पुण्यात ॲमेझॉन च्या कामगारांचा नैमित्तिक संप

अभिजित 

पुणे शहरात 15 मार्चच्या आसपास जवळपास 3 ते 4 दिवस वितरण (डिलिव्हरी) करणाऱ्या ॲमेझोन  कंपनीच्या कामगारांचा संप झाला.  त्यांच्या मजुरी मध्ये झालेल्या प्रचंड कपातीच्या विरोधात त्यांचे हे स्वयंस्फूर्त आंदोलन झाले. पूर्वी 35 रुपये असलेला डिलिव्हरीचा दर आता 10 रुपयांवर आलेला आहे, ज्यामुळे कामगारांचे उत्पन्न महिना 10-12 हजारांवर येणार आहे.  या आंदोलनाच्या निमित्ताने, सतत विस्तारित होत चाललेल्या डिलिव्हरी कामगारांच्या क्षेत्राकडे पाहता आणि या अगोदर झालेल्या अनेक अशा स्वत:स्फूर्त आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील कामगारांनी संघटित होण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित होत आहे.

झोमॅटो, स्विगी, ॲमेझोन, फ्लिपकार्ट, बिगबास्केट, ग्रोफर्स, नेचर्स बास्केट, डंझो, रॅपिडो, अर्बन कंपनी, हाऊसजॉय, ओला, उबर यासारख्या कंपन्याच नाही तर कुरीयर,  मोठी हॉटेल्स पासून ते छोट्या दुकानदारांपर्यंत आज मालाच्या ‘होम डिलिव्हरी’चे म्हणजेच घरपोच सेवेचे क्षेत्र विस्तारलेले आहे.  या क्षेत्रामध्ये किती लोक काम करतात याची आधिकारिक आकडेवारी उपलब्ध नाही.  काही अंदाजांनुसार फक्त प्रवासी वाहतुकीमध्येच 15 लाख लोक ड्रायव्हिंग करत आहेत, परंतु मे 2019 मध्ये  उबरने जाहीर केले होते की फक्त भारतात त्यांच्या 30 लाख कार फिरत आहेत.   निती आयोगाच्या एका वक्तव्यानुसार ओला आणि उबर यांनीच 2014 पासून अनुक्रमे 10 लाख आणि 22 लाख ‘रोजगार’ निर्माण केले आहेत (कंपन्या या कामांना रोजगार आणि काम करणाऱ्यांना कामगार मानत नाहीत ही बाब वेगळी, पण मोदी सरकारचा आणि सत्याचा संबंध कधी होता का?). अशा सर्व आकड्यांवरून,  देशाचा विचार करता सर्व कंपन्या धरून, काही कोटी कामगार तर नक्कीच या क्षेत्रात गुंतलेले आहेत असे म्हणू शकतो.

या सर्व कामगारांना इंग्रजीत ‘गिग वर्कर्स’ असे म्हटले जाते (‘गिग’ मध्ये डिलिव्हरी शिवाय इतरही काही क्षेत्र येतात). विशिष्ट किंवा थोड्या काळासाठीच असलेल्या कामांना ‘गिग’ म्हटले जाते. या नावावरूनच लक्षात यावे की ज्यांना कायमस्वरूपी कामाची खरोखर गरज आहे असे कोटयवधी कामगार  जीवन जगण्याचा मार्ग म्हणून ज्या कामाकडे बघतात त्याची व्याख्याच तात्पुरते काम अशी आहे!

