बाबरी मशिद विध्वंसावर कोर्टाचा निर्णय, सर्व दंगलखोर धर्मवादी फॅसिस्ट निर्दोष सुटले!
सी.बी.आय. स्पेशल कोर्टाचा न्याय: न्यायबोधाच्या तोंडावर एक चपराक!

अनुवाद: अभिजित, साभार: मजदूर बिगुल

लखनौच्या सी.बी.आय. स्पेशल कोर्टाने बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी दिलेल्या निकालामध्ये सर्व 32 जिवंत आरोपींना निर्दोष सोडले आहे. कोर्टाच्या निकालानंतर सर्व न्यायप्रिय लोकांच्या मनात हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की जर हे कुकर्म पूर्वनिर्धारित-पूर्वनियोजित नव्हते तर मग आडवाणींच्या नेतृत्वामध्ये संघी टोळीने रथयात्रा कशाला काढली होती? जर मशिद पाडणे ठरलेले नव्हते तर मग हजारोंच्या संख्येने हातोडे, छन्नी, थाप्या, दोऱ्या, फावडे, कुदळी, इत्यादी घटनास्थळी कशी पोहोचले? जर मशिद पाडणारी ही गर्दी इतकीच अराजक होती तर संघी शिबिरांमध्ये कारसेवेच्या नावाने मशिद पाडण्याचे ट्रेनिंग कोणाचे चालले होते? जर मंचावर बसलेली भगवी टोळी उन्मादी गर्दीला शांत करत होती तर मशिदीला तूटताना पाहत “एक धक्का और दो” सारखे नारे लावत आनंदी होत मंचावर उड्या कोण मारत होतं? जर ‘लिब्रहान आयोगा’ पासून ते ‘राम के नाम’ पर्यंत उत्कृष्ठ डॉक्युमेंटरी फिल्म पर्यंत सामील असलेल्या सर्वांचे ऑडियो-व्हिडियो पुरावे दोष साबीत व्हायला अपुरे आहेत तर मग उगीचच फिरवून बोलण्यापेक्षा सरळ असेच का नाही म्हटले की संघाने केलेली धर्मवादी हिंसा ही हिंसा नाहीच! ही सुद्धा एक विडंबनाच आहे की मशिदीच्या बाबतीत फौजदारी कोर्टाचा खटला हा दिवाणी कोर्टाच्या निर्णयाच्या नंतर आला आहे. दोन्ही निर्णयांची वाट पहात 28 वर्ष निघून गेली ज्या दरम्यान अनेक आरोपी तर मरण पावले. दोन्ही निर्णयांनी सामाजिक विणीला झालेल्या जखमांना चिघळवण्याचेच काम केले आहे.

6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिद पाडल्यानंतर कार्टुनिस्ट मंजुळ यांनी बनवलेले कार्टून (उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपचे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री असताना बाबरी मशिद पाडली गेली. न्यायालयाला दिलेले आश्वासन धाब्यावर बसवत कल्याण सिंह यांच्या सरकारने बाबरी मशिद पाडली जात असताना पोलिसांना बघ्याची भुमिका घ्यायला लावली. मशिद पडल्यानंतर कल्याण सिंह यांनी ‘जबाबदारी स्विकारल्याचा’ कांगावा करत राजीनामा दिला.)

28 वर्षे अगोदर, मिरबाकी या बाबराच्या एका सरदाराने 1528 मध्ये बांधलेल्या बाबरी मशिदीला धर्मवादी फॅसिस्टांच्या नेतृत्वाखालील एका उन्मादी जमावाने पाडले. या घटनेने संपूर्ण भारतीय़ उपमहाद्विपामध्ये दंगलींचे वणवे पेटवले. दंगलींमध्ये हजारो निरपराध मारले गेले, लाखो विस्थापित झाले, कोट्यवधी-अब्जावधींची संपत्ती बेचिराख झाली. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाने भारतीय समाजाच्या विणीला आणि कष्टकरी जनतेच्या एकजुटीला भयंकर आघात पोहोचवला आहे. हे कुकृत्य भारताच्या तथाकथित लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात भयंकर कृत्य होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त भाजपच्या कल्याण सिंह सरकारच्या भुमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले नाही तर सर्व माहिती असतानाही असे होऊ दिल्याबद्दल स्वत:च्याच असंगत भुमिकेला सुद्धा स्विकारले होते. नंतर बाबरी मशिद विध्वंसावर बनलेल्या लिब्रहान आयोगाने तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजप, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दलासहीत सर्व संघी समाजविरोधी शक्तींच्या आणि त्यांच्या नेत्यांच्या भुमिकांवर प्रश्न उभे केले होते आणि मशिद पाडण्याला मोठे षडयंत्र म्हणून स्विकारले होते. ही बाब वेगळी की लिब्रहान आयोगाने केलेला तपास या मामल्यातील कोर्ट केस मध्ये रद्दीसमान सुद्धा कामाला आला नाही.

