कोरोनाच्या साथीमध्ये नफेखोरीला आले उधाण!
आरोग्याच्या धंद्याच्या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा!

पूजा

गेल्या काही महिन्यांपासून जगभरातील जवळ जवळ सगळेच लहान मोठे, विकसित-अविकसित, विकसनशील, श्रीमंत-गरीब देश कोरोना (कोविड-19) च्या वैश्विक स्तरावरील साथीच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. कोरोनासारख्या साथीच्या आजाराला रोखण्यासाठी आजची भांडवली व्यवस्था असमर्थ ठरली आहे कारण व्यवस्थेचं उद्दिष्ट समाजाला आजारापासून मुक्त करणे नसून आजाराचं निमित्त साधून नफा कमविणे हेच आहे. भांडवलशाहीच्या मानवद्रोही नफेखोरीच्या केंद्रस्थानी माणूस नसून मूठभर श्रीमंतांच्या तिजोऱ्या आहेत. यामुळेच रोग असोत वा भुकंप वा पूर, अशा आपदा सुद्धा भांडवली गिधाडांसाठी नफा कमावण्याची संधीच असतात. ज्याला जितके लुटता येईल त्याने तितके लुटावे हा मंत्र तर संकटांच्या काळात जास्तच आळवला जातो, आणि भांडवलदारांची सरकारं सुद्धा याला चालना देतात. कोरोनाचे संकटही याला अपवाद राहिलेले नाही. भारतामध्ये या नफेखोरीची शोधावी तितकी उदाहरणे कमी आहेत.

कोरोनाच्या चाचणीसाठी चीनचे ‘रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किट्स’ एका भारतीय ‘रिअल मेटॅबॉलिक्स’ नावाच्या दलाल कंपनीकडून सरकारने विकत घेतलेत—असे किट्स जे इतर देशांनी अयोग्य म्हणून नाकारले होते. हे किट्स आय.सी.एम.आर.ने म्हणजेच भारतीय सरकारी कंपनीने रिअल मेटॅबॉलिक्स आणि आलोक फार्मासुटीकल्स कडून प्रत्येकी 600 रुपये प्रति किट दराप्रमाणे विकत घेतलीत, जेव्हा की ह्या खाजगी कंपन्यांनी किट्स 245 रुपये प्रति किट प्रमाणे खरेदी केलेत. थोडक्यात 145 टक्के नफा! इतकेच नाही तर या किट्स खराब दर्जाच्या आहेत हे सुद्धा नंतर उघडकीस आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की कोरोनाची चाचणी मोफत केली जावी. परंतु भांडवलदारांची पालखी वाहणाऱ्या मोदी सरकारला खाजगी कंपन्यांच्या नफ्याची सुद्धा इतकी काळजी आहे की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल केली आणि रु. 4500 दराने खाजगी चाचणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाचे ‘मन वळवले’!

कोरोनाच्या भीतीचा वापर करून पीपीई किट्स, हँडवॉश, सॅनिटायझर्स, साबण, जंतुनाशके, मास्कस, ग्लोव्हस्, यांचे भाव गगनाला भिडवले गेले आहेत. 8-10 रुपयांचे मास्क आजही सर्रास 25 ते 50 रुपयांना विकले जात आहेत आणि सरकार त्यावर काहीही करत नाहीये. एन95 सारखे चांगल्या दर्जाचे मास्क तर 150 ते 300 रुपयांना विकले जात आहेत, असे मास्क ज्यांना गुजरात मध्ये सरकार 31 टक्के नफ्यावर रु 65 ला विकत आहे! सर्जिकल मास्क च्या नावाने दुय्यम दर्जाचे कापड वापरुन सर्रास निळ्या रंगाचे मास्क विकले जात आहेत. सॅनिटायझर च्या 50 मिली च्या बाटलीच्या किमती रु. 75 पर्यंत वाढल्या होत्या. जनतेमधून निषेध येणे चालू झाल्यावर सरकारने 50 मिलीच्या सॅनिटायझरची किंमत रु. 25 पर्यंत मर्यादित केली आहे, म्हणजेच रु. 25 ठेवायला परवानगी दिली आहे! जे सॅनिटायझर 7.5 रुपयांना विकूनही काही कंपन्यांना आजही नफा होत आहे, त्याला 25 रुपयात विकण्याची परवानगी दिली गेली आही. थोडक्यात सरकारी परवानगीने सॅनिटायझर मध्ये ‘थोडी कमी’ नफेखोरी करण्याला खुली परवानगी देण्यात आली आहे.

