रिझर्व बँक व सरकार : आपापसातील तणावाचे कारण काय?
अर्थव्यवस्थेची बिघडत जाणारी अवस्था: भारताची भांडवली अर्थव्यवस्था अति-उत्पादन आणि नफ्याच्या घटत्या दराच्या गर्तेत फसली आहे.

मुकेश असीम

शेवटी 10 डिसेंबर रोजी रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा राजीनामा दिला. 11 डिसेंबर रोजी सरकारने अर्थ मंत्रालयाचे माजी सचिव आणि नोटबंदीमध्ये प्रमुख भुमिका निभावणारे शक्तिकांत दास यांना गर्व्हर्नर नियुक्त केले. यामुळे सरकार आणि रिझर्व बॅंक यांच्यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या संकटावरून चाललेल्या तणावाचा एकमात्र उपाय झाला, जो सध्याच्या व्यवस्थेत शक्य होता. हा मुद्दा चर्चेत तेव्हा आला होता जेव्हा, 25 ऑक्टोबर रोजी, रिझर्व बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी एका भाषणात म्हटले होते की केंद्रिय बॅंकेच्या स्वायतत्तेचा सन्मान न करणारी सरकारं कधीना कधी बाजाराच्या रागाची शिकार होतात, अर्थव्यवस्थेला आग लावतात आणि एका महत्वाच्या आर्थिक संस्थेला कमजोर केल्यामुळे त्यांना एक दिवस पश्चाताप करणे भाग पडते. याच्या उत्तरात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुद्धा रिझर्व बॅंकेवर तीव्र हल्ला चढवला आणि तिच्यावर मुक्तहस्ते कर्ज वाटून बरबाद होत असलेल्या बॅंकिंग व्यवस्थेकडे डोळेझाक करण्याचा आरोप लावला. हे सुद्धा समोर आले की अर्थ मंत्रालयाने तीन पत्रे लिहून रिझर्व बॅंक कायद्याच्या कलम 7 नुसार रिझर्व बॅंकेला आदेश देण्याच्या आपल्या अधिकाराच्या धमकीचा वापरही केला होता. यातूनच बातम्या येऊ लागल्या की सरकार उर्जित पटेल यांना काढून टाकू शकते किंवा ते स्वत:च राजीनामा देऊ शकतात. लक्षात घ्यावे की आत्तापर्यंत कोणत्याही सरकारने या अधिकाराचा वापर केला नव्हता. स्पष्ट आहे की याअगोदर भांडवली अर्थव्यवस्थेचे अंतर्विरोध इतके सघन आणि तीव्र झालेले नव्हते की सत्तेच्या विविध अंगांमधील तणाव या हद्दीपर्यंत वाढेल.

