पंजाब निवडणूक: योग्य पर्यायाच्या अभावी जनतेकडून छद्म पर्यायाची निवड

निखिल

पंजाबच्या निवडणुकांत दणदणीत विजयानंतर आम आदमी पक्ष काँग्रेसचा राष्ट्रीय पर्याय आणि भाजपचा संभाव्य प्रमुख विरोधक म्हणून चित्रित  केला जाऊ लागला आहे. हे करण्यात अनेक उदारमतवादी मंडळी आणि भांडवली माध्यमंही बरीच सक्रिय झालेली आहेत. पण खरंच आम आदमी पक्षाकडे पंजाब आणि एकंदर देशातील कामकरी जनता पर्याय म्हणून बघू शकते का?

‘आप’चे कामगार विरोधी चरित्र आणि ढोंग समजण्यासाठी आधी आप च्या पंजाबमधील विजयाची पार्श्वभूमी समजणे आवश्यक आहे.

पंजाबची सामाजिक–आर्थिक स्थिती एक आढावा

पंजाब राज्याची एकूण लोकसंख्या 2.8 कोटी आहे ज्यात 55 लाख कुटुंब आहेत. हे तुलनेने विकसित भांडवली शेती होणारे राज्य आहे. ज्यात जवळपास 11 लाख शेतकी कुटुंब आहेत ज्यात 2.04 लाख (18.7%) सीमांत शेतकरी, 1.83 लाख (16.7%) छोटे शेतकरी आहेत आणि 7.06 लाख (64.6%) शेतकऱ्यांजवळ 2 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन आहे. पंजाबमध्ये एकंदर देशाच्या तुलनेत मध्यम व श्रीमंत भांडवली मालक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. पण शेतीमध्येही शेती उत्पादनाचा वृद्धी दरही देशाच्या तुलनेत सलग आणि वेगाने घसरला आहे. 1971-72 ते 1985-86 च्या दरम्यान पंजाबचा विकास दर  5.70% होता तर देशाचा 2.31%; तोच दर 1986-87 ते 2004-05 ह्या काळात पंजाबचा 3% तर देशाचा 2.94 % आणि 2005-06 ते 2014-15 ह्या काळात पंजाबचा 1.61% तर देशाचा 3.5% होता. किमान हमी भावाच्या व्यवस्थेमुळे फक्त गहू आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणात पिकवले गेले व त्याद्वारे मध्यम आणि श्रीमंत मालक शेतकरी तसेच कुलकांनी मोठा नफा मिळवला. पण हमी भावासाठीच्या शेतीमुळे पीक विविधता संपली, जमिनीची गुणवत्ता खूप खालावली, तांदुळासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकामुळे भूजल पातळी खालावली (ह्याचा फटका इतरांच्या तुलनेत छोट्या शेतकऱ्याला आणि कामकरी जनतेला जास्त बसतो). शेतीत मुख्यतः भूमिहीन दलित शेतमजूर आणि उत्तरप्रदेश, बिहार मधून आलेले शेतमजूर काम करतात.

शिक्षणाचे इतर राज्यांप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणात व्यापारीकरण झालेले आहे तसेच पंजाब देशातील सर्वात जास्त बेरोजगार वरच्या पाच राज्यांपैकी एक राज्य आहे. वर्ष 2017 पासून 2021 पर्यंत पंजाबमध्ये बेरोजगारी दर सरासरी क्रमशः 5.61%, 8.15%, 10.3%, 10.98%, 7.1% होता. 2019 आणि 2020 मध्ये पंजाबचा बेरोजगारी दर भारताच्या सरासरी बेरोजगारीच्या दराच्या वरती होता. ह्या सर्व स्थितीमुळे पंजाबमधून कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड मध्ये शिक्षण आणि रोजगारासाठी मोठ्या प्रमाणात पलायन होते. राज्यात उरलेल्या तरुणाईपुढील अशा विदारक स्थितीमुळे पंजाबमध्ये नशेखोरीचे पीक आलेले आहे. पंजाबची तरुणाई कुठल्याही वास्तविक मार्गाअभावी निराशेतून विमनस्क बधिरतेकडे ढकलली गेली आहे.

