रेल्वे खाजगीकरणाच्या रुळावर बुलेट ट्रेनच्या वेगाने पळणारे मोदी सरकार
हजारो रेल्वे कर्मचारी रस्त्यावर, परंतु केंद्रीय युनियन्स घोषणाबाजी च्या पुढे जाण्यास तयार नाहीत!

सत्यम (अनुवाद: प्रविण सोनवणे) 

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रेल्वेला खाजगीकरणाच्या रुळावर बुलेट ट्रेनच्या गतीने पळवले गेले आहे. रेल्वेचे टप्प्या–टप्प्यांमधील खाजगीकरण तर अगोदरच सुरू झाले होते, परंतु मोदीच्या मागील कार्यकाळामध्ये त्याला वेगवान करण्यात आले आणि आता तर रेल्वेला भांडवलदारांच्या हातामध्ये देण्याची कवायत अंदाधुंद पद्धतीने सुरू करण्यात आली आहे. रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्या पुढाकारामध्ये रेल्वे मंत्रालय शंभर दिवसाचा “ॲक्शन प्लॅन” व “कुकर्म योजना” घेऊन आला आहे ज्याला 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत लागू करण्यासाठी तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चुकूनही असा विचार करू नका की या “ॲक्शन प्लॅन” मध्ये गुरा-ढोरां सारखं प्रवास करणारे करण्यास बाध्य असलेल्या कोट्यवधी सामान्य प्रवाशांसाठी सुविधा वाढविणे, रेल्वेची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे किंवा रेल्वेमध्ये रिकाम्या पडलेल्या 2.5 लाख पदांना भरण्याची मांडणी करण्यात आली आहे. नाही, बिलकुल नाही. या ‘छोट्या-मोठ्या’ कामासाठी का मोदीसरकार सत्तेवर आले आहे?

या ॲक्शन प्लॅनमध्ये इतरही घातकी प्रस्तावांसोबतच खाजगी प्रवासी गाड्या चालविण्याचा प्रस्ताव आहे. शंभर दिवसांच्या आत अशा दोन गाड्या चालू लागतील. लखनऊ ते दिल्ली मध्ये चालणारी सेमी हाय स्पीड एसी ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस, देशातील पहिली खाजगी ट्रेन असेल. एवढेच नाही तर सरकार राजधानी आणि शताब्दी सारख्या प्रीमियम गाड्यांचे संचालन सुद्धा खाजगी ऑपरेटरांना सोपवू पाहत आहे, ज्यासाठी पुढील ४ महिन्यांमध्ये टेंडर काढले जाईल. हा प्रयोग जर यशस्वी झाला तर मग एकेक करून सर्व रेल्वे देशी-विदेशी कंपन्यांना चालविण्यास देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

ॲक्शन प्लॅन मधे दुसरा मोठा प्रस्ताव आहे की रेल्वेच्या उत्पादन विभागांचे कंपनीकरण. रेल्वे बोर्डाद्वारे तयार दस्तावेजानुसार रेल्वेचे ७ उत्पादन विभाग, पश्चिम बंगालमधील चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह वर्क्स, उत्तर प्रदेशाच्या वाराणसीमधील डिझेल इंजिन कारखाना आणि रायबरेली मधील मॉडर्न कोच फॅक्टरी, पंजाबच्या कपूरथला मधील रेल कोच फॅक्टरी, पटियाला मधील डिझेल आधुनिकीकरण कारखाना, चेन्नईमधील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी आणि बंगलोर मधील व्हील अॅंड अॅक्सेल प्लांट आणि या ७ विभागाशी संबंधित सर्व कार्यशाळांना ‘इंडियन रेल्वे रोलिंग स्टॉक कंपनी’ नावाने एक कंपनी बनवून तिच्या स्वाधीन केले जाईल. हे आणखी काही नाही तर उत्पादनाला खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपविण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. येणाऱ्या पुढील काळामध्ये या कंपनीचे शेअर खाजगी कंपन्यांना विकले जातील आणि कालांतराने पूर्ण कंपनीच त्यांच्या हवाली केली जाईल. महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ला ज्या पद्धतीने बरबाद करून चवली-पावली च्या किमतीने विकण्याची तयारी चालू आहे, त्याच दुर्दशेच्या दिशेने रेल्वेला सुद्धा ढकलले जात आहे.

