काळ्या पैशाच्या नावाखाली नोटबंदी – आपले अपयश झाकण्यासाठी जनतेची फसवणूक

गेल्या ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीपासून देशभरात जणू अफरातफरी माजली आहे. बॅंकांच्या बाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. सगळी महत्वाची कामं सोडून लोक आपल्याच मेहनतीचा आणि बचतीचा पैसा घेण्यासाठी धक्के खाताहेत. कुठे दवाखान्यात रुग्णांचा इलाज होत नाहीये, कुठे बाजार बंद आहे, कामगारांना त्यांचा पगार मिळाला नाहीये, लोक त्यांच्या दैनंदिन किरकोळ गरजांची पूर्तता करू शकत नाहीत. देशात अनेक ठिकाणी या धक्क्यानं अनेकांना जीव गमवावा लागण्याच्या बातम्या येताहेत. गंमत म्हणजे देशातल्या बड्या भांडवलदाराना-व्यापाऱ्यांना, अधिकारी-नेत्यांना, अभिनेत्यांना काळ्या पैशाच्या या तथाकथित सर्जिकल स्ट्राईकमुळे त्रास झालेला नाही. ज्यांच्याकडे काळा पैसा असण्याची जास्त शक्यता आहे ते तर कुणीच बॅंकेच्या रांगेत धक्के खाताना दिसत नाहीत. उलट ते सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. काय गौडबंगाल आहे ?

काळा पैसा ही खरच काय भानगड आहे ?

ज्या देशात श्रमाची लूट कायदेशीर असते, जिथं भांडवलदाराना कायदेशीर सूट असते की कष्टकऱ्याच्या रक्ताघामाची पिळवणूक करून आपल्या तिजोऱ्या भरता येईल, तिथ बेकायदेशीर काळा पैसा तर निर्माण होणारच. आज देशाच्या १० टक्के लोकांकडे ९० टक्के संपत्ती आहे आणि त्यातील अर्धी सम्पत्ती फक्त १ टक्का लोकांकडे आहे. हे सगळं श्रमाच्या आणि निसर्गाच्या अतिव लूटीतूनच शक्य आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून याच्यात अतिशय वाढ झालीय.

काळा पैसा फक्त  उश्यात, बॅगांमध्ये वा जमिनीत पुरून ठेवला जात नाही. सत्य हे आहे की काळ्या धनापैकी फक्त ६ टक्के हिस्सा नगदी रूपात आहे. आज काळ्याधनाचा सर्वात मोठा हिस्सा मुख्यतः रियल इस्टेट, विदेशातील धन आणि सोन्याच्या खरेदीत लागतो.

काळा पैसासुध्दा पांढऱ्या पैश्यासारखा बाजारात फिरत असतो आणि त्याचा मालक त्याला अजून वाढविण्यासाठी धडपडत असतो. आज पैशाच्या रूपात जे काळधन आहे ते एकूण काळ्या धनाचा खूप छोटा हिस्सा आहे आणि तोही लोकांच्या घरात नाही तर बाजारात लावलेला आहे. आज देशातील काळ्या धनाचा मोठा हिस्सा बॅंकांच्या माध्यमातून पनामा, स्विस आणि सिंगापूर च्या बॅंकेत पोहचला आहे. आज खरा भ्रष्टाचार श्रमाच्या लुटीशिवाय सरकारद्वारे जमिनी व नैसर्गिक संपत्ती चवली पावलीला भांडवलदाराना विकून केला जातो आहे. सोबतच बड्या कंपन्यांच्या कमी अथवा जास्त किमतीच्या खोट्या बिलातून, बॅंकांची कर्ज बुडवून आणि नंतर तिला नान परफार्मिंग संपत्ती घोषित करून आणि त्याची भरपाई नंतर जनतेच्या खिशातून करून, बॅड लोनची माफी आणि त्याचीही भरपाई जनतेच्या पैशातून करून केली जाते. मोठ्या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप असे आहे, व त्याया कायद्याचा मुलामा चढवलेला असतो. भांडवलदारांनी हडप केलेला हा पैसा विदेशातील बॅंकांत जमा होतो आणि तिथून तो देशी विदेशी बाजारात लावला जातो. वस्तुतः याच्यातला एक हिस्सा छोट्या व्यापाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांनाही जातो पण तो या एकूण काळ्याधनाच्या प्रमाणात खूप छोटा आहे.