तसेच पंजाबमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खच्चीकरण आणि खाजगीकरण देशाच्या सरासरी स्थितीपेक्षा वाईट म्हणावे लागेल कारण भारतात एकूण खाजगी आरोग्य सेवा घेणाऱ्या लोकसंख्येचा सरासरी आकडा 58% तर तोच ग्रामीण पंजाबमध्ये 70% आहे. पंजाबमध्ये रासायनिक शेतीमुळे वाढलेल्या कॅन्सरच्या उपचारासाठी पंजाब मधून हरियाणा, राजस्थानाला तुलनेने थोडी स्वस्तात आरोग्य सेवा असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोक जातात त्यामुळे तिकडे जाणाऱ्या ट्रेनला विशेष कॅन्सर ट्रेन संबोधले जाते.

पंजाबमध्ये दलितांची लोकसंख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक 33 टक्के आहे. पंजाबच्या ग्रामीण भागात हे प्रमाण 37 टक्यांपर्यंत जाते. दोआबा क्षेत्राच्या काही भागात हे प्रमाण 45 ते 50% पर्यंत जाते. पंजाब मधील दलितांतील मुख्य जातींमध्ये  रामदासिए, मजहबी आणि वाल्मीकि प्रमुख आहेत. दलितांची मोठ्या संख्या भूमिहीन शेतमजूरांची आणि ग्रामीण भागातील सर्वात शोषितांची आहे.

काँग्रेस आणि अकाली दलातील सत्ताहस्तांतरणाचा वीट

पंजाब राज्याच्या निर्मिती पासून पंजाब राज्य सरकार आलटून पालटून काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दलाचे राहिलेले आहे. 2007 ते 2017 च्या काळात शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपा सत्तेत होते. ह्या 10 वर्षांच्या काळात राज्यात एकंदरीत खाउजा धोरणांच्या रेट्यासोबतच अंमली पदार्थांची तस्करी, बेकायदेशीर खणन, स्थानिक अकाली नेत्यांची गुंडशाही ह्यासर्वांच्या विरोधात त्रस्त जनतेने 2017 ला काँग्रेसला निवडले. काँग्रेस कडून प्रचारात अनेक अभियानांमध्ये एक ‘हर घर कॅप्टन अभियान’ चालवले गेले, ज्यात प्रत्येक घरात एका व्यक्तीला रोजगार व बेरोजगाराला 2500 बेरोजगारी भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करण्याचे आणि मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार अमरिंदर सिंहाने स्वतः “चार हफ्ते बिच नशे दा लत तोड के छड्डू” असे आश्वासन दिले. परंतु ही सर्व निवडणुकीसाठीची जुमलेबाजी होती हे स्पष्टच होते. त्यामुळे अकाली आणि काँग्रेस ह्यांच्या आलटून पालटून येणाऱ्या सरकारांपासून जनता खुप त्रस्त होती. त्यात केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात मोठे शेतकरी आंदोलन (कुलक तसेच मध्यम व श्रीमंत मालक शेतकऱ्यांच्या मागण्या घेऊन) उभे झाले. त्यामुळेही मुख्य धारेच्या भांडवली पक्षांविरुद्ध वातावरण निर्मिती झाली.

आम आदमी पार्टीचा छद्म पर्याय!

आम आदमी पक्ष जिंकण्यामागचे मुख्य कारण प्रस्थापित मुख्य भांडवली राजकीय पक्ष काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दलासारख्या जनविरोधी आणि लुटारू व माफियांच्या विरुद्धचा राग हेच आहे. हे दोन्ही पक्ष कमी अधिक शीख धार्मिक अस्मितेचा वापर करत राहिले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी आंदोलनाचा चढलेला पारा लक्षात घेऊन अकाली दलाने भाजपा सोबतची युती तोडली आणि भाजपाकडून मिळणाऱ्या हिंदू मतांची भरपाई दलित मतांनी करण्याच्या अपेक्षेने बहुजन समाज पार्टी सोबत संधीसाधू युती केली. काँग्रेस नेत्यांमध्ये चालू असलेली सत्तेसाठीची कुत्तरओढ कॅप्टन अमरिंदर सिंहाचा राजीनामा घेतल्यापासून चव्हाट्यावर आली आणि निवडणूक होईस्तोवर सुरू राहिली.

