नोटबंदीच्‍या पार्श्वभुमीवर बजेट आणि आर्थिक अाढावा
डबघाईला आलेली अर्थव्‍यवस्‍थेची हालत भ्रामक प्रचाराचा उपयोग करून लपवण्‍याचा आणि गरिबांच्‍या किमतीवर गबरगंडांना फायदा पोहचविण्‍याचा खेळ
मुकेश त्यागी
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी भाजप सरकारचं चौथ्‍यांदा बजेट सादर केलं, ज्‍याच्‍या बरोबर एक दिवस आधी आर्थिक सर्वे सादर केला गेला. बजेट नंतर चर्चेच्‍या नावाखाली टिव्‍हीवर चाललेल्‍या तमाशांमध्‍ये ‘अर्थतज्ञांनी’ या गोष्‍टीवर आनंद व्‍यक्‍त केला, की मोदी-जेटली जोडीने नोटबंदीनंतर जनतेचे हाल बघूनही, त्‍यांना आराम देण्‍यासाठी खजिन्‍यांचे तोंड न उघडता, वित्‍तीय अनुशासन कायम ठेवले आहे आणि आपली मुठ बंदच ठेवली आहे. म्‍हणजेच कामगार-शेतकऱ्यांना खुश ठेवण्‍यासाठी वायफळ खर्च न करता, बोलाचाच जमा बोलाचाच खर्च दाखवून काम भागवलं गेलं. त्‍यांच्‍या या शौर्यासाठी आणि मालक वर्गाशी इमानदारीवर ‘बाजार’ अर्थात धनिक वर्ग ि‍वशेष फिदा झालाय.
हे बजेट नोटबंदी नंतरच्‍या परिस्थितीत सादर केले गेले. नोटबंदीमुळे देशातल्‍या बहुसंख्‍य कष्‍टकऱ्यांनी मोठ्या अडचणी सहन केल्‍या, उद्योग आणि इतर व्‍यापारांतील सुस्‍तीच्‍या परिणामी मोठ्या संख्‍येने कामगार बेकार झाले, छोट्या धंदेवाल्‍या गरीबांना उध्‍वस्‍त व्‍हावं लागलं, अगोदरच २ वर्ष दुष्‍काळानं पिडलेला शेतकरी, पडत्‍या किंमतीत शेतीमाल विकायला मजबूर झाला. काळा पैसा, नकली नोटा, आतंकवाद संपवणे आणि कैशलेस अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या नावाखाली केलेल्‍या नोटबंदी दरम्‍यान झालेल्‍या या अडचणीच्‍या काळातच प्रधानमंत्री मोदी जनतेला म्‍हणाले होते की लोकांनी देशहीतासाठी या अडचणी सहन करून त्‍याग केला, तर देशातील अनेक समस्‍या सुटतील़, अर्थव्‍यवस्‍थेला दुरगामी लाभ मिळेल, आणि त्‍यानंतर आयुष्‍यात सुखच सुख असेल.अशाही बातम्‍या येत होत्‍या,ज्‍यात मोदी समर्थक जनतेला समजावत होते की नोटबंदी नंतर श्रीमंताचा जो काळा पैसा जप्‍त होईल, त्‍यातूनच मोदीजी लोकांच्‍या जनधन खात्‍यात एक चांगली रक्‍कम जमा करतील. सोबत मध्‍यमवर्गालाही मीडि‍याद्वारे करांमध्‍ये सवलतींचे गाजर दाखवले जातच होते. त्‍यामुळे या बजेटबाबत सामान्‍य जनता जरा जास्‍तच आस लावून होती.
पण ३१ जानेवारीच्‍या आर्थिक सर्वेक्षणात, जे बजेट पूर्वी सादर केले जाते, त्‍यात स्‍पष्‍ट केले आहे की नोटबंदीच्‍या परिणामी अर्थव्‍यवस्‍थेत पडझड झाली आहे, व्‍यापार बंद झालेत, श्रमीक बेरोजगार झालेत, शेतकरी व शेतमजूरांची कमाई अत्‍यल्‍प झाली आहे आणि याचा एकुण परिणाम पुढे वर्षभर राहील अर्थात याचा फायदा मिळायला अजून जास्‍त वेळ लागेल. आर्थिक सर्वेक्षणामध्‍ये सरकारने एक अजून नवीन गोष्‍ट सांगितली की काळा पैसा, खोट्या नोटा, कैशलेस अर्थव्‍यवस्‍था यापेक्षाही अधीक नोटबंदीचा उद्देश घर/जमिनीच्‍या किंमती कमी करने हा होता. खरतर मोदीजी सर्व गरीबांना स्‍वस्‍तात घरे देणार होते आणि नोटबंदीच्‍या परिणामी किंमती कमी होऊ लागल्‍याही आहेत. आपण अधिक खुश होण्‍यापूर्वीच सांगण्‍यात आलं की काही काळ घरांच्‍या किंमती खाली येतील पण जीएसटी लागू होताच पून्‍हा वाढू लागतील.
