आधारच्या सरकारी सक्तीचे कारण काय?

मुकेश असीम

आधारच्या कक्षेला व्यापक बनवण्याचे काम मोदी सरकारने सतत चालू ठेवले आहे. २००९ मध्ये यूपीए सरकारने जेव्हा आधार कार्डाची योजना चालू केली होती, तेव्हा म्हटले होते की आधारची नोंदणी करणे स्वैच्छिक असेल आणि याचा वापर संशय असल्यास एखाद्या व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी केला जाईल. तेव्हा याचे उद्देश सांगितले होते की कल्याणकारी योजना गरजू गरीब-वंचितांपर्यंत पोहोचवणे, चुकीचा फायदा घेणाऱ्यांना वेगळे करणे, भ्रष्टाचार कमी करणे, सरकारी योजनांना सक्षम आणि पारदर्शक बनवणे, वगैरे. जनतेला हे समजवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला की सरकारी योजनांचा खरा फायदा मिळावा म्हणून जनतेला तिच्या अधिकारांशी आणि निजतेशी (खाजगीपणाच्या हक्काशी) काहीतरी तडजोड करावी लागेल, प्रत्येक व्यक्तीची ओळख आणि माहिती सरकारकडे असल्यामुळे गरीबांना फायदा पोहोचेल अशी धोरणे सरकार आखू शकेल, योग्य व्यक्तींपर्यंत फायदा पोहोचवू शकेल आणि गरिबी मिटवण्यात यशस्वी होईल. परंतु इतक्या वर्षांमध्ये आधार कार्ड लागू होण्याचा अनुभव काय सांगतो?

म्हणायला अजूनही आधार स्वैच्छिक आहे, परंतु फक्त सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच नाही तर दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक जरूरी कामासाठी पण याला आवश्यक बनवले जात आहे – मग ते शालेय शिक्षण असो, बॅंकेचे खाते असो, रेशन असो वा मोबाईल, दवाखान्यातील इलाजापासून ते शाळेत मुलांना मिळणाऱ्या माध्यान्न भोजनापर्यंत, पगारापासून ते पीएफ-पेन्शन  पर्यंत, कोणतेही काम असो प्रत्येक कामासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले जात आहे. आधार बनवले नसेल तर कोणत्याही व्यक्तीचे दैनंदिन जीवन फक्त अवघडच होणार नाही, तर त्याची स्थिती समाजातून बहिष्कृत केल्यासारखी होईल. यातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की आधारचे खरे कारण पारदर्शकपणे आणि सहजपणे जनतेपर्यंत सुविधा पोहोचवणे निश्चित नाही. मग आधारचे कारण आहे तरी काय?

गरीबांचे रेशन-पेन्शन  बंद करुन सरकारी बचत

सरकारचे म्हणणे आहे की आधारमुळे माणसांची योग्य ओळख पटवून सरकारी योजनांमध्ये होणारी चोरी आणि भ्रष्टाचार कमी केला आहे, ज्यामुळे खर्चात चांगली बचत झाली आहे आणि या पैशाला विकास कामांसाठी वापरले जाईल. या बचतीची कोणतीही सविस्तर माहिती आजपर्यंत उपलब्ध झालेली नाही परंतु आधार प्राधिकरणाचे प्रमुख ए.बी.पांडे यांनी १२ जुलै रोजी इंडियन एक्सप्रेस मध्ये जागतिक बॅंकेच्या एका अभ्यासाचा हवाला देत दावा केला आहे की आधारमुळे लबाडी करून सुविधा घेणाऱ्यांना वगळून ५६ हजार कोटींची बचत झाली आहे. खरेतर या अहवालाला वाचल्यावर लक्षात येईल की ज्या योजनांमध्ये ही बचत झाल्याचा दावा केला आहे, त्या योजनांवर एकूण् खर्चच तेवढा आहे! आता बचतीची रक्कम कितीही असो, त्यापेक्षा महत्वाचे विश्लेषण हे आहे की ही बचत कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने होत आहे.

