लसींच्या नावाने फसवणूक सूरूच!
अपुऱ्या लसीकरणा अभावी, ज्ञानाच्या मक्तेदारीपायी, देश संकटात!
सर्वांना लस मिळणेच दुरापास्त,  मोफत तर दूरची गोष्ट आहे! मोदीच्या लोकरंजकतेची शिक्षा देश भोगणार आहे!

अभिजित

गेल्या शतकातल्या अनुभवाने पक्के केलेले,  सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट वैज्ञानिक सत्य हेच आहे की करोना सारख्या साथींच्या रोगांवर एकमेव इलाज आहे बहुसंख्यांक जनतेचे लसीकरण. लसीद्वारे बहुसंख्यांक जनतेची रोगप्रतिकारक शक्ती विकसित होते आणि साथींच्या प्रसारावर आळा बसतो. लहान मुलांना अनेक लसींचे जे डोस दिले जातात त्यामुळेच देवी, पोलिओ सारख्या अनेक रोगांवर माणसाने निर्णायक विजय मिळवला आहे.

अशामध्ये संपूर्ण भारताचे तातडीने आणि विनामूल्य लसीकरण करणे हीच सरकारची प्राथमिकता हवी होती. मार्च महिन्यापर्यंत भारत हा जगातील सर्वाधिक मोठा लसनिर्माता देश आहे अशा प्रचाराच्या फैरी डागल्या गेल्या. परंतू वास्तव हे आहे की जनतेचे सार्वत्रिक लसीकरण करणे हे भारत सरकारचे उद्दिष्टच नव्हते आणि आता (तहान नाही!) घराला आग लागल्यावर विहीर खोदण्याचे काम चालू झाले असले, तरी येत्या वर्षभरात तरी ते शक्य होईल असे दिसत नाही.  अगोदर ब्रिटनमधील ॲस्ट्राझेनेकाने शोधलेली आणि पुण्यातील सीरम कंपनीने बनवलेली कोव्हीशील्ड लस आणि नंतर भारत बायोटेक कंपनीने बनवलेली कोव्हॅक्सिन लस या दोन्ही लसींना चाचण्यांच्या कडक निर्बंधांमधून सूट देऊन लसीकरणाला परवानगी दिली गेली. जनतेच्या हिताकरिता ही घाई केली गेली असेच म्हटले गेले, परंतु एकाप्रकारे मोठ्या संख्येने विनापरवानगी जनतेला लस देऊनच, जनतेला ‘गिनी पीग’ बनवूनच पुढच्या टप्प्यातली चाचणी केली गेली. सुदैवाने लसीचे गंभीर दुष्परिणाम समोर आलेले नाहीत आणि लस सुरक्षित आहे असेच वैज्ञानिक समुदायाचे मत आहे. यानंतर गरजेचे बनले होते की अत्यंत व्यापक नियोजनाद्वारे संपूर्ण जनतेचे तात्काळ लसीकरण हाती घेतले जावे, आणि हे करणे तेव्हाच शक्य होते, जेव्हा वर्षभर अगोदरपासून याची तयारी केली गेली असती.

परंतु रोज चाललेल्या लसींच्या जाहिरातींमध्ये, मोदीनी एप्रिल मध्ये जाहीर केलेल्या 4 दिवसांच्या ‘लस महोत्सवाच्या’ गजरामध्ये, जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेच्या घोषणांमध्ये, सीरमला भेट देऊन मोदींनी केलेल्या अजून एका फोटो समारंभामध्ये, जणू काही मोदी सरकार लसीद्वारे जादूची कांडी फिरवणार आहे अशा पैदा केलेल्या भ्रमाच्या फुग्यामध्ये एक गोष्ट गायब आहे: प्रत्यक्ष लस. देशाच्या लसीकरणाची कोणतीही व्यावहारिक,  सार्वत्रिक मोहिमच मोदी सरकारने आखलेली नव्हते हे नागडे वास्तव समोर आहे. एकीकडे जगातील काही देश बहुसंख्य लोकसंख्येला लस देऊन मास्क मुक्त होत असताना, भारत मात्र अजून किमान वर्षभराच्या करोना संकटाच्या सावटात जगणार आहे अशी लक्षणे दिसत आहेत.  मोदी सरकारच्या या कर्तुत्वामुळे,  लसीकरण केंद्रांवर उडालेली झुंबड आणि तेथे होणारी रोजचीच भांडणं, आणि करोनाच्या लाटांची सततची भिती हे चित्र आता बराच काळ चालणार आहे.