आर्थिक सर्वेक्षणात हे ही सांगितलं की मोदी सरकारच्‍या धोरणांमुळे अर्थव्‍यवस्‍थेला वेग मिळाला आहे. तरी बँकांची बुडालेली कर्जे या वर्षी वाढून गेल्‍या वर्षीपेक्षा दुप्‍पट झाली आहेत. सरकारी बँकांमध्‍ये तर दिलेल्‍या एकुण कर्जाच्‍या १२ टक्‍के एवढी संख्‍या झालीय. पण तरी हा एकुण आकडा नाही आहे, कारण वसूल न झालेल्‍या कर्जापैकी जी बँकखाती बुडीत खात्‍यात टाकली (write off) जातात ती रक्‍कम इथे मोजली जात नाही.या अगोदर प्रचार केला जायचा की बँकाची कर्जे दाबण्‍याचं काम, गरीबी निर्मुलनाच्‍या नावाखाली चाललेल्‍या योजनांत, लोन घेतलेले छोटे शेतकरी वा इतर छोटीमोटी कामधंदे करणारे लोक करतात. पण सर्वेक्षणानुसार एकुण बुडीत कर्जापैकी ७१ टक्‍के हिस्‍सा हा फक्‍त ५० बड्या कंपन्‍यांनी दाबलाय, ज्‍यांनी सरासरीनं प्रती कंपनी २० हजार करोड रूपये दाबून ठेवलेत. त्‍यातल्‍या सर्वात मोठ्या १० कंपन्‍यांनी प्रती कंपनी ४० हजार कोटी रूपये दाबून ठेवलेत.
पण, २० व ४० हजार कोटी रूपए दाबून ठेवणं या व्‍यवस्‍थेत कलंक आणि बदनामीचं नव्‍हे तर ‘मेहनती’च काम समजल जातं. त्‍यामुळं अशाच लोकांना आजच्‍या व्‍यवस्‍थेत ‘उद्यमी’ म्‍हटलं जात, कारण लुटमार करनेच या लुटारू भांडवली व्‍यवस्‍थेचा खरा उद्योग आहे. आणि रात्रंदिन भि‍कार काम करणारे गरीब श्रमिक तर आळशी व फुकटखाऊ असतात, म्‍हणूनच भुकेनं मरतात. आणि आता या भांडवली व्‍यवस्‍थेच्‍या न्‍यायाची अपरिहार्यताच आहे की या महान ‘उद्यमीनां’ संकटातून बाहरे पडण्‍यासाठी मदत करायला हवी, म्‍हणजेच अजून जास्‍त कर्जे दयायला हवीत. पण बँकांकडे तर यासाठी भांडवलच शिल्‍लक नाही, मग आता काय करायचं? सर्वेक्षणात यावरही उपाय सुचवलाय, की रिजर्व्ह बँकेकडे ४ लाख कोटी रूपयांचं फालतू भांडवल आहे ते घेऊन या सरकारी बँकांना दयावे, जेणेकरून या उद्योगपतींना अजून मोठी कर्जे बुडवण्‍याची संधी देण्‍यासाठी पुरस्‍कृत करता येइल. आणी जोवर असं होत नाही तोपर्यंत सरकार बजेटमधून ७० हजार कोटी रू. देईल. पैकी २५ हजार कोटी रू. तर यावर्षी अगोदर दिलेच आहेत. लगेचच दुसऱ्या दिवशी बजेट मध्‍ये वित्‍तमंत्र्यांनी या बँकांना १० हजार कोटी रू भांडवल दिले सुद्धा.