या बचतीच्या स्त्रोतांचे एक उदाहरण ११ जुलैच्या द हिंदू मध्ये प्रकाशित बातमीमध्ये मिळते. या अहवालानुसार कर्नाटकच्या भविष्यनिर्वाहनिधी विभागाकडून पेन्शन  घेणाऱ्या ५ लाख लोकांपैकी ३०% म्हणजे दिड लाख लोकांना २ महिने पेन्शनच मिळाली नाहीये कारण पेन्शनला आधारशी जोडण्यात आले आहे. पेन्शनर लोक आजपर्यंत जिवंत असल्याचा जो दाखला देत होते तो आता चालणार नाही, उलट आता त्यांना स्वत: बॅंकेत जाऊन हाताच्या अंगठ्याचा ठसा मशिनवर उमटवून स्वत:ची ओळख पटवावी लागेल आणि स्वत: जिवंत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. परंतु पेन्शनर लोकांची एक मोठी संख्या अत्यंत वृद्ध व आजारी असल्यामुळे अशक्त असते आणि त्यांच्यासाठी अगोदर आधार बनवणे व नंतर दरवेळी बॅंकेत जाऊन स्वत: जिवंत असल्याचे सिद्ध करणे फारच अवघड काम असणार आहे. म्हातारपणामुळे तर अशा प्रकारची जैविक माहिती गोळा करण्यासाठी आणि सत्यापित करण्यासाठी काही जणांचे हातसुद्धा असमर्थ असतील. परिणाम हा की आयुष्यभर काम करून जमा केलेल्या स्वत:च्याच पैशातून मिळणाऱ्या पेन्शन पासून  अनेकांना वंचित केले जाणार. परंतु आजचे सत्ताधारी याला अन्याय आणि लूट न म्हणता बचत म्हणत आहेत. ही तर फक्त एका राज्यातली अवस्था आहे, संपूर्ण देशातील अशा संख्येचा तुम्ही अंदाज बांधू शकता.

सरकारी नोकरी केलेल्या, तुलनेने जास्त शिकलेल्या आणि सक्षम लोकांची  ही अवस्था आहे. गावांमध्ये म्हातारपणाचे पेन्शन  घेणाऱ्या, शहरातील बॅंकेतही जाऊ न शकणाऱ्या गरीब, अशिक्षित, कमजोर लोकांची अवस्था काय असेल! पेन्शन  योजनेला जेव्हा आधारशी जोडले गेले तेव्हा फक्त राजस्थान मध्येच  ज्यांच्याकडे आधार नाही किंवा ज्यांच्या माहितीमध्ये चुका झाल्या आहेत अशा १० लाखाच्यावर लोकांना मयत किंवा नकली म्हणून त्यांची पेन्शन  बंद करण्यात आली. तक्रारी आल्यानंतर काही सामाजिक संघटनांनी चौकशी केली तर असे आढळले की यापैकी बहुसंख्य लोक मेलेले नाहीत तर जिवंत आहेत. परंतु हे सर्व लोक अत्यंत गरीब, म्हातारे, असहाय्य, विधवा-महिला इत्यादी आहेत ज्यांना शासकीय यंत्रणेने एका झटक्यात महिना ५०० रुपयाच्या पेन्शन  पासून वंचित केले आहे. नवभारत टाईम्स मधील एका बातमीनुसार बिहारमधील एका गावाचे नाव ‘पानापुर करायत’ आहे, परंतु या गावातील आधार बनवणाऱ्या माणसाने सर्वांच्या पत्यावर गावाचे नाव ‘पानापुर करैत’ असे केले. आता म्हातारपणाची पेन्शन  देणाऱ्या विभागाने पत्ता जुळत नाही असे सांगून या गावातील सर्व वृद्धांची पेन्शन  थांबवली आहे.

१० जुलैच्या कॅच न्यूज मध्ये प्रकाशित, झारखंड मधील सार्वजनिक रेशन व्यवस्थेवर आधारच्या परिणामांबाबत एका सर्व्हेनुसार  रेशन वितरणामध्ये अगोदर असलेल्या अडचणींसोबत आधारने अजून नव्या अडचणी जोडल्या आहेत आणि मोठ्या संख्येने गरिबांना स्वस्त रेशन पासून वंचित केले आहे. रजिस्टर मध्ये नोंद असतानाही रेशन न देणे किंवा कमी देण्याच्या प्रश्नावर तर आधारमुळे उत्तर मिळणे शक्यच नव्हते. अजून जवळपास १५% तर रेशन पासून यामुळे वंचित राहत आहेत कारण की श्रम करून हाताची बोटं घासल्यामुळे मशिनवर ठसे नीट उमटत नाहीत आणि त्यामुळे ते स्वत:ची ओळख पटवू शकत नाहीत. ज्यांना रेशन मिळतंय त्यांना सुद्धा कधी नेटवर्क नसल्यामुळे तर कधी वीज नसल्यामुळे, कधी मशिन खराब तर कधी सर्व्हर बंद अशा कारणांमुळे अनेकदा एकापेक्षा जास्त वेळा चक्कर मारावी लागते. यात एकाबाजूला दिवसाची मजुरी बुडते आणि दुसरीकडे येण्याजाण्याचा खर्चही वाढतो. याशिवाय असेही लोक आहेत जे काही कारणांमुळे आधार बनवू शकले नाहीत. अशा लोकांना तर आता शासन जिवंत नागरिक मानायलाच तयार नाही.