मे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर जून २०१४ मध्येच परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या पैशावर असलेली ७५ हजार डालर प्रतिव्यक्ती मर्यादा वाढवून १ लाख २५ हजार डालर करण्यात आली, तेव्हाच मोदी सरकारच्या काळ्या पैशावरच्या नाटकाचे पितळ उघडे पडले होते. आज ही मर्यादा २ लाख ५० हजार डालर इतकी आहे. गेल्या ११ महिन्यांमध्ये ३० हजार कोटी रूपये एवढी संपत्ती परदेशात गेली आहे. परदेशातून काळा पैसा परत आणण्याची आणि दोन दिवसात काळा पैसावाल्यांना तुरुंगात पाठवण्याची डरकाळी फोडणाऱ्या मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांमध्ये एकालाही तुरुंगाचा रस्ता दाखवलेला नाही. कारण या यादीमध्ये मोदींच्या आवडत्या अंबानी, अदानीपासून अमित शाह, स्मृती इरानी आणि भाजपच्या कित्येक नेत्यांची नावे आहेत. उठता बसता लष्कराचे नाव घ्यायचे आणि दुसरीकडे सैन्यासाठीच्या शवपेट्यांच्या खरेदीतही घोटाळा करायचा. असल्या तथाकथित देशभक्तांना आपण ओळखत नाही का?मध्य प्रदेशमधील व्यापम घोटाळा, पंकजा मुंडे आणि वसुंधरा राजेंचा घोटाळा आपण विसरलो आहोत का? विजय मल्या आणि ललित मोदींसारखे चोर हजारो कोटींच्या संपत्तीसह परदेशात जाऊन बसले ते याच सरकारच्या काळात. आज देशातील ९९ टक्के काळा पैसा याच रूपात आहे आणि त्यात देशातील नेते, मंत्री आणि भांडवलदारांचाच वाटा आहे, हे आपल्याला माहीत आहेच.

दुसरी गोष्ट म्हणजे आज देशातील एकूण ५०० आणि १००० च्या नोटांचे मूल्य १४.१८ लाख कोटी इतके आहे. हा एकूण काळ्या पैशाच्या फक्त ३ टक्के इतकाच आहे. सरकारी संस्था, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थेच्या अनुसार यापैकी नकली नोटांचा वाटा फक्त ४०० कोटी इतकाच आहे. देशातील ५०० आणि १००० च्या नोटांचा अर्धा हिस्सा हा काळा पैसा आहे, असे मानले (प्रत्यक्षात तसे नाही) तरीसुद्धा दीड टक्क्याहून जास्त काळ्या पैशाला चाप बसणार नाही. दुसरीकडे ज्या पाकिस्तानी नकली नोटांबद्दल थयथयाट करून मोदी सरकार लोकांची दिशाभूल करीत आहे त्या फक्त ४०० कोटींच्या आहेत. म्हणजेच अर्धा टक्कासुद्धा नाहीत. दुसरे म्हणजे सरकारने २००० रुपयांच्या नव्या नोटा जारी केल्या आहेत. म्हणजेच येत्या काळात भ्रष्टाचार  आणि काळा पैसा १००० रुपयांच्या तुलनेत आणखी वाढणार आहे. आताच तमिलनाडूमध्ये निवडणूक आयोगाने ७ कोटी रूपयांच्या नव्या २००० च्या नोटा जप्त केल्या आहेत, हा त्याचाच पुरावा. यापूर्वी १९४६ आणि १९७८ साली नोटा बदलण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु सामान्य जनतेची अशी होरपळ झाली नव्हती. त्यामुळेच मोदी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे लोकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न आहे, हे कळू शकते. हाच भाजप २०१४ साली नोटबंदीच्या विरोधात गळा काढत होता. आज देशातील छोटे व्यापारी, अधिकारीसुद्धा काळ्या पैशाचा बहुतेक वाटा जमीन, रियल इस्टेट, सोने आणि शेअर्समध्ये गुंतवतात.

मग मोदी सरकारने हा निर्णय कशासाठी घेतलाय?

जनतेला दिलेली खोटी आश्वासने, भयंकर महागाई, अभूतपूर्व बेरोजगारी आणि शेतकरी- कामगार समुदायाची लूट, दमन आणि दलित-अल्पसंख्याकांवरील हल्ले व आपल्या फॅसिस्ट धोरणांमुळे मोदी सरकारने आपली लोकप्रियता गमावलेली आहे. म्हणूनच नोटबंदी करून काळ्या पैशावर आपण हल्ला चढवल्याचे नाटक करून सरकार आपली देशभक्ती सिद्ध करून थोडे बळ गोळा करू पाहते आहे. उत्तर प्रदेश व अन्य ठिकाणच्या निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा एकदा खोटा प्रचार करून सरकार लोकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत आहे. वेगवेगळ्या बातम्या आणि तथ्यांवरून असे दिसून आले आहे की भाजपाने आपल्या खात्यांमध्ये पैसे जमा केले होते. उदाहरणादाखल, नोटबंदीच्या घोषणेच्या दिवशीच, घोषणा होण्याच्या काही तास आधी पश्चिम बंगाल भाजपने आपल्या खात्यामध्ये एक कोटी रुपये जमा केले. त्यामुळे पैशाच्या बळावर निवडणुका जिंकण्याच्या या काळात त्यांनी आपली बाजू बळकट करून घेतली आहे. तिसरी आणि सगळ्यात महत्त्वपूर्ण बाब ही आहे की देशातील मंदीच्या काळात आणि भांडवलदारांनी बॅंकांची कर्जे बुडवल्यानंतर जनतेच्या घामाची जी कमाई आता बॅंक खात्यांमध्ये जमा होणार आहे, त्यातून या भांडवलदारांना पुन्हा नफा कमावण्यासाठी कर्जे वाटली जाऊ शकतात. भांडवलदारांनी मोठमोठी कर्जे बॅंकांकडून घेतली आहेत आणि त्यांची परतफेड केलेली नाही. आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका ६ लाख कोटी रुपयांच्या भयंकर कमतरतेला तोंड देत आहेत. भांडवलदारांना पुन्हा कर्ज हवे आहे आणि सरकार आता लोकांच्या पैशांवर दरोडा घालून बॅंकांची भर करते आहे. त्यातून पुन्हा कर्जे दिली जातील. पैकी १,२५००० कोटी रिलायन्सला आणि १,०३,००० कोटी वेदांता ग्रुपला देण्यात येणार आहेत. या रांगेत आणखीही बरेच मोठे भांडवलदार आहेत.

