न्‍यायधीश आणि जेलर सुद्धा त्यांचे, सगळे अधिकारी सुद्धा त्यांचेच!
मारुती कामगारांच्या केसचा निर्णय : भांडवली न्यायव्यवस्थेचा उघडा-नागडा चेहरा
मराठी अनुवाद – कृष्णा कांबळे
१० मार्चला गुडगाव च्या ट्रायल कोर्टाने मारुती मानेसर प्लाण्ट च्या १४८ अटकेतील कामगारांपैकी ३१ जणांना दोषी ठरवण्यात आले. त्यातील १३ जणांस खुनाच्या संदर्भात दोषी ठरवले. जखमी करण्याचा आणि अतिक्रमण करण्याच्या आरोपात १८ कामगारांना दोषी ठरवन्यात आलं. चार वर्षाची शिक्षा भोगलेले बाकी ११७ कामगारांना निर्दोष मुक्त केलं. मारुती सुजूकीच्‍या मानेसर या प्लांटमधे २०११ पासूनच व्यवस्थापक मंडळ आणि कामगार यांच्यात तणाव वाढत जाऊन संघर्षाचं वातावरण बनले होते. कामगार आपल्या युनियनला नोंदवून घेण्‍यासाठी आणि कामातील अमानवीय परिस्थितीकडे ध्‍यान देण्‍यासाठी संघर्ष करत होते. आणि याच संघर्षाच्‍या वातावरणात १८ जुलै २०१२ ला सदरील घटना घडली ज्यात मानेसर प्लान्टमधीलच एक एचआर मॅनेजर अवनिश कुमार देव यांचे निधन झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत १४७ कामगारांस खुन व खुनाचा प्रयत्न करण्याच्या आरोपाखाली जेलमध्ये खितपत पडावं लागलेलं आहे. इतर ६६ जणांवर वेगळे खटले लावण्यात आले. घटनेनंतर ताबडतोब ५४६ स्थायी व १८०० कंत्राटी कामगारांना कामावरुन काढण्यात आलं. या घटनेची जेव्हा १० मार्च ला सुनावणी झाली तेव्हा त्यात १३ माणसांवर खुन, खुनाचा प्रयत्न करणे,आग लावणे, कट करणे इ. आरोप लावण्यात आले. बाकीच्या १८ जणांवर मारझोड, जखमी करणे आणि अनधिकृत प्रवेश व गर्दी गोळा करणे असे आरोप लावण्यात आले. त्यातील १३ कामगार असे -राममेहर, संदिप ढिलों, राम विलास, सरबजीत, पवन कुमार, सोहन कुमार, अजमेर सिंह, सुरेश कुमार, अमरजीत, धनराज, योगेश, प्रदीप गुर्जर, जियालाल यांस ३०२, ३०७, ४२७, ४३६, ३२३, ३२५, ३४१, ४५२, २०१, १२०बी यांसारख्या कलमांतर्गत गुन्हेगार ठरवण्यात आलं आहे. दुसऱ्या गटातील १४ कामगारांना कलम २३, ३२५, १४८, १४९, ३४१, ४२७ अनुसार आरोपी ठरवण्यात आलं आहे. तिसऱ्या गटात कलम ३२३, ४२५, ४५२ अनुसार दोषी ठरवण्यात आलं आहे. ज्या ३१ कामगारांस आरोपी ठरवलंय त्यामधील १३ कामगारांना जन्‍मठेपेची, ४ कामगारांना ५ वर्षाची शिक्षा आणि जेलमध्ये काढले गेलेल्‍यां ४ वर्षांना बघून राहिलेल्‍या १४ कामगारांना फक्‍त दंड ठोठावण्यात आला आहे.