सरकारी आकड्यांप्रमाणे आत्तापर्यंत ११५ कोटी आधार कार्ड बनवले गेले आहेत. यापैकी काही लोकांचा नक्कीच मृत्यू झालेला असणार आणि ८६ लाख आधार तर रद्द करण्यात आले आहेत. भारताची आजची लोकसंख्या जवळपास १३० कोटी आहे. म्हणजे जवळपास २० कोटी नागरिकांकडे आधार नाहीये. हे निर-आधार लोक कोण आहेत? आधार योजनेच्या सुरुवातीला असे म्हटले गेले होते की असे अनेक लोक आहेत ज्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र नसल्यामुळे ते सुविधांपासून वंचित राहतात आणि आधारमुळे त्यांना ओळखपत्र मिळून योजनांचा लाभ मिळेल. परंतु आधार बनवताना अगोदरच कोणतेतरी ओळखपत्र लागते आणि अशा लोकांचे आधार कार्डही बनत नाही. ओळखीच्या व्यक्तिद्वारे आधार देण्याची सुद्धा सोय आहे परंतु अशाप्रकारे फक्त २ लाख आधार कार्डच दिली गेली आहेत. अशाप्रकारे जे गरीब, असहाय्य, आणि कमजोर लोक आहेत आणि सरकारी योजनांपासून अगोदरच वंचित आहेत त्यांना तर आता पूर्णत: बाहेर करण्यात आले आहे. आता तर रेशन असो वा पेन्शन , प्रत्येक ठिकाणी अशा लोकांना मृत किंवा नकली घोषित करून त्यांची नावंच लाभार्थींच्या यादीतून कापली जात आहेत. अशाप्रकारे  देशातील गरीब लोकांना  सरकारी योजनांची जी काही थोडीफार मदत मिळत होती, त्यापासून वंचित करण्याचे आधार हे मोठे हत्यार बनले आहे.

आधारद्वारे विविध कल्याणकारी योजनांच्या जागी सरळ नकदी पैसे देण्याचा जो मुद्दा आहे, त्यात माणसाची खरी ओळख पटवण्याचा मुद्दा मानला तरी सुद्धा प्रश्न आहे की आधार काय करू शकते. कोणत्या व्यक्तीला फायदा द्यायचा हे ठरवण्याचे काम तर तीच राजकीय-प्रशासकीय यंत्रणा करणार आहे जी आजपर्यंत हे काम करत आली आहे. या व्यवस्थेमध्ये रोकड वाटण्यासाठी बॅंकेचा एजंट हा अजून एक मध्यस्थ तयार होत आहे जो आधारद्वारे ओळख पटली तर पैसे देणार आहे. यामध्ये काहीच स्वचालित नाहीये आणि लूटमारीचे तंत्र जसेच्या तसेच आहे, उलट लाभार्थीला त्रास देऊन लाभापासून वंचित करण्याचे बहाणे मात्र वाढले आहेत. झारखंड, दिल्ली, छत्तिसगड, गुजरात अशा सर्व राज्यांमध्ये जिथे जिथे आधारची सक्ती झाली आहे, तिथे फक्त कार्यक्षमताच घसरली नाही तर सार्वजनिक सुविधांपासून गरीब, असहाय्य लोक – आदिवासी, दलित, वृद्ध, महिला-विधवा, अपंगांना वंचित करण्याचे आणि या सेवांमध्ये भ्रष्टाचार आणि चोरी वाढवण्याचे आधार एक माध्यम तयार झाले आहे.

