फास्टॅग : जनतेवर पाळत ठेवण्याचे नवे हत्यार

रवी

जगातील सर्वच भांडवली सरकारे दिवसेंदिवस जनतेच्या मूलभूत लोकशाही-नागरी अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम करत आहेत. फॅसिस्ट मोदी सरकार तर या स्पर्धेत फार पुढे आहे. वेळोवेळी कायद्यांमध्ये बदल करून, नवीन शासन निर्णय लागू करून जनतेच्या खाजगी माहितीची गोपनीयता धाब्यावर बसवण्याच्या बातम्या तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकल्या असतील. 2018 चा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात बदल करणारा शासन निर्णय असो किंवा 2019 चे खासगी डेटा सुरक्षा विधेयक असो, जनतेवर आणि विशेषत: राजकीय कार्यकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फॅसिस्ट कोणत्याही थराला जाऊ शकतात हे नक्की. आधार कार्ड, ज्याच्याशी आज प्रत्येक आर्थिक व्यवहार जोडला गेला आहे, त्याचा वापर मुख्यत्वे जनतेवर पाळत ठेवण्यासाठीच होतो यात शंका नाही. नुकतेच ‘वाहनाचे आधार कार्ड’ म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या फास्टॅग ची तीच गत आहे. चला, सरकारच्या जनतेवर पाळत ठेवण्याच्या या नव्या हत्याराचे वास्तव जाणूयात.

2016 मध्ये पहिल्यांदा फास्टॅग नावाची संकल्पना राष्ट्रीय महामार्गांसाठी अस्तित्वात आणली गेली. वाहन चालकांनी फास्टॅग नावाचे एक कार्ड घेऊन त्यावर वाहनाची माहिती वापरून नोंदणी करायची आहे. ते कार्ड वाहनाच्या पुढच्या काचेला लावायचे. त्यानंतर फास्टॅग खात्यामध्ये पैसे जमा करायचे. जेव्हा फास्टॅग लावलेले वाहन राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यावर येईल तेव्हा फास्टॅग यंत्र स्कॅन होईल आणि स्वयंचलित पद्धतीने त्यातून टोलची रक्कम वजा होईल. अशा पद्धतीने नाक्यांवर टोल भरण्यासाठीचा वेळ शून्य केल्याने रहदारी ठप्प होण्यावर आळा बसेल ज्यामुळे इंधन आणि वेळेची बचत होईल, तसेच काळे व्यवहार करणाऱ्या नाक्यांवर वचक बसेल, असा सरकारचा दावा आहे.

मागच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून केंद्र सरकारने सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. जर फास्टॅग नसेल तर दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. प्रश्न आहे की दुप्पट टोल का? आणि दुप्पट टोल कोणाला द्यायचा असेल तरीही सरकारची फास्टॅगची सक्ती का?

फास्टॅग देण्यासाठी देशातील 22 बँकांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. ‘कॅशलेस’ अर्थव्यवस्थेकडे उचलले गेलेले पाऊल असा सरकार या तंत्रज्ञानाचा प्रचार करत आहे. परंतु दररोज होणारे हे लाखो कॅशलेस व्यवहार सांभाळण्यासाठी फास्टॅग धारकाची बँक, टोल नाक्याचे खाते असलेली बँक आणि काही सरकारी संस्थांना टोलच्या रकमेतून 4% रक्कम द्यावी लागत आहे. आणि ही रक्कम वाहनधारकाला मोजावी लागत आहे यात आश्चर्यकारक असे काहीच नाही. म्हणजेच फास्टॅगचा वापर केल्यास 4% अधिक रक्कम खात्यातून वजा होत आहे. असो, ही बाब छोटी वाटावी असा पुढचा भयंकर मामला फास्टॅगशी जोडलेला आहे.

जर सरकारला खरंच कॅशलेस व्यवहार करण्यावरच भर द्यायचा होता तर कारधारकांची खाजगी माहिती आणि बँक खात्यांची माहिती वाहनाशी का बरे जोडली जात आहे? देशात अशा पद्धती उपलब्ध आहेत जेथे कॅशलेस आर्थिक व्यवहार निनावी पद्धतीने होतात, कोणतीही खाजगी माहिती न घेता (उदा. मेट्रो कार्ड). तंत्रज्ञानाचा उपयोग मानवी श्रम कमी करण्यासाठी होऊ शकतो, पण तेव्हाच जेव्हा तंत्रज्ञानावर जनतेची सामूहिक मालकी असते. फास्टॅगने टोल नाक्यावर लागणारा वेळ नक्कीच कमी होईल परंतु कोणती किंमत मोजून?

