुकीचा असेल.  रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये आपले ‘राष्ट्रीय़ हित’ जपत भारताने रशियासोबत असलेले शस्त्रास्त्र करार, तेलावरचे अवलंबित्व, देशांतर्गत वाढती महागाई आणि अर्थव्यवस्थेचे संकट, या सर्व मुद्यांना डोळ्यसमोर ठेवून रशिया विरोधात न बोलण्याची भुमिका बनवली आहे. त्याचवेळी अमेरिकेच्या नेतृत्वातील चीनला शह देण्यासाठी बनलेल्या ‘क्वाड’ गटामध्येही भारताची भुमिका कायम आहे. इतकेच नव्हे तर भारताने 2 एप्रिल रोजी ऑस्ट्रेलिया सोबत व्यापारी करार करत या नात्यालाही पुढे नेले आहे. भारत-चीन सीमावादासंदर्भात रशियाचे चीनवरील वाढते अवलंबित्व आणि त्यापायी भविष्यात उद्भवू शकणारी शत्रू-मित्रत्वाची क्लिष्ठ गणितं सुद्धा भारतासमोर भविष्यात उभी राहणारच आहेत. “तटस्थता” तोपर्यंतच टिकवता येते जोपर्यंत अंतर्विरोध परिणाम करतील इतके तीव्र झालेले नसतात. जागतिक साम्राज्यवादी स्पर्धा आज अमेरिका-ब्रिटनचा अक्ष विरोधात रशिया-चीनचा अक्ष असे रूप घेत आहे आणि भविष्यातील बदलत्या परिस्थितीत भारतीय स्वतंत्र राज्यसत्ताही देशी भांडवलदार वर्गाचे तत्कालीन हित ध्यानात ठेवूनच बाजू निवडत राहील.

कामगार बिगुल, एप्रिल 2022