जाती आधारित जनगणना आणि आरक्षणावर अस्मितेच्या राजकारणाचा मथितार्थ

अरविंद (अनुवाद: राहुल)

जात जनगणनेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण तीव्र होताना दिसत आहे. विविध अस्मितावादी जातीयवादी पक्ष आपले जातीय समर्थन आणि आधार टिकवण्यासाठी चढाओढ करताना दिसत आहेत. एन.डी.ए.चा मित्रपक्ष जेडी(यू)चे नितीश कुमार भाजपकडे डोळे वटारून पहात आहेत, तर दुसरीकडे स्वत:चे राजकीय स्पर्धक असलेल्या राजदच्या लालू प्रसाद यादवांचे पुत्र तेजस्वी यादव आणि इतर पक्षांना सोबत घेऊन या मुद्द्यावर प्रधानमंत्री मोदींची भेट घेत आहेत. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीबाबत या सर्वपक्षीय शिष्टमंडलाची गेल्या 23 ऑगस्टला प्रधानमंत्र्यांशी भेट झाली होती. शिष्टमंडलात आणि या बैठकीला उपस्थित असलेल्या जनक राम या भाजप नेत्याने सांगितले की, मोदींनी कुटुंबाच्या पालकाप्रमाणे सर्वांचे मत ऐकून घेतले आहे! गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखे भाजपचे विविध नेते विरोधी पक्षात असताना स्वत: जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरत आले होते, तरी सध्या भाजपची या मुद्द्यावरून कोंडी झालेली दिसते.
सत्य हे आहे की जात-आधारित जनगणना झाल्यामुळे किंवा न झाल्यामुळे व्यापक कष्टकरी लोकांच्या जीवनात कोणताही अर्थपूर्ण बदल होणार नाही. आज जेव्हा उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधींवर प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा, तेव्हा उरल्या-सुरल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी लोकांना जातीय अस्मितेच्या राजकारणात ढकलणे हे षड्यंत्रापेक्षा कमी नाही. जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून होणाऱ्या दिखाव्याच्या लढाईत सार्वत्रिक शिक्षण, सर्वांसाठी रोजगार आणि सार्वत्रिक आरोग्य सेवा यांचा संघर्ष मागे ढकलला जाईल आणि व्यवस्थेच्या अपयशावरून लोकांचे लक्ष वळवले जाईल आणि एकमेकांच्या जातीविरोधात शत्रूत्व निर्माण केले जाईल. आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणार्‍यांच्या मनात ब्राह्मणवादी आणि जातीयवादी किडे असल्याने ते अशी मागणी करतात यात शंका नाही, कारण या लोकांनी कधीही शैक्षणिक संस्थांमधील मॅनेजमेंट कोटा किंवा एन.आर.आय. कोटा रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही. पण त्याचवेळी असे लोक सुद्धा भ्रमातच जगत आहेत जे मानतात की शिक्षण आणि नोकरीचा प्रश्न आरक्षणाच्या माध्यमातून सुटू शकतो किंवा नवीन वर्गीकरण करून नवीन आरक्षण निर्माण करून हा प्रश्न सुटू शकतो. हे कोठेही अस्तित्त्वात नसलेल्या कल्पनारम्य केकचा तुकडा मिळविण्यासाठीचे भांडण आहे. सत्ताधारी वर्गातील वेगवेगळे घटक आरक्षणाच्या राजकारणाचा वेगवेगळ्या प्रकारे वापर करत राहतात, जेणेकरून लोकांनी शिक्षण आणि रोजगार हा आपला मूलभूत अधिकार बनवण्यासाठी लढूच नये, संपूर्ण व्यवस्था आणि सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू नये आणि एकमेकांची माथी फोडत बसावीत.