या वेळच्‍या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार ‘गमतीची’ बात अशी की जरी देशात वस्‍तु आणि श्रमाचा एकिकृत बाजार असला, म्‍हणजेच वस्‍तु आणि श्रमीक दोघेही मोठ्या संख्‍येने आदला बदली होतात. तरीही सर्व आयोग / योजनानुसार सार्वजनिक क्षेत्रांतही संपत्‍ती आणि मिळकती ची प्रादेशिक असमानता कमी होण्‍याऐवजी वाढतेच आहे. त्‍यासाठी दरवर्षी ९० लाख लोक रोजीरोटी कमवायला घरदार सोडून प्रवासी बनतात आणि ही संख्‍या वर्षाला ४.५ टक्‍के दराने वाढतेय. हे ही सांगीतल गेलं की स्‍त्रीयांची संख्‍या यामध्‍ये वाढते आहे, कारण वस्‍त्र आणि इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योग स्‍त्रीयांना खास करून भरती करू इच्छितात. अशा तऱ्हेने घरकामासाठी सुद्धा मोठ्या संख्‍येने देशातील कमी विकसित भागात मोठ्या प्रमाणात महीलाच असतात. मग त्‍यांचे जगणं खरच सुधारत आहे ? खरं बघता यापैकी बरेचजण मुंबई, दिल्‍ली, लुधियाना, तिरुपुर व बैंगलोर इत्‍यादी शहरांतील घाणेरड्या रोगट झोपडपट्ट्यात, जीथं हे लोक देशातली सगळी आर्थिक वृद्धी आणि भांडवलदार मालकांच्‍या वाढत्‍या संपत्‍तीचे सगळं ओझं आपल्‍या खांद्यावर घेतात. हे तुम्‍हाला सहजासहजी नजरेसही पडणार नाहीत, कारण या वस्‍त्‍या उंच उंच इमारती आणि चमचमणाऱ्या मॉलच्‍या मागे लपून असतात. एखाद्या खुराडयात कोंबडया कोंबाव्‍यात तसं थोड्या जागेत मोठ्या संख्‍येनं राहतात. ‘मायानगरी’ मुंबईची दोन तृतीयांश लोकसंख्‍या शहरांतील फक्‍त ८ टक्‍के जागेत राहते. इथं हरेक धर्म, जाती, प्रदेश, भाषा इत्‍यादींची लोकं बीकट स्थितीत राहतात. ते सर्वजण श्रम मूल्‍यांच्‍या लूटीचे बळी आहेत.
सर्वांसाठी पायाभूत उत्‍पन्‍न कि सर्वांसाठी जीविताचा अधिकार
आर्थिक सर्वेक्षणामध्‍ये एक नवा विचार मांडलाय, सर्वांसाठी पायाभूत उत्‍पन्‍नाचा, जो इतर सर्व योजना-सब्सिडी इत्‍यादींची जागा घेईल. त्‍याच्‍या अंतर्गत आधार कार्डशी जोडलेल्‍या खात्‍यात सरळ पैसा टाकला जाईल. खुप दिवसांपासून असा प्रचार चालू आहे की आधार संलग्‍न खात्‍यांवर डायरेक्‍ट पैसे टाकल्‍यास भ्रष्‍टाचार होणार नाही, सरकारी मदत सरळ गरजूं पर्यंत पोहचेल आणि चोरीही कमी होईल. स्‍वत: मोदीनेच दावा केलाय की सरकारी योजनांचा पैसा सरळ बँक खात्‍यात टाकल्‍याने भ्रष्‍टाचार कमी होऊन ४० हजार कोटी रू. वाचवले गेलेत. पण खुद्द केंद्र सरकारच्‍याच नीती आयोगाद्वारे चंडीगढ, दादरा नगर हवेली आणि पॉंडीचेरी मध्‍ये स्‍वस्‍त धान्‍यांऐवजी खात्‍यात पैसे टाकणाऱ्या पायलटचा अहवाल या दाव्‍याला खोटं ठरवतोय. या रिपोर्टनुसार ४० टक्‍के प्रकरणात पैसा लाभार्थीपर्यंत पोहचलाय की नाही याची खात्रीच नाही. अर्ध्याहून कमी प्रकरणात काहीच भेटलं नाही आणि १७ टक्‍के लोकांना जितकं मिळालं पाहीजे त्‍याहून जास्‍त मिळाल आहे. या योजना, जसे रेशनिंग बंद केली तर त्या कुटूंबाला धान्‍या ऐवजी पैसे मिळूनही स्‍वत:च्‍या खिशातून सरासरी १००-२०० रू महीना जास्‍त खर्च झाले.
