कोरोना लशीच्या नावाने जनतेच्या फसवणुकीचे राजकारण: नफ्यासाठी जनतेला बनवले ‘गिनी पिग’

पूजा

कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात प्रधानमंत्री मोदी व त्यांच्या अंधभक्तांनी विज्ञानाला खुंटीवर टांगत जगभरात स्वतःचे फक्त हसूच करवून घेतले नाही तर देशातील कामगार-कष्टकरी, गरीब जनतेचे आयुष्य देखील दावणीला लावले. अर्थव्यवस्था ठप्प झाली, म्हणून जगभरातील भांडवलदार कोरोनासंकटापासून वाचण्याचा जलद मार्ग शोधण्यासाठी  त्यांच्या सरकारांची गळचेपी करू लागलीत, ज्याचा परिणाम म्हणून एरवी नफा होत नसल्याने लसींच्या संशोधनावर पैसा न लावणाऱ्या जगभरातील नफेखोर फार्मा कंपनींची शर्यत सुरू झाली! लस आणि औषधं शोधण्याची! नफ्याचे राजकारण, अपप्रचार, अवैज्ञानिक दृष्टिकोन, स्पर्धा, बाजार, अपारदर्शकता, लाखोंच्या संख्येने झालेले मृत्यु ह्या सर्व आघातांनंतर भांडवलाच्या सेवेत असलेले आजचे विज्ञान कोरोना लसीपर्यंत येऊन पोहचले. आता प्रश्न आहे की ही लस का, कुणासाठी आणि लसीबद्दल असलेली भिती किती खरी?

लस म्हणजे काय?

आपण सुरवात करूयात त्या काळापासून जेव्हा साथीच्या रोगांमुळे असंख्य लोक किड्या-मुंग्यांप्रमाणे मृत्युमुखी पडत. मनुष्य हतबल होऊन साथीच्या रोगांसमोर हार मानत. 18-19 च्या शतकात इंग्लड मध्ये एडवर्ड जेन्नर ह्या वैज्ञानिकाने सुमारे 10,000 वर्षांपासून मानवजातीला छळणाऱ्या देवीच्या रोगावर लस शोधली व मानवजातीला साथीच्या रोगांपासून वाचण्याचे एक प्रभावी शस्त्र दिले. 1950 पर्यंत जगभरातले 60% मृत्यु हे देवीच्या रोगाने होत असत. दैवी प्रकोप समजल्या जाणाऱ्या ह्या आजारावर मात करण्यासाठी शीतला देवीची पूजा केली जात असे, पण विज्ञानाने अंधश्रद्धेवर मात करून ह्या शीतलादेवीच्या प्रकोपाला कायमसाठी शांत केले. आजही धुळे, गुडगाव येथे शितलामाता मंदिर आहे जिचे अस्तित्व नाकारुन मानवी सभ्यता विज्ञानाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत पुढे चालत राहिली. डॉ. एडवर्ड जेन्नर ह्यांनी बघितले की देवी झालेल्या गायींचे दूध काढणाऱ्या गवळणींना हा आजार होत नाही व शोध लागला की एखादया आजाराचे विषाणू निष्प्रभ करून मानवी शरीरात टोचल्यास शरीर त्या आजाराविरोधात रोगप्रतिकारशक्ती तयार करते. 1798 मध्ये देवीची लस आली, संपूर्ण जगाला देवीमुक्त होण्यास 180 वर्षें लागलीत. लस निर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास सामान्यतः 8-10 वर्षांचा कालावधी लागतो. सर्व प्रथम परीक्षण प्राण्यांवर केले जाते, त्यात प्रभावी ठरल्यास माणसांमध्ये क्लिनिकल चाचणी केले जाते. ही चाचणी 3 टप्प्यांमध्ये केली जाते ज्यात प्रत्येक टप्पा अनेक वर्षांत पूर्ण होतो. पहिल्या टप्प्यात 10-50 लोकांवर परीक्षण केले जाते व लसीची सुरक्षितता तपासली जाते, त्यात यशस्वी झाल्यास दुसऱ्या टप्प्यात शेकडो लोकांवर चाचणी करून हे बघण्यात येते की लसीचा किती खुराक गरजेचा आहे, त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत व त्या नंतर सर्वात महत्वाचा असणाऱ्या तिसऱ्या टप्प्यात वेगवेगळ्या प्रदेशांत राहणाऱ्या हजारो लोकांवर चाचणी केली जाते, ज्यात लस किती प्रभावी आहे याचे परीक्षण केले जाते.