एवढेच नाही तर सरकारचा पाळीव अर्थशास्त्री विवेक देब्रॉयच्या नेतृत्वामध्ये बनवलेल्या ‘रेल्वे पुनर्घटन कमिटी‘ आणि नीती आयोगाने जोरदार शिफारस केली आहे की सरकारने रेल्वेमध्ये खाजगी कंपन्यांच्या भागीदारीचा रस्ता मोकळा केला पाहिजे. कमिटीचं म्हणणं आहे की रेल्वेच्या नॉन-कोर फंक्शन म्हणजे हॉस्पिटल, शाळा, कारखाने, वर्कशॉप, रेल्वे पोलीस इत्यादींना कमीत कमी पुढील दहा वर्षांसाठी खाजगी क्षेत्राच्या स्वाधीन केले गेले पाहिजे.

हे सांगण्याची गरज नाही की खाजगी हातांमध्ये जाण्यासोबतच रेल्वेच्या भाड्यामध्येही अतिशय वाढ होईल. रेल्वेवर स्वस्त भाड्याचा किती बोजा पडत आहे, याचे वातावरण बनविण्यासाठी ‘गिव इट अप’ नावाने प्रचार अभियान चालवून लोकांना रेल्वे तिकिटावरील सबसिडी सोडण्यास सांगितले जात आहे. परंतु रेल्वे प्रवाशांची मोठी बहुसंख्या गरीब आणि कमी उत्पन्नवाल्या लोकांची असते, त्यांना माफक दरात प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. देशातील सामान्य लोकांकडून अब्जावधी रूपयांचा टॅक्स यासाठी नाही वसूल केला जात की त्यातून धनिकांना सबसिडी दिली जावी आणि नेत्यांचा व अधिकाऱ्यांचा चैनीचा खर्च उचलला जावा.

जनतेच्या पैशातून उभे केले गेलेल्या रेल्वे संसाधनांच्या जीवावर खाजगी भांडवलदार गोळा करतील नफा

रेल्वेगाड्यांना खाजगी चालकांच्या हातामध्ये सोपविण्याच्या मागे किती मोठा खेळ आहे हे समजूण घेणे गरजेचे आहे. रेल्वे सारख्या उद्योगाला खाजगी तत्वावर चालवण्याची लायकी भारतातील कोणत्याच भांडवलदाराकडे नाहीये. यासाठी जमीन घेणे, स्टेशन, सिग्नल आणि नियंत्रण व्यवस्थेसारख्या मूलभूत संसाधना मध्ये स्थिर भांडवलाचा अतिशय मोठा हिस्सा खर्च करावा लागेल ज्याच्या परताव्यासाठी वीस ते पंचवीस वर्ष सुद्धा लागतील. जेव्हा की फक्त एखाद्या रेल्वेचे परीचलन (म्हणजे रेल्वे चालवणे) हातामध्ये घेण्यात स्थिर भांडवलामध्ये खूपच कमी गुंतवणूक लागेल. सार्वजनिक भांडवलापासुन बनविलेल्या मूलभूत सुविधांचा लाभ त्याला मिळत राहील. खाजगी ऑपरेटर रेल्वेच्या फेऱ्यांच्या हिशोबात पैसे देईल अथवा एकूण कमाईचा एक हिस्सा रेल्वेला भरेल. तो तिकीट कापणे, चेक करणे, साफ-सफाई इत्यादी साठी काही कर्मचारी ठेवेल आणि भाडे वसूल करून आपला नफा काढून घेईल, म्हणजेच बिना गुंतवणूक प्रचंड कमाई! तोट्याची जवळजवळ सगळी जोखीम सार्वजनिक क्षेत्रांकडे राहील आणि नफ्याची मोठी रक्कम खाजगी मालकांच्या खिशामध्ये जाईल. याच प्रकारे सार्वजनिक भांडवलाच्या बळावर खाजगी उद्योगपती नफा कमावेल, त्याचे भांडवल वाढत जाईल आणि एक दिवस तो स्वतः रेल्वेच्या एका हिश्श्याला विकत घेण्याइतके भांडवल जमा करेल. अशाच पद्धतीने अगोदर सुद्धा भांडवलदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उपक्रमांना चांगल्या प्रकारे पिळवटून आपले भांडवल वाढविले आणि मग त्याच भांडवलाच्या बळावर सार्वजनिक उपक्रमांना विकत घेतले. मागील तीन दशकांमध्ये केंद्रामध्ये सत्तेवर राहिलेल्या सर्वच पक्षांच्या सरकारांनी या कामांमध्ये त्यांची मदत केली परंतु भाजपाची सरकारं या खेळाला सर्वात खुल्लम खुल्ला खेळत आली आहेत. वाजपेयी सरकारने तर पहिल्यांदा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना विकण्यासाठी ‘निर्गुंतवणूक मंत्रालय’च बनवून टाकले होते. आता मोदी सरकार या कामाला सर्वोच्च निर्लज्जतेसह करण्यास तयार आहे.

