तुमच्या सदाचाराचा ऱ्हास – 3

राहुल सांकृत्यायन  (अनुवाद – अभिजित)

लेखकाचा परिचय

राहुल सांकृत्यायन खऱ्या अर्थाने जनतेचे लेखक होते. ते आजच्यासारख्या तथाकथित प्रगतिशील लेखकांसारखे नव्हते, जे जनतेच्या जीवन आणि संघर्षापासून अलिप्त राहून आपापल्या महालांमध्ये बसून कागदावर प्रकाश टाकत असतात. जनतेच्या संघर्षाचे मोर्चे असोत वा सरंजामदार-जमीनदारांच्या शोषण-दमनाच्या विरूद्ध शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा लढा असो, ते नेहमीच पहिल्या फळीत उभे राहिले. अनेक वेळा तुरूंगात गेले, यातना सहन केल्या. जमीनदारांच्या भाडोत्री  गुंडांनी त्यांच्यावर प्राणघातक हल्लासुद्धा केला, परंतु स्वातंत्र्य, समानता आणि मानवी स्वाभिमानासाठी ते ना कधी संघर्षातून मागे  हटले आणि ना कधी त्यांची लेखणी थांबली.

जगभरातील 26 भाषा अवगत असलेल्या राहुल सांकृत्यायन यांच्या अचाट बुद्धीचे अनुमान यावरूनसुद्धा लावता येऊ  शकते की,  ज्ञान-विज्ञानाच्या अनेक शाखा,  साहित्याच्या अनेक प्रकारांमध्ये त्यांनी हातोटी मिळवली होती.  इतिहास, तत्वज्ञान, पुरातत्वशास्त्र,  मानववंशशास्त्र, साहित्य, भाषा-विज्ञान इ. विषयांवर त्यांनी अधिकारवाणीने लेखन केले. बौद्धिक गुलामी, तुमचे अध:पतन, पळू नका-जगाला बदला, तत्वज्ञान-संदर्भ, मानवसमाज, वैज्ञानिक भौतिकवाद, जय यौधेय, सिंह सेनापती, साम्यवादच का?,  बावीसावे शतक इ. रचना त्यांच्या महान प्रतिभेची ओळख स्वत:हूनच करून देतात.

राहुल देशातील दलित-शोषित जनतेला हर-तऱ्हेच्या गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी लेखणीचा हत्यारासारखा वापर  करायचे. त्यांचं म्हणणं होतं की, “साहित्यकार जनतेचा जबरदस्त सहकारी, सोबतच तो त्यांचा नेता (पुढारी) आहे. तो सैनिक आहे आणि सेनापतीसुद्धा.”

राहुल सांकृत्यायन यांच्यासाठी जीवनाचं दुसरं नाव गती होतं आणि मरण किंवा स्तब्धतेचं दुसरं नाव होतं गतिरोध. यामुळेच अगोदरच तयार असलेल्या मार्गावर चालणे त्यांना कधीही आवडले नाही. ते नव्या मार्गाचे संशोधक होते. परंतु फिरणे म्हणजे त्यांच्यासाठी फक्त  भूगोलाची ओळख करून घेणे नव्हते. ते सुदूर देशांतील जनतेचं जीवन आणि त्यांच्या संस्कृतीशी, त्यांच्या जिजीविषेशी ओळख  करून घेण्यासाठीचं फिरणं होतं.

समाजाला मागे ढकलणाऱ्या हरतऱ्हेच्या विचार, रूढी, मूल्ये, मान्यता-परंपरांच्या विरूद्ध त्यांचे मन अतिशय तिरस्काराने भरलेले होते. त्यांचं संपूर्ण जीवन आणि लिखाण याविरूद्ध विद्रोहाचं जितं-जागतं उदाहरण आहे. यामुळेच त्यांना महाविद्रोहीसुद्धा म्हटले जाते. राहूल यांची ही वेगळी रचना आजसुद्धा आपल्या समाजातील प्रचलित रूढी-परंपरांच्या विरुद्ध  तडजोड विहीन संघर्षाची आरोळी आहे.