नवीन गव्हर्नरच्या नियुक्तीच्या लगेच नंतर आलेली वक्तव्ये या वादाच्या कारणाबद्दल बरेच संकेत देतात. उद्योगपतींची प्रमुख संस्था कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आय.आय.) ने नवीन गव्हर्नरच्या नियुक्तीला ‘उद्योगांच्या मनोबळात मोठी वृद्धी’ असे सांगत विश्वास व्यक्त केला आहे की ते ‘अर्थव्यवस्थेमध्ये रोखीच्या कमतरतेला दूर करण्यासाठी लगेच पावले उचलतील.’ इतर अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की ते बॅंकांसाठी नियमांना ढील देतील तसेच भांडवली गुंतवणूक कमी करण्यासाठी व कॅशचा प्रवाह वाढवण्यासाठी व्याज दर कमी करतील. तरीही भांडवली व्यवस्थेच्या दोन अंगांमधील हा संघर्ष इतका तीव्र का झाला यासाठी आपल्याला यातील काही महत्वपूर्ण मुद्यांना समजणे गरजेचे आहे. ही गोष्ट तर आता भांडवली मीडियासाठी छापणे अशक्य झाली आहे की भारतातील भांडवली अर्थव्यवस्था अति-उत्पादन आणि नफ्याच्या घसरत्या दराच्या भोवऱ्यात खोलवर फसली आहे. याचाच परिणाम आहे की वित्तीय़ बाजारातच परतावा आणि कर्जासाठी रोख पैशाचे संकट नाही, तर खुद्द सरकारची आर्थिक स्थितीच संकटात आहे. एकीकडे कष्टकरी जनता आणि मध्यमवर्गावर करांचा बोजा वाढत गेल्याने भांडवलदारांकडून टॅक्स वसूलीमध्ये कमतरता, दुसरीकडे अनुत्पादक प्रशासकीय खर्च, फौज-हत्यारांवर खर्च आणि भांडवलदारांना विविध प्रकारची सूट वाढवल्यामुळे संपूर्ण वर्षात बजेटमध्ये  जितक्या वित्तीय तोट्याचा (6.24 लाख कोटी रुपये) अंदाज होता, त्यापेक्षा जास्त आता वर्षाच्या पहिल्या 7 महिन्यातच 104% तोटा (6.48 लाख कोटी) झाला आहे.  कारण हे की एकीकडे निवडणूक खर्च तर वाढलेलाच आहे, पण टॅक्स वसूली अंदाजापेक्षा बरीच कमी आहे. टॅक्स उत्पन्न 7 महिन्यांमध्ये वार्षिक उत्पन्नाच्या फक्त 44% आहे. सार्वजनिक संपत्तीच्या विक्रीमुळे करबाह्य उत्पन्न अंदाजाच्या 52% झाले आहे, नाहीतर अवस्था अजून वाईट असती. स्थिती ही आहे की ऑक्टोबर 2018 मध्ये सरकारी उत्पन्न ऑक्टोबर 2017 पेक्षाही कमी आहे. मीडिया मध्ये अशाही बातम्या आल्या आहेत की उत्पन्न-कर आणि जीएसटीचा रिफंड (परतावा) सुद्धा थांबवून ठेवला आहे जेणेकरून या वर्षी आर्थिक स्थिती सांभाळता यावी.

सर्वसाधारण निवडणुकांच्या अगोदर जेव्हा जास्त खर्चाची गरज पडणार आहे, तेव्हा सरकारची स्थिती ही आहे की शक्य त्या प्रत्येक जागेहून रकमेची तजवीज करण्यात घाम निघत आहे. ओएनजीसी, इत्यादी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या-बॅंकांकडे जो राखीव साठा होता, त्याच्यावर अगोदरच कब्जा केला गेला आहे किंवा कॉर्पोरेट कर्जमाफी मध्ये ते चुकते झाले आहेत. आता रिझर्व बॅंकेचा नंबर आहे—तिच्याकडे जो राखीव साठा आहे त्याचा एक मोठा हिस्सा अंतरिम लाभांशाच्या रुपात देण्यासाठी सांगितले गेले आहे. स्थिती इथपर्यंत पोहोचली आहे की चुपचाप हुकूम बजावणारे उर्जित पटेल यांची हिंमत सुद्धा तुटली कारण त्यांचे भांडवली मुद्रेचे अर्थशास्त्र म्हणते आहे की यानंतर संकटाला थांबवण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही. हा असंतोषच रिझर्व बॅंकेच्या आजी-माजी संचालकांच्या वक्तव्यांच्या रुपाने खुल्या रुपात समोर आला. इथपर्यंत की नवउदारवादी धोरणांचे समर्थक असलेल्या बुर्झ्वा अर्थतज्ञांचा एक हिस्सा सुद्धा संकटाचा आकार-प्रकार तसेच त्याच्याशी लढण्याच्या मोदी सरकारच्या नग्न लुटीच्या पद्धतीने आश्चर्यचकीत झाला आहे. हाच असंतोष रिझर्व बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर जनरल विरल आचार्य यांच्या 25 ऑक्टोबरच्या वक्तव्यातून समोर आला.

