साम्राज्यवादी युद्धामुळे जगभर महागाईचा कहर
महागाईने कामगार-कष्टकरी बेहाल, जगभरातील भांडवलदार तरीही मालामाल
मोदी सरकारने लादली जनतेवर अभूतपूर्व महागाई!

गेल्या महिन्याभरात भारतासहीत जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईने कहर केला आहे. या विरोधात विविध देशांमध्ये जनतेची तीव्र आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. महागाईने नेहमीप्रमाणेच कामगार-कष्टकऱ्यांचे जगणे असह्य करून टाकलेले असले तरी भांडवलदार वर्गाचे काही हिस्से या स्थितीतही अधिक मालदार होतच चालले आहेत.

जगभरात महागाईचा कहर

जगातील अनेक देशांमध्ये महागाईचा कहर दिसून येते आहे. एप्रिल मध्येच ब्रिटन मध्ये महागाई दर 9 टक्क्यांवर गेला होता,  स्पेनमध्ये  व अमेरिकेत (सहसा 2 टक्क्यांच्या आसपास असणारा महागाईचा दर)  8.3 टक्क्यांवर, जर्मनीत 7.4 टक्के, ब्राझीलमध्ये तर तब्बल 12 टक्क्यांवर गेला होता.  वाढत्या महागाईमुळे भारतातच नाही तर जगभरामध्ये कामगार वर्गावर संकट ओढवले आहे. इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या तथाकथित “विकसित” देशांमध्येही आई-वडील स्वत: कमी खाऊन मुला-बाळांना दोन घास जास्त खाऊ घालण्यास मजबूर झाले आहेत,

भारतातही हा दर (ग्राहक किंमत सूचकांक) एप्रिलमध्ये 7.79 टक्के होता.  भारतात भाजीपाल्याचे दर 15 टक्क्यांनी, मसाले 10.5 टक्क्यांनी, मांस-मासे 7 टक्क्यांनी,  तृणधान्य 6 टक्क्यांनी, इंधन 11 टक्क्यांनी महागले आहे.  गेल्या वर्षभरातच देशात गॅसच्या किमती 25 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. भारतात घाऊक महागाईचा दर गेल्या वर्षभरापासून सतत 10 टक्क्यांच्या वर राहिला आहे आणि सध्या तो 15 टक्क्यांवर गेलेला आहे.  महागाई ही तशी नेहमीचीच परिघटना आहे, परंतु मोदी सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांमध्ये गहू, तांदूळ, तूर, मूग, मसूराचे दर किमान 20 टक्के वाढले आहेत,  खाद्यतेलांचे दर तर 100 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत, भाज्यांच्या दरामध्ये 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त, आणि अगदी मीठाच्या किमतीतही 20 टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली आहे, आणि यातच सध्या चालू असलेल्या जागतिक महागाईने मोठी भर टाकली आहे. परिणामी गरिबांच्या ताटातून एकेक करून वस्तू गायब होत आहेत!

महागाई वाढण्यात साम्राज्यवादातून जन्मलेल्या रशिया–युक्रेन युद्धाचा वाटा

प्रचंड प्रमाणात संचित झालेल्या भांडवलाला गुंतवणूक व बाजाराकरिता, आणि वर्तमान व भविष्यातील आर्थिक व भौगोलिक सुरक्षिततेकरिता अधिकाधिक भूभागांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियंत्रण हवेच असते. याचाच परिणाम आहे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जगावर थोपवलेली असंख्ये लहान-मोठी युद्धे. 1991 मध्ये सोवियत साम्राज्यवादी रशियाचे पतन झाल्यानंतर आज रशिया-चीनच्या गटामधील भांडवलदार वर्ग पुन्हा या साम्राज्यवादी स्पर्धेकरिता स्वत:ला लायक मानू लागल्यानंतर जगातील ही स्पर्धा तीव्र झाली आहे. परिणाम आहे रशियाने युक्रेनवर थोपवलेले युद्ध.