तुमच्या न्यायाचा ऱ्हास

न्याय करण्याचे ढोल तर पूर्वापारपासून वाजवले जात आलेत. समाज आणि त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या धनिकांकडून गरिबांवर किती अन्याय होतो, याबद्दल तर आम्ही बोललोच आहोत! जगातील सरकारं न्याय किती देताहेत, जरा बघूयात. आजकालची सरकारं कोर्ट आणि कायदे बनवण्यावर बरेच लक्ष देतात आणि म्हटले जाते की हे सगळे याकरिता की सर्वांना न्याय मिळणे सोपे जावे. पण गरिबांना खरंच न्याय मिळवणे सोपे आहे का? ज्याकाळी कोर्ट नव्हती, फक्त पंचायती होत्या; ज्यावेळी कायदे नव्हते, फक्त व्यवहार बुद्धी होती, ज्यावेळी वकील नव्हते, प्रत्येक व्यक्ती स्वत:च वकील होता – त्या काळी गरिबांना न्याय मिळवणे अधिक सोपे होते! कायद्यांमुळे तर न्याय समजणे सोपे नाही, उलट प्रचंड गोंधळवणारे काम झाले आहे आणि कायद्यांमुळे तर स्पष्ट गोष्टी सुद्धा अस्पष्ट होतात. म्हणायला तर असेही म्हटले जाते की कायदा  हा व्यवहार बुद्धीवर म्हणजे कॉमन सेन्सवर अवलंबून आहे. परंतु आजकाल तर त्याचे काम व्यवहार बुद्धीला निकामी बनवणेच राहिले आहे. इवल्याशा प्रतिभा ज्या समाज हिताचे काम करू शकल्या असत्या, त्या आज शब्दांचे कीस  काढत कायद्याच्या अर्थाचा अनर्थ करायला तत्पर आहेत. खोट्या खटल्याला खरे, आणि खऱ्याला खोटे करण्यालाच चांगली वकिली मानले जाते. दररोज, दिवसाढवळ्या आपण पांढऱ्याचे काळे आणि काळ्याचे पांढरे होताना पहातो.

कायदा आणि न्यायालय हे धनिकाच्या विरोधात, गरिबाला न्याय देण्यात किती असमर्थ आहेत, हे समजायला दृष्टांताची गरज नाही. भारताच्या प्रत्येक गावात याची अनेक उदाहरणे मिळतील. छोट्या अपराधांची तर गोष्टच सोडा, खून सुद्धा पचवले जातात. जमिनदार किंवा धनिकाच्या इशाऱ्यावर एक माणूस मारला गेला. धनिक माणसाने नोटांचा गट्ठाच डॉक्टरसमोर ठेवला. डॉक्टर तर समजतोच, की दहा वर्षात जितके कमावता येईल तितके समोर ठेवले आहे, आणि घरी आलेल्या लक्ष्मीला नाकारायचे नसते. डॉक्टर लिहून देतो—हॄदय कमजोर होते, घाव हलका होता, इत्यादी आणि मामला रूपच पालटतो. अनेकदा तर प्रेताला लगेचच जाळून टाकले जाते आणि नंतर धमक्या व प्रलोभनांचा वापर करून साक्षिदारांना आपल्या बाजूला वळवले जाते. अनेकदा गरिब लोक तर कोर्टापर्यंत जातच नाहीत. जर धनिकाद्वारे केलेले तीन खून एखाद्या ठाणेदाराला मिळाले तर त्याचे तर नशिबच फळफळते. तो एवढा पैसा कमावतो की नोकरी गेली तरी आयुष्यभर चैनीत काढेल.