डिलिव्हरी कामगारांची बिकट स्थिती

डिलिव्हरी कामगारांना (ज्यांना ‘डिलिव्हरी बॉय’ असे म्हटले जाते, जेव्हा की वास्तवात हे सर्व कामगार आहेत!) अनेकदा सकाळी 7 वाजल्यापासूनच कामाला लागावे लागते. म्हणायला आपल्या मर्जीने कराल तितके काम आहे, परंतु कुटुंब चालवायचे असल्यास 12-15 तास काम केल्याशिवाय योग्य उत्पन्न मिळणेच शक्य नाही ही स्थिती असते. ग्राहकांचे नखरे आणि मनस्ताप याच कामगारांना भोगावे लागतात.  प्रवासातल्या अडचणी, हवामान, ट्रॅफिक, घर न सापडणे, इत्यादी  विविध कारणांमुळे डिलिव्हरी उशिरा होऊ शकते पण या सर्वांचा भुर्दंडही अनेकदा कामगारांच्याच माथी मारला जातो. जेव्हा कमी डिलिव्हरी असतात तेव्हा तर कंपन्या अनेकदा प्रति डिलिव्हरीच्या दरानेच कामगारांना पैसे देतात, परंतु त्यांना संपूर्ण दिवसभर मात्र गुंतून रहावेच लागते आणि जास्त डिलिव्हरी असतात तेव्हा मात्र कितीही ताण आला तरी वेळेत डिलिव्हरी पूर्ण करण्याचा दबाव मात्र टाकला जातोच. काम जाण्याची टांगती तलवार या कामगारांच्या डोक्यावर नेहमीच टांगलेली असते.  प्रत्येक ग्राहकाने ‘5-स्टार’ द्यावेत आणि उत्पन्नाचा भुर्दंड पडू नये याकरिता अनेकदा कामगारांना ग्राहकांच्या विनवण्या कराव्या लागतात. डिलिव्हरी करणाऱ्यांच्या संपूर्ण प्रवासात त्यांच्यावर जीपीएस द्वारे कंपन्या पाळत ठेवतात. ही आहे कामाची स्थिती.

या कंपन्या कामगारांची विविध ‘आकर्षक’ योजनांच्या नावावर कशी पिळवणूक करतात याचे एक उदाहरण पाहूयात. झोमॅटो ने जून 2020 मध्ये दिल्लीमध्ये ‘जास्त’ कमाईची एक योजना कामगारांपुढे मांडली. महिन्याला ‘किमान’ 20,000 रुपये कमावण्यासाठी काय अटी ठेवल्या होत्या ते पाहूयात: आठवड्याला किमान 65 तास काम (म्हणजे 1 दिवस सुट्टीचा सोडला तर, रोज जवळपास 11 तास), शुक्रवार-शनिवार-रविवार मिळून किमान 33 तास (म्हणजे हे तीन दिवस सक्तीने किमान 11 तास काम),  सायंकाळी 7 ते 11 दरम्यान किमान 24 तास (म्हणजे किमान 6 दिवस काम करावेच लागेल), ऑर्डर नाकारणे किंवा जास्तीत जास्त एक रद्द (हे तर ग्राहकांच्या मर्जीची किंंमत कामगारांकडून वसुलणे झाले!), 5 टक्क्यांपेक्षा कमी ‘निवांत’ तास, इत्यादी. कामाचा शारीरिक ताण तर आहेच, अशाप्रकारच्या अटींची पूर्तता करणे कामगारांना किती मानसिक तणाव घडवत असेल याची कल्पनाही त्रासदायक आहे. थोडक्यात कामगारांच्या श्रमशक्तीला उसाच्या चरकात पिळवटून काढून झोमॅटो पैसे कमावत आहे.  8 तासांच्या कामाचा कायदा तर या कंपन्यांनी सुरूवातीपासूनच धाब्यावर बसवला आहे.

‘टीस’ संस्थेने दिल्लीमध्ये केलेल्या एका संशोधनानुसार जवळपास यापैकी 47 टक्के कामगार रोज 12 तास काम करतात, तर 18 टक्के कामगार 15 तास काम करतात. 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार आठवड्यातील सातही दिवस काम करतात. यापैकी 8 तासांपर्यंत काम करणारे कामगार महिन्याला फार तर 12,000 रुपयांपर्यंत कमावतात. 25,000 रुपये किंवा जास्त कमावण्यासाठी दिवसा 12-15 तास काम नक्कीच करावे लागते आणि सरासरी उत्पन्न 15,000 रुपयांच्या घरातच आहे. कंपन्या अपघाती विमा देण्याचा दावा करत असल्या तरी अत्यंत कमी कामगारांपर्यंत त्याची पोहोच आहे असेच दिसून आले आहे. अशा अवघड कामाच्या स्थितींचा परिणाम आहे की 72 टक्के कामगार 6 महिने ते 1 वर्षातच काम सोडण्याचा विचार करू लागतात. मार्च  2019 मध्ये ‘फेअरवर्क’ द्वारे प्रसिद्ध एका अहवालानुसार ‘गिग वर्कर्स’ना अनेक कामांच्या तुलनेत सर्वाधिक वाईट स्थितीत काम करावे लागते; आणि ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो, ॲमेझॉन, बिगबास्केट, डंझो सारख्या कंपन्या तर यात सर्वाधिक वाईट गणल्या जातात.