केंद्र सरकारने लसींची ऑर्डर नोंदवण्याचे कामच जानेवारी 2021 मध्ये चालू केले.  अमेरिका आणि युरोपातील देशांनी हे काम एक वर्षभर अगोदर केले होते. इतकेच नाही तर आपल्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त लसींची ऑर्डर या देशांनी नोंदवलेली होती. परंतु भारत सरकारने मात्र एप्रिल महिन्यापर्यंत फक्त 26 कोटी लसींची ऑर्डर नोंदवलेली होती. म्हणजेच प्रत्येकी दोन डोसच्या हिशोबाने फक्त 13 कोटी लोकांच्या लसीकरणाचे नियोजन होते. देशातील 45च्या वर वय असलेल्या लोकांची आणि ‘फ्रंट लाईन वर्कर्स’ म्हणजे करोना विरोधातील आघाडीचे काम करणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस, इत्यादी कामगारांची मिळून एकूण संख्या किमान 30 कोटी आहे.  यांच्याकरिता आवश्यक असलेल्या 60 कोटी लसींची ऑर्डर सुद्धा मोदी सरकारने नोंदवलेली नव्हती. अशातच 18च्या वर वय असलेल्या लोकांच्या लसीकरणाची घोषणा ही एका बाजूला लोकरंजकतेची घोषणा आहेत, सोबतच तुटवड्याच्या स्थितीला बिकट करून,  लसींच्या खाजगी विक्रीद्वारे कंपन्यांना उपलब्ध करून दिलेली प्रचंड नफेखोरीची संधी आहे.  या सर्व काळात लस “ज्यांना हवी आहे त्यांना नाही, तर ज्यांना गरज आहे त्यांनाच” देण्याचे धोरण मोदी सरकारने जाहीर केले होते. अर्थातच गरज कोणाला आहे हे सरकारच ठरवणार होते. सार्वत्रिक लसीकरणाच्या गरजेबद्दल असलेली ही अनभिज्ञता अनायास नाही, तर पुरवठा मर्यादित ठेवून, लसीचे दर वाढवून  नफ्याच्या वाढत्या दराच्या लालसेने वास्तवाकडे डोळेझाक करणाऱ्या भांडवली व्यवस्थेचे गुणवैशिष्ट्यच आहे.

150 रुपयात लस विकली तरीही नफा होईल असे सीरमचे मालक पूनावाला बोलले होते, पण आज लस 900 ते 1200 रुपयांना विकली जात आहे यावरून नफ्याचा अंदाज यावा.  या संपूर्ण काळात जवळपास 6.6 कोटी लसी या कंपन्यांनी जगाला निर्यात केल्या. अगोदर मोदी सरकारने या ‘निर्याती’ वरून जगाला मदत करण्याचा आव आणला, परंतु आता अपुऱ्या लसींचे बिंग फुटल्यावर या पैकी मोठ्या संख्येने लसी कंपन्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक हितांकरिता, थोडक्यात धंद्याच्या हिताकरिता-नफ्याकरिता-निर्यात केल्या हे मान्य करावे लागले आहे.  कंपन्यांना लसी निर्यात कराव्या लागणार आहेत हे मोदी सरकारला माहितच होते, परंतु अगोदर जणू काही ‘मानवतावादी’ असल्याचे दाखवत असत्याचा ढोंगी वापर प्रतिमा निर्मितीसाठी केला गेला आणि लाखोंचे जीव जायला लागल्यावर सत्याचा वापर प्रतिमा टिकवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नात होताना दिसत आहे.

लसीकरणाचे हे अपयश लपवण्यासाठी सुद्धा मोदी सरकारने लसीचा दुसरा डोस जो 4 आठवड्यांनी मिळणे अपेक्षित होते तो आता 4 महिन्यांवर पुढे ढकलला आहे. निश्चितपणे याच्या समर्थनात वैद्यकीय ‘पुरावे’ सुद्धा सरकारने दाखवलेच आहेत, परंतु लसींची अनुपलब्धतता हेच यामागचे मुख्य राजकीय कारण आहे हे लपलेले नाही.

यापुढे जाऊन हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशातील सर्व किंवा बहुसंख्य लोकांचे लसीकरण येत्या वर्षभरात तरी नक्कीच शक्य नाही. देशातील कोव्हिड लस निर्मात्या सीरम कंपनीची लस निर्मिती क्षमता आहे महिन्याला 7 ते 10 कोटी लसींची. तसेच बायोटेक कंपनीची क्षमता आहे 7 कोटी लसींची. एकूण महिन्याला जास्तीत जास्त 17 कोटी लसीच बनू शकतात. त्यातही या कंपन्यांना ज्या विदेशी ऑर्डर्सची पूर्तता करायची आहे ती वेगळीच. देशाची लोकसंख्या आहे 135 कोटी. यापैकी 100 कोटी लोकांकरिताही जर प्रत्येकी 2 लसी म्हणजेच 200 कोटी लसी बनवायच्या झाल्या तर प्रस्थापित लस निर्मिती दराने त्याला किमान सव्वा वर्ष तरी नक्की जाणार.  गेल्या वर्षभरामध्ये लसीकरण कारखाने उभे करणे, लसीचे ज्ञान मुक्त करणे, कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करणे या सर्व आघाड्यांवर काम न केल्यामुळेच आज ही स्थिती आहे की लसी उपलब्ध होणेच दुरापास्त झाले आहे.