बिहारच्या एका मोठ्या जमिनदाराची गोष्ट आहे. त्यांना लाखांचे उत्पन्न आहे, जे त्यांच्या बापाने त्यांच्यासाठी एका नकली बिलाचा वापर करून मिळवले होते. त्या वेळी ते एकदम तरुण  होते. एक स्वजातीय गरिब मुलगा त्यांच्याजवळ रहात होता. एका दिवशी कशामुळे तरी नाराज होऊन तरुण  जमिनदाराने त्या मुलाला गोळीच घातली. मुलगा तिथेच खलास झाला. मृतदेह जाळून टाकला आणि पोलिस ठाण्याच्या फौजदाराला बोलावून एक मोठी रक्कम त्याला पेश केली. पैसे पाहून तर फौजदाराचे तर डोळेच चमकू लागले.  कधीकाळी हेच फौजदार असहयोग आंदोलनात नोकरीचा राजीनामा देऊन राष्ट्रीय युद्धात सामील झाले होते. अनेक वर्ष आम्ही दोघे सोबत काम करत होतो. त्यांनीच सांगितले की कसे भररात्री त्यांनी मॄत मुलाच्या बापाच्या गावात जाऊन त्याच्या संबंधितांची दिशाभूल केली.   कशाप्रकारे वरपासून खालपर्यंत अधिकाऱ्यांना पैसे वाटून कायदा आणि न्यायाला मूर्ख बनवले. खून झाल्याची बातमी सुद्धा कोर्टापर्यंत पोहोचली नाही. ज्या तरुणाने आपल्या सोबत खेळणाऱ्या मुलाला अशाप्रकारे गोळी घातली, तो सामान्य मेंदूचा व्यक्ती असू शकत नाही. जर तो गरिब घरात जन्माला आला असता, तर खून केल्यावर फाशीपासून वाचला असता तरी आयुष्यभर त्याला मोठमोठ्या तुरूंगांमध्ये जन्मजात अपराध्यांसोबत रहावे लागले असते. पण हा माणूस तर प्रांतामधील मोठ्या प्रभावशाली धनिक पुढाऱ्यांपैकी एक बनला आहे.

एका दुसऱ्या धनिक जमिनदाराची गोष्ट आहे. आपल्या रूबाबासाठी ते आजूबाजूच्या गावांमध्ये मोठे प्रसिद्ध होते. म्हणायला तर हिंदुस्तानात इंग्रजांचे राज्य आहे, पण जोपर्यंत जमिनदारीचा संबंध आहे, इंग्रजी शासनाचा नंबर नंतरच येतो. छोट्यामोठ्या मारहाणी तर सोडाच, मोठमोठा खटल्यांचे निर्णय सुद्धा हा व्यक्ती दंड लावून करायचा, आणि कोणाची हिंमत नव्हती की त्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पोलिस ठाण्यापर्यंत जाईल. त्यांच्या गावात एका माणसाने मैना पाळली होती. मैना माणसासारखं बोलायची. जमिनदार साहेबाला गोष्ट समजली. लगेच मैना मागवायला माणूस पाठवला. गरिबाने जगाच्या अनुभवातून जास्त शिकले नव्हते. आपल्या प्रिय पाळलेल्या पशू-पक्षावर माणसाचा मुलासारखा जीव जडतो. याच प्रेमापोटी आंधळा होऊन त्या गरिबाने मैना देऊ केली नाही. जमिनदाराला कळले तर त्याचा तिळपापड झाला. त्याने लगेचच एका पैलवान शिपायाला पाठवले की त्या गरिबाला मारून मैना घेऊन ये. खरोखर गरिबाला जिवानिशी मारून  मैना पकडून आणली. खटला कोर्टात तर गेला, पण जमिनदाराला एक दिवस सुध्दा जेल मध्ये जावे लागले नाही.

मगध प्रांतातील पटना-गया जिल्हे जमिनदारांच्या अत्याचारासाठी सगळ्या बिहार मध्ये प्रसिद्ध आहेत. तिथल्या एका जमिनदाराचा संकल्प होता की काहीही झाले तरी त्यांच्या जमिनदारीमध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याचे नाव काश्तकार म्हणून लागता कामा नये. आपल्या प्रत्येक गावात त्यांनी खोटे खटले भरून, मारहाणी करून, आणि इतर मार्गांनी लोकांना त्रस्त करून त्यांना काश्तकारीतून राजीनामा द्यायला भाग पाडले. त्यांच्या एका गावातील—ज्याचे नाव आता दूरवर पसरले आहे—जवळपास सगळेच शेतकरी आता काश्तकारी गमावून त्यांचे पोटभाडेकरू शेतकरी बनले आहेत. त्या गावात एका शेतकऱ्याचे घर होते ज्याच्याकडे खाण्यापिण्यासाठी बरेचसे शेत आणि पैसा होता आणि कुटुंबातील काम करणारे अनेक व्यक्ती तरुणही होते. जमिनदाराला या घराला हरवण्यात अनेकदा अपयश आले. यावर त्याने प्रतिज्ञा घेतली की त्या कुटुंबाला बर्बाद करून त्यांच्या घरावर एरंडाची पेरणी केली नाही तर नाव लावणार नाही. यावेळी तर त्यानं दुसऱ्या गावातील एका मरणासन्न व्यक्तीला आणून गावात मरू दिले आणि त्या कुटुंबातील व्यक्तींवर खुनाचा खटला लावला. डॉक्टरने रिपोर्ट दिला की जाणुनबुजून धडधाकट व्यक्तीचा खून केला गेला आहे. पोलिसांनी ‘प्रत्यक्षदर्शी’ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवल्या. घरातील सगळेच जाणते पुरूष तुरुंगात टाकले गेले. खटला लढण्यात घरातील सगळा पैसा संपला. पुरूषांना दीर्घ मुदतीच्या कैदेच्या शिक्षा झाल्या. घरात फक्त स्त्रियाच शिल्लक राहिल्या ज्यापैकी अनेक काही वर्षांमध्येच भुकेने आणि आजारानी मेल्या. घर बिना डागडुगीचे पडून राहिले आणि त्यावर पेरलेल्या एरंडाला सुद्धा मी खुद्द माझ्या डोळ्यांनी पाहिले.