या निकालाने भांडवलवादी न्यायव्यवस्थेच्या नागड्या रुपास उघडं केलं आहे. आणि हे तेव्हा झालं आहे जेव्हा काही दिवसापूर्वीच गुन्हा कबुल करणारे असीमानंद आणि बाकीचे संघी आतंकवाद्यांना ठोस पुरावे असतांना देखील मुक्त करण्यात आलं आहे. हे दोन्ही प्रकरणं भांडवलशाही राज्‍याच्‍या अंगाच्‍या रूपाने न्यायव्यवस्थेची खरं रूप उजागर करत आहेत. ही राज्यव्यवस्था आणि यामुळेच इथली न्यायव्यवस्था भांडवलशाहांच्‍या फायद्याची सेवा करण्याच्या मागे लागली आहे. म्‍हणूनच कामगारांना या व्यवस्थेत न्याय मिळू शकत नाही. मारुतीच्या १४८ कामगारांवर चालवण्यात आलेला खटला, त्यांची अटक आणि चार वर्षाहून जास्तकाळ त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात येणं या गोष्टीने भांडवली न्यायव्यवस्थेचा मुखवटा उतारला आहे. मारुतीच्या ३१ कामगारांना कोर्टाने दिलेली ही शिक्षा कामगार वर्गांसमाेर एक उदाहरण घालवण्‍याचा प्रयत्न आहे की जो कुणी भांडवली नफ्याच्‍या तंत्राला नुकसान पोहोचवेल त्यांना सोडलं जाणार नाही.
ज्या १३ लोकांविरुद्ध ३०२ व ३०७ भा.दं. वि. अंतर्गत कलमे लावण्यात आली आहेत त्यांविरोधात कुचकामी पुरावे उपलब्ध होते. कोर्टात झालेल्या प्रक्रियेत सादर केलेल्या युक्तिवादाचा संक्षिप्त आहवाल खाली देण्यात आला आहे. यावरूनच हे उघडपणे सिद्धच होत आहे की कशाप्रकारे हे शासन आणि न्यायव्यवस्था वास्तविकपणे भांडवलशाहां साठीच आहे!
१. आश्चर्याची बाब अशी की ज्या १३ जणांवर खुनाचा आरोप आहे, ते सर्व युनियच्या नेतृत्व करत होते. कोर्टात चाललेल्या कारवाई मध्‍ये खुन व जाळपोळीच्या आरोपात अटक केलेल्या कामगारांविरोधात कोणताही प्रत्‍यक्ष पुरावा उपलब्ध नव्हता, ना सीसीटीव्‍ही फुटेज होते आणि ना फिर्यादी पक्षाचा साक्षिदार त्या कामगारांना ओळखू शकला. आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की दिपक आनंद ज्यांनी ५५ कामगारांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली, ते कोणताही कामगाराला ओळखू शकले नाही. तसेच सलिल विहारी ज्यांने जियालाल नावाच्या एका कामगाराला खुनाचा मुख्य सूत्रधार म्हणून सागितलं होतं, तो त्याला ओळखू देखील शकला नाही.
२. १८ जुलै २०१२ ला ही दुर्घटना जवळपास संध्‍याकाळी ७:२० च्या दरम्यान घडली आणि प्लांटच्या बाहेर सकाळी ११ वाजताच पोलीस फोर्स उपस्थित होती. पण पोलिसांना तोपर्यंत आत येऊ दिलं गेलं नाही जोपर्यंत ते वातावरण नियंत्रणाच्या बाहेर गेले नाही. यावरुन लक्षात येतं की हे प्रकरण प्रशासनाकडून रचलेलं कटकारस्थान आहे. अजून सांगायचं म्हटलं तर कामगारांच्या कपड्यांत कंपनीचे काही बाउंसर पण त्या घटनास्थळी उपलब्ध होते.
३. एकीकडे एफआयआर मधे उल्लेख केलेला आहे की जवळपास ४००-५०० च्या संख्येत कामगार लाठ्याकाठ्यांसह एचआर मधे प्रवेश करुन होते आणि त्यांनी प्रशासनातील लोकांना मारहाण केली. पण कोर्टात साक्ष देतांना कोणाच्याही तोंडी असा उल्लेख नाही की कामगारांकडं लाठ्याकाठ्या होत्या.
४. एक अजून असं सांगण्यात आलं की प्लांटच्या प्रत्येक मॅनेजरला जवळपास ४-५ कामगारांनी घेराव घालून हत्यारांनी मारले. यावरुन प्रशासन हे सिद्ध करन्याचा प्रयत्न करत आहे की कामगारांनी जीवे मारन्याचा प्रयत्न केला होता. पण जर असं असतं तर प्रत्येक मॅनेजरला गंभिर जखमा झाल्याची तक्रार आली असती. पण त्यांपैकी बहुतेकांस बिलकुलच इजा झाली नव्हती, असं शक्य तरी आहे का? बचावपक्षाकडून यावर प्रश्न उपस्थित केला गेल्यानंतर असं सांगितलं गेलं की कामगारांनी त्यांना सोडून दिलं म्हणून त्यांना इजा झाली नाही. या वरुन हेच सिद्ध होतं की कामगारांनी खुनाचा प्रयत्न केला नव्हता.