रेल्वे गाड्या सोबतच स्टेशनांना सुद्धा खाजगी कंपन्यांना विकण्याचा काम सुरू

मोदी सरकारच्या शंभर दिवसाच्या ॲक्शन प्लॅन नुसार 50 रेल्वे स्टेशनांची निवड करून त्यांना खाजगी हातांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. भोपाळच्या हबीबगंज स्टेशनला दोन वर्ष अगोदरच बंसल ग्रुपला दिले गेले आहे. ही कंपनी तिथे वीज, प्लेटफॉर्मची देखरेख, पार्किंग, फुड स्टॉल, वेटींग रूम इत्यादींमधून तर कमाई करेलच, सोबतच रेल्वे स्टेशनच्या जमिनीवर मॉल बनवून सुद्धा करोडोंची कमाई करेल. मोदीच्या मागील कार्य काळातच अजून 23 स्टेशनची बोली लावणे निश्चित केले गेले होते. यामध्ये कानपुर सेंट्रल, अलाहाबाद, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, पुणे, ठाणे, विशाखापट्टणम, हावडा, कामाख्या, फरीदाबाद, जम्मू तावी, उदयपुर सिटी, सिकंदराबाद, विजयवाडा, रांची, चेन्नई सेंट्रल, कोळीकोड, यशवंतपुर, बेंगलोर कॅंटोनमेंट, भोपाळ, मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, बोरिवली आणि इंदोर सारखी अतिशय व्यस्त आणि कमाई करून देणारी स्टेशनं सामील आहेत. आता नव्या ‘कुकर्म योजने’मध्ये एकूण ५० स्टेशनांना रक्तशोषकांच्या हवाली केले जाईल. विदेशी कंपन्यांना सुद्धा बोली लावता यावी यासाठी रेल्वेमध्ये एफडीआय म्हणजे प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीचा मार्ग सुद्धा सोपा बनवला जात आहे. रेल्वेच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये सरकारने ‘पुनर्विकासाच्या’ नावावर खाजगी हातांमध्ये सोपविण्यासाठी एकूण 400 स्टेशनची यादी तयार करून ठेवली आहे. रेल्वेच्या प्लेटफार्म वरून छोट्या फेरीवाल्यांना तर अगोदरच बाहेर हाकलून देण्यात आले आहे. आता कोट्यवधी गरीब लोक रेल्वेची वाट पाहण्यात दिवस किंवा रात्र घालवत होते ते सुद्धा बाहेर केले जातील, खिशात पैसे असतील तर वेटींग रूम अथवा लाउंजमध्ये जाऊन वाट पहा, नाहीतर निघा बाहेर.

कंपनीकरणासोबतच मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटीकरण निश्चित आहे.