अशा स्थितीत आम आदमी पक्षाने फसव्या “दिल्ली मॉडेलचा” प्रतिमा निर्मितीसाठी जोरदार प्रचार केला. निवडणुकीच्या आधी केजरीवालने स्थानिक उद्योगपती व व्यापाऱ्यांना अनेक टाऊन हॉल मीटिंगच्या माध्यमातून दिल्लीप्रमाणे श्रमाच्या खुल्या लुटीसाठी योग्य वातावरण निर्मितीचे आश्वासन दिले आणि सोबतच उद्योगाचे प्रतिनिधी (म्हणजे भांडवलदार) आणि उद्योग-मंत्री ह्यांची एक समिती तयार करून उद्योगासंबंधातील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार ह्या समितीला देऊ आणि हे निर्णय सरकारवर बंधनकारक राहतील असे आश्वासन दिले. आपच्या निम्न भांडवली प्रतिक्रियावादी चरित्रामुळे आणि कुलक व धनी मालक शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच्या घोषणांमुळे त्यांना शेतकऱ्यांचाही ठिक-ठाक पाठिंबा मिळाला. छोटे व सीमांत शेतकरी व कामगारांचा एक हिस्साही योग्य राजकीय शिक्षणाच्या अभावामुळे लोकरंजकतेत वाहून गेला.

पंजाब मालवा, दोआबा, माझा अशा तीन प्रांतात विभागला जातो. उत्तर पश्चिमेला रावी आणि बियास दरम्यान माझा प्रांत, बियास आणि सतलज नदी दरम्यान दोआबा प्रांत आणि सतलज नदीच्या दक्षिणेला मालवा प्रांत आहे. ह्यातील सगळ्यात मोठा प्रांत ज्यात विधानसभेच्या 58% जागा येतात, तो मालवा प्रांत आहे. ह्याच प्रांतात शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव सगळ्यात जास्त होता. मालवा प्रांताला ‘जमीनदारी पट्टा’ सुद्धा म्हटले जाते. एका अंदाजानुसार ह्या भागात 10 एकरच्या वर जमीनधारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 27.5% एवढी जास्त आहे. सोबतच मालवा छोट्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचाही पट्टा आहे. पंजाबमध्ये 1990 नंतरच्या काळात झालेल्या 97 टक्के आत्महत्या ह्याच भागात झाल्या. मालवा भाग शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र होते कारण ह्या भागात सगळ्यात जास्त कुलक व धनी आणि उच्च मध्यम जाट शेतकरी आहेत. ह्या भागात ‘आप’ला 69 पैकी 66 जागा मिळाल्या आहेत. 2017 ला विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा मुख्यतः ह्याच भागातून ’आप’ला 20 जागा मिळाल्या होत्या. मालवा ‘डाव्यांच्या’ संघर्षाचे क्षेत्र राहिलेले आहे. ह्यातील दुरुस्तीवादी आणि काही क्रांतिकारी गट सुद्धा कुलक व श्रीमंत मालक शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी संघर्ष करत आलेले आहेत. ह्या वर्गसहयोगवादामुळे आणि विचारधारात्मक दिवाळखोरीमुळे आपबद्दल योग्य भूमिका घेण्यात त्यांनीही चूक केली आहे.  माझा आणि दोआबा मध्ये आप ला 48 पैकी 26 जागा मिळाल्या. अशाप्रकारे 117 पैकी 92 सीट आम आदमी पक्षाला मिळाल्या.

