माणूस मारण्याचा उत्सव

अभिजीत

८ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा करण्याआधीसुद्धा देशात बरंच काही घडत होतं. काळ्या पैशावर सर्जिकल अटॅक करण्याच्या नावाखाली नोटबंदी करून सरकारने सर्वसामान्य माणसाची गोची केली, आणि बघता बघता इतर सर्व मुद्दे बाजूला पडले. हीसुद्धा राजकारणाची एक खास तऱ्हा आहे. सत्ताधारी ज्या गोष्टी लपवू पाहतात, मुख्य प्रवाहातील मिडिया ज्या गोष्टींना दुय्यम लेखते त्या सामान्य माणसासाठी जास्त महत्त्वाच्या असू शकतात, किंबहुना त्याच जास्त महत्त्वाच्या असतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामागचे राजकारण ओळखले पाहिजे. भोपाळमध्ये झालेला ८ आरोपींचा एन्काउंटर ही अशीच एक घटना.

दि. ३१ ऑक्‍टोबर रोजी सिमी या बंदी असलेल्या संघटनेचे सदस्य असल्याच्या व दहशतवादी कारवायांमध्ये हात असल्याच्या खटल्यातील ८ आरोपींना मध्य प्रदेश पोलिसांनी ठार मारले. त्यापाठोपाठ ताबडतोब वेगवेगळ्या न्यूज चॅनेलवरून, वर्तमानपत्रांमधून आठ दहशतवाद्यांना भोपाळ पोलिसांनी कंठस्नान घातल्याची बातमी पसरू लागली. वास्तविक, आरोपी आणि गुन्हेगार या दोन निराळ्या गोष्टी आहेत. आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय कुणालाही गुन्हेगार ठरवता येत नाही. आरोप खरे आहेत की नाही, याचा निर्णय करणे व त्यानुसार शिक्षा देणे अशीच न्यायप्रक्रिया असते. अन्यथा कुठल्याही व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवता येईल. दहशतवादाचा आरोप असलेल्या या आठ जणांविरोधात खटला सुरू होता. परंतु त्याचा निर्णय व्हायच्या आत त्यांना ठार मारण्यात आले, व दहशतवाद्यांचा मुडदा पाडल्याबद्दल आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. परंतु या विशिष्ट एनकाउंटरबद्दल प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या वक्तव्यांमध्ये एवढी विसंगती होती, की कुठल्याही विचारी आणि न्यायप्रेमी नागरिकाच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकणे स्वाभाविक होते. त्यानुसार प्रश्न विचारले जाऊ लागताच प्रश्न विचारणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची मोहीम सुरू झाली. पाठोपाठ एनकाउंटर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी रोख दोन लाख रुपयांचे पुरस्कार देऊन मध्य प्रदेश सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. व्यापम घोटाळ्यातील ५० हून अधिक संबंधितांच्या संशयास्पद मृत्यूसाठी कुख्यात असलेल्या मध्य प्रदेश सरकारकडून याहून वेगळी अपेक्षा तरी काय करायची. मात्र प्रश्न अनुत्तरित राहिले, व आता नोटाबंदीच्या गोंधळानंतर ते विस्मृतीत जाण्याची शक्यता आहे.