पूर्णवेळ याच कामाला द्यावा लागला, तरी कंपनीच्या दृष्टीने हे कामगार, ‘कामगार’ नसतातच, तर “स्वतंत्र स्वरोजगारी व्यक्ती” असतात आणि त्यामुळेच कंपन्यांकडे वास्तवात या कामगारांची काहीच जबाबदारी उरत नाही.  यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी कंपनीला कोणतीही कायदेशीर कृती करावी लागत नाही. मॅनेजर्सद्वारे किंवा अनेकदा कंप्युटर प्रोग्राम्सद्वारे संचालित ॲपच त्यांचे ‘आयडी’ ‘ब्लॉक’ करतात आणि कामगाराला काम करणे अशक्य केले जाते. ही आहे कामावरून काढण्याची पद्धत.  नियमितपणे ए.आय. (कंप्युटर प्रोग्राम्सद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वापरून या कंपन्या अनेक माणसांचे काम नियमितपणे कालबाह्य करत चालल्या आहेत, आणि लोकांना कामावरून काढले जात आहे.  तसे तर या कंपन्या ग्राहकांकडून डिलिव्हरीचे पैसे घेतातच, पण ए.आय. कंप्युटर प्रोग्राम वापरून दोन-तीन डिलिव्हरी ज्या जवळच्या आहेत, त्या एकत्र केल्या जातात  आणि कामगारांचे पैसे कमी केले जातात. पगारी सुट्टया, कामाचे ठरलेले तास, आरोग्य  वीमा, आरोग्य सुविधा, कामाची निश्चितता, ओव्हरटाईम  असे जवळपास कुठलेच फायदे या कामगारांना दिले जात नाहीत. सर्वच कामगारांना वाहन तर स्वत:चेच वापरावे लागते आणि वाहनांच्या कर्जाचे हप्ते फेडून खर्चायला पैसे राहतील इतके कमावण्यासाठी 12-15 तास काम करणे अगदी सामान्य बाब झालेली आहे.

वास्तव हे आहे की डिलिव्हरी च्या या क्षेत्रात तरणोपाय झाला म्हणूनच कामगार काम करत असतात. या क्षेत्रामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या पदोन्नतीची आशा ते ठेवू शकत नाही. मॅनेजर सारखी पदे सुद्धा आता रद्द होऊन ते काम कंप्युटर प्रोग्रामद्वारे करवण्याकडे वाटचाल चालू आहे आणि मॅनेजर सारखे काम करण्यासाठी लागणारी आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता सुद्धा बहुसंख्यांकडे नसतेच.

सुरुवातीच्या काळात ‘इंसेंटीव्ह’ (प्रोत्साहन भत्ता) मिळत असल्यामुळे लाखो लोक ओला, उबरकडे वळले. अनेकांनी नोकऱ्या सोडल्या, जमिनी विकल्या आणि कार्स घेतल्या. परंतु अपेक्षेप्रमाणे आता ड्रायव्हर्सच्या खिशातून कंपन्यांनी वसुली सुरू केली आहे. अगोदर 10 टक्के कमिशन घेणाऱ्या आणि त्यापेक्षा जास्त इंसेटीव्ह देणाऱ्या कंपन्यांनी आता 25 ते 35 टक्क्यांपर्यंत कमिशन वळते करणे चालू केले आहे. अनेकांना गाड्यांचे कर्जाचे हप्ते भरणे मुश्किल झाले आहे. अतिरिक्त उत्पन्न, इंसेंटीव्हस करिता दिवसाला 16-18 तासही काम करणारे अनेक ड्रायव्हर्स आहेत ज्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न गंभीर बनणे सुरू झाले आहे. उदाहरणार्थ रु. 2000 इंसेंटीव्ह मिळवण्यासाठी 4 दिवसात 60 ट्रिप्स सारखे काम करावेच लागते.  दिवसाला हजार रुपये कमावले तर त्यातले जवळपास 800 रुपये तर गाडीच्या कर्जाच्या हप्त्यालाच द्यावे लागतात अशी अनेकांची स्थिती झाली आहे.  इंसेंटीव्ह मागची फसवेगिरी लक्षात येऊ लागल्यामुळे अनेक कामगार आता पगाराच्या किमान ठरलेल्या रकमेत वाढीची मागणी धरू लागले आहेत.