कोट्यधीश धंदेबाज ‘आम आदमी‘!

आपने विधानसभा निवडणुकीत 40 पेक्षा जास्त अशा उमेदवारांना तिकीट दिले जे काँग्रेस व अकाली सारख्या पक्षांतून आलेले होते. पंजाब विधानसभेतील आम आदमी पार्टी चे 69% उमेदवार कोट्यधीश होते. एवढेच नाही तर घोषित 238 कोटी संपत्ती असणारे कुलवंत सिंह हे पंजाब विधानसभा निवडणुकीतील सर्वात श्रीमंत उमेदवार आम आदमी पक्षाचे होते. ‘आप’चे संयोजक केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वतः कोट्यधीश आहेत. केजरीवालची घोषित संपत्ती 3.5 कोटी आहे.

दलित मतांसाठी सर्व पक्षांकडून अस्मितावादाची जोरदार कवायत!

एकंदर पंजाबमध्ये दलित लोकसंख्या इतर भारताच्या तुलनेने सर्वाधिक म्हणजे 32 टक्के आहे, ज्यात दोआबा प्रांतात 37 टक्के, मालवा प्रांतात 31 टक्के आणि माझा प्रांतात 29 टक्के आहे. ग्रामीण भागातील भूमिहीन दलितांना जट्ट शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या जातीय अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान सिंघू बॉर्डर वर निहंग शिखांकडून एका दलित व्यक्तीची दोन्ही हात कापून पाशवी हत्या करण्यात आली. धार्मिक ग्रंथाच्या अपमानाचे कारण देत ही घटना घडली. अशा ‘बेअदबी’ च्या नावावर झुंडीद्वारे होणाऱ्या हत्यांना सरकार आणि सर्व भांडवली पक्षांकडून दुर्लक्षित ठेवले जाते आणि दोषींना कुठलीही शिक्षा होत नाही. पंजाब व्हिलेज कॉमन लॅंड्स ॲक्ट(PVCLR Punjab Village Common Lands (Regulation) Act) 1961 नुसार ग्रामसभेच्या भूमीमधील एक तृतीयांश जमिनीवर दलितांचा कायदेशीर हक्क आहे. परंतु जाट शीख जमिनीवर नियंत्रण ठेवून आहेत व जमिनीच्या कायदेशीर अधिकारासाठी संघर्ष केलेल्या दलितांच्या जातीय हिंसाचारातून अनेक हत्या झालेल्या आहेत. परंतु ह्यावर कुठलाच भांडवली पक्ष आणि दलित अस्मितावादीही कुठलीच भूमिका घेत नाहीत.

दलितांची मतं मिळवण्यासाठी मात्र चढाओढ सर्व पक्षांत लागली होती. काँग्रेसने ह्यासाठी पंजाबला पहिला दलित मुख्यमंत्री चरंजीतसिंह चन्नी दिला. तर अकाली दल आणि बसपा आघाडीने उपमुख्यमंत्री पद दलित व्यक्तीला देण्याचे आश्वासन दिले. तर भाजपाने बहुमत मिळाल्यास दलित मुख्यमंत्री बनवू असे आश्वासन दिले. ह्या प्रतिकवादातही ‘आप’ने मुसंडी मारली. आधीच्या विधानसभेत हरपाल सिंह चिमांना विरोधी पक्ष नेता केले आणि निवडणुकीच्या काळात भगतसिंहासोबत डॉ आंबेडकरांच्या प्रतीकाचा जोरदार वापर केला. कोरोना काळात सुद्धा धनिक शेतकऱ्यांनी पंचायती बोलावून शेत मजुरांच्या मजुरीवर सीलिंग लावण्याचे निर्णय पारित केले आणि कुठल्याही दुसऱ्या गावात जाऊन काम केल्यास सामाजिक बहिष्काराच्या घोषणा केल्या. ह्या शेतमजुरांमध्ये बहुसंख्य दलित शेतमजूर आहेत. तसेच भारताच्या वेगवेगळ्या भागातून पंजाबात आलेल्या कामगारांचेही शोषण आणि दमन करण्यात हे कुलक आणि धनिक शेतकरी कुठलीच कसर सोडत नाहीत. अशा सर्व प्रसंगी सरकार आणि ‘आप’ आणि इतर सर्व भांडवली पक्ष ह्याकडे कानाडोळा करतात. अस्मितावादी भांडवली राजकारण करणारे वोट बँक म्हणून जाती उपजातींना असेच वापरतात परंतु जातीय अत्याचार आणि दलित कामकरी जनतेच्या प्रश्नावर मूग गिळून गप्प बसतात.