लोकांच्या जीवाच्या धंद्याच्या या पवित्र गंगेमध्ये हात धुवण्यात हॉस्पिटल मागे कशी राहतील! एव्हाना सुद्धा लोकांना हवालदिल करून सोडणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांनी कोरोनाच्या काळात तर कहरच केला आहे. हॉस्पिटलांची बिलं लाखांच्या घरामध्ये पोहोचली आहेत. पुण्यातील एका 29 वर्षीय युवकाच्या आईचा उपचार केईम नावाच्या एका खाजगी रुग्णालयाने संपूर्ण खर्च भरेपर्यंत स्थगित करून ठेवला कारण विमा कंपनीने भरावयाच्या रकमेमधून म्हणजे 1.05 लाखाच्या बिलामधून 60, 000 रुपयेच देऊ करत हात वर केलेत. टाळेबंदीमुळे व्यवसाय सुरू नसल्याने रक्कम भरण्यास असमर्थ असलेल्या युवकाने तक्रार दाखल केल्यानंतर देखील प्रशासनाकडून काही पाऊले उचलली गेली नाहीत. मॅक्स हेल्थकेअर हॉस्पिटलने तर कोरोनाच्या इलाजासाठी असे दर जाहीर केले आहेत: जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 25, 090 रु., आयसोलेशन सहित जनरल वार्ड साठी प्रति दिन रु. 30, 490 रु., व्हेंटीलेटर शिवाय आय.सी.यू. साठी प्रतिदिन 53, 050 रु., व्हेंटीलेटर सहित आय.सी.यू. साठी 72, 555 रु. प्रति दिन ; याशिवाय पी.पी.ई. चे प्रति दिन 3900 ते 7900 रु., आणि विविध चाचण्यांचे अशाच प्रकारे अनेक हजार रुपये! पी.पी.ई. किटचे बिल सुद्धा पेशंट कडून वसूल केले जात आहे. प्रत्येक पेशंटला प्रत्येक पीपीई किटचे बिल लावून (जेव्हा की एक डॉक्टर एक पी.पी.ई. किट घालून अनेक पेशंट पहात असतात) हॉस्पिटल्स तगडी कमाई करत आहेत. काही उदाहरणे पाहूयात: मुंबईमध्ये एका पेशंतला 2.8 लाखांचे बिल दिले गेले ज्यामध्ये 1.4 लाखांचे बिल फक्त पी.पी.ई. किट्स चे होते. दिल्लीमध्ये एका हॉस्पिटलने 9 दिवसांच्या इलाजामध्ये 80, 000 रुपयांचे फक्त पी.पी.ई. किटचे बिल लावले. दिल्लीमध्ये अनेक हॉस्पिटल तर अॅडमिशन घेतानाच 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कमस डिपॉझिट करायला सांगत आहेत. हॉस्पिटलचे बिल भरायला अनेकांना कर्ज काढावे लागले आहे. ही परिस्थिती जगभरामध्ये आहे. अमेरिकेत तर काही पेशंटना 10 लाख डॉलर्स (7 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त बिल देण्यात आले आहे!

कोरोनाच्या चाचण्या करणाऱ्या खाजगी ‘कंपन्या’ रूपी लॅब सुद्धा मागे राहिलेल्या नाहीत. ठाण्यामध्येच थायरोकेयर या खाजगी पॅथोलॉजी लॅबने अनेक पेशंटचे कोरोनाची चाचणी निगेटीव्ह असताना सुद्धा त्यांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आहेत असे सांगितले. अशाच प्रकारे नॉयडा, दिल्ली येथे सुद्धा एका खाजगी लॅबने अशाच प्रकारे अहवाल दिल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे अनेक लोकांना विनाकारण हॉस्पिटल मध्ये भरती व्हावे लागले आणि हजारो-लाखोंचा खर्च करावा लागला. लॅब आणि हॉस्पिटल्स मध्ये संगनमत असल्याचे आता आरोप केले जात आहेत.