लसीवाचून रोग पसरल्यानंतर, दुसऱ्या लाटेच्या अतिप्रचंड मोठ्या तडाख्यानंतर, लाखो लोकांचे तडफडत जीव गेल्यानंतर ‘जाग’ आलेल्या मोदी सरकारने आता जाहीर केले आहे की जगभरातून लसी विकत घेऊन, भारतातील काही कंपन्यांना लस उत्पादन वाढवायला लावून, जगातील लस कंपन्यांना भारतात तातडीने उत्पादनाचे परवाने देण्याची विनंती करून, अमेरिकेला साकडे घालून लस उत्पादन वाढवण्यासाठी कच्चा माल मिळवून, प्रस्थापित कंपन्यांची लस उत्पादन क्षमता वाढवून वगैरे मार्गांनी डिसेंबर पर्यंत तब्बल 216 कोटी लसी उपलब्ध करवणार. यामध्ये बाओलॉजिकल ई (30 कोटी लसी), झायडस कॅडिला (5 कोटी लसी) या कंपन्यांनी बनवलेल्या लसी, भारत बायोटेक (10 कोटी, नाकाद्वारे घेण्याचे व्हॅक्सिन) आणि सीरम इंस्टीट्यूट (20 कोटी नोव्होव्हॅक्स लस) ने बनवलेल्या इतर लसी, रशियाच्या स्पुटनिकचे 15 कोटी डोस, जेनोव्हाचे 6 कोटी डोस, तसेच जागतिक बाजारातून उपलब्ध होऊ शकतील अशा फायझर, मॉडर्ना, जॉनसन ॲंड जॉनसन च्या लसी सामील आहेत.  निश्चितपणे आग लागल्यावर विहीर खोदली जात आहे, आणि एक नाही तर अनेक आणि प्रत्येक विहिरीला पाणी लागणारच अशी घोषणाही झाली आहे. असे झाले तर निश्चितच देशाच्या जनतेकरिता ते ‘वरदान’च ठरेल. परंतु सर्व कंपन्यांना जगभरातून अगोदरच मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर्स आहेत, आणि जगातील सर्वाधिक लस उत्पादन भारतात होत असतानाही भारतीय जनतेकरिता लसी कमीच आहेत कारण बनणाऱ्या लसींवर अगोदरच इतर देशांनी अधिकार स्थापित केला आहे.  तेव्हा सध्यातरी मोदी सरकारची घोषणा हा अति-आशावादच  दिसत आहे.  लसींकरण केंद्रांच्या बाहेर लागणाऱ्या शेकडो लोकांच्या रांगा आणि उडणाऱ्या झुंबडी हेच सांगत आहेत की देशामध्ये लसींचा धंदा जोरात चालणार आहे.

फॅसिस्ट मोदी सरकारला जनतेच्या लसीकरणापेक्षाही तंत्रज्ञानाच्या वापराचा आणि त्याद्वारे प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्याचा, माहितीवर पाळत ठेवण्याचा सोस जास्त आहे हे अनेकदा दिसून आले आहे. लसीकरणा करिताही ‘कोव्हिन’ या ॲप द्वारेच लसीकरण केले गेले पाहिजे या दुराग्रहापायी देशातील कोट्यवधी लोक जे मोबाईल, इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरात निष्णात नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे सतत इंटरनेट वर बसण्याचा वेळ नाही असे लोक लसीकरणाच्या अगोदरच अतिदुर्लभ असलेल्या संधीपासून वंचित राहणार हे निश्चित. आजचे वास्तव हे आहे की ऑनलाईन ‘स्लॉट’ रिकामे दिसले नाहीत की 5 सेकंदाच्या आत ते भरलेले दिसतात. अशा प्रकारचा वेळ देऊ न शकणाऱ्यांमध्ये बहुसंख्या ही कामगार-कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या लोकांची, वॄद्धांची, गैर-शहरी भागातील लोकांचीच असणार आहे आणि अशाप्रकारे देशातील उच्चभ्रूंनाच लस पहिल्यांदा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