लॉकडाऊनच्या काळात ‘आघाडीचे लढवय्ये’ म्हणून या कामगारांचे कौतुक वरवर झाले असले, तरी वास्तवात अनेक ठिकाणी कंपन्यांनी कामगारांना कामावरून काढले, पगार कमी केले गेले, लॉकडाऊनच्या निर्बंधांना आणि पोलिसी दमनाला तोंड द्यावे लागले. काहींच्या गाड्या जप्त केल्या गेल्या, ज्या त्यांना स्वत:लाच सोडवाव्या लागल्या. लॉकडाऊनच्या काळात स्विगी कंपनीने कामगारांचा डिलिव्हरीचा दर 57%नी कमी करून रु. 15वर आणला. दिल्ली, चेन्नई आणि हैदराबाद मध्ये अनेकांनी याकाळात काम सोडले आणि संपावरही गेले. परंतु त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी कोणीच नव्हते.  दिल्लीमध्ये तर अशा कामगारांच्या विरोधात कंपन्यांनी बाऊंसर्सचाही वापर केला; तर काहींनी कामगारांना नेहमीसाठी कामावरून ‘ब्लॉक’ केले.  या काळात ज्यांना कोरोना झाला, त्यांच्यासाठी कंपन्यांनी कसल्याही तरतूदी केल्या नाहीत.  इतरांना अन्न पोहोचवले म्हणून ज्या कामगारांचे ‘कौतुक’ केले गेले, त्यापैकी हजारो कामगारांची कुटूंब लॉकडाऊनमध्ये घटलेल्या उत्पन्नामुळे उपाशी राहिली!

आतापर्यंतच्या आंदोलनांचा आढावा

ऑक्टोबर 2018 मध्ये उबरच्या ड्रायव्हर्सनी संप करण्याचा प्रयत्न केला, जो एकजुटीच्या अभावाने निष्फळ राहिला. इतकेच नाही तर यानंतर प्रति किलोमीटर दर वाढवण्याची मागणी दूरच, कंपनीने उलट दर अजून कमी करवले आणि भांडवलाच्या क्रूरतेची अजून एक साक्षच दिली.  मार्च 2018 मध्ये सुद्धा उबर ड्रायव्हर्सनी देशव्यापी संप करण्याचा प्रयत्न केला होता.  सप्टेंबर 2019 मध्ये मुंबई आणि बंगळुरू मध्ये झोमॅटो च्या कर्मचाऱ्यांनी 40 रुपयांचा दर 30 रुपयांवर आल्याच्या विरोधात संप केला. 8 जानेवारी 2020 रोजी  देशव्यापी बंदचे आवाहन सर्व कामगार संघटनांनी केले होते. यामध्ये मात्र डिलिव्हरी कामगारांचा सहभाग नाममात्र राहिला.  लॉकडाऊनच्या काळात जून 2020 मध्ये बंगळुरू मध्ये विविध अन्नवितरक कामगारांनी सरकारी मदतीची मागणी करत आंदोलन केले. सप्टेंबर 2020 मध्ये स्विगीचे कामगार चेन्नई, हैदराबाद आणि दिल्ली (नॉयडा) येथे डिलिव्हरीचे दर 35 रुपयांवरून 15 रुपयांवर आल्यामुळे संपावर गेले.

