जीडीपी वाढीच्या दरात घट आणि अर्थव्यवस्थेची बिघडत चाललेली अवस्था: सर्वात जास्त मार तर कष्टकऱ्यांवरच पडत आहे!

मुकेश असीम (अनुवाद : अभिजित)

आज अर्थव्यवस्थेत सुरू असलेली मंदी व देशातील वाढत्या बेरोजगारी आकड्यांची मोताद राहीली नाही, ती आता जनतेला थेट तीच्या दैनंदिन जगण्यातून दिसते आहे. मोदीच्या सत्तेत येण्याने जीडीपी च्या मोजमापाची पध्दत बदलली गेली, ज्याच्या आधारे जनतेची सतत दिशाभूल करता येईल. खोटे आकडे दाखवून जीडीपी वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण मंदी इतकी तीव्र आहे की झाकता येणे शक्य नाही. आॅगस्ट २०१७ मध्ये जेव्हा वित्तीय वर्ष २०१७-१८ च्या पहील्या तिमाहीचे आकडे जाहीर केले, तेव्हाही हे स्पष्ट झाले. सदरील लेख जीडीपी च्या सुरू असणाऱ्या घटीच्या संरचनात्मक कारणांची पडताळणी करतो व मोदी सरकार द्वारे आकडे फुगवून दाखवण्याची पोल खोलतो.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८च्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीत, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) आकडे घोषित झाले आणि त्यात वाढीचा दर फक्त ५.७% आहे असे दिसून आले. अनेक विश्लेषक आणि अर्थशास्त्रज्ञ या दराच्या घसरणीवर आश्चर्य व्यक्त करत आहेत; परंतु जे लोक सरकारी प्रचार यंत्रणेने प्रभावित न होता अर्थव्यवस्थेच्या खऱ्या गति-स्थितीवर नजर ठेवून असतात त्यांच्यासाठी यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. जीडीपी मोजमापाचे आधार वर्ष आणि पद्धत बदलून, वृद्धीदराला कृत्रिम पद्धतीने वाढवण्याचे सोंग करूनही २०१६च्या सुरूवातीपासूनच अर्थव्यवस्थेत जोरदार तेजी असल्याच्या प्रचाराच्या नाटकाचा पडदा उठू लागला होता आणि अर्थव्यवस्थेची खरी कमजोरी समोर येऊ लागली होती. नरेंद्र मोदींच्या नोटबंदीच्या घातक मास्टरस्ट्रोकने तर अर्थव्यवस्थेच्या मजबूतीची सगळी हवाच काढली आणि अर्थव्यवस्थेचे संकट देशातील अधिकांश जनतेसमोर मोठ्या संकटाच्या स्वरुपात येऊन उभे ठाकले. उरलीसुरली कमतरता या तिमाही मध्ये जीएसटी लागू करण्याच्या तयारीने भरून काढली. या दोन्ही गोष्टी अर्थव्यवस्थेच्या संकटाचे मूळ कारण तर नाहीत, पण दुष्काळात तेरावा महिना म्हणतात तसे त्यांनी या संकटाच्या गतीला तीव्र मात्र केले आहे. यामुळेच ज्यादिवशी रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९% नोटा परत येण्याच्या बातमीने नोटबंदीच्या शवपेटीत शेवटचा खिळा ठोकला, त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून अचानक जीडीपी वाढीच्या दरात मोठी घट झाल्याच्या बातमीला लोकांनी सोबत जोडून पाहिले आणि सहन केलेल्या अडचणींसाठी मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या विनाशकारी पावलाला पूर्णत: जबाबदार धरले.