न्यूयॉर्क टाईम्स च्या एका बातमी नुसार ह्या संपूर्ण भीतीच्या बाजारात ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून अनेक घोटाळे करण्यात आलेत, ज्यात खोटी लस, खोटी औषधे, निकामी मास्कस्, ग्लोव्हस् यांचा समावेश होता. इटली, फ्रान्स आणि स्पेन सारख्या कोरोनाने अत्याधिक थैमान घातलेल्या देशांत बनावटी फेस मास्कस्, विषाणू परिक्षण चाचण्या, लॅटेक्स हँड ग्लोव्हस्, सॅनिटायझर्स, डीसइनफेक्टंटस् अँटिव्हायरल औषधे विकून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नफा कमविण्यात येत आहेत आणि ह्या मुख्यत्वे चिनी आणि भारतीय कंपनी आहेत. युरोपिअन मेडिसिन एजन्सी ने क्लोरोक्वीन नावाचे औषध फक्त आपात्कालीन परिस्थितीत वापरण्याचे आदेश दिल्यानंतर देखील डार्क बे, बीट बझार, येलो ब्रिक सारख्या ऑनलाईन पोर्टल्स द्वारे औषध अवैधरित्या विकण्यात येत आहे. विविध औषध कंपन्यांचे हित जपण्यासाठी अजून सिद्ध न झालेल्या औषधांचा प्रचार प्रसार करण्यात विविध देशांमधील सरकारे मागे राहिली नाहीत. मोदीचे परममित्र असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्रपती ट्रम्पने अँटीसेप्टिक द्रव्य पिणे, हायड्रोक्लोरोक्वीन सारख्या मलेरियाच्या उपचारात वापरण्यात येणाऱ्या गोळ्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेण्यास सांगितल्या.

कोरोनाचा ‘लाभ’ उचलत ‘देशभक्त’ सरकारांनी सुद्धा नफेखोरी आणि लाचखोरीचा अलभ्य लाभ उचलला आहे. ‘आत्मनिर्भर व्हा’ म्हणून घसा फाडणाऱ्या मोदी सरकारच्या हिमाचल भाजपा अध्यक्ष बिंदलला पीपीई किट्स साठी लाच घेतांना पकडल्याने राजीनामा द्यावा लागला. ‘उंदराला मांजर साक्ष’ अशी ह्या भांडवलदार आणि सरकार बनवणाऱ्या नेत्यांची गत आहे. हिंदुत्ववादी आणि ढोंगी राष्ट्रवादी बाबा रामदेवने तर कोरोनावर 100 टक्के इलाज करणाऱ्या ‘कोरोनील’ या औषधाची धादांत खोटी जाहिरात करून हजारो कोटी कमावण्याचे षडयंत्र रचले आहे, आणि दुसरीकडे आयुर्वेदासारख्या हजारो वर्षे जुन्या उपचार पद्धतीला गालबोट लावले आहे.