अशातच पुण्यामध्ये जेव्हा डिलिव्हरी कामगारांचे पगार जवळपास तीनपटीने कमी करण्याचे काम जेव्हा ॲमेझॉन ने आरंभले तेव्हा कामगारांनी स्वत:स्फूर्तपणे काम न करण्याचे धोरण स्विकारले. कोणतीही युनियन नसताना, संघटित नेतृत्व नसताना कामगारांनी आपल्या आंतरिक वर्गचेतनेतून हे पाऊल उचलले. यानंतर एका भांडवली पक्षाच्या मध्यस्थीने कंपनीशी वाटाघाटी करण्याचाही प्रयत्न झाला, परंतु उद्योगपतींची दलाली करत मोठ्या झालेल्या अशा कोणत्याही पक्षाकडून अपेक्षा ठेवणे हेच चूक आहे हा अनुभव पुन्हा एकदा कामगारांना आला. तुम्ही नाही तर दुसरे काम घ्यायला तयार बसलेच आहेत ही धमकी कंपनीने कामगारांपर्यंत तर पोहोचती केलीच.  नाईलाजाने कामगारांनी आंदोलन बंद केले आहे. अनेक जण कामावर पुन्हा रुजू झाले आहेत, तर काहीजणांनी काम सोडले आहे.

दुसऱ्या कंपन्यांकडून कामगारांना खेचण्यासाठी नवनवीन कंपन्या सुरूवातीला जास्त दर देऊ करतात, परंतु धंद्यात जम बसणे चालू झाल्यावर कामगारांचे पगार खाली खेचणे चालू करतात हे विना अपवाद दिसून येते.  कुठल्याही कंपनीचा नफा हा कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या पिळवणुकीतून येतो हा भांडवली व्यवस्थेचा नियमच आहे. कामगारच सर्व संपत्ती निर्माण करतात आणि ऐतखाऊ मालक नफ्याच्या रूपाने तिला हस्तगत करतात. कामगारांना उपाशी ठेवून काम करवण्याची तयारी असलेली त्याची ॲमेझॉन कंपनीही अपवाद का असेल? जगातील सर्वाधिक श्रीमंत लोकांपैकी एक असलेला, 8 ते 10 लाख कोटींची संपत्ती बाळगणारा जेफ बेझोस आणि 30 लाख कोटी रुपयांवर माल विकणारी ॲमेझॉन कंपनी सुद्धा कामगारांच्या पोटाला चिमटा घेऊनच इतक्या श्रीमंत झाल्या आहेत!

या आंदोलनांपासून योग्य धडे घेतले जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. पहिले हे की, शेतमजूर असोत, बांधकाम कामगार असोत, घरकामगार असोत, विविध क्षेत्रातील प्रवासी कामगार असोत, या सर्वांच्या स्वत:स्फूर्त आंदोलनाच्या बातम्या गेल्या काही काळात सतत येत आहेत; परंतु संघटित नसल्यामुळे, व्यापक राजकीय कार्यदिशेच्या अभावामुळे ही आंदोलने बहुतांशी तात्कालिक उद्रेकाचे किंवा विरोधाचेच रूप घेताना दिसतात. दुसरे हे की सर्व सरकारे फक्त मालकांच्या नफ्यासाठीच अर्थव्यवस्था चालवत आहेत, आणि त्यापायीच झालेली अर्थव्यवस्थेची दु:स्थिती, मंदीची स्थिती, नफ्याच्या घसरत्या दराचे संकट मालकांना कामगारांची अति-पिळवणूक करण्याकडे ढकलत आहे. तिसरे, आंदोलन सध्या मागे जरी झालेले असले तरी यातून जीवनाची स्थिती सुधारणार नाहीये. आज 10 रुपयांवर आलेली मजुरी उद्या 9 किंवा 8 वर जाण्याची शक्यता कायम आहे, नव्हे, कंपनीची तशी इच्छा नक्कीच आहे, तेव्हा संघर्ष कामगारांना चुकणार नाहीच. चौथे, व्यापकरित्या फक्त एका कंपनीतील नाही तर या क्षेत्रातील सर्व कामगारांना संघटित करून डिलिव्हरी कामगारांची संपूर्ण एकच युनियन स्थापन केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने कामगारांची वाटाघाटी करण्याची शक्ती बनणे शक्य नाही हे सुद्धा पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.