जातीनिहाय जनगणनेच्या संपूर्ण मागणीमागचा खरा मथितार्थ हा आहे की, भाजपच्या हिंदूत्ववादी फॅसिस्ट आणि धार्मिक अस्मितावादी राजकारणाने “छिन्न-विछिन्न” केलेल्या आपापल्या जातींची व्होट बँक कशी मजबूत करावी आणि येनकेनप्रकारेण जातींच्या नव्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाच्या वाटपाची पुनर्व्याख्या करावी. मागासवर्गीय जातींच्या अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या निवडणूकबाज पक्षांचा खरा हेतू समजून घेण्यासाठी आरक्षणाच्या इतिहासात थोडे मागे जावे लागेल. ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड मेयो यांच्या कार्यकाळात 1872 मध्ये भारतात जनगणना मर्यादित प्रमाणात सुरू झाली, परंतु पद्धतशीर जनगणना 1881 मध्येच सुरू झाली. त्यावेळच्या जनगणनेत जात हा महत्त्वाचा घटक होता. ब्रिटिशांनी भारतात जनगणना करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय समाजाची अंतर्गत रचना आणि वांशिक समीकरणे समजून घेणे, जेणेकरून वसाहतवादी लूट आणि शोषण आणखी मजबूत करता येईल. 1881 पासून, भारतात दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जात आहे, परंतु प्रत्येक जनगणनेमध्ये जातीचा घटक समाविष्ट केलेला नाही. भारतात सर्व जातींवर आधारित शेवटची जनगणना 1931 साली झाली होती. यानंतर 1941 मध्ये जातीवर आधारित जनगणना करण्यात आली परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या परिस्थितीमुळे माहिती संकलित आणि संपादित करता आली नाही. 1951 च्या जनगणनेत फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींचीच मोजणी करण्यात आली होती. धर्माच्या आधारावर लोकसंख्येची गणना तर होतच आली आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 मध्ये राज्यघटना लागू झाल्यानंतरच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची व्यवस्था सुरू झाली होती. पुढे इतर जातींंचे लोकही मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करवून घेऊन आरक्षणाची मागणी करत होते. मागासलेपणा आणि मागासवर्गाच्या व्याख्येच्या मुद्यावर काका कालेलकर आयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूंनी स्थापन केला होता. या आयोगाने विविध जातींना मागास जाती प्रवर्गात सामील करण्यासाठी 1931 च्या माहितीचाच वापर केला होता. परंतु मागासलेपणाच्या व्याख्येबाबत काका कालेलकर समितीच्या विविध सदस्यांमध्ये वैचारिक एकमत प्रस्थापित होऊ शकले नाही. काही लोक त्याचे परिमाण आर्थिक मानत होते, तर काही लोक जातीच्या आधारावर त्याचे परिमाण मानत होते. एकंदरीत काका कालेलकर आयोगाला कोणताही धोरणात्मक बदल करता आला नाही. यानंतर, 1978 मध्ये, मोरारजी देसाई यांच्या जनता पक्षाच्या (जो पक्ष नसून प्रत्यक्षात शंकराची वरात होती) सरकारच्या कार्यकाळात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बीपी मंडल) यांच्या अध्यक्षतेखाली मागास आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पुढे याच बिंदेश्वरी प्रसाद मंडलांच्या अध्यक्षतेखालील मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावर विविध धर्मातील 3,743 जातींमधील 1 लाख उत्पन्न मर्यादा असलेल्यांना 27 टक्के आरक्षण लागू केले. जातीचे. सर्वोच्च न्यायालयानेही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. 2006 मध्ये यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात काँग्रेसचे केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री अर्जुन सिंह यांनी शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांच्या प्रवेशात मागासवर्गीय आरक्षण लागू केले. एकूणच आता आरक्षण 50 टक्क्यांवर पोहोचले होते. त्यानंतर सरकारांनी आर्थिक आधारावर आणि विशेष मागास जातीचे नाव देऊन आरक्षण देण्याचे प्रयत्न तीव्र केले. उदाहरणार्थ, 25 जानेवारी 2013 रोजी हरियाणाच्या भूपेंद्र हुडा यांच्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने 5 जातींना (जाट, जाटशिख, रोड, बिष्णोई, त्यागी) विशेष मागास जातीचा दर्जा देऊन 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले; तसेच ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, पंजाबी आणि महाजन जातींनाही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांमध्ये समाविष्ट करून 11 सप्टेंबर 2013 रोजी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. मात्र, नंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने या दोन्ही प्रकारची आरक्षणे फेटाळली. सध्या फडणवीसांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने मराठा जातीला 16 टक्के आरक्षण देण्याचे सुतोवाच केले. तामिळनाडूमध्ये आरक्षण 69% वर पोहोचले आहे, ज्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. एकूणच यातून सत्ताधारी वर्गाचा हेतू आपल्याला सहज समजू शकतो. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे होत आली तरी सर्वांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराची व्यवस्था झालेली नाही, उलट ते लोकांना विभागण्याचे प्रयत्न वेगाने होत आहेत. सार्वत्रिक शिक्षण आणि सार्वत्रिक रोजगाराचे प्रश्न सोडून लोक जी गोष्ट खरोखर अस्तित्वातच नाही त्या गोष्टीसाठी लढत आहेत, आणि यातच शासक वर्गाचे यश आहे!