फास्टॅगचे मूलभूत ध्येय भारताच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर होणाऱ्या हालचालींच्या माहितीला एका छताखाली आणणे हेच आहे. अगोदर सी.सी.टी.व्ही. कॅमेऱ्यांद्वारे आणि स्वयंचलित वाहन क्रमांक वाचकाद्वारे माहिती गोळा होतच होती. परंतु आता या माहितीचे संकलन अत्यंत सोपे झाले आहे.  शिवाय या माहितीवर  केंद्र सरकारचे नियंत्रण असेल. जेव्हा सर्व वाहनधारकांची माहिती एका तक्त्यामध्ये असेल, तेव्हा व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचे मार्ग नक्कीच कमी होतात; याउलट सरकारला स्वातंत्र्यावर बंधन आणण्याचे अनेक मार्ग मोकळे होतात. फक्त तुमच्या हालचालींची माहिती नाही तर तुमच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे सुद्धा या तंत्रज्ञानातून करता येईल यात काही वाद नाही. एखाद्या वाहनाला ब्लॉक करण्याचे ठरवले तर सरकार चुटकीसरशी ते करू शकते आणि एखाद्या वाहनाला राष्ट्रीय महामार्गांवरून फिरण्यास प्रतिबंध करू शकते.

फास्टॅग व्यवहारांमधून तयार होणारी माहिती फक्त सरकार दरबारीच नाही तर ही सेवा पुरवणाऱ्या बँकांकडेही जमा होत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर जमा होणाऱ्या या माहितीचा आकार अवाढव्य असेल.  महितीला विकून हे धंदाशेठ हजारो कोटी रुपये कमावतील. हीच माहिती पुन्हा आपल्यावरच जाहिरातींचा भडिमार करण्यासाठी किंवा आपल्याला एका ठराविक विचारचक्रामध्ये अडकवण्यासाठी किंवा आपले राजकीय मतपरिवर्तन करण्यासाठी भांडवलदार वापरत असतात, हे आता जगजाहीर आहे.

भांडवलशाहीमध्ये लोकशाही हा फक्त एक मुखवटा असतो ज्याला ही व्यवस्था कधीही काढून फेकू शकते.  भांडवलशाहीमध्ये सत्ता ही मूठभर मालकांच्या हातात असल्याने ती टिकवण्यासाठी संपूर्ण जनतेवर आणि विशेषतः राजकीय कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवणे हे महत्वाचे काम बनते. आज देशामध्ये जनतेला एकजूट करणाऱ्या आणि अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर खोटे खटले चालवले जात आहेत. यासाठी बनावट पुराव्यांचा सर्रास वापर पोलीस करत आहेत. विचार करा, जर देशातील सर्व नागरिकांची सर्व माहिती एका छताखाली असेल तर बनावट पुरावे बनवणे हे सरकारच्या हातचा मळ होईल.

देशाचे परिवहन मंत्री गडकरी लोकसभेत बोलताना म्हणाले, “93% वाहनधारक फास्टॅगचा वापर करून टोल भरतात, परंतु उर्वरित वाहनधारक दुप्पट टोल भरावा लागत असूनही फास्टॅग वापरत नाहीत. यावरून असे वाटते की त्यांना आपल्या हालचालींच्या नोंदी होऊ द्यायच्या नाहीत. आता त्यांच्या पोलिस चौकशीचे आदेश मी दिले आहेत.” हे स्पष्ट आहे की मोदी सरकारचा खरा इरादा टोल नाक्यांवर गर्दी कमी करणे नाहीये तर नागरिकांवर पाळत ठेवणे हा  आहे.

हे षडयंत्र इथेच थांबलेले नाही तर आता वाहनांना जागतिक स्थिती प्रणाली (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस) यंत्र लावणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासन लवकरच लागू करणार आहे, ज्यामुळे कोणते वाहन कुठे आहे हे कोणत्याही वेळी एका बटणावर कळू शकेल. जेव्हा एखादा कायदा एवढ्या सक्तीने लागू केला जातो तेव्हा भांडवली  राज्यसत्ता आणि अंतिमतः ही भांडवली चौकट अजून बळकट करण्यासाठी त्याचे प्रयोजन केलेले असते. आज देशात प्रत्येक ठिकाणी माहितीच्या आधारेच व्यवहार होत आहेत. जर या माहितीवर एका केंद्रीय सत्तेचे नियंत्रण असेल तर या सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येकाच्या नागरी अधिकारांना धोका आहे. निजतेच्या अधिकारांवर होणारे हे हल्ले जर वेळीच थांबवले गेले नाही तर या देशामध्ये श्वास घेण्यासाठीसुद्धा सत्ताधारी वर्गाची परवानगी घ्यावी लागेल.

कामगार बिगुल, एप्र‍िल 2021