शेवटी ‘आधार’ काय करू शकतो? तो फक्‍त एवढच सांगेल की खातं अमूक एका व्‍यक्‍तीचं आहे, पण कुणाची आर्थिक स्थिती कशी आहे, कुणाला मदत मिळायला हवी, कुणाला मिळायला नको, किती मदत मिळायला हवी, या गोष्‍टी निश्चित करणे आणि योग्‍य-अयोग्‍य व्‍यक्‍तीपर्यंत पोहचवायचं काम तर याच सरकारी यंत्रणेला आणि स्‍थानिक पुढारी-ठेकेदार यांनाच करायचे आहे. इथं आधार किंवा बँकखातं काय करणार? दुसरी गोष्‍ट, खरी गरज तर सर्वांना रोजगार मिळण्‍याची व त्‍याचा न्‍यायोचित मोबदला ठरल्‍या वेळी मिळण्‍याचा आहे. याच रितीने समान शिक्षण, आरोग्‍य आणि निवास इत्‍यादी मूलभूत सुविधांची उपलब्‍ध करण्‍याची जबाबदारी सरकारची आहे. पायाभूत उत्‍पन्‍नाच्‍या नावाखाली सरकार या जबाबदारीतून पळ काढू पाहतय.
या आर्थिक सर्वेक्षणा नंतर अर्थमंत्र्यांनी जे बजेट सादर केले, त्‍यावर आस लावून बसलेल्‍या सामान्‍य गरीब जनतेला काहीच मिळालं नाही – त्‍यांच्‍या रोजगारांसाठीच्‍या व्‍यवस्‍थेबाबत, जनधनच्‍या खात्‍यातून काही मिळण्‍याबाबत आणि चवली पावलीच्‍या दरानं शेतीमाल बाजारात विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोकळा श्‍वास घेता यावा म्‍हणून, कुठल्‍याच तरतुदी बाबत एक अवाक्षर ही लिहलं गेलं नाही. पण शेअर बाजाराला बजेट खुप आवडलं आहे. देशी-विदेशी वित्‍तभांडवल आणि कार्पोरेट्स ही खुश आहेत, बजेटवर कौतुकांचा वर्षाव होतोय, बडे भांडवलदार याला १० पैकी १० मार्क देऊन मोकळे झालेत. या लोकांनी आनंदी व्‍हायलाच पाहीजे कारण, कुणाला करात सुट मिळाली, कुणाला पायाभूत सुविधांच्‍या नावावर स्‍वस्‍तात जमिन मिळाली, शेतीच्‍या नावाखाली कृषि उद्योगांना स्‍वस्‍तात कर्ज मिळाले आहे. देशाच्‍या कथित विकासासाठी विमानतळाच्‍या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पडत्‍या भावात घेतलेल्‍या जमिनीपैकी विमानतळ चालवणाऱ्या कंपन्‍यांना ५० एकर जमिन दुकाने, हॉटेल, इत्‍यादी बनवायला मिळाली आहे.
मध्‍यमवर्गातील मोदी भक्‍तांसाठीसुद्धा ५०० ते १००० रू महीना आयकराच्‍या सवलतीचा तुकडा फेकला आहे. संपत्‍तीमध्‍ये दिर्घमुदतीच्‍या भांडवली लाभाचा (कैपिटल गैन्‍स) फायदा सुद्धा आता ३ वर्ष ऐवजी २ वर्षातच मिळणार, यातूनही त्‍यांना काही कर वाचवायची संधी मिळणार आहे. नोटबंदीनं घायाळ झालेले आणि मोदींवर थोडे नाराज असणाऱ्या लहान-मध्‍यम कार्पोरेट समुहांतील मोठ्या हिश्‍शाला – ५० कोटी हून लहान व्‍यवसाय करणाऱ्या ९६ टक्‍के कंपन्‍यांनाही कार्पोरेट टैक्‍स मध्‍ये ५ टक्‍केची सुट (३० ऐवजी २५) मिळाली आहे. आणि ही सुट तेव्‍हाही चालू राहील जेव्‍हा यांचा कारभार ५० कोटीहून जास्‍त असेल, म्‍हणजेच स्‍थायी फायदा. परंतु यांनीच नोटबंदीनंतर ज्‍या कामगारांना कामावरून कमी केलं होतं त्‍यांच काय ? त्‍यांना काहीच नाही. उलट हे बडे कार्पोरेटवाले सरकारी आकड्यानुसार अगोदरच ३० टक्‍केचा दर असताना ही २१ टक्‍केच कर देत आहेत. तेही जी कमाई दाखवतात, त्‍यातही चुकीच्‍या यादीद्वारे जे लपवले जातात, त्‍यांचा तर काहीच हिशोब नाही.
