डॉक्टर पायल तडवी यांची आत्महत्या : जातीय अत्याचाराचा आणखी एक बळी!

परमेश्वर जाधव

मुंबईत वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या व आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या डॉक्टर पायल तडवी यांना जातीय छळवणुकीमुळे आपला जीव गमवावा लागला. तशी पाहिली तर ही घटना नवीन नाही. यापूर्वीसुद्धा दलित आणि आदिवासी पार्श्वभूमी असलेल्या उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींना जातीय अत्याचाराला बळी पडावे लागले आहे आणि वेळप्रसंगी आपला जीव गमवावा लागला आहे. या अन्याय अत्याचाराचे स्वरूप अनेकदा संस्थागत हिंसात्मक स्वरूपाचे राहिले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अपमानास्पद बोलणे, हिनवणे, सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारे शैक्षणिक संस्थेच्या परिसरात वेगळी वागणूक देणे, शिक्षक प्राध्यापकांकडून अध्यापनात भेदभाव जनक व्यवहार करणे, हॉस्टेल्स व भोजन गृहांमध्ये वेगळा गट पाडणे, वसतीगृहात दलित आदिवासींच्या मुलांना मुलींना वरचा मजला किंवा खालचा मजला यासारख्या विभागणी करणे, गुणवतेवरून किंवा आरक्षणाच्या आधारे टोमणे मारणे हा व्यवहार सर्रासपणे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात चालतो.

डॉ.पायल पडवीवरील जातीय अत्याचाराचे स्वरूप

डॉक्टर पायल तडवी ही मुंबई मधील नावाजलेल्या टीएन टोपिवला नॅशनल मेडिकल कॉलेज (टीएनएमसी) येथे द्वितीय वर्षीय एमडी शिकणारी विद्यार्थीनी होती. तिची सामाजिक पार्श्वभूमी आदिवासी होती. त्यामुळे तिच्या वरिष्ठांकडून सहा महिन्यापासून जातीय छळ केला जात होता. हा छळ करणाऱ्यामध्ये प्रामुख्याने हेमा अहुजा, भक्ती मेहरे आणि अंकिता खंडेलवाल यांच्याकडून पायलला नेहमीच जातीवाचक बोलणे,  मागास आहे अशा प्रकारचे टोमणे मारणे, आरक्षण आणि गुणवत्तेच्या नावाखाली अपमानास्पद वागणूक देणे, सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करून बोलणे, कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची संधी न देणे, जाणीवपूर्वक जातीय पूर्वग्रह ठेवून वैद्यकीय शिक्षणात आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सरावाला डावलणे, पेशंट किंवा नातेवाईकाच्या समोर मोठ्या आवाजामध्ये जातीवाचक शिवीगाळ करणे, काम करून न देणे अशा प्रकारचा व्यवहार केला जात होता. प्रशासनाला कल्पना देऊन सुद्धा प्रशासनाने अप्रत्यक्षरीत्या तिच्यावर होत असलेल्या जातीय अन्याय आणि अत्याचाराच्या घटनेला पाठिंबा दिला. पायल ही सामाजिक दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि गरिबी, भूक, स्वच्छता अशा प्रश्नांवर सामाजिक मीडीय़ा मध्ये भुमिका घेणारी सजग डॉक्टर होती. परंतु सततच्या या त्रासाला कंटाळून पायलने आत्महत्या केली. आत्महत्या केल्यानंतर प्रशासनाकडून आणि राजसत्तेकडून पाच दिवसापर्यंत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जात नव्हती.  प्रगतिशील सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पुढाकारामुळे या प्रश्नाला सार्वजनिक वाचा फुटली व त्यानंतर आरोपींना अटक झाली. रॅगिंगचे कलम लावले गेले असले तरी अजूनही जातीय़ छळ होत होता हा आरोप पोलिसांनी दाखल केलेला नाही.