सध्या रेल्वेच्या सर्व उत्पादन विभागातील कर्मचारी भारतीय रेल्वेचे कर्मचारी असतात आणि त्यांच्यावर रेल्वे सेवा अधिनियम लागू होतो. या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या सुविधा मिळतात. कंपनीकरणा नंतर ग्रुप सी आणि डी चे कोणतेच कर्मचारी भारतीय रेल्वेचा हिस्सा भाग राहणार नाहीत. ग्रुप सी आणि ग्रुप डी चे कर्मचारी कंपनीचे कर्मचारी बनतील ज्यांच्यावर रेल्वे सेवा अधिनियम लागू होणार नाही. याशिवाय कॉन्ट्रॅक्टवर सुद्धा कर्मचारी ठेवले जातील. कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या सवलती मिळणार नाहीत, सेवा शर्ती सुद्धा बदलल्या जातील. रेल्वे बोर्ड फक्त रबरी स्टँप बनेल आणि फक्त दिशानिर्देश बनविण्याचं काम करेल. सर्व ताकद जीएम आणि डीआरएम च्या हातामध्ये असेल. त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट लोकांना दर्जेदार सेवा देण्याऐवजी अधिकाधिक नफा कमावणे असेल.

कंपनीकरण्याच्या मागे मागचा सरकारचा तर्क आहे की कंपनीच्या संबंधात सरकारची जास्त जबाबदारी असणार नाही आणि त्यांना आपला खर्च स्वतःच उभा करावा लागेल. गरज पडल्यावर सरकार भांडवलाची व्यवस्था करेल, परंतु नवी कंपनी आयात किंवा निर्यातीसाठी रेल्वे बोर्डावर अवलंबून राहणार नाही. बीएसएनएल, ओएनजीसी आणि एचएएल सारख्या विशालकाय कंपन्यांची या सरकारने जी हालत केली आहे ते पाहून अंदाज लावणे कठीण नाही की रेल्वेच्या या कंपनीची काय अवस्था होणार आहे. स्वायत्तता देण्याच्या नावावर कंपन्यांना तोट्यात पोहोचवले जाईल आणि मग त्यांच्या अयशस्वी पणाचे वातावरण तयार करून त्यांना खाजगी कंपनीला विकले जाईल.

खाजगीकरणासोबतच रेल्वेमध्ये उरलेल्या जवळपास १४ लाख कर्मचाऱ्यांचेच नाही तर जवळजवळ एकूण तेवढ्याच पेन्शनरांचे भविष्य सुद्धा दावणीवर लागेल.

रेल्वेच्या 26 हजार नोकऱ्या संपविण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे

ज्या दिवशी ३० मे ला दिल्लीमध्ये मोदी सरकारचे शपथ ग्रहण होत होते, त्याच दिवशी उत्तर रेल्वेच्या 26,000 नोकऱ्या संपवण्याचं परिपत्रक सुद्धा निघत होते. ३०मे ला उत्तर रेल्वेच्या डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर, लखनऊ यांच्याकडून जाहीर अधिसूचनेमध्ये उत्तर रेल्वेच्या एकूण 13 विभागांमधील जवळपास 26,000 पदं रद्दबातल केल्याची घोषणा केली गेली. मोदी सरकारच्या मागील कार्यकाळाच्‍या शेवटच्या दिवसांमध्येच या विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून १ टक्‍क्‍यापर्यंत आणण्याची घोषणा केली गेली होती, म्हणजेच २६,२६० च्या ऐवजी २६० पदंच शिल्लक राहतील. ३० मे ला जाहीर झालेले हे अधिसूचना पत्र लखनऊ डिव्हिजनच्या सर्व कार्यालयांना पाठविण्यात आले.

याअंतर्गत अकाऊंटमध्ये १९१ पदं, इंजीनियरिंग मध्ये ७३३८ पदं, मेकॅनिकल(ओएएफ) मध्ये २७८३ पदं, मेकॅनिकल (सीडब्ल्यूडी) मध्ये १९३८ पदं, मेकॅनिकल (डीएसएलमध्ये) 1014 पदं, एसएंडीटी मध्ये १५७३ पदं, इलेक्ट्रिकल (जी )मध्ये १५४१ पदं, ईलेक्ट्रिकल (टीआरडी अँड टीआरएस )मध्ये ५५०, मेडिकलमध्ये ८७५ पदं, स्टोअरमध्ये १९ पदं, सिक्युरिटी मध्ये १२९२ पदं आणि कमर्शियल मध्ये २६०१ पदं रद्द होतील. म्हणजेच या विभागांतील ग्रुप सी मध्ये १८,६०२ आणि ग्रुप डी मध्ये ७,६५८ पदं रद्दबातल होण्याच्या मार्गावर आहेत. असं नाहीये की रेल्वेच्या या विभागांकडे कामच शिल्लक नाही. वास्तविक ही पदं याच साठी रद्द केली जात आहेत की खूप साऱ्या विभागांमध्ये रेल्वेने कामांना आऊटसोर्स (खाजगी कंपन्यांकडे देणे) करून टाकले आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडे काहीच काम शिल्लक राहिलेले नाही. कंत्राटी पद्धतीने अतिशय कमी वेतनावर काम करून घेतले जात आहे. सरकार अशाच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून रेल्वेचे सर्व काम करवून घेऊ पाहत आहे, ज्यांना ना किमान वेतन द्यावे लागेल आणि ना त्या सर्व सुविधा द्याव्या लागतील, ज्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संघर्षानंतर मिळविल्या होत्या.