आम आदमी पक्षाने जनतेच्या मनातील काँग्रेस व अकाली दलाबद्दलचा राग तसेच धार्मिक बहुसंख्यांकवाद, नरम राष्ट्रवाद, लोकरंजक लोककल्याणवादाच्या आधारावर ही निवडणूक जिंकली. ह्यांच्या सत्तेत आल्याने सामान्य जनतेला काय मिळेल हे बघण्यासाठी 5 वर्षाची वाट बघणे गरजेचे नाही ‘आप’ ची वर्ग पक्षधरता, विचारधारा, दिल्लीतील धोरणांचा इतिहास समजणे पुरेसे आहे.

‘आप‘चे वर्गचरित्र

‘आप’चे राजकारण आणि वर्ग चरित्राचा विचार केला तर इतर भांडवली पक्षांप्रमाणेच ‘आप’चे पूर्ण राजकारण भांडवली सुधारवाद, एनजीओ वाद आणि लोकरंजक जुमलेबाजीवर टिकेलेले आहे. ‘आप’ छोट्या आणि मध्यम भांडवलदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. तसेच मोठ्या भांडवलाचीही सेवा भांडवली व्यवस्थेचे रक्षक बनून आणि जनतेला व्यवस्थेअंतर्गत नवीन पर्याय देऊन करतो. 2019-20 मध्ये ’आप’ला 37 कोटी 52 लाख रुपये निवडणूक निधी मिळाला ज्याचा मोठा हिस्सा टाटा-बिर्ला-अंबानी-अडाणी सारख्या भांडवली घराण्याच्या निवडणूक ट्रस्टकडूनच आला.  त्याव्यतिरिक्त क्षेत्रीय भांडवलदार, छोटे मालक आणि उच्च मध्यम वर्गाकडूनही ‘आप’ ला निधी मिळतो. ‘आप’ पूर्णतः खाऊजा धोरणांची समर्थक आहे आणि ह्या धोरणांना भ्रष्टाचारातून मुक्त करण्याचे स्वप्न विकतो. दिल्लीतील सरकारने फॅक्टरी मालकांना श्रम विभागाकडून आणि विक्री करातून पूर्ण सूट दिलेली आहे ह्यातून हे स्पष्ट होते. शिक्षण क्षेत्रातही 500 नवीन शाळा आणि 20 नवीन कॉलेजचे आश्वासन कधी जमीनीवर उतरलेच नाही. कंत्राटी कामगार, गेस्ट टीचर, राज्य वाहतूक चालक-वाहक, आरोग्य कर्मचारी ह्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती संपवून त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्याचे आश्वासनही पाळले गेलेले नाही. कामगारांच्या सर्व अधिकारांना धाब्यावर बसवणाऱ्या केंद्र सरकारच्या 3 कामगार कायद्यांचा कुठलाही विरोध केला नाही. उलट केजरीवालने धंद्यात बाधा आणणारे सर्व कायदे बदलण्याचे आणि कामगारांच्या रक्ताचा शेवटचा थेंबही शोषून घेता येण्याची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन पाळले आहे. दिल्लीतील 22,000 अंगणवाडी सेवक आणि मदतनीस आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत असतांना भाजपाच्या सहकार्याने ‘हेस्मा’ सारखे काळे कायदे वापरून कामगार-महिलांचे दमन करण्याची भूमिका घेतली आहे हा ‘आप’ चा खरा चेहरा आहे.