पहिला मुद्दा तर जवळपास अडीच लाख कोटींच्या कर्जाच्या वीज प्रकल्पांचा आहे जे आपले बॅंक कर्ज परत करू शकत नाहियेत, पण या कर्जांना अजून बॅंकांनी औपचारिक पद्धतीने अनुत्पादक (एनपीए) घोषित केले नाहिये. 12 फेब्रुवारीच्या रिझर्व बॅंकेच्या सर्क्युलर नुसार 6 महिने कर्ज वसुली नियमित न झाल्यास त्याला अनुत्पादक कर्ज घोषित करुन बॅंकांना त्याविरोधात दिवाळखोरी कायद्याच्या तरतुदींनुसार कारवाई करणे आवश्यक होते. पण सरकारची तशी इच्छा नाहिये. उलट अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार खुद्द एस.बी.आय.ने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे की या कर्जांचा एक हिस्सा (अदानी, टाटा, आणि एस्सारचे कर्ज यात सामील आहेत) माफ करायला ती तयार आहे.

दुसरा मुद्दा, वाईट स्थितीने संकटात फसलेल्या 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकाचा आहे, ज्यांच्याकडे भांडवलाची मोठी कमतरता आहे, ज्यामुळे रिझर्व बॅंकेने त्यांना नवीन कर्ज देण्यावर बंदी घातली आहे. या बंदीला हटवून बॅंकांद्वारे लघु उद्योग क्षेत्राला कर्ज देण्याची सरकारची इच्छा आहे. रिझर्व बॅंकेसमोर समस्या आहे की भांडवलदारांच्या लुटीनंतर सार्वजनिक बॅंकांची स्थिती अशी नाहीच की त्या जास्त कर्ज देऊ शकतील. पण नोटबंदी, जीएसटीच्या परिणामाने अर्थव्यवस्थेमध्ये एकाधिकार वाढल्यामुळे लहान-मध्यम उद्योगांवर जो गंभीर परिणाम झाला आहे त्यामुळे संघाच्या जुन्या विश्वासू तुटपुंज्या (मध्यमवर्गीय) वर्गामध्ये अस्वस्थता आहे. चलन योजनेच्या जुमल्याने त्यांना लुभावणे शक्य झाले नाही. निवडणुकीच्या ठीक अगोदर त्यांना खुश करण्यासाठी भाजप लहान-मध्यम उद्योजकांना बॅंक कर्जाच्या अटींमध्ये ढील देऊ पाहत आहे.

तिसरा मुद्दा आहे की बॅंकांपासून ते गैर-बॅंक वित्तीय कंपन्यांपर्यंत संपूर्ण आर्थिक क्षेत्रात कर्ज आणि रोखीचे मोठे संकट चालूच आहे. त्याच्याशी लढण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व बॅंक दोघेही लाखो कोटींची रोकड उपलब्ध करुन देत आहेत, पण संकट मात्र वाढतच चालले आहे. संकटाच्या उपायांवर मोदी-जेटली यांचे कॉंग्रेस नियुक्त रघुराम राजनच नाही तर आपल्या नियुक्त आवडत्या पांगरिया, अरविंद सुब्रहमण्यम नंतर आता उर्जित पटेल/विरल आचार्य सोबतही संघर्ष आणि हिरमुसणे झाले आहे, पण इलाज काही मिळत नाही. कारण भांडवलशाहीमध्ये संकटाचे कारण रोख, कर्ज, आणि मुद्रेची कमतरता नाही. ही तर संकटाची लक्षणं आणि परिणाम आहेत.  संकटाचे कारण तर भांडवली उत्पादन पद्धतीत आहे जिथे प्रत्येक भांडवलदार अधिक नफ्यासाठी अचल किंवा स्थिर भांडवलामध्ये—मशिन/तंत्रज्ञान—अधिकाधिक गुंतवणूक करून कमी चल भांडवल किंवा श्रम शक्तीच्या प्रयोगातून अधिकाधिक उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे  मोठ्या प्रमाणात वित्तीय क्षेत्राकडून कर्ज घेऊन भांडवल एकत्र केले जाते. पण वाढत्या अचल भांडवलावर नफा मिळवण्यासाठी विक्री सुद्धा त्याच प्रमाणात वाढली पाहिजे. पण सर्व भांडवलदारांनी असे केले तर सगळ्यांची विक्री वाढणे शक्य नाही कारण गरज असूनही क्रय क्षमतेच्या अभावाने लोक बाजारात पडलेल्या मालाला विकत घेऊ शकत नाहीत. हेच भांडवलशाहीचे अति उत्पादन आहे. ही स्थिती आज समोर आहे. मागच्या आर्थिक संकटाला टाळण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व बॅंकेच्या प्रोत्साहनाने सार्वजनिक बॅंकांनी भांडवलदारांना उप्तादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. या वाढलेल्या उत्पादन क्षमतेने बनवलेला माल  बाजारात विकला गेला नाही—अनेक उद्योग जवळपास 70% क्षमतेवरच काम करू शकत आहेत, शेवटी नफ्याचा दर घटू लागला आणि ते कर्जाचे हप्ते चुकवण्यात असमर्थ झाले. हेच कर्ज आणि रोखीच्या संकटाचे मूळ कारण आहे, ज्याला फक्त रिझर्व बॅंकेने चलनप्रसार केल्याने सोडवले जाऊ शकत नाही. जेव्हा संकट उत्पादन व्यवस्थेत असेल तेव्हा कर्ज आणि चलनप्रसाराने त्याला काही काळ तर टाळले जाऊ शकते, पण सोडवले जाऊ शकत नाही. टाळण्याचे काम सुद्धा युपीएच्या काळात झाले, पण आता तर ते सुद्धा होत नाहीये. आता भांडवली व्यवस्थेत याचा एकच उपाय आहे—काही उद्योग दिवाळखोर होऊन बंद होणार, बेरोजगारी प्रचंड वाढणार.