५. यावरील पूर्ण कारवाई दरम्यान एक बाब लक्षात घेण्यायोग्य आहे. १४७ मधून ८९ कामगारांची नावे ४ ठेकेदारांकडून अनुक्रमणिकेसह देण्यात आली होती. कोर्टात दाखल केलेल्या कागदपत्राच्या आधारे असं दिसून आलं की विरेंदर नामक एका साक्षिदाराने ज्या २५ कामगारांची नावे दिली त्यांची नावं A-G पासुन सुरु होतात, याप्रकारे एका दुसऱ्या साक्षीदार यादरामने अन्य २५ कामगारांची नावं दिली, ज्यांची नावे G-P पासून सुरु होतात. अशोक राना यांनी २६ कामगारांची नावं दिली जे की P-S ने सुरु होतात. अजून एकानं बाकीची १३ कामगारांची ज्यांचं नाव S-Y ने सुरु होतं. असं कसं शक्य आहे? याप्रकारे वर्णानुक्रमे नावं दिली जाणं हे सिद्ध करतं की पोलिसांना ही नावं कंपनीकडून दिली गेली आहेत. म्हणजे उघडपणे पोलिस, प्रशासनासोबत मिळून कामगारांस खोट्या खटल्‍यामध्ये अडकवत आहे.
६. बाकी जो आग लावण्याच्या घटनेचा आरोप कामगारांवर लावण्यात आलेला आहे, त्याला कोणताही पुरावा नाही ना कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हे सांगू शकला की ती आग कशी लागली आणि कोणी लावली. आधी तर चौकशीदरम्यान परस्परविरुद्ध बोलणी पहायला मिळाली. मयत अवनीश देव यांची बॉडी एम १ रुम मधून मिळाली होती आणि साक्षीदारांनी आधी असा दावा केला की रुममध्ये आतूनच आग लावली होती जिथं की घटना घडली होती. पण तपासाअंती त्यांचे तर्क बदलत गेले. मग ते आपली साक्ष फिरवू लागले, बदलू लागले की ती आग बाहेरून लावण्यात आली. तसेच माचिसनं आग लावण्यात आली, हा तर्कसुद्धा शंकास्पद आहे. घटनेनंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १९ जुलैला सकाळी ६ वाजता जेव्हा सुरक्षा रक्षक ओमप्रकाश ने त्या खोलीचा तपास घेतला असता तिथं कुठलीही काडीपेटी सापडली नाही मग अचानकच त्याच दिवशी १२ वाजता एफएसएल चे अधिकारी यांना काडीपेटी कुठून मिळाली. ह्या आगीच्‍या घटनेबाबत जबान देणाऱ्या १६ व्‍यक्‍तींमधील ज्या ३ व्‍यक्‍तींनी नावासह कामगारांना जबाबदार ठरवले होते, परंतु कोर्टात मात्र कामगारांना हे व्‍यक्‍ती चेहरापाहून देखील ओळखू शकले नाहीत.
७. १८ जुलै च्या घटनेमध्‍ये अवनीश देव ज्‍यांचा मृत्यु झाला होता, शव विच्‍छेदनच्या अहवालानुसार तो ऑक्सिजन न मिळू शकल्याच्या कारणाने झाला होता. पण मारझोडीच्‍या वेळी जी जख्म झाली होती ती त्‍याच्‍या उजव्‍या घुडघ्याला झाली होती. यावरून हे सिद्ध होऊ शकत नाही की अवनिश देव यांच्या मृत्यू हा हत्‍या होता. म्हणजे ३०२ व ३०७ ची जी कलमे लावली आहेत ती अन्‍यायपूर्ण आहेत.