200 युनिट वीज जनतेच्या कराच्या पैशातूनच दिली जाते, खाजगी वीज कंपन्यांना मात्र बाजार भावाने पैसे दिले जातात. सरकारी वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यात ‘आप’ चीच भूमिका राहिलेली आहे. काही मॉडेल शाळा आणि काही मोहल्ला क्लिनिक उभे करून, कोट्यवधी खर्चून केलेल्या कंठाळ प्रचाराने केजरीवालने आपली लोककल्याणकारी असण्याची प्रतिमा निर्मिती केली आहे. केजरीवालच्या दिल्ली सरकाने मार्च 2020 पासून जुलै 2021 पर्यंत आपल्या खोट्या प्रचार-जाहिरातींवर 490 कोटी रुपये वाहवले आहेत. ह्यांचा मागील 7 वर्षाचा जाहिरातींवरील खर्च हजारो कोटीच्या घरात जातो. हा आहे ‘दिल्ली मॉडेल’ चा खरा चेहरा.

ह्याव्यतिरिक्त केजरीवालच्या आम आदमी पक्षाने बहुसंख्यकवाद आणि राष्ट्रवादाचाही जोरदार वापर केलेला आहे.

जनतेचे पैसे मोफत  तीर्थयात्रा आणि सरकारच्या पूर्ण कॅबिनेट सोबत मोठ्या स्टेडियम मध्ये पुजा-अर्चनेत उडवले आहेत. हे सर्व हिंदु वोट बँकेला आकृष्ट करण्यासाठी करण्यात येते हे कोणीही समजू शकेल. पंजाबमध्येही त्यांनी शीख धार्मिक अस्मितेच्या वापरासोबतच हिंदू मत बांधणीचं कामंही केले. पंजाबमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 38% हिंदू आहेत. त्यांचे मत मिळवण्यासाठी ‘आप’ने भाजपच्या बहुसंख्यांकवादी प्रचाराच्या खेळीचा वापर नग्नतेने केला. ह्यात हिंदू बहुल पठानकोट, गुरदासपुर व जालंधर सारख्या हिंदू बहुल मतदारसंघात तिरंगा यात्रा आयोजित करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर पूर्णतः प्रतिक्रियावादी भूमिका घेत भाजपचीच भाषा बोलणे, प्रचारा दरम्यान जालंधर येथील एका पत्रकार परिषदेत केजरीवालने सक्तीने धर्मांतरणाच्या विरोधात एका कडक कायद्याची गरज आहे असे म्हणणे आणि त्यासाठी उदाहरण देतांना उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशने असे कायदे आणले आहेत असे म्हणणे, ही उदाहरणे स्पष्ट दाखवतात की राष्ट्रवादाचा वापर करण्यात ‘आप’ भाजपपेक्षा मागे नाही.

अशा रितीने भाजपाची बी-टीम बनून सुद्धा पाखण्डी केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाने समाजवादाचे प्रखर चिंतक आणि झुंजार योद्धा भगतसिंहाला आपल्या घाणेरड्या भांडवली प्रचारासाठी वापरले. धार्मिक प्रतीकं नाकारून ‘मी नास्तिक का आहे’ हे सांगणाऱ्या भगतसिंहाची धार्मिक पिवळी पगडीधारी प्रतिमा प्रचारित केली. सोबतच व्हीआयपी संस्कृतीला व माफियांना विरोध, आम आदमीचा विकास असे लोककल्याणकारी धोरणांचे लोकरंजक नारे सामान्य कामकरी जनतेला भुलवून तिच्या वर्गीय भावनांना साद घालण्यासाठी वापरले. परंतु ह्यात अत्यंत चतुराईने कामगार-कष्टकऱ्यांचे सर्व ठोस वर्गीय मुद्दे गायब करण्यात आलेले आहेत.