यापुढे जाऊन मोदी सरकारने केंद्रियरित्या लसींची खरेदी न करता प्रत्येक राज्याला आणि इतकेच नाही तर अगदी महानगरपालिकांना सुद्धा स्वत: लस खरेदी करण्यास भाग पाडले आहे. केंद्र सरकारने एकत्ररित्या लसी विकत घेतल्या असत्या तरी बऱ्याच स्वस्तात एकत्र खरेदी होऊ शकली असती हे समजायला अर्थशास्त्रातील पदवीची गरज नाही. परंतु, देशाच्या ‘एकतेचे’ गीत रोज गाणाऱ्या आणि देशभक्तीचे पुरावे इतरांना मागणाऱ्या भाजप सरकारला देशातील विविध राज्यांमध्ये जनतेचे स्पर्धा लावूनच देशाची एकता सिद्ध करायची आहे असेच दिसते! या स्पर्धेचा परिणामी इतर काही नाही तर जागोजागी लसीच्या खरेदीत दलाली आणि लाच खाण्याची संधी उपलब्ध होणार, कंपन्यांना अजून जास्त नफेखोरीची संधी मिळणार आणि लसीकरण न झाल्याच्या गुन्ह्याचे खापर केंद्र-राज्य सरकारांनी एकमेकांच्या डोक्यावर फोडण्याची शर्यत लागणार आहे हे निश्चित.  मुंबई आणि पुण्यासारख्या ‘श्रीमंत’ महानगरपालिका जागतिक टेंडरच्या माध्यमातून लसी घेऊ पहात आहेत. लातूर्, उस्मानाबाद, गडचिरोली सारखे जिल्हे, सर्व तालुके, गावंखेडी इथल्या लोकांनी लसी कशा घ्याव्यात?

या सर्व महाभारतामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की मोदी सरकारची, सर्व राज्य सरकारांची प्राथमिकता लस कंपन्यांच्या तुंबड्या भरण्याचीच आहे. नाहीतर जी लस केंद्र सरकारच्या पैशातून बनली आहे, जिच्या पेटंट मध्ये भारत सरकारची सुद्धा हिस्सेदारी आहे, त्या कोव्हॅक्सिन लसीची किंमत आज बाजारात रु. 1250 कशी?

लसीकरणा संदर्भामध्ये जर जगभरातील जनतेचे सर्वाधिक मोठे नुकसान जर झाले असेल तर ते आहे लसीच्या ज्ञानावर पेटंट कायद्यांच्या माध्यमातून मोठमोठ्या कंपन्यांनी स्थापित केलेल्या मक्तेदारीमुळे. लस बनवणे कोणतेही अवघड काम नाही, आणि लसीचे ज्ञान मुक्त असते तर अगदी भांडवली चौकटीतही अनेक कंपन्यांनी लसी बनवून मोठ्या प्रमाणात सहज लसी बनल्या असत्या. परंतु आरोग्याचा आणि मानवी जीवाचा धंदा करणाऱ्या लस कंपन्यांपैकी कोणीही, अगदी भारत सरकारच्या गुंतवणुकीतुन तयार झालेल्या कोव्हॅक्सिनच्या भारत बायोटेक कंपनीनेही या बाबतीत पेटंट खुले केले नाही. थोडक्यात या कंपन्यांनी आपल्या मक्तेदारीच्या जीवावर मानवतेवर आलेल्या संकटातून  खोऱ्याने पैसा कमावण्याची संधी साधली आहे. उशिरा लसीकरणामुळे काही लाख लोकांचे जीव गेले असतील तर ते ज्ञान मक्तेदारीचे रक्षण करणाऱ्या पेटंट कायद्यांनी केलेले खूनच म्हटले पाहिजेत.

ऐतिहासिक अनुभव हे सुद्धा सांगतो की लसीकरण जर कमी वेळेत पूर्ण नाही झाले, तर व्हायरसला रूप बदलून नवीन रूपात पसरण्याची मोठी संधी मिळते आणि अगोदर झालेले लसीकरण कुचकामी ठरून पुन्हा महामारीचे संकट, कदाचित अजून वेगाने, येऊ शकते. पुन्हा भयावह लाट येवो ना येवो, उशिरा होत असलेल्या लसीकरणाला फक्त मोदी सरकार जबाबदार आहे, आणि याची शिक्षा मात्र जीव गमावून देशवासी देत राहणार आहेत.

एकंदरीत लस कंपन्यांच्या नफ्याच्या रक्षणाकरिता जगभरातील भांडवली सत्तांनी, आणि भारतातील फॅसिस्ट मोदी सरकारने विशेष काळजी घेतली आहे हे स्पष्ट आहे. आरोग्याच्या क्षेत्रात लसींवरील पेटंटच्या खाजगी ज्ञानाची मक्तेदारी, आणि पैसेवाल्यांसाठीच असलेल्या आरोग्य सुविधा येत्या काळातही लोकांचे जीव घेतच राहतील आणि त्यासाठी भांडवली सरकारे नेहमीच रक्षकाच्या भुमिकेत सज्ज असतील. नफ्यासाठी चालणारी भांडवली उत्पादन व्यवस्थाच मानवद्रोही आहे ती यामुळे.

कामगार बिगुल, मे 2021