जीडीपी आणि अर्थव्यवस्थेचे अजून विश्लेषण करण्याअगोदर या आकड्याला किती विश्वासार्ह मानावे यावर काही टीपण जरूरी आहे. भारतात जीडीपी मोजणारी सांख्यिकी संघटना यासाठी फक्त संघटीत क्षेत्रातूनच माहिती गोळा करते, अनौपचारिक क्षेत्रातून नाही. खरे तर अनौपचरिक क्षेत्राचे योगदान अर्थव्यवस्थेत ४०% हून अधिक आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१५-१६ च्या ७३व्या अहवालानुसार देशात– शेती सोडून–नोंदणी न झालेले ६ कोटी ३० लाख उद्योग आहेत ज्यांच्यामध्ये ११ कोटींपेक्षा जास्त लोक काम करतात. मग जीडीपीची मोजणी कशी केली जाते? औपचारिक क्षेत्रातील वृद्धीलाच अनौपचारिक क्षेत्रातील वृद्धीसमान मानून त्यालाही समप्रमाणात वाढवले जाते. पण दोन्हींच्या वाढीच्या दराला एक समान मानण्याची संकल्पना तथ्याला धरून नाही. नोटबंदीच्या परिणामाबद्दल अनेक विश्लेषकांचे असे मत आहे की याचा अधिक परिणाम अनौपचारिक क्षेत्रावर झाला आहे जिथे रोख चलनाचा उपयोग जास्त होतो. याशिवाय संघटित क्षेत्रातील काही व्यवसायांना तर याचा फायदाही झाला, कारण अनेक लोक रोखीच्या कमतरतेमुळे आणि छोटा व्यापार बंद असल्यामुळे नाईलाजाने आपल्या गरजांच्या पूर्तीसाठी औपचारिक क्षेत्रासोबत व्यवहार करू लागले होते. परंतु अनौपचारिक क्षेत्रातील अनेक व्यवसाय बंद झाले होते आणि मोठ्या प्रमाणावर या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बेरोजगार व्हावे लागले होते. अशा लोकांना अजून रोजगार मिळाले नाहीत. बांधकाम आणि वस्तुनिर्माणासहीत हेच व्यवसाय देशातील अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक रोजगार तयार करतात आणि हे सर्वज्ञात आहे की नोटबंदीच्या विनाशक परिणामातून ते अजून बाहेर आलेले नाहीत. यामुळेच अनौपचारिक क्षेत्राच्या वृद्धीदराला औपचारिक क्षेत्राच्या समान मानण्याचा विचार मूळातच त्रुटीपूर्ण आहे आणि जीडीपी वाढीच्या दराला कृत्रिम रुपाने वाढवून दाखवतो.

जीडीपी वाढीच्या दराचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे औद्योगिक उप्तादनाची स्थिती. हे उत्पादन मोजण्याच्या पद्धतीत सुद्धा एक अजब गोष्ट समोर येत आहे: पोटात गॅस झाल्यावर घेण्याची औषधे, ज्यांना अॅन्टासिड गोळ्या म्हणतात, त्यांचे औद्योगिक उत्पादनात महत्वपूर्ण योगदान आहे! जून २०१७ मध्ये औद्योगिक उप्तादन निर्देशांकाच्या (आय.आय.पी.) वाढीच्या दरात घट झाली आणि तो ऋणात्मक होऊन -०.१०% झाला; पण मजेची गोष्ट अशी की या आकड्यामध्ये सुद्धा गॅसच्या गोळ्यांचा हिस्सा १.५४% होता, म्हणजेच याला काढले तर अजून मोठी घट दिसली असती. एप्रिल आणि मे महिन्यात आय.आय.पी.चा दर अनुक्रमे १.७०% आणि ३.१०% सांगितला गेला, ज्यात गॅसच्या गोळ्यांचे योगदान अनुक्रमे १.९६% आणि २.४२% होते. जुलैची स्थिती पण अशीच होती आणि १.२०% वाढीच्या दरात १.३९% तर गॅसच्या गोळ्यांमुळे होता. म्हणजे औद्योगिक उप्तादनाची वाढ पूर्णत: गॅसच्या गोळ्यांवर टिकलेली आहे! आता एवढ्या गॅसच्या गोळ्या कोण बनवत आहे आणि कोण खात आहे हे तर मोदी-जेटली आणि त्यांचे सरकारच सांगू शकते. परंतु या सर्व बाबी जीडीपी आणि अर्थव्यवस्थेच्या सरकारी आकड्यांना संशयास्पद बनवून टाकतात.