तरी ही आहे आजच्या कायद्याची करामात आणि आजच्या कायद्याचा नमुना.

न्याय स्वस्त आणि सुलभ तर नाहीच, उलट बलाढ्य शत्रू विरोधात तो जगातील सर्वाधिक महागडी गोष्ट आहे. न्याय इतका खर्चिक मामला आहे की धनिक माणूस हारता-हारता सुद्धा गरिबाला नेस्तनाबूत करतो. स्टॅंपचा पैसा दिल्याशिवाय तर गरिब माणूस कोर्टात अर्ज सुद्धा देऊ शकत नाही. आणि मग स्टॅंप तर पुरेसा नाहीच. यानंतर पाहिजे वकिलाची आणि मुखत्याराची फी, पेशकार (वाचनिक, प्रपाठक-अनुवादक) आणि सरिस्तेदाराला नजराणे, ऑर्डरली आणि शिपायाला भेटवस्तू. बलाढ्य प्रतिस्पर्धी मोठ्या वकिलाला तगडी फी देऊन कामाला लावतो. जर तुम्ही एखाद्या चिरकुट वकिलाला उभे केले तर चांगला बाजूचा असलेला खटला सुद्धा फिरण्याची शक्यता असते. घर विका, जमिन विका, दागिने गहाण ठेवा, कसेही करून पैसे खर्च करून खटला चालू ठेवा. जर खटला दिवाणी असेल आणि एकच असेल तरी फौजदारी खटल्यांच्या संख्येवर तर बंधन नसते. मारहाण, गुरे चारणे सारखे अनेक खटले तर एकाचवेळी फौजदारी कोर्टात चालूच शकतात. खालच्या कोर्टात (मुन्सिफ) कडे निर्णय बाजूने लागला, तरी वरच्या कोर्टात (सब-जज कडे) अपील होईल. तिथेही जर नशिबाने साथ दिली तर हायकोर्ट आणि यानंतर प्रिव्ही कौन्सिल (हा लेख लिहिला गेला, तेव्हा इंग्रजांच्या राज्यात सुप्रिम कोर्ट नव्हते – अनुवादक). फौजदारी खटले तर वेगळे चालूच राहतील. जर प्रत्येक टप्प्यावर खर्च करायला तुमच्याकडे पैसे नसतील तर जीत हारमध्ये सुद्धा बदलू शकते.