भ्रष्टाचार आणि चोरी थांबवण्याच्या नावाने आणलेली आधार योजना स्वत:च भ्रष्टाचारावर टिकलेली आहे. १२ जुलैच्या हिंदुस्तान टाईम्स मधील बातमी नुसार आजपर्यंत आधार बनवणाऱ्या साडे ६ लाख एजंसीपैकी ३४ हजार पेक्षा जास्त एजंसी भ्रष्ट आणि लबाडीच्या कामांमध्ये अडकल्या आहेत. यामध्ये नकली कागदपत्रे तयार करणे, पैसे घेऊन पत्ता बदलणे अशा गडबडी त्यांनी केल्या आहेत. आधार बनवण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे याच एजंसींकडे सोडून दिली आहेत, त्यामुळे या कागदपत्रांचा दुरूपयोग होण्यावर कोणतीच आडकाठी नाही. याशिवाय हात आणि डोळ्यांची जैविक माहिती घेण्यासाठी जी माहिती यांनी गोळा केली होती, तीची प्रत सुद्धा एजंसींकडे सोडण्यात आली आहे, ज्याचा वापर दुसऱ्यांच्या नावे केला जाऊ शकतो. याचप्रकारे जेव्हा रिलायंस जिओ किंवा एखाद्या बॅंकेला ओळख पटवण्यासाठी हात स्कॅन केला जातो तेव्हा त्यांच्याकडे सुद्धा माहितीची प्रत शिल्लक राहते आणि त्या माहितीचा पुन्हा वापर होऊ शकतो. अशाप्रकारच्या घटना अगोदरच समोर आल्या आहेत. हिंदुस्तान टाईम्सच्या बातमीमध्ये झारखंडमधील लातेहार येथील घटनेचा उल्लेख आहे. इथे एक वयस्क पती-पत्नी बॅंकेच्या एजंटकडे आपले पेन्शनचे पैसे घेण्यासाठी गेले तेव्हा समजले की पैसे तर अगोदरच कोणीतरी काढून नेले आहेत. आधार प्राधिकरणाचे स्वत:चे असे मत आहे की फक्त छोट्या एजंसीच नाहीत तर एक्सिस बॅंक, देना बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया आणि एनएसडीएल सारख्या मोठ्या बॅंका आणि संस्था सुद्धा अशा भ्रष्टाचारामध्ये सामील असल्याचे दिसून आले आहे. या घटनांमधून भ्रष्टाचार आणि चोरी समाप्त करण्याचे आधारचे उद्दिष्ट पूर्णत: चुकीचे असल्याचे सिद्ध होते.

भ्रष्टाचार कमी करणे नाही तर गरीब, वंचित लोकांना योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित करणे हा आधार मुळे होणाऱ्या बचतीचा मुख्य आधार आहे. सरकार मात्र सांगत आहे की हेच गरीब लोक चोरी करत होते जे आता थांबवले गेले आहे. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सर्वांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध न होण्याला समस्याच मानत नाही. त्यांच्या दृष्टीने जे लोक ओळख न पटवता इलाज करवू इच्छितात ते रोगी लोकच समस्या आहेत. अशा सरकारसाठी सर्वांना पुरेसे अन्न न मिळणे किंवा लहान मुलांमध्ये वाढते कुपोषण ही समस्या नाहीये तर ओळख न पटवता शाळेत माध्यान्न अन्न घेऊ इच्छिणारी मुलंच समस्या आहेत. असे काम तेच सरकार करू शकते जे सध्याच्या व्यवस्थेतील शोषणाला गरीब, कष्टकरी लोकांच्या गरीबेचे कारण  मानत नाही तर उलट सरकारच्या दृष्टीने हे सर्व लोक आळशी, कामचोर, भ्रष्ट आहेत आणि ते मेहनती, प्रतिभावान भांडवलदारांनी आपल्या कर्तृत्वाने कमावलेले धन माध्यान्न भोजन, रेशन इत्यादींद्वारे लूटू पहात आहेत. म्हणूनच या सरकारची इच्छा आहे की कधीही एखादा व्यक्ती गुन्हेगार किंवा संशयास्पद वाटला तर त्याची ओळख पटवून त्याला या सुविधांच्या मार्गे ‘लुट’ करण्यापासून थांबवता यावे.