भांडवली प्रतिस्पर्धेतील कोरोना लसीचे वास्तव : नफा केंद्रस्थानी, सामान्य जनतेला बनवले ‘गिनी पिग’.

भांडवली व्यवस्थेत लस किंवा औषधं ही मुख्यतः माणसांच्या गरजेसाठी नसून नफ्यासाठी बनवली जातात. एखाद्या रोगावर औषधाचे किंवा लसीचे संशोधन करायचे की नाही हे त्या त्या देशावर आपली सत्ता गाजवणाऱ्या मोठ्या उद्योगधंद्याना काय हवंय, त्यांची काय गरज आहे यावरून ठरत असते. बोस्टन स्थित ‘मॉडर्ना’ ह्या कंपनीची कोरोना लस बाजारात येण्याची चिन्ह दिसू लागताच क्षणातच कंपनीच्या शेअर्स ची किंमत तब्बल 20 डॉलर्स ने वाढली. कंपनीने दिलेली माहिती अपुरी आहे की पूर्ण, लस खरोखर माणसांना टोचली जाण्यास सुरक्षित आहे की नाही, अभ्यास आणि परिक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे किंवा नाही ह्या सर्व बाबींशी कुणालाही घेणे-देणे नव्हते. कोरोनाचे वैश्विक संकट फार्मा कंपनींसाठी जणू एक मेजवानीच होती. घाबरलेल्या, आजारी जनतेकडून लाखोंनी पैसा उकळला गेला, आणि आजही उकळला जातोय! माध्यमांवर सतत कोरोनाच्या लसीच्या शोधाच्या ‘चमत्काराच्या’ कथा जणू ‘सगळं काही उत्तम आहे’ ह्या आविर्भावात दाखवून लोकांचे कामावर परत जाण्यासाठी मनोबल वाढवले गेले, कारण कारखान्याच्या मालकांची, उद्योगपतींची ती गरज होती. भांडवली व्यवस्थेत जनतेच्या जीवनाची किंमत भांडवलदारांच्या नफ्यापुढे शून्य असते. यापूर्वीही अपुऱ्या संशोधनाच्या बळावर बाजारात आलेल्या लसी किंवा औषधांचे भयंकर परिणाम जनतेला भोगावे लागले आहेत. 2015 मध्ये एका फ्रेंच औषध कंपनीकडून बाजारात आलेल्या डेंग्यू लसीमुळे लस टोचण्यात आलेल्या लोकांमध्ये आजार गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो असे लक्षात आले पण तोपर्यंत 8,00,000 शाळकरी मुलांना लस टोचली गेली होती! 1957 मध्ये जर्मन कंपनीमार्फत बाजारात आलेल्या ‘थॅलिडोमाईड’ ह्या औषधाला निद्रानाश, चिंता, काही आजारांत सकाळी होणारी मळमळ, उलट्या ह्या आजारांवर सर्वोत्तम औषध म्हणून प्रसिद्ध केले गेले परंतु 1961 मध्ये लक्षात आले की ह्या औषधामुळे गंभीर असे जन्मापासून होणारे अपंगत्व होत असल्याचे लक्षात आले. 1940-1970 च्या काळात गरोदर स्त्रियांना गर्भपात होऊ नये म्हणून देण्यात येणाऱ्या डायइथिलस्टिलबेस्ट्रोल (इस्ट्रोजन पिल) घेतलेल्या स्त्रियांच्या मुलींमध्ये एक दुर्मिळ प्रकारातला योनीचा कर्करोग होत असल्याचे लक्षात आले. थोडक्यात काय तर लसीचा किंवा औषधांचा प्रभावीपणा आणि सुरक्षिततेची किमान हमी काळजीपूर्वक, नियंत्रित परीक्षण आणि चाचणी केल्याशिवाय दिली जाऊ शकत नाहीत. अमेरिके पासून भारतापर्यंत कोरोनालशीची आश्वासनं निवडणुकीच्या प्रचारांत अश्या प्रकारे देण्यात आले जणू गुऱ्हाळात बनणाऱ्या गुळाबद्दल आश्वासन दिले जावे.