बाबरी मशिद विध्वंस मामल्यामध्ये वेगवेगळे एफ.आय.आर. दाखल झाले होते. या आपराधिक कुकृत्याला साकार करण्यासाठी संघी टोळी व विविध संघटनांसहीत शिवसेनेच्या 49 लोकांविरोधात एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला होता आणि ही केस सी.बी.आय. कडे सोपवण्यात आली होती. आता 28 वर्षे जुनी घटना आणि 28 वर्षे जुन्या केसमध्ये लखनौच्या स्पेशल सी.बी.आय. कोर्टाने निर्णय सुनावताना लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, नृत्यगोपाल दास, साध्वी ऋतुंभरा सहित सर्व जिवंत 32 आरोपींना दोषमुक्त केले. बाकी 17 लोक तर न्यायव्यवस्थेच्या सुस्त कारभारामुळे निसर्गाच्या हस्तेच मरण पावले, जे भविष्यात या 32 लोकांसोबत सुद्धा होणारच आहे.

स्पेशल कोर्टाने आपला निर्णय सुनावताना म्हटले आहे की बाबरी विध्वंस सुनियोजित नव्हता. कोर्टाने म्हटले की अराजक तत्वांनी वास्तू तोडली आणि आरोपी नेत्यांनी या लोकांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. स्पेशल कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये असेही म्हटले की आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत तसेच सी.बी.आय. ने जमा केलेल्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ पुराव्यांची प्रामाणिकता तपासली जाऊ शकत नाही आणि ते स्पष्ट सुद्धा नाहीत. म्हणजे या निर्णयाने कोर्टाने फक्त आरोपींना दोषमुक्तच नाही केले तर त्यांना सद्भावना प्रस्थापित करणारे शांतीदूत सुद्धा घोषित केले. आणि हे केले कसे? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवतीच्या पद्धतीने! सी.बी.आय. च्या स्पेशल कोर्टाने ‘नीरक्षीर विवेक’ करताना दूध आणि पाणी वेगळे नाही केले तर काळ्याला सफेद आणि सफेदाला काळे जरूर केले आहे. या मामल्यामध्ये निर्णय सुनावताना सी.बी.आय.कोर्टाचे स्पेशल जज एस.के. यादव एक वर्ष अगोदरच निवृत्त होणार होते पण आता ते अधिक सुखद भविष्याच्या आशेने शांततेने निवृत्त होतील.

बाबरी मशिद विध्वंसाचे कुकर्म फॅसिस्ट टोळीकरिता निवडणुकांमध्ये संजीवनी सिद्ध झाले आहे. थोड्याच जागा जिंकू शकणाऱ्या भाजपला या धार्मिक हिंसेच्या या नवीन टप्प्यानंतर जागा वाढतच गेल्या आणि ही प्रक्रिया 2014 आणि 2019 पर्यंत चाललेली दिसते. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर आलेले इतर सर्व निर्णय सुद्धा ‘बहुसंख्यांकांच्या तथाकथित भावनेच्या’ बाजूनेच आलेले आहेत. हे एका मोठ्या कालखंडामध्ये संघ परिवाराद्वारे न्यायपालिकेसमवेत सर्व भांडवली संस्थांमध्ये व्यवस्थितपणे केलेल्या संस्थागत फॅसिस्टीकरणाचाच परिणाम आणि परिणती आहेत. भारतात 1980 च्या दशकामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील भांडवलशाही आपल्या संतृप्त बिंदूपर्यंत पोहोचलेली होती आणि व्यवस्थेचे संकट बेरोजगारी, गरिबी आणि महागाईच्या रुपात अधिक वेगाने समोर येऊ लागले होते. कष्टकरी जनतेचे ध्यान खऱ्या समस्यांपासून भरकटवण्याचे काम नव्याने तेव्हापासूनच सुरु झाले होते. खरे तर धर्मवादी फॅसिझमचा उभार हा या अभूतपूर्व रुपात एक नवीन टप्पा होता. याचवेळी मंदिर आंदोलन सुरू झाले आणि व्यवस्थेप्रती लोकांचा राग आपापसातील द्वेषामध्ये बदलवला गेला आणि जनतेला भयंकर दंगलींच्या आगीत लोटले गेले. फॅसिस्ट सत्ता कामगारांचे एकेक अधिकार हिरावून घेत त्यांच्या रक्ता-घामानेच भांडवलदारांच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम करते आणि हेच काम आज भारतात होत आहे. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन कष्टकरी जनतेची ताकदच फॅसिझमला हरवू शकते आणि हरवेलही.

निश्चितपणे बाबरी मशिद विध्वंसाच्या नेत्यांना निर्दोष सोडणारा सी.बी.आय. कोर्टाचा निकाल न्यायबोधाच्या तोंडावर दिलेली जोरदार चपराक आहे आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाची उडवलेली खिल्ली आहे. इतिहास या गोष्टीला लक्षात ठेवेल आणि आम्ही विश्वास ठेवतो की भविष्यात दोषींना नाही पण त्यांच्या राजकीय-वैचारिक वंशजांना शिक्षा नक्की होईल.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020