पाळत यंत्रणा

बॅंक खात्यापासून ते मोबाईल फोन पर्यंत सर्व गोष्टींसाठी आधारची सक्ती आहे. ही एक अशी पाळत यंत्रणा आहे जी देशाच्या प्रत्येक नागरिकावर प्रत्येक वेळी, त्याच्या परवानगीशिवायच, त्याच्या प्रत्येक कृतीवर नजर ठेवू  शकते आणि त्याच्या कोणत्याही कृतीला रोखू शकते. त्याच्यावर नाराज झाल्यास त्याचे रेशन, पगार, पेन्शन, शाळेतील मुलाचा दाखला, दवाखान्यातील इलाज, मोबाईलवरचे बोलणे, इंटरनेटच्या माध्यमातून काही करणे-वाचणे, वाचनालयातून एखादे पुस्तक घेणे, कुठे जाण्यासाठी बस/ट्रेनचे तिकीट घेणे म्हणजे थोडक्यात कोणत्याही सुविधेपासून त्याला वंचित करू शकते. खरेतर आधार ही सर्वात जास्त वंचित गरजवंतांना कल्याणकारी योजनांपासून वंचित करण्याची आणि सरकारी यंत्रणेच्या जवळच्या लोकांना फायदा पोहोचवण्याची यंत्रणा तर आहेच, पण त्यासोबतच नागरिकांवर नजर ठेवण्याची आणि हेरगिरी करण्याची सुद्धा यंत्रणा आहे, जी आपल्या निजतेचे (खाजगीपणाच्या हक्काचे) हरण करत आहे आणि आपल्या लोकशाही हक्कांना चिरडून टाकण्यासाठी एक फास तयार करत आहे. सर्व कल्याणकारी उपक्रम, ज्यांच्यामध्ये अगोदरच खूप कमतरता होत्या, आता पूर्णत: नष्ट केले जात आहेत आणि आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या प्रत्येक अंगावर सरकारी यंत्रणेची पकड मजबूत करण्याची आणि लोकशाही स्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीची गळचेपी करण्याची तयारी केली जात आहे.

न्यायव्यवस्थेची भूमिका

इथे आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सुद्धा लक्ष दिले पाहिजे, ज्याला लोकशाही, राज्यघटना आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा संरक्षक मानले जाते आणि ज्याच्याकडून अनेक लोकशाहीवादी-उदारमतवादी लोक लोकशाही हक्कांच्या रक्षणाची अपेक्षा ठेवतात. सत्य हे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सरकारला म्हटले आहे की सुरक्षिततेचे योग्य कायदे बनवल्याशिवाय आधार योजनेला पुढे ढकलू नये आणि कोणत्याही सार्वजनिक सेवेसाठी आधारची सक्ती करू नये. परंतु सरकार जेव्हा असे करते तेव्हा त्याला थांबवणे तर सोडाच, सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करायलाही तयार होत नाही. आजपर्यंत अशी सुनावणी झालेली नाही. उलट याच न्यायालयाने मोबाईल सिम कार्डासाठी आधारद्वारे ओळख पडताळणी सक्तीचे करण्याचे आदेश दिले आहेत. आधारच्या सक्तीला आव्हान देण्यासाठी अनेक लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. अनेक सुनावण्यांनंतर ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी एका खंडपीठाने निर्णय दिला की हा एक महत्वपूर्ण विषय आहे आणि यावर सुनावणीसाठी नऊ सदस्यांचे एक घटनापीठ बनवले जावे. या निर्णयाची शिफारस मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली आणि तोपर्यंत सरकारने आधारची सक्ती करू नये असे म्हटले गेले. परंतु याचिकाकर्त्यांकडून अनेकदा आठवण दिली जाऊनही घटनापीठ बनवले गेले नाही. याच दरम्यान एका मागोमाग एक अनेक कामांसाठी आधारची सक्ती केली गेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशानुसार सरकारच्या या पावलावर निर्बंध आणण्यासाठी अनेक लोक विविध पीठांसमोर गेले आहेत, परंतु यावर निर्णय देण्याऐवजी सर्वांनी घटनापीठावर निर्णय सोडला आहे. खुप काळ वाट पाहिल्यानंतर २३ महिन्यांनी आता मुख्य न्यायमुर्तींनी घटनापीठाद्वारे १८-१९ जुलै रोजी याची सुनावणी निश्चित केली आहे. परंतु या दरम्यान अनेक कामांसाठी आधारची सक्ती करून सरकारने अनेक नागरिकांना आधार बनवायला भाग पाडले आहे. म्हणजे आता न्यायालयाच्या निर्णयाला फार अर्थ राहिलेला नाही. नोटबंदीच्या वेळेसही आपण अशी स्थिती पाहिली आहे. नोटबंदीच्या वेळी सुद्धा लगेच सुनावणी करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच महिन्यात काही दिवसांपूर्वी सरकारला नोटीस बजावून विचारले की जनतेला जुन्या नोटा बदलवण्याची पुरेशी संधी का दिली नाही! थोडक्यात चिमणीने शेत खाऊन झाल्यावर आता शेताच्या राखणीबद्दल बोलले जात आहे जे निरर्थक आहे. अशाप्रकारे आपण पाहू शकतो की सध्याच्या  भांडवलशाही व्यवस्थेत सत्ताधारी वर्गाच्या आक्रमणापासून जनतेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यात, संसद आणि न्यायालयासारख्या संस्था कोणतीही प्रभावी भूमिका बजावू शकत नाहीत.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१७