3 ऑगस्ट, 2020 च्या बातमीनुसार विश्व आरोग्य संस्थेकडे (WHO) 165 कोरोना लस बनवणाऱ्या कंपनीची यादी होती ज्यापैकी 23 कंपन्या ह्या माणसांवर केल्या जाणाऱ्या चाचणीच्या टप्प्यात पोहचल्या होत्या. प्रश्न हा आहे की इतक्या लसी का? अमुक एक लस अधिक प्रभावी, तमुक एक लस अधिक स्वस्त, वगैरे विभाजन कशासाठी? एकच सुरक्षित, प्रभावी लस सर्वांना उपलब्ध व्हायला हवी. पण मग भांडवली व्यवस्थेच्या प्रतिस्पर्धेच्या तत्वाच्या विरोधात जाणारी ही बाब आहे. रोज घ्यावी लागणारी औषधं मुख्यतः फार्मा कंपनींसाठी नफा कमावण्याची प्रमुख साधनं असतात. परंतु कोरोना लसीच्या बाबतीत अनेक मोठ्या उद्योगांनी, आरोग्य संस्थांनी, सरकारांनी संशोधनात आपला पैसा ओतला. परिणामतः इजिप्त, थायलँड, नायजेरिया, अर्जेंटिना यांसारखे लसींच्या संशोधनासाठी न ओळखले जाणारे देश सुद्धा कोरोनालस शर्यतीत धावतांना दिसले. साम्राज्यवादी अमेरिकेने विविध फार्मा कंपन्यांकडून करोडो लसी आधीच आरक्षित करून ठेवल्यात, म्हणजे निश्चित आहे की विकसनशील, गरीब देशांना लस सर्वात शेवटी मिळणार किंवा मिळणार देखील नाही. लवकरात लवकर लस बाजारात आणता यावी म्हणून त्वरित मार्ग शोधण्यात आलेत. जसे की जर्मन आणि अमेरिकन कंपनी फायझर आणि मॉडर्ना यांची आरएनए (RNA Based) लस. रोगाविरुद्ध रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी विषाणूचे आनुवंशिक घटक (DNA/RNA) हे माणसाच्या शरीरात टोचले जातात. परंतु आजतागायत ह्या पद्धतीने विकसित करण्यात आलेली लस यशस्वी झालेली नाही. चीन ने जानेवारी महिन्यात कोरोना व्हायरसचा जेनेटिक कोड शोधल्यानंतर शेकडो कंपन्या लसींच्या शोधाच्या स्पर्धेत उतरल्या. भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था, पुणे येथील डॉ. विनीता बाळ यांच्यामते अनेक वर्षांपासून क्षयरोग (टी.बी.), मलेरिया यांसारख्या गरीब देशांतील गरीब वस्त्यांमध्ये पसरलेल्या, हजारो लोकांचा बळी घेणाऱ्या आजारांच्या लसीसाठी इतका कमालीचा उत्साह कधीच फार्मा कंपन्यांकडून दिसला नाही. नक्कीच या लशीच्या निमित्ताने या शेकडो कंपन्यांसाठी बाजारात स्वतःच अढळ स्थान निर्माण करण्याची, भांडवल संचय करण्याची एक मोठी संधी निर्माण झाली आहे.