मग यामध्ये रिझर्व बॅंकेच्या भांडवली कोषाचे प्रमाण आणि सार्वजनिक बॅंकांवर नियंत्रणाचे मुद्देही जोडले गेले. ही बातमी येऊ लागली की अर्थ मंत्रालयाच्या मतानुसार हा भांडवली कोष गरजेपेक्षा मोठा आहे आणि यामध्ये अजून पैसे टाकून रिझर्व बॅंक सरकारला दिल्या जाणाऱ्या लाभांशाला कमी करत आहे, त्यामुळे गरजेपेक्षा अधिक भांडवल कोष सरकारच्या खात्यात पाठवला गेला पाहिजे. मुद्दा चर्चेत आल्यावर आणि परिणामी अनेक विश्लेषकांनी सरकारच्या आर्थिक स्थितीच्या संकटावर प्रश्न उपस्थित केल्यावर, सरकारने अशा कोणत्याही मनसुब्याला नाकारणे चालू केले. वस्तुस्थिती ही आहे की वृद्धीच्या मोठमोठ्या दाव्यांनंतरही सरकारची टॅक्स वसूली वाढत नाहीये, जेव्हाकी निवडणुकीच्या वर्षात मोठमोठे खर्च समोर आहेत. त्यामुळे मोठ्या वित्तीय तुटीचा सामना करणारे सरकार, रिझर्व बॅंकेच्या तीन लाख कोटींपेक्षा मोठ्या राखीव भांडवलाच्या एका हिश्श्याला लाभांशाच्या रुपात मिळवण्यासाठी दबाव टाकत आहे, ज्याच्याशी रिझर्व बॅंक सहमत नाही कारण तिच्या मते येणाऱ्या संकटांशी लढण्यासाठी तिच्याकडे असलेला राखीव कोष समाप्त होईल.