आता आपण अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणीपैकी जीडीपी वाढवणाऱ्या विविध भागांची चर्चा करूयात. याचे ६ भाग असतात – सरकारी उपभोग, खाजगी उपभोग, कायमस्वरुपी भांडवल गुंतवणूक, विदेशी व्यापार खात्याचा हिशोब, वस्तूंच्या साठ्याच्या प्रमाणात परिवर्तन, आणि बहुमोल वस्तू जसे सोने, चांदी, दागिने, कलाकृतीसारख्या वस्तू. द मिंट मधील एका लेखात सुदिप्तो मंडल यांनी योग्य टिपणी केली आहे की आता अर्थव्यवस्थेची स्थिती ६ इंजिने असलेल्या त्या विमानासारखी आहे ज्याची ५ इंजिने बंद पडली आहेत आणि एकाच इंजिनाच्या आधारे ते उडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे एकटे इंजिन आहे सरकारी उपभोगाचे. अर्थव्यवस्थेतील संकट आणि रोजगारातील संकटामुळे खाजगी उत्पन्न वाढत नाहीये, लोक भविष्याबद्दल साशंक आहेत आणि बाजारात अनावश्यक खरेदी करत नाहीयेत, यामुळेच सर्वसाधारणारित्या जीडीपीला गती देणारा सर्वात मोठा हिस्सा म्हणजे खाजगी मागणी आणि उपभोग हे दबावाखाली आहेत आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात असमर्थ आहेत. गेल्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत यात ८.४% वाढ झाली होती पण या तिमाहीत ते फक्त ६.१% वाढले आहेत. अशा स्थितीत सरकारी उपभोगातून होणारा खर्च हेच एकमेव इंजिन आहे जे गाडी ओढत आहे. एप्रिल-जून २०१७च्या तिमाहीत यात १७.२% वाढ झाली आहे. परिणाम हा आहे की संपूर्ण आर्थिक वर्षातील सरकारी खर्चाचा अधिकांश, म्हणजे ९२.४%, पहिल्या चार महिन्यांमध्ये म्हणजे जुलै पर्यंत खर्च झाला आहे. पुढे जर जीडीपी वाढण्याच्या गतीला कायम ठेवायचे असेल तर वाढलेल्या आर्थिक तूटीतून म्हणजेच कर्ज घेऊनच होऊ शकते, ज्यातून नंतर जनतेवर करांचा बोजा वाढेल. एक प्रश्न असा सुद्धा उपस्थित होतो की इतका सरकारी खर्च शेवटी कुठे होत आहे ? शिक्षण, आरोग्य, महिला-बाल कल्याण, आदिवासी-दलित कल्याण, अशा कल्याणकारी योजनांवरचा खर्च तर कमी झालाय, मग वाढ कुठे झाली आहे? जर काही भाग पायाभूत सुविधांवर–रस्ते ,वगैरे–खर्च होतो असे मानले तरी सुद्धा हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. हा खर्च अनुत्पादक सरकारी विभाग म्हणजे पोलिस, नोकरशाही आणि हत्यारांवर केला जातोय का? यातून तर अर्थव्यवस्थेवर म्हणजे जनतेवर बोजा वाढणारच आहे.