विदेशी वित्‍तभांडवलाचे मालक सुद्धा खुश आहेत. पोर्टफोलियो इन्‍वेस्‍टरना अप्रत्‍यक्ष करांतून सुटकेचा वायदा मिळालाय, तर बँकींग क्षेत्राला बुडीत कर्जाच्‍या नावाखाली शिक्षेऐवजी करात सवलतींचे बक्षिस मिळालय. मोदीने कॅपीटल गेन्‍सवर टॅक्‍स लावण्‍याचा उल्‍लेख काही दिवसांपूर्वीच केला होता पण मालकांच्‍या तंबी समोर तो तसाच राहून गेला. तरीही जेटली साहेब तक्रार करताहेत की खुप कमी लोक टॅक्‍स भरतात म्‍हणून.
स्‍वस्‍त घरांचा खोटारडेपणा
या बजेटमध्‍ये गरीबांसाठीच्‍या स्‍वस्‍त घरांना आधारभूत संरचनेत सामावण्‍याच्‍या घोषणेबाबतही अनेक वल्‍गना होत आहेत. २०१४ मध्‍ये मोदीनेच ६ कोटी स्‍वस्‍त घरे बनवण्‍याचा वायदा केला होता, नंतर मोदीनेच २५ जून २०१५ ला प्रधानमंत्री घरकूल योजनेची घोषणा केली, ज्‍यात बेघरांना घर देण्‍यासाठी २०२२ पर्यंत २ कोटी स्‍वस्‍त घरे बनवण्‍यात येणार होती, म्‍हणजेच दर वर्षी ३० लाख घरे होय. पण जुलै २०१६ मध्‍ये लक्षात आलं की पहील्‍या वर्षी फक्‍त १९,२५५ घरेच बनवली गेली. आता या योजनेलासुद्धा खाजगी बिल्‍डरांच्‍या घशात घालण्‍यात आले आहे. आणि उद्दीष्‍ट ही कमी करून १ कोटी करण्‍यात आलं आहे. त्‍यासाठी नफ्यावर १०० टक्‍के सुट, २ टक्‍के कमी व्‍याजदर आणि भांडवली लाभासाठी मोकळीक दिली गेली आहे. या बजेटमध्‍ये तरतुद केली आहे की मेट्रो शहरांत ३० वर्ग मीटर आणि इतर ठिकाणी ६० वर्ग मीटर पर्यंत चटई क्षेत्र असणाऱ्या घरांना स्‍वस्‍त घरे मानले जावेत. एवढ्या क्षेत्रात तर मुंबईत बिल्‍डर ५०० वर्ग फूटाचा फ्लैट बनवतात जो इथल्‍या इलाख्‍याच्‍या बाहेर सुद्धा २५-३० लाखांपासून सुरू होतो आणि महागड्या ठिकाणी तर २ कोटी पर्यंत जातो. असाच हिशेब आपण इतरही शहरांमध्‍ये लावू शकतो, खरंतरं ज्‍या बेघरांसाठी ही स्‍वस्‍त घरे आहेत त्‍यातली ९५ टक्‍क्याहून अधिक जास्‍तीतजास्‍त ५-१० लाख सुद्धा मोठ्या मुश्किलीनं खरेदी करू शकतील.