महागाई वाढण्यामागे प्रमुख कारण निश्चितपणे तेल आणि गॅसचे वाढते दर आहेत, ज्यामागे एक प्रमुख कारण युक्रेन-रशिया युद्ध आहे. रशिया जगातील प्रमुख तेल-गॅस उत्पादकांपैकी आहे आणि युद्धामुळे रशियातून होणारा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. दुसरीकडे अमेरिकेच्या नेतृत्वात युरोपियन देशांनी रशियन तेल-गॅस आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे इतर तेल उत्पादक देशांकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यासाठी मागणी वाढून तेलाचे भाव वाढले आहेत. सोबतच रशियाने सुद्धा जगातील ओपेक या व्यापारसमुहातील तेल उत्पादक देशांशी हातमिळवणी करून तेलाच्या उत्पादनाच्या वाढीवर मर्यादा आणल्या आहेत आणि युरोपियन देशांसहीत जगावर तेलाची महागाई लादली आहे. डिसेंबर पासूनच कोव्हिडोत्तर मागणीमुळे सतत वाढत असलेला आणि युक्रेन युद्ध सुरू होण्याअगोदर 85 डॉलरवर असलेला, तेलाचा “मानक” दर मानला गेलेला “ब्रेंट क्रुड”चा दर बॅरलला 100 डॉलरच्या वर कधीच गेला आहे आणि सध्या तो 110 डॉलरच्या जवळपास आहे. युद्धामुळेच जगात चालू झालेल्या व्यापार युद्धामुळे विविध कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत आणि यामुळेही माल उत्पादनात घट होऊन महागाई वाढली आहे. थोडक्यात जगातील साम्राज्यवादी स्पर्धेने, म्हणजेच भांडवलदार वर्गांच्या विविध हिश्श्यांमधील नफ्याकरिताच्या वाढत्या स्पर्धेने जगाला ही वाढती महागाई दिली आहे. काही अंदाजांनुसार जर रशिया-युक्रेन युद्ध चालूच राहिले तर वर्षाअखेरीस जगातील अन्न-धान्याचे भाव 45 टक्यांपर्यंत वाढू शकतात.

जगभरात महागाईविरोधात आंदोलन

या महागाईविरोधात जगातील अनेक देशांमध्ये जनतेचा राग उफाळून आला आहे. इराणमध्ये महागाईने उच्चांक गाठला असून तेथे अन्नधान्याच्या अभावामुळे  दंगली घडल्या आहेत. पेरू, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण आफ्रिका, चिले,  इराण, लेबनॉन, सुदान ट्युनिशियाच नव्हे तर स्पेन, ब्रिटन, सायप्रस, गीस सहीत युरोपातील अनेक देशांमध्ये सुद्धा महागाईवरून आंदोलने व दंगली होत आहेत. श्रीलंकेमध्ये तर आर्थिक संकटामुळे प्रधानमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला असून जनतेने दंगली केल्या आहेत व प्रधानमंत्र्याचे घर जाळण्यापर्यंत आंदोलन झाले आहे.  पेरूमध्ये  सर्वत्र जनतेने रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले आहे आणि अगदी नवीन राज्यघटनेची सुद्धा मागणी केली जात आहे. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आरोग्य कर्मचारी महागाईमुळे संपावर गेले आहेत. अर्जेंटीनामध्ये राजधानीसहीत अनेक शहरांमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि  सरकारच्या कल्याणकारी खर्चात वाढीची मागणी करत आहेत.  इथे बस-ड्रायव्हर्सनी सुद्धा महागाईवरून आंदोलन छेडले आहे आणि परिवहन प्रभावित झाले आहे. ब्रिटनमध्ये विविध शहरांमध्ये जनता रस्त्यावर उतरून महागाई विरोधात आंदोलन करत आहे. डेन्मार्क मधील कोपेनहेगेन येथे विमानतळावर बॅगा हलवणारे कामगार महागाईमुळे संपावर गेलेत. फ्रान्समध्ये विमान-कर्मचारी महागाईवरून संपावर गेलेत. उत्तर समुद्रातील तेलखाणीतील 1000 कामगार महागाईमुळे संपावर गेलेत.  युरोपात सर्वत्र  कामगार दिनाच्या आंदोलनांमध्ये महागाईविरोधात एल्गार पुकारला गेला.  महागाईविरूद्धचा राग अशाप्रकारे जगभरात उफाळून येणे चालू झाले आहे.