स्वातंत्र्यानंतर जसजसे स्वतंत्र भारतातील लोकांचे आदर्श आणि स्वप्ने धुळीस मिळू लागली, तसतसे सत्ताधारी वर्गाने त्यांचे लक्ष व्यवस्थेच्या अपयशातून अनावश्यक बाबींकडे वळवणे चालू ठेवले. आरक्षणाच्या नावाखाली केली गेलेली वानर-वाटणी सुद्धा लोकांची एकजूट मोडून त्यांना आपापसात लढवण्याचे सत्ताधारी वर्गाच्या हातातले शक्तिशाली हत्यार बनले आहे. आरक्षणाप्रती सत्ताधारी वर्गाचा हेतू तो नक्कीच नव्हता जो सामान्यतः प्रचारित केला जातो. आरक्षण हे अल्पमुदतीच्या सवलतीच्या स्वरुपात होत पण ही अल्पकालीन सवलत सुद्धा कधीच नीट लागू झाली नाही. याचाच परिणाम आहे की आज वरच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये, शिक्षकांमध्ये, सैन्यात आणि पोलिसांमध्ये, नोकरशाहीमध्ये दलितांचा सहभाग त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. नक्कीच घटनात्मक आणि लोकशाही हक्कांच्या संघर्षाच्या आघाडीवर विद्यमान आरक्षणांची पारदर्शकतेने अंमलबजावणी करण्याचाही अजेंडा बनतो. त्यासाठी सर्व लोकशाही शक्तींनी प्रयत्नही करायला हवेत. पण आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणी झाली तर सर्वांना नोकरी मिळेल, असा विचार करणे मृगजळाच्या मागे धावण्यापेक्षा कमी नाही. दलितांच्या आणि तथाकथित मागासलेल्यांच्या प्रत्येक समस्येवरचा उपाय म्हणजे आरक्षण म्हणणे आणि सर्व संघर्ष फक्त आरक्षणापुरतेच मर्यादित ठेवणे म्हणजे शासक वर्गाच्या कह्यात जाणेच आहे.
आरक्षण हे ‘अफर्मेटीव्ह ॲक्शन’ (सत्तेने केलेली सकारात्मक कारवाई) या स्वरूपात उचललेले पाऊल होते. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मुख्य युक्तिवाद होता. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर आरक्षणाच्या धोरणाचे विश्लेषण करून आपण काही सर्वसाधारण निष्कर्षांवर येऊ शकतो. आरक्षणाच्या लाभापासून रोजगार मिळणे तर दूरच, दलित जातीतील बहुसंख्य लोकसंख्या त्याच्या अंमलबजावणीला सात दशके उलटूनही उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. आज सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या दलित लोकसंख्येपैकी किती लोक सामाजिक समतेच्या दर्जाला पोहोचले आहेत? आणि हा वेग असाच राहिला, तर उरलेल्या भागाचे स्तरोन्नयन व्हायला अजून किती वेळ लागेल? या मुद्यांच्या आधारे आपण असे म्हणू शकतो की, शिक्षण आणि नोकरीसाठीच्या संघर्षाला केवळ आरक्षणापुरतेच मर्यादित करणे अजिबात पुरेसे नाही, उलट असे करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारणे होय. मागासलेल्या जातींमध्येही आरक्षणाचा लाभ अत्यंत मर्यादित लोकसंख्येपर्यंतच पोहोचला आहे. कारण मोठी लोकसंख्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याच्या स्थितीपर्यंत कधीच पोहोचू शकली नाही आणि जरी कोणी पोहोचलाच तरी संधी फारच मर्यादित असतात.
मनुवादी उच्चवर्णीय मानसिकतेच्या आधारे आरक्षणाकडे पाहणे आणि त्याचा अर्थ लावणे हे आम्ही निश्चितपणे चुकीचे मानतो. पण आपल्या संघर्षांना फक्त आरक्षण मिळवण्यापुरते आणि मिळालेल्या आरक्षणाच्या संरक्षणापुरते मर्यादित ठेवणे पुरेसे होईल का? याच तर्काच्या आधारे आम्ही आरक्षण हे सत्ताधारी वर्गाच्या हातात असलेले लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे एक हत्यार मानतो. नक्कीच, कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकार म्हणून आरक्षणाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, कोट्यातील रिक्त पदे भरवण्यासाठी आंदोलने व्हायला हवीत, परंतु आज प्रत्येक व्यक्तीला मोफत शिक्षण आणि काम करण्यायोग्य प्रत्येक व्यक्तीस रोजगाराचा नाराच सर्व जातीतील कष्टकरी लोकांचा समान नारा बनू शकतो. हे सत्य समजून घेतल्यावरच आपण परस्पर विभागणी आणि फूट टाळू शकतो.