सरकारी उपभोगा व्यतिरिक्त अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणीला प्रभावित करणारे अजून दोन घटक आहेत – स्थायी भांडवल गुंतवणूक किंवा स्थायी भांडवल निर्माण आणि व्यापार खात्यावरील जमाखर्च. यापैकी एकूण स्थायी भांडवल निर्मिती २०१६-१७च्या पहिल्या तिमाहीच्या ७.४%च्या तुलनेत वेगाने कमी होऊन या तिमाहीत फक्त १.६%वर आली आहे. जर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकावर लक्ष दिले तर ही घट अजून स्पष्ट होईल – भांडवली वस्तूंचे (कॅपिटल गुड्स) उप्तादन या तिमाहीत ३.९% ने घटले आहे. जर फक्त जून महिन्यातील घटीकडे पाहिले तर घट अजून जास्त म्हणजे ६.८% आहे. याचा अर्थ हा की खाजगी भांडवली गुंतवणूक होत नाहीये कारण अगोदरच मागणी कमी असल्यामुळे स्थापित क्षमतेच्या ७०%वरच उद्योग काम करत आहेत. मग कोणी नवीन उद्योगात गुंतवणूकीची योजना कशी बनवेल? वर्ष २०११-१२ मध्ये भांडवली गुंतवणूकीचा दर ३४% होता. या उच्च स्तरानंतर ही घट कायम चालूच आहे. २०१६-१७ पर्यंत हा दर २९.३%वर आला होता. यामध्येही खाजगी गुंतवणूकीचे योगदान पाहिले तर ते २०११-१२ मधील २७% वरून २०१६-१७ मध्ये २१.९% वर आले आहे. यावर्षी सुद्धा ही घट चालूच आहे. गेल्या मनमोहन सिंग सरकारच्या आणि आत्ताच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या पूर्ण प्रयत्नांनंतरही – ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस असो वा मेक इन इंडिया, सर्व प्रकारच्या करांमध्ये सूट, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि श्रम कायद्यांमध्ये सुट, इत्यादी – खाजगी भांडवल गुंतवणूक वाढत नाहीय़े. काही अहवालांनुसार तर भारतीय़ उद्योजक भारताऐवजी परदेशात जास्त गुंतवणूक करत आहेत. तसेही देशासाठी त्याग करण्याचा राष्ट्रवादाचा धडा फक्त सामान्य जनतेसाठीच असतो, उद्योगपतींसाठी नाही. भांडवलदार राष्ट्रवादासाठी नाही तर जिथे जास्त नफा मिळेल तिथे गुंतवणूक करतात! ६० वर्षांमधील उद्योगांची सर्वात निच्चांकी कर्जवृद्धी सुद्धा याच गोष्टीची पुष्टी करते. यानंतरही एखादा अंधभक्तच यावर भरोसा करू शकतो की अचानक भांडवली गुंतवणूकीची स्थिती सुधारून अर्थव्यवस्थेत तेजी येईल.

जीडीपीमध्ये मागणीचे एक महत्वपूर्ण कारण असते विदेशी व्यापार खात्यावरील जमाखर्च – जो भारतासाठी सुरूवातीपासूनच नकारात्मक आहे कारण देशाचे विदेशी व्यापार खाते शिलकीत नाही तर प्रचंड तोट्यातच चालते. या तिमाहीत हा तोटा गेल्या वर्षाच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत २९५% वाढला आहे म्हणजे जवळपास ४ पट झाला आहे. निर्यातीत मंदी आणि आयातीत १३% वाढीने अर्थव्यवस्थेला तगडा झटका दिला आहे. आयातीत मोठी वाढ तेव्हा झाली आहे जेव्हा पेट्रोलियम सहित अनेक वस्तूंचे भाव आंतरराष्ट्रीय़ बाजारात बरेच कमी आहेत. निर्यातीत मंदीमागे एक कारण तर संपूर्ण भांडवली अर्थव्यवस्थेतील संकटामुळे जागतिक मागणीत घट हे आहे. पण येथेही भारताच्या निर्यातीतील वाढ इतर देशांपेक्षा कमी आहे. याचे कारण आहे भांडवली बाजारात विदेशी भांडवलाला आमंत्रित केल्यामुळे रुपयाची वाढलेली किंमत. यामुळे निर्यात महाग आणि आयात स्वस्त झाली आहे, तर दुसरीकडे देशामध्ये उप्तादन वाढण्याऐवजी फक्त शेअर बाजारातच किमती वाढल्या आहेत.

जीडीपीचे अजून दोन राहिलेले घटक आहेत – साठवणुकीचे प्रमाण आणि बहुमोल वस्तू. जीएसटीच्या तयारीमध्ये साठवणुकीच्या प्रमाणात झालेल्या घटीला सरकार जीडीपी वृद्धीदरातील घटीचे कारण सांगत आहे, पण अनेक विश्लेषकांनी हे तथ्य मांडले आहे की ही घट या तिमाहीत नाही, तर अगोदर पासूनच चालू होती आणि या तिमाहीतील घटीसाठी तिला जबाबदार मानू शकत नाही. जोपर्यंत बहुमोल वस्तूंचा प्रश्न आहे, त्यावर खर्च २००% वाढला आहे जो मागणीच्या दुसऱ्या परिवर्तनाकडे निर्देशित करतो. उत्पादक गुंतवणूकीच्या शक्यता घटल्यामुळे या बहुमोल वस्तूंमध्ये अ-उत्पादक गुंतवणूक वाढली आहे.