बिल्‍डरांना दिलेल्‍या या सवलतीं सोबतच खरेदीकरणाऱ्यांनाही सहाय्याचा मोठा डांगोरा पिटला गेलाय, ज्‍यात कर्ज घेतल्‍यास ३ ते ६.५ टक्‍के व्‍याज सरकार देणार आहे. त्‍यात ३ श्रेणी आहेत – ६ लाख, १२ लाख व १८ लाख वर्षाला उत्‍पन्‍न असणाऱ्यांची व त्‍यांना हे सहाय्य, बँकांकडून कर्जावर २० वर्षापर्यंत मिळेल. पण देशातली ८० टक्‍के जनता ज्‍यांच्‍या कुटूंबांच वार्षिक उत्‍पन्‍न १ लाखाहूनही कमी आहे, त्‍यांना हे २० वर्ष मुदतीच गृह-कर्ज कोणती बँक देईल? यावरून खुप चांगल्‍या रितीने समजून येईल की तथाकथित स्‍वस्‍त घरांचा फायदा नेमका कुणासाठी आहे – गरीब बेघरांसाठी की बड्याबड्या बिल्‍डर आणि मध्‍य वा श्रीमंत वर्गातील खात्‍यापित्‍या लोकांसाठी
राजकारणातील स्‍वच्‍छता मोहीमेचे ढोंग
एक अजून सोंग आहे राजकारणातल्‍या भ्रष्‍टाचाराची सफाई करून इमानदार लोकांना आणण्‍याबाबतचे. यासाठी पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्‍यांची मर्यादा २० हजारावरून २ हजारावर आणली आहे, निवडणूकीचे बॉण्‍डही सुरू करण्‍याचे आहेत. रोख रक्‍कमेची मर्यादा कमी करण्‍याचा जो मुद्दा आहे, त्‍यासाठी फार तर थोडे अधिक अकौंटट लागतील जे जास्‍त पावत्‍या बनवतील. त्‍यात पून्‍हा जितका पैसा निवडणूकांत व रैलीत खर्च केला जातो त्‍याचा १० वा हिस्‍सा तरी बँकेत जमा केल्‍याचे दाखवले जाते का? अडानीच्‍या हेलीकॉप्‍टरमध्‍ये मोदीजी (वा इतर कुणी ‘जी’) जेव्‍हा झेप घेतात त्‍याची काही पावती बनते का? या गदारोळात गुपचुप परदेशातून देणग्‍या घेण्‍याची राजकीय पक्षांना देण्‍यात येणारी सुट वित्त विधेयकात घुसडवण्‍यात आली. निवडणूक रोखे योजनेत देणगी देणारा बँकेत पैसा जमा करणार आणि रोखे जारी करनार ज्‍यावर कुणाचच नाव नसणार आहे आणि बँकही घेणाऱ्याचे नाव गुप्‍त ठेवणार. त्‍यानंतर तो त्‍याला हव्‍या असलेल्‍या पक्षाला देऊ शकेल, जी त्‍याच्‍या बदल्‍यात बँकांकडून पैसे घेईल. आणि याची नोंद ठेवायची गरज नाही की पैसा कुणी दिला आहे. आता हे राजकीय पक्षातील लोक आरामात म्‍हणतील की त्‍यांना माहीत नाही पैसा कुणी दिलाय. म्‍हणजे जी थोडीशी माहीती अगोदर मिळायची तीही आता मिळणार नाही. अशा रितीने नगदी कमी करणाच्‍या नावाखाली राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांचा स्‍त्रोत पुर्णत: गुप्‍त ठेवण्‍याचा बंदोबस्‍त केला गेलाय. आता यांतून कुठची इमानदारी येणार याचा अंदाज सहज बांधता येईल.
काय.. बजेटमुळे विकास होईल?
गेल्‍या अनेक वर्षांपासून एक मोठी समस्‍या आहे ती नवीन रोजगाराच्‍या अनुपलब्‍धतेची. २०१४च्‍या निवडणूकीत मोदींने २ कोटी नव्‍या नोकऱ्या देण्‍याचा वायदा केला होता. पण गेल्‍या दोन वर्षात पूर्वीपेक्षाही नोकऱ्या कमी झाल्‍या. खासकरून नोटबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात श्रमिकांना बेरोजगार व्‍हावं लागले. हे बजेट यांना काही एक रोजगार देण्‍यासाठी मदत करेल?