उच्च शिक्षण: जातीय अत्याचारांचे केंद्र

भारतातील उच्च शिक्षण म्हणजे दलित आणि आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींवरील अन्याय आणि अत्याचाराचे केंद्र बनले आहे. भारतातील उच्च शिक्षण हे प्रामुख्याने भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याचे हत्यार आहे. जागा कमी, त्यामुळे मिळणारा प्रवेश व संधी खूप मर्यादित असते. भारताच्या सध्याच्या उच्चशिक्षणाच्या स्थितीचा विचार केला असता असे दिसते की समाजातल्या कष्टकरी आणि कामगार पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षणामध्ये अत्यंत नगण्य व कमी संधी आहे. या मर्यादित व व संकुचित संधीमुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी व विद्यार्थिनी उच्चशिक्षणाच्या बाहेर फेकले जात आहेत. ज्या दलित आणि आदिवासी मुला-मुलींना ही मर्यादित संधी भेटते त्यांना मोठ्या प्रमाणात जातीय व धार्मिक अन्याय-अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे. दलित आणि आदिवासी मुलामुलींना नेहमीच शिक्षक, प्रशासन आणि राज्यसंस्थेच्या विविध घटकांकडून भेदभावाची वागणूक दिली जाते. या अन्याय आणि अत्याचार याचे स्वरूप आपण पहिले तर असे लक्षात तर ते तीन प्रकारच्या स्तरावर काम करते. पहिले म्हणजे दलित-आदिवासी विद्यार्थी विरुद्ध इतर विद्यार्थी अशा प्रकारचा भेदभाव, दुसरे दलित-आदिवासी विद्यार्थी विरोधात प्रशासनाकडून भेदभाव, तिसरे दलित-आदिवासी विद्यार्थी विरोधात शिक्षकांकडून भेदभाव मोठ्या प्रमाणात होत असताना दिसतो. अशा जातीय आणि अत्याचारांच्या पार्श्वभुमीवर दलित आणि आदिवासी मुलंमुली अत्यंत निराश व कुंठीत अवस्थेत शिक्षण घेतात.

थोरात समिती अहवाल

उच्च शिक्षणातील तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या क्षेत्रातील दलित आणि आदिवासी मुलामुलींवर शैक्षणिक संस्थेच्या परिसरात होणाऱ्या जातीय अन्याय आणि अत्याचाराच्या संदर्भात एम्स, नवी दिल्ली (2007) मधील जातिभेदांवरील प्रोफेसर थोरात समिती अहवाल केंद्र शासनाकडून नेमण्यात आला. हा आवाज केंद्र शासनाला 2007 मध्ये देण्यात आला. या अहवालामध्ये वैद्यकीय आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात शिक्षण संस्थेच्या परिसरातील दलित आणि आदिवासी मुलामुलींवर जातीय अन्याय आणि अत्याचार कसा केला जातो यावर प्रकाश टाकला आहे. या अहवालामध्ये दलित जातीतील आणि आदिवासी जमातीतील मुला-मुलींना कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या भेदभावांना सामोरे जावे लागत आहे याची जळजळीत उदाहरणे दिली आहेत. दलित आणि आदिवासी जाती-जमातीतील मुलासोबत अंतर्गत आणि बाह्य मूल्यमापनामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केल्याचे नमूद केले आहे. 72 टक्के दलित आणि आदिवासी मुलामुलींसोबत शिकवण्याच्या वेळेस भेदभाव केला जातो आहे. 76 टक्के दलित आणि आदिवासी मुलामुलींना पेपर तपासणीच्या वेळेस भेदभाव केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, व त्यासोबतच मौखिक व प्रयोग शाळेतील भेदभाव केला जातो आहे. त्यासोबतच दैनंदिन व्यवहारांमध्ये बोलण्याच्या आणि राहण्याच्या स्वरूपावरून टोमणे, जेवणाच्या ठिकाणी भेदभाव, खेळामध्ये आणि सांस्कृतिक कामांमध्ये सहभाग नाकारणे या गोष्टींचीही नोंद आहे. विद्यार्थ्याच्या वसतीगृहामध्ये दलित आणि आदिवासी मुलांना मुलींना वेगळी वागणूक कशी दिली जाते यावरही प्रकाश टाकून उच्च शिक्षणातील जाती आणि आणि अत्याचाराचे नग्न स्वरूप उघडकीस आणले आहे. हा अहवाल शासनाला सादर करून आज जवळपास बारा वर्षे झाली आहेत, पण कारवाई कुठेही दिसून येत नाही. ही कृतीहिनता हेच दाखवते की शिक्षणसंस्थांमध्ये राज्यसत्ता सुद्धा जातीय आणि आणि अत्याचाराला खतपाणी घालण्यात सहभागी आहे.