ही नोटबंदी जनतेला काय देणार आहे? मोदी सरकारने केलेली नोटबंदी म्हणजे जनतेची आणखी एक फसवणूक आहे. आणखी एक कारस्थान. आणखी थोडी लूट. दुसरे काहीच नाही. बाजारू फासीवादी प्रचारतंत्राला बळी न पडता, विचार करा. बॅंका आणि एटीएमसमोर लांबच्या लांब रांगांमध्ये कोण उभे आहे? टाटा, अंबानी, अदानी, बिर्ला आहेत? मोदी किंवा अमित शहा आहेत? की कोणी मोठा अधिकारी आहे? तर मग देशातील सगळा काळा पैसा पाच-पंधरा हजार रुपये कमावणाऱ्या मोलमजुरांपाशी आणि सामान्य जनतेपाशी आहे का? पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये हातात दोन हजार रुपये पकडून एका महिलेने बॅंकसमोर जीव गमावला, महाराष्ट्रात एक गरीब पैशांसाठी बॅंकेत गेला व पैसे परत न मिळाल्याच्या धक्क्याने मेला, रात्री उशीरापर्यंत काम करून परत जाताना आठ बॅंक कर्मचारी अपघातात मारले गेले. अशाच प्रकारे अनेकांनी आपले जीव गमावले आहेत. काळ्या पैशासाठी त्यांचीच आहुती द्यायची होती का? रिक्शा चालवणारी, मोलमजुरी करणारी, लहानसहान नोकरी करणारी माणसे बॅंकांसमोर रांगा लावून उभी आहेत. अनेकांचे बॅंक खाते नाही, ओळखपत्र नाही. लोकांकडे दैनंदिन कामांसाठी पैसे नाहीत, रेशनचे पैसे नाहीत. दलालांची दिवाळी सुरू आहे. अफवांचा बाजार गरम आहे. कुठे मीठ भरमसाठ दराने विकले जात आहे, तर कुठे ५०० च्या नोटा ४०० वा ३०० रुपयाला विकल्या जात आहेत. देशभरात हीच स्थिती आहे. ज्या कोट्यावधी गोरगरिबांनी अडीअडचणीसाठी पैसे जमवले होते त्यांची घामाची कमाई बघता बघता कागदाच्या चिटोऱ्यात बदलताना बघावी लागते आहे. कुणाच्या मुलीचे लग्न आहे, कुणी इस्पितळात अडकला आहे. एक महिला प्रेतासमोर अंत्यसंस्कारांसाठी पैसे नसल्यामुळे धाय मोकलून रडते आहे. आजसुद्धा देशाताली मोठ्या लोकसंख्येपाशी बॅंक खात्याची सोय नाही. ते कष्ट करून दोन वेळची भाकरी कमावतात आणि त्यातून थोडे पैसे अडीअडचणीसाठी जमा करून ठेवतात. त्यांनी आज काय करावे? देशाचा आणि काळ्या पैशाचा प्रश्न आहे, असे म्हणून आपण सगळे अत्याचार मुकाट सहन करायचे का,?नव्या नोटा छापण्यासाठी जो १५००० कोटी रुपये खर्च येणार आहे, तो जनतेच्या कमाईतूनच वसूल केला जाणार आहे.

आपण या थापाड्यांचे सत्यस्वरूप ओळखले पाहिजे. आज भामटे आणि खोटारडे मोदी सरकार जनतेच्या व्यापक हिश्शाला रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत सोयी पुरवण्यातही अयशस्वी ठरले आहे. सरकारच्या अच्छे दिनचे पितळ उघडे पडले आहे. म्हणूनच ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करून एका जनताविरोधी कायर्वाहीद्वारे काळा पैसा नाहीसा करण्याचे नाटक केले जात आहे. जनतेची व्यापक एकता हेच याला उत्तर ठरू शकते.

कामगार बिगुल, डिसेंबर २०१६