काही वर्षांपासून वाढत्‍या महागाईच्‍या तुलनेत घटती मजुरी आणि नव्‍या रोजगारांच्‍या कमतरतेनं बाजारांतील उपभोग्‍य वस्‍तुंच्‍या मागणीने वाढीला प्रभावीत केल आहे, ज्‍यामूळे उद्योग, मागणीच्‍या तुलनेत अतिउत्‍पादनाच्‍या संकटाचा समाना करत आहेत आणि प्रस्‍थापित क्षमतेचा पूर्ण उपयोग अशक्‍य होऊ लागला आहे. रिर्झ्व बँकेच्‍या अनुसार क्षमतेचा उपयोग मार्च २०११ मध्‍ये ८३ टक्‍के तर जून २०१६ मध्‍ये ७२ टक्‍केच राहीला आहे. त्‍यामुळे खाजगी क्षेत्र नव्‍या उद्योगांत गुंतवणूक करत नाहीत. भांडवली व्‍यवस्‍था साधारणता यांतून बाहेर पडण्‍यासाठी २ पद्धतीचा वापर करण्‍याचा प्रयत्‍न करते. त्या म्‍हणजे सार्वजनिक वा सरकारी क्षेत्राद्वारे गुंतवणूक आणि सरकारी खर्चात वाढ. पण सरकारी खर्चात या वर्षी फक्‍त ६ टक्‍के वाढीचा प्रस्‍ताव आहे जो १० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. जीडीपी शी गुणोत्‍तर पाहीले तर त्‍यात अर्धा टक्‍का कमी झालाय. गरीबांना काही तात्‍काळ मदत देणाऱ्या रोजगार योजनांवर सुद्धा १ टक्‍केच वाढ केली आहे. गुंतवणूकीबाबत तर सरकारी भांडवली खर्चात १० टक्‍के वाढ आहे जी मागील वर्षाच्‍या सरासरी १२ टक्‍केहून कमी आहे. आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील उद्योगांतील गुंतवणूकीत तर २००० कोटीच्‍या कमीचा प्रस्‍ताव आहे. बँकाद्वारे होणाऱ्या गुंतवणूकीचे विचाराल तर बुडीत कर्जांमूळे बँकाकडे देण्‍यालायक भांडवलच नाही.तरी उद्योगांना कर्ज कमी नव्‍हे वाढवून दिले जाताहेत.
तेव्‍हा उद्योगांत नवी गुंतवणूक आणि नवीन रोजगाराची निर्मीती दूरवर नजरेत येत नाही. मग बजेट मधून गेल्‍या कैक वर्षांपासून नोकऱ्यांची कमतरता, घटती कमाई आणि वाढत्‍या महागाईने त्रस्‍त कामगार, छोटे व मध्‍यम शेतकरी, गावाकडून उधवस्‍त झालेल्‍या व शहरांत बारिक सारीक धंदे करणाऱ्यांना काय मिळाले? खुळखुळं सुद्धा नाही. होय, कामगार कायद्यांत बदल करून मालकांकडून कामावरून सहजच कमी करण्‍याच्‍या बंदोबस्‍ताची टांगती तलवार डोक्‍यावर जरूर आहे. अशा रितीने लहान व मध्‍यम शेतकऱ्यांचे कब्रस्‍तान तयार करण्‍यासाठी कंत्राटी शेती सुरु करायची घोषणा जरूर केली गेली, ज्‍याद्वारे कष्‍टकरी शेतकऱ्यांना कार्पोरेट गुलाम बनवता येईल. सोबतच सार्वजनिक क्षेत्रांतील उपक्रम खाजगी क्षेत्रातल्‍या भांडवलदारांना कवडी मोलानं सोपवायचे उद्दीष्‍ट तर आहेच.
अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या विकास-विस्‍ताराच्‍या शक्यतांशिवायही जर बड्या भांडवलदार वर्गाचे बजेट वर विशेष प्रसन्‍नतेचे कारण समजून घ्‍यायचे असेल तर या बजेटच्या प्रस्‍तावाला जीएसटी, नोटबंदी, डिजीटलाइजेशन, कॅशलेस इत्‍यादीं सोबत जोडून बघा. या बजेट मध्‍येही ३ लाखाहून अधिक रोखीच्‍या देण्‍या-घेण्‍यावर दंडासहीत खुप तरतुदी आहेत. ज्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या अनौपचारिक क्षेत्रांकडून औपचारिकतेकडे येण्‍यासाठी प्रोत्साहीत करतात व न येण्‍यासाठी दंड करताहेत. अनौपचारिक क्षेत्र भारतात जवळजवळ ४५ टक्‍के आहे. आणि बाजाराच्‍या मोठ्या हिश्‍शावर छाप टाकून आहे. आता या सगळ्या तरतुदी व उपायांनी त्‍याला औपचारिकतेकडे ढकलत आहेत. जिथं कमी खर्चाच्‍या फायदा संपल्‍यामुळे तो बड्या कार्पोरेट भांडवला समोर टिकू शकत नाही. यापेक्षा अधिक संख्‍येने श्रमिक बेरोजगार होतील. परंतु अर्थव्‍यवस्‍थेत विशेष विकास-विस्‍तार झाला नाही तरीही सद्य बाजारातच या बड्या कार्पोरेट भांडवल आणि त्‍यांच्‍या व्‍यापार संघाचा एकाधिकार वाढेल आणि परिणामत: नफा वाढेल. म्‍हणून त्‍यांचे प्रवक्‍ते भांडवली मीडिया आणि तज्ज्ञ बजेटवर स्‍तुती सुमने उधळत आहेत.
रेल्‍वेचे टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने खाजगीकरण – नुकसान जनतेचे, फायदा भांडवलदारांचा
रेल्‍वे बजेट समजण्‍यासाठी परिचालन गुणोत्‍तर वा ऑपरेटिंग रेशोला समजने गरजेचे आहे – या वर्षी तो ९५ टक्‍के राहीलाय. याचा अर्थ आहे १०० रू कमवण्‍यासाठी रेल्‍वेने ९५ रू खर्च केलेत. पण गेल्‍या बजेटमध्‍ये ९२ टक्‍केचा अनुमान होता. या बजेटमध्‍ये पुढील वर्षी साठीच त्‍यांचा अंदाज ९५ टक्‍के आहे. काही वर्षापूर्वी तो ९० हून खाली असायचा. रेल्‍वेच्‍या माझी अधिकाऱ्यांच्‍या मते हे प्रमाण १०० च्‍या ही पूढे आहे. पण रेल्‍वे बजेट साधारण बजेट सोबत मिसळून पारदर्शकता कमी करून त्‍याला कमी दाखवलं जातय. गेल्‍या ५ वर्षात प्रवासी भाडे अनेक तऱ्हेने २.५ ते ४ पट वाढवले गेले आहे. माल भाडे, तिकीट रद्द करने, प्‍लेटफाॅर्म तिकीट, अन्‍य शुल्‍क देखील वाढले आहेत. मग प्रश्‍न आपोआप येतो की एवढे सगळं वाढवून देखील मग रेल्‍वेचा परिचालन गुणोत्‍तर कमी होण्‍या ऐवजी वाढला कसा?
याची दोन कारणे समोर येतात, एक सार्वजनिक, खाजगी भागीदारीच्‍या नावावर खासगी क्षेत्रांकडे संसाधनांचे हस्‍तांतरण (ज्‍यात भ्रष्‍टाचारही सामिल आहे) दुसरं म्‍हणजे अर्थव्‍यवस्‍थेतल्‍या सुस्‍तीमुळे मालाला उठाव नसणे. यातून हे स्‍पष्‍ट होत आहे की सरळ व चोरून भाडे अजून वाढवले जाईल. साधारण गाड्यां ऐवजी प्रिमीयम, हमसफर, तेजस आदी नावाने भाडे वाढवून गाड्या चालवल्‍या जातील, ज्‍यात प्रवास सामान्‍य लोकांना महागडा होऊन बसेल. या व्‍यतीरिक्‍त रेल्‍वेची साज-सामग्री, रूळ, सिग्‍नल आदी रखरखावाची स्थिती खराब होत आहे. चौक्या व साज संभाळण्‍यासाठी तब्‍बल सव्‍वा लाख पदे रिकामी आहेत. ज्‍यातून अपघात व प्रवासांच्‍या मुत्‍युत वाढ होत आहे. स्थिती इतकी खराब आहे की धुकं नसतानाही गाड्या लेट आहेत व रद्द होत आहेत. साधारण गाड्यांना सुरक्षित आणि वेळेवर चालवण्‍यात असमर्थ सरकारचे संपूर्ण लक्ष बुलेट ट्रेन सारख्‍या योजनेवर आहे. जिथ मोठा खर्च होईल पण उपयोग फक्‍त श्रीमंतच करू शकतील.
कामगार बिगुल, एप्रिल २०१७