याशिवाय, या सर्व प्रकरणांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार यांची भूमिका फक्त बघ्याची नाहीये तर ॲमेझॉन सारख्या कंपनीच्या बाजूची आहे हे सुद्धा स्पष्ट आहे, नाहीतर मनमानी पद्धतीने कामगारांना वेठीस धरण्याचा परवाना या कंपन्यांना कुठून मिळत आहे? केंद्र सरकारने ‘गिग कामगार’ आणि ‘ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ कामगारांसाठी योजना बनवण्याचे फक्त सुतोवाच केले आहे, कार्यवाही मात्र शून्य आहे.  इतकेच नाही तर  जनता स्वत:स्फूर्तीने लढायला उभी राहिल्यानंतर मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे भांडवली राजकीय पक्ष आणि नकली लाल झेंड्यावाले दुरुस्तीवादी पक्ष चोच मारायला, मालकांच्या वतीने मध्यस्थी करायला,  दलाली खायला आणि कामगारांना नेहमीप्रमाणे धोका देण्यासाठी पुढे येतातच; अशा पक्षांपासून सावध राहण्याचे काम कामगार वर्गाला सतत करावेच लागेल.

‘गिग’ किंवा ‘प्लॅटफॉर्म’ वर्कर्स म्हणवल्या जाणाऱ्या या कामगारांना कंपन्या कामगार नाही तर स्वतंत्र व्यावसायिक मानतात.  विचारधारात्मकरित्या कामगारांनी स्वत:ला कामगार समजू नये, सुरूवातीला कंपन्यांनीच घडवून आणलेल्या अति-कमाईच्या अपवादात्मक उदाहरणांच्या आधारावर सर्वच कामगारांनी एका स्वतंत्र व्यावसायिकाच्या रुपाने झटपट श्रीमंत होण्याची स्वप्ने रंगवावीत आणि त्याद्वारे कामगारांची एकता घडवू न देता, कामगार विरुद्ध भांडवलदार या संघर्षात भांडवलदारांनी आपली स्वत:ची शक्ती वाढवावी हे या व्यवस्थेचे खरे राजकारण आहे. कामगारांच्या अशा रूपाने केलेल्या ‘नैमित्तिकीकरणा’तून (casualisation) कामगारांची वर्ग चेतना कुंद केली जात आहे. याचाच फायदा घेऊन लाखो कोटी रुपयांच्या भांडवलाचे मालक कोट्यवधी कामगारांना वेठीस धरत आहेत. गेल्या 2-3 वर्षांमधील घडामोडी  दिखाव्यामागचे खरे सत्य समोर आणतच आहेत.  इतर प्रकारच्या कामांपेक्षा डिलिव्हरी क्षेत्रात तुलनेने थोडी जास्त कमाई होते असे अजूनही दिसते आणि म्हणूनही या कामाचे फसवे आकर्षण अनेकांना वाटते, परंतु नफ्याच्या वाढत्या दराची गरज कंपन्यांना भाग पाडतच आहे की या क्षेत्रातील कामगारांनाही इतर क्षेत्राएवढ्या सरासरी मजुरीवर आणावे.  तेव्हा डिलिव्हरी वा तत्सम कामे करणाऱ्या कामगारांनी आज सर्वप्रथम आपली खरी वर्गीय ओळख जाणणे महत्वाचे आहे.

शेवटी सर्वसामान्य कामगार कष्टकरी नागरिकांनी हे समजले पाहिजे की आज कुठल्याही कामाच्या ठिकाणी कामगार-कर्मचाऱ्यांची हीच दयनीय अवस्था प्रत्येक कंपनी करत आहे; याचे पहिले कारण आहे की सत्तेवर याच कंपन्यांचा—भांडवलदार वर्गाचा—ताबा आहे आणि आज आर्थिक संकटाच्या काळात नफ्याचा दर टिकवण्यासाठी कामगारांचे आत्यंतिक शोषण अपरिहार्य बनले आहे. मुठभरांच्या ताब्यात जिथे सर्व उत्पादनाची साधने आहेत, आणि बहुसंख्यांकांना कामगार म्हणूनच जीवन जगण्याची सक्ती आहे अशा भांडवली व्यवस्थेची हीच परिणती आहे. आज वितरण (डिलिव्हरी) कामगारांनी रोजगाराचा मुलभूत अधिकार, कायम काम, पेन्शन पासून ते आरोग्य सुविधा आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारी चळवळींसोबत स्वत:ला जोडणे आवश्यक झाले आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2021