हे तर तेव्हा जेव्हा न्यायाधीश इमानदार असतील, पण आजकाल न्यायाधीशांपैकी सुद्धा किती आहेत जे लगेच श्रीमंत बनू इच्छित नाहीत?  ज्यांना अडीचशे रुपये महिना पगार मिळतो, त्याची पण इच्छा आहे की त्याच्याकडे मोटर-कार असावी, त्याचीही इच्छा आहे की त्याने आणि त्याच्या बायकोने शाही थाटात रहावे, त्याच्या मुला-मुलींना राजपुत्र-राजपुत्रींना ऐश करता यावी, त्यांच्या महालाला राजमहालाची शान यावी, सणसणावारांना उधळपट्टी करून आपली श्रीमंती सिद्ध करता यावी, मुलांना शिकवायला महागातल्या महाग शाळा-कॉलेजांचा शोध घेता यावा; लग्नसमारंभांमध्ये मोठमोठे आहेर हुंड्यामध्ये देता यावेत आणि दोन्ही हातांनी पैसे उधळावेत; त्यांच्या पार्टी मध्ये मोठमोठे न्यायाधिश आणि श्रीमंत यावेत आणि देशी-विदेशी सर्व प्रकारची उत्तमोत्तम व्यंजनं बनवली जावीत.  आपल्या आजकालाच्या न्यायाधीशांच्या जर या हार्दिक लालसा असतील तर पैशांचा छमछमाट त्यांना आकर्षित का नाही करणार? जर कोणाला लाच खाण्यात संकोच वाटत असेल तर तो यामुळेच की लाच कमी आहे किंवा चोरी लपवणे अवघड जाईल या भितीने. अनुचित आहे म्हणून लाच न खाणारे लोक तर आता मुश्किलीनेच मिळतात. जिल्ह्यांमधल्या छोट्या-मोठ्या अधिकाऱ्यांबद्दल तर बोलूच नये. हायकोर्टाचे जज्ज सुद्धा लाच घेताना सापडले आहेत आणि हे खटले लढणाऱ्या जनतेला चांगलेच माहित आहे. छोट्या आणि मोठ्या साहेबंना सुद्धा घोडदौडीचे घोडे, किमती हार, आणि इतर मोठ्या भेटवस्तू देऊन कामं करवली गेली आहेत. एका संस्थानाच्या विरोधात अनेक मोठमोठे पुरावे जमा झाले होते. रेकॉर्ड ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याला एकत्रच काही लाख दिले आणि दुसऱ्या दिवशी दिसले की सगळे पुरावे गायब!