उलट क्षेत्रीय छोटे-मध्यम उद्योगपती, व्यापारी, भांडलवदार, व्यावसायिक ह्यांच्यासाठी व्यवसाय करण्यास सुलभ वातावरण निर्माण करणे, त्यासाठी लालफितशाही संपवणे, मोफत वीज, कर माफी, भांडवल संचयाला बाधा असलेल्या सर्व कायद्यांना रद्द करण्यात येईल इत्यादी सरळ वर्गीय मागण्यांच्या पूर्तीचे आश्वासन दिले. आम आदमी पक्ष क्षेत्रीय आणि छोट्या मालकांच्या हितांना एकत्रित करण्याचे आणि त्यांच्या लुटीत कुठलीही बाधा येऊ नये म्हणून प्रशासकीय भ्रष्टाचारापासून मुक्त करण्याचे काम करतो. म्हणून केजरीवाल मालकांना नेहमी सांगतो की तुमची कामे करून घेण्यासाठी द्यायला लागणारी चिरीमिरी मी बंद करवेल (ह्यात तो प्रशासनाच्या तोंडावर पैसे मारून आपली कामं करून घेण्याऱ्या मालकांना बिचारे म्हणून प्रस्तुत करतो!).

आप काँग्रेसचा राष्ट्रीय पर्याय आणि भाजपा चा मुख्य विरोधक?

भांडवली राजकारण जनतेसमोर खोटे पर्याय उभे करून त्यातून कोणाची तरी निवड करण्याची सक्ती करते. ‘आप’ विचारधारात्मकरित्या भाजपाला अत्यंत पूरक असा प्रतिक्रियावादी पक्ष आहे. भाजपच्या विचारधारात्मक हल्ल्यांचे ‘आव्हान’ भाजपाच्याच विचारधारात्मक मर्यादांमध्ये राहून, म्हणजे बहुसंख्यकवाद आणि राष्ट्रवादाचा वापर करून,  हाताळण्याचे अत्यंत भयंकर काम ‘आप’ करत आहे. आप भाजपा समोर कुठल्याही निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्यांवर, महत्वाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्यांवर व लोकशाही नागरी अधिकारांच्या दमनासारख्या मुद्यांवर कुठलाही विचारधारात्मक प्रतिवाद उभा करत नाही आणि करूही शकत नाही. ‘आप’ अशा सर्व मुद्यांवर एक तर भाजपाच्या समर्थनार्थ किंवा मौनाची भूमिका घेतो. दिल्लीत आप कडून जवळपास 6 कोटी खर्चून शासकीय दिवाळी उत्सव केला जातो आणि त्याचे प्रसारण सर्व मुख्यधारेच्या मीडियावर केले जाते, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आर्टिकल 370 आणि 35-अ हटवणे आणि काश्मीरच्या दमनाचे समर्थन, एन.आर.सी.-सी.ए.ए. विरोधी (शाहीनबाग आंदोलन हे मुख्यतः विद्यार्थी तरुण आणि महिलांचे अत्यंत शांततेने चाललेले आंदोलन होते)  आंदोलन बंद करवण्यासाठी  अमित शहा आणि दिल्ली पोलिसांना मीडियातून सतत आवाहन करणे, जे.एन.यू. आणि जामिया मिलिया इस्लामीया वरील हल्ले आणि दमनावर एकही शब्द न बोलणे, 2020 ची दिल्लीतील दंगल व हिंसेविरोधात कुठलीही ठोस भूमिका न घेणे, त्या दंगल प्रकरणात गोवल्या गेलेल्या उमर खालिद ह्यांच्यावरील खोट्या कारवाईला परवानगी देणे असे कित्येक मुद्दे सांगता येतील. आत्ता ‘द काश्मीर फाईल्स’ सिनेमावरही ‘आप’ने तोंडदेखली भूमिका घेतली आहे, आणि उलट हिंदुत्ववादी प्रचाराला शरण जात काश्मिरच्या एकंदरीत मुद्यावर न बोलता, फक्त काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा लावून धरला आहे. एकंदरीत आपकडून भाजपच्या विरोधासाठी फक्त स्थानिक आणि प्रशासनिक मुद्दे उपस्थित केले जातात. ह्यातून राजकीय व सांस्कृतिक चर्चां व वाद-विवादांचा अवकाश आणि समाजमन अजून उजवीकडे ओढले जाते आणि हिंदुत्ववाद अजून सशक्त होतो.