 महागाईला फक्त रशिया नाही तर संपूर्ण जगातील भांडवलदार कारणीभूत

वाढत्या महागाईचे खापर फक्त रशियावर फोडण्याचे काम भारतातील अनेक अमेरिकन साम्राज्यवाद धार्जिणी प्रसारमाध्यमे करत आहेत, परंतु या महागाईला जगातील एकंदरीतच सर्व भांडवलदार वर्ग कारणीभूत आहे.  एकीकडे युद्धामुळे रशिया-युक्रेनमधून अन्न-धान्याचा पुरवठा विस्कळीत झालेला असला, तरी अमेरिका व युरोपातील कारगील पासून ते बेअरपर्यंत अनेक बहुराष्ट्रीय़ कंपन्यांनी महागडे धान्य विकून  अतिरिक्त नफा कमावण्याची संधी अजिबात गमावलेली नाही. जागतिक मंचांवर महागाईकरिता रशियावर खापर फोडले जात आहे, परंतु या मंचांवरून अमेरिकन व युरोपियन कृषीमाल कंपन्यांविरोधात चकार शब्दही बोलला जात नाहीये. भांडवलदार वर्ग प्रत्येकच संकटात “संधी” शोधत असतो, आणि युक्रेन-रशिया युद्धाने भांडवलदार वर्गाच्या एका गटाला ती संधी दिली आहे. भारतातील शेतकी भांडवलदार वर्गही नफेखोरीच्या या स्पर्धेत मागे नाही.

मोदी सरकारचे निर्यात धोरण: देशातील जनतेला उपाशी ठेवून जगाचा “अन्नदाता” बनण्याची संधीसाधू कवायत

युक्रेन युद्धामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या गहू तुटवड्याचा वापर भारताने देशी धनिक शेतकी भांडवलदारांचा आणि मोठमोठ्या शेतकी कंपन्यांचा नफा वाढवण्यासाठी केला आणि गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिली.  मोदी गेल्या महिन्यात (नेहमीप्रमाणे) जगाचा दौरा करत असताना भारत कसा जगाचा “अन्नदाता” बनला आहे याच्या फुशारक्याही त्यांनी मारल्या. परंतु निर्यातीमुळे देशांतर्गत गव्हाचे दर वाढू लागल्यावर नुकतीच निर्यातीवर बंदी घातली गेली आहे. 2020-21 मध्ये (हवामानातील बदलांमुळे, जे खुद्द भांडवलशाहीचाच परिणाम आहेत) गहू उत्पादनात घट झालेली असूनही, देशांतर्गत गव्हाचे उत्पादन 2021-22 मध्ये 111.32 दशलक्ष टन (प्रतिव्यक्ती 79 किलोपेक्षा जास्त) होणार आहे. अशामध्ये देशातील सर्व जनतेची गव्हाची गरज सहज भागवणे सरकारले शक्य होते आणि निर्यातीमुळे देशातील किमती वाढतील हे समजायला काही विशेष ज्ञान लागत नाही, परंतु मोदी सरकारला जास्त काळजी धनिक भांडवली शेतकऱ्यांची आणि शेतकी कंपन्यांची आहे, ना की कामगार वर्गाची!  सरकारने या भांडवलदारांचे हित जपत कामगार-कष्टकऱ्यांच्या माथी महागाई मारणे निवडले आहे.

व्याजदरात वाढ: एक तकलादू कारवाई 

वाढत्या महागाईचा परिणाम आहे की जगभरात केंद्रिय बॅंकांद्वारे व्याजदर वाढवले जात आहेत. उदाहारणार्थ भारततही रिझर्व बॅंकेने मे महिन्यात व्याजदर (रेपो रेट) 0.4 टक्क्यांनी वाढवला आणि जूनमध्ये अजून 0.5 टक्क्यांनी वाढवून तो 4.9 टक्क्यांवर जाईल. ब्रिटनमध्येही व्याजदर 0.75 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यांवर नेला आहे.  भांडवली अर्थशास्त्राचा यामागील तर्क असा असतो की व्याजदर वाढल्यामुळे लोक कमी उधार घेतील, त्यामुळे असे लोक कमी खर्च करू पाहतील, त्यामुळे मालाच्या मागणीत घट होईल आणि त्यामुळे महागाई कमी होईल.

परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेची बिकट स्थिती पाहता या पावलाने कोणताही मोठा फरक पडण्याची शक्यता नाममात्र आहे. अगोदरच संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्था मंदीच्या घेऱ्यात सापडलेली आहे. याचा अर्थ आहे की गुंतवणूकीवर परतावे मिळत नाहीयेत. अशा स्थितीत कमी व्याज दराने कर्ज मिळत असल्यामुळे गुंतवणूकीच्या बाजारात धुगधुगी तरी होती. आता व्याजदर वाढवले गेल्यानंतर गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. थोडक्यात अर्थचक्राचे गाडे चिखलात अजून जास्त रूतण्याचीच शक्यता जास्त आहे.

भांडवली अर्थशास्त्र हे नेहमी नफ्याच्या तर्काच्या आडूनच आंधळेपणाने काम करते आणि त्यामुळेच महागाईसारख्या परिघटनेला सुद्धा वैज्ञानिक पद्धतीने समजण्यात अपयशी होते. बेरोजगारीच्या व आर्थिक संकटाच्या स्थितीमध्ये सरकारने केलेला कल्याणकारी खर्च अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई वाढू देत नाही, अशा आजवर “किन्स” च्या तर्कानुसार काम करणारे अर्थशास्त्रज्ञ यामुळेच तोंडघशी पडतात. कारण सध्या जी परिघटना दिसून येत आहे, ती आहे स्टॅग्नेशन.  म्हणजे एकाच वेळी महागाई आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था सुद्धा.  याचे कारण आहे भांडवलशाहीमध्ये नफ्याच्या दराच्या घसरणीची प्रवृत्ती जी भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत नियमांनीच उत्पन्न होते.  सतत वाढते मशिनीकरण , ऑटोमेशन यामुळे “स्थायी” गुंतवणूकीत वाढ होते आणि नफ्याच्या दरात घटीची शक्यता निर्माण होते. मशिन स्वस्त होण्यापासून ते कामगारांच्या अतीव शोषणापर्यंत अनेक घटकांमुळे ही शक्यता अल्पकाळात नेहमीच वास्तव म्हणून समोर नाही, परंतु दीर्घकाळात दिसून येतेच. नफ्याचा दर घसरल्यामुळे भांडवलदार गुंतवणूक घटवतात, त्यामुळे बेरोजगारी वाढीस लागते, उत्पन्न घटते आणि सहसा यातून मागणीत घट व किमती घसरणे दिसून येणे अपेक्षित आहे. परंतु जेव्हा नफ्याच्या घसरणीचे संकट अतितीव्र झालेले असते तेव्हा  मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने केलेले जुजबी उपाय अर्थव्यवस्थेला चालना न देता, महागाई वाढवण्याकडे नेतात.

महागाईमुळे श्रीमंतांना जास्त नुकसान होते, म्हणतंय मोदी सरकार!

जनतेच्या दैन्यावस्थेने सर्व मर्यादा पार केलेल्या असताना मात्र केंद्रातील मोदी सरकारचे अर्थ-मंत्रालय जनतेला ही शिकवणूक देत आहे की महागाईमुळे गरिबांपेक्षा जास्त फटका श्रीमंतांना बसतो!  मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या  मासिक आर्थिक आढावा अहवालात म्हटले आहे की “उपभोगासंदर्भात उपलब्ध पुरावे याकडे इशारा करतात की भारतातील महागाईचा जास्त-उत्पन्न गटातील लोकांपेक्षा कमी-उत्पन्न गटातील लोकांवर कमी परिणाम होतो.”  त्यांनी असेही म्हटले आहे की “…वर सिद्ध केल्याप्रमाणे कमी महागाईमुळे वरच्या लोकांचे उत्पन्न खालच्या लोकांमध्ये पुनर्वितरित होण्यास मदत केली आहे.”