आजकाल तर राज्यच थैलीचे आहे. सत्तेवर पकड त्याची आहे ज्याच्याकडे पैसा आहे. कायदा बनवणारे तेच आहेत ज्यांच्याकडे चांदीची ताटं  आहेत. इंग्लडंचे थैलीधारक हिंदुस्तानाचे मालक आहेत. ते कधी असा कायदा बनणे पसंद करणार नाहीत ज्यामुळे त्यांच्या थैलीला बाधा पोहोचेल. देशविदेशातील दळणवळणाची साधने, जहाजं आणि रेल्वे याच दृष्टीने चालवल्या जातात. भारताच्या रेल्वेचे पण एक वेगळेच व्यवस्थापन बनवले आहे, हा विचार करून की भारतीय राजकारण्यांचा तिच्यावर दबाव पडू नये. कायद्यांची भरमार आहे. प्रत्येक वर्षी आपल्या देशात शेकडो बनवले आणि सुधारले जातात. पण ते यासाठी नाही की मनुष्य इमानदारीने कमावलेल्या आपल्या संपत्तीचा स्वत: उपभोग घेऊ शकेल. त्यांचा अर्थ इतकाच असतो की धनिकांच्या हितासाठी चालणाऱ्या या शासनाच्या मदतीसाठी अजून काही लायक माणसं कशी विकत घेता येतील? कशाप्रकारे आरडा-ओरडा करणाऱ्या काही जमातींचे तोंड बंद करता येईल? लायक व्यक्तींना सरकारी मोठमोठ्या पदांवर याकरिता बसवलेले नसते की त्यांनी आपल्या योग्यतेने जनतेला फायदा पोहोचवावा, उलट यासाठी असते की त्यांनी अनंत काळापासून चालत आलेल्या स्वार्थांच्या रक्षणासाठी सहाय्यक व्हावे. सर्वांनाच माहित आहे की सरकारी नोकऱ्यांमागे मोठमोठे पगार आणि स्थायी जीविकेसाठीच  लोक पळतात. जर सरकारी संपत्तीचे न्यायपूर्वक वितरण करायचेच आहे तर त्याचे मोठे हक्कदार तर गरिबांची मुलं आहेत. पण आपल्याला काय दिसून येते? गरिबांच्या मुलांना तर पहिले शिकणेच अवघड आहे, शिकून योग्यता मिळवली तरीसुद्धा मोठमोठ्या नोकऱ्यांना लागणारे वशिले मिळवणे अवघड. परिणाम असा होत आहे की प्रत्येक प्रकारच्या मोठमोठ्या नोकऱ्यांमध्ये लखपती-करोडपती, मोठमोठे जमिनदार आणि राजे-नवाबांचीच पोरं भरलेली आहेत. आय.सी.एस., आय.पी.एस., आय.एम.एस. मधल्या अधिकाऱ्यांच्या याद्या काढल्या तर दिसेल की देशातील धनिक, जमिनदार, सावकार आणि प्रभावशाली राजकारण्यांचीच पोरं भरलेली आहेत.  बाप लखपती आहे, एका संस्थानाचा मंत्री आहे, आणि मुलगा सरकारी विभागाचा सेक्रेटरी. अखिल भारतीय सरकारेच नाही तर प्रांतांच्या सरकारांमध्येही त्यांनाच जागा मिळाली आहे, ज्यांच्यापैकी अधिकाशांकडे जगण्याचे इतर स्त्रोत उपलब्ध आहेत. जर सरकार चालवणारेच हे मोठ-मोठे कर्मचारी धनिक वर्गातून येतात, तर धनिक-गरिबाच्या मामल्यामध्ये ते आपल्या वर्गाच्या स्वार्थाविरोधात काम करतील असे होऊ शकते का? इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत गेल्या दिडशे वर्षांचा अनुभव आहे की जिथे काळ्या-गोऱ्याचा सवाल असतो, तिथे ते न्यायाला खुंटीवर टांगून ठेवतात. कित्येक निरपराध भारतीय इंग्रजांच्या लाथांना आणि गोळ्यांना बळी पडले आहेत, पण किती खटल्यांमध्ये खून्याला फाशीची शिक्षा झाली आहे? साहेबाच्या लाथांनी मेलेल्या माणसाची प्लीहा डॉक्टरच्या तपासणीत वाढलेली दिसून आली. हाच न्यायाचा अभिनय आपण धनिक-गरिबांच्या मामल्यात न्यायाधिशाच्या पदावर बसलेल्या धनिकांच्या औलादींकडून होताना बघतो. जमिनदार आणि शेतकरी, कामगार आणि मिल-मालक यांच्या झगड्यामध्ये जो कटू अनुभव आपल्याला मिळत आहे, त्यातून दिसून येते की त्यांची सहानुभूती नेहमीच श्रीमंतांकडे असते. मारहाणीची आणि हल्ल्याची सर्वात जबरदस्त तयारी जमिनदारांची असते. आपली जीविका हिरावल्या जाण्याच्या भितीने शेतकरी शांततेच्या मार्गाने त्यांचा विरोध करतात. पण प्रत्येक जागी दिसून येते की पोलिस आणि मॅजिस्ट्रेट हे शेतकऱ्यांनाच दोषी ठरवतात आणि त्यांच्यावर कलम 107 वा कलम 144 ची कारवाई केली जाते. डोळ्यांना साफ दिसते की जमिनदारांनी हल्ला करण्यात कोणतीच कसर सोडली नाही, तरीही त्यांच्या एकाही माणसालाही काहीही बोलावे लागत नाही.