भोपाळ एन्काउंटर नंतर प्रकाशात आलेल्या व्हिडियोने पोलिस खात्याकडून व सरकारकडून देण्यात आलेल्या घटनेच्या वर्णनावर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहे. व्हिडियोमध्ये आरोपी निःशस्त्र असल्याचे, पोलिसांनी अगदी जवळून गोळ्या झाडल्याचे दिसून येते. चमचे व ताटांपासून बनवलेल्या धारदार हत्यारांचा वापर करून आरोपींनी एका पोलिसाचा मुडदा पाडला, व तुरुंगाच्या उंच भींती ओलांडून पसार झाले असे पोलिस खात्याकडून सांगण्यात आले आहे. हे सगळे घडत असताना तुरुंगातील अद्ययावत सुरक्षायंत्रणा काय करीत होती? तुरुंगातून निसटल्यानंतर एकत्र राहण्याऐवजी फुटून पसार होणे अधिक सोपे झाले असते. तरीही पुढचे आठ तास आठही आरोपी एकत्र राहून पोलिसांशी चकमक होण्याची वाट पाहत होते का? तुरुंगातून बाहेर पडल्यावर आरोपींना जर शस्त्रे मिळाली असतील, तर ती कुणाकडून मिळाली? बाहेर साथीदारांकडून शस्त्रे मिळाली असली, तर शस्त्रे पुरविणारे साथीदार पळून जाण्यासाठी एखाद्या गाडीची व्यवस्था कां करू शकले नाहीत? या प्रश्नांची कोणतीही समाधानकारक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारने लोकांच्या प्रश्न विचारण्याच्या लोकशाही अधिकारालाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली. सरकार व प्रशासनावर अविश्वास दाखवणे हा देशद्रोह ठरवण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. देश आणि सरकार या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या दोन गोष्टींमध्ये गल्लत झाली तर सरकारच्या कुठल्याही धोरणावर आक्षेप घेणे, त्याला विरोध करणे हा देशद्रोह ठरेल. हे हुकूमशाही राज्याचे लक्षण आहे.

भोपाळमधील एन्काउंटर त्याच्या अति नग्न रूपामुळे अनेकांना धक्कादायक वाटू शकतो, परंतु एन्काउंटरची एक मोठी परंपरा आपल्या देशाला लाभलेली आहे. चंदनाच्या वीस कथित तस्कारांच्या एन्काउंटरची घटना ताजीच आहे. पोलिस खात्यानुसार दाट जंगलामध्ये १०० तस्कराशी पोलिसांची चकमक झाली, तस्करांनी तुफान दगडफेक केल्यामुळे स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांना गोळीबार करावा लागला, व त्यात २० जण मारले गेले. पोलिसांच्या या वर्णनाबद्दल शंका घेतल्या जाऊ लागल्या. तस्करांच्या डोक्यात गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. घटनास्थळी मृतदेहांची जागा बदलण्यात आली असावी असे दिसून येत होते. मृतांपैकी काहीजण जंगलात गेलेच नव्हते, त्यांना एका बसमध्ये बसवून पोलिस घेऊन जात असताना आपण पाहिल्याचा दावा एका व्यक्तीने घटनेनंतर केला. गुजरातमधील सोहराबुद्दीन एनकाउंटरमुळे तुरुंगाची हवा खाणारे देशाच्या इतिहासातील पहिले गृहमंत्री ठरलेल्या अमित शहा यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेले आरोप ज्यावेळी अहमदाबाद सीबीआय न्यायालयाने फेटाळले त्यावेळी अमित शहा यांनी केलेले विधान एनकाउंटरचे वास्तव समजून घेण्यासाठी फार बोलके आहे. शहा म्हणाले, “माझ्यावर झालेले आरोप राजकीय हेतुने प्रेरित होते. इतर राज्यांमध्ये जास्त मोठ्या प्रमाणात एन्काउंटर होतात, त्या मानाने गुजरातमध्ये खूपच कमी. शांतता राखण्याबाबत गुजरातचा रेकार्ड फारच चांगला आहे.” २००२ सालातील गुजरातमधील परिस्थिती जे विसरलेले नाहीत, ते शहा यांच्या शेवटच्या वाक्याकडे फारसे लक्ष देणार नाहीत. अमित शहा यांना निर्दोष ठरवण्यासाठी वरील युक्तीवाद पुरेसा नसला तरी त्यातून आपल्या देशातील कायदाव्यवस्थेबद्दल आपण काही निष्कर्ष नक्कीच काढू शकतो. काश्मीर आणि उत्तर पूर्व भारतामध्ये दहशतवादविरोधी कारवाईच्या नावाखाली भारतीय सैन्य आणि पोलिस खाते हत्याकांडे करीत असल्याचे देशाच्या न्यायालयालासुद्धा मान्य करावे लागले आहे. काश्मीर व उत्तर पूर्व भारतात, जेथे ‘आफ्स्पा’ कायदा लागू आहे, चकमकीत दहशतवादी मारले गेल्याचे सेना किंवा पोलीस खाते सांगते तेव्हा अनेकदा निःशस्त्र माणसांचे थंड डोक्याने सुनियोजित पद्धतीने मुडदे पाडलेले असतात, हे वारंवार दिसून आले आहे. म्हणूनच गेल्या वीस वर्षांत मणीपूरमध्ये झालेल्या १५०० एन्काउंटरची चौकशी झाली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाला अलीकडेच सांगावे लागले.