कोर्टात चाललेल्या या पूर्ण कारवाई नंतर जेव्हा १३ कामगारांना ३०२ आणि ३०७ कलम लागू करण्यात येत आहे, तेव्हा बेर्टोल्ट ब्रेष्ट च्या ‘मदर’ नाटकातील काव्‍यपंक्ति लक्षात येतात. त्या म्हणजे न्‍यायधीश आणि जेलर सुद्धा त्यांचे, सगळे अधिकारी सुद्धा त्यांचेच. ह्या पूर्ण घटनेचा मिडियातल्या रिपोर्टिंगपासून ते केसच्या कारवाईपर्यंत कामगारांविरोधात सादर केल्‍या गेलेल्‍या ह्या केसचा सार पाहता क्षणी कळून येतं. कोर्टात केस सुरु होण्या आधीच मिडियाने कामगारांना खुनी ठरवलं. २०१२ मधील फॅक्टरीत झालेल्या मॅनेजरच्या खुनाची जबाबदारी तपासाविना मारुती कामगारांवर लादण्यात आली. पण जो त्रास, जी जखम, जी वेदना, यातना हे कामगार सहन करीत आले आहेत, त्यांचे परिवार, घरदार यांनी जे सहन केलंय चार वर्षापासून त्यासाठी ही व्यवस्था कोणाला जबाबदार ठरवणार आहे? व्‍यवस्‍थापनाच्या एका व्यक्तीच्या मरणाचेनिमित्‍त सांगून १४८ कामगारांना तुरुंगात सडवन्यात येते. परंतु कामगारांचे हक्क हिसकावले म्हणून, फॅक्टर्यांमधे कामगारांचे झालेले अपघाती मरण बघून, मोठ्या भांडवलदाराना, उद्योगपतिंना कधी साधी अटक तरी झाली आहे काय? कारखान्यांमध्‍ये होणारे कामगारांचे दमन कोणत्‍याही वर्तमानपत्रात बातमी म्हणून छापले जात नाही परंतु आपल्या रक्‍त आटवून, घाम घालून केलेल्या कष्‍टाचे मोल मागण्‍यासाठी जर कामगार रस्त्यांवर आला तर गुन्हेगार म्हणवला जातो.
नफ्या-तोट्याच्‍या बाजारात कामगारांच्या जीवनाचा काडीची देखील किंमत नसते. हे न्यायालय ठोस पुरावा नसताना कामगारांना चार वर्षापर्यंत तुरुंगात सडवू शकते परंतु आॅटोमोबाईल सेक्टरमधे कामगारांवर होत असलेल्या अत्याचारांबाबत तसेच कायद्याची पर्वा न करता कामगारांचे होणारे शोषन, दमन थांबविण्‍यासाठी मात्र न्‍यायालयाची ही तत्‍परता हवेमध्‍ये विरुन जाते. मारुतीच्या या घटनेवरून कामगारांना एक प्रकारे इशाराच दिला आहे की जो संघर्षात होण्‍यासाठी किंवा भांडवलाच्‍या चक्राला थोपविण्‍याचा प्रयत्न करेल, त्याला ही व्यवस्था चिरडून टाकेल. स्‍वत: कोर्टाने ह्या दबावाला खरे ठरवले, जेव्हा त्‍याने एक निर्णय दिला होता की, जेव्हा कामगारांना जामीन देण्‍यास नाकारण्‍याचे कारण कोर्टाने सांगितले की भांडवली गुंतवणुकीला खतरा होइल तसेच तिथून फॅक्‍टऱ्या निघुन जातील. म्‍हणुन कामगारांना अद्दल घडविण्‍याचा सल्‍ला सुद्धा कोर्टाने दिला. परंतु हे नफेखोर कामगारांच्या प्रतिकार करण्याच्या जिद्दीला तोडु शकले नाहीत. मारुती कामगारांच्या संघर्षाच्‍या सुरुवातीनंतर पुढे गुडगाव, धारुहेडा, बावल, निमराना, टप्पूकडा चा संपुर्ण ऑटोमोबाइल बेल्‍ट मध्‍ये कामगारांचे अशेच आंदोलनांचे साक्षी बनले ज्‍यांना पोलिस प्रशासना द्वारे बर्बर पद्धतीने दाबून टाकले. मारुती कामगारांच्या आंदोलनानंतर भांडवलशहांनी अत्‍यंत निष्‍ठूरपणे अन्य कामगार संघर्षांना दाबून-चिरडून टाकले आहे. परंतु हे दमन ह्या संघर्षांना थांबवू शकत नाही. उलट हा जंगलाची आग आणखीनच भडकणार आहे. मारुतीच्या कामगारांना तुरुंगात डांबून ही व्यवस्था आगीत तेल ओतण्‍याचे काम करत आहे आणि ही आग भांडवली जंगलालाच जाळून खाक करेल यात किंचीत ही शंका नाही.
कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७