19 नोव्हेंबरच्या बोर्डाच्या 9 तासांच्या दीर्घ बैठकीतच मोदी-जेटलींनी रिझर्व बॅंकेकडून अनेक सवलती मिळवल्या. रिझर्व बॅंकेच्या राखीव कोषाच्या मामल्यात एक संयुक्त्त समिती बनवली गेली आणि तोट्यातील बॅंकावर कडक नियंत्रण हटवणे व लघु-मध्यम उद्योगांना कर्जाच्या शर्तींमध्ये ढील देण्यावर रिझर्व बॅंकेने विचार करण्याचा भरवसा दिला.  पण रोखीच्या कमतरतेशी लढणाऱ्या सरकारसाठी सर्वात मोठा दिलासा होता—बॅंकांच्या 9% भांडवल आवश्यकतेच्या 0.625% वाढीला 2020 पर्यंत टाळणे. आता नवीन भांडवल टाकल्याशिवाय—जे करण्याच्या स्थितीत सरकार नाहीये—बॅंका 3.7 लाख कोटींचे नवीन कर्ज देऊ शकतील. रिझर्व बॅंकेने हे सुद्धा मानले की लघु-मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याच्या अटींमध्ये ढील दिली जाईल आणि वसुली न झाल्यास 25 कोटींपर्यंतचे कर्ज लगेच अनुत्पादक (एनपीए) घोषित होऊ नये म्हणून उपाय केले जातील.

याचा परिणाम काय होईल? बॅंका नवीन कर्ज देतील, त्यांना लगेच अनुत्पादक घोषित नाही केले तर एकूण कर्जाची संख्या वाढेल, अनुत्पादक कर्जाची संख्या वाढणार नाही, त्यामुळे अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण घटेल, बॅंका वरवर निरोगी दिसू लागतील. सरकार दावा करू शकेल की त्यांनी अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढले.

उद्योग सुद्धा नवीन रोकड मिळाल्याने काही काळ सुदृढ दिसू लागतील, कर्जाच्या वसूलीचा दबाव घटल्यामुळे अतिरिक्त फायदाही होईल. नोटबंदी/जीएसटी नंतर बेचैन असलेले संघ परिवार समर्थक तुटपुंजे भांडवलदार निवडणुकीच्या वेळी खुश आणि उपकाराखाली दबलेले असतील.

पण नवीन कर्ज देण्याने उद्योगांची समस्या दूर होईला का?

काही दिवस अगोदरच विविध बाजार विश्लेषकांच्या विश्लेषणातून हे समोर आले होते की खरी समस्या औद्योगिक नफ्याचा दर कमी होणे आहे, कारण भांडवलाची गुंतवणूक ज्या मोठ्या प्रमाणात झाली आहे, उत्पादनाचा स्तर त्या प्रमाणात वाढू शकला नाही आणि सरासरी प्रति युनिट भांडवलावर नफा सतत खाली जात आहे. मॉर्गन स्टॅनली आणि सीएलएसए नुसार निफ्टी/सेंसेक्स मधील कंपन्यांचे एकूण भांडवलावर उत्पन्न म्हणजेच प्रति युनिट नफ्याचा दर घसरत आहे. या वर्षी हा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 5.5% ने अजून कमी होईल, जी 11 तिमाह्यांमध्ये सर्वात मोठी घट आहे. एक अजून विश्लेषक संस्था एमके ग्लोबल नुसार नफ्याचा दर गेल्या दहा वर्षांमध्ये कमी होत आहे—सर्वात मोठ्या कंपन्यांसाठी हा दर 25% वरून निम्मा होऊन 12.5% वर आला आहे, पण इतर कंपन्यांसाठी तर हा दर बिनधोक गुंतवणूकीपेक्षा म्हणजे बॅंकेत जमा होणाऱ्या उत्पन्नापेक्षाही कमी झाला आहे, जसे लघु-मध्यम उद्योगांसाठी तर हा दर फक्त 5-6% वर पोहोचला आहे. याचा अर्थ असा की हा चक्रीय प्रश्न नसून संरचनागत प्रश्न आहे.