अशा एन्काउंटरमध्ये मारली जाणारी माणसे मुख्यतः जात, वर्ग, आर्थिक परिस्थिती या दृष्टीने समाजातील वर्चस्वधारी समूहाच्याच नव्हे, तर अगदी मध्यमवर्गाच्याही परिघाबाहेरची असतात. त्यामुळे त्यांच्या मरण्याला मुख्य प्रवाहातील मिडियाकडून फारसे महत्त्व दिले जात नाही. स्वच्छ भारत योजनेसारख्या धूळफेक करणाऱ्या योजनांपेक्षाही दुय्यम स्थान या घटनांना मिळते. बऱ्याचदा, व्यापक समाजाच्या भल्यासाठी अशा उपद्रवी घटकांच्या विरोधातील हे आवश्यक “सफाई अभियान” असल्याचेच चित्र निर्माण केले जाते, व या चित्राच्या आडून सत्ताधारी वर्ग शोषित दमित घटकांचा विद्रोहाचा आवाज चिरडून टाकत असतो.

सर्वसामान्य जनतेच्या हिताच्या विरोधी राजकारण राबवत असताना खऱ्या मुद्द्यांकडून लोकांचे लक्ष विचलित कऱणे, प्रत्येक घटनेकडे सत्ताधाऱ्यांना सोयीच्या असलेल्या दृष्टीकोनातून पाहायला लावणे ही सत्ताधाऱ्यांची गरज असते. आपण केलेली देशाच्या जनतेची दुरवस्था झाकण्यासाठी “विदेश” सरकारसाठी फार उपयुक्त असतो. पाकिस्तानचा बागुलबुवा उभा करणे, परदेशात देशाची प्रतिष्ठा उंचावत असल्याचे फसवे चित्र उभे करणे, दहशतवादी हल्ला होणार असल्याचे भय निर्माण करणे, हक्कांसाठी लढणाऱ्यांना विदेशाची फूस असलेले देशद्रोही ठरवणे हा अशाच सुनियोजित प्रचारतंत्राचाच एक भाग असतो. लोकांच्या सम्मतीने लोकांवर राज्य करणे, हेच भांडवली लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्यासाठी गडगंज पैशाच्या बळावर चालणाऱ्या, भांडवलदारांच्या हातात असलेल्या प्रसारमाध्यमांचा, वेगवेगळ्या रूपांमध्ये झळकणाऱ्या सरकारी जाहिरातींचा, शालेय मुलांच्या अभ्यासक्रमांचा, चित्रपटांचा, थोडक्यात अनेकानेक सांस्कृतिक घटकांचा वापर केला जातो. फॅसिस्ट राजकारण याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन राज्यसत्ता ही एक श्रद्धेय बाब आहे, तिच्यावर संशय घेणे पाप आहे, असे लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करते. पोलिसांच्या किंवा सैन्याच्या कुठल्याही कृतीबद्दल प्रश्न विचारून त्या खात्यांचे खच्चीकरण करू नये, असे एखादा मंत्री सांगतो, तेव्हा तो हेच करीत असतो. खरे तर, पोलिस खात्याकडून होणाऱ्या भ्रष्टाचाराचा, अत्याचारांचा अनुभव सर्वसामान्य जनता पावलोपावली घेत असतेत. म्हणूनच वेगवेगळ्या चित्रपटांमध्ये भ्रष्ट पोलिसव्यवस्थेचे चित्रण पाहून आपण सुखावतो, टाळ्या पिटतो. सिंघमसारख्या पोलिस नायकाचा आपला शोध वास्तवात कधी संपणार नाही, हे आपण मनोमन मान्यही केलेले असते. मात्र एनकाउंटरच्या बातम्या ऐकताना मात्र आपली भावना वेगळी असते. त्यात पुन्हा एनकाउंटरमध्ये मारण्यात आलेल्यांची नावे “मुसलमान” असतील तर आपली खात्रीच पटते. नक्सलवादविरोधी कारवाईत ठार मारण्यात आलेली माणसेसुद्धा प्रामुख्याने आपल्या विशिष्ट संस्कृतीच्या बाहेरचे जीवन जगणारे आदिवासी असतात. तेव्हासुद्धा आपण क्षणार्धात पोलिसांच्या बाजूने विचार करू लागतो. पोलिसांबद्दल आपण अतिशय श्रद्धाळू होतो. आपली अशी विचित्र मनस्थिती तयार होण्यामागे आपले सामाजिक सांस्कृतिक