एका जागेचा आम्हाला ताजा अनुभव आहे की जमिनदारांनी पिढ्यानपिढ्या कसत आलेल्या शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी हिसकावू पाहिल्या. शेतकरी विचार करू लागले की जर जमिनीच गेल्या तर पोरंबाळं कशी जगणार? त्यांनी मार खाऊनसुद्धा जमिनी सोडल्या नाहीत. जमिनदारांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. शेतकऱ्यांची तक्रार पोलिस लिहू इच्छितच नव्हते. ठाणेदाराने जमिनदाराच्या बाजूने काही शेतकऱ्यांवर शांतताभंगाचा आरोप लावला आणि मॅजिस्ट्रेटला कळवले. फौजदारी न्यायालयाने आपला निर्णय जमिनीच्या ताब्याला पाहून दिला पाहिजे. मॅजिस्ट्रेटला जमिनदाराचे ऐकून सत्य समजले. शेतकरी ओरडत बसले की येऊन बघा की शेतावर आमचा ताबा आहे. दोनशे-चारशे बिघ्यांची शेती करणारा माणूस एकराच्या चौथ्या-पाचव्या भागात वेगवेगळी शेती करणार नाही. पण मॅजिस्ट्रेटला तिथे जाण्याची गरज वाटली नाही. त्याने झटकन शेतकऱ्यांवर कलम 144 लावले. वरच्या अधिकाऱ्यानेही अनेकदा विनवण्या करूनही शेत पाहिलेच नाही, आणि मॅजिस्ट्रेटच्या निर्णयालाच कायम ठेवले. सगळीकडून न्यायाचा रस्ता बंद झालेला पाहून शेतकऱ्यांनी शांततामय सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबण्याचे ठरवले. दिवस ठरला. पोलिस आणि न्यायाधीशांना माहित होते की  जमिनदाराच्या बाजूने जबरदस्त मारहाणीची तयारी चालू आहे. त्यांना हे सुद्धा माहित होते की शेतकरी कोणत्याही स्थितीत शांतच राहू इच्छितात. त्यांना हे सुद्धा माहित होते की जमिनदाराचे हत्ती या युध्दात भाग घेण्यासाठी विशेषरित्या प्रशिक्षित केले जात आहेत. ठरलेल्या दिवशी हत्तींसोबतच शेकडो माणसं लाठ्या-कुऱ्हाडी घेऊन एकत्र झाली. शेतकऱ्यांच्या बाजूने फक्त काही नि:शस्त्र सत्याग्रही. जनतेला विशेषत: मोठ्या संख्येने न येण्यास कळवले गेले होते. शेतकरी फक्त अकरा शेतांच्या दिशेने वळले. हत्ती आणि लाठीधारी जवान घेऊन जमिनदार सत्याग्रहींवर हल्ला करायला शेतावर पोहोचतो. पोलिसांच्या संख्येबद्दल माहित नाही. अटकेनंतर जेव्हा सत्याग्रही पोलिसांच्या ताब्यात होते, तेव्हा जमिनदाराच्या एका माणसाने एका सत्याग्रहीवर लाठी चालवली. डोक्यातून रक्ताची धार वाहू लागली. लाठी मारणाऱ्याला तर तेव्हा अटक केली गेली, पण थोड्याच वेळाने सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याला सोडून दिले. आंधळासुध्दा सांगू शकला असता की मारहाणीची सगळी तयारी जमिनदाराच्या बाजूने झाली होती. पण त्याच्या एकाही माणसाला ना पकडले गेले ना थांबवले गेले. त्यांच्या लाठीधारकांना कायदा हातात घेण्यासाठी मोकळे सोडले गेले.

एका दुसऱ्या जमिनदाराचा किस्सा आहे जो सांगतो की धनिकांसमोर न्याय आणि कायद्याची काय दुर्दशा आहे. त्यांची इच्छाच नाहीये की शेतकऱ्यांना शेतांमध्ये काश्तकारीचा अधिकार मिळावा. अनेक दिवसांपासून शेतकरी शेत कसत आलेत. सर्व्हे मध्ये लाख प्रयत्न करूनही काश्तकारी लागू झालीच. जमिनदाराने खटल्याची आणि जोर-जबरदस्तीची तयारी केली. शेतकऱ्यांना माहित होते की एवढ्या मोठ्या जमिनदाराशी लढले तर उध्वस्त होतील, त्यामुळे बहुतांशांनी जाऊन आपल्या राजीनाम्याला नोंदणीकृत केले. मी ढिगाढिगाने त्या नोंदणीकृत राजीनाम्यांना पाहिले आहे आणि पाहताना मी विचार करत होतो की गरिबांसाठी न्यायाचा काय अर्थ आहे? जर न्याय मिळवण्याचा त्यांना थोडाही भरवसा असता तर त्यांनी स्वत:च्या आणि आपल्या मुलाबाळांच्या जीविकेच्या साधनांचा राजीनामा का दिला असता?

जुगाराला कायद्या विरोधात समजले जाते. पण घोड्यांची रेस काय आहे? त्यामध्ये राजाचे सुद्धा घोडे सामील असतात, त्यामुळे घोड्यांच्या रेसचा जुगार पवित्र आहे. आणि मोठमोठ्या लॉटऱ्या जुगार नाही का? मोठमोठे जुगार तर पोलिसांच्या रक्षणामध्ये नियमित चालतात. मोठमोठ्या जुगारांच्या रक्षणाचा भार तर सत्तेच्या सुत्रधारांच्या खांद्यावर आहे. हाच न्याय आहे? आश्चर्य !

कामगार बिगुल, एप्र‍िल 2021