अशा प्रकारच्या अत्याचारांचे एक कारण पपरंपरागत जातीय मानसिकता आहे, तर दुसरे आहे शिक्षणाचे बाजारीकरण.  उच्च शिक्षणात पोहोचणाऱ्या अनेक सर्वणांच्या मानसिकतेबद्दल तर बोलावे तितके कमीच. समाजातील कष्टकरी, मेहनती वर्गाने उपलब्ध करून दिलेल्या संधींच्या आधारावर, त्यांच्या श्रमाच्या जिवावर आपण शिकतो ही जाणीव तर सोडाच, दलित-आदिवासी-गरीब घरातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल उच्चवर्गीय, ब्राह्मण्यवादी अहंकार आणि घॄणा यांच्या व्यवहारात सतत दिसते. अनेक कोटींमध्ये डोनेशन देऊन वैद्यकीय शिक्षणाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांबद्दल यांना तक्रार नसते, परंतु गुणवत्तेच्या, मेरिटच्या ढोंगी सबबीखाली आपले जातीय पूर्वाग्रह, वर्चस्ववाद आणि जातीय अहंकार जोपासण्याचे काम ही मंडळी व्यवस्थित करतात.  दुसरीकडे भारतातली उत्पादन व्यवस्था ही भांडवली असल्यामुळे सर्व उत्पादन आणि व्यवस्था ही नफा केंद्री झाली आहे. परिणामी भारतातील उच्च शिक्षण सुद्धा नफ्याचे साधन, कॉर्पोरेट भांडवलासाठी एक संधी बनले आहे. जागतिकीकरणामुळे शिक्षणासारख्या क्षेत्रांमध्ये कामगार कष्टकऱ्यांची पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींना अल्पत्य संधी या व्यवस्थेत उपलब्ध आहे. मर्यादित संधी आणि नफा केंद्रीय शिक्षण व्यवस्था यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या चिकीत्सक आणि सर्जनशील शिक्षणाला संधी उपलब्ध नाही. मुळातच तोकड्या असलेल्या या व्यवस्थेत आरक्षणातून जागा निघतात, त्या सुद्धा अत्यंत कमी. त्यातही ज्यांना या जागा मिळतात त्यांना विविध मार्गांनी मोफत शिक्षण नाकारण्यासाठी विविध फी आकारल्या जातात. दुसरीकडे स्पर्धेच्या युगामध्ये आरक्षणाचा फायदा घेऊन आज बहुतांश प्रतिष्ठीत शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रत्येक जातीतील मध्यमवर्गीय विद्यार्थीच मोठ्या प्रमाणात प्रवेश घेत आहेत. मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्गातून आलेल्या अनेक दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांचे स्वप्न सुद्धा समाजातील तळागाळातील कष्टकरी-कामगारांच्या जीवनाशी जोडून घेणे हे नसून धंद्याच्या, नफ्याच्या व्यवस्थेत स्वत:चे स्थान बनवणे, आणि शोषणकारी व्यवस्थेचा भाग बनणे हे बनले आहे, त्यामुळे अनेकदा ते जातीय़ भेदभाव  सहन करतात आणि आवाज उठवण्याची हिंमत करत नाहीत. अशामध्ये गरिब वर्गातून आलेल्या दलित विद्यार्थ्यांची, अथवा डॉ. पायलसारख्या संवेदनशील विद्यार्थ्यांची स्थिती अत्यंत बिकट होऊन बसते. तथाकथित सवर्ण, ओबीसी अशा समुदायांमधून आलेली कष्टकरी-कामगार वर्गीय़ विद्यार्थी सुद्धा अनेकदा जातीय़ अस्मितेच्या प्रचाराला बळी पडून शिक्षणव्यवस्थेचे हे शोषक चरित्र समजू शकत नाहीत आणि जातीयवादी विचार जोपासतात. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीव्यवस्थेविरोधात व्यापक, झुंझार चळवळ तेव्हाच संघटीत होऊ शकते जेव्हा जातीअंताची भुमिका घेऊन व्यापक कष्टकरी-कामगार वर्गाच्या चळवळीसोबत विद्यार्थी चळवळ उभी राहील.

तेव्हा जातीय अत्याचारांविरोधात उभे राहणे, ही आज जात-धर्मापलीकडे जाऊन त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याची सुद्धा गरज आहे जो नफ्याच्या व्यवस्थेने त्रस्त आहे, शिक्षणाच्या बाजाराने बेजार आहे आणि संधी मागत आहे. आज मुठभर दलित-आदिवासी किंवा इतर जात समुहातील वंचित घटकांना आरक्षण देऊन खऱ्या अर्थाने जाती व्यवस्थेला ओरखडा सुद्धा पडू शकत नाही. गरज आहे ती सर्वांसाठी मागण्याची! आज प्रत्येक विद्यार्थ्याला पूर्णत: मोफत आणि समान शिक्षणाच्या कायद्याची मागणीच खऱ्या अर्थाने वर्गीय-जातीय़ वास्तवाला खरी टक्कर देणाऱ्या लढ्याचा भाग असू शकते. फक्त आरक्षणासारख्या धोरणातून कामगार आणि कष्टकऱ्यांच्या मुला-मुलींना  जीवनाचा सन्मानजनक दर्जा प्राप्त होऊ शकणार नाही हे वास्तव स्वीकारून,  डॉ. पायलसारखे अजून बळी जाऊ नयेत यासाठी,  जातीअंताची  कामगार वर्गीय चळवळ उभी होणे आवश्यक आहे.