पूर्वग्रह तसेच ते पूर्वग्रह बळकट करण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाने सुनियोजित पद्धतीने घातलेले खतपाणी कारणीभूत असते. तसेच व्यवस्थेने आपल्यावर केलेला अन्यायदेखील कारणीभूत असतो. जेव्हा व्यवस्था बिघडते, जेव्हा तिचा ऱ्हास होऊ लागतो तेव्हा ती अधिकादिक क्रूर आणि रक्तपिपासू होऊ लागते. आपले वर्चस्व टिकवण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग प्रत्येक विरोध चिरडून टाकण्यासाठी जास्तीत जास्त क्रूर होऊ लागतो, तर दुसरीकडे अन्यायग्रस्त जनतेच्या मनातही तिच्या आकांक्षा पूर्ण होत नसल्यामुळे, त्यांचे सतत खच्चीकरण होत असल्यामुळे क्रौर्य वाढीस लागते. आपला खरा शत्रू कोण आहे याची जाणीव नसलेली जनता, व्यवस्थेने ज्यांच्याकडे जनतेचे शत्रू म्हणून बोट दाखवलेले असते, त्यांनाच शत्रू मानू लागते. सत्ताधारी वर्गाने केलेल्या हत्याकांडामध्ये मग जनतासुद्धा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग घेऊ लागते. ही हत्याकांडे जनतेच्या मनातील क्रौर्याच्या भावनेला वाट करून देतात. नालायक व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेला रोष, व्यवस्थेच्या विरोधात सक्रीय होण्याऐवजी, खोट्या शत्रूंच्या दिशेने वळतो. व्यवस्थेसाठी काम करू लागतो. आणि मग माणसाला मारण्याचे उत्सव सुरू होतात. सध्या आपल्या देशात तेच घडते आहे. धर्म, जात, गाईसारखी धार्मिक प्रतिके, सैन्यासारखी राष्ट्रवादी प्रतिके यांचा वापर करून जनतेमध्ये फूट पाडली जात आहे, आणि माणसाला मारण्याचे उत्सव घडवून आणले जात आहेत. दहीहंडीसारखे उत्सव प्रायोजित करणारा सत्ताधारी वर्गच हे माणूस मारण्याचे उत्सव प्रायोजित करतो आहे. आणि त्यामध्ये मरतो आहे तो सामान्य माणूसच. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, अशा आरोळ्या ठोकत सैन्याच्या माध्यमातून अत्याचार होतात, तेव्हा त्या भारताच्या “अविभाज्य भागातील” “भारतीय” माणूसच लाठ्याकाठ्या आणि गोळ्या झेलत असतो, डोळे फोडून घेत असतो, कवडीमोल किंमतीला भूमी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याच्या कारस्थानाला विरोध करणाऱ्यांवर जी नक्सलवादविरोधी कारवाई केली जाते, त्यात मारला जाणारा आदिवासी हा एक भारतीय माणूसच असतो, गोरक्षेच्या नावाखाली दलितांना भर रस्त्यात जेव्हा उन्मत्तपणे फटके मारले जातात तेव्हा काळेनिळे पडणारे शरीर माणसाचेच असते आणि नोटाबंदी झाल्यावर तासन्तास रांगेत राहिल्यामुळे, उपचार न मिळाल्यामुळे जीव गमावणारा हासुद्धा सामान्य माणूसच असतो. कधी त्याला देशद्रोही म्हणून मारले जाते, तर कधी देशभक्तीच्या यज्ञात हुतात्मा केले जाते. माणूस मारण्याच्या या उत्सवाचे समर्थन करण्यासाठी असो किंवा त्यांचा विरोध करण्यासाठी असो, त्यांच्याकडे भावनेच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही, तर या घटनांच्या मागे असलेले आर्थिक-राजकीय हितसंबंध तपासून पाहिले पाहिजेत. व राज्यसत्ता ही सर्वसामान्य जनतेच्या भल्यासाठी असते, हा आपल्याला पढवलेला भाबडा विचार अगोदर दूर लोटला पाहिजे.

