महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली,  वस्तुनिष्ठ पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या “निवड” परीक्षा देखील होत नाहीत (उदाहरणार्थ 100 पैकी 80 गुण) ज्याद्वारे प्रवेश निश्चित मिळेल, तर उलट ती  एक “गाळणी”  प्रणाली आहे, जिच्यात मर्यादित जागांमुळे मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळते, आणि जी विद्यार्थ्यांना स्वतःला “प्रतिभावान” नसल्याबद्दल दोष देऊन नाकारण्यासाठी बनवली केलेली आहे. यामुळे दोषाचे ओझे व्यवस्थेच्या खांद्यावरून विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर ढकलले जात आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो ( NCRB ) च्या एका आकड्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येत दरवर्षी वाढ होताना बघायला मिळते आहे. 2016 साली 9,478 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्येने मृत्यू झाला होता, 2017 साली 9,905 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या तर 2018 साली हा आकडा वाढून 10,159 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. देशात प्रत्येक तासाला 1 विद्यार्थी आत्महत्त्या करतो. यातही महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी आत्महत्येच्या बाबतीत सर्वात पुढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 1,400 विद्यार्थ्यांचा आत्महत्त्या करून मृत्यू होतो. म्हणजेच देशातील प्रत्येक 7 आत्महत्या मागे 1 विद्यार्थी आत्महत्या महाराष्ट्रात होते. वाढत्या विद्यार्थी आत्महत्येची वरवर दिसायला अनेक कारणे दिसतात, परंतु वास्तवात ही सर्व कारणे या नफेखोर भांडवली शिक्षणव्यवस्थेने निर्माण केलेली कारणे आहेत.

उमेदीच्या काळात तरुणांनी आपला जीवन प्रवास संपवणे याला कारण आहे की ज्या समाजात आपण जगतो तो कोणत्याही प्रकारची समाजिक सुरक्षितता, एकता, बंधुभावाची भावना, आत्मियता निर्माण करतच नाही. नफ्यासाठी चालणारी अर्थव्यवस्था सतत गरिबी निर्माण करत जाते, गरिब-श्रीमंत दरी वाढवत जाते, बहुसंख्यांक कामगार वर्गासाठी जीवनाच्या अत्यंत मुलभूत गरजांची पूर्तता करणे सुद्धा अशक्य बनवते आणि एका हताशेकडे घेऊन जाते. आत्महत्या करणाऱ्यांना समाजात जगण्यापेक्षा आपले आयुष्य संपवून घेणे हा उपाय वाटतो हे याच व्यवस्थेच्या रोगाचे द्योतक आहे.

भारतातील उच्च शिक्षण म्हणजे दलित आणि आदिवासी सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मुला-मुलींवरील अन्याय आणि अत्याचाराचे केंद्र बनले आहे. भारतातील उच्च शिक्षण हे प्रामुख्याने भांडवली व्यवस्थेच्या नफ्याचे हत्यार आहे. जागा कमी, त्यामुळे मिळणारा प्रवेश व संधी खूप मर्यादित असते.