पण बॅंक कर्जावरचे व्याज तर भांडवलदार उत्पादनातून प्राप्त नफ्यातूनच चुकवतो. हे व्याज आता जवळपास 9-10% आहे. उद्योगांमध्ये लागलेल्या भांडवलाचा जवळपास 80% भाग हा बॅंक, इत्यादी भांडवलदारांकडूनच येतो. मग एकूण भांडवलावर  उत्पादनापासून लाभ जवळपास 5-6% असेल तर 80% वित्तीय भांडवलावर 9-10% दराने कसे व्याज चुकवता येईल?  हेच औद्योगिक-वित्तीय संकटाचे मूळ आहे ज्याचे शिकार काही मक्तेदार भांडवलदार सोडले तर बाकी सगळे आहेत. 2-3 वर्षे अगोदरपर्यंत अमेरिकन-युरोपियन-जपानी केंद्रीय बॅंकांच्या अथाह रोखीच्या प्रवाहाने जागतिक ठोक बाजारात व्याजाचे दर जवळपास शून्यावर पोहोचवले होते, तेव्हा भारतीय भांडवलदारांनी मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनामध्ये स्वस्तात कर्ज घेऊन संकट टाळले होते, पण आता तिथेही व्याज दर वाढत आहेत, सोबतच डॉलरही महाग होत आहे; दोघांच्या संयुक्त प्रभावामुळे आता त्या कर्जाची गुंतवणूक सुद्धा 8-10% वर पोहोचत आहे.

 त्यामूळे सरकार बॅंकांच्या तिजोरीचे तोंड उघडून त्यात जी रोख टाकेल आणि वसूलीमध्ये सूट देईल, तो तात्कालिक दिलासाच असेल कारण वसूली अनिश्चित काळापर्यंत तर टाळणे शक्य नाही. पण उत्पादनाच्या विस्ताराची शक्यता कुठे आहे? खरेदीदार कुठे आहेत? नफा वाढेल कसा? श्रमिकांना अजून कमी मजूरी देऊन, कमी कामगारांकड्डूनच जास्त उत्पादन करवून नफ्याला किती वाढवले जाऊ शकते, जेव्हाकी मजूरी अगोदरच फार कमी आहे, आणि अगोदरच कामगारांचे रक्त बेहिशोब शोषले गेले आहे?

नफा वाढणार नाही, भांडवल अजून वाढेल, तर नफ्याचा दर अजून खालीच जाणार, कर्ज चुकवले जाणार नाहीत, उद्योग आणि बॅंका दिवाळखोर होतील, याला काही काळ टाळले जाऊ शकते, अनिश्चितपणे नाही.