अजून एका क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, ते आहे कृषी क्षेत्र. चांगल्या मान्सून मुळे यात उलाढाल वाढली होती आणि उप्तादनही २.३% वाढले आहे. पण किमतीतील घटीमुळे मूल्याच्या स्वरूपात पाहिले तर एकूण उप्तादन फक्त ०.३% वाढले आहे. अर्थातच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात कोणतीच वाढ झालेली नाही, उलट जास्त उलाढालीमुळे श्रम आणि इतर उपकरणांवर खर्च वाढणे निश्चित आहे. अशाप्रकारे या चांगल्या उप्तादनाच्या वर्षातही शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि लहान शेतकऱ्यांची दैनावस्था अजूनच वाढली आहे जो भांडवलशाहीचा अनिवार्य परिणाम आहे. परंतु यामुळेही खाजगी उपभोगाच्या मागणीत घटच होते.

सर्व मिळून हे चित्र असे सांगत आहे की अर्थव्यवस्थेत चालू असलेले संकट एका क्षेत्रातील नसून सर्वव्यापक संकट आहे. त्यामुळे आश्चर्य याचे नाही वाटले पाहिजे की जीडीपी वाढीच्या दरात घट झाली आहे, उलट याचे आश्चर्य वाटले पाहिजे की घट इतकी कमी कशी. एवढा वृद्धीदर हे सुद्धा एक आश्चर्यच आहे आणि आपण वर अगोदरच याच्या मोजण्याच्या पद्धतीवर काही प्रश्न उपस्थित केले होते जे याला जबाबदार असू शकतात. या गोष्टीवर विविध भांडवली संस्थांचे विश्लेषक सुद्धा सहमत आहेत. क्रेडीट सूईस इंडियाच्या मते भारतीय़ अर्थव्यवस्था सध्या अंधार युगातून जात आहे. जीएसटी सहित विविध संरचनात्मक सुधारांमुळे नजिकच्या भविष्यात वृद्धी, आर्थिक आरोग्य, चलनवाढ, चलन आणि बॅंकीग व्यवस्थेबद्दल अनिश्चिततेची स्थिती निर्माण झाली आहे. व्यापक आर्थिक मोर्चावर अनिश्चिततेमुळे भारतीय़ अर्थव्यवस्था घनदाट धुक्यातून प्रवास करत आहे. यामुळे गुंतवणूकीवर परिणाम होणार, ज्यामुळे वृद्धी कमी होईल, जीडीपीही घटेल आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्नाचा अंदाजही प्रभावित होईल. सरकारी बॅंक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे सुद्धा म्हणणे आहे की ही घट तात्कालिक नसून संरचनात्मक आहे आणि येणाऱ्या अनेक तिमाह्यांमध्ये यातून निघण्याची शक्यता नाही. स्वत: अर्थमंत्री अरूण जेटलींनाही मानावे लागले आहे की हे चिंताजनक आहे पण भाजप अध्यक्ष अमित शहा याला ‘तांत्रिक समस्या’ म्हणत आहेत. कदाचित त्यांच्या सोशल मीडिया प्रचाराच्या तंत्रात या प्रश्नाला मुरड घालून अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वाढवून दाखवण्याचा उपाय नसावा!

खरेतर वास्तव हे आहे की हे सर्व खाजगी संपत्ती आणि नफ्यावर आधारित भांडवली उप्तादन व्यवस्थेच्या सतत गंभीर होत चाललेल्या संकटाचाच एक अनिवार्य भाग आहे. या कायमस्वरूपी संकटामुळेच नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीये, खरेतर मजूरी कमी होत आहे, सामान्य जनतेच्या उत्पन्नातील घटीमुळे बाजारात मागणी घटत आहे. स्थापित भांडवली गुंतवणूकीतून होणारे उप्तादन बाजाराच्या मागणीपेक्षा जास्त होते आणि त्यामुळे नवीन भांडवली गुंतवणूक बंद होऊन, स्थापित उद्योगांमधील गळाकापू स्पर्धेमुळे अनेक उद्योग बंद होतात. या संकटाचे कोणतेही कायमस्वरुपी उत्तर भांडवली उत्पादन व्यवस्थेकडे नाही, त्यामुळेच संकटाला समाप्त करण्याचे सर्व प्रयत्न नवीन संकटाला जन्म देतच राहतात. पण शेवटी या संकटाचा मार कष्टकरी वर्गालाच भोगावा लागतो.

कामगार बिगुल, जानेवारी २०१८