राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्था (एन.सी.आर.बी.) नुसार 2019 मध्ये दरदिवशी बलात्काराचे 88 गुन्हे नोंदवले गेले. यामध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि छत्तीसगड राज्य अग्रस्थानी आहेत. विकासाचे नकली ढोल बडवणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींच्या राज्यात दर 16 मिनिटाला एक बलात्कार होतो. आणि हे आकडे तर हिमनगाचे टोक आहे. काही अभ्यासांनुसार 71 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये तर गुन्हा नोंदवला सुद्धा जात नाही. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या घटनांना फक्त पारंपारिक पुरुषसत्तेच्या विश्लेषणाने समजून घेणे पुरेसे नाही.

लोकांच्या जीवाच्या धंद्याच्या या पवित्र गंगेमध्ये हात धुवण्यात हॉस्पिटल मागे कशी राहतील! एव्हाना सुद्धा लोकांना हवालदिल करून सोडणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांनी कोरोनाच्या काळात तर कहरच केला आहे. हॉस्पिटलांची बिलं लाखांच्या घरामध्ये पोहोचली आहेत. पुण्यातील एका 29 वर्षीय युवकाच्या आईचा उपचार केईम नावाच्या एका खाजगी रुग्णालयाने संपूर्ण खर्च भरेपर्यंत स्थगित करून ठेवला कारण विमा कंपनीने भरावयाच्या रकमेमधून म्हणजे 1.05 लाखाच्या बिलामधून 60, 000 रुपयेच देऊ करत हात वर केलेत. टाळेबंदीमुळे व्यवसाय सुरू नसल्याने रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या युवकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर देखील प्रशासनाकडून काही पाऊले उचलली गेली नाहीत. मॅक्स हेल्थकेअर हॉस्पिटलने तर कोरोनाच्या इलाजासाठी असे दर जाहीर केले आहेत: जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 25, 090 रु., आयसोलेशन सहित जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 30, 490 रु., व्हेंटीलेटर शिवाय आय.सी.यू. साठी प्रतिदिन 53, 050 रु., व्हेंटीलेटर सहित आय.सी.यू. साठी 72, 555 रु. प्रति दिन ; याशिवाय पी.पी.ई. चे प्रति दिन 3900 ते 7900 रु., आणि विविध चाचण्यांचे अशाच प्रकारे अनेक हजार रुपये!

हिंदुत्वाचे हे पहारेकरी, जे स्त्रियांना मुलं जन्माला घालण्याचे यंत्र व पुरुषांची दासी समजतात, त्यांच्याकडून ही अपेक्षाच केल्या जाऊच शकत नाही की ते मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस पाऊलं उचलतील. मुलींच्या सुरक्षिततेची घोषणा केवळ मतांसाठी केलेले नाटक आहे. ह्यांचे राजकारण समाजातील पितृसत्ताक विचारांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करते आणि ह्यांच्या रुग्ण मानसिकतेला दर्शवते. आज गरजेचे आहे की आपण त्या प्रत्येक घटनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायला हवे आणि प्रत्येक स्त्री विरोधी विचाराला आव्हान द्यायला हवे. कारण आज आपण जागे झालो नाही तर हे दुष्ट फॅसिस्ट आपल्या प्रत्येक दुष्कृत्याला कायदेशीर ठरविण्यात यशस्वी होतील.

“कामगार क्रमांक 1” चे सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर येताच मोठ्या प्रमाणात कामगार कपातीचे सत्र सुरू झाले आहे. अर्थव्यवस्थेचे गंभीर होत जाणारे संकट लक्षात घेता, हे तर निश्चितच आहे की, येणाऱ्या काळात हि कपातीची तलवार कामगारांच्या आणखी मोठ्या संख्येवर आघात करेल. नफ्याच्या दराच्या घटीच्या संकटामुळे सगळ्याच कंपन्या आपापली गुंतवणूक कमी करण्याच्या दबावाखाली आहेत आणि हे स्पष्ट आहे की याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे कामगारांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या गुंतवणुकीत कपात करणे. एका  झुंजार आणि एकताबद्ध कामगार आंदोलनाच्या अभावामुळे भांडवलदार वर्गाला असे करणे फार सोपे झाले आहे. हवं तेव्हा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या कंपन्यांच्या ‘अधिकारा’च्या रस्त्यात येणारा प्रत्येक अडसर दूर करण्याचे काम सरकार अगदी जोमाने करत आहे.