हे सिद्ध करण्यासाठी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या विविध कागदपत्रांमध्ये असे दाखवले गेले आहे की सर्वाधिक जास्त कमावणारी ग्रामीण भागातील वरची 10 टक्के लोकसंख्या आणि शहरी भागातील जवळपास 40 टक्के लोकसंख्या अन्नापेक्षा जास्त खर्च इतर गोष्टींवर करते, आणि वाढत्या महागाईमुळे (अनेकदा) या “इतर” (म्हणजे खरेतर चैनीच्या) वस्तूंवरचा बोजा जास्त असतो व म्हणून या “श्रीमंतांना” जास्त फटका बसतो!

या सरकारच्या गरीब विरोधी, श्रीमंत धार्जिण्या पक्षपातीपणाचा अजून काय पुरावा हवा?  खरेतर अन्न-धान्य, इंधन, इतर वस्तू अशाप्रकारे महागाईची मोजदाद वेगवेगळी केली तरी आकडे हेच दाखवतात की गरिबांवर पडलेला बोजा जास्तच आहे, परंतु जास्त पैसेवाल्या लोकांनी चैनीच्या वस्तूंवरील खर्चात केलेली कपात आणि गरिबांनी अन्नामध्ये केलेली कपात यांची तुलना करणेच क्रूर आहे! एखाद्या पैसेवाल्याने न केलेली एखादी सहल आणि गरिबांच्या घरातील उपाशी राहिलेली मुलं यांची तुलना होऊ शकते?  यातूनच दिसून येते की या भांडवली सरकारांची मानसिकता किती कामगारविरोधी आणि उच्चभू वर्गाची आहे!

मोदी सरकारकडून पेट्रोल–डिझेल–गॅस दरात कपात: भांडवलदार वर्गाच्या हितासाठीच 

मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्रिय करात थोडीशी कपात करून 9-10 रुपयांनी किंमत खाली आणली आहे. अगोदरच 80 रुपयांचे पेट्रोल 120 रुपयांवर नेऊन आता केलेली 10 रुपयांची नाममात्र कपात म्हणजे स्वत:च केलेल्या जखमेवर केलेली बारीकशी मलमपट्टी आहे, ही सर्वत्र होत असलेली टीका तर योग्यच आहे, परंतु यामागे भाजपाई-संघी लोक मोदींना गरिबांची काळजी असल्याचा जो अपप्रचार करत आहेत त्यामागचे तथ्यही समजणे आवश्यक आहे. ही दरकपात गरिबांची काळजी आहे म्हणून नाही तर भांडवलदारवर्गाचे व्यापक हित समोर ठेवूनच केली गेली आहे.

वास्तवात दरकपातीचे पाऊल उचलले गेले आहे तेच भांडवली व्यवस्थेच्या दूरगामी हितांना डोळ्यासमोर ठेवून. इंधन दरवाढीमुळे सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतात हे तर सर्वज्ञात आहे. या दरवाढीमुळे स्वाभाविपकणे कामगार वर्गाच्या श्रमशक्तीच्या पुनर्निमितीचा खर्चही वाढतो आणि किमान मजुरी वाढवण्याचा दबाव निर्माण होतो. यामुळे व्यापकरित्या भांडवलदार वर्गाच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होते. अर्थव्यवस्थेची स्थिती अगोदरच बिघडलेली असताना, नफ्याचे दर कायम ठेवण्याकरिता आणि देशांतर्गत राजकीय संघर्ष नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

 जर खरोखर जनतेला महागाईपासून दिलासा द्यायचा असता तर यांनी किमान पेट्रोल-डिझेलवरचे सर्व कर रद्द करणे, किमान वेतनात भरघोस वाढ करून ते लागु करणे, आणि श्रीमंतांच्या कमाईवर भरभक्कम कर लावणे चालू केले असते.  परंतु भांडवलदारांच्या सेवेत जीवापाड मेहनत करणाऱ्या मोदी सरकारकडून ही अपेक्षा म्हणजे पालथ्या घड्यावरचे पाणी! जगभरात कामगारवर्ग, कष्टकरी रस्त्यांवर उतरून सरकारांना झुकवण्यासाठी संघर्ष छेडला आहे. येत्या काळात भारतही या संघर्षाचे प्रमुख केंद्र बनल्याशिवाय राहणार नाही.