सर्व थापा आहेत, थापांचं काय?

नरेंद्र मोदी २०१४मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा प्रधानमंत्री झाले होते तेव्हा वाराणसीतील आपल्या विजय सभेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की रेल्वेला विकण्याच्या अगोदर ते मरणं पसंत करतील. पण हे तर सगळे थापाड्यांच्या राजाचे वायदे आहेत. नोटबंदी नंतर त्यांनी म्हटले होते, की ज्या चौकात जनता शिक्षा देण्यासाठी मला बोलवेल त्या ठिकाणी येईल. नोटबंदी ची शिकार झालेले सर्व लोक देशातील सर्वच चौकांमध्ये त्यांची आजपर्यंत वाट पाहत आहेत.

खाजगीकरणाचा हा अंधाधुंध कार्यक्रम तर आत्ता समोर आला आहे,पण रेल्वेचे तुकड्या-तुकड्यांमधील खाजगीकरण तर मागील पाच वर्षांमध्ये अतिशय वेगवान झालेले आहे.

खाजगीकरण मागील अडीच दशकांपासून सुरू आहे, आणि युनियन्सचे डिंग्या हाकणे सुद्धा

रेल्वे सह सर्वच सरकारी क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची धोरणं लागू करण्याचा संपूर्ण कार्यक्रम तर १९९५ मध्येच पाचव्या वेतन आयोगाच्या रिपोर्ट मध्येच ठरविण्यात आला होता. त्यावेळी ट्रेड युनियन्स नेत्यांनी सुद्धा कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्याच वेळी हि दिशा ठरवली गेली होती कि येणाऱ्या वर्षांमध्ये रेल्वेच्या मोठ-मोठ्या वर्कशॉपमध्ये वटवाघुळ लटकतील आणि कबुतरं घरटी बनवतील. तेव्हापासूनच वर्कशॉप आणि इंजीनियरिंग स्टाफच्या कामांना एकेक करून बाहेर कंत्राटावर देण्याचा वेग वाढला. मोठा घास मोठ्या मगरींसाठी आणि छोटा घास छोट्या सुसरींसाठी. तुकड्या-तुकड्यांमध्ये संपूर्ण रेल्वेला देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या स्वाधीन करण्याच्या षडयंत्राची सुरुवात तर आजपासून जवळजवळ पंचवीस वर्ष अगोदरच सुरू झाली होती. जागतिक बँकेच्या दबावाखाली रेल्वे बोर्डाने हा निर्णय अगोदरच घेतला होता कि १८ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला हळूहळू कमी करत ९ लाखावर आणले जावे. व्यापक विरोधाच्या भीतीने याला एकदम करणे शक्य नव्हते, परंतु हळूहळू करून याला १४ लाखापर्यंत आणले गेले आहे. हेसुद्धा तेव्हा, जेव्हा रेल्वेचं दळणवळण या काळामध्ये अतिशय जास्त वाढले आहे. रेल्वेमध्ये जवळपास 2.6 लाख पदं रिकामी पडलेली आहेत. नवीन भरत्या बंद आहेत.