या संघर्षाची अजून एक बाजू ही आहे की भांडवली आर्थिक सिद्धांतकारांच्या एका मोठ्या कंपूनुसार बाजाराच्या स्पर्धेत जे भांडवलदार कमजोर पडतील, पुरेसे भांडवल गोळा करू शकणार नाहीत, त्यांना बुडू देणेच योग्य आहे. भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकारने बाजाराच्या प्रक्रियेत लक्ष दिले नाही पाहिजे. सरकारचे काम कराच्या पैशातून भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेचे नियमन करणे आणि तिला कायम ठेवणे आहे. सरकारने कराच्या रकमेला इतर कोणत्याही कामी वापरले नाही पाहिजे—ना जनकल्याणाच्या कामांमध्ये, ना कोण्या भांडवलदाराच्या बचावात. कमजोर भांडवलदारांना बाजूला करतच भांडवलशाही जास्त काळ मजबूत राहिल. मौद्रिक अर्थ शास्त्रज्ञ (राजन, पटेल, आचार्य, इत्यादी सगळे याच समुहात आहेत) विशेषत: असे म्हणत आलेत की सरकार आर्थिक तोट्यामध्ये नसले पाहिजे. आचार्य पेक्षाही जास्त जोरात ही गोष्ट दुसरे डेप्युटी गव्हर्नर विश्वनाथन यांनी म्हटली की कर्जदारांना वाचवणे रिझर्व बॅंकेचे काम नाही. मग रघुराम राजन सुद्धा त्यांच्या बचावात मैदानात उतरले आणि म्हटले की इथे रोखीचा नाही तर दिवाळखोर होण्याचा प्रश्न आहे, त्यामुळे याचे उत्तर रिझर्व बॅंकेची तिजोरी खोलून नाही, तर भांडवलदारांद्वारे अजून भांडवल गुंतवल्याने होईल जे त्यांनी बाजारातून गोळा केले पाहिजे किंवा जर सरकार मदत करु इच्छिते तर टॅक्स लावून पैसा गोळा करावा. पण एक दुसरा कंपू सुद्धा आहे.  विसाव्या शतकात वाढत्या भांडवली संकटाच्या आणि कामगारवर्गीय क्रांत्यांच्या सुरूवातीनंतर जॉन मेनार्ड कीन्स, इत्यादी भांडवली अर्थशास्त्रज्ञ नवीन विचार घेऊन आले. कीन्सचे प्रसिद्ध वक्तव्य आहे – ‘दूरच्या काळात तर आपण सर्वच मरून जाऊ.’ म्हणजेच काही मोठ्या भांडवलदारांना बुडू दिले तर भांडवलशाहीची संपूर्ण इमारतच कोसळून पडेल. यामुळेच भांडवली सरकारांचे कर्तव्य आहे की कुठूनही रक्कम गोळा करून तोट्याचे बजेट म्हणजेच कर्ज घेऊन सुद्धा भांडवलदारांच्या बचावामध्ये पावले उचलावीत. खरेतर तिसरा रस्ता अवलंबला जातो.जेव्हा प्रश्न जनतेसाठी शिक्षण, आरोग्य, घरासारख्या सुविधांवर खर्चाचा असतो तेव्हा संपूर्ण भांडवलदार वर्ग एक मुखाने मौद्रिक धोरणांचा समर्थक बनतो—गरिब मजूर, शेतकऱ्यांना खिरापत-सबसिडी, रेशन का, त्यामुळे ते कामचोर बनतात, जसे काही दिवस अगोदर मद्रास हायकोर्टाने सुद्धा म्हटले! सगळे खाजगी करा, जो विकत घेऊ शकतो, तो घेईल. पण जेव्हा एखाद्या भांडवलदारावर संकट येते तेव्हा अर्थव्यवस्थेला वाचवण्याच्या नावाने नव-नवे कर लाऊन भांडवली सरकार त्यांच्या बचावाची तरतूद करतात. या धोरणावर सरकार आणि रिझर्व बॅंक या दोघांमध्येही सिद्धांताच्या स्तरावर एकमत आहे. या तात्विक सहमतीनंतरही आता डोकेफोडेची गरज काय? कारण आहे की सरकार आता या सहमतीला तोडत आहे; पेट्रोल डिझेलपासून जीएसटी पर्यंतचे सर्व प्रकारचे कर लावणे आणि कर वसूलीमध्ये वाढीच्या सगळ्या दाव्यांनंतर सरकार भांडवलदारांच्या मदतीलायक रकमेची तरतूद करू शकत नाहीये; ओएनजीसी, एलआयसी सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना तर अगोदरच दुहून झाले आहे. आता रिझर्व बॅंकेच्या भांडवलावर म्हणजे नोट छापण्याच्या तिच्या क्षमतेचा वापर करू पाहत आहे. ही स्थिती भारतातच नाहिये. काही दिवस अगोदर ट्रंप सुद्धा फेडरल रिझर्वच्या पावेल यांच्यावर राग काढून चुकले आहेत, तिकडे इंग्लंडमध्ये थेरेसा मे या बॅंक ऑफ इंग्लंडवर भडकल्या आहेत. का?

मार्क्स ने खूप अगोदरच सांगितले होते की सगळे भांडवली अर्थशास्त्रज्ञ संकटाचे निदान चलन, रोख, कर्जाच्या क्षेत्रात शोधतात, पण संकटाचे कारण हे नाही. खरे संकट तर उत्पादनाच्या क्षेत्रात आहे; अति उत्पादन आणि नफ्याच्या घसरत्या दराची वृत्ती—चलन, रोख, कर्जाचे संकट निर्माण करते. मूळ संकटाचे निदान भांडवलशाहीमध्ये शक्य नाही. त्यामुळे कोणत्या तरी तात्कालिक उपायाच्या शोधात आपापसात ही तणातणी चालू आहे.

अनुवाद: अभिजित

कामगार बिगुल, जानेवारी 2019