कोरोना आजाराची सुरुवात झाली तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले होते की लस येण्यास 18 महिने तरी लागतील. पण लस मात्र एका वर्षाच्या आतच बाजारात आली आहे. भारतात सिरम संस्था, पुणे च्या कोवक्सिन आणि भारत बायोटेक च्या कोव्हीशिल्ड ह्या लसीना आपत्कालीन स्थितीत वापरण्यास परवानगी देण्यात आली, म्हणजेच क्लिनिकल ट्रायल्स पूर्ण न करता देखील त्यांचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली. भारतात लसीकरण मोहिमेच्या अंतर्गत 3 लाख लोकांना लस टोचल्यानंतर कोव्हॅक्सिन बनवणाऱ्या फर्म ने जाहीर केले की पूर्वीचा काही जुना, दीर्घकाळ असणारा आजार असल्यास लस टोचून घेऊ नये, हे म्हणजे जनतेला ‘गिनी पिग’ बनवणेच झाले. अघोषितपणे देशातील जनतेवर प्रयोग सुरू करण्यात आला. मोहिमेदरम्यान नेत्यांपैकी कुणीही लस टोचून घ्यायला पुढे आले नाही. हिंदुस्थान टाइम्स च्या एका बातमीनुसार मोहिमेच्या पहिल्या 3 दिवसांत 4,29,409 लोकांना लस टोचण्यात आली, त्यापैकी 580 लोकांमध्ये प्रतिकूल परिणाम दिसून आलेत. ज्यांच्यासाठी थाळी, टाळी, फुलांचा वर्षाव करण्यात आला त्याच स्वास्थकर्मींवर सर्वप्रथम प्रयोग करण्यात आला. उत्तरप्रदेशात बेलारी येथे 43 वर्षांच्या महिपाल सिंग नावाच्या वॉर्ड बॉयचा लस टोचल्याच्या दुसऱ्या दिवशी हृदयविकाराने मृत्यू झाला. कोलकाता येथील 35 वर्षीय परिचरिकेला लस टोचल्यानंतर तात्काळ दवाखान्यात भरती करावे लागले. एम्स दिल्ली, येथील 22 वर्षीय वॉर्ड बॉयला देखील लस टोचल्यानंतर श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने भरती करावे लागले. दिल्लीत लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशीच 51 लोकांमध्ये उलट्या, सूज येणे, पुरळ उमटणे, ताप येणे, भोवळ येणे यांसारखे परिणाम दिसून आलेत. इंडिया टुडे च्या एका वृत्तानुसार 23 जानेवारी पर्यंत तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुरुग्राम, ओडिसा, आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांमध्ये लस टोचल्याच्या नंतर किमान 9 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. गुरुग्राम येथील पीएचसी भंगरोला येथे काम करणाऱ्या राजवंती नामक 56 वर्षीय परिचारिका ज्यांनी कोरोनाच्या काळात कर्तव्य म्हणून एक दिवसही सुट्टी न घेता रुग्णांची शुश्रूषा केली, त्यांचा देखील लस टोचल्यानंतर अल्प काळात मृत्यू झाला. 12 डिसेंबर रोजी लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात लस टोचून घेतलेल्या आरोग्य कर्मचारी दीपक मारावीचे निधन झाले. ह्या घटनांमुळे लसीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लस घेण्यास नकार दर्शविला. जागतिक स्तरावर देखील देशातील जनतेला गिनी पिग बनवल्याची  उदाहरणे आहेत. इस्राईल मध्ये 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या लसीकरण झालेल्या लोकांपैकी 13 जणांना फेशिअल पाल्स झाल्याचे दिसून आले. नॉर्वेत फायझरची लस घेतलेल्या 23 ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला.

कोरोना लसीमागचे गलिच्छ राजकारण

भारतात कोरोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर असंख्य बेरोजगार, एका वेळेच्या जेवणालाही मोताद झालेली जनता, सुरक्षा उपकरणाअभावी जीव गमावणारे आरोग्य कर्मचारी ह्या सर्वांकडे कानाडोळा करून निर्लज्ज पणे हातावर हात धरून बसून राहिलेल्या मोदी सरकारने आपल्या भांडवलदार मित्रांना कर्ज माफी देणे, सरकारी क्षेत्रांना खाजगी कंपन्यांना विकणे, कामगार विरोधी श्रम कायदे लागू करणे, स्वतःच्या फॅसिस्ट अजेंड्याविरुद्ध लढणाऱ्या जनपकक्षधरांना तुरुंगात डांबण्याचे काम चोखपणे पार पाडले आणि कोरोन लसीच्या नावाने मात्र कोरोना विरुद्धची मोठी लढाई जिंकल्याच्या फुशारक्या मिरवत  आपले गलिच्छ राजकारण चालूच ठेवले.