आजकाल एक घोषणा फार प्रसिद्ध होत आहे. सर्व अस्मितावादी आणि मागास जातींच्या अस्मितेचे राजकारण करणारे रंगीबेरंगी कुपमंडुक मोठ्या उत्साहाने ही घोषणा लावताना दिसतात. घोषणा आहे “ज्याची जितकी संख्या मोठी, तितकी त्याचा वाटा मोठा”! याला असेही म्हटले जाऊ शकते की लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक जातीला आरक्षण दिले जावे! मेंदूवर थोडा जरी जोर दिला तर हे समजू शकते की या घोषणेच्या तर्कात काहीच दम नाही. तिचा खरा उद्देश व्यापक कष्टकरी जनतेला आरक्षणाचे मृगजळ दाखविणे, आरक्षणाच्या आंदोलनात तेलघाण्याच्या बैलाप्रमाणे जुंपून देणे आणि स्वत: मात्र त्यांच्या घामाच्या कमाईतून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीला हडपत जाणे हे आहे! जातीयवादी राजकारण करणारे सर्व निवडणुकबाज मदारी या वर्गात मोडतात. आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारच्या हेतूला विरोध करू, त्यात छेडछाड करू, तसेच सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण आणि सर्व काही करू शकणार्‍या तरुणांना समान रोजगाराच्या संधीचा नारा बुलंद करूया. जे जातीचे ठेकेदार आपल्याला जातीनिहाय चौकटीत कैद करू इच्छितात तेच आपले मोठे शत्रू आहेत. आपण आपला संघर्ष व्यापक केला पाहिजे. सर्व जातीतील कष्टकरी जनतेने समान समस्या शोधून एकत्र पुढे जायला हवे.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे तुकडे मिळूनही काहीच होणार नाही, हे सुद्धा समजून घेतले पाहिजे! नोकऱ्या सातत्याने कमी होत आहेत, बेरोजगारी शिगेला पोहोचली आहे! सप्टेंबर 2021 च्या सुरुवातीला आलेल्या सी.एम.आय.ए. च्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर 8.3 टक्के झाला आहे. एन.एस.एस.ओ.च्या अहवालानुसार, आपण बेरोजगारीच्या दराचे पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. शिपाई पदाच्या 62 जागांसाठी 93,000 लोक अर्ज करत आहेत, त्यापैकी 5,400 पीएच.डी. असतात! 10,000 आर.पी.एफ. जवानांच्या भरतीसाठी 59 लाख लोक रांगेत उभे आहेत! अशा काळात केवळ आरक्षणाच्या भरवशावर बसून मेंढ्यांप्रमाणे जातीय अस्मितावादी गाढवांचा पाठलाग करून व्यापक कष्टकरी जनतेला काहीही मिळणार नाही! निवडणुक-धंदेबाजांच्या भुलाव्यात आपला संघर्ष जातीय अस्मिता आणि आरक्षणापुरता मर्यादित ठेवणे आत्मघातकी ठरेल. त्याच वेळी, जनरल श्रेणीतील लोकांनीही त्यांच्या नोकऱ्यांच्या मार्गात राखीव प्रवर्गातील लोक जबाबदार आहेत या गैरसमजतूतीत राहू नये, तर सरकारच्या रोजगारविरोधी धोरणांमध्ये समस्या आहे हे जाणावे. इतकेच नव्हे तर एक न्यायप्रिय व्यक्ती म्हणून प्रत्येक कष्टकऱ्याच्या हक्कांवर होणार्‍या हल्ल्यांना कडाडून विरोध केला पाहिजे. त्यामुळेच जातीय अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्यांचे वास्तव समजून घ्यावे लागेल. आपण आपल्या संघर्षाची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. प्रत्येक जाती, प्रत्येक धर्मातील गरीब लोकसंख्येची एकजूटच सरकारला गुडघे टेकायला भाग पाडू शकते आणि सर्वांना शिक्षण- सर्वांना रोजगार ह्या नाऱ्यात ती शक्ती आहे जी सर्वांना एका अजेंड्याखाली एकजूट करू शकते.