या काळात रेल्वेच्या सर्वच पारंपरिक युनियन्स विरोधाच्या नावावर केवळ पारंपारिक कवायती करत होत्या आणि यांचे नेते तोंड वाजवण्यापलीकडे काही करत नव्हते. एकेकाळच्या रेल्वेच्या लढाऊ कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या कुटील डावांसमोर लाचार आणि शस्त्रहीन बनवले गेले आहे. आज सुद्धा जेव्हा रेल्वेचे संपूर्ण अस्तित्वच दावणीवर लावले गेले आहे आणि लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर दरोडा टाकला जात आहे, तेव्हासुद्धा या युनियन आणि नेते मंडळी कोणत्याही झुंजार आंदोलनाची तयारी करण्याऐवजी फक्त पोकळ घोषणाबाजी करण्यात व्यस्त आहेत. वर्तमानपत्रांमधील वक्तव्यांमधून सरकारला दिल्या जाणाऱ्या यांच्या इशाऱ्याला सरकार विनोदापेक्षा जास्त गांभीर्याने घेत नाही. जेव्हा रायबरेली पासून कपूरथला, चित्तरंजन पासून बंगळूर आणि चेन्नई पासून विशाखापट्टनम पर्यंत हजारो रेल्वे कर्मचारी कंपनीकरणाच्या नावावर खाजगीकरणाच्या धोकादायक योजनेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत, तेव्हा सुद्धा युनियन्स गायब आहेत, जेव्हाकी त्यांनी पुढे येऊन या आंदोलनकर्त्यांचे नेतृत्व करायला पाहिजे होते आणि त्यांना एकताबद्ध करून झुंजार आंदोलनाचं स्वरूप द्यायला पाहिजे होते.

 ही अस्तित्वाची लढाई आहे

काही काळाआधी रेल्वे कर्मचारी खुप कालांतराने मोठ्या प्रमाणावर नव्या पेन्शन योजनेच्या विरुद्ध रस्त्यावर उतरले होते. पण आता तर त्यांना अस्तित्वाच्या लढाईसाठी स्वतःला तयार करावे लागेल. या लढाईची पहिली अट आहे की कामगारांपासून तुटलेल्या, वेळोवेळी त्यांना दगा देणाऱ्या आणि कामगारांवरच रुबाब झाडणाऱ्या दलाल, संधीसाधू नेत्यांची जहागिरी संपवून ट्रेड युनियन्स मध्ये अंतर्गत लोकशाही आणावी लागेल. ट्रेड युनियन चळवळींना आता परत एकदा क्रांतिकारी धार आणावी लागेल. कामगार-कर्मचाऱ्यांना अनेक युनियन्स मध्ये विभागून आपले राजकारण चमकविणाऱ्यांना बाजूला सारावे लागेल.

जर रेल्वेचे खाजगीकरण करण्यास उतरलेल्या मोदी सरकारच्या बुलडोझरला थांबवायचे असेल, तर रेल्वेच्या सर्वच कामगार-कर्मचाऱ्यांना आपापल्या युनियन्स मध्ये आवाज उठवावा लागेल, त्यांच्यामध्ये लोकशाही नियम कायद्यांचे पालन करण्यासाठी दबाव बनवून नेत्यांची नोकरशाही संपवावी लागेल आणि त्यांच्याकडून संपूर्ण जबाबदारीची मागणी करावी लागेल. तेव्हाच येणाऱ्या कठीण काळातील मोठ्या लढाया एकजूट होऊन लढल्या जाऊ शकतील. जर ते असं करू शकले तरच रेल्वे सोबतच पब्लिक सेक्टर च्या दुसऱ्या क्षेत्रातील कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी सुद्धा ते आशावाद आणि हिंमतीची एक मशाल बनू शकतील.

देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्राला उध्वस्त करून नफेखोरांच्या हवाली करण्याच्या विरोधातला लढा एकट्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नाही. हा सामान्य जनता आणि सर्व कष्टकऱ्यांचा सुद्धा प्रश्न आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आपल्या संघर्षाला केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर कष्टकऱ्यांच्या आंदोलनाशीच न जोडता, देशातील सामान्य जनतेला सुद्धा आपल्या आंदोलनांमध्ये जोडून घ्यावे लागेल. सर्व कष्टकरी जनतेला सुद्धा रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या संघर्षाला समजून घेत त्यांच्या समर्थनासाठी पुढे यावे लागेल.