मालकांच्या सेवेत नखशिखान्त बुडून राहणारे केंद्र आणि राज्य सरकार टाळेबंदीच्या काळात इतर महत्वाच्या सुविधांची दुकानं बंद असतांना दारूची दुकानं सुरू करण्याचा ‘शहाणपणा’ मात्र नक्की करते आणि दारू बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या नफेखोरीला सहाय्य करते. सरकारच्या असल्या सर्व मूर्ख पाऊलांवर टाळ्या पिटणाऱ्या, विदेशस्थित काही मध्यमवर्गीय भारतीयांचे डोळे खाडकन् उघडलेत जेव्हा 64 विमाने परदेशी पाठविण्याची योजना समोर आली. ह्या योजनेनुसार सर्वांनाच परत आणणे शक्य नसल्याने 50 हजार ते 2 लाखपर्यंतचा पास ठेवण्यात आला. पैसे जमवू न शकलेल्यांना तिथेच मरण्यासाठी सोडण्यात आले. इतकंच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय खनिज तेलाच्या किमतीत ऐतिहासिकरित्या घसरण झाली असून देखील उद्योगपतींच्या झोळ्या भरण्यासाठी जनतेची लूट करण्यास सदैव तत्पर असणाऱ्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती पूर्वीपेक्षा अधिक वाढवल्यात. 28 रुपये लिटर पेट्रोल आणि 32 रुपये लिटर डिझेल जिथे किंमत असायला हवी तिथे कोरोनाच्या काळात किंमती अधिक वाढवण्यात आल्या. प्रचंड मोठा गाजा वाजा करत सुरू करण्यात आलेल्या श्रमिक ट्रेन चे देखील घोटाळे समोर आलेत. संपूर्ण प्रवास खर्च मात्र 80 रुपये म्हणून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणाऱ्या सरकारने प्रवाश्यांकडून तिकिटाचे संपूर्ण पैसे घेतलेत. याशिवाय त्यांना घरी परतण्याची परवानगी मिळवण्याचा अर्ज भरण्यापासून ते घरी पोहचण्यापर्यंतच्या प्रक्रियेत पोलिसांनी भरमसाठ पैसे खाल्लेत. भाजीपाला आणि किराण्यापासून सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती दुपटी-तिपटीने वाढल्या असून कामगार-कष्टकरी वर्गाला सरकारने मरणाचे द्वार खुले केले आहे.

याच नफेखोरीचा एक दीर्घकालीक परिणाम आहे की अशा प्रकारच्या आजारांवर लवकर औषध मिळणे दुरापास्त झाले आहे. कुठल्याही साथीच्या आजाराच्या काळात सॅनिटायझर्स, मास्कस्, औषधे लोकांच्या गरजेसाठी उत्पादित केली जायला हवीत, नफा कमविण्यासाठी नव्हे, परंतु सर्वच फार्मा कंपनींची नफा कमविण्याची एक क्रूर शर्यत सुरू असून संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेला तिने गिळंकृत करून आतून पोकळ, निरुपयोगी बनवले आहे. कोरोनासारख्या ‘फ्लू’ च्या गटामध्ये गणल्या जाणाऱ्या आजारांवर आजतागायत लस किंवा औषध शोधले गेले नाही कारण त्यासाठी संशोधन केले जात नाही. इलाज करणे ही ह्या फार्मा कंपन्यांची प्राथमिकता नसून जाहिराती, बाजारीकरण, खरेदी-विक्री, दुसऱ्या कंपनींवर ताबा मिळवणे आहे. नफ्याच्या हव्यासापोटी उपलब्ध सर्व संसाधने ही अँटिव्हायरल औषधांवर खर्च न करता मेद कमी करणे, पुंसकत्व वाढवणे, रंग उजळ करणे, उत्साही वाटणे, ट्रँक्वीलायझर्स सारख्या जीवनशैलीशी निगडीत औषधांवर खर्च करतात जी केवळ मध्यम आणि उच्च मध्यमस्तरातील श्रीमंतांची गरज आहे. फ्लू ची लस किंवा अँटिव्हायरल औषधांवर केले जाणारे संशोधन हे अत्यंत महाग असते आणि त्याची मागणी देखील मर्यादित असते जी नफ्याच्या भुकेल्या औषध कंपन्यांना आकर्षित करीत नाही. साथीच्या आजारांच्या काळात त्यांची मागणी वाढली तरी नंतर मागणी कमी होते. 2003 मध्ये जेव्हा सार्स-फ्लू च्या साथीत औषध आणि लसींवर संशोधन करण्याची मागणी केली गेली तेव्हा संशोधन सुरू राहीले असते तर आज कदाचित लस किंवा औषध उपलब्ध असते परंतु कुठल्याच फार्मा कंपनीने ही जबाबदारी स्विकारली नाही. यामुळेही सध्यपरिस्थितीत होरपळून निघणाऱ्या कामगार वर्गाला येणाऱ्या अनेक दिवसांपर्यंत संक्रमणाची शक्यता कायम असेल.