केजरीवाल “मला आणि आम आदमी पक्षाला राजकारण येत नाही तर काम करायला येते” म्हणतो. आम आदमी पक्षाचे राजकारण उत्तर आधुनिकतावादाच्या काळातील उत्तर-राजकारण आणि उत्तर-विचारधारेच्या काळातील राजकारण आहे. पण ह्या उत्तर-राजकारणाचं वर्गचरित्र काय आहे? आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उचलतांना भ्रष्टाचाराची सर्व जबाबदारी सरकार, पक्ष आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर टाकून भांडवलदार वर्गाला पापमुक्त करण्याचे काम करतो. ‘आप’च्या राजकारणात भांडवलदार वर्ग शासक वर्ग नाहीये. मग शासक वर्ग कोण आहे? तर एक भ्रष्ट राजकीय व नोकरशाह वर्ग आहे जो कुठल्याही वर्गाचे प्रतिनिधित्व करत नसून फक्त स्वतःच्या सेवेत मग्न आहे. भांडवलदार वर्ग आणि कामगार एकमेकांचे विरोधी किंवा शत्रूतापूर्ण वर्ग नसून हे दोन्ही वर्ग पीडित वर्ग आहेत; वरती उल्लेख केलेल्या भ्रष्टाचाऱ्यांकडून पीडित. सोबत स्वतःची एक आदर्शवादी प्रतिमा निर्मित करून त्यासोबत भ्रष्टाचार-विरोध आणि अंधराष्ट्रवाद आणि बहुसंख्याकवादाचे मिश्रण केले जाते. आम आदमी पक्षाचे राजकारण वास्तविकरित्या देशातील कामकरी जनतेच्या जीवनाच्या समस्यांच्या खऱ्या कारणांना लपवण्याचे काम आहे. त्यासाठी भ्रष्टाचार विरोध, देश-सेवेचा उपकरण म्हणून उपयोग करून उजवे प्रतिक्रियावादी राजकारण केले जाते.
फॅसिस्ट संकटाच्या ह्या काळात सामान्य जनतेने अशा छद्मी पर्यायाला न भुलता योग्य कामगार वर्गीय विचारधारेच्या आधारावर कामगार वर्गीय पक्ष बांधणीच्या कामाला तातडीने समोर घेऊन जाणे गरजेचे आहे. ‘आप’ च्या प्रतिक्रियावादी प्रतिकवादातुन भगतसिंहाला मुक्त करून भगतसिंहाचा खरा वारसा समोर घेऊन जात भगतसिंहाने म्हटल्याप्रमाणे “कष्‍टकरी वर्गाच्‍या सर्व आशा आता समाजवादावर केंद्रीत झाल्‍या आहेत. त्‍यातूनच संपूर्ण स्‍वातंत्र्य मिळवण्‍याच्‍या, सर्व भेदभाव व विशेषाधिकार नष्‍ट करण्‍याच्‍या दिशेने यशस्वी वाटचाल करता येणार आहे”. ह्या उद्दिष्टासाठी कामकरी जनतेने कंबर कसणे व कामगार वर्गीय पक्ष उभा करणे गरजेचे आहे व त्यात समोर जाण्यासाठी परत भगतसिंह म्हणतो त्याप्रमाणे “पक्षाला पद्धतशीरपणे पुढे जाण्‍यासाठी सर्वात जास्‍त जर कशाची गरज असेल तर सुस्‍पष्‍ट विचार, प्रत्‍यक्ष परिस्थितीचे आकलन व पुढाकार घेऊन त्‍वरित निर्णय घेण्‍याची क्षमता असलेल्‍या कार्यकर्त्यांची”.