राज्यसत्ता ही समाजाच्या वर उभी असलेली एखादी निःपक्षपाती संस्था नसते. वर्गांमध्ये विभागलेल्या समाजामधूनच ती निर्माण होते. वर्गांमध्ये विभागलेल्या समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांची हिते एकसारखी नसतात. उदाहरणादाखल, एक कारखानदार आणि त्याच्या कारखान्यात काम करणारा कामगार यांची हिते सारखी नसतात. आपल्या रक्ता-घामाने सगळे उत्पादन करणारा कामगार जास्त पगाराची अपेक्षा करीत असतो, आणि काहीही काम न करता दिवसेंदिवस श्रीमंत होत जाणारा कारखानदार आपला नफा वाढवण्यासाठी कमीत कमी पगारात कामगाराला जास्तीत जास्त राबवून घेण्यासाठी धडपडत असतो. अशा प्रकारे परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या वर्गांनी एकमेकांच्या विरोधात युद्ध पुकारून स्वतःला उद्ध्वस्त करून घेऊ नये यासाठीच राज्यसत्ता निर्माण होते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की ती वर्गांमध्ये समन्वय साधण्याचा, त्यांच्यातील भांडण तटस्थपणे, न्यायाने मिटवण्याचे काम करीत असते. उलट ती आर्थिकदृष्ट्या बलशाली असलेल्या वर्गाचे इतर वर्गांवर प्रभुत्व ठेवण्याचे काम करीत असते. म्हणूनच एका कवीने म्हटल्याप्रमाणे हातांबरोबर शस्त्रांचे संदर्भ बदलतात. सत्ताधारी वर्ग पोलिस, स्थायी सैन्यासारख्या सशस्त्र दळांच्या व तुरुंगांसारख्या यातनादायी संस्थांच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व राखत असतो. सामान्य माणसाने शस्त्र बाळगणे बेकायदेशीर असते, मात्र सत्ताधारी वर्ग अधिकाधिक शस्त्रांचा साठा करीत असतो, आणि त्यांचा वापर शोषितांचे लढे चिरडण्यासाठीच केला जातो. गोरगरीब जनता जेव्हा आपल्या हक्कांसाठी जेव्हा रस्त्यावर उतरते, त्यावेळी पोलीस कोणाच्या बाजूने उभे असतात, ते आपल्याला ठाऊक आहेच. म्हणूनच भोपाळमधील मुसलमान आरोपींचा एनकाउंटर हा हिंदूराष्ट्राच्या घोषणेशी सुसंगत वाटत असला, तरी आपल्या जल जंगल जमीनीपासून विस्थापित होण्यासाठी, विरोध करताच नक्सलवादी म्हणून मरण्यासाठी कुणी मुसलमान असण्याची गरज नसते. कारण प्रश्न धर्माचा अथवा जातीचा नाही, तर वर्गाचा आहे. सत्ताधारी वर्गाने रोखलेल्या बंदूका या आपल्याच दिशेने रोखलेल्या आहेत, हे सत्य सर्वसामान्य कष्टकरी समाजाने माणसाला मारण्याचे हे उत्सव साजरे होत असताना लक्षात ठेवले पाहिजे.

कामगार बिगुल, डिसेंबर २०१६