याचाच परिणाम असणार आहे की ज्या लशीची वाट अत्यंत चिंताक्रांत आतुरतेने लोक बघत आहेत, त्या लशीच्या निमिर्तीमध्ये लागलेल्या सर्व कॉर्पोरेट प्रयोगशाळा प्रचंड नफेखोरीची संधी शोधत आहेत. लस निर्माण झाल्यावर त्या अतिशय महागड्या दराने विकल्या जातील, कदाचित लस प्रत्येक वर्षी घ्यावी लागेल आणि लाखो कोटी रुपयांची उलाढाल या धंद्यामध्ये केली जाईल. खुप शक्यता आहे की गरिबांपर्यंत ही लस पोहोचणारही नाही!

थोडक्यात, अराजकतापूर्ण आणि योजनाविहीन भांडवली व्यवस्थेने भांडवली आरोग्य व्यवस्था, भांडवली वितरण व्यवस्था, भांडवली बाजार, भांडवली दळणवळण यांतील अकार्यक्षमता, असमानता आणि फक्त मालकवर्गाप्रतीच असणारा प्रामाणिकपणा जगासमोर आणला आहे. श्रमाच्या अगणित लूटीवर टीकलेली ही नफाकेंद्री भांडवली व्यवस्था कोरोनासारख्या वैश्विक साथीच्या आजाराशी लढायला मुळीच तयार नव्हती किंवा तयार असू शकत नव्हती. साथीच्या आजारा पासून सर्वांना वाचवण्यासाठी आवश्यक पाऊले खर्चिक असतात. भांडवली व्यवस्थेत कोणता भांडवलदार नफ्याशिवाय, सर्वांसाठी, यात आपला पैसा लावेल? कोण विषाणूसंसर्ग चाचणी मोफत उपलब्ध करवून देईल? कोण त्या लाखो स्वास्थ्यकर्मींना वेतन देईल तेही नफ्याशिवाय जे संक्रमण थांबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चाचणी, रोग्याची ओळख आणि उपचार करतील? संपूर्ण देशपातळीवर कोण निःशुल्क उपचार, विलगीकरणाची व्यवस्था करेल? टाळेबंदी दीर्घकाळासाठी अनिवार्य झाल्यास कोणता मालक कामगारांना सतत पगार देण्यास तयार असेल? भांडवली सत्ता धान्य कोठारांचे दरवाजे जनतेसाठी का उघडेल कारण असे केल्यास धान्याची किंमत खालावेल आणि शेतीच्या क्षेत्रातील भांडवलदार, व्यापारी आणि दलाल उध्वस्त होतील, म्हणून ना व्यापक स्तरावर चाचणी होऊ शकत, ना मोफत इलाज होऊ शकत, ना विलगीकरणाची व्यवस्था, ना कामगार-कष्टकऱ्यांना टाळेबंदीच्या काळात मूलभूत आवश्यक वस्तू आणि सुविधा मिळू शकत!

समाजाला अश्या परिस्थितीतून फक्त आणि फक्त समाजवादी उत्पादन व्यवस्थाच तारू शकते कारण तिच्या केंद्रस्थानी नफा नसून समाज असेल. असे साथीचे आजार समाजवादी व्यवस्थेतदेखील पसरू शकतात परंतु समाजवादी व्यवस्थेत लोकांना मरण्यासाठी सोडून दिले जाणार नाही तर नफ्याऐवजी जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून प्राथमिकतेवर आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलली जातील. सर्वांना आपापल्या गरजेनुसार पौष्टिक आहार, राहण्यास निरोगी जागा, औषधे, उपचार, व्यापक प्रमाणावर विषाणू परीक्षण चाचण्या, विलगीकरण इ. गोष्टींची विशेष काळजी घेतली जाईल. हे सहज शक्य होईल कारण उत्पादित केल्या जाणाऱ्या वस्तू ह्या नफ्यासाठी नव्हे तर समाजाच्या गरजांसाठी असतील.

कामगार बिगुल, जुलै 2020