कोरोना लसींच्या शर्यतीची सुरवात होताच वैज्ञानिकांच्या श्रेयाचा तुरा स्वतःच्या माथी मिरवत बिहार निवडणुकीच्या काळात लसीचा थांगपत्ता नसतांना आश्वासनं द्यायला मोदी सरकार सज्जच होते. संपूर्ण देशातील जनतेची जबाबदारी सरकारची आहे हे विसरून बिहार निवडणूक जिंकण्यासाठी सार्वजनिक मंचावरून कोरोना लस सर्वप्रथम बिहारमधील जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे दावे केले गेले. निवडणूक जिंकण्याच्या लालसेपोटी करोडो जनतेच्या आयुष्याशी निगडित मुद्याला केवळ एक निवडणुकीचा डावपेच म्हणून वापरलं गेलं. लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये जाऊन, तिथल्या वैज्ञानिकांसोबत छायाचित्रीकरण करून मोदी जणू दाखवत होते की त्यांच्या अनमोल मार्गदर्शनाशिवाय लसनिर्मिती शक्यच होऊ शकत नाही. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद ( आयसीएमआर ) करवी मोदी सरकारने लसनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांवर 15 ऑगस्ट पर्यंत लस तयार व्हायला हवी म्हणून दबाव बनवला जेणेकरून मोदी लाल किल्ल्यावरून लसीची घोषणा करून स्वतःचा उदो उदो करवून घेऊ शकतील. ज्यावेळी भारत बायोटेक आणि सिरम संस्थेच्या लसींना लसनिर्मितीची प्रक्रिया पूर्ण न करता परवानगी देण्यात आली तेव्हा ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने प्रश्न उपस्थित केला. परंतु लाखो देशवासीयांच्या जीवनापेक्षा स्वतःचे राजकीय स्वार्थच महत्वाचे असणाऱ्या मोदी सरकारने याकडे सपेशल दुर्लक्ष केले. 16 जानेवारीला जेव्हा प्रधानसेवकांनी लसीकरण मोहिमेची घोषणा केली तेव्हा दोन्ही लस पूर्णतः तयार असल्याचे सांगितले.

कोरोना लसीसाठी सरकारने दिलेल्या अनुदानाबद्दलही प्रचंड गुप्तता मोदी सरकार बाळगत आहे. नवनीत चतुर्वेदी नावाच्या एका पत्रकाराने आर.टी.आय अंतर्गत भारतातील कोरोना लस मोहिमेच्या खर्चाबद्दल विचारले असता ‘ही माहिती देणं देशहिताच्या विरोधात आहे’ सांगून टाळण्यात आलं. खर्च भारत सरकार करत नाहीये, पी एम केअर्स मधून केला जात नाहीये तर खर्च करतंय कोण? खर्च उचलणारा कुठलाही गैरसरकारी घटक स्वतःच्या फायद्याशिवाय खर्च उचलणार नाही. खरेतर विविध सरकारांनी दिलेली खरेदीची हमी, संशोधनाकरिता दिलेले पाठबळ हे जनतेच्याच पैशांच्या जीवावर आहे. तेव्हा तयार झालेल्या लसींवर जनतेचा अधिकार असला पाहिजे, ना की लस कंपन्यांचा.   विश्व आरोग्य संस्थेचे संचालक टेड्रोस आधानोम ह्यांनी नाईलाजाने का होईना सांगितल्या नुसार जग कोरोनाच्या वैश्विक संकटापासून तोपर्यंत मुक्त नाही होऊ शकत जोपर्यंत जगातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसुविधेचा, लस आणि औषधांचा समान, निःशुल्क अधिकार पोहचत नाही. पण आरोग्य व्यवस्थेचे बाजारीकरण केलेल्या भांड्वली  पद्धतीत असे होणे कल्पनेपलीकडे आहे.

कोरोनाने घेतलेले बळी हे बाजाराच्या व्यवस्थेचे अपयश आहे

नफेखोर, मूठभर श्रीमंतांची चाकरी करणारी व कामगार कष्टकऱ्यांच्या श्रमाचे शोषण करणारी भांडवली व्यवस्था जगभरात कोरोनाशी लढण्यात असमर्थ ठरली. खरेतर  आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करून त्यावरील खाजगी कंपन्यांचा ताबा नष्ट करणे, सर्वांसाठी निःशुल्क, दर्जेदार आरोग्यव्यवस्था लागू करणे, हाच कोविड-19 सारख्याच्या वैश्विक संकटापासून वाचण्याचा एकमेव मार्ग असू शकतो. पण इतक्या कठीण काळातही भांडवली व्यवस्थेची चाकरी करणारी सरकारं आरोग्य व्यवस्थेचे राष्ट्रीयीकरण करू शकत नव्हते कारण केवळ नफा आणि पैसाच केंद्रस्थानी असलेल्या, भांडवलदार वर्गाच्या हाती सर्व उत्पादनाची साधनं एकत्र करणाऱ्या ह्या व्यवस्थेचे सूत्र बिघडले असते. म्हणूनच कोरोनाने जगभरात घेतलेले 21 लाखांच्या वरील बळी हे व्हायरसचे कमी आणि नफ्याच्या व्यवस्थेचे परिणाम जास्त आहेत.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021